रामपूर केस 1: विभागणीची - चंदगड न्यायालयातील | Rampur Civil Case 1: For Partition in Chandgad Court - R.C.S. 70/2022

(रामपूर)

चंदगड दिवाणी न्यायालय: R.C.S. 70/2022 - आजअखेर एकही हिअरींग झालेले नाही.

PDF स्वरूपातील दस्त पाहा. 

1. विभक्त पार्टीशन केस संबंधी चंदगड कोर्टात दाखल करायचे दस्त. 

2. विभक्त पार्टीशन दस्त दाखल करण्यासाठी विनंती अर्ज.

3. खोट्या दत्तकपत्र तक्रारीला प्रशासनाची निष्क्रियता.

===========================================================================

CNR Number: MHKO140003022022

रे. क. नं. R.C.S. 70/2022

मा. दिवाणी न्यायाधीशसो, क. स्तर, चंदगड

यांचे कोर्टात.....

वादी: श्रीमती शांताबाई मारुती जाधव आणि इतर.

विरूध्द

प्रतिवादी: श्रीमती मंजुळा गंगाजी जाधव आणि इतर.

विषय: सदरच्या दाव्यातील न्यायालयीन प्रलंबित मालमत्तेवर, न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान करून गैरप्रकारे फेरफार केल्याबद्दल तक्रार अर्ज आणि तात्काळ या गैरप्रकाराची दखल घेण्याबद्दल विनंती अर्ज. श्री. प्रमोद घनशाम गावडे यांनी बेकायदेशीर अवैध दत्तकपत्र / Forged Adoption Deed नुसार, हे फेरफार नोंदवले आहेत.

संक्षिप्त: त्या दत्तक पत्रातच ते बेकायदेशीर आहे, याचे अनेक दाखले आहेत, उदा. दत्तक पत्र ब्रिटिशकालीन १९२० सालच्या करवीर /कोल्हापूर संस्थानाच्या "कोण दत्तक जाऊ शकेल?" आणि "दत्तक कोण घेऊ शकेल?" या रद्दबादल निबंधाचा हवाला देऊन बनवणे, २८ वर्षे वयाच्या प्रौढ व्यक्तीला "अज्ञानी बालक" दाखवणे, त्यानंतर काही महिन्यातच त्या अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे, दहा दिवसापूर्वी त्याच घरी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही दत्तक सोहळा सांग्रसंगीत साजरा केलेला दाखवणे, खोटे साक्षिदार उभे करणे, खोटी माहिती नोंदवणे, दत्तक कायद्याची पायमल्ली करणे, न्यायालयातील प्रलंबित केसची अवहेलना करणे, अशा अनेकानेक त्रुटी अवगत करून दिलेल्या असूनही विभागीय अधिकारी श्री बाबासाहेब वाघमोडे यांनी प्रभावित निकाल देऊन निकालापूर्वीच गुपचूप फेरफार नोंदवून आम्हाला अपिल करता येऊ नये याची तजवीज करणे, हे खेदजनक आहे.

The said Adoption Deed was recorded in the Sub-Register Chandgad Office on April 27, 2017, and the Registry Doc Number is 442/2018.

दत्तक घेणारी व्यक्ती: कै. गोविंद नागोजी जाधव (वय 80 वर्षे), डुक्करवाडी, चंदगड, कोल्हापूर - 416507.

दत्तक गेलेली व्यक्ती: श्री. प्रमोद घनशाम गावडे (वय 34 वर्षे), आसगाव, चंदगड, कोल्हापूर.

प्रति, माननीय न्यायालय,

मा. न्यायाधीश महोदय,

मी, श्रीमती शांताबाई मारुती जाधव, रा. रामपूर / डुक्करवाडी, आपल्याकडे न्याय मिळण्यासाठी निवेदन आणि याचिका सादर करत आहे. चंदगड तहसिलमधील काही तत्कालिन भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी खोटे Forged दत्तकपत्र बनवून आमच्या अविभाजित कुटुंबाच्या शेतजमिनी बळकावयाला श्री प्रमोद घनशाम गावडे या उच्चशिक्षित व्यक्तीला अप्रत्यक्ष मदत केली आहे. गरीब शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकार किती गंभीर जीवघेणा, आयुष्यातून बर्बाद करु शकणारा ठरू शकतो, हे आपण जाणू शकता.

दिनांक 27 एप्रिल 2017 रोजी चंदगड नोंदणी कार्यालयात खोटे बेकायदेशिर दत्तकपत्र बनवुन आम्हा संयुक्त जाधव कुटुंबियांच्या शेतजमीनी लुबाडण्यात आल्या. गैरप्रकार आणि अन्याय करण्यासाठी न्यायालयीन शक्तींचा आणि प्रोसिजरचाही टूलकिट म्हणून दुरुपयोग करण्यात आल्याचेही दुर्दैवाने नोंदवावे लागत आहे. हा प्रकार किती गंभीर आहे, हे आम्ही न्यायालयाला वेगळे सांगायची गरज नाही. हे काही अतिरंजित आरोप नाहीत, हे खालील अनेकानेक बेमुर्वतपणे केले गेलेले अवैध गैरप्रकार पाहून आपल्या लक्षांत येईल.

आमचे वकिल Advt के एस सुरतकर यांनी वारंवार केलेल्या पुष्टीनुसार, आमच्याकडे अनेकानेक सबळ पुरावे असूनही, केवळ न्यायालयाच्या अति व्यस्त कामकाजामुळे आम्हाला न्याय मिळत नाही आहे, हे समजून आल्याने आम्ही MHRC कडे केस दाखल केली. MHRC चे जस्टिस के. के. तातेड यांनी चंदगड न्यायालयात दाखल असलेली केस ओव्हरटेक करायला नकार दिला, पण त्यांनी आमच्या संपूर्ण दाव्याचे, तथ्य आणि पुराव्यांचे अवलोकन करून, विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला निकाल चुकीचा आहे, फेरफार बेकायदेशीर आहेत, आणि दत्तकपत्र बेकायदेशीर आहे, हे सहजी सिध्द होत असल्याचे मान्य केले. "तुमच्याकडे तुमचा दावा सिध्द करायला more than sufficient पुरावे आहेत. कायदेशीर प्रोसिजर नुसार आम्हाला तुमची केस स्विकारता येत नसली तरी, तुम्हाला न्याय दिला जाईल”, असा विश्वासही त्यांनी दिला.

त्यानुसार, मी खालील पुरावे सादर करत आहे:

1.  गैरप्रकार झाल्याचे तथ्य, मुद्दे आणि पुरावे. 

2. श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांनी बनवलेल्या खोट्या दत्तकपत्राची प्रत. (ते खोटे फसवणूक करून बनवलेले आणि बेकायदेशीर - अवैध का आहे; त्याचे तथ्य, मुद्दे आणि पुरावे सोबत जोडले आहेत.) 

3. प्रांत/विभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांचे प्रभावित निकालपत्र (ते निकालपत्र प्रभावित का आहे त्याचे तथ्य, मुद्दे आणि पुरावे सोबत जोडले आहेत.) 

4. शेतजमीनी संयुक्त कुटुंबियांच्या मालकीच्या असलेचे पुरावे.
   

१० ऑगस्ट २०२३ ला विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांनी कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणे (R.C.S. 70/2022 & R.C.S. 98/2022) overtake करून, त्यांना स्वतःलाही Justify करता येणार नाही, असा अफलातून प्रभावित निकाल देऊन, आमच्या जमिनी श्री प्रमोद घनशाम गावडे याच्या नावे करून दिल्या. त्यानंतर आम्ही राज्य आणि केंद्र प्रशासनातील अनेकानेक ठिकाणी तक्रारी केल्या - पण कुठेच दाद घेतली गेली नाही. आपल्या देशात न्याय पुराव्यापेक्षा आपल्या नशीबावर अवलंबून असतो कि, असे वाटू लागले आहे.

दावा: क./आरटीएस/अपिल/113/२०२२ आणि /आरटीएस/अपिल/11२/२०२२, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज विभाग, गडहिंग्लज, कोल्हापूर.

प्रांत अधिकारी यांनी खोटया सिध्द झालेल्या Forged Adoption Deed नुसार जाणूनबुजुन चुकिचा निकाल दिला आणि त्याची कार्यवाहीही चुकिच्या पद्धतीने केली. येथे विहित कायदेशीर प्रोसिजरचे खंडन झाल्याचे दिसून येते. त्यांच्या या बेकायदेशीर निकालामुळे माझ्या पूर्ण कुटुंबाचे खूप मोठे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान झाले आहे. खरेतर ज्या दत्तकपत्रच्या आधारे आमच्या वडिलोपार्जित एकत्र संयुक्त कुंटुबाच्या (Hindu Undivided Family- HUF) जमिनीत जे फेरफार केले गेले आहेत, ते दत्तकपत्रच बेकायदेशीर आणि खोटे आहे.

दत्तक घेणे हा प्रत्येक निपुत्रिक व्यक्तिचा कायदेशीर अधिकार आहे, तो कोणीही नाकारू शकत नाही. पण येथे दत्तक विधान गुपचुप करण्यामागे त्या व्यक्तिची फरसवणूक करणेत आली आहे हे उघड आहे. दत्तक घेणारी व्यक्ती दत्तक गुपचूप लपवून का घेईल, आणि ही गोष्ट स्वतःच्या मृत्यूपर्यंत लपवून का ठेवेल? त्या बिचाऱ्याला फसवलं गेलं. त्याच्या निपुत्रिकपणाची निष्ठुर थट्टा केली गेली.

हिंदू अविभक्त कुटुंबामध्ये सर्वात ज्येष्ठ व्यक्तीच्या नावावर जमिनी नोंदवण्याच्या पूर्वीच्या परंपरा व प्रथेनुसार आमच्या संयुक्त कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य कै. गंगाजी नागोजी जाधव आणि नंतर कै. गोविंद नागोजी जाधव यांच्या नावे मालमत्ता / जमिनी नोंदवण्यात आल्या आहेत.

रामपूर / डुक्करवाडी, बागीलगे क्षेत्रातील आमचे एकत्र कुटुंबाशी संबंधीत गट नंबर खालीलप्रमाणे आहेत:

गावठाण सर्वे नंबर रामपूर / डुक्करवाडी क्षेत्र: 73, 103.

शेतजमीन गट नंबर रामपूर / डुक्करवाडी क्षेत्र: 56, 180, 223, 282, 286, 295, 296, 509, 622, 653, 709, 711, 725, 734, 741, 749, 751, 755, 756, 762, 781.

शेतजमीन गट नंबर बागीलगे क्षेत्र: 484, 486, 479/6.

खोट्या दत्तक पत्रानुसार जमिनींचे हस्तांतरण, कायदेशीर प्रकियेची पायमल्ली, कायद्याचा विपर्यास, 28 वर्षे वयाच्या प्रौढ व्यक्तीला "10 वर्षांचे अज्ञानी बालक" दाखवणे, खोटे साक्षिदार उभे करणे, खोटी माहिती नोंदवणे, घरात मयत झालेले असताना त्याच घरी विधिवत दत्तक सोहळा झाल्याचे नोंदवणे, हे गैरप्रकार ज्ञात असतानाही ते intentionally justify करून, श्री बाबासाहेब वाघमोडे या विभागीय अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या व्यक्तीला लाभ मिळवून दिला.  सदर अधिकाऱ्यांनी ब्रिटिश कालीन स्वातंत्रपूर्व करवीर संस्थांनाच्या रद्दबादल कायद्यावर - पेक्षा निबंधावर आधारीत निकाल देऊन, आपल्या स्वातंत्र्य भारत देशाचा, स्वायत्त कायदाव्यवस्थेचा, आणि राज्यघटनेचाही अक्षम्य अपराध केलेला आहे. निकाल देताना विभागीय अधिकाऱ्यांनी भ्रामक, अवास्तव, असंवैधानिक, बेकायदेशीर, गैरकानूनी नीतीचा वापर केलेला आहे.

या गैरप्रकाराविषयी संक्षिप्त:

1.  न्यायालयीन प्रलंबित दाव्यातील मालमत्तेवर बेकायदेशीर अवैध फेरफार केले. 

2.  प्रांत अधिकारी यांनी निकाल दिला दिनांक १० ऑगस्ट २०२३ ला आणि ही दत्तक पत्रासंबंधीची केस दाखल केली गेली आहे, ती दिनांक 14 जून 2022 रोजी (केस नंबर: R.C.S./98/2022 Civil and Criminal, Chandgad). 

3. सदरचे Forged Adoption Deed चे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे ज्ञात असूनही विभागीय अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाची अवहेलना करून फेरफार केले. 

4. विभागीय अधिकाऱ्यांच्या निकाला अगोदरच फेरफार केले गेले. फेरफार करून नंतर निकाल दिला! उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी दाव्याचा निकाल दिला १० ऑगस्ट २०२३ ला आणि रामपूर, चंदगडचे तलाठी यांनी सदर दाव्यानुसार केलेले फेरफार ऑनलाईन दिसून आले ९ ऑगस्ट २०२३ ला! म्हणजे फेरफार निकालाच्या अगोदर केले गेले! शिवाय फेरफारची प्रक्रिया निकालाच्या काही दिवस अगोदर चालू करणेत आली होती. यावरून ही प्रक्रिया पूर्वनियोजित आणि बेकायदेशीर होती, हे स्पष्ट होते. 

5. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनैतिक गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून दत्तक कायद्यात बनवण्यात आलेल्या तरतुदींचे उल्लंघन केले गेले. 

6. हिंदू दत्तक कायदा, 1956 मधील कलम 11 हे समबंधू व्यक्तींमध्ये / Blood Relationship मध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित करते. या कलमानुसार, "या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे किंवा देणे निषिद्ध आहे." या तरतुदींचे उल्लंघन केले गेले. या कलमानुसार, दत्तक घेणारा आणि दत्तक देणारा व्यक्ती निषेध संबंधांमध्ये असल्यास, असे दत्तक अवैध ठरते. 

7. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षी ब्रिटिशकालीन रद्दबादल संस्थानाच्या निबंधानुसार निकाल दिला गेला! 

8. पूर्व विभागीय अधिकारी यांनी तक्रार नोंद असताना रजिस्टर दस्ताची कायदेशीर बाजू तपासायला हवी होती आणि निकालापूर्वी ते विधीग्राह्य आहे का हे तपासून पाहणे गरजेचे होते; पण तसे केले गेले नाही. 

9. चंदगड रजिस्ट्रार यांनी 28 वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तिला जमिनी हडपण्यासाठी कागदोपत्री "10 वर्षांपेक्षा लहान अज्ञान बालक" दाखवले! दत्तक कायद्यांचा भंग हा एक गंभीर गुन्हा आहे, ज्याचे गंभीर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात, तरीही असे गैरप्रकार करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होत नाही, हे खेदजनक आहे. 

10. हे Adoption Deed बनवताना दत्तक घेणाऱ्या व्यक्तीच्या सख्ख्या बहिणी, सख्खे भाचे, चुलत भाऊ, जिवलग मित्र, गावचे प्रतिष्ठित कुणीच उपस्थित नाहीत. फक्त बाहेरील अनोळखी व्यक्ती आणि दत्तक व्यक्तीचे पार्टीमित्र! हे नियोजन आपल्याला शंकास्पद आहे. 

11. एखाद्याच्या दत्तक पत्रानुसार, खरे आहे असे गृहित धरले तरी; एकत्र कुटुंबाच्या इतर सर्व सहहिस्सेदाराच्या जमिनीही दत्तक व्यक्तीला का दिल्या गेल्या, हे स्पष्ट करण्यात आले नाही. 

12. न्यायालयातील प्रलंबित केस ओव्हरटेक करून, निकाला अगोदर फेरफार करण्यामागे, विभागीय अधिकारी यांचा उदात्त हेतू / Intention / motive काय होता हे स्पष्ट केले गेले नाही. 

13. दत्तक व्यक्तीने त्याने केलेल्या दाव्यानुसार पुरावे सादर केले नाहीत, यासाठी त्याची बाजू न्याय ठरवणे योग्य कसे आहे, हे स्पष्ट केले गेले नाही. (प्रांत अधिकाऱ्याच्या निकालातील १ ला मुद्दा पाहा.) 

14. ज्या व्यक्तीचा भाऊ दहा दिवसापूर्वी त्याच घरात मरण पावला आहे, ती व्यक्ती दत्तक विधी सांग्रसंगीत हिंदू रिवाजानुसार दत्तक कसे घेऊ शकते, हे स्पष्ट केले गेले नाही. 

15. चंदगड तहसिल कार्यालयामध्ये खोटे दस्त बनवून गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करणारी गुन्हेगारांची टोळी पकडली गेल्यानंतरही तहसीलदार चंडगड यांचेकडून पीडितांना न्याय देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत. या गैरप्रकारातही त्यांचा सहभाग असावा असे वाटते. 

16. चंदगड तहसिल येथील गैरप्रकार समजून आल्यानंतरही पीडित लोकांना त्यांच्या जमिनी परत न करणे दुराग्रही वर्तन आहे. पण चंदगड तहसिल कार्यालयाने ते केले नाही. 

17. आम्ही वारंवार केलेल्या तक्रारीचे गंभीर स्वरूप गृहित धरून; शंकास्पद दस्तावरील शिक्के, अधिकृत चिन्हे, कागद आणि शाईचे फॉरेन्सिक विश्लेषण करून, वय निश्चित करून, शिवाय नोटरी आणि साक्षीदार प्रमाणाची पडताळणी करुन सत्य समजून घेता आले असते. पण चंदगड तहसिल कार्यालयाने ते केले नाही. 

18. तहसिल कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या गैरप्रकारामुळे ज्या नागरीकांचे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई सदर कार्यालय करते का? तर नाही! एखाद्या अधिकाऱ्याने जाणिवपूर्वक चुकीचे दस्त बनवून दिल्याचे समजून आल्यास त्या अधिकाऱ्यावर कारवाई होते का? तर नाही! 

19. नागनवाडी सर्कल आणि रामपूर तलाठी यांनी दिनांक १६ /१२ /२०२४ रोजीही (तक्रार एस. आर./१०/२०२४ नुसार) न्यायालयात आणि अपर जिल्हाधिकारी (अपिल क्र. 00474/2023) यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या केसवर परस्पर निर्णय घेऊन कोणतेही लॉजिकल कारण न देता आमच्या राहिलेल्या पाच विवादित मालमत्तेवरही बिनदिक्कत बेकायदेशीर फेरफार केले. त्यांनी ज्या "व्हेरी कॉन्फिडेन्सीयल तलाठी चौकशी रिपोर्ट " नुसार हे फेरफार नोंदवले आहेत. त्या रिपोर्टची प्रतही आम्हाला देण्यात आली नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रशासनात तलाठ्यापासून वरिष्ठ पदापर्यत बेबंदशाही बोकाळलेली आहे कि काय, अशी रास्त शंका येऊन जाते.

प्रांत / विभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या जजमेन्ट मधून अनेक मुद्दे चुकीच्या पध्दतीने जस्टिफाय केले आहेत. उदाहरणार्थ पाहा कसे ते:

• त्यांनी दत्तकपत्रामध्ये “28 वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तीला - १० वर्षांचे अज्ञानी बालक दाखवणे" जस्टिफाय केले!

• “80 वर्षांची वृद्ध विसरणग्रस्त आजारी व्यक्ती" मृत्यूपूर्वी काही महिने दत्तक घेऊ शकते, हे जस्टिफाय केले!

• त्या "अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे" जस्टिफाय केले!

• "कोल्हापूर संस्थानाच्या कालबाह्य निरस्त निबंधानुसार" बनवलेले दत्तकपत्र जस्टिफाय केले!

• शिवाय "सुप्रीम कोर्टच्या एका निकालाचा विपर्यास" करून दत्तकपत्र जस्टिफाय केले!

• "दहा दिवसापूर्वी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही - घरी सुतक असतानाही”, सांग्रसंगीत विधीवत समारंभपूर्वक हिंदू प्रथेनुसार दत्तक विधी केला जाऊ शकतो, हे जस्टिफाय केले!

• आमचे जाधव कुटुंब कोणत्यातरी "आदिवासी जनजातिशी (Tribe)” संबंधित असल्याचे खोटे दर्शवले!

• आमचे "अनेकानेक मुद्दे आणि पुरावे कोणतेही लॉजिकल आणि लिगल कारण न देता त्यांनी नाकारले”!

• हे असं कसलं दत्तक आहे, जे दत्तक घेणाऱ्यालाच आपण दत्तक घेतले आहे, हे माहीत नाही! घरच्या लोकांना माहीत नाही! गावच्या लोकांना माहीत नाही!

सदरहू प्रतिपक्षाने विभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर केलेले सर्व दावे कसे खोटे आहेत, हे त्यांच्या दाव्यातील पुढील विरोधाभासाने स्पष्ट होईल:

1. कै. गोविंद जाधव यांनी स्वतःच्या राहत्या घरी दिनांक 15 मे 2015 रोजी हिंदू शास्त्र रिवाजानुसार होम-हवन विधी करून 10 दिवसापूर्वी, म्हणजे 5 मे 2015 ला स्वतःचा सख्खा चुलत भाऊ कै. गोपाळ बाळू जाधव यांचा घरी मृत्यू झालेला असतानाही दत्तक विधी केला असे दाखवले आहे. घरी सुतक असताना हिंदू शास्त्रानुसारही असे होम-हवन विधी केले जात नाहीत. पुरावा म्हणून सोबत कै. गोपाळ बाळू जाधव यांचा मुर्त्यू दाखला जोडलेला आहे.

2. कोल्हापूर संस्थान 1 मार्च 1949 साली स्वतंञ भारतात विलीन झाले, तरीही कोल्हापूर / करवीर संस्थानकालीन "हिंदू कायद्याचे निबंध" हा कायदा 2017 नंतरही लागू होतो असे भासवले गेले आहे. गंमत म्हणजे त्यावेळी चंदगड तालुका कोल्हापूर संस्थानमध्ये नाही तर कणबरगी संस्थानमध्ये होता. नेसरीपर्यंतचा भागच फक्त कोल्हापूर संस्थानमध्ये होता. त्याचे पुरावे सोबत जोडले आहेत.

3. प्रतिपक्षाने दत्तक विधानाची नोंद त्यांनी 15 मे 2015 रोजी दुय्यम निबंधक, चंदगड यांचेकडे केली आहे, असे दाखवले आहे. पण दत्तक पत्रातील नोंदीनुसार त्यांनी आपण दुय्यम निबंधक यांच्याकडे 2015 मध्ये नोंद करायचे राहून गेल्याचे कबूल केले आहे. ही दोन्ही विधाने परस्पर विरोधी आहेत.

4. प्रतिपक्षाने, अपेलंट यांनी मे. दिवाणी न्यायालयाकडे सदरचा वाद उपस्थित करणे क्रमप्राप्त आहे असे सूचित केले आहे. खरेतर आम्ही 13 मार्च 2022 ला त्याच विवादित जमिनीविषयी पार्टीशन डीड अंतर्गत आणि 14 जून 2022 ला बेकायदेशीर दत्तक पत्र रद्द करण्यात यावे, म्हणून दोन वेगवेगळे दावे दाखल केले होते, ते सोईस्करपणे लपवण्यात आले.

5. जर जाधव कुटुंब एकञ कुटूंब नसेल असे मानले तर, 2017 सालापर्यंत केवळ कै. राणबा बाळू जाधव यांचे नावावर असलेल्या जमिनीवर त्यांच्या मृत्यू नंतर कै. गंगाजी यांचे वारसदार आणि कै. गोविंद जाधव यांची नावे हिस्सेदार म्हणून कशी नोंदवण्यात आली? उदारणार्थ: गट नंबर 479 / 6 (बागीलगे क्षेञ) आणि 741 (डुक्करवाडी क्षेञ).

6. कै. गोविंद जाधव शारीरिक आणि मानसिक दृष्टीने सशक्त होते तर दत्तक पत्र बनवल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांचा देहावसान कसे झाले याचेही कारण देण्यात आलेले नाही.

7. कै. गंगाजी आणि कै. गोविंद जाधव हे एकञ कुटुंब प्रमुख होते, हे स्थानिक पातळीवर, ग्रामपंचायत येथे चौकशीअंती कळून येईल, आपली लबाडी समजून येईल यासाठी दत्तक पत्र नोंदवताना गावातील पंच व्यक्तीना साक्षिदार म्हणून न दाखवता, बाहेरील अनोळखी व्यक्तीना साक्षिदार म्हणून उभे केले गेले. जर जाधव कुटुंब एकञ कुटूंब नसेल असे मानले तर, 1976 साली बांधलेल्या एकाच घरात बाकीचे भाऊही आजतगायत एकत्र का राहतात याचा खुलासा करण्यात आलेला नाही.

8. भावाच्या मुलीचा मुलगा नातू असतो, पण दत्तक व्यक्तीला पुतण्या असे दाखवले गेले.

10. श्री. प्रमोद गावडे आणि त्यांचे दत्तक पत्रातील साक्षीदार मित्र ऊच्चशिक्षित आणि नोकरदार आहेत, पण दत्तक पत्रात त्यांनी आपण शेतकरी असलेचे नोंदवले आहे. त्यांचे पॅन कार्ड आणि बँक अकाउंट नंबर जोडून त्यांचा पगार कंपनीकडून दिला जात होता हे तपासता येऊ शकते आणि खातरजमा केली जाऊ शकते.

11. आमचे खालील सहा जणांचे एकञ जाधव कुटुंब 1985 साली गावाच्या पंचासमक्ष आणि 20 हून अधिक जेष्ट व्यक्तीसमक्ष वेगळे झाले होते.

कै. गंगाजी नागोजी जाधव

कै. रानबा बाळू जाधव

कै. भरमू गुंडू जाधव

कै. गोविंद नागोजी जाधव

कै. गोपाळ बाळू जाधव

कै. मारुती गुंडू जाधव

वरील सर्व सहा भाऊ एकञ कुटुंबात राहत होते हे सर्व गावाला माहित आहे. 1985 साली गावाच्या पंचासमक्ष आणि जेष्ट व्यक्तीसमक्ष बनवलेले कागदपत्रे गायब करून श्री घनशाम तुळसाप्पा गावडे आता जाधव कुटुंब 1955 सालीच वेगळे झाले होते, हे सिद्ध करू पाहत आहेत. त्यासाठी त्यांनी खूप हुशारीने जून्या दस्तऐवजात बदल करून घेतले आहेत.

12. आमचे कुटुंबप्रमुख कै. गंगाजी नागोजी जाधव यांच्या पत्नी आणि दोन जेष्ट सख्या मुली, आणि इतर 27 सहहिस्सेदार आमचा हक्क मान्य करत असताना, केवळ 28 पैकी एका कनिष्ट व्यक्तीची दावेदारी एकतर्फी मान्य केली गेली.

13. आमच्या सर्व मालमत्ता वडिलोपार्जित आणि 1970 साला पूर्वीच एकत्र कुटुंबाच्या कमाईतून खरेदी करण्यात आल्या आहेत. 1985 - 86 सालापासून आम्ही सर्व एकाच घरात वेगळे राहतो आहोत, पण ते विभक्त रहाने नव्हे. एकच एकसंध घर, सामायिक स्वयंपाकघर, एकच बाथरूम - लहान गावात विभागलेल्या कुटुंबात असे राहण्याची व्यवस्था असू शकते का? त्याचे पुरावे सोबत जोडले आहेत.

14. हिंदू अविभक्त कुटुंबामध्ये सर्वात ज्येष्ठ व्यक्तीच्या नावावर मालमत्ता / जमिनी नोंदवण्याच्या पूर्वीच्या परंपरा व प्रथेनुसार आमच्या संयुक्त कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य कै. गंगाजी नागोजी जाधव आणि नंतर कै. गोविंद नागोजी जाधव यांच्या नावे मालमत्ता नोंदवण्यात आल्या. आणि याचाच या बाहेरील लोकांनी फायदा घेतला.

15. कै गोविंद जाधव यांच्या मृत्यूपूर्वी त्यांनी दत्तक घेतल्याचे गावातील किंवा कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला का माहिती असू नये?

16. दिनांक 1 ऑगस्ट 2018 रोजी कै.गोविंद जाधव यांचा मुर्त्यू झाल्यानंतर त्यांच्या तथाकथित दत्तक मुलाने अग्नी देणे किंव्हा इतर विधी करणे आवश्यक असते. पण प्रत्यक्ष तेथे हजर असतानाही, त्या दत्तक मुलाने अग्नी का दिला नाही? गावातील आणि बाहेरील शेकडो लोक त्यावेळी तेथे हजर होते.

17. ही केस केवळ खोट्या दत्तकपत्रकानुसार मालमत्ता बळकावण्याची असली तरी, आम्ही येथे एकत्र कुटुंबाचा पुरावा म्हणून कै गोविंद जाधव यांच्या नावावर जमिनी नोंद होण्यापूर्वी, 2003 साली तत्कालिन हयात सर्व मालकांनी कै गंगाजी जाधव यांच्यासहित पंचासमक्ष शेवटचा करार केला होता. ज्यावर साक्षिदार म्हणून तथाकथित दत्तक मुलाच्या खऱ्या सख्ख्या जन्मदात्या पित्याचीही साक्षरी आहे. ते करारपत्रकही जोडत आहोत.

18. दत्तकपत्र खोटे असले तरी, दत्तकपत्र रेकॉर्डला नोंद करण्यात आलेले आहे. सबब या एकाच गोष्टीवरून श्री प्रमोद गावडे एकत्र जाधव कुटुंबाच्या सर्व सहहिस्सेदारांच्याही जमिनीचा मालक झालेला आहे. या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या लॉजिकला आम्ही पुर्णपणे असहमत आहोत. त्याला कायदेशीर आधारही आहे.

19. हिंदू अज्ञानत्वं अधिनियम १९५६, कलम ३ नुसार वयाची १८ वषे पूर्ण झालेली व्यक्ती अज्ञान समजली जात नाही व न्यायालयाने पालक नेमला असल्यास २१ वर्षे ठरविले आहे. मग कोणत्या कलमांनुसार २८ वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तिला "10 वर्षांपेक्षा लहान अज्ञान बालक" दाखवणे, विभागीय अधिकाऱ्यांनी कसे कायदेशीर ठरवले हे स्पष्ट केलेले नाही.

20. केवळ वारसा नोंद झाला नाही, म्हणून इतर सहहिस्सेदारांचा वारसा हक्क का डावलला, हे स्पष्ट केलेले नाही

21. भारतीय कायद्यानुसार नाही, तर १९२० सालच्या इंग्रजकालीन कोल्हापुर संस्थानाच्या निबंधानुसार हे दत्तक पत्र बनवले गेले आहे, हे प्रतिवादीच्या वकिलांनी लिखित मान्य केल्यानंतरही त्यांचा दावा का मान्य केला गेला, याचे कारण देण्यात आलेले नाही. ब्रिटिश कालीन राजवटीतही न्यायालयाने कधी "निबंधानुसार निकाल" दिल्याचा उल्लेख आढळत नाही.

22. जुन्या २००४ पूर्वीच्या ७/१२ उताऱ्यातील नोंदीनुसार कै गंगाजी जाधव यांच्या नावापुढे "ए कू पू" असे स्पष्ट नोंदवलेले आहे. सोबत जोडलेले ७/१२ पाहा. ७/१२ मधील "ए कू पू" म्हणजे "एकत्र कुटुंब मालक". हे कोणत्याही खातेदाराच्या नावासमोर असल्यास, त्या खातेदाराचे कुटुंब एकत्रितपणे त्या जमिनीचे मालक आहेत, हे स्पष्ट होते. त्याविषयी मौन ठेवण्यात आले आहे.

23. जुने ७/१२ उतारे किंवा इतर जुने दस्तऐवज मध्ये असलेल्या इंटरलिंकमधुन एकत्र कुटुंबाचे नाते दिसतात, त्यामुळे मेट्स अँड बॉउंड्स नी पार्टीशन झालेले आहे, असे म्हणता येत नाही. मध्यन्तरी जे करारनामे केले गेले आहेत, तेही एकत्र कुटुंबाचे नाते सिद्ध करतात.

24. खरेतर करवीर (आताचे कोल्हापूर) संस्थानाचे नियम चंदगड तालुक्यात लागू होत नाहीत, कारण तात्कालीन चंदगड तालुका कुरुंदवाड संस्थानाचा भाग होता. चंदगड तालुका आणि आमचे गांव, करवीर संस्थानाचा भाग नसला, तरी त्याला करवीर संस्थानचे नियम लागू कसे होतात, हे स्पष्ट केलेले नाही.

25. फेरफार स्थगितीसाठी केलेला आमचा अर्ज कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय नामंजूर करणेत आला, याउलट श्री प्रमोद गावडे यांचा अर्ज कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय मान्य करणेत आला, याचे कारण देण्यात आले नाही.

26. कै. गोविंद जाधव शारीरिक आणि मानसिक दृष्टीने सशक्त होते, तर दत्तक पत्र बनवल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांचा देहावसान कसे झाले? दत्तक घेणारी व्यक्ती - पालक हा शारीरिक, मानसिक दृष्ट्या सामान्य स्थितीत असावा आणि त्याला कोणताही गंभीर आजार नसावा, असे दत्तक विधान सांगते. इथे त्यांचे दत्तक ग्रहणनंतर काही महिन्यातच मृत्यू पावणे हे सिद्ध करते की ते गंभीर आजारी होते, शिवाय शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या सशक्त नव्हते. भारतीय कायद्यानुसार करार करत असलेल्या व्यक्तीची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती योग्य नसेल, तर तो करार अवैध ठरू शकतो.

27. शेवटच्या काही वर्षांपासून कै. गोविंद जाधव यांची वयोमानामुळे मानसिक व शारिरीक प्रकृती चांगली नव्हती व नंतर ती संपुर्णता बिघडली होती. अशा अवस्थेत त्यांना जंगम व स्थावर मिळकती संर्दभांत कोणतेही निर्णय घेणेची ताकद नव्हती. अशा परिस्थितीत त्यांना हे दिनांक 27 एप्रिल 2017 रोजीचे दतकपत्र करणे शक्यच नव्हते.

28. सदरच्या जमिनीत आमचा परंपरागत ताबा, वहिवाट आहे आणि ही शेतजमीन आम्ही स्वतःच कसतो. आमचे संपूर्ण कुटूंब 80 हून अधिक वर्षांपासून (आम्हाला ज्ञात- कदाचित 100 ते 150 हून अधिक वर्षे) एकाच घरात राहतो आणि तरीही आपण जाधव कुटुंब एकत्र /सयुंक्त नाही, हे प्रांत अधिकारी यांना तर्कसंगत का वाटले, हे स्पष्ट केलेले नाही.

29. प्रांत अधिकारी यांनी कै गंगाजी नागोजी जाधव यांचे हयातीत पंचासमक्ष 2003 साली सयुंक्त मिळकतीच्या विभागणीचा केलेला करार रद्द ठरवून सर्व जमिनीचा मालक श्री प्रमोद घनशाम गावडे, आसगाव याला केला. ते आमचे आश्रित होते याची बहुदा त्यांना कल्पना नव्हती.

30. प्रत्यक्ष प्रतिपक्षानेही त्याच्या कैफियतमध्ये कुठेच आपण ते दत्तकपत्र, हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम १९५६ कलम १६ नुसार बनवलेले आहे, असे नोंदवलेले नाही, मग माननीय अधिकाऱ्यांनी ते कायदेशीर बनवले गेले आहे, हे कोणत्या आधारे ठरवले, हे स्पष्ट केलेले नाही.

31. १७ जुलै २०१५ ला सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) ने अडॉप्शन प्रोसेस मध्ये बदल केले आणि ते १६ जानेवारी २०१७ ला अंमलात आणले गेले आणि ते अनिवार्य ठरवले गेले. त्यानुसार ज्यांचे वय ५५ वर्षांपर्यंत आहे ते १८ वर्षांपर्यंतचे मूल दत्तक घेऊ शकतात, ह्या वयानंतर दत्तक घेण्यास आणि दत्तक जाण्यास परवानगी नाही. प्रांत अधिकाऱ्यांनी २७ एप्रिल २०१७ रोजी बनवलेले हे दत्तकपत्र सुधारित कायद्यानुसार रद्दबादल करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यांनी ते ग्राह्य ठरवले.

32. आमचे कुटुंब कोणत्याही community शी, किंवा Tribe शी संबंधीत नाही. शिवाय आमचे घरी दत्तक घेण्याची प्रथा किंवा तशी परंपरा नाही. इथे २८ वर्ष वयाच्या ग्रॅज्युएट करून नोकरी करत असलेल्या व्यतीला "10 वर्षांपेक्षा लहान अज्ञान बालक" दाखवून हे दत्तक विधान बेकायदेशीरपणे कायद्याच्या चौकटीत बसवले गेले.

33. सदरचे दतकपत्र मुदतीत नसलेने मा. उप-निबंधक सो. चंदगड यांना नोदणीकृत करणेचा अधिकार व अधिकारीता नाही. व त्यामुळे अशा कथीत दतकपत्राला कायदेशीर दस्त म्हणून स्विकारतां येत नाही. सबब, सदरचे दतकपत्र ना शाबित व नामंजुर होणेस पात्र आहे.

34. श्री प्रमोद गावडे हा कै. गोविंद जाधव यांचा भाऊ कै. गंगाजी जाधव यांच्या सख्या मुलीचा - सौ सविता गावडे यांचा मुलगा आहे. हिंदू दत्तक कायदा, 1956 मधील कलम 11 हे समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित करते. या कायद्यानुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे आणि देणे बेकायदेशीर ठरवले गेले आहे.

35. अपिलार्थी यांनी सर्व पक्षकारांना हजर केलेचे दिसून येत नाही, यास्तव non-joinder of necessary parties नुसार खटला खंडित केला आहे, असे मत विभागीय अधिकारी यांनी नोंदवले आहे. सदरचा दावा हा निरंतर मनाई हुकूमासाठी आणि प्रतिवादींचे बेकायदेशीर कृत्य रोखण्यासाठी असल्याने, अन्य सहमालकांना सदर दाव्यात पक्षकार केलेले नव्हते. शिवाय निकालापूर्वी विभागीय अधिकाऱ्यांकडून तशी कोणतीच मागणी झाली नाही. त्यांचा आदेश आल्यानंतरही सदर पक्षकार हजर झाले नसते, तर हे विधान योग्य होते. याउलट आमची अशीही तक्रार आहे कि, आम्हाला साक्षीदारही हजर करण्याची आणि त्यांची साक्ष नोंद करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही.

36. प्रतिपक्षाने साक्षीदार म्हणून गावातील एकही जेष्ठ व्यक्ती नेमलेला नाही. त्यांनी आमच्या गावातीलच त्यांच्या मर्जीतील दोन मित्रांना साक्षीदार म्हणून उभे केले आहे. शिवाय त्यांची माहितीही खोटी दिली आहे. ढेकोली हायस्कूल मधील शिक्षकाला शेतकरी म्हणून दाखवण्यात आले आहे.

37. विभागीय अधिकारी यांनी मंडळ अधिकारी नागणवाडी यांचा आदेश कायम केला आहे. सर्कल साहेबांनी तर ते दत्तक पत्र बेकायदेशीर असले तरी, ते केवळ रजिस्टर केले गेले आहे, या तर्काच्या आधारे निकाल दिला आहे! आणि तरीही विभागीय अधिकारी यांनी तो आदेश कायम केला आहे. खरेतर, प्रांत अधिकारी यांनी कायद्याचा योग्य अर्थ लावून बेकायदेशीर दत्तक पत्राच्या चौकशीचे आदेश देणे अपेक्षित होते. हे म्हणजे, एखाद्या अधिकायाने अवैध मार्गाने खूप पैसा कमवला आहे - मग तो भ्रष्टाचार करून का असेना, त्याचाच आहे; अंटी-करप्शन ब्यूरोला / ED ला त्यात दखल देण्याचा काहीच अधिकार नाही, असे म्हणण्यासारखे आहे, नाही का?

Maharashtra Farmers Against Corruption

चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.

Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.