India's Corrupt Bureaucratic Vampires Feast on Poor Farmers Blood – A National Scandal
Embedded Files
महाराष्ट्रातील गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांचा भ्रष्टाचारा विरुद्धचा लढा आणि संघर्ष!!!
Maharashtra Farmers Against Corruption
India's Corrupt Bureaucratic Vampires Feast on Poor Farmers Blood – A National Scandal
Gundu Jadhav
Gundu Jadhav
Aug 25, 2024, 12:37 AM
Hello All,
Happy Independence Day!!!
Can someone please confirm that you have received my email?
"घर घर तिरंगा... हर घर तिरंगा... हर दिल में तिरंगा!!!"
I am a proud Indian. Are you?
I am not corrupt. My father was not corrupt. Our farmers are not corrupt. Our army is not corrupt.
So, why does our beloved India ranked 93rd out of 180 countries in the 2023 Corruption Perception Index (CPI), with a score of 39? Who are the ones responsible for this disgrace?
Can someone shed light on this?
Who shares in this national shame? Just politicians and bureaucrats? If so, shame on them!
Your parents and children value your character far more than your wealth. Don't make them ashamed of you.
I am a farmer. I am very poor, yes, but I am not corrupt. I am a proud Indian, and I hold no shame in my heart. Do you?
These poor farmers feed you and your children. Do not feast upon their flesh!
Farmers feed us. Let's feed their dreams.
Take pride in yourself, and make your country, your parents, and your children proud of you. Do not bring them shame.
Becoming an officer or a minister is not true pride; true pride comes from a commitment to the values of our country and society.
Those who are corrupt are a stain on our nation, betrayers of our homeland. Root them out, even if they are within your own home.
Make India proud of you!
A Call to Honor on Independence Day: Honor the sacrifices of our freedom fighters. Stand up against societal ills that hinder the nation's growth.
Honor Our Heroes, Heal Our Nation!
Jai Hind!!!
To,
Anti-Corruption Bureau,
Pune Division, Maharashtra State.
Respected Sirs/Madams,
सर उपविभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांनी दिलेल्या या रिपोर्ट मध्ये मुख्य मुद्दे फार चलाखीने बाजूला करून तक्रार निकाली काढलेली आहे. निकालाची प्रत सोबत जोडली आहे. आम्ही त्यांच्या या निकालाला पूर्णपणे असहमत आहोत.
हे बेकायदेशीर फेरफार आमच्या कुटुंबाच्या कौटुंबिक उपजीविकेवर, स्वास्थावर, मानसिक आणि आर्थिक जीवनावर खूप मोठा विघातक परिणाम करणारे आहेत, आणि ते अपेक्षित दुष्परिणाम भयंकर प्रतिकूल आहेत. हे कृपया लक्षांत घ्यावे. असे गैरप्रकार गरीब निर्बल रयतेला आर्थिक आणि मानसिक दृष्टया विकल करणारे, आणि जो धरतीला आपली आई समजतो, अशा नाजूक हळव्या कमजोर मनाच्या शेतकऱ्याला आत्महत्या करायला प्रवृत्त करू शकणारे निर्घृण गुन्हेगारी कृत्य आहे. माझे अडाणी अशिक्षित भाऊ हताश होऊन "मारू किंवा मरू" अशा भावनिक विकलांग स्थितीत आले आहेत, यावरून सदर अधिकाऱ्यांचा हा गुन्हा किती गंभीर परिणाम करू शकतो याची कल्पना येऊ शकते. आणि दुर्दैवाने असा काही प्रकार झाल्यास त्याला सदर विभागीय अधिकारी जबाबदार असतील.
आमच्या कुटुंबाच्या बाबतीतही अनेक खोटे दस्तऐवज तयार करून जमीन हडपण्यात आली. केवळ चंदगड तालुक्यात अशा खोट्या दस्तऐवजांद्वारे हजारो गरीब, दुर्बल शेतकरी कुटुंबांच्या जमिनी हडपण्यात आल्या आहेत, हडपल्या जात आहेत आणि सरकारने, न्यायव्यवस्थेने दखल घेतली नाही तर, हे नित्य होतच राहणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी चंदगड तहसिल कार्यालयातील अशी एक गुन्हेगारांची टोळी पकडली गेली आणि त्यांना दंडीतही करण्यात आले. परंतु, त्यांनी बनवलेल्या हजारो बेकायदेशीर फेरफार रद्द करण्याचे प्रयत्न चंदगड तहसिल कार्यालयाने किंवा सुस्त सरकारने केलेले नाहीत. त्या टोळीने बनवलेल्या खोट्या दस्तऐवजांनुसार आमचीही जमीन हडपण्यात आली आहे.
अशा अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वत आणि लोभी वर्तनामुळे महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले आहे, होत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे खरे कारण शोधले तर, अर्ध्याहून अधिक आत्महत्या अधिकाऱ्यांच्या अत्याचारामुळे झालेल्या आढळून येतील. पण दुर्दैवाने, शासकीय अधिकारी आपले अपराध झाकण्यासाठी केवळ दस्तऐवजच नव्हे, तर साक्षीदार आणि पुरावेही उलटेपालटे करतात. ही क्रूरता निष्ठुरता न्यायालयापर्यंत कधीच येत नाही.
पिढ्यानपिढ्या आईच्या मायेने पोटाच्या पोरासारखी जपलेली जमीन काही खोट्या दस्तऐवजांनुसार लबाड ठगांनी हडपली, तर असहाय्य गरीब शेतकऱ्याला गळ्याला फास लावून घेण्याशिवाय कोणता पर्याय उरतो सर? त्या आत्महत्यां केलेल्या शेतकऱ्यांचे नजिकच्या काळातले शेतजमनींचे फेरफार पाहा, तुम्हाला आत्महत्येमागचे खरे कारण कळून येईल. पण गरीबांच्या रक्त्त-मांसावर पोसणारे मोंगली अंमलदार सत्तेवर आहेत तोपर्यंत हे करणार कोण? समाजातील मात्तबर लोकांकडून आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून लुबाडले जाणं सामान्य लोकांसाठी आता नित्त्याचं दुखणं झालं आहे.
आणि, आपले मायबाप सरकार खूर्ची-खूर्ची खेळण्यात गुंग आहे. मी लहानपणी एक गाणे ऐकले होते, त्यावेळी ते मला एखाद्या परिकथेतील राजाचे वाटायचे -
"उध्दवा, अजब तुझे सरकार!
लहरी राजा, प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार!
लबाड जोडिती इमले-माड्या, गुणवंतांना मात्र झोपड्या,
पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणिहार!
अजब तुझे सरकार ..."
कृपया खालीलप्रमाणे, प्रांत अधिकाऱ्यांच्या निकालातील विसंगती, त्रुटी आणि अपूर्णता लक्षात घेऊन, या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत वैयक्तिक सखोल चौकशी व्हावी अशी विनंती करत आहोत. आम्हाला विश्वास आहे की, आमची केस एका प्रचंड मोठ्या महाराष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणाची एक कडी उघड करेल. यातून हजारो-लाखो पीडित गरीब शेतकरी कुटुंबांना न्याय मिळेल, अशी आशा वाटते.
धन्यवाद!
************************
To,
Shri Mallikarjun Mane
Sub Divisional Officeer, Gadhinglaj.
Respected Sir,
आपण गंभीर मुख्य मुद्दे टाळून, कोणतेही निरीक्षण न नोंदवता जो त्रुटीपूर्ण पद्धतीने "निकाली समज" काढून तक्रार विचारात घेण्यास पात्र नसल्याने अर्ज निकाली काढला आहे, त्याच्याशी आम्ही सकारण संपूर्णपणे असहमत आहोत.
एखाद्या अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून खोट्या forged दस्तऐवजाच्या आधारे बेकायदेशीर फेरफार केल्यास, कोर्टात जाऊन दाद मागता येते, हे तुमचे म्हणणे आम्ही जाणतो. मग अधिकाऱ्यांचे काम केवळ समजात अराजकता निर्माण करणे असते का, असा प्रश्न येतो. म्हणजे अधिकाऱ्यांनी गरीब शेतकऱ्यांची आयुष्ये उध्वस्त करायची आणि "हिंमत असेल तर कोर्टात जाऊन दाद मागा" असे सुनावयाचे, असे असते का प्रशासन?
निकाला अगोदर फेरफार हा स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनी लुबाडण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या Organised Crime/संघटित गुन्हेगारीचा शेवटचा छोटा हिस्सा आहे. या गुन्हेगारीचे मुख्य कर्ताधर्ता चंदगड तहसीलमधील रजिस्टार आणि इतर अधिकारी आहेत. सगळे गुन्हे कायदेशीरपणे अत्यंत हुशारीने केले जातात, ज्यामुळे त्यांना पकडणे सोपे नसते. पण प्रत्येक गुन्हेगार कितीही हुशार असला तरी काहीतरी चुका करतोच.
एखाद्या उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याकडून किमान बौद्धिक क्षमतेची अपेक्षा आपण करूच शकतो ना? उद्या मी गडहिंग्लजचा विभागीय अधिकारी आहे असे खोटे नोंदणीकृत दस्तऐवज तयार करून आलो (कसे? चंदगड नोंदणी कार्यालयात सर्व शक्य आहे. सोबत जोडलेले दत्तकपत्र, माझे सख्खे आजोबा 1953 सालीच बनवलेले मृत्यू झाल्याचे दस्तऐवज - प्रत्यक्षात ते मृत्यू पावले 1955 साली, माझ्या आईचा बाबा मृत्यू पावल्यानंतर त्याचे २० वर्षांनंतर बनवलेले वाटणीपत्र, आमच्या गावातील एका कोमातच मृत्यू पावलेल्या व्यक्तीचे मृत्यूपरांत मृत्यूपत्र, आपण पीडित लोकांना न्याय द्यायचे आश्वासन दिले तर हजारो असे खोटे दस्तऐवज समोर येतील. असो.) तर आपण मला सन्मानाने आपल्या खुर्चीवर बसवून स्वतः वर्षानुवर्षे न्यायालयात चकरा मारणार का? काही तर्क? बऱ्याच मुख्य मुद्द्यावर आपण विलक्षण मौन ठेवल्याचे जाणवते. या छोटयाशा निरुपद्रवी वाटणाऱ्या मौनामुळे महाभारताचे विराट रौद्र स्वरूप पालटले होते, वाचले असेलच तुम्ही.
आता आम्हाला आपल्या कडून खालील प्रश्नांच्या स्पष्टिकरणाची अपेक्षा आहे:
1. आपण दस्त कोर्टमध्ये खरेखाटे ठरणे गरजेचे आहे, या एकाच वाक्यामध्ये केसचा समारोप केला आहे. कृपया सदर प्रांत अधिकाऱ्याने कोर्टात केस असल्याचा उल्लेख त्यांच्या निकालातील 6 व्या मुद्दयात मांडला आहे. यावरून कृपया असे म्हणू नका की, आम्ही प्रांत अधिकाऱ्याच्या निकालाच्या एक वर्ष अगोदर Forged Adoption Deed ची कोर्टात केस केल्याचे त्यांना किंवा तुम्हाला अवगत नव्हते. सोबतचे PDF पाहा.
प्रांत अधिकारी यांनी निकाल दिला दिनांक १० ऑगस्ट २०२३ ला आणि ही दत्तक पत्रासंबंधीची केस दाखल केली गेली आहे, ती दिनांक 14 जून 2022 रोजी (केस नंबर: R.C.S./98/2022 Civil and Criminal, Chandgad).
सदरचे Forged Adoption Deed चे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे ज्ञात असूनही तुमच्या समकक्ष बाबूने न्यायालयाची अवहेलना करून फेरफार कसे केले? न्यायालयातील केस, जी हाय कोर्टचे जस्टिस के. के. तातेड यांनी ओव्हरटेक करायला नकार दिला, ती तुमच्या बाबूने ओव्हरटेक कशी केली?
जस्टिस तातेड यांनी विभागीय अधिकारी यांनी दिलेला निकाल चुकीचा आहे, फेरफार बेकायदेशीर आहेत, आणि दस्त खोटे हे सिद्ध करायला इंकडेटिंगचीही गरज नाही, असे आपले मत दिले. शिवाय अप्पर कलेक्टर त्या सर्व चुका करेक्ट करून तुम्हाला न्याय देतील, असा विश्वासही दिला. मग तुम्हाला सोबतच्या PDF मधील ३० हून अधिक मुद्दे विधीवत का वाटले, कृपया ते प्रत्येक मुद्द्यानुसार नोंदवावे, अशी आम्ही विनंती करतो आहोत.
2. ज्यांनी हे खोटे दस्त बनवले त्या चंदगड तहसिल कार्यालयामधील गॅंगचे काही अधिकारी निलंबित झाले असतानाही, त्यांनी बनवलेले दस्त तुम्हाला विधीवत का वाटतात? सोबतचे PDF पाहा.
3. एक जबाबदार अधिकारी म्हणून, आपण निकाला अगोदर फेरफार करण्याचे कारण तत्कालीन सर्कलला विचारले असणारच. तर त्यांचे उत्तर काय आहे जे आपल्याला पटल्याचे दिसते?
सोबतचे PDF पाहा. उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी दाव्याचा निकाल दिला १० ऑगस्ट २०२३ ला आणि रामपूर, चंदगडचे तलाठी यांनी सदर दाव्यानुसार केलेले फेरफार ऑनलाईन दिसून आले ९ ऑगस्ट २०२३ ला! म्हणजे फेरफार निकालाच्या अगोदर केले गेले! शिवाय फेरफारची प्रक्रिया निकालाच्या काही दिवस अगोदर चालू करणेत आली होती. यावरून ही प्रक्रिया पूर्वनियोजित आणि बेकायदेशीर होती, हे स्पष्ट होते.
4. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अनैतिक गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून दत्तक कायद्यात बनवण्यात आलेल्या दरतुदी आपल्याला का मान्य नाहीत? विशेषतः वयाशी निगडीत. सोबतचे PDF पाहा.
5. हिंदू दत्तक कायदा, 1956 मधील कलम 11 हे समबंधू व्यक्तींमध्ये / Blood Relationship मध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित करते. या कलमानुसार, "या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे किंवा देणे निषिद्ध आहे." या कलमानुसार, दत्तक घेणारा आणि दत्तक देणारा व्यक्ती निषेध संबंधांमध्ये असल्यास, असे दत्तक अवैध ठरते. सोबतचे PDF पाहा. या कायदेशीर तरतुदी आपल्याला का मान्य नाहीत?
6. खोटे दस्त बनवून देणाऱ्या सदर रजिस्टारची आपण चौकशी केली का? नसेल तर का नाही? आणि असेल तर आम्ही उपस्थित केलेल्या अनेकानेक विसंगतीवर आणि गैरप्रकारावर त्यांचे कोणते स्पष्ट्रीकरण तुम्हाला ग्राह्य वाटले?
7. न्यायप्रविष्ठ करणे वैगेरे ठीक आहे, पण निकाला अगोदर फेरकार करणे विधीग्राह्य आहे असे तुम्हाला का वाटते? यावर तुमचा तर्क काय आहे?
8. भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षी ब्रिटिशकालीन रद्दबादल संस्थानाच्या निबंधानुसार निकाल देणे देशद्रोह नाही, असे आपल्याला का वाटते?
9. पूर्व विभागीय अधिकारी यांनी तक्रार नोंद असताना रजिस्टर दस्ताची कायदेशीर बाजू तपासायला हवी होती आणि निकालापूर्वी ते विधीग्राह्य आहे का हे तपासून पाहणे गरजेचे होते; असे आपल्याला का वाटत नाही?
10. चंदगड रजिस्ट्रार यांनी 28 वर्षांच्या व्यक्तिला जमिनी हडपण्यासाठी कागदोपत्री "10 वर्षांपेक्षा लहान अज्ञान बालक" दाखवणे आपल्याला कायदेशीर कसे वाटले? सोबतचे PDF पाहा.
11. हे Adoption Deed बनवताना दत्तक घेणाऱ्या व्यक्तीच्या सख्ख्या बहिणी, सख्खे भाचे, चुलत भाऊ, जिवलग मित्र, गावचे प्रतिष्ठित कुणीच उपस्थित नाहीत. फक्त बाहेरील अनोळखी व्यक्ती आणि दत्तक व्यक्तीचे पार्टीमित्र! हे नियोजन आपल्याला शंकास्पद का वाटत नाही?
12. एखाद्याच्या दत्तक पत्रानुसार, खरे आहे असे गृहित धरले तरी; एकत्र कुटुंबाच्या इतर सर्व सहहिस्सेदाराच्या जमिनीही दत्तक व्यक्तीला दिल्या पाहिजेत, असं कोणत्या कायद्यात आहे?
13. न्यायालयातील प्रलंबित केस ओव्हरटेक करून निकाला अगोदर फेरफार करण्यामागे प्रांत अधिकारी यांचा उदात्त हेतू / Intention / motive काय असेल असे तुम्हाला वाटते?
14. दत्तक व्यक्तीने त्याने केलेल्या दाव्यानुसार पुरावे सादर केले नाहीत, यासाठी त्याची बाजू न्याय ठरवणे आपल्याला कसे योग्य वाटले? (प्रांत अधिकाऱ्याच्या निकालातील १ ला मुद्दा पाहा.)
उपविभागीय अधिकारी हे पद खूप जबाबदारीचे पद असल्याने त्या पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याकडून जनतेने किमान अपेक्षा असू शकते. आपल्याकडून आमच्या गृहित अपेक्षा अशा होत्या:
1. सदर Forged दस्ताचे सखोल कायदेशीर विश्लेषण करून बेकायदेशीर फेरफार रद्द करणे.
2. सदर रजिस्ट्रारची चौकशी करणे आणि दोषी आढळल्यास निलंबित आणि दंडित करणे.
3. ज्या घरी सुतक आहे त्या घरी दत्तक विधी सांग्रसंगीत हिंदू रिवाजानुसार कसा करता येतो, हे आपण स्पष्ट करणे गरजेचे होते.
4. सोबतच्या PDF मध्ये आम्ही 30 हून अधिक मुददे मांडले आहेत त्यांची संयुक्तिक उत्तरे मिळावीत ही अपेक्षा होती.
कृपया, या निकालातील अनेकानेक त्रुटी आणि विसंगती लक्षांत घेऊन या केसचे पुनरावलोकन करावे अशी आम्ही आपल्याला विनंतो करतो आहोत.
धन्यवाद!
************************
To,
Shri Shinde
Upper Collector, Kolhapur District.
Respected Sir,
दिनांक 31 जानेवारी 2024 रोजी विहित वेळेत उपस्थित राहून आम्ही आमची साक्षांकित कैफियत आपल्या असिस्टंट कडे सुपूर्त केली होती. पण त्यांच्याकडून मागणी केल्यानंतरही आम्हाला पोच रिसिट देण्यात आली नाही. शिवाय कैफियत दाखल केल्यानंतर आजआखेर आम्हाला आपल्या कडून काहीच कळवण्यात आले नाही.
आपल्या असिस्टंटने आमच्या कैफियतची पोहच रिसीट देण्यासही साफ नकार दिला, हे मी तुम्हाला लगेचच इमेल करून कैफियतच्या PDF सह अवगत करून दिले होते . सरकार दरबारी अशी अरेरावी सामान्य माणसांना सहन करावी लागणे ही सामान्य गोष्ट आहे, त्याबद्दल आमची तक्रार नाही.
आमचे 30 हून अधिक मुद्दे आणि पुरावे तपासल्यानंतर Maharashtra Human Rights Commission Court चे जस्टिस K K Tatted यांनी आशावाद दाखवला की, Upper Collector आमच्या कैफियची योग्य ती दखल घेऊन न्यायानुरूप निकाल देतील.
आम्ही आपल्याकडून दिल्या जाणाऱ्या निकालाची मोठया आशेने वाट पाहत आहोत. त्यापूर्वी आम्हाला आतापर्यंत झालेल्या प्रगतीविषयी लवकरच अवगत केले जाईल अशी आशा आहे.
धन्यवाद!
************************
To,
Amol Yedge
District Collector, Kolhapur.
Respected Sir,
गेल्या वर्षभरापासून कोल्हापूरचे कलेक्टर ते महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र बार असोसिएशन, सर्वांना तक्रारी केल्या तरीही, सर्व प्रशासकीय यंत्रणा सदर विभागीय अधिकार्‍यांची चौकशी बाजूला ठेवून त्यांना कव्हर फायर देत आहे का, असे वाटू लागले आहे.
चंदगड तहसिल कार्यालयामध्ये खोटे दस्त बनवून गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करणारी गुन्हेगारांची टोळी पकडली गेल्यानंतर आपल्याकडून पीडितांना न्याय देण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या केल्या गेल्या, याविषयी कृपया अवगत करावे. सोबत तत्सबंधी पुरावा जोडला आहे.
विशेषतः
1. आपल्या विभागातील एखाद्या तहसिल कार्यालयामध्ये गैरप्रकार झाल्यास काय कारवाई केली जाते?
2. एखादा वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप असेल तर आपण वैयक्तिक लक्षं देता का?
3. चंदगड येथील गैरप्रकार समजून आल्यानंतर पीडित लोकांना त्यांच्या जमिनी परत करणेसाठी काय केले गेले? लोकांना पत्रक काढून आवाहन केले जाते का?
4. सकारण केलेल्या तक्रारीचे गंभीर स्वरूप गृहित धरून; आपण दस्तावरील शिक्के, अधिकृत चिन्हे, कागद आणि शाईचे फॉरेन्सिक विश्लेषण करून, वय निश्चित करून, शिवाय नोटरी आणि साक्षीदार प्रमाणाची पडताळणी करुन सत्य समजून घेता का?
5. तक्रार गंभीर असेल तर कागदपत्रावर स्वाक्षरी करणारे अधिकारी आणि कागदपत्र तयार करणारा विभाग या दस्ताचे प्रमाणीकरण / अधिकृतता तपासता का?
6. रजिस्टर्ड दस्ताबद्दल सकारण शंका उपस्थित केली गेल्यास आपण कागद, सील आणि स्टॅम्पची तपासणी करण्यासाठी फॉरेंसिक तज्ञाची मदत घेता का?
7. एखादे दस्त बेकायदेशीरपणे केवळ फ्रॉड करण्यासाठी बनवले गेले आहे, हे समजल्यानंतर आपले कार्यालय संबंधित अधिकाऱ्यांवर किंवा कर्मचाऱ्यावर काय ॲक्शन घेते?
8. दस्त खोटे असल्याचे सिद्ध झाल्यास तहसिल कार्यालयाकडून ते कॅन्सल केले जाते का? की काहीच केले जात नाही? एखादे दस्त खोटे असल्याची तक्रार आली, तर तहसिल कार्यालय त्या दस्ताच्या खरे-खोटे पणाची कशी तपासणी करते का?
9. विशेष प्रसंगी तहसिल कार्यालय संशयित दस्त कोणतीही गैर प्रक्रिया न करता बनवले गेले आहे याचे जबाबदारीक सर्टिफिकेट देऊ शकते का?
10. चंदगड येथील त्या टिळीने केलेले सर्व बनावट दस्त रद्द करणेत आले का? असा गैरप्रकार प्रतिबंधासाठी करण्यासाठी संबंधित तहसिल कार्यालयाने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत?
11. गेल्या पंचवीस वर्षांत अशी फसवणूकीची, फ्रॉडची किती प्रकरणे चंदगड तहसिल कार्यालयात सापडली? आणि त्यापैकी किती कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली गेली? त्यातील किती खोटी दस्ते रद्दबदल करून सबंधिताना कळविण्यात आले?
12. तहसिल कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या गैरप्रकारामुळे ज्या नागरीकांचे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई सदर कार्यालय करते का? तसे असेल तर, गेल्या पंचवीस वर्षांत किती लोकांना सविनय नुकसान भरपाई देण्यात आली? तसे नसेल तर, नागरीकांच्या झालेल्या नुकसानीला जबाबदार कोण?
13. एखाद्या प्रांत अधिकाऱ्याने जाणिवपूर्वक चुकीचा निकाल दिल्याचे समजून आल्यास त्या अधिकाऱ्यावर काय कारवाई होते? अशा अधिकाऱ्याचे प्रमोशन होते का?
प्रश्न गंभीर आहेत आणि आपल्याकडून ते तेव्हढ्याच गंभीरतेने हाताळले जातील असा विश्वास करतो.
धन्यवाद!
************************
To,
MPSC Commission,
Respected Sirs/Madams,
कृपया आम्हाला MPSC मार्फत खालील गोष्टी विषयी अवगत करून दिलं जावं:
आम्हाला श्री बाबासाहेब वाघमोडे या माजी उमेदवाराबद्दल माहिती पुरवावी. त्यांच्या पात्रता, MPSC मधील ग्रेडिंग, निवड व प्रशिक्षण समित्यांचे अभिप्राय इत्यादी सर्व माहिती आवश्यक आहे. आमची ही मागणी सकारण आहे, हे सोबतचे PDF पाहून आपल्याला समजून येईल. विभागीय अधिकाऱ्याची कृती बेकायदेशीर व कायद्याला धरून नाही. त्यात संपूर्ण प्रक्रियात्मक त्रुटी, योग्य प्रक्रियेचा अभाव आणि अधिकाराचा गैरवापर आहे.
त्यांनी आमच्या केसमध्ये दिलेल्या निकालावरून असे दिसते की त्यांची बौद्धिक क्षमता आणि आकलन शक्ती average 10th standard च्या विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी आहे. त्यांचा सोबत जोडलेला निकाल फॅक्टस नुसार justify करून केवळ आपणच या शंका दूर करू शकता.
1. दत्तक व्यक्तीने त्याने केलेल्या दाव्यानुसार पुरावे सादर केले नाहीत, यासाठी त्याची बाजू न्याय ठरवणे योग्य कसे? (प्रांत अधिकाऱ्याच्या निकालातील १ ला मुद्दा पाहा.)
2. खोट्या दत्तक पत्रानुसार जमिनींचे हस्तांतरण, कायदेशीर प्रकियेची पायमल्ली, कायद्याचा विपर्यास, 28 वर्षे वयाच्या प्रौढ व्यक्तीला "10 वर्षांचे अज्ञानी बालक" दाखवणे, खोटे साक्षिदार उभे करणे, खोटी माहिती नोंदवणे, घरात मयत झालेले असतानाच त्याच घरी विधिवत दत्तक सोहळा झाल्याचे नोंदवणे, हे गैरप्रकार ज्ञात असतानाही ते intentionally justify करून विभागीय अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या व्यक्तीला लाभ मिळवून दिला. यामागचा विभागीय अधिकाऱ्यांचा Motive किंवा Intent काय असू शकेल, असे तुम्हाला वाटते?
3. निकालापूर्वीच फेरफार नोंदवून नंतर निकाल दिला, हे कायदेशीर आहे का?
4. अधिकाऱ्यांनी फेरफार करण्यासाठी कोणत्याही नियमांचे किंवा कायद्यांचे पालन करणे बंधनकारक नाही का?
5. खोट्या सिद्ध झालेल्या दत्तकपत्रानुसार आणि रद्दबादल ब्रिटिशकालीन संस्थानाच्या निबंधानुसार निकाल देणे योग्य कसे?
6. दत्तक कायद्यांचा भंग हा एक गंभीर गुन्हा आहे, ज्याचे गंभीर कायदेशीर परिणाम होऊ शकतात,असे आपल्याला वाटते का? कि प्रभावशाली असल्याने आपल्या अधिकाऱ्यांना गुन्हे माफ असतात?
7. सदर अधिकाऱ्यांनी ब्रिटिश कालीन स्वातंत्रपूर्व करवीर संस्थांनाच्या रद्दबादल कायद्यावर आधारीत निकाल देऊन, आपल्या स्वातंत्र्य भारत देशाचा, स्वायत्त कायदाव्यवस्थेचा, आणि राज्यघटनेचाही अक्षम्य अपराध केलेला आहे, असे आपल्याया वाटते का?
8. निकाल देताना विभागीय अधिकाऱ्यांनी भ्रामक, अवास्तव, असंवैधानिक, बेकायदेशीर, गैरकानूनी नीतीचा वापर केलेला आहे. घटनात्मक कायदेशीर तरतुदी मानणे किवा न मानणे तुमच्या अधिकाऱ्यांच्या मर्जीवर अवलंबुन असते का?
9. सदर अधिकारी - केसमधील तथ्ये अचूकपणे समजून घेणे, कायद्याचा योग्य अर्थ लावणे, दत्तक पत्राचे अवलोकन न करणे, कायद्याचा विपर्यास, साक्षीदारांना मत मांडण्याची संधी नाकारणे, दत्तक प्रक्रियेचे उल्लंघन, रद्दबादल कायद्यानुसार निकाल, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा विपर्यास, इत्यादी बाबीवरून त्यांच्या पात्रतेबद्दल शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे, असे आपल्याला वाटते का?
सदर प्रांत अधिकाऱ्याच्या पदवीची, निवडीची आणि पात्रतेची फेरतपासणी व्हावी, असा आम्ही सकारण आग्रह धरत आहोत. त्यापैकी काही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:
• कायद्याचा योग्य अर्थ लावायची क्षमता नाही.
• सुप्रीम कोर्टच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ लावला.
• दत्तकपत्रातील विरोधाभास समजून घेण्याची क्षमता नाही.
• स्थानिक पातळीवरील सामाजिक आणि कौटुंबिक स्थिती समजून घेण्यास पात्र नाहीत.
• पुराव्यांचे आकलन क्षमता शंकास्पद आहे.
• कायदेशीर ज्ञानाचा अभाव दिसतो.
• शैक्षणिक आणि बौध्दिक पात्रता शंकास्पद आहे.
या गुन्ह्याचे विशाल आणि गंभीर स्वरूप, तसेच त्यामुळे इतरांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या नकारात्मक, विपरित-विघातक परिणामांची व्याप्ती ध्यानात घेऊन, आपण हे तात्काळ कराल याचा विश्वास वाटतो.
निवड केलेल्या कॅन्डिडेटच्या निकालातून किंवा कार्यपध्दतीतून MPSC च्या गुणवत्ते विषयी गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. MPSC च्या सिलेक्टन पद्धतीबद्दल अनेकासारख्याच माझ्याही मनात सकारण अनेकानेक शंका आहेत. त्या सर्व शंका अकारण आहेत, हे आपण आपल्या पूर्व कॅन्डिडेटने दिलेला निकाल, फॅक्टनुसार करेक्ट आणि लिगल कसा आहे, ते दाखवून आमच्या सर्व शंकांचे निराकारण करू शकता.
नाहीतर आमच्यासारखे महाराष्ट्रातील हजारो आणि लाखो शेतकरी कुटुंबांचे आयुष्य बर्बाद करायला MPSC सिलेक्शन कमिटी अप्रत्यक्ष जबाबदार आहे असं गृहित धरलं जाईल.
धन्यवाद!
************************
To,
All Higher Authorities,
In Maharashtra & India.
Respected Sirs/Madams,
The Biggest Threat to Any Nation is Corrupt Bureaucracy - Not Borders!!!
The real threat to any nation isn't its borders, but the integrity of its institutions and the competence of its bureaucrats... The world history reveals that the great and mighty kingdoms have always collapsed from within...
Pakistan and China are visible enemies of ours, but corruption? Is corruption truly a real threat to any country? Historical facts reveal that it is indeed a significant threat. When studying the history of any kingdom, it often becomes evident that corrupt politicians and bureaucrats prove to be the nation's primary traitors in the long run. They can sell the country's secrets for money, compromising national security and sovereignty.
Currently, leading national and regional news channels are highlighting instances of fraud in UPSC candidate selection.
Is everything fine with MPSC?
Can you believe that one of the candidates selected by the MPSC is unaware that India has its own constitution and laws! Check out the attached judgement given by the Divisional Officer in Gadhinglaj. This judgement is so absurd that it calls into question the basic qualifications of the official involved.
आपण सर्वजण स्वतःच्या बौद्धिक कौशल्याने भारतातील सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण होऊन दैदिप्यमान यश मिळवले आहे. कृपया आपल्याच एका सहकाऱ्याने दिलेला सोबतचा निकाल (PDF पान क्रमांक 32 ते 35 पाहा) विधिसंगत आहे हे सिद्ध करून स्वतःच्या बुद्धीची चमक दाखवू शकता. This isn't mandatory. Those without national pride or integrity may disregard this.
Thanks!
************************
To,
ED/CBI,
Respected Sirs/Madams,
I am the son of a poor farmer in India. Our ancestral and family-owned land was illegally seized by a divisional officer through forged documents.
Farmers are often referred to as the backbone of our country. Their well-being directly influences the overall health of the nation. If farmers suffer, the country will inevitably face long-term consequences. We must eliminate this corrupt system to ensure the well-being of our farmers and the overall prosperity of the nation.
Corruption has infiltrated various levels of our society, severely affecting the agricultural sector. To safeguard our nation's future, we must eradicate this corruption from the system.
Farming in India is on the brink of collapse. The challenges of farmers have become so severe that young women are not willing to marry farmers. As a result, many young farmers are losing hope of finding a life partner. This once-respected job is now seen as a financial burden due to low incomes and exploitation by corrupt officials.
I am not criticizing or insulting my country; rather, I am trying to prevent future disasters caused by corruption. The greatest threat to India isn't Pakistan or China but the corrupt system within.
This is merely a small crack in the largest dam, and you have the choice to ignore it.
Thanks!
************************
संपूर्ण युरोप, एशिया, आणि चीन पादाक्रांत करू शकणारे चंगेज खान आणि हून आक्रमणकर्त्यांनाही भारतात येण्याचे धाडस झाले नाही, त्या पवित्र आणि बलशाली भूमीत कुटिल जयचंद स्वकियांशी गद्दारी करून मोगलांना हात मिळवून हिंदुस्थानात घेऊन येतो. आणि केवळ एका व्यक्तीच्या अभद्र नीतिमत्तेमुळे सर्वसंपन्न भारत हजारो वर्षांसाठी गुलामीत लोटला जातो. केवळ एक भ्रष्टाचारी किती भयानक ठरू शकतो याचे आपल्या घरातील हे उदाहरण आहे.
आपला देश सर्वोपरी आहे, आणि "बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो..." असे जर तुम्हाला वाटत असेल तुमच्या जवळपास असणाऱ्या जयचदांना तुम्हाला संपवावंच लागेल.
सामाजिक जाण आणि बांधिलकी नसलेल्या व्यक्तीला चांगला अधिकारी तर सोडाच, एक चांगला नागरिक किंवा चांगला माणूससुद्धा होता येत नाही. केवळ बुद्धिमत्ता असण्याने रावणाला राज्यावर बसवल्याचे परिणाम काय असतात हे रामायणानेही आपल्याला शिकवलेले दिसत नाही.
रोमचे बलाढ्य बलशाली साम्राज्य बाह्य शत्रूंमुळे नाही तर अंतर्गत भ्रष्टाचारामुळे धुळीस मिळाले, हे आपण वाचले असेलच. राजकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांमधील भ्रष्टाचारामुळे समाजाची शिस्त बिघडली आणि त्यामुळे बलाढ्य रोम बाह्य शत्रूंना तोंड देण्यास असमर्थ ठरले. रोमची अर्थव्यवस्था कृषीवर अवलंबून होती, आणि त्यात भ्रष्टाचारामुळे दुर्गती झाली. रोममध्ये काही लोकांकडे खूप मोठी संपत्ती होती तर बहुसंख्य लोकांकडे काहीच नव्हते. यामुळे अनेक बंडखोरी आणि गृहयुद्धे झाली. अंतर्गत भ्रष्टाचार, राजकीय दुर्बलता आणि आर्थिक समस्यांनी साम्राज्याला कमकुवत केले, याचा फायदा बाह्य आक्रमणांनी घेतला. त्यामुळे रोमच्या बलशाली साम्राज्याचे पतन झाले.
भ्रष्टाचार हा आपल्या देशाला लागलेला कलंक आहे आणि तो भविष्यात मोठ्या संकटाचे कारण बनू शकतो. इतिहास याचा साक्षी आहे. किल्ल्याचे दरवाजे नेहमी आतूनच उघडतात असे म्हणतात. त्यामुळे भ्रष्ट प्रवृत्तीला नष्ट करणे ही केवळ आपली नैतिक जिम्मेदारी नाही, तर राष्ट्रीय कर्तव्यही आहे. भ्रष्ट नेते आणि भ्रष्ट नोकरशहा आपल्या देशाला लागलेला कॅन्सर आहे, पुढे जाऊन ते देशाचे गद्दार शाबीत होत असतात. त्यामुळे पुढाकार घ्या आणि जिथे भेटेल तिथे भ्रष्टाचाराला तुमच्या ऐपतीनुसार ठेचा. हे देश कार्य आहे, देशसेवा आहे. उद्दात्त आहे, पवित्र आहे. नरपशूंना आपल्या पवित्र देशाचे धिंदवडे काढू देऊ नका. मोठ्या पदावरचा भ्रष्ट आपल्या देशाला तेवढाच मोठा आघात करू शकतो. या देशद्रोह्यांना सोडू नका. हे कुठेही असतील - संसदेत, मंत्रालयात, कॅबिनेटमध्ये, कार्यालयांत, शेजारी, किंवा तुमच्या स्वतःच्या घरात. ते देशाचे शत्रू आहेत याची जाणीव सतत ठेवा. समाजाचा घास घेण्यासाठी वखवलेली ही पिशाच्चे सूक्ष्मपणे पाहिले तर त्यांच्या कर्मावरून ओळखता येऊ शकतात. यांची मुले आईच्या दुधावर पोसण्याऐवजी गरिबांच्या रक्त-मांसावर पोसतात कि काय अशी रास्त शंकाही येते. किती खायचे? काही मर्यादा? गरिबांच्या रक्त मांसाचाही हव्यास का? नरपशू झालेत का हे सर्व?
भ्रष्टाचारी व्यक्ती, मग तो आपल्या देशाचा प्रधानमंत्री असो की मुख्यमंत्री - देशद्रोहीच असतो! देशद्रोही जेवढा मोठ्या पदावर असतो, तेवढा तो देशासाठी जास्त धोकादायक बनतो. काश्मीरमध्ये नुकताच एका DSP ने अतिरेक्यांना गुप्त माहिती पुरवली आणि आपले काही सैनिक हकनाक बळी गेले. भ्रष्टाचार किती भयानक ठरू शकतो त्याचं हे एक छोटंसं उदाहरण. समजा एखाद्या मंत्र्याने सैन्यासाठी खरेदी होणाऱ्या हत्यारामध्ये आणि उपकरणामध्ये कमिशन ठेवून निकृष्ट दर्जाची शस्त्रे खरेदी केली तर? अटितटीच्या समरात आपले हजारो-लाखो सैनिक त्यामुळे हकनाक मारले जातील, देशाचं नुकसान होईल ते वेगळंच. शक्य असूनही जे लोक याचा विरोध करत नाहीत, तेही आपल्या देशाशी प्रताडणाच करतात. आणि देशद्रोहाचे पाप पिढ्यान पिढ्याचे रक्त अर्पूनही भरून निघत नाही.
हजारो-लाखो गरीब शेतकऱ्याचे संसार उध्वस्त करूनही अधिकारी एखाद्या वरिष्ठ मंत्र्याचा वरदहस्त डोक्यावर असल्यासारखे बिनधास्त असतात, प्रमोशन मिळवतात, त्यावेळी चकित व्हायला होतं. "कितीही बोंब मारा त्याचा काहीच उपयोग होणार नाही", हा त्यांचा विश्वास सत्ताधारी सरकारच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.
संविधानाने मला बोंब मारायचा अधिकार दिला आहे, म्हणून बोंब मारतो आहे. पण मला माहित नाही कि, ज्यांच्या समोर मी बोंब मारतो आहे, त्यांची ऐकायची संवेदना साबूत आहे कि नाही. कोणी एखादातरी असेलच, ज्याची संवेदनशीलता अजूनही शाबूत असेल. सगळा समाजच काही बहिरा झाला नसेल. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज यांची ही पवित्र महाराष्ट्रभूमी अजूनही शूरवीरांना जन्म देत असेलच. हाच अदिम विश्वास लढायची उमेद देतो. साद देतो आहे - प्रतिसाद समोरच्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे.
जय जवान, जय किसान!
जय हिंद !
Thanks and Regards,
Mr. Gundu Jadhav,
At. Po.: Rampur (Dukkarwadi),
Tal.: Chandgad,
Dist.: Kolhapur,
State: Maharashtra,
Pin: 416507.
Gundu Jadhav
Gundu Jadhav
Sep 17, 2024, 9:38 PM
प्रति:
श्री शिंदे
माननीय अपर जिल्हाधिकारी,
कोल्हापूर.
विषय: अपिल क्र . 00474/2023 संबधी अपिलार्थी श्रीमती यशोदा तुकाराम पाटील यांच्या दिनांक २४/११/२०२३ रोजीच्या फेरतपासणी अर्जास अनुसरून आमची कैफियत.
माननीय सर,
प्रांत अधिकाऱ्यांच्या वादग्रस्त निर्णयानुसार पुन्हा आमच्या तीन शेतजमिनीवर सदर व्यक्तीने अर्ज दाखल केला आहे. हा निर्णय अधिकारांचा गैरवापर करून दिला गेला असून, त्यानुसार केलेले फेरबदल प्रतिबंधित करावेत. नऊ महिन्यांनंतरही आपल्याकडून काहीच कळवण्यात आलेले नाही. कृपया तातडीने निर्णय घ्यावा, ही विनंती.
सुनावणीच्या नोटिशीनुसार दिनांक 29/12/2023 रोजी विहित वेळेत उपस्थित राहून आम्ही साक्षांकित केलेली आमची कैफियत सादर केली होती.
मूळ दावा श्री प्रमोद घनशाम गावडे या व्यक्तीने खोट्या दत्तकपत्राच्या आधारे संयुक्त अविभक्त जाधव कुटुबियाची मालमत्ता बेकायदेशीर कब्जात केलेचा आहे.
दावा: क./आरटीएस/अपिल/113/२०२२ आणि /आरटीएस/अपिल/11२/२०२२, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज विभाग, गडहिंग्लज, कोल्हापूर.
तरी, आपण संबंधित फेरबदल रद्द करण्याचा आदेश काढावा आणि श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांना नुकसान भरपाईचा आदेश द्यावा, ही विनंती.
मुळात ते दत्तकपत्र खोटे आहे हे सहजी सिद्ध होत असलेने, त्यायोगे केले गेलेले फेरबदलही बेकायदेशीर ठरतात हे आपण जाणताच. आपल्यासारख्या उच्चशिक्षित वरिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दताकपत्राचा खोटेपणा समजायला आणखी पुराव्यांची गरज असेल असे आम्हाला वाटत नाही. तरीही आम्ही येथे आपल्या अवलोकनासाठी अनेकानेक संकलित केलेले पुरावे तत्थासहित देत आहोत. त्याच्या वेगळ्या प्रतिंची मागणी केल्यास आम्ही त्या पुरवण्यास बाध्य आहोत.
तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, कृपया सर्व मुद्द्यांचे पुनरावलोकन करावे आणि तलाठ्यांनी सदर निकालानुसार - पेक्षा निकालाआधी बेकायदेशीरपणे नोंदवलेले सर्व फेरफार तात्काळ रद्द करण्याचा आदेश काढावा ही विनंती.
या गुन्ह्याचे विशाल आणि गंभीर स्वरूप, तसेच त्यामुळे इतरांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या नकारात्मक, विपरित - विघातक परिणामांची व्याप्ती ध्यानात घेऊन, शिवाय आमचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे गृहित धरून, श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांनी आम्हाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश करावेत. खोटी कागदपत्रे बनवून फसवणूक करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे, हे लक्षात घेऊन ही कारवाई केली जावी, ही विनंती.
धन्यवाद.
श्री. गुंडू मारुती जाधव
Gundu Jadhav
Gundu Jadhav
Oct 20, 2024, 9:40 PM
प्रति:
श्री शिंदे
माननीय अपर जिल्हाधिकारी,
कोल्हापूर.
विषय: अपिल क्र . 00010/2024/जा.क्र./ या दिनांक 17/10/2024 आमच्या शेताजमनींच्या सुनावणीच्या नोटीसी संबंधी तक्रार.
माननीय सर,
गडहिंग्लज प्रांत अधिकाऱ्यांच्या वादग्रस्त, गैरप्रकाराने प्रभावित बेकायदेशीर निर्णयानुसार पुन्हा आमच्या पाच शेतजमिनीवर सदर व्यक्तीने अर्ज दाखल केला आहे. हा निर्णय अधिकारांचा गैरवापर करून दिला गेला असून, त्यानुसार केलेले फेरबदल प्रतिबंधित करावेत. नऊ महिन्यांनंतरही आपल्याकडून काहीच कळवण्यात आलेले नाही. कृपया तातडीने निर्णय घ्यावा, ही विनंती.
गैरप्रकारे रजिस्टर केल्या गेलेल्या Forged दस्तानुसार फेरफार नोंदवणे कायदेशीर आहे, असे आपल्याला का वाटते?
गैरप्रकार झाल्याचे अनेकानेक पुरावे असतानाही आपल्याकडून तक्रारीनुसार जुने फेरफार रद्द करण्याचे किंवा नवीन फेरफार न नोंदवण्यासंबंधी नोटीस काढून नागणवाडी सर्कल आणि तलाठी यांना का अवगत करणेत आले नाही, याविषयी स्पष्ट करावे ही विनंती.
प्रशासनात बोकाळलेला बेफाम भ्रष्टाचार रोखण्यात निष्क्रिय महाराष्ट्र सरकार पूर्व अपयशी ठरले आहे, त्यात आपला दोष नाही हे मान्य. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना दंडित करणे तुमची जबाबदारी नाही, हेही मान्य. पण गैरप्रकार समजून आल्यानंतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी "आपल्या देशात अन्याय, फरवणूक होतंच राहणार" अशा दृष्टीकोण बाळगणे आणि गैरप्रकार दुर्लक्षित करणे देशहिताचे नाही.
मूळ दावा श्री प्रमोद घनशाम गावडे या व्यक्तीने खोट्या दत्तकपत्राच्या आधारे संयुक्त अविभक्त जाधव कुटुबियाची मालमत्ता बेकायदेशीर कब्जात केलेचा आहे.
दावा: क./आरटीएस/अपिल/113/२०२२ आणि /आरटीएस/अपिल/11२/२०२२, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज विभाग, गडहिंग्लज, कोल्हापूर.
तरी, आपण संबंधित फेरबदल रद्द करण्याचा आदेश काढावा आणि श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांना नुकसान भरपाईचा आदेश द्यावा, ही विनंती.
मुळात ते दत्तकपत्र खोटे आहे हे सहजी सिद्ध होत असलेने, त्यायोगे केले गेलेले फेरबदलही बेकायदेशीर ठरतात हे आपण जाणताच. आपल्यासारख्या उच्चशिक्षित वरिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दताकपत्राचा खोटेपणा समजायला आणखी पुराव्यांची गरज असेल असे आम्हाला वाटत नाही. तरीही आम्ही येथे आपल्या अवलोकनासाठी अनेकानेक संकलित केलेले पुरावे तत्थासहित देत आहोत. त्याच्या वेगळ्या प्रतिंची मागणी केल्यास आम्ही त्या पुरवण्यास बाध्य आहोत.
तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, कृपया सर्व मुद्द्यांचे पुनरावलोकन करावे आणि तलाठ्यांनी सदर निकालानुसार - पेक्षा निकालाआधी बेकायदेशीरपणे नोंदवलेले सर्व फेरफार तात्काळ रद्द करण्याचा आदेश काढावा ही विनंती.
या गुन्ह्याचे विशाल आणि गंभीर स्वरूप, तसेच त्यामुळे इतरांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या नकारात्मक, विपरित - विघातक परिणामांची व्याप्ती ध्यानात घेऊन, शिवाय आमचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे गृहित धरून, श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांनी आम्हाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश करावेत. खोटी कागदपत्रे बनवून फसवणूक करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे, हे लक्षात घेऊन ही कारवाई केली जावी, ही विनंती.
धन्यवाद.
श्री. गुंडू मारुती जाधव
Gundu Jadhav
Gundu Jadhav
Jan 12, 2025, 1:49 AM
Hello,
Could you provide an update on this? If you are not the appropriate contact, please let me know. It's been nearly a year since we filed our complaint, and the decision is still pending.
Thanks and Regards,
Gundu Jadhav
Gundu Jadhav
Mon, Jan 20, 1:45 PM
Complaint Duration: It's Day 56 of 2nd year!!!
Update: None.
Progress: No Progress.
=====================================================
प्रति:
माननीय अपर जिल्हाधिकारी,
कोल्हापूर यांना.
बेकायदेशीर फेरफार करण्यात येत असल्याचे आम्ही आपल्याला वारंवार सुचित केलेले असतानाही कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही हे दुर्दैव आहे - गरीब शेतकऱ्यांबरोबरच आपल्या देशाचेही!
न्यायालयात आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित असलेल्या केसवर परस्पर निर्णय घेऊन कोणतेही लॉजिकल कारण न देता विवादित मालमत्तेवर नागनवाडी सर्कल आणि रामपूर तलाठी यांच्याकडून दिनांक दिनांक १६ /१२ /२०२४ रोजी (तक्रार एस. आर./१०/२०२४ नुसार) बिनदिक्कत बेकायदेशीर फेरफार करण्यात आले . त्यांनी ज्या "व्हेरी कॉन्फिडेन्सीयल तलाठी चौकशी रिपोर्ट " नुसार हे फेरफार नोंदवले आहेत, त्या रिपोर्टची प्रतही आम्हाला देण्यात आली नाही. वादी पक्षाला कोणतेही पुरावे न देता मनमर्जी निकाल देण्याची परंपरा आहे का कोल्हापूर प्रशासनामध्ये? यापूर्वीही आम्हाला असे अनेक झटके आपल्या बाबू लोकांकडून बसले आहेत.
टिप: नवीन पुरावा कायद्यानुसार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात तक्रार किंवा दस्त दाखल करण्याची सुविधा असल्याने, त्यामुळे माझ्याकडून प्रत्यक्ष पेपरवर लिखीत तक्रार द्या अशी ब्रिटिश व्हाईसरॉय टाईप मागणी करण्यात येणार नाही, अशी मला आशा आहे. १ जुलै २०२४ पासून लागू झालेल्या कायद्यानुसार, इलेक्ट्रॉनिक दस्त अधिनियम, २०२४ (Electronic Documents Act, 2024) अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील दस्त वैध आणि ग्राह्य मानले जातात, हे आपण जाणताच.
Respected District Collector Sir,
Do you have any words for this? Or "Keeping Mum" on corruption is the best policy?
माननीय मुख्यमंत्री सर,
जेव्हा रोम जळत होतं, तेव्हा रोमन सम्राट निरो फिडल वाजवत होता! - अशी कहानी मी ऐकली होती.
धन्यवाद!
=====================================================
प्रति:
माननीय अपर जिल्हाधिकारी,
कोल्हापूर यांच्या चरणी.
विषय 1: अपिल क्र . 00474/2023 संबधी अपिलार्थी श्रीमती यशोदा तुकाराम पाटील यांच्या दिनांक २४/११/२०२३ रोजीच्या फेरतपासणी अर्जास अनुसरून.
विषय 2: माननीय चंदगड दिवाणी कोर्टात आणि अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे प्रलंबित केसवर परस्पर बेकायदेशीर फेरफार नोंदवल्या कारणाने, नागणवाडी सर्कल आणि रामपूर तलाठी यांच्याविषयी तक्रार.
माननीय सर,
दिनांक १६ /१२ /२०२४ रोजी, रामपूरचे तलाठी आणि नागणवाडी येथील सर्कल अधिकारी यांनी, २०१७ मध्ये चंदगड तालुका कार्यालयातील भ्रष्ट रजिस्ट्राराने तयार केलेल्या खोट्या दत्तकपत्राद्वारे आम्ही सादर केलेली तथ्थे आणि पुरावे दुर्लक्षित करून आमच्या उर्वरित पाच शेती जमिनीही बेकायदेशीर हस्तांतरित केल्या (तक्रार एस. आर./१०/२०२४ नुसार). हे सर्व प्रकार अनुभवास आल्याने आपल्या कोल्हापूर जिल्हात कायदा अस्तित्वात आहे का याची शंका येते. तलाठ्यापासून वरिष्ठ पदापर्यत बेबंद भ्रष्टाचार बोकाळलेला आहे.
प्रांत अधिकाऱ्यांच्या वादग्रस्त निर्णयावर एक वर्ष ५६ दिवस उलटून गेल्यावरही आपल्याकडून काहीच निर्णय झालेला नाही. शिवाय केसच्या प्रगतीविषयी आम्हाला काहीच अवगत केले गेले नाही. या अतिरिक्त प्रलंबित केसचा गैरफायदा घेत नागणवाडी सर्कल आणि रामपूर तलाठी यांनी, माननीय चंदगड दिवाणी कोर्टात आणि अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे प्रलंबित केसवर परस्पर बेकायदेशीर फेरफार नोंदवले आहेत. ही बाब आमच्यासाठी तरी गंभीर आहे. कृपया तातडीने या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करून केले गेलेले सर्व फेरफार रद्द केले जावेत, ही विनंती. आमच्या शेत जमिनीच्या नोंदींमध्ये बेकायदेशीर बदल करण्याचे अनेक स्पष्ट पुरावे आमच्याकडे आहेत. आम्ही ते यापूर्वीही आपल्याकडे सादर केले आहेत.
मूळ दावा श्री प्रमोद घनशाम गावडे या व्यक्तीने खोट्या दत्तकपत्राच्या आधारे संयुक्त अविभक्त जाधव कुटुंबियांची मालमत्ता बेकायदेशीर कब्जात केलेचा आहे.
दावा: क./आरटीएस/अपिल/113/२०२२ आणि /आरटीएस/अपिल/11२/२०२२, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज विभाग, गडहिंग्लज, कोल्हापूर.
मुळात ते दत्तकपत्र खोटे आहे हे सहजी सिद्ध होत असलेने, त्यायोगे केले गेलेले फेरबदलही बेकायदेशीर ठरतात हे आपण जाणताच.
तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, कृपया सर्व मुद्द्यांचे पुनरावलोकन करावे आणि बेकायदेशीरपणे नोंदवलेले सर्व फेरफार तात्काळ रद्द करण्याचा आदेश काढावा ही विनंती. त्यासंबंधी सोबत जोडलेला अर्ज पाहा.
आपण संबंधित फेरबदल रद्द करण्याचा आदेश काढावा आणि श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांना नुकसान भरपाईचा आदेश द्यावा, ही विनंती.
खोटी कागदपत्रे बनवून फसवणूक करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे, हे लक्षात घेऊन ही कारवाई केली जावी, ही विनंती.
धन्यवाद!
श्री. गुंडू मारुती जाधव
Gundu Jadhav
Gundu Jadhav
Wed, Jan 29, 11:17 AM
Complaint Duration: It's Day 65 of 2nd year!!!
Update: None.
Progress: No Progress.
===================================================
Respected Sirs/Madams,
आतापर्यंत आम्हाला जबाबदार Government authorities कडून यासंबंधी ३ ते ४ "निकाली समज" देणारी पत्रे आली. ती पत्रे वाचून खूप हताश आणि निराश व्हायला झाले. भारतातील खूप जबाबदारीक Government authorities अन्याया विषयी आणि गैरप्रकाराविषयी किती संवेदनाहीन आहेत, हे समजून हताशा आली. या तारखेला स्थगिती उठवल्यालाचा आदेश झाला, या तारखेला निकाल झाला, या तारखेला फेरफार झाले, आणि हा विषय वरिष्ठ न्यायालयात सिद्ध होणे गरजेचे आहे, सबब आपला अर्ज निकाली ठेवण्यात येत आहे, असे संक्षिप्त उत्तर आले. बाकी आम्ही दिलेले गैरप्रकाराचे पुरावे आणि मुद्दे याविषयी काहीच उल्लेख नाही.
उदाहरण देऊन सांगायचे झाले तर, हे म्हणजे असे झाले - " एखाद्या भ्रष्ट्राचारी अधिकाऱ्याने ब्लॅकमनीतून अलिशान बंगला बांधला, पण त्याने वास्तुशांती पत्रिकानुसार मुहुर्त पाहून योग्य तारखेला आणि योग्य वेळी केल्याने, आता ती प्रॉपर्टी लिगल झालेली आहे!" असा अफलातून फतवा काढण्यासारखे झाले.
सर्व प्रसाशकीय व्यवस्था आमची फिरकी घेते आहे का, असं वाटू लागलं आहे. आमच्या तक्रारीचा आणि त्यांच्या उत्तरांचा ताळमेळच बसत नाही. हां, निकालापूर्वी फेरफार हा आमच्या 35 मुद्दयापैकी एक मुद्दा होता, परंतु मुख्य मुद्दा होता, तो खोट्या दत्तकपत्रा नुसार प्रांत अधिकारी यांनी प्रभावित निकाल देऊन गैरप्रकारे आमच्या संयुक्त कुटुंबाच्या जमिनी बळकावायला मदत केल्याचा. आम्ही दिलेल्या 35 तत्थ आणि पुराव्यांनुसार "दत्तकपत्र" आणि "प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज" यांचा निकाल आपण जस्टिफाय करावे एवढीच आमची अपेक्षा होती आणि आहे. शिवाय, त्या फेरफारांचे मूळ दस्तच खोटे (Based on Forged Foundation Deed) असले तरी ते फेरफार योग्य तारखेला केले गेले आहेत, या एकाच गोष्टीवरून ते जस्टीफाय करणे, तर्कसंगत कसे असू शकते, हेही स्पष्ट केलेले नाही.
25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, "भारत देश, भारतीय राज्यघटना, आणि कायदे सर्वोपरी आहेत. भारतीय राज्य घटनेचे नियम व कायदे सर्व नागरिकांसाठी समान असतील. कायद्यापुढे कोणतेही व्यक्तिमत्त्व, पद, जाती, धर्म किंवा आर्थिक स्थिती यामुळे विशेष वागणूक मिळणार नाही, ते सर्वांसाठी समान आहेत. जरी उद्या मी कोणत्या गुन्ह्याखाली न्यायालयांत उभा असेन, तेव्हा मलाही तीच शिक्षा व्हायला हवी, जी सामान्य माणसाला होते."
घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही स्वत:ला कधी कायद्याच्या पलीकडे ठेवले नाही. पण कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रशासकीय अधिकारी ठरवतील तोच कायदा, आणि तीच घटना - अशी विदारक परिस्तिथी आहे! येथे प्रशासकीय अधिकारी - देश, राज्य घटना, कायदे, आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापेक्षाही स्वत:ला श्रेष्ठ समजतात!! आणि दुर्दैवाने यात कुणालाही काही वावगं दिसत नाही!!! दुर्दैव आपल्या देशाचे!!!!
महाराष्ट्रातील वरिष्ठ Government authorities, प्रांत / विभागीय अधिकारी श्री बाबासाहेब वाघमोडे यांच्याकडे खालील बाबींवर जस्टिफिकेशन मागायला संकोच का करतात हे समजत नाही.
कृपया खालील बाबींवर विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज, श्री बाबासाहेब वाघमोडे, दस्त बनवून देणारे रजिस्ट्रार, आणि सर्कल अधिकारी यांच्याकडून जस्टिफिकेशन घेण्यात यावे ही विनंती: (आमचा दावा श्री प्रमोद घनशाम गावडे या व्यक्तीने खोट्या दत्तकपत्राच्या आधारे, वरील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने, संयुक्त अविभक्त जाधव कुटुबियाची मालमत्ता बेकायदेशीर कब्जात केलेचा आहे.)
7/12 उताऱ्यावर फेरफार करण्यासाठी, संबंधित प्रकरणात कोर्टाने दिलेला अंतिम निर्णय (फायनल जजमेंट) अनिवार्य असताना केवळ आदेशावरून फेरफार नोंदवणे कायदेशीर आहे का? महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 आणि संबंधित नियमांनुसार, 7/12 उताऱ्यावर फेरफार फक्त आदेशाच्या आधारे नोंदवणे शक्य नाही. फक्त प्रशासकीय आदेश (Administrative Order) हे अंतिम पुरावा मानले जात नाही. शिवाय, CPC नुसार जमिनीसंबंधी कोणत्याही कोर्टाच्या निकालानंतर, प्रतिपक्षाला अपील करण्यासाठी 30 दिवसांचा मुलभूत कालावधी दिला जातो. जर हा कालावधी दिला गेला नाही, आणि त्या दरम्यान फेरफार नोंदवला गेला, तर तो कायद्याचा भंग (Violation of Law) / कायद्याच्या प्रक्रियेचा भंग (Breach of Procedure) मानला जातो. ही कायदेशीर प्रक्रिया निरस्त, निरर्थक, VOID करायचे अधिकार वरील अधिकाऱ्यांना आहेत का? कसे? ते स्पष्ट करावे.
आमचे पुरावे आणि मुद्दे येथे संकलींत केले आहे, कृपया त्याचे अवलोकन करावे. See: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption
सर्वोच्च न्यायालयाचे पायाभूत निर्देश:
सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, खोट्या दस्तावेजांवर आधारित फेरफार "अमान्य व बेकायदेशीर" मानले जातील. जर एखाद्या कराराचे किंवा दस्ताचे मूळ खोटे असेल, तर त्यावर आधारित सर्व गोष्टी कायद्याने शून्य होतात.
खोट्या दस्तांवरील कायदेशीर संकल्पना:
Void ab initio (सुरुवातीपासूनच अमान्य): “Void ab initio" is a legal term that means something is invalid from the beginning. It's used to describe a law, agreement, or action that has no legal effect from the start. जर दस्त खोटा सिद्ध झाला, तर कायद्याच्या दृष्टिकोनातून तो Void ab initio ठरतो. म्हणजेच तो सुरुवातीपासूनच अस्तित्वात नसल्याचे मानले जाते.
वरील निर्देश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना का बंधनकारक नसतात ते स्पष्ट करावे.
धन्यवाद!
Gundu Jadhav
Gundu Jadhav
Sun, Feb 2, 2:07 AM
Complaint Duration: It's Day 69 of 2nd year!!!
Update: None.
Progress: No Progress.
===================================================
आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption
===================================================
Respected Sirs/Madams,
Entertainment Duty Officer, Kolhapur यांचेकडून नुकतेच मला एक ताकीद देणारा इमेल आला. त्यांनी लिहिले आहे: "आपण योग्य त्या वरीष्ठ कार्यालयामध्ये दाद मागावी. वारंवार तक्रार अर्ज दाखल करुन शासनाचा वेळ घेण्यात येवू नये. न्यायप्रविष्ठ तक्रारीची दखल यापुढे घेण्यात येणार नाही."
: दुर्देव आहे, श्री शिव छत्रपतींच्या या रयतेच्या राज्यात, अधिकाऱ्यांना स्वतःचा वेळ महत्वाचा वाटतो, पण गरीब शेतकऱ्यांची आयुष्ये महत्वाची वाटत नाहीत!!!
: आम्ही 1 वर्ष २४ दिवसापूर्वी अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे पुराव्यासकट तक्रार दिलेली आहे.
: "कोर्टात केस प्रलंबित असल्याने, न्यायप्रविष्ठ तक्रारीची दखल घेण्यात येणार नाही"...असे आम्हाला बेधडकपणे सुनावलं जातं. पण त्याच वेळी, प्रांत अधिकारी, सर्कल आणि तलाठी हे न्यायप्रविष्ठ / कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये फेरफार करवून देतात - त्यावर त्यांचं मौन असतं! याचा अर्थ असा आहे का, की, अधिकाऱ्यांना गैरप्रकार करण्याचे अधिकार आहेत, पण त्याचवेळी पिडितांना न्याय मागण्याचा अधिकार नाही?
: 10 ऑगस्ट 2023 ला प्रांत अधिकारी यांनी, तर 16 डिसेंबर 2024 मध्ये सर्कल अधिकारी आणि तलाठी यांनी न्यायप्रविष्ठ आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित प्रकरणातील विवादित शेतजमिनींच्या 7/12 मध्ये बेकायदेशीर फेरफार केले, ते कसे? यावरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन कायम असते!
: CPC मधील कलम 68 ते 72 हे Collector किंवा इतर प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना immovable property विरुद्ध decrees अंमलात आणण्यासाठी दिले गेलेले अधिकार आता रद्द (Repealed) केले गेले आहेत, तरीही कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिकारी त्याचा अमर्याद वापर का करतात हे स्पष्ट करावे. पाहा:
"महसूल अधिकारी हे प्रशासकीय अधिकारी असून, त्यांना न्यायालयीन वादाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही" - असे सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये वारंवार स्पष्ट केले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या काही टिपण्या पाहा;
जर जमिनीचा वाद सिव्हिल कोर्टात असेल, तर महसूल विभागाने कोर्टाच्या अंतिम निकालाशिवाय फेरफार करणे अवैध ठरते.
जर कोर्टात मालकी हक्कावर वाद असेल, तर महसूल विभागाला फेरफार करण्याचा अधिकार नाही.
अपर जिल्हाधिकाऱ्यासारख्या एखाद्या वरिष्ठ अधिकार्‍याला वर्ष उलटून गेल्यानंतरही एखाद्या Crystal Clear मुद्द्यावर आपलं मत बनवता येत नाही, त्यांचं आश्चर्य वाटतं. त्यांना फक्त आम्ही दिलेले 35 मुद्दे आणि पुरावे प्रतिपक्षाला जस्टिफाय करायला सांगायचे होते. वाद इतका सोपा आहे!
प्रांत अधिकाऱ्यांनी आपल्या जजमेन्ट मधून अनेक मुद्दे चुकीच्या पध्दतीने जस्टिफाय केले आहेत. उदाहरणार्थ पाहा कसे ते:
त्यांनी 28 वर्षांच्या व्यक्तीला अज्ञानी बालक दाखवणे Adoption Deed नुसार जस्टिफाय केले!
80 वर्षांची वृद्ध विसरणग्रस्त आजारी व्यक्ती मृत्यूपूर्वी काही महिने दत्तक घेऊ शकते, हे Adoption Law नुसार जस्टिफाय केले!
त्या अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे बालविवाह कायद्यानुसार जस्टिफाय केले!
कोल्हापूर संस्थानाच्या निबंधानुसार बनवलेले दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!
शिवाय सुप्रीम कोर्टच्या एका निकालाचा विपर्यास करून दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!
दहा दिवसापूर्वी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही - घरी सुतक असतानाही, सांग्रसंगीत विधीवत समारंभपूर्वक हिंदू प्रथेनुसार दत्तक विधी करणे जस्टिफाय केले!
आमचे जाधव कुटुंब कोणत्यातरी आदिवासी जनजातिशी (Tribe) संबंधित असल्याचे खोटे दर्शवले!
शिवाय आमचे अनेकानेक मुद्दे आणि पुरावे कोणतेही लॉजिकल आणि लिगल कारण न देता त्यांनी नाकारले! पाहा: https://tinyurl.com/Maha-Govt-mum-on-Corruption
- आणि असे गैरप्रकार केवळ आमच्या एका कुटुंबाच्या बाबतीत घडलेले आहेत असे नाही. पंधरा दिवसापूर्वी आपले चंदगड मतदार संघाचे नव-निर्वाचित माननीय आमदार श्री शिवाजी पाटील सर यांनी जनता दरबार भरवण्याचा अभिनव असा प्रयोग केला. त्यांनी चंदगड तहसिल कार्यालयात कोल्हापूर जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या समक्ष पिडीत शेतकऱ्यांना खोटे दस्त बनवून त्यांच्या जमिनी हडपण्यात आल्याच्या तक्रारी देण्यास सांगण्यात आले. अनपेक्षितपणे अक्षरक्षः हजारोंच्या संख्येने शेतकरी तक्रारी घेऊन समोर आले आणि सर्व अधिकारी वर्गाची तारांबळ उडाली! घाईगडबडीने त्यांनी आम्ही चौकशी करून तुम्हाला कळवू म्हणत अर्ज जमा करून घेऊन सर्वांची बोळवण केली.
आता कल्पना करा, अपर जिल्हाधिकारी सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला Crystal Clear केसवर डिसिजन द्यायला एक वर्षही अपुरे पडते, त्यावरून या हजारो तक्रारींवर डिसिजन घ्यायला किती वर्षे लागतील! Just Think About It!
- आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या जीवनात ज्यांनी भयानक अराजक माजवले आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याइतपत महाराष्ट्र सरकार सक्षम आहे का? Lets See.
धन्यवाद!
श्री गुंडू जाधव
Gundu Jadhav
Gundu Jadhav
Mon, Feb 10, 12:07 PM
Complaint Duration: It's Day 81 of 2nd year!!!
Update: माननीय DG सर ACB MH आणि SP सर KOLHAPUR यांनी या प्रकारची प्रत्यक्ष चौकशी चालू केली आहे. Thanks a lot.
Progress: No Progress.
===================================================
आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption
===================================================
Progress विषयी थोडक्यात:
१० ऑगस्ट २०२३ ला विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांनी कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणे (R.C.S. 70/2022 & R.C.S. 98/2022) overtake करून, त्यांना स्वतःलाही Justify करता येणार नाही, असा अफलातून प्रभावित निकाल देऊन, आमच्या जमिनी दुसऱ्याच्या नावे करून दिल्या. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र प्रशासनातील अनेकानेक ठिकाणी तक्रारी केल्या - पण कुठेच दाद घेतली गेली नाही. आपल्या देशात न्याय पुराव्यापेक्षा आपल्या नशीबावर अवलंबून असतो कि, असे वाटू लागले होते. पण आता माननीय DG सर ACB MH आणि SP सर KOLHAPUR यांनी या प्रकारची प्रत्यक्ष चौकशी चालू केली आहे. Since then, for the first time, we have seen a Ray of Hope for Justice.
दिनांक 27 एप्रिल 2017 रोजी चंदगड नोंदणी कार्यालयात खोटे बेकायदेशिर दत्तक पत्र बनवुन आम्हा संयुक्त जाधव कुटुंबियांच्या शेतजमीनी लुबाडल्याची चौकशी होणेबाबत दिलेल्या तक्रारी अर्जाला अनुसरून, जावक क्रमांक 569/2025 नुसार तक्रार नं. 737/2025 ला अनुसरून आम्ही सोबत जोडलेले प्राथमिक पुरावे चंदगड पोलीस ठाणे येथे जमा केले.
तक्रारीतील काही ठळक मुद्दे:
प्रांत अधिकाऱ्यांनी आणि सर्कल अधिकारी यांनी आपल्या जजमेन्ट मधून अनेक मुद्दे चुकीच्या पध्दतीने जस्टिफाय केले आहेत. ते कसे, उदाहरणार्थ पाहा:
त्यांनी “28 वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तीला १० वर्षांचे अज्ञानी बालक दाखवणे" Adoption Law नुसार जस्टिफाय केले!
“80 वर्षांची वृद्ध विसरणग्रस्त आजारी व्यक्ती" मृत्यूपूर्वी काही महिने दत्तक घेऊ शकते, हे Adoption Law नुसार जस्टिफाय केले!
त्या "अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे बालविवाह कायद्यानुसार" जस्टिफाय केले!
"कोल्हापूर संस्थानाच्या कालबाह्य निरस्त निबंधानुसार" बनवलेले दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!
शिवाय "सुप्रीम कोर्टच्या एका निकालाचा विपर्यास" करून दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!
"दहा दिवसापूर्वी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही - घरी सुतक असतानाही”, सांग्रसंगीत विधीवत समारंभपूर्वक हिंदू प्रथेनुसार दत्तक विधी करणे जस्टिफाय केले!
आमचे जाधव कुटुंब कोणत्यातरी "आदिवासी जनजातिशी (Tribe)” संबंधित असल्याचे खोटे दर्शवले!
शिवाय आमचे "अनेकानेक मुद्दे आणि पुरावे कोणतेही लॉजिकल आणि लिगल कारण न देता त्यांनी नाकारले”!
हे असं कसलं दत्तक आहे, जे दत्तक घेणाऱ्यालाच आपण दत्तक घेतले आहे हे माहीत नाही! घरच्या लोकांना माहीत नाही! गावच्या लोकांना माहीत नाही!
धन्यवाद!
Tahsildar kagal
Feb 18, 2025, 3:29 PM
matter is regarding chandgad jurisdiction please contact changad tahasil office. and sdm office gadhinglaj
Gundu Jadhav
Mar 10, 2025, 10:49 AM
Complaint Duration: It's Day 109 of 2nd year!!!
Gundu Jadhav
Mar 18, 2025, 8:02 AM
Complaint Duration: It's Day 117 of 2nd year!!!
Gundu Jadhav
Mar 25, 2025, 9:33 AM
Complaint Duration: It's Day 125 of 2nd year!!!
Gundu Jadhav
Apr 3, 2025, 9:41 AM (10 days ago)
Complaint Duration: It's Day 134 of 2nd year!!!
Gundu Jadhav
Gundu Jadhav
Apr 11, 2025, 1:19 PM (2 days ago)
Complaint Duration: It's Day 142 of 2nd year!!!
Update: None.
Progress: No Progress.
===================================================
आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा:
https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption
==================================================
Maharashtra Farmers Against Corruption
चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.
Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.
Maharashtra Farmers Against Corruption - Chandgad, Kolhapur, Maharashtra, India
Page updated
Google Sites
Report abuse