Maharashtra Farmers Against Corruption - रामपूर केस 2: खोट्या दत्तक पत्राची

विषय: श्री. प्रमोद घनशाम गावडे यांनी बेकायदेशीर अवैध दत्तकपत्र / Adoption Deed नुसार, न्यायालयीन प्रलंबित दाव्यातील मालमत्तेवर, न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान करून गैरप्रकारे फेरफार केल्याबद्दल तक्रार अर्ज आणि तात्काळ या गैरप्रकाराची दखल घेण्याबद्दल विनंती अर्ज.

संक्षिप्त: त्या दत्तक पत्रातच ते बेकायदेशीर आहे, याचे अनेक दाखले आहेत, उदा. दत्तक पत्र ब्रिटिशकालीन १९२० सालच्या करवीर /कोल्हापूर संस्थानाच्या "कोण दत्तक जाऊ शकेल?" आणि "दत्तक कोण घेऊ शकेल?" या रद्दबादल निबंधाचा हवाला देऊन बनवणे, २८ वर्षे वयाच्या प्रौढ व्यक्तीला "अज्ञानी बालक" दाखवणे, त्यानंतर काही महिन्यातच त्या अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे, दहा दिवसापूर्वी त्याच घरी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही दत्तक सोहळा सांग्रसंगीत साजरा केलेला दाखवणे, खोटे साक्षिदार उभे करणे, खोटी माहिती नोंदवणे, दत्तक कायद्याची पायमल्ली करणे, न्यायालयातील प्रलंबित केसची अवहेलना करणे, अशा अनेकानेक त्रुटी अवगत करून दिलेल्या असूनही विभागीय अधिकारी श्री बाबासाहेब वाघमोडे यांनी प्रभावित निकाल देऊन निकालापूर्वीच गुपचूप फेरफार नोंदवून आम्हाला अपिल करता येऊ नये याची तजवीज करणे, हे खेदजनक आहे.

The said Adoption Deed was recorded in the Sub-Register Chandgad Office on April 27, 2017, and the Registry Doc Number is 442/2018.

दत्तक घेणारी व्यक्ती: कै. गोविंद नागोजी जाधव (वय 80 वर्षे), डुक्करवाडी, चंदगड, कोल्हापूर - 416507.

दत्तक गेलेली व्यक्ती: श्री. प्रमोद घनशाम गावडे (वय 34 वर्षे), आसगाव, चंदगड, कोल्हापूर.

प्रति, माननीय न्यायालय,

मा. न्यायाधीश महोदय,

मी, श्री. प्रकाश मारुती जाधव, रा. रामपूर / डुक्करवाडी, आपल्याकडे न्याय मिळण्यासाठी निवेदन आणि याचिका सादर करत आहे. चंदगड तहसिलमधील काही तत्कालिन भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी खोटे Forged दत्तकपत्र बनवून आमच्या अविभाजित कुटुंबाच्या शेतजमिनी बळकावयाला श्री प्रमोद घनशाम गावडे या उच्चशिक्षित व्यक्तीला अप्रत्यक्ष मदत केली आहे. गरीब शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकार किती गंभीर जीवघेणा, आयुष्यातून बर्बाद करु शकणारा ठरू शकतो, हे आपण जाणू शकता.

दिनांक 27 एप्रिल 2017 रोजी चंदगड नोंदणी कार्यालयात खोटे बेकायदेशिर दत्तकपत्र बनवुन आम्हा संयुक्त जाधव कुटुंबियांच्या शेतजमीनी लुबाडण्यात आल्या. गैरप्रकार आणि अन्याय करण्यासाठी न्यायालयीन शक्तींचा आणि प्रोसिजरचाही टूलकिट म्हणून दुरुपयोग करण्यात आल्याचेही दुर्दैवाने नोंदवावे लागत आहे. हा प्रकार किती गंभीर आहे, हे आम्ही न्यायालयाला वेगळे सांगायची गरज नाही. हे काही अतिरंजित आरोप नाहीत, हे खालील अनेकानेक बेमुर्वतपणे केले गेलेले अवैध गैरप्रकार पाहून आपल्या लक्षांत येईल.

आमचे वकिल Advt के एस सुरतकर यांनी वारंवार केलेल्या पुष्टीनुसार, आमच्याकडे अनेकानेक सबळ पुरावे असूनही, केवळ न्यायालयाच्या अति व्यस्त कामकाजामुळे आम्हाला न्याय मिळत नाही आहे, हे समजून आल्याने आम्ही MHRC कडे केस दाखल केली. MHRC चे जस्टिस के. के. तातेड यांनी चंदगड न्यायालयात दाखल असलेली केस ओव्हरटेक करायला नकार दिला, पण त्यांनी आमच्या संपूर्ण दाव्याचे, तथ्य आणि पुराव्यांचे अवलोकन करून, विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला निकाल चुकीचा आहे, फेरफार बेकायदेशीर आहेत, आणि दत्तकपत्र बेकायदेशीर आहे, हे सहजी सिध्द होत असल्याचे मान्य केले. "तुमच्याकडे तुमचा दावा सिध्द करायला more than sufficient पुरावे आहेत. कायदेशीर प्रोसिजर नुसार आम्हाला तुमची केस स्विकारता येत नसली तरी, तुम्हाला न्याय दिला जाईल”, असा विश्वासही त्यांनी दिला.

त्यानुसार, मी खालील पुरावे सादर करत आहे:

गैरप्रकार झाल्याचे तथ्य, मुद्दे आणि पुरावे.
श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांनी बनवलेल्या खोट्या दत्तकपत्राची प्रत. (ते खोटे फसवणूक करून बनवलेले आणि बेकायदेशीर - अवैध का आहे; त्याचे तथ्य, मुद्दे आणि पुरावे सोबत जोडले आहेत.)
प्रांत/विभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांचे प्रभावित निकालपत्र (ते निकालपत्र प्रभावित का आहे त्याचे तथ्य, मुद्दे आणि पुरावे सोबत जोडले आहेत.)
शेतजमीनी संयुक्त कुटुंबियांच्या मालकीच्या असलेचे पुरावे.

१० ऑगस्ट २०२३ ला विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांनी कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणे (R.C.S. 70/2022 & R.C.S. 98/2022) overtake करून, त्यांना स्वतःलाही Justify करता येणार नाही, असा अफलातून प्रभावित निकाल देऊन, आमच्या जमिनी श्री प्रमोद घनशाम गावडे याच्या नावे करून दिल्या. त्यानंतर आम्ही राज्य आणि केंद्र प्रशासनातील अनेकानेक ठिकाणी तक्रारी केल्या - पण कुठेच दाद घेतली गेली नाही. आपल्या देशात न्याय पुराव्यापेक्षा आपल्या नशीबावर अवलंबून असतो कि, असे वाटू लागले आहे.

दावा: क./आरटीएस/अपिल/113/२०२२ आणि /आरटीएस/अपिल/11२/२०२२, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज विभाग, गडहिंग्लज, कोल्हापूर.

प्रांत अधिकारी यांनी खोटया सिध्द झालेल्या Forged Adoption Deed नुसार जाणूनबुजुन चुकिचा निकाल दिला आणि त्याची कार्यवाहीही चुकिच्या पद्धतीने केली. येथे विहित कायदेशीर प्रोसिजरचे खंडन झाल्याचे दिसून येते. त्यांच्या या बेकायदेशीर निकालामुळे माझ्या पूर्ण कुटुंबाचे खूप मोठे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान झाले आहे. खरेतर ज्या दत्तकपत्रच्या आधारे आमच्या वडिलोपार्जित एकत्र संयुक्त कुंटुबाच्या (Hindu Undivided Family- HUF) जमिनीत जे फेरफार केले गेले आहेत, ते दत्तकपत्रच बेकायदेशीर आणि खोटे आहे.

दत्तक घेणे हा प्रत्येक निपुत्रिक व्यक्तिचा कायदेशीर अधिकार आहे, तो कोणीही नाकारू शकत नाही. पण येथे दत्तक विधान गुपचुप करण्यामागे त्या व्यक्तिची फरसवणूक करणेत आली आहे हे उघड आहे. दत्तक घेणारी व्यक्ती दत्तक गुपचूप लपवून का घेईल, आणि ही गोष्ट स्वतःच्या मृत्यूपर्यंत लपवून का ठेवेल? त्या बिचाऱ्याला फसवलं गेलं. त्याच्या निपुत्रिकपणाची निष्ठुर थट्टा केली गेली.

हिंदू अविभक्त कुटुंबामध्ये सर्वात ज्येष्ठ व्यक्तीच्या नावावर जमिनी नोंदवण्याच्या पूर्वीच्या परंपरा व प्रथेनुसार आमच्या संयुक्त कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य कै. गंगाजी नागोजी जाधव आणि नंतर कै. गोविंद नागोजी जाधव यांच्या नावे मालमत्ता / जमिनी नोंदवण्यात आल्या आहेत.

रामपूर / डुक्करवाडी, बागीलगे क्षेत्रातील आमचे एकत्र कुटुंबाशी संबंधीत गट नंबर खालीलप्रमाणे आहेत:

गावठाण सर्वे नंबर रामपूर / डुक्करवाडी क्षेत्र: 73, 103.

शेतजमीन गट नंबर रामपूर / डुक्करवाडी क्षेत्र: 56, 180, 223, 282, 286, 295, 296, 509, 622, 653, 709, 711, 725, 734, 741, 749, 751, 755, 756, 762, 781.

शेतजमीन गट नंबर बागीलगे क्षेत्र: 484, 486, 479/6.

खोट्या दत्तक पत्रानुसार जमिनींचे हस्तांतरण, कायदेशीर प्रकियेची पायमल्ली, कायद्याचा विपर्यास, 28 वर्षे वयाच्या प्रौढ व्यक्तीला "10 वर्षांचे अज्ञानी बालक" दाखवणे, खोटे साक्षिदार उभे करणे, खोटी माहिती नोंदवणे, घरात मयत झालेले असताना त्याच घरी विधिवत दत्तक सोहळा झाल्याचे नोंदवणे, हे गैरप्रकार ज्ञात असतानाही ते intentionally justify करून, श्री बाबासाहेब वाघमोडे या विभागीय अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या व्यक्तीला लाभ मिळवून दिला. सदर अधिकाऱ्यांनी ब्रिटिश कालीन स्वातंत्रपूर्व करवीर संस्थांनाच्या रद्दबादल कायद्यावर - पेक्षा निबंधावर आधारीत निकाल देऊन, आपल्या स्वातंत्र्य भारत देशाचा, स्वायत्त कायदाव्यवस्थेचा, आणि राज्यघटनेचाही अक्षम्य अपराध केलेला आहे. निकाल देताना विभागीय अधिकाऱ्यांनी भ्रामक, अवास्तव, असंवैधानिक, बेकायदेशीर, गैरकानूनी नीतीचा वापर केलेला आहे.

या गैरप्रकाराविषयी संक्षिप्त:

न्यायालयीन प्रलंबित दाव्यातील मालमत्तेवर बेकायदेशीर अवैध फेरफार केले.
प्रांत अधिकारी यांनी निकाल दिला दिनांक १० ऑगस्ट २०२३ ला आणि ही दत्तक पत्रासंबंधीची केस दाखल केली गेली आहे, ती दिनांक 14 जून 2022 रोजी (केस नंबर: R.C.S./98/2022 Civil and Criminal, Chandgad).
सदरचे Forged Adoption Deed चे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे ज्ञात असूनही विभागीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाची अवहेलना करून फेरफार केले.
विभागीय अधिकाऱ्यांच्या निकाला अगोदरच फेरफार केले गेले. फेरफार करून नंतर निकाल दिला! उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी दाव्याचा निकाल दिला १० ऑगस्ट २०२३ ला आणि रामपूर, चंदगडचे तलाठी यांनी सदर दाव्यानुसार केलेले फेरफार ऑनलाईन दिसून आले ९ ऑगस्ट २०२३ ला! म्हणजे फेरफार निकालाच्या अगोदर केले गेले! शिवाय फेरफारची प्रक्रिया निकालाच्या काही दिवस अगोदर चालू करणेत आली होती. यावरून ही प्रक्रिया पूर्वनियोजित आणि बेकायदेशीर होती, हे स्पष्ट होते.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनैतिक गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून दत्तक कायद्यात बनवण्यात आलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन केले गेले.
हिंदू दत्तक कायदा, 1956 मधील कलम 11 हे समबंधू व्यक्तींमध्ये / Blood Relationship मध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित करते. या कलमानुसार, "या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे किंवा देणे निषिद्ध आहे." या तरतुदींचे उल्लंघन केले गेले. या कलमानुसार, दत्तक घेणारा आणि दत्तक देणारा व्यक्ती निषेध संबंधांमध्ये असल्यास, असे दत्तक अवैध ठरते.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षी ब्रिटिशकालीन रद्दबादल संस्थानाच्या निबंधानुसार निकाल दिला गेला!
पूर्व विभागीय अधिकारी यांनी तक्रार नोंद असताना रजिस्टर दस्ताची कायदेशीर बाजू तपासायला हवी होती आणि निकालापूर्वी ते विधीग्राह्य आहे का हे तपासून पाहणे गरजेचे होते; पण तसे केले गेले नाही.
चंदगड रजिस्ट्रार यांनी 28 वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तिला जमिनी हडपण्यासाठी कागदोपत्री "10 वर्षांपेक्षा लहान अज्ञान बालक" दाखवले! दत्तक कायद्यांचा भंग हा एक गंभीर गुन्हा आहे, ज्याचे गंभीर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात, तरीही असे गैरप्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही, हे खेदजनक आहे.
हे Adoption Deed बनवताना दत्तक घेणाऱ्या व्यक्तीच्या सख्ख्या बहिणी, सख्खे भाचे, चुलत भाऊ, जिवलग मित्र, गावचे प्रतिष्ठित कुणीच उपस्थित नाहीत. फक्त बाहेरील अनोळखी व्यक्ती आणि दत्तक व्यक्तीचे पार्टीमित्र! हे नियोजन आपल्याला शंकास्पद आहे.
एखाद्याच्या दत्तक पत्रानुसार, खरे आहे असे गृहित धरले तरी; एकत्र कुटुंबाच्या इतर सर्व सहहिस्सेदाराच्या जमिनीही दत्तक व्यक्तीला का दिल्या गेल्या, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही.
न्यायालयातील प्रलंबित केस ओव्हरटेक करून, निकाला अगोदर फेरफार करण्यामागे, विभागीय अधिकारी यांचा उदात्त हेतू / Intention / motive काय होता हे स्पष्ट केले गेले नाही.
दत्तक व्यक्तीने त्याने केलेल्या दाव्यानुसार पुरावे सादर केले नाहीत, यासाठी त्याची बाजू न्याय ठरवणे योग्य कसे आहे, हे स्पष्ट केले गेले नाही. (प्रांत अधिकाऱ्याच्या निकालातील १ ला मुद्दा पाहा.)
ज्या व्यक्तीचा भाऊ दहा दिवसापूर्वी त्याच घरात मरण पावला आहे, ती व्यक्ती दत्तक विधी सांग्रसंगीत हिंदू रिवाजानुसार दत्तक कसे घेऊ शकते, हे स्पष्ट केले गेले नाही.
चंदगड तहसिल कार्यालयामध्ये खोटे दस्त बनवून गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करणारी गुन्हेगारांची टोळी पकडली गेल्यानंतरही तहसीलदार चंडगड यांचेकडून पीडितांना न्याय देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. या गैरप्रकारातही त्यांचा सहभाग असावा असे वाटते.
चंदगड तहसिल येथील गैरप्रकार समजून आल्यानंतरही पीडित लोकांना त्यांच्या जमिनी परत न करणे दुराग्रही वर्तन आहे. पण चंदगड तहसिल कार्यालयाने ते केले नाही.
आम्ही वारंवार केलेल्या तक्रारीचे गंभीर स्वरूप गृहित धरून; शंकास्पद दस्तावरील शिक्के, अधिकृत चिन्हे, कागद आणि शाईचे फॉरेन्सिक विश्लेषण करून, वय निश्चित करून, शिवाय नोटरी आणि साक्षीदार प्रमाणाची पडताळणी करुन सत्य समजून घेता आले असते. पण चंदगड तहसिल कार्यालयाने ते केले नाही.
तहसिल कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या गैरप्रकारामुळे ज्या नागरीकांचे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई सदर कार्यालय करते का? तर नाही! एखाद्या अधिकाऱ्याने जाणिवपूर्वक चुकीचे दस्त बनवून दिल्याचे समजून आल्यास त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होते का? तर नाही!
नागनवाडी सर्कल आणि रामपूर तलाठी यांनी दिनांक १६ /१२ /२०२४ रोजीही (तक्रार एस. आर./१०/२०२४ नुसार) न्यायालयात आणि अपर जिल्हाधिकारी (अपिल क्र. 00474/2023) यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या केसवर परस्पर निर्णय घेऊन कोणतेही लॉजिकल कारण न देता आमच्या राहिलेल्या पाच विवादित मालमत्तेवरही बिनदिक्कत बेकायदेशीर फेरफार केले. त्यांनी ज्या "व्हेरी कॉन्फिडेन्सीयल तलाठी चौकशी रिपोर्ट " नुसार हे फेरफार नोंदवले आहेत. त्या रिपोर्टची प्रतही आम्हाला देण्यात आली नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रशासनात तलाठ्यापासून वरिष्ठ पदापर्यत बेबंदशाही बोकाळलेली आहे कि काय, अशी रास्त शंका येऊन जाते.

प्रांत / विभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या जजमेन्ट मधून अनेक मुद्दे चुकीच्या पध्दतीने जस्टिफाय केले आहेत. उदाहरणार्थ पाहा कसे ते:

त्यांनी दत्तकपत्रामध्ये “28 वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तीला - १० वर्षांचे अज्ञानी बालक दाखवणे" जस्टिफाय केले!
“80 वर्षांची वृद्ध विसरणग्रस्त आजारी व्यक्ती" मृत्यूपूर्वी काही महिने दत्तक घेऊ शकते, हे जस्टिफाय केले!
त्या "अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे" जस्टिफाय केले!
"कोल्हापूर संस्थानाच्या कालबाह्य निरस्त निबंधानुसार" बनवलेले दत्तकपत्र जस्टिफाय केले!
शिवाय "सुप्रीम कोर्टच्या एका निकालाचा विपर्यास" करून दत्तकपत्र जस्टिफाय केले!
"दहा दिवसापूर्वी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही - घरी सुतक असतानाही”, सांग्रसंगीत विधीवत समारंभपूर्वक हिंदू प्रथेनुसार दत्तक विधी केला जाऊ शकतो, हे जस्टिफाय केले!
आमचे जाधव कुटुंब कोणत्यातरी "आदिवासी जनजातिशी (Tribe)” संबंधित असल्याचे खोटे दर्शवले!
आमचे "अनेकानेक मुद्दे आणि पुरावे" कोणतेही लॉजिकल आणि लिगल कारण न देता त्यांनी नाकारले”!
हे असं कसलं दत्तक आहे, जे दत्तक घेणाऱ्यालाच आपण दत्तक घेतले आहे, हे माहीत नाही! घरच्या लोकांना माहीत नाही! गावच्या लोकांना माहीत नाही!

सदरहू प्रतिपक्षाने विभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेले सर्व दावे कसे खोटे आहेत, हे त्यांच्या दाव्यातील पुढील विरोधाभासाने स्पष्ट होईल:

1. कै. गोविंद जाधव यांनी स्वतःच्या राहत्या घरी दिनांक 15 मे 2015 रोजी हिंदू शास्त्र रिवाजानुसार होम-हवन विधी करून 10 दिवसापूर्वी, म्हणजे 5 मे 2015 ला स्वतःचा सख्खा चुलत भाऊ कै. गोपाळ बाळू जाधव यांचा घरी मृत्यू झालेला असतानाही दत्तक विधी केला असे दाखवले आहे. घरी सुतक असताना हिंदू शास्त्रानुसारही असे होम-हवन विधी केले जात नाहीत. पुरावा म्हणून सोबत कै. गोपाळ बाळू जाधव यांचा मुर्त्यू दाखला जोडलेला आहे.

2. कोल्हापूर संस्थान 1 मार्च 1949 साली स्वतंञ भारतात विलीन झाले, तरीही कोल्हापूर / करवीर संस्थानकालीन "हिंदू कायद्याचे निबंध" हा कायदा 2017 नंतरही लागू होतो असे भासवले गेले आहे. गंमत म्हणजे त्यावेळी चंदगड तालुका कोल्हापूर संस्थानमध्ये नाही तर कणबरगी संस्थानमध्ये होता. नेसरीपर्यंतचा भागच फक्त कोल्हापूर संस्थानमध्ये होता. त्याचे पुरावे सोबत जोडले आहेत.

3. प्रतिपक्षाने दत्तक विधानाची नोंद त्यांनी 15 मे 2015 रोजी दुय्यम निबंधक, चंदगड यांचेकडे केली आहे, असे दाखवले आहे. पण दत्तक पत्रातील नोंदीनुसार त्यांनी आपण दुय्यम निबंधक यांच्याकडे 2015 मध्ये नोंद करायचे राहून गेल्याचे कबूल केले आहे. ही दोन्ही विधाने परस्पर विरोधी आहेत.

4. प्रतिपक्षाने, अपेलंट यांनी मे. दिवाणी न्यायालयाकडे सदरचा वाद उपस्थित करणे क्रमप्राप्त आहे असे सूचित केले आहे. खरेतर आम्ही 13 मार्च 2022 ला त्याच विवादित जमिनीविषयी पार्टीशन डीड अंतर्गत आणि 14 जून 2022 ला बेकायदेशीर दत्तक पत्र रद्द करण्यात यावे, म्हणून दोन वेगवेगळे दावे दाखल केले होते, ते सोईस्करपणे लपवण्यात आले.

5. जर जाधव कुटुंब एकञ कुटूंब नसेल असे मानले तर, 2017 सालापर्यंत केवळ कै. राणबा बाळू जाधव यांचे नावावर असलेल्या जमिनीवर त्यांच्या मृत्यू नंतर कै. गंगाजी यांचे वारसदार आणि कै. गोविंद जाधव यांची नावे हिस्सेदार म्हणून कशी नोंदवण्यात आली? उदारणार्थ: गट नंबर 479 / 6 (बागीलगे क्षेञ) आणि 741 (डुक्करवाडी क्षेञ).

6. कै. गोविंद जाधव शारीरिक आणि मानसिक दृष्टीने सशक्त होते तर दत्तक पत्र बनवल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांचा देहावसान कसे झाले याचेही कारण देण्यात आलेले नाही.

7. कै. गंगाजी आणि कै. गोविंद जाधव हे एकञ कुटुंब प्रमुख होते, हे स्थानिक पातळीवर, ग्रामपंचायत येथे चौकशीअंती कळून येईल, आपली लबाडी समजून येईल यासाठी दत्तक पत्र नोंदवताना गावातील पंच व्यक्तीना साक्षिदार म्हणून न दाखवता, बाहेरील अनोळखी व्यक्तीना साक्षिदार म्हणून उभे केले गेले. जर जाधव कुटुंब एकञ कुटूंब नसेल असे मानले तर, 1976 साली बांधलेल्या एकाच घरात बाकीचे भाऊही आजतगायत एकत्र का राहतात याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही.

8. भावाच्या मुलीचा मुलगा नातू असतो, पण दत्तक व्यक्तीला पुतण्या असे दाखवले गेले.

10. श्री. प्रमोद गावडे आणि त्यांचे दत्तक पत्रातील साक्षीदार मित्र ऊच्चशिक्षित आणि नोकरदार आहेत, पण दत्तक पत्रात त्यांनी आपण शेतकरी असलेचे नोंदवले आहे. त्यांचे पॅन कार्ड आणि बँक अकाउंट नंबर जोडून त्यांचा पगार कंपनीकडून दिला जात होता हे तपासता येऊ शकते आणि खातरजमा केली जाऊ शकते.

11. आमचे खालील सहा जणांचे एकञ जाधव कुटुंब 1985 साली गावाच्या पंचासमक्ष आणि 20 हून अधिक जेष्ट व्यक्तीसमक्ष वेगळे झाले होते.

कै. गंगाजी नागोजी जाधव

कै. रानबा बाळू जाधव

कै. भरमू गुंडू जाधव

कै. गोविंद नागोजी जाधव

कै. गोपाळ बाळू जाधव

कै. मारुती गुंडू जाधव

वरील सर्व सहा भाऊ एकञ कुटुंबात राहत होते हे सर्व गावाला माहित आहे. 1985 साली गावाच्या पंचासमक्ष आणि जेष्ट व्यक्तीसमक्ष बनवलेले कागदपत्रे गायब करून श्री घनशाम तुळसाप्पा गावडे आता जाधव कुटुंब 1955 सालीच वेगळे झाले होते, हे सिद्ध करू पाहत आहेत. त्यासाठी त्यांनी खूप हुशारीने जून्या दस्तऐवजात बदल करून घेतले आहेत.

12. आमचे कुटुंबप्रमुख कै. गंगाजी नागोजी जाधव यांच्या पत्नी आणि दोन जेष्ट सख्या मुली, आणि इतर 27 सहहिस्सेदार आमचा हक्क मान्य करत असताना, केवळ 28 पैकी एका कनिष्ट व्यक्तीची दावेदारी एकतर्फी मान्य केली गेली.

13. आमच्या सर्व मालमत्ता वडिलोपार्जित आणि 1970 साला पूर्वीच एकत्र कुटुंबाच्या कमाईतून खरेदी करण्यात आल्या आहेत. 1985 - 86 सालापासून आम्ही सर्व एकाच घरात वेगळे राहतो आहोत, पण ते विभक्त रहाने नव्हे. एकच एकसंध घर, सामायिक स्वयंपाकघर, एकच बाथरूम - लहान गावात विभागलेल्या कुटुंबात असे राहण्याची व्यवस्था असू शकते का? त्याचे पुरावे सोबत जोडले आहेत.

14. हिंदू अविभक्त कुटुंबामध्ये सर्वात ज्येष्ठ व्यक्तीच्या नावावर मालमत्ता / जमिनी नोंदवण्याच्या पूर्वीच्या परंपरा व प्रथेनुसार आमच्या संयुक्त कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य कै. गंगाजी नागोजी जाधव आणि नंतर कै. गोविंद नागोजी जाधव यांच्या नावे मालमत्ता नोंदवण्यात आल्या. आणि याचाच या बाहेरील लोकांनी फायदा घेतला.

15. कै गोविंद जाधव यांच्या मृत्यूपूर्वी त्यांनी दत्तक घेतल्याचे गावातील किंवा कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला का माहिती असू नये?

16. दिनांक 1 ऑगस्ट 2018 रोजी कै.गोविंद जाधव यांचा मुर्त्यू झाल्यानंतर त्यांच्या तथाकथित दत्तक मुलाने अग्नी देणे किंव्हा इतर विधी करणे आवश्यक असते. पण प्रत्यक्ष तेथे हजर असतानाही, त्या दत्तक मुलाने अग्नी का दिला नाही? गावातील आणि बाहेरील शेकडो लोक त्यावेळी तेथे हजर होते.

17. ही केस केवळ खोट्या दत्तकपत्रकानुसार मालमत्ता बळकावण्याची असली तरी, आम्ही येथे एकत्र कुटुंबाचा पुरावा म्हणून कै गोविंद जाधव यांच्या नावावर जमिनी नोंद होण्यापूर्वी, 2003 साली तत्कालिन हयात सर्व मालकांनी कै गंगाजी जाधव यांच्यासहित पंचासमक्ष शेवटचा करार केला होता. ज्यावर साक्षिदार म्हणून तथाकथित दत्तक मुलाच्या खऱ्या सख्ख्या जन्मदात्या पित्याचीही साक्षरी आहे. ते करारपत्रकही जोडत आहोत.

18. दत्तकपत्र खोटे असले तरी, दत्तकपत्र रेकॉर्डला नोंद करण्यात आलेले आहे. सबब या एकाच गोष्टीवरून श्री प्रमोद गावडे एकत्र जाधव कुटुंबाच्या सर्व सहहिस्सेदारांच्याही जमिनीचा मालक झालेला आहे. या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या लॉजिकला आम्ही पुर्णपणे असहमत आहोत. त्याला कायदेशीर आधारही आहे.

19. हिंदू अज्ञानत्वं अधिनियम १९५६, कलम ३ नुसार वयाची १८ वषे पूर्ण झालेली व्यक्ती अज्ञान समजली जात नाही व न्यायालयाने पालक नेमला असल्यास २१ वर्षे ठरविले आहे. मग कोणत्या कलमांनुसार २८ वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तिला "10 वर्षांपेक्षा लहान अज्ञान बालक" दाखवणे, विभागीय अधिकाऱ्यांनी कसे कायदेशीर ठरवले हे स्पष्ट केलेले नाही.

20. केवळ वारसा नोंद झाला नाही, म्हणून इतर सहहिस्सेदारांचा वारसा हक्क का डावलला, हे स्पष्ट केलेले नाही

21. भारतीय कायद्यानुसार नाही, तर १९२० सालच्या इंग्रजकालीन कोल्हापुर संस्थानाच्या निबंधानुसार हे दत्तक पत्र बनवले गेले आहे, हे प्रतिवादीच्या वकिलांनी लिखित मान्य केल्यानंतरही त्यांचा दावा का मान्य केला गेला, याचे कारण देण्यात आलेले नाही. ब्रिटिश कालीन राजवटीतही न्यायालयाने कधी "निबंधानुसार निकाल" दिल्याचा उल्लेख आढळत नाही.

22. जुन्या २००४ पूर्वीच्या ७/१२ उताऱ्यातील नोंदीनुसार कै गंगाजी जाधव यांच्या नावापुढे "ए कू पू" असे स्पष्ट नोंदवलेले आहे. सोबत जोडलेले ७/१२ पाहा. ७/१२ मधील "ए कू पू" म्हणजे "एकत्र कुटुंब मालक". हे कोणत्याही खातेदाराच्या नावासमोर असल्यास, त्या खातेदाराचे कुटुंब एकत्रितपणे त्या जमिनीचे मालक आहेत, हे स्पष्ट होते. त्याविषयी मौन ठेवण्यात आले आहे.

23. जुने ७/१२ उतारे किंवा इतर जुने दस्तऐवज मध्ये असलेल्या इंटरलिंकमधुन एकत्र कुटुंबाचे नाते दिसतात, त्यामुळे मेट्स अँड बॉउंड्स नी पार्टीशन झालेले आहे, असे म्हणता येत नाही. मध्यन्तरी जे करारनामे केले गेले आहेत, तेही एकत्र कुटुंबाचे नाते सिद्ध करतात.

24. खरेतर करवीर (आताचे कोल्हापूर) संस्थानाचे नियम चंदगड तालुक्यात लागू होत नाहीत, कारण तात्कालीन चंदगड तालुका कुरुंदवाड संस्थानाचा भाग होता. चंदगड तालुका आणि आमचे गांव, करवीर संस्थानाचा भाग नसला, तरी त्याला करवीर संस्थानचे नियम लागू कसे होतात, हे स्पष्ट केलेले नाही.

25. फेरफार स्थगितीसाठी केलेला आमचा अर्ज कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय नामंजूर करणेत आला, याउलट श्री प्रमोद गावडे यांचा अर्ज कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय मान्य करणेत आला, याचे कारण देण्यात आले नाही.

26. कै. गोविंद जाधव शारीरिक आणि मानसिक दृष्टीने सशक्त होते, तर दत्तक पत्र बनवल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांचा देहावसान कसे झाले? दत्तक घेणारी व्यक्ती - पालक हा शारीरिक, मानसिक दृष्ट्या सामान्य स्थितीत असावा आणि त्याला कोणताही गंभीर आजार नसावा, असे दत्तक विधान सांगते. इथे त्यांचे दत्तक ग्रहणनंतर काही महिन्यातच मृत्यू पावणे हे सिद्ध करते की ते गंभीर आजारी होते, शिवाय शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या सशक्त नव्हते. भारतीय कायद्यानुसार करार करत असलेल्या व्यक्तीची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती योग्य नसेल, तर तो करार अवैध ठरू शकतो.

27. शेवटच्या काही वर्षांपासून कै. गोविंद जाधव यांची वयोमानामुळे मानसिक व शारिरीक प्रकृती चांगली नव्हती व नंतर ती संपुर्णता बिघडली होती. अशा अवस्थेत त्यांना जंगम व स्थावर मिळकती संर्दभांत कोणतेही निर्णय घेणेची ताकद नव्हती. अशा परिस्थितीत त्यांना हे दिनांक 27 एप्रिल 2017 रोजीचे दतकपत्र करणे शक्यच नव्हते

28. सदरच्या जमिनीत आमचा परंपरागत ताबा, वहिवाट आहे आणि ही शेतजमीन आम्ही स्वतःच कसतो. आमचे संपूर्ण कुटूंब 80 हून अधिक वर्षांपासून (आम्हाला ज्ञात- कदाचित 100 ते 150 हून अधिक वर्षे) एकाच घरात राहतो आणि तरीही आपण जाधव कुटुंब एकत्र /सयुंक्त नाही, हे प्रांत अधिकारी यांना तर्कसंगत का वाटले, हे स्पष्ट केलेले नाही.

29. प्रांत अधिकारी यांनी कै गंगाजी नागोजी जाधव यांचे हयातीत पंचासमक्ष 2003 साली सयुंक्त मिळकतीच्या विभागणीचा केलेला करार रद्द ठरवून सर्व जमिनीचा मालक श्री प्रमोद घनशाम गावडे, आसगाव याला केला. ते आमचे आश्रित होते याची बहुदा त्यांना कल्पना नव्हती.

30. प्रत्यक्ष प्रतिपक्षानेही त्याच्या कैफियतमध्ये कुठेच आपण ते दत्तकपत्र, हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम १९५६ कलम १६ नुसार बनवलेले आहे, असे नोंदवलेले नाही, मग माननीय अधिकाऱ्यांनी ते कायदेशीर बनवले गेले आहे, हे कोणत्या आधारे ठरवले, हे स्पष्ट केलेले नाही.

31. १७ जुलै २०१५ ला सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) ने अडॉप्शन प्रोसेस मध्ये बदल केले आणि ते १६ जानेवारी २०१७ ला अंमलात आणले गेले आणि ते अनिवार्य ठरवले गेले. त्यानुसार ज्यांचे वय ५५ वर्षांपर्यंत आहे ते १८ वर्षांपर्यंतचे मूल दत्तक घेऊ शकतात, ह्या वयानंतर दत्तक घेण्यास आणि दत्तक जाण्यास परवानगी नाही. प्रांत अधिकाऱ्यांनी २७ एप्रिल २०१७ रोजी बनवलेले हे दत्तकपत्र सुधारित कायद्यानुसार रद्दबादल करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यांनी ते ग्राह्य ठरवले.

32. आमचे कुटुंब कोणत्याही community शी, किंवा Tribe शी संबंधीत नाही. शिवाय आमचे घरी दत्तक घेण्याची प्रथा किंवा तशी परंपरा नाही. इथे २८ वर्ष वयाच्या ग्रॅज्युएट करून नोकरी करत असलेल्या व्यतीला "10 वर्षांपेक्षा लहान अज्ञान बालक" दाखवून हे दत्तक विधान बेकायदेशीरपणे कायद्याच्या चौकटीत बसवले गेले.

33. सदरचे दतकपत्र मुदतीत नसलेने मा. उप-निबंधक सो. चंदगड यांना नोदणीकृत करणेचा अधिकार व अधिकारीता नाही. व त्यामुळे अशा कथीत दतकपत्राला कायदेशीर दस्त म्हणून स्विकारतां येत नाही. सबब, सदरचे दतकपत्र ना शाबित व नामंजुर होणेस पात्र आहे.

34. श्री प्रमोद गावडे हा कै. गोविंद जाधव यांचा भाऊ कै. गंगाजी जाधव यांच्या सख्या मुलीचा - सौ सविता गावडे यांचा मुलगा आहे. हिंदू दत्तक कायदा, 1956 मधील कलम 11 हे समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित करते. या कायद्यानुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे आणि देणे बेकायदेशीर ठरवले गेले आहे.

35. अपिलार्थी यांनी सर्व पक्षकारांना हजर केलेचे दिसून येत नाही, यास्तव non-joinder of necessary parties नुसार खटला खंडित केला आहे, असे मत विभागीय अधिकारी यांनी नोंदवले आहे. सदरचा दावा हा निरंतर मनाई हुकूमासाठी आणि प्रतिवादींचे बेकायदेशीर कृत्य रोखण्यासाठी असल्याने, अन्य सहमालकांना सदर दाव्यात पक्षकार केलेले नव्हते. शिवाय निकालापूर्वी विभागीय अधिकाऱ्यांकडून तशी कोणतीच मागणी झाली नाही. त्यांचा आदेश आल्यानंतरही सदर पक्षकार हजर झाले नसते, तर हे विधान योग्य होते. याउलट आमची अशीही तक्रार आहे कि, आम्हाला साक्षीदारही हजर करण्याची आणि त्यांची साक्ष नोंद करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही.

36. प्रतिपक्षाने साक्षीदार म्हणून गावातील एकही जेष्ठ व्यक्ती नेमलेला नाही. त्यांनी आमच्या गावातीलच त्यांच्या मर्जीतील दोन मित्रांना साक्षीदार म्हणून उभे केले आहे. शिवाय त्यांची माहितीही खोटी दिली आहे. ढेकोली हायस्कूल मधील शिक्षकाला शेतकरी म्हणून दाखवण्यात आले आहे.

37. विभागीय अधिकारी यांनी मंडळ अधिकारी नागणवाडी यांचा आदेश कायम केला आहे. सर्कल साहेबांनी तर ते दत्तक पत्र बेकायदेशीर असले तरी, ते केवळ रजिस्टर केले गेले आहे, या तर्काच्या आधारे निकाल दिला आहे! आणि तरीही विभागीय अधिकारी यांनी तो आदेश कायम केला आहे. खरेतर, प्रांत अधिकारी यांनी कायद्याचा योग्य अर्थ लावून बेकायदेशीर दत्तक पत्राच्या चौकशीचे आदेश देणे अपेक्षित होते. हे म्हणजे, एखाद्या अधिकायाने अवैध मार्गाने खूप पैसा कमवला आहे - मग तो भ्रष्टाचार करून का असेना, त्याचाच आहे; अंटी-करप्शन ब्यूरोला / ED ला त्यात दखल देण्याचा काहीच अधिकार नाही, असे म्हणण्यासारखे आहे, नाही का?

[आम्ही आमचे तत्कालीन वकील Advt श्री के एस सुरतकर यांच्यामार्फत या केसशी संबंधीत सर्व पुरावे, मुद्दे आणि गैरप्रकाराविषयी माहिती माननीय न्यायालयाला अवगत करून दिली होती. पण आमच्या वकिलांच्या मतानुसार माननीय न्यायालयाच्या अति व्यस्त कामकाजामुळे आमच्या दोन्ही केसमध्ये तीन वर्षांमध्ये एकही हिअरींग झाले नाही. आणि या दिर्घकालीन प्रलंबित केसचा आणि Stay Application चा गैरफायदा घेत प्रतिपक्षाने आमच्या जमिनी बळकावल्या. असो. सर्व आवश्यक सर्टिफाइड दस्त आमच्या वकिलाकरवी पूर्वीच दाखल केले गेले असल्याने आम्ही येथे फक्त त्यांचा थोडक्यात संदर्भ म्हणून वापर केलेला आहे.]

उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी दाव्याचा निकाल दिला १० ऑगस्ट २०२३ ला. आणि रामपूर, चंदगड चे तलाठी यांनी सदर दाव्यानुसार फेरफार केले ९ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी!

महाराष्ट्र जमीन महसूल (फेरफार नोंदणी) नियमानुसार, वादीला विभागीय अधिकाऱ्याच्या निकालावर अपिल करण्यास फायनल जजमेंट कॉपी मिळाल्यानंतर ६० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. या कालावधीत, दावा असलेल्या शेतजमिनीचे फेरफार नोंदवून घेतले जाऊ शकत नाहीत. हे अन्यायाचे आणि पक्षपाताचे लक्षण आहे. १० ऑगस्ट २०२३ च्या निकालानंतर आम्हाला १२ सप्टेंबर २०२३ ला उपविभागीय अधिकारी यांचे फायनल जजमेंट मिळाले. याचाच अर्थ फेरफार बदल, संपूर्ण निकाल प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या ३३ दिवस अगोदरच केली गेली! शिवाय अपिल करायला असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून नागणवाडी सर्कलनी विहित मुदतीच्या 93 दिवस अगोदर फेरफार नोंदवले. अशाप्रकारे कायद्याची पायमल्ली केली गेली.आम्हाला कायद्याने दिलेला अपिल करण्यास ६० दिवसांचा अवधी राहिला दूरच. आम्हाला कायदेशीर अपिल करायचा हक्कही पूर्वनियोजित नाकारला गेला आहे.

मुळात ते दत्तकपत्र खोटे आहे हे सहजी सिद्ध होत असलेने, त्यायोगे केले गेलेले फेरबदलही बेकायदेशीर ठरतात, हे आपण जाणताच. आपल्याला या सोबत जोडलेल्या दताकपत्राचा खोटेपणा समजायला आणखी पुराव्यांची गरज असेल असे आम्हाला वाटत नाही. तरीही आम्ही येथे आपल्या अवलोकनासाठी अनेकानेक संकलित केलेले पुरावे तत्थासहित देत आहोत. त्याच्या वेगळ्या प्रतिंची मागणी केल्यास आम्ही त्या पुरवण्यास बाध्य आहोत.

प्रतिवादीने प्रांत अधिकारी यांचेकडे सादर केलेले पुरावे आणि त्यातील विसंगती खालीलप्रमाणे आहे:

निकालानंतरही, प्रतिवादीने सादर केलेले पुरावे आम्हाला देण्यात आले नाहीत. RTI द्वारे आम्ही ते मिळवले, तेव्हा लक्षात आले की, प्रतिवादीने दत्तकविधानासंदर्भात कोणताही ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. त्यांनी दत्तकविधानाच्या काही तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी करवीर संस्थानाने 1920 मध्ये बनवलेल्या निंबध वजा कायद्याचा देखील दिशाभूल करण्यासाठी वापर केला आहे.

खरेतर, प्रतिवादीने सादर केलेल्या तिन्ही पुराव्यातूनही फॅक्ट सिद्ध होण्यापेक्षा दत्तकपत्रच बेकायरेशीर कसे आहे, ते सिद्ध होते.

प्रतिवादीने दिलेल्या तीन पुराव्यामधूनही, त्यांनी बेकायदेशीर फॅक्टसना फार हुशारीने कसे चुकीच्या पध्दतीने प्रेझेन्ट करून बनवाबनवी करायचा प्रयत्न केला आहे, ते खालील गोष्टीवरून दिसून येते.

1. The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956:

श्री प्रमोद गावडे हा कै. गोविंद जाधव यांचा भाऊ कै. गंगाजी जाधव यांच्या सख्या मुलीचा - सविताचा मुलगा आहे. हिंदू दत्तक कायद्यानुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित आहे. याला "निषेध संबंध" म्हणतात. समबंधू व्यक्ती म्हणजे ज्या व्यक्तींमधून एकच पूर्वज असेल. या कलमानुसार, "कोणताही हिंदू, जो दत्तक देणाऱ्या व्यक्तीचा वडील, आई, भाऊ, बहीण, काका, मामा, आजोबा, आजी किंवा स्वतःचा वारस किंवा त्याच्या वारसाचा वारस आहे, त्याला दत्तक घेण्याचा अधिकार नाही." निषेध संबंधांमध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश होतो:

"भाऊ-बहिणी आणि त्यांचे वंशज, जावई-जावई आणि त्यांचे वंशज, आजोबा-नातवंडे, काका-पुतणे, सासरे-सासू आणि त्यांचे वंशज, पती-पत्नी आणि त्यांचे वंशज, आई-वडील आणि त्यांचे वंशज, पुत्र-सगोत्र, पुत्री-सगोत्र, सख्खे नातेवाईक, इत्यादी.”

हिंदू दत्तक कायदा, 1956 मधील कलम 11 हे समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित करते. या कलमानुसार, "या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे किंवा देणे निषिद्ध आहे." या कलमानुसार, दत्तक घेणारा आणि दत्तक देणारा व्यक्ती निषेध संबंधांमध्ये असल्यास, असे दत्तक अवैध ठरते. पाहा:

दत्तकपत्र २७ एप्रिल २०१७ ला झाले आहे, त्यामुळे येथे २०१५ मध्ये सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीने काही बदल केले आहेत. त्या तत्कालीन कायद्यानुसारच सर्व सोपस्कर करणे आवश्यक होते. पण निरीक्षणाअंती असे दिसून येते कि, कोणत्याच काळातील कोणत्याच कायद्याचे पालन केले गेलेले नाही. पाहा:

2. Misrepresentation of Supreme Court Verdict / Citation:

प्रतिवादीने दत्तकविधानाच्या काही तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खालील निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंधरा वर्षे वय पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना दत्तक घेण्यास परवानगी नसली तरी, उपरोक्त दत्तक हे आंध प्रदेशातील "कम्मा" समुदायामध्ये प्रचलित असलेल्या प्रथांनुसार केले गेलेले असलेने, माननीय सर्वोच न्यायालयाने ते ग्राह्य धरले आहे. आंध्र प्रदेशातील "कम्मा" समुदायामध्ये 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा मुलगा दत्तक घेण्याची प्रथा आहे.

आमच्या दाव्याला हा नियम लावायचा असेल तर, जाधव कुटुंब हे कोणत्यातरी community or tribe शी संबंधित आहे हे प्रतिवादीने पुराव्याने सिध्द करणे गरजेचे होते.

IMP Note Regarding This Verdict: The terms "custom" and "usage" applicable in adoption law have a specific meaning and play a crucial role in determining the validity of an adoption in certain cases. This is a practice or rule that has been continuously and uniformly observed for a long time within a particular community or tribe. This custom gains the force of law within that specific context. These rules are typically recognized by courts as long as they meet certain criteria uniformly observed within a specific community or tribe for a long time.

If someone falsely claims to belong to a community with specific adoption customs to take advantage of them, it constitutes fraud. If someone is misusing "custom and usage" in an adoption, it is considered potential illegal practices.

3. करवीर संस्थानाचे (आताचे कोल्हापूर) 1920 सालचे निंबध:

करवीर संस्थानाचे 1920 साली बनलेले निंबध, आज १०० वर्षांनंतरही स्वतंत्र भारतात कसे लागू होतात, ते प्रांत अधिकारी यांनी स्पष्ट केलेले नाही.

शिवाय, चंदगड तालुका कोल्हापूर संस्थान मध्ये येत नसे, तर कुरुंदवाड संस्थान मध्ये येत असे. त्यामुळे कोल्हापूर संस्थानचे कायदे तसेही आमच्या गावाला लागू होत नाहीत. म्हणजे संस्थानकालीन कायद्यांचे निबंधाचा त्यांचा दावा येथेही फोल ठरतो. चंदगड तालुका कोल्हापूर संस्थानाचा भाग नसला, तरी त्याला कोल्हापूर संस्थानचे नियम लागू कसे होतात, हे स्पष्ट केलेले नाही.

दत्तक पत्रातील काही ठळक विसंगती:

२७ एप्रिल २०१७ ला बनवलेले हे दत्तकपत्र भारतीय कायद्यानुसार न बनवता १९२० सालच्या करवीर संस्थानाच्या निबंधापासून बनवण्यात आले.

२८ वर्षांच्या पौढ व्यक्तीच्या वयाचा दोष "अज्ञानी दत्तक मुलगा" म्हणून मार्गी लावण्यासाठी, जाधव कुटुंब हे कोणत्यातरी Community किंवा Tribe शी संबंधित आहे, असे खोटेच भासवले गेले.

दत्तकपत्रात त्यांनी चंदगड निंबधकाकडे १५ मे २०१५ साली नोंद केल्याचे दाखवले आहे आणि अर्जात त्यांनी नोंद केल्याचे राहून गेल्याचे मान्य केले आहे. या परस्पर विरोधी विधानाविषयी, प्रांत अधिकाऱ्यांनी विलक्षण मौन ठेवले आहे.

दत्तकपत्रात कै. गोविंद जाधव यांनी स्वतःच्या राहत्या घरी दिनांक १५ मे २०१५ रोजी हिंदू शास्त्र रिवाजानुसार होम-हवन विधी करून दत्तक घेतले आहे असे दाखवले आहे. १० दिवसापूर्वी, म्हणजे ५ मे २०१५ ला स्वतःचा सख्खा चुलत भाऊ कै. गोपाळ जाधव यांचा त्याच घरी मृत्यू झालेला असतानाही, घरांत सुतक असतांना दत्तक विधी केला जाऊ शकतो, हे का मान्य गेले केले, हे स्पष्ट केलेले नाही. पाहा:

जाधव संयुक्त कुटुंबाचे एकसंध घर:

जर जाधव कुटुंब एकञ कुटूंब नसेल असे मानले तर, १९७६ साली बांधलेल्या एकाच घरात बाकीचे भाऊही का राहतात याचाही खुलासा करणेत आलेला नाही. १९७६ साली बांधलेले सर्वांचे एकच एकसंध घर, एकच स्वयंपाक खोली, एकच बाथरूम, जोडून जनावरांचा गोठा - असे सर्व विभक्त कुटुंबात असते का? प्रांत अधिकारी खेड्यापाड्यातील स्थानिक पातळीवरील सामाजिक आणि कौटुंबिक परिस्थिती समजून घेण्यास अक्षम आहेत हे सिध्द होते ते याच गोष्टीवरून. पाहा:

श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांच्या खोट्या दाव्याचे खंडन:

श्री प्रमोद घनशाम गावडे हे आमचे जाधव कुटुंब 1955 मध्येच वेगळे झाले होते हे सिद्ध करून सर्वांची जमीन बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी त्यांनी जुन्या दस्तऐवजात हुशारीने बदल करून घेतले आहेत. अलीकडेच जुन्या दस्तऐवजात बदल करून ते जाधव कुटुंब 1955 मध्ये वेगळे झाल्याचे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पुराव्यादाखल खाली दिलेला 1955 मधील कै गुंडू राणबा जाधव यांच्या मृत्यूनोंदीतील अलीकडेच केलेले बदल खालील तर्काद्वारे कसे खोटे सिद्ध होतात; ते पाहा:

1. या डॉक्युमेंटनुसार कै गुंडू राणबा जाधव, आमचे ज्येष्ठ आजोबा यांचा मृत्यू दिनांक 24 / 7 / 1955 रोजी झाला होता. पण तत्कालीन तलाठ्यांना ते या दिवशी मरणार आहेत, हे दोन वर्षे अगोदरच समजले होते असे दिसते! त्यामुळे त्यांनी हा करार दिनांक 13/4/1953 लाच त्यांच्या मृत्यूपूर्वी दोन वर्षे अगोदरच बनवून ठेवला होता ! तत्कालीन तलाठ्याची साक्षरी-सहित तारीख पाहा.

2. 1955 साली चंदगड कर्नाटक राज्यात होते. 1960 मध्ये भाषावार प्रांतरचना झाल्यावर, बॉम्बे प्रांताचे दोन भागांमध्ये विभाजन झाले - महाराष्ट्र आणि गुजरात आणि त्यानंतर चंदगड महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट झाले. त्यामुळे 1955 मध्ये "महाराष्ट्र" राज्याचा उल्लेख असणे चुकीचे आहे. 1960 मध्ये, राज्याचे नाव बदलून "महाराष्ट्र" असे करण्यात आले.

3. 1955 मधील चंदगड च्या इतिहास आणि प्रशासनाशी संबंधित इतर कागदपत्रांत असलेला उल्लेख विसंगत आहे त्यामुळे हे दस्तऐवज अधिकृत वाटत नाही. कागदपत्राचे स्वरूप अधिकृत दस्तऐवजासारखे दिसत नाही.

4. कागदपत्रात "महाराष्ट्र" राज्याचा उल्लेख आहे. १९५६ मध्ये राज्याचे नाव "मुंबई" होते. "महाराष्ट्र" हे नाव १९६० मध्ये स्वीकारले गेले.

5. आमच्या माहितीनुसार "कुटुंब मॅनेजर / कुटुंब व्यवस्थापक" हा शब्द जमिनीच्या नोंदीत 1966 मध्ये लागू झालेल्या "महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता" मध्ये प्रथमच वापरण्यात आला. 1950 च्या दशकात, "कुटुंबप्रमुख" हा शब्द जमिनीच्या नोंदीमध्ये वापरला जात होता. 1956 मध्ये "बॉम्बे लैंड रेव्हेन्यू कोड" लागू झाल्यानंतरही "कुटुंब प्रमुख" हा शब्द जमिनीच्या नोंदींमध्ये वापरला जात होता. "कुटुंब मॅनेजर" हा शब्द दस्तात असणे शंकास्पद आहे.

विभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज श्री बाबासाहेब वाघमोडे यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून, कायद्याचा विपर्यास करून, बेकायदेशीर फेरफार केले आणि खोट्या आधारांवर निर्णय देऊन तक्रारदारांचे हक्क हनन कसे केले आहे; हे खालील ठळक मुद्द्यावरुन अधोरेखित होते (त्याविषयीचे फॅक्टस आणि पुरावे आम्ही आमचे तात्कालीन वकील Advt के एस सुरुतकर यांच्यामार्फत कोर्टात दाखल केलेले आहेत.):

अधिकाराचा गैरवापर: विभागीय अधिकारी यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून निकालापूर्वीच बेकायदेशीर फेरफार करण्याचा आदेश दिला.

नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन: अधिकाऱ्यांनी फेरफार करण्यासाठी कोणत्याही नियमांचे किंवा कायद्यांचे पालन केले नाही, ज्यामुळे त्यांचे कृत्य बेकायदेशीर ठरते.

पक्षपाती वर्तन: अधिकाऱ्यांनी एका विशिष्ट पक्षाला फायदा होण्यासाठी आणि दुसऱ्या पक्षाला नुकसान पोहोचवण्यासाठी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे.

बेकायदेशीर फेरफार: या फेरफारी नोंद झाल्यानंतरच निकाल दिला गेला, ज्यामुळे आम्हाला या बेकायदेशीर फेरफारीविरोधात अपील करण्यापासून रोखले गेले.

खोटे दस्तावेज: निकाल आणि फेरफार हे खोट्या सिद्ध झालेल्या दत्तक पत्रावर आणि ब्रिटिशकालीन संस्थानाच्या निबंधावर आधारित आहेत.

अप्रासंगिक कायदे: निर्णय आणि फेरफार हे रद्दबादल ब्रिटिशकालीन संस्थानाच्या निबंधावर आधारित आहेत, जे आता लागू नाहीत आणि सध्याच्या कायद्यांशी सुसंगत नाहीत.

संदर्भांचा गैरवापर: अधिकाऱ्यांनी कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावून आणि गैरप्रसंगिक संदर्भांचा वापर करून आपला निकाल योग्य ठरवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पारदर्शकतेचा अभाव: फेरफार करताना तक्रारदारांना कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. गावचावडीमध्ये ते फेरफार करताना नियमानुसार पंधरा दिवस पूर्व त्यासंबंधी नोटिस जाहीर केली गेली नाही.

गैर हेतू: अधिकाऱ्यांनी हे बेकायदेशीर फेरफार हेतूपूर्वक आणि तक्रारदारांना हानी पोहोचवण्याच्या हेतूने केले असावेत, याविषयी शंका घ्यायला आधार आहे.

अप्रासंगिक पुरावे: प्रतिवादीने दत्तकविधानाच्या काही तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी बेकायदेशीर फॅक्टसना फार हुशारीने, चुकीच्या पध्दतीने प्रेझेन्ट करून बनवाबनवी करायचा प्रयत्न केला आहे. खरेतर, त्यांच्या तिन्ही पुराव्यातूनही फॅक्ट सिद्ध होण्यापेक्षा दत्तकपत्रच बेकायरेशीर कसे आहे, ते सिद्ध होते.

कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर: फेरफार करून आणि नंतर निकाल देऊन, अधिकाऱ्यांनी न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर केला आहे.

दत्तक कायद्यांचा भंग: दत्तक प्रक्रियेत कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. दत्तक कायद्यांचा भंग हा एक गंभीर गुन्हा आहे ज्याचे गंभीर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात.

लोक होम हवन विधी करून दत्तक घेतात. शिवाय आजकाल अशा प्रसंगी फोटो काढणे आणि व्हिडिओ काढणे , ते सोशल मिडीयावर हौसेने शेअर करणे सहज घडते. शिवाय मुद्दाम पुरावा असावा म्हणून हार्ड कॉपीही बनवली जाते. शिवाय आता स्मार्टफोन असल्याने समारंभात आलेल्या पाहुणेही साहजिकच फोटो काढत असतात. प्रतिपक्षाकडे आशा फोटो आणि व्हिडिओ ची मागणी केली जावी, ही आमची मागणी विभागीय अधिकाऱ्यांनी हेतुपूर्वक दुर्लक्षित केली. सदरहू पक्षाकडून अशा पुराव्यांची मागणी करून खऱ्याखोट्याची शहानिशा सहजतेने करता आली असती. पण ही बाब खूप हुशारीने टाळण्यात आली.

वरील फॅक्ट आणि बाबी लक्षांत घेता विभागीय अधिकाऱ्यानी चुकीने नाही तर, जाणीवपूर्वक प्रभावित निकाल दिला आणि खोट्या, लबाड व्यक्तीला लाभ मिळवून दिला. यामागे त्यांचा काय हेतू होता, याचा आम्ही फक्त तर्क करू शकतो. पण माननीय न्यायालय त्यांचा हेतू समजून घ्यायला सक्षम आहे याचा आम्हाला विश्वास आहे. सदर अधिकाऱ्याने आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करून (misuse of power) बेकायदेशीर फेरफार (Illegal mutation) करून दिले आहेत इतके मात्र आम्ही म्हणू शकतो.

अशा अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वत आणि लोभी वर्तनामुळे महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी कुटुंबांची आयुष्य उद्ध्वस्त झाली आहेत. केवळ चंदगड तालुक्यात अशा खोट्या दस्तऐवजांद्वारे हजारो गरीब, दुर्बल शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपण्यात आल्या आहेत, हडपल्या जात आहेत आणि सरकारने, न्यायव्यवस्थेने दखल घेतली नाही तर, हे नित्य होतच राहणार आहेत.

प्रत्यक्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्रानुसार "बदलण्यात आलेले नाव, वय व धर्म याविषयीच्या मजकुराबाबत शासन कोणतीच जबाबदारी स्विकारणार नाही”, असे स्पष्ट निर्देशित केलेले असतानाही, नागणवाडी सर्कल अधिकारी यांनी फेरफार करण्यासाठी तो कायदेशीर पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला. पाहा:

वरील तर्क, मुद्द्याशी निगडीत कायदेशीर आधार खालिलप्रमाणे आहे:

1. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा, 1966 (Maharashtra Land Revenue Code, 1966):

महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार, एखाद्या वारसाचा हक्क डावलण्याच्या हेतूने बनवलेले संशयास्पद रजिस्टर दस्त रद्द करण्यासाठी अनेक कलमे वापरली जाऊ शकतात. शिवाय कृषी जमिनीच्या वाटपासाठी बनवलेल्या रजिस्टर दस्तच्या रद्दीकरणासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात काही विशिष्ट तरतुदी आहेत. त्यातील प्रमुख कलम खालीलप्रमाणे आहे:

कलम 157: Presumption of correctness of entries in record of rights and register of mutations. एखादा दस्त फेरफार किंवा नोंदणी व्यवहार करताना गैरव्यवहार झाला असेल किंवा ते बेकायदेशीररित्या मिळवले गेले असेल तर ते रद्द केले जाऊ शकते. या कलमानुसार अधिकारांच्या नोंदीतील नोंद, केवळ नवीन नोंद विरुद्ध सिद्ध होईपर्यंतच कायदेशीररीत्या सत्य समजली जाते.

2. भारतीय करार कायदा, 1872 (Indian Contract Act, 1872):

जर एखादा दस्त किंवा करार फसवणूक, चुकीची माहिती, बळजबरी किंवा कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करून तयार केला असेल, तर तो कायदेशीरदृष्ट्या कसा अमान्य ठरतो, हे भारतीय करार कायदा मध्ये विस्तीर्णपणे स्पष्ट केलेले आहे. खोट्या फाउंडेशनमुळे अशा हस्तांतरणातून प्राप्त झालेले हक्क किंवा अधिकार वैध मानले जाऊ शकत नाहीत.

Section 19: When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused.

कलम २५: An agreement made without consideration is void. हक्क डावलण्याच्या हेतूने बनवलेले दस्त हे बेकायदेशीर आणि धोरणाला विसंगत मानले जाऊ शकते आणि तो करार रद्दबातल ठरवला जाऊ शकतो.

कलम ५६: An agreement to do an act impossible in itself is void. जर एखादा करार फसवणुकीने किंवा दबाव टाकून बनवला गेला असेल तर तो रद्दबातल ठरवला जाऊ शकतो. एखाद्या करारातील मुद्दे वास्तवाशी विसंगत असतील आणि तर्कशुद्ध नसतील, तर तो रजिस्टर केला गेलेला करारही रद्द ठरवला जातो.

कलम 65: Obligation of person who has received advantage under void agreement, or contract that becomes void. जर कराराचा उद्देश बेकायदेशीर किंवा अशक्य असेल तर करार रद्द केला जाऊ शकतो.

कलम 66: Mode of revoking rescission of voidable contract. जर करार करणारा पक्ष मानसिकदृष्ट्या असक्षम, फसवणुकीचा बळी असल्यास किंवा गैरव्यवहारांचा समावेश असेल तर करार रद्द केला जाऊ शकतो.

3. भारतीय वारसा कायदा, 1956 (Indian Succession Act, 1956):

जर एखाद्या व्यक्तीला वारशातून वंचित ठेवण्याच्या हेतूने बनवलेले संशयास्पद वारसा पत्र रद्द करण्यासाठी अनेक कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत. त्यातील प्रमुख खालीलप्रमाणे आहे:

Section 28: No person shall be disqualified from succeeding to any property on the ground of any disease, defect or deformity, or on any other ground whatsoever. कोणत्याच कारणासाठी नैसर्गिक वारसदाराचा हक्क हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.

4. भारतीय दंड संहिता, 1860 (Indian Penal Code, 1860):

यात अनेक कलमे आहेत जी दस्तावेजांच्या जालसाजी आणि बनावटीशी संबंधित कृतींना गुन्हेगारी ठरवतात आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करतात. त्यापैकी काही प्रमुख खालीलप्रमाणे आहेत:

कलम 193: Punishment for false evidence. हे कलम "खोटे पुरावे देणे" साठी शिक्षेची तरतूद करते. जर एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून खोटे पुरावे तयार केले, बनवून घेतले तर त्याला या कलमाखाली सात वर्षे कारावास, आणि दंड अशा प्रकारची शिक्षा होऊ शकते.

कलम 209: Dishonesty making false claim in Court. जो कोणी फसवणूक किंवा अप्रामाणिकपणे कोणत्याही व्यक्तीला त्रास होईल असा, कोर्ट ऑफ जस्टिसमध्ये कोणताही खोटा दावा करेल, तो कारावासाची शिक्षा आणि दंडास देखील जबाबदार असेल.

कलम 420: Cheating and dishonestly inducing delivery of property. Of fraudulent feeds and dispositions of property. फसव्या माहितीच्या आधारे जमीन मालमत्तेचा गैरव्यवहार आणि हस्तांतरण करणे. जर एखाद्या व्यक्तीने खोट्या दस्तऐवजाचा वापर करून दुसऱ्या व्यक्तीला फसवले तर त्याला या कलमाखाली शिक्षा होऊ शकते. हे शिक्षा कारावास आणि दंड यांच्या स्वरूपात असू शकते.

कलम 463: Forgery: Anyone who creates a false document with the intent to cause damage, support a claim, or commit fraud, is guilty of forgery. कोणीही व्यक्ती जाणीवपूर्वक खोटी दस्तऐवज तयार करून दुसऱ्याचे नुकसान करण्याच्या उद्देशाने किंवा मालमत्तेवर दावा करण्यासाठी किंवा फसवणूक करण्याच्या हेतूने बनवते, तो फोर्जरी करतो.

कलम 464: Making a false document. असत्य माहिती देऊन, जो कोणी फसव्या पद्धतीने दस्तऐवज तयार करतो, सही करतो, शिक्का लावतो किंवा अंमलबजावणी करतो, तो शिक्षेस पात्र असतो.

कलम 465: Punishment for forgery. हे कलम "फॉर्जरीसाठी शिक्षा" निश्चित करते, ज्यात कलम 463 किंवा 464 च्या अंतर्गत गुन्हेगारी कृत्य करण्याचा हेतू समाविष्ट आहे.

कलम 468: हे कलम "फसवणुकीसाठी बनावट दस्तऐवज बनवणे" साठी तरतूद करते. यात कोणालाही फसवण्याच्या उद्देशाने खोटा दस्तऐवज तयार करणे समाविष्ट आहे.

कलम 471: हे कलम "खोटा दस्तऐवज वापरणे" साठी शिक्षा निश्चित करते, ज्यात खोटा असल्याचे माहित असलेला दस्तऐवज खरा मानून वापरणे समाविष्ट आहे.

या दाव्याशी सुसंगत सुप्रीम कोर्टचे निर्णय:

भारतीय सुप्रीम कोर्टने अनेक निकालातून हे स्पष्ट केले आहे कि, जर एखादे वाटणीपत्र, किंवा वसियत, किंवा विल, किंवा मालकी ठरवणारे कोणतेही दस्त कायद्याशी विसंवादी असल्याचे सिद्ध झाले तर ते रद्दबातल ठरवले जाऊ शकते. वाटणीपत्र किंवा वसियत "लॅक ऑफ ड्यु एक्झिक्यूशन" म्हणजे योग्य पद्धतीने आणि कायदेशीर आवश्यकतांनुसार तयार किंवा अंमलात आणले गेले नसेल तर, असे दस्तऐवज वैध मानले जाऊ शकत नाही आणि रद्द ठरू शकते. केवळ नोंदणीकृत असल्यामुळे कोणतेही दस्तऐवज खरे मानले जाणार नाहीत. वादग्रस्त आणि शंकास्पद परिस्थितीमध्ये बनवलेल्या दस्तानुसार मालमत्तेच्या नोंदीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांकडे नाहीत. हे निष्कर्ष नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या निर्णयात तंतोतंत दिलेले आहेत. हे निर्णय खोट्या आणि बनावट दस्तऐवजांचा वापर रोखण्यास महत्त्वाचे ठरणारे आहेत. (IN THE SUPREME COURT OF INDIA: Civil Appeal Nos. 6805, 6803-6804 of 2013 and 8627 of 2014).

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, खोट्या दस्तऐवजांचा वापर करणाऱ्या व्यक्तींना नैसर्गिक न्याय आणि समान संधीचा लाभ मिळण्याचा अधिकार नाही. जर कोणी खोटे दस्तऐवज तयार केले, तर त्यांचे मुलभूत नैसर्गिक न्याय हक्क नाकारले जातील. Null and Void नुसार, त्यांचे प्रस्थापित हक्कही रद्दबातल होतील. अशा फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना न्यायाची समान संधी दिली जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

एखाद्याचा वारसाचा हक्क नाकारतानासुद्धा त्याचा हक्क का नाकारला गेला आहे; त्याचा उल्लेख कायद्यानुसार आवश्यक आणि अनिवार्य ठरवला गेला आहे. एखाद्याचा नैसर्गिक वारसाहक्क का हिरावून घेतला आहे, त्याचे संयुक्तिक उत्तर सदर दस्तामध्ये नसेल तर ते रद्द होऊ शकते. रजिस्टर दस्त जर एखाद्याचा वारसा हक्काचा गैरवापर दर्शवत असेल तर ते रद्द ठरू शकते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीला वारसात असलेला हक्क वाटणीपत्रात समाविष्ट नसेल, तर ते भारतीय वारसा कायद्यानुसार रद्द ठरू शकते.

शिवाय, आता 1 जुलै 2024 पासून लागू झालेल्या नवीन फौजदारी कायद्यानुसार - भारतीय न्याय संहिता , २०२३ नुसार: कलम 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 नुसार फोर्जरी अंतर्गत बनावट दस्तऐवज तयार करणे, खोटी नोंद करणे, मालमत्ता बळकावण्यासाठी खोटे दस्त निर्माण करणे. कोणत्याही फोर्जड दस्तऐवजाचा उपयोग वास्तविक म्हणून करणे हा गुन्हा आहे आणि त्यासाठी शिक्षा फोर्जरीप्रमाणेच आहे. फोर्जरी केल्यास कारावास आणि दंड या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

खोट्या दस्तांवरील कायदेशीर संकल्पना:

Void ab initio (सुरुवातीपासूनच अमान्य): “Void ab initio" is a legal term that means something is invalid from the beginning. It's used to describe a law, agreement, or action that has no legal effect from the start. जर दस्त खोटा सिद्ध झाला, तर कायद्याच्या दृष्टिकोनातून तो Void ab initio ठरतो. म्हणजेच तो सुरुवातीपासूनच अस्तित्वात नसल्याचे मानले जाते.

Doctrine of Lis Pendens (लिस पेंडेंसचा सिद्धांत): एखाद्या मालमत्तेशी संबंधित वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना, तिसऱ्या पक्षासोबत केलेले व्यवहार किंवा फेरफार न्यायालयाने खोट्या दस्तावर आधारित असल्याचे सिद्ध केले, तर त्याची वैधता अमान्य ठरवली जाते.

Law Commission of India: विधी आयोगाचे निर्देश: खोट्या दस्तांच्या प्रकरणात त्वरित कारवाई आणि कठोर दंड: भारतीय विधी आयोगाने खोट्या दस्तांच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित आणि प्रभावी कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. याचा अर्थ असा की, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची तक्रार प्राप्त झाल्यावर तत्काळ तपास सुरू करून दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. याशिवाय, आयोगाने अशा गुन्ह्यांसाठी कठोर दंडाची तरतूद करण्याचीही शिफारस केली आहे.

खोट्या दस्तांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचे पायाभूत निर्देश:

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, खोट्या दस्तावेजांवर आधारित फेरफार "अमान्य व बेकायदेशीर" मानले जातील. जर एखाद्या कराराचे किंवा दस्ताचे मूळ खोटे असेल, तर त्यावर आधारित सर्व गोष्टी कायद्याने शून्य होतात.

व्यवहार आणि हक्क शून्य होणे: खोट्या दस्तांवरून मालमत्तेचा ताबा किंवा हस्तांतरण झाल्यास, तो ताबा कायदेशीर मानला जात नाही आणि सर्व फेरबदल रद्दबातल ठरतात.

फसवणुकीसाठी दंड: खोट्या दस्त तयार करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जातो. भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 467, 468, आणि 471 अंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

CPC मधील कलम 68 ते 72 हे Collector किंवा इतर प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना immovable property विरुद्ध decrees अंमलात आणण्यासाठी दिले गेलेले अधिकार आता रद्द (Repealed) केले गेले आहेत, तरीही कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिकारी त्याचा अमर्याद वापर करताना दिसतात. पाहा:

"महसूल अधिकारी हे प्रशासकीय अधिकारी असून, त्यांना न्यायालयीन वादाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही" - असे सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये वारंवार स्पष्ट केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या काही टिपण्या पाहा;

जर जमिनीचा वाद सिव्हिल कोर्टात असेल, तर महसूल विभागाने कोर्टाच्या अंतिम निकालाशिवाय फेरफार करणे अवैध ठरते.
जर कोर्टात मालकी हक्कावर वाद असेल, तर महसूल विभागाला फेरफार करण्याचा अधिकार नाही.

सदर विभागीय अधिकारी श्री बाबासाहेब वाघमोडे - केसमधील तथ्ये अचूकपणे समजून घेणे, कायद्याचा योग्य अर्थ लावणे, दत्तक पत्राचे अवलोकन न करणे, कायद्याचा विपर्यास, साक्षीदारांना मत मांडण्याची संधी नाकारणे, दत्तक प्रक्रियेचे उल्लंघन, दत्तकपत्रातील विरोधाभास समजून न घेणे, रद्दबादल कायद्यानुसार निकाल, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विपर्यास, इत्यादी बाबीवरून त्यांची कृती बेकायदेशीर व कायद्याला धरून नाही, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या निकालामध्ये प्रक्रियात्मक त्रुटी, योग्य प्रक्रियेचा अभाव आणि अधिकाराचा गैरवापर दिसून येतो.

हे बेकायदेशीर फेरफार आमच्या कुटुंबाच्या कौटुंबिक उपजीविकेवर, स्वास्थावर, मानसिक आणि आर्थिक जीवनावर खूप मोठा विघातक परिणाम करणारे आहेत, आणि ते अपेक्षित दुष्परिणाम भयंकर प्रतिकूल आहेत. हे कृपया लक्षांत घ्यावे. असे गैरप्रकार गरीब निर्बल रयतेला आर्थिक आणि मानसिक दृष्टया विकल करणारे, आणि जो धरतीला आपली आई समजतो, अशा नाजूक हळव्या कमजोर मनाच्या शेतकऱ्याला आत्महत्या करायला प्रवृत्त करू शकणारे निर्घृण गुन्हेगारी कृत्य आहे. माझे अडाणी अशिक्षित भाऊ हताश होऊन "मारू किंवा मरू" अशा भावनिक विकलांग स्थितीत आले आहेत, यावरून सदर अधिकाऱ्यांचा हा गुन्हा किती गंभीर परिणाम करू शकतो याची कल्पना येऊ शकते. आणि दुर्दैवाने असा काही प्रकार झाल्यास, त्याला पूर्णपणे सदर विभागीय अधिकारी जबाबदार असतील.

हिंदू दत्तक अधिनियम कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास ते दत्तक ग्रहण बेकायदेशीर ठरते, शिवाय कायद्याचा भंग करणाऱ्या व्यक्तींना कारावास आणि दंडाची तरतूदही आहे. तरीही असं घडलं आणि घडतं हे खेदाने नमूद करावे वाटते. आमच्या स्वतःच्याच जमिनीतून आम्ही बेदखल होतो का, या विवंचनेत आम्ही आमचे सुख समाधान गेल्या कित्येक वर्षापासून गमावून बसलो आहोत.

केवळ चंदगड तालुक्यात अशा खोट्या दस्तऐवजांद्वारे हजारो गरीब, दुर्बल शेतकरी कुटुंबांच्या जमिनी हडपण्यात आल्या आहेत, हडपल्या जात आहेत आणि सरकारने, न्यायव्यवस्थेने दखल घेतली नाही तर, हे नित्य होतच राहणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी चंदगड तहसिल कार्यालयातील अशी एक गुन्हेगारांची टोळी पकडली गेली आणि त्यांना दंडीतही करण्यात आले. परंतु, त्यांनी बनवलेल्या हजारो बेकायदेशीर फेरफार रद्द करण्याचे प्रयत्न चंदगड तहसिल कार्यालयाने किंवा सुस्त सरकारने केलेले नाहीत. त्या टोळीने बनवलेल्या खोट्या दस्तऐवजांनुसार आमचीही जमीन हडपण्यात आली आहे.

अशा अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वत आणि लोभी वर्तनामुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे, होत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे खरे कारण शोधले तर, अर्ध्याहून अधिक आत्महत्या अधिकाऱ्यांच्या अत्याचारामुळे झालेल्या आढळून येतील. पण दुर्दैवाने, शासकीय अधिकारी आपले अपराध झाकण्यासाठी केवळ दस्तऐवजच नव्हे, तर साक्षीदार आणि पुरावेही उलटेपालटे करतात. ही क्रूरता निष्ठुरता न्यायालयापर्यंत कधीच येत नाही.

पिढ्यानपिढ्या आईच्या मायेने पोटाच्या पोरासारखी जपलेली जमीन काही खोट्या दस्तऐवजांनुसार लबाड ठगांनी हडपली, तर असहाय्य गरीब शेतकऱ्याला गळ्याला फास लावून घेण्याशिवाय कोणता पर्याय उरतो सर? त्या आत्महत्यां केलेल्या शेतकऱ्यांचे नजिकच्या काळातले शेतजमनींचे फेरफार पाहा, तुम्हाला आत्महत्येमागचे खरे कारण कळून येईल. पण हे करणार कोण? समाजातील मात्तबर लोकांकडून आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून लुबाडले जाणं सामान्य लोकांसाठी आता नित्त्याचं दुखणं झालं आहे.

आम्हाला न्यायालयाचा निंतात आदर आहे. आमच्या सारखी सामान्य माणसे न्यायालयाला मंदिर समजतात. पण, तुम्हाला न्याय मिळणार की नाही हे पुराव्यापेक्षा न्यायालयाला तुमच्या केसवर लक्ष द्यायला वेळ आहे की नाही या गोष्टीवर अवलंबून आहे, असे वकिलांकडून ऐकवले जाते त्यावेळी निराश व्हायला होते.

मुळात ते दत्तकपत्रच खोटे आहे हे सहजी सिद्ध होत असलेने, त्यायोगे केले गेलेले फेरबदलही बेकायदेशीर ठरतात हे आपण जाणताच. वरील सर्व बाबी विचारात घेऊन माननीय न्यायालयाला आम्ही विनंती करतो कि, त्यांनी हे सर्व हेतुपुरस्पर केले गेलेले बेकायदेशीर फेरफार माननीय न्यायालयाने तात्काळ प्रभावाने रद्द करावेत. शिवाय दत्तक पत्रही रद्द करायचा तात्काळ आदेश काढावा आणि आम्हाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश व्हावेत. यामुळे पिडीताला न्यायही मिळेल आणि न्यायालयाचे पावित्रही अबाधित राहील.

या गुन्ह्याचे विशाल आणि गंभीर स्वरूप, तसेच त्यामुळे इतरांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या नकारात्मक, विपरित-विघातक परिणामांची व्याप्ती ध्यानात घेऊन, शिवाय आमचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे गृहित धरून, श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांनी आम्हाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश करावेत. खोटी कागदपत्रे बनवून फसवणूक करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे, हे लक्षात घेऊन ही कारवाई केली जावी, ही विनंती.

या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून आम्हाला येथे न्याय दिला जाईल याची आशा आहे.

धन्यवाद!

आपला विश्वासू,

वादीचे नाव: श्री प्रकाश मारुती जाधव

स्वाक्षरी / ठसा:

मु. पो. रामपूर / डुक्करवाडी,

ता. चंदगड,

जि. कोल्हापूर,

रा. महाराष्ट्र,

पिन - ४१६५०७.

अर्ज दिनांक: 07 मार्च 2025.

Maharashtra Farmers Against Corruption

चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.

Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.

Maharashtra Farmers Against Corruption - Chandgad, Kolhapur, Maharashtra, India

Page updated

Google Sites

Report abuse