Policies of budgetary deficits in India

The total budget is defined as the sum-total of revenue account budget and capital account budget. Total budgetary receipts include receipts both on revenue account and those on capital account. Total budgetary expenditure means the sum-total of expenditure on both revenue account and capital account. If receipts are less than expenditure, the Government finances expenditure by drawing down of previous balances, borrowings from the Reserve Bank of India, printing of new money, etc. This extra expenditure above the budget receipt is called budgetary deficit. This leads to an accumulation of public sector debt. If the deficits are unsustainable, this can cause rising bond yields (higher interest payments) and in the worse case, lead to a loss of confidence in the government.  Deficit financing is always inflationary. That is why, it was prime motives of Finance Ministry to reduce budget deficit any how.

The size of the Central Government’s debt was 2,865 crore at the end of 1950-51, 10,21,029 crore in 1999-2000 and an estimated 17,80,063 crore in 2003-04.  The combined budget deficit of the Central and State Governments is more than 10 per cent of the GDP.  To reduce the budget deficit, Government of India has introduces few policies that results in the reduction of budget deficit to Rs. 6,34,398 crores in 2018-19 that is about 3.4% of nation’s GDP. The government aims at reducing its deficit from 3.4% to 3% within an end of FY 2019-20. 

The 1991 crisis and the resulting fiscal policy requirements imposed by the IMF created a paradigm shift on the fiscal policy regime of India. For a long period of time following independence, India pursued the goal of self-reliance and fiscal stability through the means of protectionism and a closed economy. 1991 crisis forced Indian government to follow more fiscal prudence and responsible management of its resources. Deficit management is essentially a crucial aspect of economic planning in India as the nation is still in the phase of economic growth and it needs a lot of fiscal prudence to run the country in the right direction. The government follows following policies to reduce budget deficit. 

1. Cut government spending

The government can cut its public spending to reduce its fiscal deficit. For example, in the 2004, new contributory pension scheme was launched in the country to reduce the pension expentirue which is about 6% of total government’s expenditure.  Some expenditure cut were made in infrastructure expenditure too when railways, highways were built with private units. When government cuts its spending, it reduces his own burden but it costs to public as extra tax and fees.  Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM Act) also made provision that the Government of India shall take all necessary measures in reduction of budget deficit, and in any circumstance, it should not be more than 3% of the total budget.

2. Tax increases

The other measure for reduction of budget deficit is increase in taxes. Higher taxes increase revenue and help to reduce the budget deficit. Like spending cuts, they could cause lower spending and lead to a fall in economic growth. Again it depends on the timing of tax increases. In a recession, tax increases could cause a significant drop in spending. During high growth, tax increases won’t harm spending as much 

3. Economic growth

One of the best ways to reduce the budget deficit as a % of GDP is to promote economic growth. If the economy grows, then the government will increase tax revenue, without raising taxes.  If economic growth is high, tax to GDP ratio could be easily increased.  Economic growth also decreases the debt to GDP ratio and government will be in confidence to take strict or risky measures to reduce the budget deficit.

4. Bailout

In some circumstances, countries can be eligible for a bailout from an international organisation, such as the IMF. This means they can draw on temporary funds to help with temporary liquidity shortages. The bailout may reassure investors and give the country more time for dealing with the deficit. For example, in the 1991s, Indian Government applied for bailout funds from the IMF. A bailout usually comes with strict instructions on reducing the deficit – this may be politically easier when it is enforced from the outside. However, in the case of severely indebted countries, a bailout may be insufficient to deal with the underlying level of debt. Also, bailout conditions can be highly controversial.

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कुल बजट को राजस्व खाता बजट और पूंजी खाता बजट के कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है। कुल बजटीय प्राप्तियों में राजस्व खाते और पूंजी खाते पर दोनों प्राप्तियां शामिल हैं। कुल बजटीय व्यय का मतलब राजस्व खाते और पूंजी खाते दोनों पर व्यय का कुल योग है। यदि रसीदें व्यय से कम हैं, तो सरकार पिछले शेष राशि, भारतीय रिज़र्व बैंक से उधार, नए धन की छपाई आदि के द्वारा व्यय का वित्तपोषण करती है। बजट रसीद के ऊपर इस अतिरिक्त व्यय को बजटीय घाटा कहा जाता है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण का संचय होता है। यदि घाटे की संभावना नहीं है, तो इससे बॉन्ड यील्ड (उच्च ब्याज भुगतान) बढ़ सकता है और इससे भी बदतर स्थिति में सरकार पर विश्वास का नुकसान हो सकता है। कमी वित्त पोषण हमेशा मुद्रास्फीति है। इसीलिए, किसी भी तरह से बजट घाटे को कम करना वित्त मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य था।

1950-51 के अंत में केंद्र सरकार के ऋण का आकार 2,865 करोड़, 1999-2000 में 10,21,029 करोड़ और 2003-04 में अनुमानित 17,80,063 करोड़ था। केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त बजट घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत से अधिक है। बजट घाटे को कम करने के लिए, भारत सरकार ने कुछ नीतियों की शुरुआत की है, जिसके परिणामस्वरूप बजट घाटा घटकर रु। 2018-19 में 6,34,398 करोड़ रुपये जो कि देश की जीडीपी का 3.4% है। सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2019-20 के अंत में अपने घाटे को 3.4% से 3% तक कम करना है।

1991 का संकट और इसके परिणामस्वरूप आईएमएफ द्वारा लागू की गई राजकोषीय नीति की आवश्यकताओं ने भारत की राजकोषीय नीति शासन पर प्रतिमान बनाया। स्वतंत्रता के बाद लंबे समय तक, भारत ने संरक्षणवाद और एक बंद अर्थव्यवस्था के माध्यम से आत्मनिर्भरता और राजकोषीय स्थिरता के लक्ष्य का पीछा किया। 1991 के संकट ने भारत सरकार को अधिक राजकोषीय विवेक और अपने संसाधनों के जिम्मेदार प्रबंधन का पालन करने के लिए मजबूर किया। भारत में आर्थिक प्रबंधन अनिवार्य रूप से आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि राष्ट्र अभी भी आर्थिक विकास के चरण में है और देश को सही दिशा में चलाने के लिए बहुत राजकोषीय विवेक की आवश्यकता है। सरकार बजट घाटे को कम करने के लिए नीतियों का अनुसरण करती है।

1. सरकारी खर्च में कटौती

सरकार अपने राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए अपने सार्वजनिक खर्च में कटौती कर सकती है। उदाहरण के लिए, 2004 में पेंशन अंशदान को कम करने के लिए देश में नई अंशदायी पेंशन योजना शुरू की गई थी, जो सरकार के कुल खर्च का लगभग 6% है। कुछ खर्चों में कटौती बुनियादी ढांचे के खर्च में भी की गई थी, जब रेलवे, राजमार्ग निजी इकाइयों के साथ बनाए गए थे। जब सरकार अपने खर्च में कटौती करती है, तो यह उसके स्वयं के बोझ को कम कर देता है, लेकिन यह अतिरिक्त कर और शुल्क के रूप में जनता के लिए खर्च होता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM अधिनियम) ने यह प्रावधान भी किया कि भारत सरकार बजट घाटे को कम करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी और किसी भी परिस्थिति में यह कुल बजट का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए।

2. कर में वृद्धि

बजट घाटे में कमी के लिए अन्य उपाय करों में वृद्धि है। उच्च करों से राजस्व बढ़ता है और बजट घाटे को कम करने में मदद मिलती है। खर्च में कटौती की तरह, वे कम खर्च और आर्थिक विकास में गिरावट का कारण बन सकते हैं। फिर से यह कर वृद्धि के समय पर निर्भर करता है। एक मंदी में, कर वृद्धि खर्च में एक महत्वपूर्ण गिरावट का कारण बन सकती है। उच्च वृद्धि के दौरान, कर में बढ़ोतरी से खर्च को अधिक नुकसान नहीं होता है

3. आर्थिक वृद्धि

जीडीपी के% के रूप में बजट घाटे को कम करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यदि अर्थव्यवस्था बढ़ती है, तो सरकार कर बढ़ाए बिना, कर राजस्व बढ़ाएगी। यदि आर्थिक विकास अधिक होता है, तो जीडीपी अनुपात में कर आसानी से बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक विकास से भी जीडीपी अनुपात में ऋण घटता है और सरकार बजट घाटे को कम करने के लिए सख्त या जोखिम भरे उपाय करने के लिए आश्वस्त होगी।

4. खैरात

कुछ परिस्थितियों में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से एक खैरात के लिए देश पात्र हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वे अस्थायी तरलता की कमी के साथ मदद करने के लिए अस्थायी धन पर आकर्षित कर सकते हैं। खैरात निवेशकों को आश्वस्त कर सकती है और देश को घाटे से निपटने के लिए अधिक समय दे सकती है। उदाहरण के लिए, 1991 के दशक में, भारत सरकार ने IMF से बेलआउट फंड के लिए आवेदन किया था। एक खैरात आमतौर पर घाटे को कम करने के सख्त निर्देशों के साथ आता है - यह राजनीतिक रूप से आसान हो सकता है जब इसे बाहर से लागू किया जाता है। हालांकि, गंभीर रूप से ऋणी देशों के मामले में, ऋण के अंतर्निहित स्तर से निपटने के लिए एक खैरात अपर्याप्त हो सकती है। इसके अलावा, बेलआउट की स्थितियां अत्यधिक विवादास्पद हो सकती हैं।