खोरी फौजदारी केस - False Criminal Case
✊•We Want Justice!🔥•भ्रष्टाचार बंद करा!✊•किसान ऐकता जिंदाबाद!🔥•न्याय करा, न्याय करा!✊•भ्रष्टाचारमुक्त भारत, हेच आमचे ध्येय!🔥
खोरी फौजदारी केस - False Criminal Case
महाराष्ट्रातील गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांचा भ्रष्टाचारा विरुद्धचा लढा आणि संघर्ष!!!
Maharashtra Farmers Against Corruption
खोरी फौजदारी केस - False Criminal Case
Application for Voluntary Appearance / Suo Motu Appearance and for Speedy Disposal of the Case
Cri.M.A./170/2020
IN THE COURT OF THE HON'BLE J.M.F.C. CHANDGAD
Petitioner: श्री महादेव नाना पाटील
विरूध्द
Respondents: 1. श्री प्रकाश मारुती जाधव
2. श्री अमित मारुती जाधव
3. श्रीमती शांताबाई मारुती जाधव
विषय: भारतीय संविधानाचे कलम २१ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेचे कलम ३०९, २४४ आणि २४५ अन्वये स्वेच्छेने हजर होऊन खटला त्वरित निकाली काढण्याबाबतचा अर्ज.
संदर्भ: हा खटला खालील सर्व केसीसशी अप्रत्यक्ष सबंधित आहे.
Criminal Cases:
Cri.MA. 5/2020 (Under IPC Sections 441, 323, 324, 504, 506,34 - फिर्यादी: श्री महादेव पाटील)
Cri.MA. 170/2020 (Under IPC Sections 465,466,467,468,34 - फिर्यादी: श्री महादेव पाटील)
Civil Cases:
R.C.S. 89/2018 (Under CPC Section 7 - वादीः श्री महादेव पाटील)
Civil M.A. 7/2020 (Under CPC Limitation Act Section 5 - वादीः श्री महादेव पाटील)
R.C.S. 109/2023 (Under CPC Hindu Succession Act Section 6, Specific Relief Act 38 - वादीः श्रीमती शांताबाई जाधव)
टिप: आमचा डिफेन्स प्रतिपक्षाने सादर केलेल्या दस्तांवर अवलंबून असल्याने, आम्ही संदर्भासाठी फक्त त्याच्या फोटो प्रति जोडलेल्या आहेत. फिर्यादीने सादर केलेल्या सर्टिफाईड कॉपीज न्यायालयीन रेकॉर्ड मध्ये आहेत. पोलीस शक्तींचा आणि न्यायालयीन यंत्रणेचा चक्क गैरकृत्य करण्यासाठी चलाखीने गैरवापर करण्यात आला आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची आहे. त्यामुळे माननीय न्यायालयाने आमचे दस्त रेकॉर्डवर घ्यावेत ही विनंती.
प्रति, माननीय न्यायालय,
मा. न्यायाधीश महोदया,
अर्जदार / Respondent No. 1 श्री प्रकाश मारुती जाधव व 2 श्रीमती शांताबाई मारुती जाधव, मु. पो. रामपूर. ता. चंदगड, जिल्हा - कोल्हापूर, हे माननीय न्यायालयाला खालीलप्रमाणे अत्यंत नम्रपणे विनंती करतात की, न्यायाच्या हितासाठी (In the interest of justice) आणि सत्य समोर आणण्यासाठी हे दस्तऐवज अत्यंत महत्त्वाचे पुरावे असल्याने, ते स्वीकारण्यात यावेत, ही नम्र विनंती. सध्या आम्ही स्वतः पक्षकार म्हणून (Party-in-Person) हे दस्तऐवज सादर करत असलो, तरी यापुढील न्यायालयीन कामकाज व युक्तिवाद चालवण्यासाठी आम्ही आमचा प्रतिनिधी किंवा वकील नेमू.
प्रस्तुत प्रकरणात फिर्यादीने Respondents विरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलमे ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ३४ अंतर्गत दिनांक १८-१२-२०२० रोजी फौजदारी तक्रार दाखल केली आहे. आजतागायत, म्हणजे तब्बल ६ वर्षे उलटून गेली तरीही, माननीय न्यायालयाकडून Respondents ना कोणतेही अधिकृत समन्स प्राप्त झालेले नाही किंवा फिर्यादीने ते बजावण्याचा कोणताही प्रामाणिक प्रयत्न केलेला नाही.
फिर्यादीने हा खटला केवळ प्रतिवादींना मानसिक त्रास देण्याच्या आणि दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या 'R.C.S. 89/2018' मध्ये आमच्यावर दबाव आणून गैरफायदा मिळवण्याच्या दुष्ट हेतूने दाखल केला आहे.
फिर्यादी श्री. महादेव नाना पाटील यांनी श्रीमती शांताबाई मारुती जाधव (थोरली सावत्र बहीण) यांचा वडिलोपार्जित व परंपरागत मिळकतीमधील कायदेशीर हिस्सा (Legal Share) बळकावण्याच्या उद्देशाने, गत 30 वर्षांपासून मानसिक छळ (Harassment) केला आहे. तसेच, फिर्यादी यांनी त्यांच्यावर खोटे व गंभीर आरोप करून, त्यांची समाजात बदनामी केली असून, त्यांचे माहेरशी असलेले संबंध जाणीवपूर्वक तोडले आहेत.
आमचे प्रति-आरोप (Counter-Allegation):
फिर्यादी श्री. महादेव नाना पाटील यांनी खालीलप्रमाणे खोटी, बेकायदेशीर व दंडनीय स्वरूपाची कृत्ये केली असल्याचा आमचा ठाम व स्पष्ट आरोप आहे. सदर आरोपांच्या समर्थनार्थ आवश्यक तथ्ये, तर्क, मुद्दे तसेच उपलब्ध कागदोपत्री पुरावे आम्ही या अर्जासोबत सादर केलेल्या संबंधित अर्जांमध्ये (Applications) सविस्तर नमूद केलेले आहेत.
15 जणांनी बेदम मारल्याची गंभीर खोटी पोलिस केस आमचेवर दाखल केली.
न्यायालयाची दिशाभूल करणारा खोटा दिवाणी दावा दाखल केला. (R.C.S. 89/2018)
आमच्यावर खोटा फौजदारी खटला दाखल केला गेला. (Cri.MA. 170/2020)
आमच्या साक्षीदारांवर 20 जणांनी बेदम मारल्याची खोटी पोलिस केस दाखल केली.
त्याआधारे आमच्या साक्षीदारांवर खोटा फौजदारी खटला दाखल केला गेला. (Cri.MA. 5/2020)
अस्तित्वात नसलेल्या वाटणी पत्रानुसार खोटे अपिल केले गेले. (Civil M.A. 7/2020)
त्यानंतर खोटे वाटणीपत्र दस्त बनवले गेले. (चंदगड सब रजि. दस्त नं. 858/2000)
खोटे साक्षिदार निर्माण केले गेले, जे नंतर विवादित मालमत्तेच्या काही हिश्श्याचे विनामोबदला मालक बनले.
खोटी प्रतिज्ञापत्रे बनवून ती खरी म्हणून न्यायालयात सादर केली गेली. (ग्रामसेविका डुक्करवाडी यांचे खोटे ऍफिडेव्हिट व स्वतः न्यायालयात सादर केलेली खोटी प्रतिज्ञापत्रे.)
विष घालून, नंतर डोक्यात पाटा घालून मोठया सावत्र बहिणीने जीव घेण्याचा प्रयत्न केल्याचा खोटा आरोप ठेवून बदनामी केली आणि माहेराला येण्याला बंदी घातली.
बाप मुलीची बाजू घेतो आणि तिला निष्पाप समजतो, म्हणून दुबळ्या बापाला मारहाण चालू केली.
खोटा आरोप ठेवून सुमारे 35 वर्षे सावत्र बहिणीने माहेर तोडले. श्रीमती शांताबाई मारुती जाधव 35 वर्षें न्यायासाठी झगडते आहे.
खोटे आरोप ठेवून वडिलांना भेटायला बंदी घातली.
प्रलंबित दाव्यातील विवादित मालमत्तेची विक्री आणि हस्तांतरण केले. ()
13 वर्षांच्या अल्पवयीन मुलाला (कुमार ऋषीकेश राजकुमार पाटील) प्रौढ दर्शवून खोट्या क्रिमिनल पोलिस केसमध्ये आरोपी म्हणून गोवले.
Cri.MA. 5/2020 या केसमधील एकुलते आरोपी कै जानबा चिल्लाप्पा पाटील यांचा दिनांक 5 जानेवारी 2022 रोजी मृत्यू झालेला असूनही, टेक्निकली हे केस एनएक्टिव झालेली असतानाही फिर्यादी ते लपवून, काही महिन्यापूर्वी आमच्या साक्षीवर असलेल्या त्यांच्या अपंग अधू पत्नीवर त्याचा दबाव बनवण्यासाठी वापर केला. शिवाय नुकताच काही महिन्यापूर्वी आपल्या say मध्येही प्रतिपक्षाने लिखित या केसचा उल्लेख दोन्ही दिवाणी दाव्यांमधून केला आहे.
खोट्या केसीस / खोटे दस्त दाखल करणे यासाठीच्या कायदेशीर तरतुदी
एखाद्या निष्पाप व्यक्तीला अडकवण्यासाठी खोटी क्रिमिनल केस (False Criminal Case) दाखल करणे, पोलिसांना खोटी माहिती देणे किंवा न्यायालयात खोटे पुरावे सादर करणे हा कायद्याने गंभीर गुन्हा मानला गेला आहे. IPC आणि BNS मध्ये यासाठी कडक तरतुदी आहेत.
1. खोटा आरोप करणे (False Charge with Intent to Injure)
IPC, Section 211 / BNS 248 - आमचे नुकसान करण्याच्या आणि बदनाम करण्याच्या उद्देशाने खोटी पोलीस तक्रार आणि फौजदारी खटला दाखल केला गेला.
2. पोलिसांना खोटी माहिती देणे (False Information to Public Servant)
IPC, Section 182 / BNS 217 - आम्हाला त्रास देण्यासाठी पोलिसांकडे (लोकसेवकाकडे) जाणूनबुजून खोटी माहिती किंवा खोटी तक्रार नोंदवली.
3. न्यायालयात खोटे पुरावे देणे (Perjury / False Evidence)
IPC, Section 193 / BNS 229 - न्यायालयीन कामकाजात जाणूनबुजून खोटा जबाब दिले, खोटे दावे केले, खोटे दस्त, खोटे ऍफिडेव्हिट्स आणि खोटे पुरावे तयार केले.
4. खोटी दिवाणी केस (False Civil Case)
खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांच्या आधारे न्यायालयात खोटी दिवाणी केस (False Civil Case) दाखल करणे हा केवळ दिवाणी स्वरूपाचा गुन्हा ठरत नाही, तर तो फौजदारी गुन्हा (Criminal Offense) सुद्धा ठरतो.
IPC, Section 209 / BNS 248 - जर एखाद्या व्यक्तीने कोणालातरी त्रास देण्यासाठी, नुकसान करण्यासाठी किंवा फसवणुकीच्या उद्देशाने न्यायालयात जाणीवपूर्वक असा दावा (Claim) केला, जो खोटा आहे हे त्याला माहिती आहे, तर हा गंभीर गुन्हा ठरतो.
तब्बल ६ वर्षांपासून आरोपी या खोट्या खटल्याचा आणि बदनामीचा सामना करत आहे. आरोपीला ही केस रद्द (Squash) करायची नसून, ती गुणवत्तेवर (Merits) लढून स्वतःचे निर्दोषत्व सिद्ध करायचे आहे.
प्रार्थना,
म्हणून मा. न्यायालयास नम्र विनंती आहे की,
1) Respondents चा स्वेच्छेने हजर होण्याचा (Voluntary Appearance) हा अर्ज मंजूर करून घ्यावा आणि आमची उपस्थिती रेकॉर्डवर घ्यावी.
2) फिर्यादीला त्याचे पुरावे आणि साक्ष तत्काळ सादर करण्याचे अंतिम आदेश देण्यात यावेत.
3) प्रस्तुत प्रकरणाचा गैरवापर दिवाणी दावा क्र.R.C.S. 89/2018 व R.C.S. 109/2023 मध्ये होत असल्याची मा. न्यायालयाने गंभीर दखल घ्यावी.
4) या खटल्याचे समन्स Respondents ना प्रत्यक्ष By hand बजावण्यात यावेत.
5) कायद्याच्या प्रक्रियेचा (Abuse of Process of Law) हा स्पष्ट गैरवापर असल्याने न्यायालयाने फिर्यादीवर कठोर कारवाई करावी.
6) प्रतिपक्षाने खोट्या व दुर्भावनापूर्ण फौजदारी कार्यवाहीद्वारे अर्जदारास मागील सहा वर्षांत झालेली सामाजिक, आर्थिक व मानसिक हानी, तसेच न्यायालयीन खर्च व वकिलांच्या फीची भरपाई म्हणून, न्यायालयास योग्य वाटेल अशी नुकसानभरपाई प्रतिपक्षाकडून अर्जदारास अदा करण्याचे आदेश देण्यात यावेत.
7) प्रकरणातील सत्य स्पष्ट करण्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ तपासण्या व दस्तऐवजांची तपासण्या करण्यात याव्यात.
8) न्यायालयात एखादी पार्टी खोटे दावे, खोटे दस्त, खोटे ॲफिडेव्हीट, गैरफायदा घेण्यासाठी वारंवार बिनधास्त वापरत असेल तर, कोर्टाने संबंधित पक्षावर स्वतःहून (suo motu) ॲक्शन घ्यावी, ही विनंती.
9) खोटे दस्त निर्माण करणे, दिवाणी केस प्रभावित करणेसाठी खोट्या क्रिमिनल केसीस दाखल करणे, यावर माननीय न्यायालयाने Standard legal procedures नुसार आवश्यक ती कारवाई करावी.
10) प्रकरणाच्या न्यायहितार्थ योग्य ते अन्य आदेश पारित करण्यात यावेत.
या प्रकरणात वडिलांच्या मालमत्तेतील वारसा हक्क डावलण्यासाठी न्यायालयीन व पोलिस यंत्रणेचा चातुर्याने गैरवापर करून एक सुनियोजित कट रचण्यात आला आहे.
पोलिस शक्तींचा गैरवापर गुन्हे करण्यासाठी आणि न्यायालयांचा वापर बेकायदेशीर प्रकरणे कायदेशीर करून घेण्यासाठी केला जातो, तेव्हा ही बाब खूपच गंभीर बनते. करोडो लोकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या पवित्र मंदीराच्या तळघरांत गुन्हेगारानी अड्डा करावा, तशी ही बाब खेदजनक आहे.
फिर्यादीने केलेले मारामारीचे आरोप, सादर केलेले दस्तऐवज व इतर पुरावे हे काल्पनिक, खोटे आणि बनावट असून, न्यायालयाची दिशाभूल करण्याच्या उद्देशाने ते सादर करण्यात आले आहेत. न्यायालयात वारंवार खोटे दावे, बनावट दस्तऐवज, खोटी प्रतिज्ञापत्रे (Affidavits) आणि प्लांटेड पुरावे सादर करणे ही न्यायप्रक्रियेचा गंभीर गैरवापर आहे.
न्याय मिळविण्यासाठी नव्हे, तर कोणत्याही मार्गाने केस जिंकण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर कधीही ग्राह्य धरला जाऊ शकत नाही. न्यायव्यवस्थेचा पाया सत्य, प्रामाणिकपणा आणि न्याय या तत्त्वांवर उभा आहे. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांची न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन, आवश्यक असल्यास संबंधित पक्षाविरुद्ध स्वतःहून (suo motu) कारवाई करावी, ही नम्र विनंती.
केवळ केस जिंकणे म्हणजे न्याय नव्हे; तर सत्याचा विजय आणि पीडिताला न्याय मिळणे, हाच न्यायव्यवस्थेचा मूलभूत उद्देश आहे. दुर्दैवाने, या प्रकरणात फिर्यादीकडून न्यायालयीन प्रक्रियेचा सातत्याने गैरवापर करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसून येतो, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
सहा वर्षे आम्ही मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन केला आहे. प्रतिपक्षाने कोर्टाची फसवणूक (Fraud on Court) केली आहे. त्यामुळे आम्हाला मेरिटवर (गुणावगुणावर) निकाल हवा आहे.
सदरचा अर्ज न्यायहितासाठी सादर केला आहे.
Maharashtra Farmers Against Corruption
चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.
Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.
Maharashtra Farmers Against Corruption - Chandgad, Kolhapur, Maharashtra, India