चंदगड रजिस्ट्रार ऑफिस मध्ये बेकायदेशीर दस्त बनवून शेतजमिनी लुबाडण्याच्या गैरप्रकाराबद्दल तक्रार

प्रति,

माननीय तहसिलदार,

तहसिलदार कार्यालय, चंदगड,

दिनांक-19/10/2024

विषय 1: आपले सरकार पोर्टल वरील तक्रार अर्जाबाबत.

विषय 2: चंदगड रजिस्ट्रार ऑफिस मध्ये बेकायदेशीर दस्त बनवून शेतजमिनी लुबाडण्याच्या गैरप्रकाराबद्दल केलेली तक्रार कोणत्याही स्पष्टीकरणाशिवाय निकाली का काढण्यात आली त्याविषयी विचारणा करण्यासाठी हे पत्र लिहीत आहे.

संदर्भ : क्र. आरटीएस/कावि/2597/2024

Respected Sir,

सदरची तक्रार (सोबत जोडलेलले PDF पाहा), "दाखल केलेला अर्ज हा न्यायप्रविष्ठ आहे. सबब आपला संदर्भिय अर्ज निकाली ठेवणेत येत आहे." एव्हढेच निर्देशीत करून, मुख्य मुद्दे दुर्लक्षित करून निकाली काढण्यात आला आहे. आपण गंभीर मुख्य मुद्दे टाळून, कोणतेही निरीक्षण न नोंदवता जो तक्रार अर्ज निकाली काढला आहे, त्याच्याशी आम्ही सकारण संपूर्णपणे असहमत आहोत.

प्रांत अधिकारी यांनी ज्यावेळी निकाल दिला त्यावेळी याप्रकरणाची केस अगोदरच चंदगड दिवाणी न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ होती. जी केस केवळ कनिष्ठ न्यायालयात दाखल असलेने स्विकार करता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाचे जस्टिस के के तातेड यांनी नाकारली, तीच केस न्यायालयाला ओव्हरटेक करून निकाली काढण्याचे अधिकार प्रांत अधिकारी यांना कसे आहेत - हे आपण स्पष्ट करणे प्राप्त होते.

निकाला अगोदर फेरफार हा स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुबाडण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या Organised Crime/संघटित गुन्हेगारीचा  शेवटचा छोटा हिस्सा आहे. या गुन्हेगारीचे मुख्य कर्ताधर्ता चंदगड तहसीलमधील रजिस्टार आणि इतर अधिकारी आहेत. सगळे गुन्हे कायदेशीरपणे अत्यंत हुशारीने केले जातात, ज्यामुळे त्यांना पकडणे सोपे नसते.

कृपया आमच्या खालील आक्षेपांना अनुसरून त्या निकालांचे आपण समर्थन करावे ही विनंती:  

1. सदर प्रांत अधिकाऱ्याने कोर्टात केस असल्याचा उल्लेख त्यांच्या निकालातील 6 व्या मुद्दयात मांडला आहे. आम्ही प्रांत अधिकाऱ्याच्या निकालाच्या एक वर्ष अगोदर Forged Adoption Deed ची कोर्टात केस केली होती. सोबतचे PDF पाहा.

प्रांत अधिकारी यांनी निकाल दिला दिनांक १० ऑगस्ट २०२३ ला आणि ही दत्तक पत्रासंबंधीची केस दाखल केली गेली आहे, ती दिनांक 14 जून 2022 रोजी (केस नंबर: R.C.S./98/2022 Civil and Criminal, Chandgad).

सदरचे Forged Adoption Deed चे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे ज्ञात असूनही तुमच्या समकक्ष बाबूने न्यायालयाची अवहेलना करून फेरफार कसे केले? न्यायालयातील केस, जी हाय कोर्टचे जस्टिस के. के. तातेड यांनी ओव्हरटेक करायला नकार दिला, ती तुमच्या बाबूने ओव्हरटेक कशी केली?

जस्टिस तातेड यांनी विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला निकाल चुकीचा आहे, फेरफार बेकायदेशीर आहेत, आणि दस्त खोटे हे सिद्ध करायला इंकडेटिंगचीही गरज नाही - असे आपले मत दिले. शिवाय अप्पर कलेक्टर त्या सर्व चुका करेक्ट करून तुम्हाला न्याय देतील, असा विश्वासही दिला. मग तुम्हाला सोबतच्या PDF मधील ३० हून अधिक मुद्दे विधीवत का वाटले, कृपया ते प्रत्येक मुद्द्यानुसार नोंदवावे, अशी आम्ही विनंती करतो आहोत.

2. ज्यांनी हे खोटे दस्त बनवले त्या चंदगड तहसिल कार्यालयामधील गॅंगचे काही अधिकारी निलंबित झाले असतानाही, त्यांनी बनवलेले दस्त तुम्हाला विधीवत का वाटतात? सोबतचे PDF पाहा.

3. एक जबाबदार अधिकारी म्हणून, आपण निकाला अगोदर फेरफार करण्याचे कारण तत्कालीन सर्कलला विचारले असणारच. तर त्यांचे उत्तर काय आहे जे आपल्याला पटल्याचे दिसते?

सोबतचे PDF पाहा. उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी दाव्याचा निकाल दिला १० ऑगस्ट २०२३ ला आणि रामपूर, चंदगडचे तलाठी यांनी सदर दाव्यानुसार केलेले फेरफार ऑनलाईन दिसून आले ९ ऑगस्ट २०२३ ला! म्हणजे फेरफार निकालाच्या अगोदर केले गेले! शिवाय फेरफारची प्रक्रिया निकालाच्या काही दिवस अगोदर चालू करणेत आली होती. यावरून ही प्रक्रिया पूर्वनियोजित आणि बेकायदेशीर होती, हे स्पष्ट होते.

4. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनैतिक गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून दत्तक कायद्यात बनवण्यात आलेल्या दरतुदी आपल्याला का मान्य नाहीत? विशेषतः वयाशी निगडीत. सोबतचे PDF पाहा.

5. हिंदू दत्तक कायदा, 1956 मधील कलम 11 हे समबंधू व्यक्तींमध्ये / Blood Relationship मध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित करते. या कलमानुसार, "या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे किंवा देणे निषिद्ध आहे." या कलमानुसार, दत्तक घेणारा आणि दत्तक देणारा व्यक्ती निषेध संबंधांमध्ये असल्यास, असे दत्तक अवैध ठरते. सोबतचे PDF पाहा. या कायदेशीर तरतुदी आपल्याला का मान्य नाहीत?

6. खोटे दस्त बनवून देणाऱ्या सदर रजिस्टारची आपण चौकशी केली का? नसेल तर का नाही? आणि असेल तर आम्ही उपस्थित केलेल्या अनेकानेक विसंगतीवर आणि गैरप्रकारावर त्यांचे कोणते स्पष्ट्रीकरण तुम्हाला ग्राह्य वाटले?

7.  न्यायप्रविष्ठ असणे वैगेरे ठीक आहे, पण निकाला अगोदर फेरकार करणे विधीग्राह्य आहे असे तुम्हाला का वाटते? यावर तुमचा तर्क काय आहे?

8. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षी ब्रिटिशकालीन रद्दबादल संस्थानाच्या निबंधानुसार निकाल देणे देशद्रोह नाही, असे आपल्याला का वाटते?

9. पूर्व विभागीय अधिकारी यांनी तक्रार नोंद असताना रजिस्टर दस्ताची कायदेशीर बाजू तपासायला हवी होती आणि निकालापूर्वी ते विधीग्राह्य आहे का हे तपासून पाहणे गरजेचे होते; असे आपल्याला का वाटत नाही?

10. चंदगड रजिस्ट्रार यांनी 28 वर्षांच्या व्यक्तिला जमिनी हडपण्यासाठी कागदोपत्री "10 वर्षांपेक्षा लहान अज्ञान बालक" दाखवणे आपल्याला कायदेशीर कसे वाटले? सोबतचे PDF पाहा.

11. हे Adoption Deed बनवताना दत्तक घेणाऱ्या व्यक्तीच्या सख्ख्या बहिणी, सख्खे भाचे, चुलत भाऊ, जिवलग मित्र, गावचे प्रतिष्ठित कुणीच उपस्थित नाहीत. फक्त बाहेरील अनोळखी व्यक्ती आणि दत्तक व्यक्तीचे पार्टीमित्र! हे नियोजन आपल्याला शंकास्पद का वाटत नाही?

12. एखाद्याच्या दत्तक पत्रानुसार, खरे आहे असे गृहित धरले तरी; एकत्र कुटुंबाच्या इतर सर्व सहहिस्सेदाराच्या जमिनीही दत्तक व्यक्तीला दिल्या पाहिजेत, असं कोणत्या कायद्यात आहे?

13. न्यायालयातील प्रलंबित केस ओव्हरटेक करून निकाला अगोदर फेरफार करण्यामागे प्रांत अधिकारी यांचा उदात्त हेतू / Intention / motive काय असेल असे तुम्हाला वाटते?

14. दत्तक व्यक्तीने त्याने केलेल्या दाव्यानुसार पुरावे सादर केले नाहीत, यासाठी त्याची बाजू न्याय ठरवणे आपल्याला कसे योग्य वाटले? (प्रांत अधिकाऱ्याच्या निकालातील १ ला मुद्दा पाहा.)

उपविभागीय अधिकारी हे पद खूप जबाबदारीचे पद असल्याने त्या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याकडून जनतेने किमान अपेक्षा असू शकते. आपल्याकडून आमच्या गृहित अपेक्षा अशा होत्या:

1. सदर Forged दस्ताचे सखोल कायदेशीर विश्लेषण करून बेकायदेशीर फेरफार रद्द करणे.

2. सदर रजिस्ट्रारची चौकशी करणे आणि दोषी आढळल्यास निलंबित आणि दंडित करणे.

3. ज्या घरी सुतक आहे त्या घरी दत्तक विधी सांग्रसंगीत हिंदू रिवाजानुसार कसा करता येतो, हे आपण स्पष्ट करणे गरजेचे होते.

4. सोबतच्या PDF मध्ये आम्ही 30 हून अधिक मुददे मांडले आहेत त्यांची संयुक्तिक उत्तरे मिळावीत ही अपेक्षा होती.

माननीय सर, चंदगड तहसिलमधील काही तत्कालिन भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी खोटे Forged दत्तक पत्र बनवून आमच्या अविभाजित कुटुंबाच्या शेतजमिनी बळकावयाला श्री प्रमोद घनशाम गावडे या उच्चशिक्षित व्यक्तीला अप्रत्यक्ष मदत केली. गरीब शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकार किती गंभीर जीवघेणा, आयुष्यातून बर्बाद करु शकणारा ठरू शकतो, हे आपण जाणू शकता.

या फसवणूकीच्या प्रकरणाशी संबंधीत काही डिजीटल फॉर्म मधील दावे आणि पुरावे जे आम्ही MHRC कोर्टामध्ये माननीय हायकोर्ट जस्टिस श्री K. K. Tatted यांच्यासमोर सादर केले होते. त्यांनी आमचे सर्व ३५ दावे आणि पुरावे मान्य केले आणि आमच्यावर अन्याय झाला आहे हेही मान्य केले. तेही तुमच्या अवलोकनासाठी सोबत जोडले आहेत. सदर न्यायालयाने मान्य केले आहे की, गडहिंग्लज प्रांत अधिकाऱ्यांच्या निकालानुसार केलेले फेरफार बेकायदेशीर आहेत आणि दत्तकपत्रही अवैध आहे. केवळ संबंधीत प्रकरणाची केस खालच्या कोर्टात दाखल असलेने या प्रकरणी आपण दखल देणे लीगल प्रोसेस नुसार शक्य नसल्याचे सांगितले.

केवळ आमच्या एकाच प्रकरणात चंदगड तहसील कार्यालयात अनेकानेक गंभीर गैरप्रकार झाल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. जुने दस्तऐवज नष्ट करून त्याऐवजी बनावट दस्तऐवज तयार करणे, हा निश्चितच गुन्हा आहे आणि अशा कृत्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

त्या गैरप्रकारांचे खालील तपशील आणि सोबत जोडलेले पुरावे यांचे अवलोकन करावे ही विनंती:

1. आमच्या अविभाजित जाधव कुटुंबाचे 1955 मध्ये विभाजन झाल्याचे खोटे दस्तऐवज तयार करण्यात आले. (सोबत जोडलेल्या PDF मधील पान क्रमांक 60 आणि 61 पाहा.)

2. आमच्या अविभाजित कुटुंबाची मालमत्ता हडपण्यासाठी खोटे बेकायदेशीर दत्तकपत्र बनवण्यात आले. (सोबत जोडलेल्या PDF मधील पान क्रमांक 31 ते 42 पाहा.)

3. न्यायालयात खटला प्रलंबित असतानाही निकालापूर्वीच तुमच्या शेतीच्या 7/12 मध्ये दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव चढवण्यात आले. (सोबत जोडलेल्या PDF मधील पान क्रमांक 58 पाहा.)

4. प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज यांचे न भूतो न भविष्यती असे असे ऐतिहासिक निकालपत्र पाहा.  (सोबत जोडलेल्या PDF मधील पान क्रमांक 27 ते 30 पाहा.)

मूळ दावा श्री प्रमोद घनशाम गावडे या व्यक्तीने खोट्या दत्तकपत्राच्या आधारे संयुक्त अविभक्त जाधव कुटुबियाची मालमत्ता बेकायदेशीर कब्जात केलेचा आहे.

दावा: क./आरटीएस/अपिल/113/२०२२ आणि /आरटीएस/अपिल/11२/२०२२, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज विभाग, गडहिंग्लज, कोल्हापूर.

तरी, आपण संबंधित फेरबदल रद्द करण्याचा आदेश काढावा आणि श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांना नुकसान भरपाईचा आदेश द्यावा, ही विनंती.

मुळात ते दत्तकपत्र खोटे आहे हे सहजी सिद्ध होत असलेने, त्यायोगे केले गेलेले फेरबदलही बेकायदेशीर ठरतात हे आपण जाणताच. आपल्यासारख्या उच्चशिक्षित वरिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दताकपत्राचा खोटेपणा समजायला आणखी पुराव्यांची गरज असेल असे आम्हाला वाटत नाही. तरीही आम्ही येथे आपल्या अवलोकनासाठी अनेकानेक संकलित केलेले पुरावे तत्थासहित देत आहोत. त्याच्या वेगळ्या प्रतिंची मागणी केल्यास आम्ही त्या पुरवण्यास बाध्य आहोत.

तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, कृपया सर्व मुद्द्यांचे पुनरावलोकन करावे आणि तलाठ्यांनी सदर निकालानुसार - पेक्षा निकालाआधी  बेकायदेशीरपणे नोंदवलेले सर्व फेरफार तात्काळ रद्द करण्याचा आदेश काढावा ही विनंती.

या गुन्ह्याचे विशाल आणि गंभीर स्वरूप, तसेच त्यामुळे इतरांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या नकारात्मक, विपरित - विघातक परिणामांची व्याप्ती ध्यानात घेऊन, शिवाय आमचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे गृहित धरून, श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांनी आम्हाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश करावेत. खोटी कागदपत्रे बनवून फसवणूक करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे, हे लक्षात घेऊन ही कारवाई केली जावी, ही विनंती.

या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून आम्हाला येथे न्याय दिला जाईल याची आशा करतो आहे.

धन्यवाद!

श्री गुंडू जाधव

मु. पो. रामपूर / डुक्करवाडी,

ता. चंदगड,

जि. कोल्हापूर,

रा. महाराष्ट्र,

पिन - ४१६५०७. 

Gundu Jadhav

Jan 12, 2025, 1:51 AM

Any update here?

Gundu Jadhav

Jan 13, 2025, 12:43 PM

Any update?

Shri. Devendra Fadnavis (Chief Minister)

Jan 27, 2025, 8:15 PM

आपला ई-मेल या कार्यालयास प्राप्त झाला असून, सदर ई-मेल योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अपर मुख्य सचिव, महसूल विभाग यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. मा. मुख्यमंत्री सचिवाल

Shri. Devendra Fadnavis (Chief Minister)

Jan 30, 2025, 3:51 PM

आपला ई-मेल या कार्यालयास प्राप्त झाला असून, सदर ई-मेल योग्य त्या कार्यवाहीसाठी प्रधान सचिव, महसूल विभाग यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. तरी आपल्या या ई-मेलबाबत य

Gundu Jadhav 

Feb 2, 2025, 2:10 AM

to All

Complaint Duration: It's Day 69 of 2nd year!!!

Update: None.

Progress: No Progress.

===================================================

आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption

===================================================

Respected Sirs/Madams,

Entertainment Duty Officer, Kolhapur यांचेकडून नुकतेच मला एक ताकीद देणारा इमेल आला. त्यांनी लिहिले आहे: "आपण योग्य त्या वरीष्ठ कार्यालयामध्ये दाद मागावी. वारंवार तक्रार अर्ज दाखल करुन शासनाचा वेळ घेण्यात येवू नये. न्यायप्रविष्ठ तक्रारीची दखल यापुढे घेण्यात येणार नाही."

:   दुर्देव आहे, श्री शिव छत्रपतींच्या या रयतेच्या राज्यात, अधिकाऱ्यांना स्वतःचा वेळ महत्वाचा वाटतो, पण गरीब शेतकऱ्यांची आयुष्ये महत्वाची वाटत नाहीत!!!

:   आम्ही 1 वर्ष २४ दिवसापूर्वी अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे पुराव्यासकट तक्रार दिलेली आहे.

:   "कोर्टात केस प्रलंबित असल्याने, न्यायप्रविष्ठ तक्रारीची दखल घेण्यात येणार नाही"...असे आम्हाला बेधडकपणे सुनावलं जातं. पण त्याच वेळी, प्रांत अधिकारी, सर्कल आणि तलाठी हे न्यायप्रविष्ठ / कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये फेरफार करवून देतात - त्यावर त्यांचं मौन असतं! याचा अर्थ असा आहे का, की, अधिकाऱ्यांना गैरप्रकार करण्याचे अधिकार आहेत, पण त्याचवेळी पिडितांना न्याय मागण्याचा अधिकार नाही?

:   10 ऑगस्ट 2023 ला प्रांत अधिकारी यांनी, तर 16 डिसेंबर 2024 मध्ये सर्कल अधिकारी आणि तलाठी यांनी न्यायप्रविष्ठ आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित प्रकरणातील विवादित शेतजमिनींच्या 7/12 मध्ये बेकायदेशीर फेरफार केले, ते कसे? यावरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन कायम असते!

:   CPC मधील कलम 68 ते 72 हे Collector किंवा इतर प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना immovable property विरुद्ध decrees अंमलात आणण्यासाठी दिले गेलेले अधिकार आता रद्द (Repealed) केले गेले आहेत, तरीही कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिकारी त्याचा अमर्याद वापर का करतात हे स्पष्ट करावे. पाहा:

"महसूल अधिकारी हे प्रशासकीय अधिकारी असून, त्यांना न्यायालयीन वादाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही" - असे सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये वारंवार स्पष्ट केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या काही टिपण्या पाहा;

• जर जमिनीचा वाद सिव्हिल कोर्टात असेल, तर महसूल विभागाने कोर्टाच्या अंतिम निकालाशिवाय फेरफार करणे अवैध ठरते.

• जर कोर्टात मालकी हक्कावर वाद असेल, तर महसूल विभागाला फेरफार करण्याचा अधिकार नाही.

अपर जिल्हाधिकाऱ्यासारख्या एखाद्या वरिष्ठ अधिकार्‍याला वर्ष उलटून गेल्यानंतरही एखाद्या Crystal Clear मुद्द्यावर आपलं मत बनवता येत नाही, त्यांचं आश्चर्य वाटतं. त्यांना फक्त आम्ही दिलेले 35 मुद्दे आणि पुरावे प्रतिपक्षाला जस्टिफाय करायला सांगायचे होते. वाद इतका सोपा आहे!

प्रांत अधिकाऱ्यांनी आपल्या जजमेन्ट मधून अनेक मुद्दे चुकीच्या पध्दतीने जस्टिफाय केले आहेत. उदाहरणार्थ पाहा कसे ते:

1. त्यांनी 28 वर्षांच्या व्यक्तीला अज्ञानी बालक दाखवणे Adoption Deed नुसार जस्टिफाय केले!

2. 80 वर्षांची वृद्ध विसरणग्रस्त आजारी व्यक्ती मृत्यूपूर्वी काही महिने दत्तक घेऊ शकते, हे Adoption Law नुसार जस्टिफाय केले!

3. त्या अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे बालविवाह कायद्यानुसार जस्टिफाय केले!

4. कोल्हापूर संस्थानाच्या निबंधानुसार बनवलेले दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!

5. शिवाय सुप्रीम कोर्टच्या एका निकालाचा विपर्यास करून दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!

6. दहा दिवसापूर्वी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही - घरी सुतक असतानाही, सांग्रसंगीत विधीवत समारंभपूर्वक हिंदू प्रथेनुसार दत्तक विधी करणे जस्टिफाय केले!

7. आमचे जाधव कुटुंब कोणत्यातरी आदिवासी जनजातिशी (Tribe) संबंधित असल्याचे खोटे दर्शवले!

8. शिवाय आमचे अनेकानेक मुद्दे आणि पुरावे कोणतेही लॉजिकल आणि लिगल कारण न देता त्यांनी नाकारले! पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption

- आणि असे गैरप्रकार केवळ आमच्या एका कुटुंबाच्या बाबतीत घडलेले आहेत असे नाही. पंधरा दिवसापूर्वी आपले चंदगड मतदार संघाचे नव-निर्वाचित माननीय आमदार श्री शिवाजी पाटील सर यांनी जनता दरबार भरवण्याचा अभिनव असा प्रयोग केला. त्यांनी चंदगड तहसिल कार्यालयात कोल्हापूर जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या समक्ष पिडीत शेतकऱ्यांना खोटे दस्त बनवून त्यांच्या जमिनी हडपण्यात आल्याच्या तक्रारी देण्यास सांगण्यात आले. अनपेक्षितपणे अक्षरक्षः हजारोंच्या संख्येने शेतकरी तक्रारी घेऊन समोर आले आणि सर्व अधिकारी वर्गाची तारांबळ उडाली! घाईगडबडीने त्यांनी आम्ही चौकशी करून तुम्हाला कळवू म्हणत अर्ज जमा करून घेऊन सर्वांची बोळवण केली. 

आता कल्पना करा, अपर जिल्हाधिकारी सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला Crystal Clear केसवर डिसिजन द्यायला एक वर्षही अपुरे पडते, त्यावरून या हजारो तक्रारींवर डिसिजन घ्यायला किती वर्षे लागतील! Just Think About It!

 - आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या जीवनात ज्यांनी भयानक अराजक माजवले आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याइतपत महाराष्ट्र सरकार सक्षम आहे का? Lets See.

धन्यवाद!  

श्री गुंडू जाधव

रामपूर, ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर

जय महाराष्ट्र! जय शिवराय!

Gundu Jadhav

Feb 10, 2025, 12:18 PM

Complaint Duration: It's Day 81 of 2nd year!!!

Update: माननीय DG सर ACB MH आणि SP सर KOLHAPUR यांनी या प्रकारची प्रत्यक्ष चौकशी चालू केली आहे. Thanks a lot.

Progress: No Progress. 

===================================================

आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption

===================================================

Progress विषयी थोडक्यात: 

१० ऑगस्ट २०२३ ला विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांनी कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणे (R.C.S.  70/2022 & R.C.S. 98/2022) overtake करून, त्यांना स्वतःलाही Justify करता येणार नाही, असा अफलातून प्रभावित निकाल देऊन, आमच्या जमिनी दुसऱ्याच्या नावे करून दिल्या. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र प्रशासनातील अनेकानेक ठिकाणी तक्रारी केल्या - पण कुठेच दाद घेतली गेली नाही. आपल्या देशात न्याय पुराव्यापेक्षा आपल्या नशीबावर अवलंबून असतो कि, असे वाटू लागले होते. पण आता माननीय DG सर ACB MH आणि SP सर KOLHAPUR यांनी या प्रकारची प्रत्यक्ष चौकशी चालू केली आहे. Since then, for the first time, we have seen a Ray of Hope for Justice.

दिनांक 27 एप्रिल 2017 रोजी चंदगड नोंदणी कार्यालयात खोटे बेकायदेशिर दत्तक पत्र बनवुन आम्हा संयुक्त जाधव कुटुंबियांच्या शेतजमीनी लुबाडल्याची चौकशी होणेबाबत दिलेल्या तक्रारी अर्जाला अनुसरून, जावक क्रमांक 569/2025 नुसार तक्रार नं. 737/2025 ला अनुसरून आम्ही सोबत जोडलेले प्राथमिक पुरावे चंदगड पोलीस ठाणे येथे जमा केले.

तक्रारीतील काही ठळक मुद्दे:

प्रांत अधिकाऱ्यांनी आणि सर्कल अधिकारी यांनी आपल्या जजमेन्ट मधून अनेक मुद्दे चुकीच्या पध्दतीने जस्टिफाय केले आहेत. ते कसे, उदाहरणार्थ पाहा:

• त्यांनी “28 वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तीला १० वर्षांचे अज्ञानी बालक दाखवणे" Adoption Law नुसार जस्टिफाय केले!

• “80 वर्षांची वृद्ध विसरणग्रस्त आजारी व्यक्ती" मृत्यूपूर्वी काही महिने दत्तक घेऊ शकते, हे Adoption Law नुसार जस्टिफाय केले!

• त्या "अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे बालविवाह कायद्यानुसार" जस्टिफाय केले!

• "कोल्हापूर संस्थानाच्या कालबाह्य निरस्त निबंधानुसार" बनवलेले दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!

• शिवाय "सुप्रीम कोर्टच्या एका निकालाचा विपर्यास" करून दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!

• "दहा दिवसापूर्वी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही - घरी सुतक असतानाही”, सांग्रसंगीत विधीवत समारंभपूर्वक हिंदू प्रथेनुसार दत्तक विधी करणे जस्टिफाय केले!

• आमचे जाधव कुटुंब कोणत्यातरी "आदिवासी जनजातिशी (Tribe)” संबंधित असल्याचे खोटे दर्शवले!

• शिवाय आमचे "अनेकानेक मुद्दे आणि पुरावे कोणतेही लॉजिकल आणि लिगल कारण न देता त्यांनी नाकारले”!

• हे असं कसलं दत्तक आहे, जे दत्तक घेणाऱ्यालाच आपण दत्तक घेतले आहे हे माहीत नाही! घरच्या लोकांना माहीत नाही! गावच्या लोकांना माहीत नाही!

धन्यवाद!

श्री गुंडु मारुती जाधव,

रा. रामपूर, डुक्करवाडी,

ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर,

महाराष्ट्र - 416507.

Latur Collector

Feb 10, 2025, 1:29 PM

सदरील तक्रार लातूर जिल्‍ह्यायाशी संबंधीत नाही. कृपया संबंधीत कार्यालयाशी संपर्क साधावा. Thanks & Regards, Collector Office, Latur 

Director General ACB Maharashtra State <acbwebmail@mahapolice.gov.in>

Mon, Feb 10, 3:42 PM

to AMOL, me

Gundu Jadhav

Respected Latur Collector Sir,

Thank you for your acknowledgement.

आपल्या प्रत्युतराबद्दल धन्यवाद ! सर, मला कल्पना आहे की ही तक्रार लातूर जिल्हांशी संबंधीत नाही. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी सजग राहावं आणि आपल्या जिल्ह्यात कोल्हापूर जिल्ह्यासारखा अनागोंदी कारभार तर चाललेला नाही ना, गरीब शेतकऱ्यांना लुबाडले तर जात नाही ना, याची खातरजमा करावी, या काहीशा अचरट आस्थेच्या भावनेतून मी हा उपद्व्याप करतो आहे. शिवाय मनाची नसली तरी जनाची लाज बाळगून सदर अधिकारी आमची फसवणूक करून लुबाडलेली जमिन आम्हाला परत देतील, ही अंधुकशी आशाही आहे. हवंतर, आपण याला माझा स्वार्थही म्हणू शकता.

शेतात राबावं, त्या वेळी पीडित शेतकरी वर्षांनुवर्षे कोर्टात न्याय मिळवण्यासाठी खेटे मारत आयुष्य घालवत आहेत. मोठया हस्तिना गरिबांची ही भोंगळ दुःखे समाजासहजी समजत नाहीत. बरे त्यामागचे कारण काय, तर कुठल्यातरी अधिकाऱ्याने शेण खाल्लं आणि त्याच्या जमिनी दुसऱ्याच्या नावावर करून दिल्या. एप्रिल 2022 पासून आमच्या केसचे एकही हिअरींग झाले नाही! कोर्ट इतके बिझी असेल तर पिडीतांचे निभावयाचे कसे? कधी कधी मला गंमतीने असे वाटते कि, न्यायालयांच्या भरवशावरच अधिकारी असे गैरप्रकार बिनधास्त करतात!

त्यामुळे, कृपया आपल्यातर्फे माझ्यासारख्या पिडीताला न्याय मिळवण्यासाठी अप्रत्यक्ष सहकार्य, या भावनेने माझ्या ईमेलला फालो करावे ही विनंती. काही सेकंदांचा आपला अमूल्य वेळ आम्हाला न्याय मिळवून द्यायला सहाय्यक ठरू शकतो. मला माहित नाही कि, कोल्हापूर प्रशासनाला जाग यायला आणखी किती वर्षे लागतील! कृपया तोपर्यंत माझ्याकडून येणारे ईमेल मला ताकिद न देता सहन करावेत, ही अजिजीने विनंती करतो आहे. आपले मूक सहकार्यही मला न्याय मिळवायला मदत करेल, ही आशा वाटते. भ्रष्ट्राचारी-अत्याचारी लोकांनाही कधीना-कधी स्वतःच्या कृत्याची लाज-किळस वाटेल, या महात्मा गांधीच्या सत्याग्रही वचनावर विश्वास ठेवून मी हा उपदव्याप चालवला आहे. समजा, जर समोरचे लोक खरोखरच अत्याचारी इंग्रजापेक्षाही निबर, निगरगट्ट, कोडगे असतील तर? तर मात्र गरीब शेतकऱ्यांचा देवच वाली! माझ्या प्रयत्नामागची न्याय मिळवण्याची भावना लक्षांत घेऊन, माझ्या चुकांकडे दुर्लक्षं करावे ही विनंती.

कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी-अपर जिल्हाधिकारी permanent offline आहेत कि, permanent off-duty आहेत - हे समजायला मार्ग नाही. पण कधीतरी येथे Digitally Literate जिल्हाधिकारी बदली येतील आणि त्यांना माझे तक्रारीचे ईमेल भेटतील, समजतील ही आशा आहे. रस्तोरस्ती ठेल्यावर भाजी विकणारे भाजीवालेही आज डिजीटल झाले आहेत, पण माननीय मोदी सरकारच्या Digital India प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी अजूनही कागदांचे अंबोन घालतात, हे चित्र धक्कादायक आहे. गरीब शेतकऱ्यांच्या या दुर्दशेला केंद्र सरकार नाही, तर निष्क्रीय राज्य सरकार जबाबदार आहे हेही समजतं. आपल्या महाराष्ट्रात मोदींसारखा एखादाही महान दुरदृष्टीचा नेता नसावा, हे आपलं दुर्देव इतकेच म्हणता येईल.

मी माझ्या या ईमेलमध्ये सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालय यांनाही जोडले आहे. केवळ यासाठी की त्यांना समजावे की, स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानंतरही सामान्य भारतीय नागरिकांना न्याय मिळणे किती कठीण, दुरापास्त आणि महागडे आहे. कोणतेही न्यायालय आमच्यावर अन्याय झाला आहे हे समजल्याने, आम्हाला न्याय देण्यासाठी त्वरित आणि तत्परतेने प्रकट होऊन आमच्यावरचा अन्याय सहज दूर करेल, अशा भ्रमात मी नाही. यामागचा उद्देश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मंत्र्यांचा नसला, तरी या उच्च न्यायिक संस्थांचा तरी थोडाफार धाक असला, तर आपले काम आपोआप होईल ही एक अंधुकशी आशा आहे. पण न्यायिक संस्थांची तेवढी पत, आदर आणि सन्मान "मै ही भगवान हूँ!" छाप वाले अधिकारी करतात का हा प्रश्नच आहे. गरीब, कळकट, फाटक्या-तुरक्या, असहाय्य शेतकऱ्यांची "बळीराजा" म्हणून सहानुभूती दाखवली जाते, तशी प्रतिष्ठितांना खरोखरच  त्यांची काळजी असते का? त्यांच्या अंगावर चार दमड्या फेकून, भरपेट पापी पोटावर हात फिरवत समाधानाने ढेकर दिली की, आपलं शेतकऱ्यांचे देणे फिटले - असेच बरेचजण समजतात.

सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रत्यक्ष फोन करून आस्थेने आमच्या तक्रारीविषयी चौकशी केली, आम्ही कशा प्रकारे तुम्हाला मदत करू शकतो, असे विचारले. पण ज्या कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा या गैरप्रकाराशी प्रत्यक्ष संबंध आहे, त्यांनी मंत्रालयासारखे खोटे का होईना, थोडे आश्वासन तरी करावे एवढी अपेक्षा पीडित व्यक्ती करूच शकतो ना?

असो. पुन्हा एकदा आभार आणि धन्यवाद!

Shri. Eknath Sambhaji Shinde <dcm@maharashtra.gov.in>

Tue, Feb 11, 12:54 PM

to Latur, me

प्रिय अर्जदार,

               आपला ई-मेल मा.उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयास प्राप्त झाला असून, सदर ई-मेल उचित कार्यवाहीसाठी collector latur विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.       

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय,मुंबई

Director General ACB Maharashtra State <acbwebmail@mahapolice.gov.in>

Feb 11, 2025, 1:01 PM

to Sandeep, me

Shri. Devendra Fadnavis (Chief Minister)

Feb 11, 2025, 4:09 PM

आपला ई-मेल या कार्यालयास प्राप्त झाला असून, सदर ई-मेल योग्य त्या कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. तरी आपल्या या ई-मेलबाबत यापुढे उपरोक्त विभागात चौकशी करण्यात यावी. 

Gundu Jadhav

Feb 17, 2025, 11:52 AM

Complaint Duration: It's Day 88 of 2nd year!!!

Update: None.

Progress: No Progress.

===================================================

आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption

===================================================

Director General ACB Maharashtra State <acbwebmail@mahapolice.gov.in>

Feb 17, 2025, 12:29 PM

to AMOL, me

Gundu Jadhav

Feb 24, 2025, 12:58 PM

Complaint Duration: It's Day 95 of 2nd year!!!

Update: None.

Progress: No Progress.

===================================================

आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption 

===================================================

Director General ACB Maharashtra State

Mar 3, 2025, 1:08 PM

Cc: <collector.kolhapur@maharashtra.gov.in>, <addcoll.kolhapur@maharashtra.gov.in>, 

Shri. Devendra Fadnavis (Chief Minister)

Mar 3, 2025, 3:39 PM

आपला ई-मेल या कार्यालयास प्राप्त झाला असून, सदर ई-मेल योग्य त्या कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.

Gundu Jadhav

Mar 10, 2025, 10:42 AM

Complaint Duration: It's Day 109 of 2nd year!!!

Director General ACB Maharashtra State

Mar 10, 2025, 10:46 AM

Cc: <collector.kolhapur@maharashtra.gov.in>, <addcoll.kolhapur@maharashtra.gov.in>,

Gundu Jadhav

Mar 18, 2025, 8:04 AM

Complaint Duration: It's Day 117 of 2nd year!!!

Director General ACB Maharashtra State

Mar 18, 2025, 11:14 AM

Cc: <collector.kolhapur@maharashtra.gov.in>, <addcoll.kolhapur@maharashtra.gov.in>,

Shri. Devendra Fadnavis (Chief Minister)

Mar 20, 2025, 5:33 PM

Gundu Jadhav

Mar 25, 2025, 9:30 AM

Complaint Duration: It's Day 125 of 2nd year!!!

Director General ACB Maharashtra State

Mar 25, 2025, 10:37 AM

Shri. Devendra Fadnavis (Chief Minister)

Mar 25, 2025, 5:46 PM

Gundu Jadhav

Apr 3, 2025, 9:39 AM (10 days ago)

Complaint Duration: It's Day 134 of 2nd year!!!

Nashik Collector

Apr 3, 2025, 11:53 AM (10 days ago)

सदरील तक्रार नाशिक जिल्‍ह्यायाशी संबंधीत नाही. कृपया संबंधीत कार्यालयाशी संपर्क साधावा. 

Director General ACB Maharashtra State

Apr 3, 2025, 4:59 PM (10 days ago)

Ajit Pawar

Fri, Apr 4, 3:58 PM (9 days ago)

to Rajesh, me

महोदय/महोदया,

संबंधित मेल या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. सदर मेल उचित कार्यवाहीसाठी अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे.

Gundu Jadhav

Apr 11, 2025, 1:17 PM (2 days ago)

Complaint Duration: It's Day 142 of 2nd year!!!

Update: None.

Progress: No Progress.

===================================================

आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption

===================================================

Director General ACB Maharashtra State

Apr 11, 2025, 2:49 PM (2 days ago)

to SHIRISH, me

Maharashtra Farmers Against Corruption

चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.

Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.