दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006 - दप्तर दिरंगाई निवारण अधिनियम, २००६

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006 - दप्तर दिरंगाई निवारण अधिनियम, २००६ - The Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties Act, 2006

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006 - 

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/16731/1/28._the_mah._govt._servants_regulation_of_transfers..._act%2C_2005.pdf 

दप्तर दिरंगाई कायदा, 2006 मराठी - 

https://directorate.marathi.gov.in/state/2006-21.pdf 

 "दप्तर दिरंगाई निवारण अधिनियम, २००६" (The Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge of Official Duties Act, 2006) हा कायदा महाराष्ट्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांकडून कामात होणारी दिरंगाई, विलंब, टाळाटाळ आणि वेळकाढूपणा थांबवण्यासाठी बनवण्यात आला आहे.

📘 दप्तर दिरंगाई कायदा, २००६ – (मुलभूत माहिती)

🔹 उद्दिष्ट:

• प्रशासनात वेळेत व पारदर्शक कामकाज व्हावे.

• सर्वसामान्य नागरिकांची सरकारी कार्यालयात होणारी दिरंगाई थांबवावी.

• जबाबदार अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी बनवणे.
  
  

🔸 महत्त्वाचे मुद्दे:

✅ दप्तर दिरंगाई म्हणजे काय?

सरकारी कर्मचारी/अधिकाऱ्यांनी एखाद्या अर्ज/प्रकरणावर कायदेशीर वेळेत निर्णय न घेणे, किंवा मुद्दामहून वेळ लावणे, किंवा काम प्रलंबित ठेवणे म्हणजे दप्तर दिरंगाई.

✅ नियमबद्ध कार्यप्रणाली:

• प्रत्येक सरकारी विभागाने वेगवेगळ्या अर्जांवरील निर्णयासाठी ठराविक वेळमर्यादा (Time Limit) जाहीर केलेली असते.

• उदाहरण: नोंद प्रमाणपत्र – ७ दिवसांत, उत्पन्न प्रमाणपत्र – १५ दिवसांत इ.
  
  

✅ जबाबदारी निश्चिती:

• प्रत्येक कामासाठी संबंधित अधिकाऱ्याचे नाव व पद ठरवलेले असते.

• कामात विलंब झाला, तर संबंधित अधिकारी जबाबदार धरला जातो.
  
  

✅ तक्रार प्रक्रिया:

जर अर्ज वेळेत निकाली न लागला, तर नागरिक:

1. संबंधित कार्यालयात लेखी तक्रार देऊ शकतो.

2. विभाग प्रमुख, किंवा जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दप्तर दिरंगाईविरुद्ध तक्रार करू शकतो.

3. यानंतर दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई, वेतन कपात, नोटीस, दंड होऊ शकतो.
   
   

✅ शासनाच्या अधिकारात:

• दोषी कर्मचाऱ्याला स्पष्टीकरण मागवले जाऊ शकते.

• कदाचित निलंबन, वेतनवजा, पदोन्नती रोखणे यांसारखी शिस्तभंग कारवाई होऊ शकते.
  
  

🏛️ नागरिकांसाठी फायदे:

• वेळेवर प्रमाणपत्र, परवानगीपत्र, परवाने मिळतात.

• भ्रष्टाचार रोखण्यास मदत होते.

• लोकांच्या कामात पारदर्शकता आणि गती येते.
  
  

📌 थोडक्यात:

"दप्तर दिरंगाई कायदा" म्हणजेच "सरकारी कार्यालयातील कामामध्ये टाळाटाळ व विलंब थांबवण्यासाठीचा कायदा" आहे.
हा कायदा सर्वसामान्य माणसाला सरकारी यंत्रणेकडून वेळेवर सेवा मिळवून देतो.