Election studies show that a combination of religion, language, region, caste, tribe, etc determines the electoral behaviour of voters when they cast their votes. The voting behaviour in the country varies from North to South and East to West. 

  Caste is the most commonly used factor of mobilization of voters. With increased democratisation and politicization of caste, the political parties have tried to exploit the caste factor for election purpose, which in turn enables elite group of castes to get inducted into the political process. It does not mean that all or entire caste becomes politicised or mobilised to influence the political system but some of them are mobilized. For example, BSP in UP is assumed as a party of particular Scheduled Caste. The caste associations in India began much before independence. It was used to secure educational, service and other facilities to raise the status of their caste in social hierarchy.  In post-independence era role of caste has become complicated. Now, castes are used as pressure groups in economic and political fields.  The most important contribution of caste mobilization is effective participation of illiterate masses in political processes. Through this process, politicisation of caste has reached to the point, where selection and favouring of a candidate in governance is decided by his/her caste rather than his/her qualities. With the introduction of universal adult franchise, the dalits and other backward castes became conscious of their potential powers due to their sheer numerical size. People tend to vote either for a party with which their caste or sub-caste is identified, or for a respected member of their caste, irrespective of his/her party affiliation. 

In 1960s, due to lack of electoral knowledge and illiteracy, the dominant social groups often infringed the rights of the dalits, lower backwards and other disadvantaged groups and persuade them not to go booths for voting or do not vote to particular candidate/party.  Commonly, this practice was known as proxy voting. In case they were keen to vote for someone, other than the choice of dominants, they were prevented from voting.

After economic liberalization in 1991, the electoral behaviour has been slightly shifted from caste base politics to development oriented politics.  For example, in 1998 and 2014, BJP led coalition won the General Elections even though, BJP is considered as the party of forward castes. In the same time, BSP, considered as a dalit party, gave more than 50% tickets to candidates from forward castes.  Educational empowerment has awakened the political consciousness and new generation has opted to vote for those who can lead the country in new direction and can provide opportunities for development to the all sections of the society. 

Though, there is political awakening in-mass but other factors like, religion, economical backwardness, regional fraternity, ethinicity, linguistism, etc are also driving the electoral behaviour till now. Regional identity is used as an influential tool for mobilization of the electoral as seen in Maharashtra during the General Election and Assembly Elections in 2014.  Parties, like Shiv Sena, Maharashtra Navnirman Sena openly provokes "Maratha Pride" to garner votes in Elections.  Religion, linguistic and regional factors are also used by political parties in Punjab, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Assam to garner votes.  The change in demography by illegal Bagladeshi Muslim migrants in Assam was a key issue in the Assembly Election 2017.  Similarly, the populism and presidential kind of voting was observe in General Election of 2019.

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चुनाव अध्ययन से पता चलता है कि धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति, जनजाति आदि का एक संयोजन मतदाताओं के चुनावी व्यवहार को निर्धारित करता है जब वे अपना वोट डालते हैं। देश में मतदान का व्यवहार उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भिन्न होता है।

  मतदाताओं के जमावड़े के लिए जाति सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कारक है। जाति के बढ़ते लोकतंत्रीकरण और राजनीतिकरण के साथ, राजनीतिक दलों ने चुनावी उद्देश्य के लिए जाति कारक का शोषण करने की कोशिश की है, जो बदले में जातियों के कुलीन वर्ग को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने में सक्षम बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सभी या पूरी जाति का राजनीतिकरण किया जाता है या उनमें से कुछ को इकट्ठा किया जाता है। उदाहरण के लिए, यूपी में बसपा को विशेष अनुसूचित जाति की पार्टी माना जाता है। भारत में जाति संघ आजादी से बहुत पहले शुरू हुए थे। इसका उपयोग सामाजिक पदानुक्रम में अपनी जाति की स्थिति को बढ़ाने के लिए शैक्षिक, सेवा और अन्य सुविधाओं को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता के बाद के युग में जाति की भूमिका जटिल हो गई है। अब, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में जातियों का उपयोग दबाव समूहों के रूप में किया जाता है। जाति की लामबंदी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक प्रक्रियाओं में अनपढ़ जनता की प्रभावी भागीदारी है। इस प्रक्रिया के माध्यम से, जाति का राजनीतिकरण उस बिंदु तक पहुंच गया है, जहां शासन में एक उम्मीदवार का चयन और पक्ष उसके गुणों के बजाय उसकी जाति द्वारा तय किया जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत के साथ, दलित और अन्य पिछड़ी जातियां अपने विशाल संख्यात्मक आकार के कारण अपनी संभावित शक्तियों के प्रति सचेत हो गईं। लोग या तो ऐसी पार्टी को वोट देते हैं, जिसके साथ उनकी जाति या उप-जाति की पहचान होती है, या उनकी जाति के सम्मानित सदस्य के लिए, भले ही उनकी पार्टी की संबद्धता कितनी भी हो।

1960 के दशक में, चुनावी ज्ञान और निरक्षरता की कमी के कारण, प्रमुख सामाजिक समूहों ने अक्सर दलितों, निचले पिछड़े और अन्य वंचित समूहों के अधिकारों का उल्लंघन किया और उन्हें मतदान के लिए बूथों पर जाने या विशेष उम्मीदवार / पार्टी को वोट न देने के लिए राजी किया। आमतौर पर, इस अभ्यास को प्रॉक्सी वोटिंग के रूप में जाना जाता था। मामले में वे किसी की पसंद के अलावा किसी को वोट देने के इच्छुक थे, उन्हें मतदान से रोका गया।

1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद, चुनावी व्यवहार को जातिगत आधार की राजनीति से विकास उन्मुख राजनीति में बदल दिया गया। उदाहरण के लिए, 1998 और 2014 में, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने आम चुनाव जीते, हालांकि भाजपा को अगड़ी जातियों की पार्टी माना जाता है। उसी समय, दलित पार्टी मानी जाने वाली बसपा ने अगड़ी जातियों के उम्मीदवारों को 50% से अधिक टिकट दिए। शैक्षिक सशक्तिकरण ने राजनीतिक चेतना जागृत की है और नई पीढ़ी ने उन लोगों के लिए वोट करने का विकल्प चुना है जो देश को नई दिशा में ले जा सकते हैं और समाज के सभी वर्गों के लिए विकास के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

यद्यपि, इन-मास में राजनीतिक जागृति है, लेकिन अन्य कारक जैसे धर्म, आर्थिक पिछड़ापन, क्षेत्रीय भाईचारा, जातीयता, भाषावाद आदि भी अब तक के चुनावी व्यवहार को संचालित कर रहे हैं। 2014 में आम चुनाव और विधानसभा चुनावों के दौरान महाराष्ट्र में देखे गए मतदाताओं की भीड़ जुटाने के लिए एक प्रभावशाली उपकरण के रूप में क्षेत्रीय आलस्य का इस्तेमाल किया जाता है। शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जैसे दलों ने खुले तौर पर चुनावों में वोट हासिल करने के लिए "मराठा गौरव" को उकसाया। पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम में राजनीतिक दलों द्वारा धर्म, भाषाई और क्षेत्रीय कारकों का उपयोग वोटों को हासिल करने के लिए किया जाता है। असम में अवैध बाग्लादेशी मुस्लिम प्रवासियों द्वारा जनसांख्यिकी में बदलाव विधानसभा चुनाव 2017 में एक महत्वपूर्ण मुद्दा था| इसी तरह, 2019 के आम चुनाव में लोकलुभावन और राष्ट्रपति की तरह का मतदान देखा गया था।

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