फसवणुकीच्या उद्देशाने चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालयात अनेक प्रकारचे खोटे, बनावट दस्त बनवण्यात आले.

फसवणुकीच्या उद्देशाने चंदगड नोंदणी कार्यालयात अनेक प्रकारचे खोटे, बनावट दस्त बनवण्यात आले. Forged, Fabricated, Fraudulent Documents Produced at Chandgad Tahasil Registry Office. त्या गैरप्रकारांचे खालील तपशील आणि सोबत जोडलेले पुरावे यांचे अवलोकन करावे ही विनंती (अधिकारी - सर्व तत्कालीन):

1.  Joint Family Land लुबाडण्यासाठी चंदगड रजिस्ट्रारच्या संगनमताने खोटे दत्तकपत्र नोंदवले गेले. - चंदगड रजिस्ट्रार.

2.  माझे सख्खे आजोबा - कै गुंडू जाधव वारल्याचे खोटे दस्त नोंदवले गेले.  - चंदगड रजिस्ट्रार किंवा रामपूर तलाठी.

3. खोट्या दस्तानुसार बेकायदेशीरपणे घर मालकी हक्क बदल केले गेले. - ग्रामपंचायत डुक्करवाडी / रामपूर.

4. खोटे बेकायदेशीर दत्तक पत्र नोंदवायला गैरप्रकारे मदत केली. - रजिस्ट्रार चंदगड.

5. दत्तक पत्र बेकायदेशीर खोटे आहे हे सिध्द होऊनही फेरफार निकाल दिला. - नागणवाडी सर्कल अधिकारी.

6.  न्यायालयातील प्रलंबित केसवर परस्पर प्रभावित निकाल देऊन निकालापूर्वी फेरफार केले गेले. - प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज.

7.  निकालापूर्वीच गुपचूप फेरफार नोंदवले गेले - रामपूर तलाठी अधिकारी.

8.  फेरफार बेकायदेशीर आहेत हे सिध्द होऊनही दीड वर्षांत ते रद्द करण्याचे आदेश दिले नाहीत, शिवाय नवीन फेरफार थांबवण्याचे आदेश दिले नाहीत. - अप्पर कलेक्टर कोल्हापूर.

9. कोर्ट केस प्रभावित करण्यासाठी चंदगड रजिस्ट्रार कार्यालयात 2003 साली मृत माझ्या आईच्या वडिलांचे खोटे वाटणीपत्र नोंदवले गेले. - प्रतिपक्ष वकील.

10. कोर्ट केस प्रभावित करण्यासाठी चंदगड पोलीस स्टेशन मध्ये खोटे FIR दाखल केले गेले. - प्रतिपक्ष वकील आणि पक्षकार.

11. कोर्ट केस प्रभावित करण्यासाठी चंदगड दिवाणी आणि फौजदारी न्यायालयात अनेकानेक खोटी प्रतिज्ञापत्रे - False Affidavits दाखल केली गेली. - प्रतिपक्ष वकील आणि पक्षकार.

12. दिवाणी दावा प्रभावित करण्यासाठी चंदगड न्यायालयामध्ये खोरी फौजदारी केस - False Criminal Case दाखल केली गेली.  - प्रतिपक्ष वकील आणि पक्षकार.

13. कोर्ट केस प्रभावित करण्यासाठी गडहिंग्लज न्यायालयात चंदगड रजिस्ट्रारनी बनवून दिलेल्या खोट्या दस्तानुसार खोटे अपिल केले गेले. - प्रतिपक्ष वकील, पक्षकार आणि  चंदगड रजिस्ट्रार.

14. कोर्ट केस प्रभावित करण्यासाठी चंदगड रजिस्ट्रारनी बनवून दिलेल्या खोट्या दस्तानुसार खोटे दावे केले गेले. - प्रतिपक्ष वकील, पक्षकार आणि  चंदगड रजिस्ट्रार.

पुरावे क्रमवारीने:

1. खोटे दत्तकपत्र - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/forged-adoption-deed

2. आजोबा वारल्याचे खोटे दस्त - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/gradpas-forged-doc

3. बेकायदेशीर घर मालकी हक्क बदल - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/illegal-home-ownership-transfer

4. खोटे बेकायदेशीर दत्तक पत्र, रजिस्ट्रार चंदगड - https://drive.google.com/file/d/1VcgUfohTVxd6yo-ClUfLmu9NdcR_ie5d/view?usp=sharing

5. प्रभावित निकाल, नागणवाडी सर्कल अधिकारी - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/complaints-filed/circle-officer-naganwadi

6. प्रभावित निकाल, प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज - https://drive.google.com/file/d/1WvRNcYo3YiPNeXvI-KFs_-0OozCbFg-y/view?usp=sharing

7. गुपचूप फेरफार, रामपूर तलाठी अधिकारी - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/complaints-filed/talathi-rampur

8. अप्पर कलेक्टर कोल्हापूर - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/complaints-filed/upper-collector

9. आईच्या वडिलांचे खोटे वाटणीपत्र - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/forged-partition-deed

10. खोटे FIR - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/false-fir

11. खोटी प्रतिज्ञापत्रे - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/false-affidavits  

12. खोरी फौजदारी केस - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/false-fir

13. खोटे अपिल - वाटणीपत्र खोटे आहे त्याचा पुरावा - https://drive.google.com/file/d/1XviPTZFAtVdNXH4JPRVEX6LtzyNzRom2/view?usp=sharing

14. खोट्या वाटणीपत्रानुसार केलेले खोटे अपिल - https://drive.google.com/file/d/1mtJfO_-a5hA1u33QleKVCs5gnjtj8lci/view

न्यायालयीन दाव्यांचा संदर्भ:

प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड सिव्हिल केस नंबर R.C.S. 70/2022 मध्ये.

प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड सिव्हिल केस नंबर R.C.S 98/2022 मध्ये.

प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड सिव्हिल केस नंबर R.C.S. 89/2018 मध्ये.

प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड सिव्हिल केस नंबर R.C.S. 89/2018 मध्ये.

प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड सिव्हिल केस नंबर R.C.S. 109/2023 मध्ये.

प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - गडहिंग्लज सिव्हिल अपिलीय केस नंबर Civil M.A. 7/2020 मध्ये.

प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड क्रिमिनल केस नंबर Cri.M.A 170/2020 मध्ये.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे अनियंत्रित गैरप्रकार:

चंदगड तहसिलदार, गडहिंग्लज प्रांत अधिकारी, नागनवाडी सर्कल यांना आम्ही टाहो फोडून सांगतो आहोत - "साहेबानू, एप्रिल २०२२ पासून सदर मालमत्तेची केस कोर्टात प्रलंबित आहे, फेरफार करू नका. हात जोडतो, पाया पडतो, आमचे आयुष्य भ्रष्ट रजिस्ट्रारने केलेल्या खोट्या दस्तामुळे आमचे कुटुंब बर्बाद होऊन जाईल. शेतीशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताच रोजगाराचा मार्ग नाही."

- पण नाही .

ऑगस्ट 2023 मध्ये गडहिंग्लज प्रांत अधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे यांनी गुपचुप फेरफार नोंदवून नंतर निकाल दिला!

डिसेंबर २०२४ मध्ये रामपूर तलाठ्यांच्या " व्हेरी कॉफिडेन्सीयल रिपोर्ट " नुसार नागनवाडी सर्कलनी आमच्या आणखी पाच जमिनीवर फेरफार नोंदवले. तो रिपोर्ट अजूनही आम्हाला देण्यात आलेला नाही. आम्ही रितसर तहसिल कार्यालयात अर्ज केलेला आहे. रिपोर्ट तयार आहे, पण त्यावर सही करणारे अधिकारीच गायब आहेत, असे सांगण्यात येते!

मे 2025 - आता काही थोडया शेतजमिनीवर आमची नावे आहेत ती उडवण्याचा सार्वजनिक कार्यक्रम चाललेला आहे .

साखळी अशी व्यवस्थित - जिल्ह्यापासून गावपातळीपर्यंत गुंफलेली आहे. कायदेशीर कामे होतील याची शाश्वता नाही, पण बेकायदेशीर कामे हमखास होतात - Guaranteed!

आम्ही अचंबित होऊन जातो - ज्यावेळी आम्हाला प्रांत अधिकारी आणि तहसिलदार यांचेकडून सर्व तक्रारीवर एकच छापील उत्तर येते;

"केस न्यायालयांत प्रलंबित आहे, कोणताही निर्णय घेता येणार नाही."

- मान्य ! एकदम मान्य !

पण, त्याच मालमत्तेवर गैरप्रकारे फेरफार करताना मात्र प्रलंबित केसचा अडथळा येत नाही!!!

आशा आहे, यावेळी न्याय नाकारण्यासाठी अशी कायदेशीर चलाखी केली जाणार नाही.

स्थानिक अधिकाऱ्यांची गैरवर्तणूक, शेतकऱ्यांची लुबाडणूक आणि  सामाजिक दहशतवाद (Societal Terrorism):

हे गैरप्रकार केवळ आमच्या एकट्याच्या बाबतीत नाहीत, तर चंदगड तालुक्यातील हजारो शेतकरी अशा प्रकारे योजनाबद्ध खोटे दस्तऐवज बनवून लुबाडले गेले आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले असून त्यांना उपजीविका चालवणे आणि मुलांना शिक्षण देणेही अशक्य झाले आहे.

स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी चंदगड तालुक्यात "सामाजिक दहशतवाद" (Societal Terrorism) निर्माण केला असून, गरीब शेतकरी वर्षानुवर्षे दहशतीखाली आणि भयाण परिस्थितीत जीवन जगत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना "सामाजिक दहशतवादी" (Societal Terrorist) घोषित करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आम्ही करतो.

"खोटे दस्त बनवून तुमची फसवणूक झाली असल्यास, महाराष्ट्र सरकार तुम्हाला न्याय देईल. पुराव्यासहित संपर्क साधा. - महाराष्ट्र सरकार." - असा बोर्ड सर्व तहसिल कार्यालयाबाहेर लावून पाहा, हजारो-लाखो पीडित जमा होतील.

निष्पाप शेतकर्‍यांचे रक्त सांडण्याचे पाप करून हे "सामाजिक दहशतवादी" (Societal Terrorist) खरेच सुखी होतात का? बळीराजाचा बळी घेऊन पैसे कमावणाऱ्या या पिशाच्यांना किती सुख मिळत असेल? बळीराजाच्या रक्ताने माखलेला पैसा खावून यांची मुलं किती सुखी होत असतील?  

खूप संताप होतो आहे. कालच आमच्या छोट्याशा गल्लीतील दोन कुटुंबामध्ये कोयत्यांनी, दंडुक्यांनी, भयंकर हाणामारी झाली. मोठा रक्तस्त्राव झाल्याने, त्यातील तिघांची परिस्थिती अंत्यवस्थ, मरणासन्न, जगतील की मरतील इतपत गंभीर आहे, एकाचा हात तुटला आहे, एकाची बोटे तुटली आहेत, बाकीचेही जखमी आहेत. एकाच जमिनीवर दोघे दावे करत आहेत, आणि त्याच्यातूनच हा भयानक प्रकार घडला.

ही बातमी आज दिनांक 14 जून 2025 च्या कोल्हापूर चंदगड येथील वृतपत्रांतून आलीच असेल. खोटे दस्त बनवून देणारे अधिकारी, गरम चहाचे भुरके मारत मजेने आपल्या बायको-मुलांना ती वाचूनही दाखवत असतील. अधिकाऱ्यांनी केलेल्या गैरप्रकारामुळे ग्रामिण भागात प्रंचड मोठी अराजकता, सामाजिक अशांतता  पसरली आहे, आणि त्यातून जिवघेण्या गंभीर मारामारीचे प्रकार घडत आहेत.

आमच्या शेता संबंधित चंदगड रजिस्ट्रारने बनवलेल्या खोटया बेकायदेशीर दस्तामुळे हताश, निराश  होऊन  माझे भाऊही बर्बाद झाल्यामुळे नाईलाजाने असाच विपरीत निर्णय घ्यायच्या मनःस्थितीत आले आहेत. त्यांना मी वारंवार समजावतो, सांगतो - "या प्रकरणात भलेही प्रांत अधिकाऱ्यासारखा मोठा अधिकारी असो, अप्पर कलेक्टर असो, कि राज्याचा मोठा मंत्री असो, किंवा पुरावे असूनही कोर्टात न्याय मिळत नाही, म्हणून तुम्ही निराश होऊन भलताच निर्णय घेऊ नका, मारामारी करू नका. आमचंच नुकसान होईल. खऱ्या गुन्हेगाराला काहीच फरक पडणार नाही. हा विषय मी माझ्या पद्धतीने हाताळेन. तुम्ही याच्याच पडू नका." तरीही, कधी अचानक काहीतरी विपरीत घडेल आणि भलतेच अरिष्ठ ओढवेल, या भयाने मी सतत धास्तावलेला असतो. कारण नागणवाडी सर्कल गैरप्रकारे फेरफार करायचे प्रकार थांबवतच नाही आहेत.

या प्रकरणांचे खरे गुन्हेगार खोटे दस्त बनवून देणारा भ्रष्ट अधिकारी आहेत. त्यांनी गुन्हे करायचे, आणि त्याचे दुष्परिणाम विनाकारण गरीब शेतकऱ्यांनी भोगायचे, हे नित्याचे झाले आहे.

भ्रष्टाचारी व्यक्ती- मग तो देशाचा प्रधानमंत्री असो, मुख्यमंत्री असो, न्यायाधीश असो, नेता असो, मोठा अधिकारी असो, की छोटा कर्मचारी असो - ते सर्व Non-Designated Terrorist आहेत आणि देशद्रोही आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणेची दुरावस्था:

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या खोट्या कागदपत्रांमुळे शेतजमिनीच्या मालकी हक्कावरून वाद निर्माण होऊन हाणामारी, डोकी फुटणे, आणि एकमेकांना गंभीर जखमा करणे, आता नित्याचे झाले आहे. गरीब शेतकऱ्यांची कुटुंबे उद्ध्वस्त करूनही रावणासारखे हुशार, बुद्धिमान, धूर्त विघ्नकर्ते नामानिराळे राहतात. मोठे पद, मोठे नाव, मोठा दरारा आणि प्रचंड ताकद असल्यामुळे आरोपींच्या यादीतून त्यांची नावे वगळली जातात. गुन्हा करायला प्रवृत्त करणाराच खरा गुन्हेगार असतो, असा कायदा असूनही त्यांच्यावर आरोप करण्याची कोणाची हिंमत होत नाही.

यासंबंधी अस्तित्वात असलेले कायदे - भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS), 2023:

कलम 61 / IPC कलम 107, उकसवणे (Abetment) - जर एखादी व्यक्ती दुसऱ्याला गुन्हा करण्यासाठी उकसवते, मजबूर करते, प्रवृत्त करते, मदत करते, किंवा त्याचे कारण बनते आणि तो गुन्हा होतो,  तर ती व्यक्ती "उकसवणारी" मानली जाते.

कलम 62 / IPC कलम 109, उकसवणुकीसाठी शिक्षा (Punishment for Abetment) - जर एखादी व्यक्ती दुसऱ्याला गुन्हा करण्यासाठी उकसवते आणि तो गुन्हा होतो, तर त्या व्यक्तीला देखील मूळ गुन्हेगाराइतकीच शिक्षा होऊ शकते.

कलम 73 / IPC कलम 120B, फौजदारी कट (Criminal Conspiracy) - दोन किंवा अधिक लोक मिळून गुन्हा घडवण्याचा कट रचतात किंवा योजना करतात, तर त्या सर्वांना कट रचल्याबद्दल शिक्षा केली जाईल.

जोपर्यंत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे गुन्हे काऊंट होणार नाहीत, तोपर्यंत ही गुन्हेगारी थांबणार नाही. शेतकरी हा समाज व्यवस्थेचा कणा असतो. तो खिळखिळा केला, तर देश ही खिळखिळा होईल. देशात अराजकता माजेल. शेतकर्‍याला क्षुद्र समजणारे, शेतकऱ्यांच्या मळकटपणाचा  किळस कळणारे पांढरपेशे लोक शेतकरी नसते तर पेपर खावून जगले असते, पैसे खावून जगले असते, लोखंडं खाऊन जगले असते, कि शेण खावून जगले असते, याविषयी कुतुहल आहे. प्रचंड बलशाली साम्राज्ये प्रशासनातील भष्ट्राचारामुळे नष्ट झाल्याची उदाहरणे आहेत.

न्यायालयीन प्रक्रियेतील दीर्घ विलंब:

चंदगड न्यायालयात ५० वर्षांपासूनच्या केसीस प्रलंबित आहेत असे समजते! सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे...

वर्षानुवर्षे विनाकारण प्रलंबित केसेस ही "सामान्य माणसाला वेळेत न्याय मिळण्याच्या घटनात्मक हक्काची" हत्या आहे.

न्यायालये काही "विशेष वर्गासाठी" ऑफ-आवर्स, रात्री अपरात्री काम करतात, तर सामान्य नागरिकांसाठी त्यांना वेळ नाही! Great!!!

नुकसानभरपाई आणि उपाययोजना:

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गैरप्रकारामुळे आम्हाला झालेल्या आर्थिक आणि मानसिक नुकसानीची भरपाई सरकारकडून देण्याची तजवीज केली जावी.

विशिष्ट विनंत्या:

चंदगड तालुक्यातील सर्व गैरप्रकारांची तातडीने स्वतंत्र चौकशी.

गैरप्रकारास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी.

न्यायालयीन प्रक्रियेस गती देण्यासाठी AI-आधारित न्यायव्यवस्था राबविण्याचा गंभीरपणे विचार करावा. AI-आधारित "Virtual Super Judge" आणि "Virtual Super Lawyer" प्रणाली राबविण्याची गरज आहे. ही प्रणाली सेकंदात कोट्यवधी दस्तऐवज तपासून तातडीने न्याय देऊ शकेल.

असो. 

1. खोटे दत्तकपत्र

2. आजोबा वारल्याचे खोटे दस्त

3. खोटे वाटणीपत्र

4. खोटी प्रतिज्ञापत्रे

5. खोटे FIR

6. खोरी फौजदारी केस

7. खोट्या दिवाणी केसीस आणि खोटे दावे

8. खोटे अपिल

9. खोट्या दस्तानुसार बेकायदेशीर घर मालकी हक्क बदल

10. खोटे बेकायदेशीर दत्तक पत्र नोंदवायला गैरप्रकारे मदत केली - रजिस्ट्रार चंदगड.

11. दत्तक पत्र बेकायदेशीर खोटे आहे हे सिध्द होऊनही फेरफार निकाल दिला - नागणवाडी सर्कल अधिकारी

12. न्यायालयातील प्रलंबित केसवर परस्पर निकाल देऊन निकालापूर्वी फेरफार केले गेले - प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज.

13. निकालापूर्वीच गुपचूप फेरफार नोंदवले गेले - रामपूर तलाठी अधिकारी.

14. फेरफार फेरफार आहेत हे सिध्द होऊनही दीड वर्षांत ते रद्द करण्याचे आदेश दिले नाहीत - अप्पर कलेक्टर कोल्हापूर.

15. प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - प्रांत अधिकारी यांच्या केसमध्ये.

16. प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड सिव्हिल केस नंबर R.C.S. 70/2022 मध्ये.

17. प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड सिव्हिल केस नंबर R.C.S 98/2022 मध्ये.

18. प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड सिव्हिल केस नंबर R.C.S. 89/2018 मध्ये.

19. प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड सिव्हिल केस नंबर R.C.S. 89/2018 मध्ये.

20. प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड सिव्हिल केस नंबर R.C.S. 109/2023 मध्ये.

21. प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - गडहिंग्लज सिव्हिल अपिलीय केस नंबर Civil M.A. 7/2020 मध्ये.

22. प्रतिपक्ष वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व केले - चंदगड क्रिमिनल केस नंबर Cri.M.A 170/2020 मध्ये.

ग्रामिण कनिष्ठ न्यायालयांची अवस्थाही ही दयनिय आहे. तुमच्याकडे प्रर्याप्त पुरावे आहेत म्हणून तुम्हाला न्याय मिळेलच याची खात्री नाही. वेळेत मिळेल हे तर दिवास्वाप्न! मुळात तेथे खोटे दस्त रजिस्टर करणे, ते खरे म्हणून प्रेझेंट करणे, खोटे ॲफिडेव्हीट, प्लॉन्टेड पुरावे, खोटे दस्त, खोटे साक्षिदार, खोटे दावे, खोटे FIR, खोटी क्रिमिनल केस, खोटे रिप्रेझेन्टशन गुन्हाच समजलाच जात नाही! जय हो! कुणाला हवे असतील तर याचे पुरावेही मी देईन.

गैरप्रकार थांबतच नाहीत. चंदगड तालुक्यात प्रशासकिय अधिकाऱ्यांनी इतके भयानक "Societal terrorism" सामाजिक दहशत पसरवून टाकली आहे, कि गरीब शेतकरी वर्षांनुवर्षे दहशतीखाली दिवाभीतीचे जीवन जगत आहेत. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना सरकार इकडेच पाठवून देते - "राखीव कुरण आहे, मनसोक्त चरून या! " शेतकऱ्याच्या रक्ताचा स्वादच असा अविट आहे, कि भल्याभल्यांना मोह आवरत नाही!

चंदगड तहसिलदार, गडहिंग्लज प्रांत अधिकारी, नागनवाडी सर्कल यांना आम्ही टाहो फोडून सांगतो आहोत - " साहेबानू, एप्रिल २०२२ पासून सदर मालमत्तेची केस कोर्टात प्रलंबित आहे, फेरफार करू नका. हात जोडतो, पाया पडतो, आमचे आयुष्य भ्रष्ट रजिस्ट्रारने केलेल्या खोट्या दस्तामुळे बर्बाद होऊन जाईल. शेतीशिवाय आमच्याकडे दुसरा कोणताच रोजगाराचा मार्ग नाही."

- पण नाही . 

1. ऑगस्ट 2023 मध्ये गडहिंग्लज प्रांत अधिकारी बाबासाहेब वाघमोडे यांनी गुपचुप फेरफार नोंदवून नंतर निकाल दिला !

2. डिसेंबर २०२४ मध्ये रामपूर तलाठ्यांच्या " व्हेरी कॉफिडेन्सीयल रिपोर्ट " नुसार नागनवाडी सर्कलनी आमच्या आणखी पाच जमिनीवर फेरफार नोंदवले. तो रिपोर्ट अजूनही आम्हाला देण्यात आलेला नाही. आम्ही रितसर तहसिल कार्यालयात अर्ज केलेला आहे. रिपोर्ट तयार आहे, पण त्यावर सही करणारे अधिकारीच गायब आहेत, असे सांगण्यात येते!

3. मे 2025 - आता काही थोडया शेतजमिनीवर आमची नावे आहेत ती उडवण्याचा सार्वजनिक कार्यक्रम चाललेला आहे . 

साखळी अशी व्यवस्थित - जिल्ह्यापासून गावपातळीपर्यंत गुंफलेली आहे. कायदेशीर कामे होतील याची शाश्वता नाही, पण बेकायदेशीर कामे हमखास होणार - कारण त्यात कमाई मोठी!

आम्ही अचंबित होऊन जातो - ज्यावेळी आम्हाला प्रांत अधिकारी आणि तहसिलदार यांचेकडून सर्व तक्रारीवर एकच छापील उत्तर येते;

"केस न्यायालयांत प्रलंबित आहे, कोणताही निर्णय घेता येणार नाही." 

- मान्य ! एकदम मान्य !

पण, त्याच मालमत्तेवर गैरप्रकारे फेरफार करताना मात्र प्रलंबित केसचा अडथळा येत नाही!!! 

आमच्या अर्ध्या अधिक जमिनी आधीच कब्जात केल्या गेल्या आहेत, आणि बाकी राहिलेल्यावरही सर्कल अधिकाऱ्यांच्या भाषेत "कायदेशीररीत्या" दुरुस्ती करून आमची नावे कमी केली जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी आम्हाला आमचे 7/12 दुरुस्तीचे नोटीस आले. त्यावर कसली दुरुस्ती, कशासाठी दुरुस्ती, काहीच उल्लेख नाही.

भ्रष्ट अधिकारी काही धन्ना शेठना सोबत घेऊन खोटे दस्त बनवतात आणि त्याआधारे गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप केल्या जात आहेत. हे गैरप्रकार इतके प्रचंड आहेत कि, चंदगडचे रजिस्ट्रार ऑफिस झाडून काढले तर चंदगड दिवाणी न्यायालयातील अर्ध्या अधिक केसिस बंद होतील! आणि ही काही अतिशयोक्ती नाही. न्यायालयाच्या आणि तहसिल कार्यालयाच्या आवारात एक बोर्ड लावा: "ज्या कुणा शेतकऱ्याच्या जमिनी खोटे दस्त बनवून गैरप्रकारे बळकावण्यात आल्या आहेत, त्यांना आम्ही सरकारतर्फे न्याय मिळवून देऊ. पुराव्यासहीत संपर्क साधावा. - चंदगड तहसिलदार." एकाच दिवसात हजारो लोक जमा होतील!

कुणीतरी करतंय आणि कुणीतरी भोगतंय अशी एक म्हण आहे. निरपराध असून आपणच वर्षांनुवर्षे कोर्टाच्या वाऱ्या करायच्या. सर्वच अजब! हेच पाहा ना, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी शेण खाल्लं. आणि त्याची किंमत विनाकारण वर्षांनुवर्षे आम्ही चुकवत आहोत.

1986 साली जाधव कुटुंब वेगळे झाले होते, याचे डॉकुमेन्ट भलेही त्यांनी गायब केले गेले असतील. पण त्यावेळी उपस्थित असलेले पंच, साक्षिदार, पक्षकार, घरची एकसंध इमारत, काही गायब करता येणे शक्य नाही. साधं सिंपल लॉजिक आहे - स्वतः च्या मुलांना वगळून कोणताही बाप आपल्या चुलत भावाच्या जावयाच्या मुलांच्या नावे मालमत्ता का करेल? 1986 साली गावच्या पंच आणि ज्येष्ट व्यक्तींच्या समक्ष, सहा भावांचे आमचे जावध कुटुंब वेगळे झाले. जाधव कुटुंब वेगळे होत आहे, हे समजल्याने गल्लीतले आणि गावातलेही बरेचसे लोक कुतुहलाने जमा झाले होते. सर्व श्री गोविंद ढेरे, भिकाजी ढेरे, विष्णू देवाण, राघोबा वर्पे, नारायण साबळे, बहुदा गजानन ढेरे आणि जोतिबा ढेरे, हे शेजारीही साक्षिदार म्हणून हजर होते.

अविभाजित कुटुंब व्यवस्थेचे पुरावे म्हणून: घरपट्टी, फाळा, पाणीपट्टी, ग्रामपंचायतमध्ये नोंदवलेल्या जुन्या नोंदीनुसार कुटुंबप्रमुखाशी नाते, राष्ट्रीय जनगणनेचा रिंपोर्ट, मतदार यादीतील नोंदी, गावच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या साक्षी आणि प्रतिज्ञा पत्रे, प्रत्यक्षात झालेल्या जमिनीच्या वाटपाचे पुरावे, एकत्र कुटुंबात होणाऱ्या जमा खर्चाचे हिशेब, ग्रामपंचायतीतून दिले जाणारे दाखले, कुटुंब प्रमुखाच्या सख्या पत्नीला आणि बाकी दोन सख्या मुलींच्या वारसांनाही विचारून खरेखोटे करता येते. हेच नाही तर वेळप्रसंगी ग्रामसभा बोलावूनही खरे-खोटे ठरवता येऊ शकते. 

दत्तक पत्राचा प्रमुख साक्षिदार असलेला नंदकुमार तुर्केवाडकर प्रत्यक्ष भेटीत मला बोलला, "कसलं डॉक्युमेंन्ट रजिस्टर केले आहेत, ते मला आणि संजय गावडेला काहीच माहित नव्हतं. आम्ही दुसऱ्याच कामासाठी तिथे गेलो होतो. इथे सही करा बोलले, विश्वासातले आहेत, म्हणून आम्ही दोघांनीही पेपर वाचून न बघताच सही केली आणि निघून आलो. खरंच, आमचा काही दोष नाही. तुमच्या जमिनी हडपण्यासाठी बेकायदेशीर रजिस्टर केलंय, हे आम्हाला माहीत नव्हतं." - याचा अर्थ साक्षिदारांच्या सह्या धोक्याने घेण्यात आल्या. पण, नंतर विचार आला, डॉक्युमेंन्ट तर अगोदर बनवलेले असणार. यांची नावे दस्तावर छापलेली आहेत, आधारकार्ड जोडलेली आहेत. मग नंदू खरं बोलतोय कि खोटं?