माननीय मंडळ अधिकारी नागनवाडी यांचेसाठी अपिल क्रमांकः 00010/2024/जा.क्र./ संदर्भात पुरावे आणि दावे

Gundu Jadhav

Oct 21, 2024, 12:05 AM

प्रति,

माननीय मंडळ अधिकारी नागनवाडी,

तहसिल चंदगड,

ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर.

तर्फे:

श्री. प्रकाश मारुती जाधव आणि इतर.

मु. पो. रामपूर / डुक्करवाडी,

ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर.

विषय :  गट नंबर 781, 762, 755, 751, 286 आणि इतर...रामपूर आणि बागिलगे, ता. चंदगड येथील जमिनीवरील अवैध फेरफारावर आक्षेप.

संदर्भ: अपिल क्र . 00010/2024/जा.क्र./ या दिनांक 22/10/2024 आमच्या शेताजमनींच्या सुनावणीच्या श्री. प्रमोद घनशाम गावडे यांच्या खोट्या दाव्यावर लेखी युक्तीवाद.

माननीय श्री. मंडळ अधिकारी साहेब,

दिनांक 22 ऑक्टोबर 2024 रोजी निर्धारीत असलेल्या अपिल क्रमांकः 00010/2024/जा.क्र./ सुनावणीच्या युक्तीवादाला अनुसरून येथे आम्ही संबंधीत प्रकरणी पुरावे आणि तर्क पाठवत आहे.  

मूळ दस्त खूप मोठे असल्याने, आपल्या सुचनेनुसार या प्रकरणाशी संबंधीत जरुरी दस्त, पुरावे माझा चुलत भाऊ श्री अशोक राणबा जाधव याच्या तर्फे PDF द्वारे आधीच पाठवत आहे. 1जुलै 2024 पासून लागू झालेल्या कायद्यानुसार, इलेक्ट्रॉनिक दस्त अधिनियम, 2024 (Electronic Documents Act, 2024) अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील दस्त वैध आणि ग्राह्य मानले जातात, हे आपण जाणताच. या कायद्यानुसार, इलेक्ट्रॉनिक दस्त, डिजिटल स्वाक्षरी, आणि ई-प्रमाणपत्रांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे विविध व्यवहार, करार, आणि दस्त कागदी स्वरूपाच्या ऐवजी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात स्वीकारले जाऊ शकतात.

माननीय सर, चंदगड तहसिलमधील काही तत्कालिन भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी खोटे Forged दत्तक पत्र बनवून आमच्या अविभाजित कुटुंबाच्या शेतजमिनी बळकावयाला श्री प्रमोद घनशाम गावडे या उच्चशिक्षित व्यक्तीला अप्रत्यक्ष मदत केली. गरीब शेतकऱ्यांसाठी हा प्रकार किती गंभीर जीवघेणा, आयुष्यातून बर्बाद करु शकणारा ठरू शकतो, हे आपण जाणू शकता.

या फसवणूकीच्या प्रकरणाशी संबंधीत काही डिजीटल फॉर्म मधील दावे आणि पुरावे जे आम्ही MHRC कोर्टामध्ये माननीय हायकोर्ट जस्टिस श्री K. K. Tatted यांच्यासमोर सादर केले होते. त्यांनी आमचे सर्व ३५ दावे आणि पुरावे मान्य केले आणि आमच्यावर अन्याय झाला आहे हेही मान्य केले. तेही तुमच्या अवलोकनासाठी सोबत जोडले आहेत. सदर न्यायालयाने मान्य केले आहे की, गडहिंग्लज प्रांत अधिकाऱ्यांच्या निकालानुसार केलेले फेरफार बेकायदेशीर आहेत आणि दत्तकपत्रही अवैध आहे. केवळ संबंधीत प्रकरणाची केस खालच्या कोर्टात दाखल असलेने या प्रकरणी आपण दखल देणे लीगल प्रोसेस नुसार शक्य नसल्याचे सांगितले.

केवळ आमच्या एकाच प्रकरणात चंदगड तहसील कार्यालयात अनेकानेक गंभीर गैरप्रकार झाल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. जुने दस्तऐवज नष्ट करून त्याऐवजी बनावट दस्तऐवज तयार करणे, हा निश्चितच गुन्हा आहे आणि अशा कृत्यांमुळे न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

त्या गैरप्रकारांचे खालील तपशील आणि सोबत जोडलेले पुरावे यांचे अवलोकन करावे ही विनंती:

1. आमच्या अविभाजित जाधव कुटुंबाचे 1955 मध्ये विभाजन झाल्याचे खोटे दस्तऐवज तयार करण्यात आले. (सोबत जोडलेल्या PDF मधील पान क्रमांक 60 आणि 61 पाहा.)

2. आमच्या अविभाजित कुटुंबाची मालमत्ता हडपण्यासाठी खोटे बेकायदेशीर दत्तकपत्र बनवण्यात आले. (सोबत जोडलेल्या PDF मधील पान क्रमांक 31 ते 42 पाहा.)

3. न्यायालयात खटला प्रलंबित असतानाही निकालापूर्वीच तुमच्या शेतीच्या 7/12 मध्ये दुसऱ्या व्यक्तीचे नाव चढवण्यात आले. (सोबत जोडलेल्या PDF मधील पान क्रमांक 58 पाहा.)

4. प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज यांचे न भूतो न भविष्यती असे असे ऐतिहासिक निकालपत्र पाहा.  (सोबत जोडलेल्या PDF मधील पान क्रमांक 27 ते 30 पाहा.)

या प्रकरणाचा पाठपुरावा करून आम्हाला येथे न्याय दिला जाईल याची आशा करतो आहे.

धन्यवाद!

श्री गुंडू जाधव (तर्फे: श्री. प्रकाश मारुती जाधव आणि इतर.)

मु. पो. रामपूर / डुक्करवाडी,

ता. चंदगड,

जि. कोल्हापूर,

रा. महाराष्ट्र,

पिन - ४१६५०७.

माननीय मंडळ अधिकारी नागनवाडी यांचेसाठी दिलेले पुरावे, दावे आणि अर्ज: https://drive.google.com/file/d/1r1KRLx8r7jWMBFnHJJs32tl5fRPoE9DI/view?usp=sharing  

=======================================================================

श्री. प्रकाश मारुती जाधव

मु. पो. रामपूर / डुक्करवाडी,

ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर.

दिनांक: 07 एप्रिल 2025

प्रति,

माननीय श्री. मंडळ अधिकारी साहेब यांना,

नागणवाडी विभाग,

ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर. अधिकारी

विषय: तलाठी रामपूर यांच्या दत्तक पत्र चौकशी रिपोर्टची सर्टिफाइड प्रत मिळणेबाबत अर्ज.

संदर्भ: दिनांक १६ /१२ /२०२४ रोजी मंडल अधिकारी भाग नागणवाडी यांनी तक्रार एस. आर./१०/२०२४ मध्ये तलाठी रामपूर यांच्या दत्तक पत्र चौकशी रिपोर्ट नुसार निकाल दिला आहे.

माननीय महाशय,

मी श्री प्रकाश मारुती जाधव, रामपूर / डुक्करवाडी गावाचा कायमचा रहिवाशी आहे. कृपया मला दिनांक १६ /१२ /२०२४ रोजी मंडल अधिकारी भाग नागणवाडी यांनी आपल्या क्र. आर. टी. एस. / तक्रार एस. आर./१०/२०२४ हा निकाल आपण त्यांना चौकशी करून सादर केलेल्या रिपोर्ट नुसार देण्यात आला आहे. आपण सखोल चौकशी करून श्री प्रमोद गावडे यांचे दत्तक पत्र खरे असल्याचे दिलेल्या रिपोर्टनुसार माननीय नागनवाडी सर्कल यांनी निकाल दिला असल्याचे त्यांनी निकालपत्रात नोंद केली आहे. कृपया तुमचा रिपोर्ट आम्हाला मिळाला नसल्याने आम्हाला "तलाठी रामपूर यांच्या दत्तक पत्र चौकशी रिपोर्टची सर्टिफाइड प्रत" देण्यात यावा ही विनंती.

शिवाय तलाठी रामपूर यांच्या दत्तक पत्र चौकशी रिपोर्ट नुसार न्यायालयीन प्रलंबित विवादित मालमत्तेवर फेरफार नोंदवण्याचे अधिकार कसे आहेत ते स्पष्ट करावे.

आम्ही मांडलेले 35 कायदेशीर मुद्दे आपण कशा हुशारीने खोडून काढले आहेत, ते अवलोकन करणे आमच्यासाठी अत्याआवश्यक आहे. तरी कृपया सखोल चौकशी करून दिलेला रिपोर्ट आम्हाला लवकरात लवकर देण्यात यावा ही विनंती. शिवाय आपण चौकशी केल्यानुसार १५ मे २०१५ रोजी घरी सुतक असताना कै गोविंद जाधव यांनी जंगी दत्तक विधान कार्यक्रम केला त्यात गावातील कोणत्याही पाच प्रतिष्ठीत पुढाऱ्यांची, ज्यांनी यतेच्छ जेवण केले, त्यांची नावे आम्हाला विधानासहित पुरवावीत ही विनंती.

कृपया सोबत खालील बाबींचे निराकरणही करण्यात यावे ही विनंती:

1. महाराष्ट्रामध्ये एखाद्या तलाठ्याला एखादे दस्त, जसे कि दत्तक पत्र खरे आहे, असा रिपोर्ट तयार करून तो विधिग्राह्य ठरवणे कोणत्या कायद्या अंतर्गत येते हे स्पष्ट करावे. तलाठ्यांना एखादे दस्त विधिग्राह्य ठरवण्याची ऑथोरिटी आहे का?

2. स्वंतत्र भारत सरकारने बनवलेला दत्तक कायदा आपल्याला का मान्य नाही? Adoption Act नुसार 18 वर्षांच्या वरील व्यक्तीला दत्तक जाता येत नाही आणि 55 वर्षांच्या वरील व्यक्तीला दत्तक घेता येत नाही. या बाबी आपण कशा जस्टिफाय केल्या?

3. दत्तकपत्रात 28 वर्षांच्या व्यक्तीला "अज्ञानी बालक" म्हणून दाखवण्यात आले आहे! आणि आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, दत्तक घेतलेल्या मुलाला लग्न झाले होते! या बाबी आपण कशा जस्टिफाय केल्या? चंदगड रजिस्ट्रार यांनी 28 वर्षांच्या व्यक्तिला जमिनी हडपण्यासाठी कागदोपत्री "10 वर्षांपेक्षा लहान अज्ञान बालक" दाखवणे आपल्याला कायदेशीर कसे वाटले?

4. ब्रिटिश कालीन कोल्हापूर संस्थांच्या निबंधानुसार बनवलेले दत्तक पत्र आपण कसे विधीग्राही ठरवले, ते स्पष्ट करावे.

5. सह-भागधारकांची जमीन देखील खोट्या दत्तक घेतलेल्या व्यक्तीला देण्यामागचे शास्त्रीय (वस्तुनिष्ठ) कारण स्पष्ट करा. कृपया प्रांत अधिकाऱ्यासारखे माझी मर्जी असे सांगू नका!

6. हिंदू दत्तक आणि देखरेख कायदा, 1956 च्या कलम 11 अंतर्गत नातेवाईक किंवा रक्तसंबंधी व्यक्तींमध्ये दत्तक घेण्यास बंदी आहे. या बाबी आपण कशा जस्टिफाय केल्या?

7. न्यायालयात आणि अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित असलेली प्रकरणे overtake करून परस्पर फेरफार नोंदवण्याचे अधिकार, सर्कल अधिकारी आणि तलाठी यांना कसे आहेत, ते स्पष्ट करावे. (हायकोर्टचे जस्टिस जी केस overtake करून decision द्यायला आपण असमर्थ आहोत म्हणतात, तिच केस overtake करायचे अधिकार प्रांत, सर्कल आणि तलाठी यांना कसे मिळाले, ते स्पष्ट करावे.)

8. 5 मे, 2015 रोजी गोविंद जाधव यांच्या भावाचे निधन झाल्यानंतर, दहा दिवसांनी 15 मे, 2015 रोजी गोविंद जाधव यांनी त्याच घरात शोक आणि सुतक असताना दत्तक विधी कसा साजरा केला, ते स्पष्ट करावे.

9. 1976 मध्ये बांधलेल्या एकाच घरात जाधव कुटुंब आजही एकत्रित राहते. एकच एकसंध घर, सामायिक स्वयंपाकघर, एकच बाथरूम - लहान गावात विभागलेल्या कुटुंबात असे राहण्याची व्यवस्था असू शकते का? कशी, ते स्पष्ट करावे.

10. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनैतिक गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून दत्तक कायद्यात बनवण्यात आलेल्या दरतुदी आपल्याला का मान्य नाहीत? येथे विशेषतः वयाशी निगडीत.

11. उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी दाव्याचा निकाल दिला १० ऑगस्ट २०२३ ला आणि रामपूर, चंदगडचे तलाठी यांनी सदर दाव्यानुसार केलेले फेरफार ऑनलाईन दिसून आले ९ ऑगस्ट २०२३ ला! म्हणजे फेरफार निकालाच्या अगोदर केले गेले! या बाबी आपण कशा जस्टिफाय केल्या?

12. Adoption Deed बनवताना दत्तक घेणाऱ्या व्यक्तीच्या सख्ख्या बहिणी, सख्खे भाचे, चुलत भाऊ, जिवलग मित्र, गावचे प्रतिष्ठित कुणीच उपस्थित नाहीत. फक्त बाहेरील अनोळखी व्यक्ती आणि दत्तक व्यक्तीचे पार्टीमित्र! हे नियोजन आपल्याला शंकास्पद का वाटत नाही?

13. एखाद्याच्या दत्तक पत्रानुसार, खरे आहे असे गृहित धरले तरी; एकत्र कुटुंबाच्या इतर सर्व सहहिस्सेदाराच्या जमिनीही दत्तक व्यक्तीला दिल्या पाहिजेत, असं कोणत्या कायद्यात आहे?

14. ग्रामसेवकाच्या शिफारसीवरून फेरफार नोंदवणे विधिग्राह्य आहे का? कसे, ते स्पष्ट करावे.

15. गोविंद जाधव यांच्या मृत्यूपूर्वी त्यांनी दत्तक घेतल्याचे गावातील किती लोकांना माहिती होते, असे आपल्या चौकशीत आढळून आले? ते कोण?

16. भारतीय कायद्यानुसार एखाद्या मालमत्तेशी संबंधित फेरफार, दस्तऐवज किंवा व्यवहार जर खोट्या दस्तावर आधारित असतील, तर त्याविषयीचे सर्व निर्णय, अधिकार किंवा बदल रद्द होतात. हे आपण मानता का?

17. प्रत्यक्ष महाराष्ट्र शासन राजपत्रानुसार "बदलण्यात आलेले नाव, वय व धर्म याविषयीच्या मजकुराबाबत शासन कोणतीच जबाबदारी स्विकारणार नाही”, असे स्पष्ट निर्देशित केलेले असतानाही, आपण फेरफार करण्यासाठी तो कायदेशीर पुरावा म्हणून कसा ग्राह्य धरला, ते स्पष्ट करावे. 

18. .... शिवाय यापूर्वी दिलेल्या ३५ मुद्द्यांचे आणि पुराव्यांचेही स्पष्टीकरण द्याल ही आशा आहे.

कायदेशीर आधार:

भारतीय करार कायदा, 1872: The Indian Contract Act, 1872:

जर एखादा दस्त किंवा करार फसवणूक, चुकीची माहिती, बळजबरी किंवा कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन करून तयार केला असेल, तर तो कायदेशीरदृष्ट्या कसा अमान्य ठरतो, हे भारतीय करार कायदा मध्ये विस्तीर्णपणे स्पष्ट केलेले आहे. खोट्या फाउंडेशनमुळे अशा हस्तांतरणातून प्राप्त झालेले हक्क किंवा अधिकार वैध मानले जाऊ शकत नाहीत.

Section 19: When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused.

Law Commission of India: विधी आयोगाचे निर्देश: खोट्या दस्तांच्या प्रकरणात त्वरित कारवाई आणि कठोर दंड

भारतीय विधी आयोगाने खोट्या दस्तांच्या प्रकरणांमध्ये त्वरित आणि प्रभावी कारवाई करण्याची शिफारस केली आहे. याचा अर्थ असा की, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांची तक्रार प्राप्त झाल्यावर तत्काळ तपास सुरू करून दोषी व्यक्तींवर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. याशिवाय, आयोगाने अशा गुन्ह्यांसाठी कठोर दंडाची तरतूद करण्याचीही शिफारस केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे पायाभूत निर्देश:

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, खोट्या दस्तावेजांवर आधारित फेरफार "अमान्य व बेकायदेशीर" मानले जातील. जर एखाद्या कराराचे किंवा दस्ताचे मूळ खोटे असेल, तर त्यावर आधारित सर्व गोष्टी कायद्याने शून्य होतात.

खोट्या दस्तांवरील कायदेशीर संकल्पना:

Void ab initio (सुरुवातीपासूनच अमान्य): “Void ab initio" is a legal term that means something is invalid from the beginning. It's used to describe a law, agreement, or action that has no legal effect from the start. जर दस्त खोटा सिद्ध झाला, तर कायद्याच्या दृष्टिकोनातून तो Void ab initio ठरतो. म्हणजेच तो सुरुवातीपासूनच अस्तित्वात नसल्याचे मानले जाते.

Doctrine of Lis Pendens (लिस पेंडेंसचा सिद्धांत): एखाद्या मालमत्तेशी संबंधित वाद न्यायालयात प्रलंबित असताना, तिसऱ्या पक्षासोबत केलेले व्यवहार किंवा फेरफार न्यायालयाने खोट्या दस्तावर आधारित असल्याचे सिद्ध केले, तर त्याची वैधता अमान्य ठरवली जाते.

खोट्या दस्तांचे परिणाम:

व्यवहार आणि हक्क शून्य होणे: खोट्या दस्तांवरून मालमत्तेचा ताबा किंवा हस्तांतरण झाल्यास, तो ताबा कायदेशीर मानला जात नाही आणि सर्व फेरबदल रद्दबातल ठरतात.

फसवणुकीसाठी दंड: खोट्या दस्त तयार करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला जातो. भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 467, 468, आणि 471 अंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

ज्या दस्ताच्या आधारे फेरफार केले गेले आहेत, ते वादीला दिले गेलेच पाहिजेत असे कायदा सांगतो. स्वतंत्र भारताचे कायदे आपण मानत असाल अशी अपेक्षा तरी आहे.

जस्टिस तातेड यांनी विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला निकाल चुकीचा आहे, फेरफार बेकायदेशीर आहेत, आणि दस्त खोटे हे सिद्ध करायला इंकडेटिंगचीही गरज नाही - असे आपले मत दिले. शिवाय अप्पर कलेक्टर त्या सर्व चुका करेक्ट करून तुम्हाला न्याय देतील, असा विश्वासही दिला. मग तुम्हाला दिलेले ३० हून अधिक गैरप्रकार स्पष्ट करणारे मुद्दे विधीवत का वाटले, कृपया ते प्रत्येक मुद्द्यानुसार नोंदवावे, अशी आम्ही विनंती करतो आहोत. आम्ही उपस्थित केलेल्या अनेकानेक विसंगतीवर आणि गैरप्रकारावर आपले स्पष्ट्रीकरण अपेक्षित आहे.

धन्यवाद!

श्री. प्रकाश मारुती जाधव

मु. पो. रामपूर / डुक्करवाडी,

ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर,

रा. महाराष्ट्र,

पिन – ४१६५०७.

Maharashtra Farmers Against Corruption

चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.

Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.