Time limit for Decision by President and Governer

भारत सरकार को राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए?

राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने शक्तियों के पृथक्करण और भारतीय संघीय ढांचे के लिए संभावित निहितार्थों के बारे में बहस छेड़ दी है। जबकि भारत सरकार कथित तौर पर एक समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रही है, इस फैसले का विरोध न करने के तर्क भी हैं:

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध न करने के तर्क:

• समय पर कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करना: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उद्देश्य राज्य स्तर पर विधायी प्रक्रिया में अनिश्चितकालीन देरी को रोकना है। राष्ट्रपति के लिए तीन महीने और राज्यपालों के लिए विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए एक महीने की समय सीमा निर्धारित करके, यह फैसला जवाबदेही को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि राज्य विधानसभाओं की इच्छा को अनिश्चित काल तक रोक कर न रखा जाए।

• शक्ति के मनमाने उपयोग को रोकना: यह फैसला स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल लंबे समय तक निष्क्रिय रहकर "पूर्ण वीटो" का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को रोकने के लिए उनकी शक्तियों के मनमाने उपयोग को रोकता है।

• संघवाद को बनाए रखना: विधेयकों पर सहमति देने में देरी से केंद्र और राज्यों के बीच घर्षण पैदा हो सकता है, जिससे संघवाद की भावना कमजोर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप राज्य के कानूनों पर समय पर निर्णय लेने को बढ़ावा देकर संघीय प्रणाली के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना चाहता है।

• संवैधानिक सिद्धांतों को सुदृढ़ करना: सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति के प्रयोग में गैर-मनमानी के संवैधानिक सिद्धांत पर जोर दिया। समय सीमा निर्धारित करना इस सिद्धांत के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय उचित समय सीमा के भीतर लिए जाएं और बाहरी विचारों के आधार पर नहीं।

• न्यायिक समीक्षा एक सुरक्षा उपाय के रूप में: यह फैसला स्पष्ट करता है कि विधेयकों पर सहमति देने या रोकने में राष्ट्रपति और राज्यपालों की कार्रवाइयाँ न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। यह शक्ति के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रदान करता है और संवैधानिक मानदंडों का पालन सुनिश्चित करता है।

• एक वास्तविक मुद्दे का समाधान: यह फैसला उन उदाहरणों की पृष्ठभूमि में आया है जहाँ राज्यपालों पर विधेयकों को अनुचित रूप से विलंबित करने का आरोप लगाया गया है, जिससे तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रशासनिक और विधायी गतिरोध हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप इस विशिष्ट मुद्दे का समाधान करता है और भविष्य के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करना चाहता है।

• संविधान का संशोधन नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि समय सीमा निर्धारित करना मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या है और यह संशोधन की राशि नहीं है, जो संसद का विशेषाधिकार है। न्यायालय ने इस सिद्धांत पर भरोसा किया है कि जहाँ कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं है, वहाँ भी शक्तियों का प्रयोग उचित समय के भीतर किया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा विरोध करने के संभावित तर्क:

उपरोक्त तर्कों के बावजूद, सरकार निम्नलिखित आधारों पर फैसले का विरोध करने पर विचार कर सकती है, जैसा कि हालिया रिपोर्टों में संकेत दिया गया है:

• न्यायिक अतिरेक: सरकार तर्क दे सकती है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे संवैधानिक अधिकारियों के लिए समय सीमा निर्धारित करना न्यायिक अतिरेक है और उनके संवैधानिक विवेक पर अतिक्रमण करता है।

• शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन: यह तर्क दिया जा सकता है कि न्यायपालिका संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग के लिए समय-सीमा निर्धारित करके कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है।

• व्यावहारिक कठिनाइयाँ: सरकार यह तर्क दे सकती है कि राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के लिए तीन महीने की सख्त समय सीमा हमेशा व्यवहार्य नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें शामिल मुद्दों की जटिलता और गहन जांच की आवश्यकता होती है।

• सर्वोच्च न्यायालय में सीधे संपर्क करने की शक्ति की समीक्षा: सरकार आदेश के उस हिस्से की भी समीक्षा करने की मांग कर सकती है जो राज्य सरकारों को राष्ट्रपति द्वारा सहमति withheld करने पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय में संपर्क करने की अनुमति देता है, यह तर्क देते हुए कि यह संचार और विवाद समाधान के स्थापित चैनलों को दरकिनार कर सकता है।

निष्कर्ष:

जबकि सरकार के पास समीक्षा याचिका पर विचार करने के अपने कारण हो सकते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करना पारदर्शिता, जवाबदेही और संघीय प्रणाली के सुचारू कामकाज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए गए उपायों का विरोध करने के रूप में देखा जा सकता है। यह फैसला राज्य स्तर पर विधायी प्रक्रिया में देरी और संभावित मनमानी के बारे में वास्तविक चिंताओं को दूर करना चाहता है, जो भारतीय संविधान के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है।

The Supreme Court's recent judgment setting a time limit for the President and Governors to decide on bills has sparked a debate about the separation of powers and potential implications for the Indian federal structure. While the government of India is reportedly considering filing a review petition, there are arguments against opposing this judgment:

Arguments Against Opposing the Supreme Court Judgement:

• Ensuring Timely Action and Accountability: The Supreme Court's ruling aims to prevent indefinite delays in the legislative process at the state level. By setting a three-month deadline for the President and a one-month deadline for Governors to act on bills, the judgment promotes accountability and ensures that the will of the state legislatures is not held in abeyance indefinitely.

• Preventing Arbitrary Use of Power: The judgment clarifies that the President and Governors cannot exercise an "absolute veto" through prolonged inaction. This prevents the arbitrary use of their powers to stall legislation passed by democratically elected state governments.

• Upholding Federalism: The delay in assenting to bills can create friction between the Union and the states, undermining the spirit of federalism. The Supreme Court's intervention seeks to ensure a smoother functioning of the federal system by promoting timely decision-making on state legislation.

• Reinforcing Constitutional Principles: The Supreme Court emphasized the constitutional principle of non-arbitrariness in the exercise of power. Setting a time limit aligns with this principle by ensuring that decisions are taken within a reasonable timeframe and not based on extraneous considerations.

• Judicial Review as a Safeguard: The judgment clarifies that the actions of the President and Governors in assenting to or withholding bills are subject to judicial review. This provides a crucial safeguard against potential misuse of power and ensures adherence to constitutional norms.

• Addressing a Real Issue: The judgment came in the backdrop of instances where Governors have been accused of unduly delaying assent to bills, leading to administrative and legislative impasses in states like Tamil Nadu. The Supreme Court's intervention addresses this specific issue and seeks to provide a clear framework for the future.

• Not an Amendment of the Constitution: The Supreme Court has clarified that prescribing a time limit is an interpretation of the existing constitutional provisions and does not amount to an amendment, which is the prerogative of the Parliament. The court has drawn on the principle that even where no specific time limit is prescribed, powers should be exercised within a reasonable time.

Arguments the Government Might Use to Oppose:

Despite the arguments above, the government might consider opposing the judgment based on the following grounds, as indicated by recent reports:

• Judicial Overreach: The government might argue that setting a time limit for constitutional authorities like the President and Governors constitutes judicial overreach and encroaches upon their constitutional discretion.

• Infringement on Separation of Powers: It could be argued that the judiciary is stepping into the domain of the executive and legislature by prescribing timelines for the exercise of their constitutional powers.

• Practical Difficulties: The government might contend that a strict three-month deadline for the President to decide on bills referred by Governors may not always be feasible due to the complexities of issues involved and the need for thorough examination.

• Review of the Power to Directly Approach the Supreme Court: The government may also seek a review of the part of the order that allows state governments to directly approach the Supreme Court if the President withholds assent, arguing that this might bypass established channels of communication and dispute resolution.

Conclusion:

While the government may have its reasons to consider a review petition, opposing the Supreme Court's judgment on the time limit for presidential and gubernatorial assent to bills could be viewed as resisting measures aimed at promoting transparency, accountability, and the smooth functioning of the federal system. The judgment seeks to address genuine concerns about delays and potential arbitrariness in the legislative process at the state level, reinforcing the principles of the Indian Constitution.