“श्री जरांगे पाटील मुंबई मोर्चा आणि मराठा आरक्षण आंदोलन": एक विश्लेषण 

आजचा दिवस, 30 ऑगस्ट 2025, मराठा आरक्षणाच्या संघर्षातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाने मुंबईत काढलेला भव्य मोर्चा, हा केवळ आरक्षणाची मागणी करणारा एक कार्यक्रम नव्हता, तर अनेक दशकांपासून धगधगणाऱ्या असंतोषाची एक विस्फोटक अभिव्यक्ती होती.

हा मोर्चा, आणि त्यामागचे संपूर्ण आंदोलन, काही प्रमुख मुद्द्यांवर आधारित आहे. या लेखात आपण त्यातील काही महत्त्वाच्या पैलूंवर विचार करू.

मराठा समाजाचा कुणबी म्हणून समावेश - मूळ मागणी.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे, पण जरांगे पाटलांच्या आंदोलनाने त्याला एक नवी दिशा दिली. त्यांची मुख्य मागणी ही मराठा समाजाचा कुणबी जातीमध्ये समावेश करण्याची आहे. मराठा समाज आणि कुणबी यांच्यात अनेक ऐतिहासिक आणि सामाजिक दुवे आहेत, ज्यामुळे मराठ्यांना कुणबी म्हणून मान्यता देऊन ओबीसी आरक्षण देणे हा एक तार्किक आणि न्यायसंगत मार्ग आहे, असा या आंदोलकांचा युक्तिवाद आहे. जर ही मागणी मान्य झाली, तर मराठा समाजाला ओबीसी म्हणून आरक्षणाचा लाभ मिळेल आणि दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर एक स्थायी तोडगा निघू शकेल, अशी आशा आहे.

आंदोलनाचा उद्देश: मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या मागणीचे अग्रदूत आहेत. त्यांनी 29 ऑगस्ट 2025 रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात अनिश्चितकालीन उपोषण सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश मराठा समुदायाला आरक्षण मिळवून देणे आहे. महाराष्ट्रासाठी आणि विशेषतः मराठा समाजासाठी हा संघर्ष केवळ आरक्षणाचा नाही, तर मानवी प्रतिष्ठा, न्याय आणि लोकशाही प्रक्रिया यांचा प्रश्न आहे. याची जाणीव ठेवूनच संवाद आणि परिणामक उपाय शोधणे आवश्यक आहे.

सरकार आणि विरोधकांची राजकीय रणनीती: राज्य सरकारने या आंदोलनाचा धोका ओळखून संवादाचा मार्ग स्वीकारला आहे. मंत्री विखे पाटील यांनी जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची आमंत्रण दिलं आहे. आपल्या प्रतिनिधींना आझाद मैदानावर पाठवण्याचा निर्णयही घेतला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ता स्वीकारल्यानंतर ७ दिवसांत मराठा आरक्षण देण्याचे वचन पूर्ण न केल्याचे आठवण करून दिली. त्यांनी आरक्षणाला समाज न्याय मानून समर्थन दिले आहे.

तर, विश्लेषकांचे मत आहे की, हा आंदोलन आगामी नगर निगम निवडणूकां मध्ये मराठा-ओबीसी मतदार समूहातील मतभेद निर्माण करू शकतो.

आंदोलनाचा प्रभाव: आंदोलन स्थळी पाणी आणि स्वच्छतेच्या सुविधांचा अभाव असल्याने, पावसात तंबूत असणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना त्रास जाणवतो आहे. अनेक आंदोलनकारी रस्त्यांवर स्वयंपाक करीत, वाहनांत किंवा फुटपाथवर राहून हे आंदोलन चालू ठेवत आहेत. राज्य सरकारने वंशावळीच्या कामांसाठी बनविलेल्या समितीचा कार्यकाल 30 जून 2026 पर्यंत वाढविला आहे, त्यामुळे जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया पुढे सरकली आहे.

शिक्षणातील आणि नोकऱ्यांमधील संधींचा अभाव

आरक्षणाच्या मागणीचे दुसरे आणि अधिक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आजच्या मराठा तरुणांना भेडसावणारी बेरोजगारी आणि संधींचा अभाव. मराठा समाजात अनेक उच्चशिक्षित आणि पात्र तरुण आहेत. त्यांच्याकडे क्षमता आणि गुणवत्ता असूनही, आरक्षण नसल्यामुळे त्यांना स्पर्धा परीक्षांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पुरेसा वाटा मिळत नाही. यामुळे त्यांच्यात मोठी निराशा आणि असंतोष निर्माण झाला आहे.

हे तरुण केवळ नोकरीच्या शोधात नाहीत, तर ते त्यांच्या गुणवत्तेला योग्य सन्मान आणि ओळख मिळावी अशी अपेक्षा बाळगतात. आरक्षणाअभावी त्यांना शिक्षण आणि नोकरीत मिळणारे अडथळे, त्यांच्या भविष्यावर नकारात्मक परिणाम करत आहेत. त्यामुळे, मराठा समाजासाठी आरक्षण केवळ एक कायदेशीर तरतूद नसून, त्यांच्या तरुण पिढीच्या भविष्याची आणि आत्मसन्मानाची लढाई आहे.

जर आंदोलन शांततेत, सुव्यवस्थेत आणि लोकहिताला पालन करत असेल, तर त्याला लोकतांत्रिक प्रक्रिया म्हणून आदर हवा.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रयतेच्या राज्यासाठी कुणबी समाजाचे महत्व

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य उभारले तेव्हा त्यांच्या मनात केवळ सत्ता आणि गादी हे उद्दिष्ट नव्हते. त्यांनी रयतेच्या कल्याणाला केंद्रस्थानी ठेवून एक न्यायनीत राज्य उभारले. “रयतेचे राज्य” ही कल्पना म्हणजे शेतकरी, कारागीर, सैनिक, व्यापारी, स्त्री-पुरुष सगळ्यांना समान न्याय आणि सुरक्षितता मिळणे. यात शेतकरी समाजाचे - विशेषतः कुणबी समाजाचे योगदान अतिशय महत्त्वाचे होते. महाराजांनी ज्या सम्यक करप्रणालीची आखणी केली, त्याचा पाया कुणबी समाजाच्या श्रमावरच उभा राहिला. कुणबी समाज हा त्या काळच्या स्वराज्याचा अन्नदाता, सैनिक, करदाता आणि समाजाचा आधारस्तंभ होता. त्यामुळे छत्रपतींचे रयतेचे राज्य हे कुणबी समाजाच्या योगदानाशिवाय कल्पनाही करता येणार नाही.

कुणबी समाज परंपरेने शेतकरी समाज म्हणून ओळखला जातो. तो महाराष्ट्राच्या मातीत घट्ट रुजलेला आहे. स्वराज्यातील अनेक मावळे, पायदळ सैनिक, गनिमी काव्यातील धैर्यवान शूर हे कुणबी समाजातूनच आले. शिवाजी महाराजांच्या "मावळा" या शब्धाचा गाभा हाच होता. ज्यांच्या श्रमांवरच स्वराज्य उभं राहिलं, तो कुणबी समाज हा महाराजांच्या संकल्पनेतील “रयतेच्या राज्याचा” केंद्रबिंदू ठरला. कुणबी समाज, जो शतकानुशतके दुर्लक्षित आणि शोषित होता, त्याला महाराजांनी न्याय आणि सन्मान मिळवून दिला. 

शिवाजी महाराजांचे लष्करी डावपेच आणि गनिमी कावा हे या मावळ्यांच्या शौर्यामुळेच यशस्वी झाले. डोंगराळ भागात वाढलेले आणि शेतीची कामे करणारे हे लोक भौगोलिक परिस्थितीशी परिचित होते. त्यामुळेच, शत्रूंना दुर्गम वाटणाऱ्या प्रदेशातही ते प्रभावीपणे लढू शकले. स्वराज्याचा खरा आधारस्तंभ हेच कुणबी सैनिक होते, जे महाराजांच्या एका हाकेवर प्राण द्यायला तयार असत.

कुणबी शेतकऱ्याच्या शेतातले धान्य लुटले जाणार नाही, गावांवर मोगली अंमलदाराचा अत्याचार होणार नाही - ही खात्री महाराजांनी दिली. आज आपण जर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वारसा पुढे नेऊ इच्छितो, तर कुणबी समाजासह सर्व शेतकरी, कामगार यांना न्याय देणे ही खरी श्रद्धांजली ठरेल. कुणबी समाजाचा इतिहास हे केवळ शेतकरीपणाचे द्योतक नाही, तर तो संघर्ष, स्वाभिमान आणि स्वराज्याशी निष्ठा या मूल्यांचा वारसा आहे. रयतेचे राज्य म्हणजेच लोकशाही – आणि लोकशाहीचा पाया शेतकरी, कामगार यांच्या न्याय्य हक्कांवरच उभा राहतो.

शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात कुणबी समाजातील अनेक मावळे होते, ज्यांनी स्वराज्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. त्यापैकी काही प्रमुख मावळे आहेत: तानाजी मालुसरे, येसाजी कंक, बाजी पासलकर, कान्होजी जेधे, असे अनेक. या मावळ्यांनी केवळ लढाईतच नव्हे, तर स्वराज्य स्थापनेच्या प्रत्येक टप्प्यावर आपले सर्वस्व अर्पण केले.

शिवाजी महाराजांच्या रयतेच्या राज्यात कुणबी समाजाचे महत्त्व अनमोल होते. त्यांनी केवळ सैनिक म्हणून नव्हे, तर शेतकरी आणि स्वराज्याचे आधारस्तंभ म्हणूनही महत्त्वाची भूमिका बजावली. शिवाजी महाराजांनी कुणबी समाजाला दिलेला सन्मान, न्याय आणि सुरक्षितता यामुळेच हे राज्य केवळ एका राजाचे राज्य न राहता, खऱ्या अर्थाने रयतेचे राज्य बनले. 

निष्कर्षात्मक दृष्टिकोन

मराठा आरक्षणाची मागणी ही केवळ एका समाजाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा नाही, तर ती ऐतिहासिक अन्याय दूर करून सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याची एक संधी आहे. मराठा समाजाला कुणबी म्हणून आरक्षण दिल्यास, त्यांच्यातील पात्र तरुणांना शिक्षण आणि नोकरीच्या समान संधी मिळतील आणि दीर्घकाळ चाललेला हा संघर्ष संपुष्टात येईल.

या मागण्यांना प्रतिसाद देणे हे केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर ते समाजाला एकत्र आणण्यासाठी आणि समान संधी निर्माण करण्यासाठी एक पाऊल आहे. मराठा समाजाच्या या लढ्याकडे न्याय आणि सामाजिक समतेच्या दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.

या मराठा आंदोलना मागे किती आमदार - खासदार उभे राहतात, हे आवर्जून पाहावे लागेल.