Fiscal-Reform in India

Fiscal policy is a critical component of the policy framework pursued since the initiation of economic reforms in India in 1991 to achieve the objectives of economic growth, price stability and equity. Due to sharp wage hike by fifth and sixth pay commission, there was huge non-plan expenditure of Government. Since 2001-02, the Central Government has continued to follow prudent fiscal policy comprising (i) balanced tax structure of direct and indirect taxation based on moderate tax rates with minimum exemptions covering a wider class of tax payers and (ii) an expenditure policy that aims to restrain the growth in non-developmental expenditure and adequately provide for pressing social and infrastructure needs of a developing economy.

To raise more revenue, reforms in Direct Taxation and Indirect Taxation have been carried out.  Corporation tax rate and fringe benefit tax (FBT) rate are slashes to 15% from 1994-95 to 2007-08.  VAT has been introduced since 01 Apr 2005. Excise duty, custom duty and service tax are constantly reduces to wide the base of taxes.  Number of slabs in each category of taxation is reduced.  Government has recalled thousands of obsolete acts and introduces uniform GST throughout the country since 01 Jul 2017. 

Several reforms have been made to raise the Tax-GDP ratio, especially by increasing the exemption income for personal income tax. One important way of broadening the base of the direct taxes is to withdraw many of such exemptions which have outlived their utility and are merely used to evade these taxes.

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राजकोषीय नीति 1991 में भारत में आर्थिक सुधार, मूल्य स्थिरता और इक्विटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से नीतिगत ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। पांचवें और छठे वेतन आयोग द्वारा तेज वेतन वृद्धि के कारण, सरकार का भारी गैर-योजना व्यय था। 2001-02 से, केंद्र सरकार ने विवेकपूर्ण राजकोषीय नीति का पालन करना जारी रखा है जिसमें (i) प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कराधान की संतुलित कर संरचना शामिल है, जो करदाताओं के व्यापक वर्ग को कवर करने वाली न्यूनतम छूट के साथ मध्यम कर दरों पर आधारित है और (ii) एक व्यय नीति जो गैर-विकासात्मक व्यय में वृद्धि को रोकना और विकासशील अर्थव्यवस्था की सामाजिक और बुनियादी ढाँचे की जरूरतों को पर्याप्त रूप से प्रदान करना है।

अधिक राजस्व जुटाने के लिए प्रत्यक्ष कराधान और अप्रत्यक्ष कराधान में सुधार किए गए हैं। कॉरपोरेशन कर की दर और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स (FBT) की दर 1994-95 से 2007-08 तक 15% है। 01 अप्रैल 2005 के बाद से वैट लागू किया गया है। उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी और सेवा कर लगातार करों के आधार को कम करने के लिए कम कर रहे हैं। कराधान की प्रत्येक श्रेणी में स्लैब की संख्या कम हो जाती है। सरकार ने 01 जुलाई 2017 से देश भर में हजारों अप्रचलित कृत्यों को याद किया और एक समान जीएसटी लागू किया।

टैक्स-जीडीपी अनुपात को बढ़ाने के लिए कई सुधार किए गए हैं, विशेषकर व्यक्तिगत आयकर के लिए छूट आय को बढ़ाकर। प्रत्यक्ष करों के आधार को व्यापक बनाने का एक महत्वपूर्ण तरीका ऐसी कई छूटों को वापस लेना है, जिन्होंने अपनी उपयोगिता को रेखांकित किया है और इन करों को मिटाने के लिए उपयोग किया जाता है।