अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांच्याकडे केलेले अपिल

अपिल क्र . 00474/2023 संबधी दिनांक २४-११-२०२३ रोजीच्या फेरतपासणी अर्जास अनुसरून कैफियत 

Gundu Jadhav

Dec 25, 2023, 3:29 PM

प्रति:

माननीय अपर जिल्हाधिकारी,

कोल्हापूर.

विषय: अपिल क्र . 00474/2023 संबधी अपिलार्थी श्रीमती यशोदा तुकाराम पाटील यांच्या दिनांक २४/११/२०२३ रोजीच्या फेरतपासणी अर्जास अनुसरून आमची कैफियत.

माननीय सर,

सुनावणीच्या नोटिशीनुसार दिनांक 29/12/2023 रोजी विहित वेळेत उपस्थित राहून आम्ही साक्षांकित केलेली आमची कैफियत सादर करणार आहोतच, त्यापूर्वी आपल्या अवलोकनासाठी येथे आम्ही कैफियत आणि संकलित केलेले मुद्दे आणि पुरावे पाठवत आहोत.

अपिल क्र . 00474/2023 संबधी खाली सहया केलेल्या प्रतिवादी क्र. 1, 2, आणि 3 यांचेतर्फे आम्ही हे निवेदन देत आहोत. आतापावतो आम्हाला वादीचे मनोगत भेटलेले नसले तरी अपिलचा मूळ उद्देश ज्ञात असलेने आम्ही त्याला अनुसरुन आमचे निवेदन / कैफियत येथे देत आहोत. मूळ दावा श्री प्रमोद घनशाम गावडे या व्यक्तीने खोट्या दत्तकपत्राच्या आधारे संयुक्त अविभक्त जाधव कुटुबियाची मालमत्ता बेकायदेशीर कब्जात केलेचा आहे.

दावा: क./आरटीएस/अपिल/113/२०२२ आणि /आरटीएस/अपिल/11२/२०२२, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज विभाग, गडहिंग्लज, कोल्हापूर.

महोदय, या दाव्यास अनुसरून १० ऑगस्ट २०२३ ला प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज यांनी दिलेला निकाल कसा त्रुटीपूर्ण आहे, तो कायद्याचा आणि वस्तुस्थितीचा कसा विपर्यास करून दिलेला आहे, हे आम्ही येथे विस्तृतपणे विशद करत आहोत.

मुळात ते दत्तकपत्र खोटे आहे हे सहजी सिद्ध होत असलेने, त्यायोगे केले गेलेले फेरबदलही बेकायदेशीर ठरतात हे आपण जाणताच. आपल्यासारख्या उच्चशिक्षित वरिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दताकपत्राचा खोटेपणा समजायला आणखी पुराव्यांची गरज असेल असे आम्हाला वाटत नाही. तरीही आम्ही येथे आपल्या अवलोकनासाठी अनेकानेक संकलित केलेले पुरावे तत्थासहित देत आहोत. त्याच्या वेगळ्या प्रतिंची मागणी केल्यास आम्ही त्या पुरवण्यास बाध्य आहोत.

तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, कृपया सर्व मुद्द्यांचे पुनरावलोकन करावे आणि तलाठ्यांनी सदर निकालानुसार - पेक्षा निकालाआधी  बेकायदेशीरपणे नोंदवलेले सर्व फेरफार तात्काळ रद्द करण्याचा आदेश काढावा ही विनंती.

या गुन्ह्याचे विशाल आणि गंभीर स्वरूप, तसेच त्यामुळे इतरांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या नकारात्मक, विपरित - विघातक परिणामांची व्याप्ती ध्यानात घेऊन, शिवाय आमचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे गृहित धरून, श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांनी आम्हाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश करावेत. खोटी कागदपत्रे बनवून फसवणूक करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे, हे लक्षात घेऊन ही कारवाई केली जावी, ही विनंती.

धन्यवाद.

श्री. गुंडू मारुती जाधव

मु. पो. रामपूर / डुक्करवाडी,

ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर,

रा. महाराष्ट्र,

पिन – ४१६५०७. 

Gundu Jadhav

Jan 27, 2024, 7:19 PM

to cp.nashik, mahkoldc, attorney-general, hcbom.mah, Eknath, dcm, feedback-upsc, contact-secretary, addcoll.kolhapur, collector.kolhapur, sdogadh1, tchandgad, tahasilgadhinglaj, rdckop, landacq6kop, landacq12kop, bcc: Sudhir

प्रति:

माननीय अपर जिल्हाधिकारी,

कोल्हापूर.

विषय: अपिल क्र . 00474/2023 संबधी अपिलार्थी श्रीमती यशोदा तुकाराम पाटील यांच्या दिनांक २४/११/२०२३ रोजीच्या फेरतपासणी अर्जास अनुसरून आमची कैफियत.

माननीय सर,

आपल्या सर्वांना ७५ व्या "भारतीय प्रजासत्ताक" दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!

मागील सुनावणीवेळी दिलेल्या नवीन तारखेनुसार, दिनांक 31/01/2024 रोजी विहित वेळेत उपस्थित राहून आम्ही साक्षांकित केलेली आमची कैफियत सादर करणार आहोतच, त्यापूर्वी आपल्या अवलोकनासाठी येथे आम्ही कैफियत आणि संकलित केलेले मुद्दे आणि पुरावे पाठवत आहोत.

महोदय, या दाव्यास अनुसरून १० ऑगस्ट २०२३ ला प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज यांनी दिलेला निकाल कसा त्रुटीपूर्ण आहे, तो कायद्याचा आणि वस्तुस्थितीचा कसा विपर्यास करून दिलेला आहे, हे आम्ही येथे विस्तृतपणे विशद करत आहोत.

निकालानंतर, प्रतिवादीने सादर केलेले पुरावे आम्हाला देण्यात आले नाहीत. RTI द्वारे आम्ही ते मिळवले, तेव्हा लक्षात आले की, प्रतिवादीने दत्तकविधानासंदर्भात कोणताही ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. त्यांनी दत्तकविधानाच्या काही तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1966 सालच्या एका निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी करवीर संस्थानाने 1920 मध्ये बनवलेल्या निंबध वजा कायद्याचा देखील दिशाभूल करण्यासाठी वापर केला आहे.

खरेतर, प्रतिवादीने सादर केलेल्या तिन्ही पुराव्यातूनही फॅक्ट सिद्ध होण्यापेक्षा दत्तकपत्रच बेकायरेशीर कसे आहे, ते आम्ही सोबत जोडलेल्या PDF मध्ये सिद्ध केले आहे.

प्रतिवादीने खालील प्रकारे दिलेल्या तीन पुराव्यामधूनही, त्यांनी बेकायदेशीर फॅक्टसना फार हुशारीने कसे चुकीच्या पध्दतीने प्रेझेन्ट करून बनवाबनवी करायचा प्रयत्न केला आहे, ते बऱ्याच गोष्टीवरून दिसून येते.

धन्यवाद.

**************************************

मा. ॲड. श्री उज्ज्वल निकम आणि श्री विश्वास नांगरे पाटील सर यांना,

महाराष्ट्रातील तरुण पिढी तुमच्याकडे आपला आदर्श म्हणून पाहते. सर, मा प्रांत अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी आमच्या जमिनीवर निकालापूर्वीच दुसऱ्याच्या नावे फेरफार नोंदवायचा आदेश देऊन नंतर निकाल दिला! सोबत जोडलेले PDF पाहा. वारंवार तक्रार करूनही जिल्हाधिकारी किंवा इतर वरिष्ठांकडूनही एवढ्या गंभीर गोष्टीची काहीच दखल घेतली जात नाही.

एखादा गरीब शेतकरी उसनवारी करून, कर्ज काढून न्याय मिळवायला कोर्टात केस दाखल करतो. प्रत्येक तारखेला आशेने कोर्टात वारंवार चकरा मारतो. पण दिड - दोन वर्षांत त्याच्या केसची एकदाही हिअरिंग होत नाही. ज्याच्या भरवशाभवर तो न्याय मिळवायला कोर्टात आलेला असतॊ, तो वकिलच त्याला ठामपणे सांगतो - "तुमच्या केसची हिअरिंग चालू करणे केवळ जजसाहेबांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. मीच काय, कोणताच वकील त्यात काहीही करू शकत नाही." त्यातून येणारी असहाय्यता ज्यांनी ते भोगलंय त्यांनाच कळू शकते. त्या हतबल आणि निराशेतून तो बाहेर पडत नाही तोच त्याला कळते कि, त्याची जमिन प्रांत अधिकाऱ्यांनी मध्यंतरीच्या काळात निकालापूर्वी तिसऱ्याच्याच नावावर करून टाकली आहे! वकिल साहेब त्याला वर अपिल करायला सांगतो. धनदांडग्या लोकांचे किती वरपर्यंत धागे-दोरे असतात हे ऐकून असल्याने तो आणखीनच खचून जातो.

हे फक्त एका शेतकऱ्याचे दुखणे नाही.  

In our Chandgad tahasil, many villages have been inhabited for centuries, but in recent decades, a few educated individuals somehow managed to put their names on our villagers farm lands. They are now demanding cash for the land, putting financial strain on poor farmers who struggle to afford even their daily meals and their children's education. Many officials create chaos in the lives of ordinary people. We need such a system and procedures that hold officials accountable for their actions.

The legal system in a large country like India is so fragile that a single skilled lawyer can manipulate the outcome of a case result, and this is indeed a serious concerns about the system's effectiveness in upholding justice. Although this concern is widely recognized, there seems to be a lack of initiative and lack of proactive efforts to address and rectify it.

Outdated laws and loopholes in laws can be exploited by skilled lawyers, potentially leading to unfair outcomes. This highlights a need for stronger safeguards against manipulation in the legal process.

त्यामुळे आम्ही पूर्णपणे भांबावून गेलो आहोत. कृपया न्याय मिळवायला आम्हाला मार्गदर्शन करा.

**************************************

माननीय  मुख्यमंत्री / उपमुख्यमंत्री सर,

ज्यावेळी तुम्ही रयतेला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सुराज्याची स्वप्ने दाखवता, तेव्हा तुम्ही ज्यांच्या भरवशावर ही स्वप्न पाहताय ते अंमलदार मोगलांचे फितूर हस्तक तर नाहीत ना, याची खात्री करणे गरजेचे असते. शेवटी त्यांचा सर्व दोष राज्यकर्ते म्हणून तुमच्या माथी येणार आहे.

मला मान्य आहे, वारंवार बोंब करून मी तुम्हाला अपरिमित त्रास दिला आहे आणि पुढेही देत राहणार आहे. मला वाटतं; अगतिक पिडीताला एवढा हक्क तर लोकशाहीमध्ये नक्कीच आहे. पण कृपा करून आपण ही गोष्ट लक्षांत घ्या कि, आईची माया लावून जपलेल्या धरत्रीला कसायांनी ओढत नेले की, गरीब निर्बल रयतेला काय यातना होतात, त्याची तुम्हा राज्यकर्त्यांना कल्पनाही नाही करता येणार.

सामान्य गरीब माणसे आज प्रशासकीय कार्यालयातून किंवा पोलिस स्टेशनवर जाताना गुंडांच्या अड्ड्यावर गेल्यासारखी घाबरतात. यावरूनच ओळखा तेथे कशा प्रकारची कामे होत असतील. तुमच्या राजकारणाच्या व्यापातून वर्षांतून एखादातरी दिवस तुम्हाला रयतेची दुःखे ऐकायला भेटतो का, पाहा.

भारतीय कायद्यानुसार नाही, तर ब्रिटिशकालीन कोल्हापुर संस्थानाच्या कायद्यांचे निबंधानुसार दत्तकपत्र बनवून आमची जमीन हडप केल्याच्या वरिष्ठांना केलेल्या तक्ररीचा काहीच उपयोग झाला नाही, त्यामुळे हे पत्र थोडे मसाला लावून चटपटीत केले आहे. त्याशिवाय आम्हा गरीब शेतकऱ्यांचे दुःखं, सल, वेदना मोठ्या लोकांना मजेशीर कशा वाटणार!

शेतकऱ्यांच्या रक्ताचा स्वादच असा अवीट आहे कि मोंघल, इंग्रज, सरंजामदार, जहागिरदार, सगळे-सगळेच पुरातन काळापासून त्यांचे रक्त मनसोक्त शोषत आले आहेत. आता तर स्वातंत्र्यांनंतर सरकारी अधिकाऱ्यांनी त्याचे मांसही खायचे ठरवले आहे.

जमीन गमावण्याची पिडा किती जीवघेणी असते हे माहित असलेने, कोणताच हाडाचा शेतकरी दुसऱ्याची जमीन हडप करत नाही, किंवा आपली जमीन असहाय्य झाल्याशिवाय कधी विकत नाही. ही जी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने येनकेनप्रकारे कागदी घोडे नाचून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडपणारी जमात आहे, ती शेतकरी नसतेच. लबाड लांडगे शेतकऱ्याची बंडी घालतात आणि गरीब, अडाणी, सरळसाद्या शेतकऱ्यांच्या कळपात घुसतात आणि पाक फज्जा उडवतात.

आईसारखी माया लावून जपलेल्या आपल्या जमिनीला कायमचे मुकतो कि काय, या भीतीने इकडून तिकडून कर्ज काढून तो शेतकरी भेटेल तो वकील पकडतो आणि कर्ज काढून आणलेली रक्कम त्याच्या हातावर ठेवून हात जोडतो. वकील त्या गरीब शेतकऱ्याकडे आणि हातातील पैशाच्या गट्टयाकडे आळीपाळीने पाहत अंदाज लावतो आणि काही काळजी करू नकोस सगळं ठीक होईल असे सांगतो.

आता पुढे तो कोर्टात गेला कि काय होते ते वर सांगितले आहेच.

सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिकाऱ्याची नेमणूक करते, परंतु ते प्रश्न सोडवण्याऐवजी अधिक जटिल बनवतात. याचा शेतकऱ्यांच्या मानसिक आणि आर्थिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. सरकारी कचेरीत जाताना लोक गुंडाच्या अडड्यावर गेल्यासारखी घाबरतात हेही दुर्दैवी आहे. शेतकरी राजा येतो आहे, म्हणून ज्या दिवशी कचेरीतील अधिकारी घाबरतील, ती खरी रामराज्याची - छत्रपती शिवाजी महाराज्यांच्या सुराज्याची सुरवात असेल. सरकारी कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार आणि पक्षपात मोठ्या प्रमाणावर आहे. यामुळे, लोकांना न्याय मिळवण्यासाठी अनेकदा वर्षानुवर्षे लढावे लागते. आणि शेवटी तो मिळेलच याचीही शक्यता नसते. बऱ्याचदा न्याय मिळवण्याच्या मागे लागून पदरात असलेलेही गमवावे लागते...

प्रत्यक्ष व्यावहारिक लोकशाहीमध्ये काही लोक इतरांपेक्षा "More Equal" असतात! शेवटी लोकशाहीतील प्रजा प्रत्यक्षात जॉर्ज ऑर्वेलच्या "Animal Farm" मधील मुकी बिचारी कुणी हाका सारखी जनावरे असतात. - "In democracy all people are equal, but some are more equal than others!" या "More Equal" लोकांचे लाड झेलता झेलता रयतेचं मात्र विनाकारण मरण ओढवतंय.

असो. चालायचेच.

बाकी सगळं ठीक आहे, प्रजा गलितगात्र होऊन शांत झोपली आहे, काळजी नसावी.

**************************************

To MPSC / UPSC,

Please justify the attached judgment given by your Divisional Officer in Gadahinglaj.

I am writing to express my deep concern regarding the judgment recently issued by your Divisional Officer. This decision has had a significant impact on our whole family's life. I believe there are strong grounds for seeking a review of this judgment, as the officer appears to have misinterpreted key evidence and disregarded relevant provisions of the Indian Constitution.

I urge you to consider my request for a review and ensure that justice is served in this matter. Additionally, I would like to suggest that steps be taken to improve the selection and training processes for officers holding such critical positions, ensuring that all officers are well-equipped to uphold the law and deliver fair outcomes for all citizens.

Thanks and Regards,

Mr. Gundu Jadhav,

**************************************

Gundu Jadhav

Feb 6, 2024, 1:12 PM

माननीय अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना.

सर, दिनांक 31 जानेवारी 2024 रोजी विहित वेळेत उपस्थित राहून आम्ही आमची साक्षांकित कैफियत आपल्या असिस्टंट कडे सुपूर्त केली आहे. पण त्यांच्याकडून मागणी केल्यानंतरही आम्हाला पोच रिसिट देण्यात आली नाही. Kindly please confirm if you have received our application.

Thank you.

अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना सुपूर्द केलेला चौकशीची विनंती अर्ज: https://drive.google.com/file/d/1UzP65N8e-eBMG8S0sPEz2evmuc16PCbf/view?usp=sharing 

अपर जिल्हाधिकारी कोल्हापूर यांना दिलेले पुरावे आणि दावे: https://drive.google.com/file/d/1hupPIlVQIJnwqM6usQWl_Hq5BATB735j/view?usp=sharing 

=====================================================================

दिनांक 31/01/2024

प्रति:

माननीय अपर जिल्हाधिकारी,

कोल्हापूर.

विषय: अपिल क्र . 00474/2023 संबधी अपिलार्थी श्रीमती यशोदा तुकाराम पाटील यांच्या दिनांक २४/११/२०२३ रोजीच्या फेरतपासणी अर्जास अनुसरून आमची कैफियत.

माननीय सर,

अपिल क्र . 00474/2023 संबधी खाली सहया केलेल्या प्रतिवादी क्र. 1, 2, आणि 3 यांचेतर्फे आम्ही हे निवेदन देत आहोत. आतापावतो आम्हाला वादीचे मनोगत भेटलेले नसले तरी अपिलचा मूळ उद्देश ज्ञात असलेने आम्ही त्याला अनुसरुन आमचे निवेदन / कैफियत येथे देत आहोत. मूळ दावा श्री प्रमोद घनशाम गावडे या व्यक्तीने खोट्या दत्तकपत्राच्या आधारे संयुक्त अविभक्त जाधव कुटुबियाची मालमत्ता बेकायदेशीर कब्जात केलेचा आहे.

दावा: क./आरटीएस/अपिल/113/२०२२ आणि /आरटीएस/अपिल/11२/२०२२, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज विभाग, गडहिंग्लज, कोल्हापूर.

महोदय, या दाव्यास अनुसरून १० ऑगस्ट २०२३ ला प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज यांनी दिलेला निकाल कसा त्रुटीपूर्ण आहे, तो कायद्याचा आणि वस्तुस्थितीचा कसा विपर्यास करून दिलेला आहे, हे आम्ही येथे विस्तृतपणे विशद करत आहोत.

खरेतर ज्या दत्तकपत्रच्या आधारे आमच्या वडिलोपार्जित एकत्र संयुक्त कुंटुबाच्या (Hindu Undivided Family- HUF) जमिनीत जे फेरफार केले गेले आहेत, ते दत्तकपत्रच बेकायदेशीर आणि खोटे आहे. आणि ते सिद्ध करायला वेगळ्या पुराव्यांचीही गरज नाही, हे खालील गोष्टीवरून सिद्ध होते. २७ एप्रिल २०१७ ला आमच्या ८० वर्षे वृद्ध आजारी काकाला हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरकडे न्यायची बतावणी करून चंदगड नोंदणी कार्यालयात नेण्यात आले आणि त्यांच्या वृधत्वाचा, विस्मरणाचा फायदा घेऊन सदरचे बेकायदेशीर दत्तक पत्र बनवले गेले. हे असं कसलं दत्तक आहे, जे दत्तक घेणाऱ्यालाच आपण दत्तक घेतले आहे हे माहीत नाही!

दत्तक घेणे हा प्रत्येक निपुत्रिक व्यक्तिचा कायदेशीर अधिकार आहे तो कोणीही नाकारू शकत नाही. पण येथे दत्तक विधान गुपचुप करण्यामागे त्या व्यक्तिची फरसवणूक करणेत आली आहे हे उघड आहे. दत्तक घेणारी व्यक्ती दत्तक गुपचूप लपवून का घेईल, आणि ही गोष्ट स्वतःच्या मृत्यूपर्यंत लपवून का ठेवेल?

त्या दत्तक पत्रातच ते बेकायदेशीर आहे, याचे अनेक दाखले आहेत, उदा. दत्तक पत्र ब्रिटिशकालीन १९२० सालच्या करवीर /कोल्हापूर संस्थानाच्या "कोण दत्तक जाऊ शकेल?" आणि "दत्तक कोण घेऊ शकेल?" या निबंधाचा हवाला देऊन बनवणे, २८ वर्षे वयाच्या प्रौढ व्यक्तीला "अज्ञानी बालक" दाखवणे, दहा दिवसापूर्वी त्याच घरी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही दत्तक सोहळा सांग्रसंगीत साजरा केलेला दाखवणे, खोटे साक्षिदार उभे करणे, अशा त्रुटी असूनही निकाल देताना याची दखल घेतली गेली नाही, हे खेदजनक आहे.

The Adoption Deed was recorded in the Sub-Register Chandgad Office on April 27, 2017, and the Registry Doc Number is 442/2018.

हिंदू अविभक्त कुटुंबामध्ये सर्वात ज्येष्ठ व्यक्तीच्या नावावर जमिनी नोंदवण्याच्या पूर्वीच्या परंपरा व प्रथेनुसार आमच्या संयुक्त कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य कै. गंगाजी नागोजी जाधव आणि नंतर कै. गोविंद नागोजी जाधव यांच्या नावे मालमत्ता / जमिनी नोंदवण्यात आल्या आहेत.

माननीय विभागीय अधिकाऱ्यांचा निकाल आठ मुद्यांवर आधारित आहे आणि तो न्यायानुकूल असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. तथापि, त्यांच्या निकालात विलक्षण विपर्यास आणि विरोधाभास आढळतो. कृपया पुन्हा एकदा आम्ही सोबत जोडलेल्या पुराव्यांचे अवलोकन करावे आणि आम्ही येथे त्या निकालातील विपर्यास, विरोधाभास मांडला आहे त्याचे कायद्यानुसार तर्कशुद्ध विश्लेषण करावे, आणि त्या निकालानुसार नोंदवण्यात आलेले सर्व फेरफार रद्द करण्याचा आदेश द्यावा, ही विनंती करतो आहोत.

निकाल मुद्दा 1. आमचे मुद्दे: जे कि विभागीय अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे अमान्य केलेले आहेत.

1. २७ एप्रिल २०१७ ला आमच्या ८० वर्षे वृद्ध आजारी काकाला हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरकडे न्यायची बतावणी करून चंदगड नोंदणी कार्यालयात नेण्यात आले आणि त्यांच्या वृधत्वाचा, विस्मरणाचा फायदा घेऊन हे बेकायदेशीर दत्तक पत्र बनवले गेले. १९२० सालच्या ब्रिटिश कालीन कायद्यानुसार बनवले गेलेले हे दत्तक पत्र बेकायदेशीर तर आहेच, शिवाय आपल्या प्रिय भारत देशाचे, देशाच्या स्वातंत्र्याचे, राज्यघटनेचे, स्वातंत्रविरांचे अवमान करणारे आणि देशद्रोही कृत्य आहे, हेही नमूद करावे वाटते.

2. येथे आम्ही आमचे मुद्दे सिद्ध करायला वीस हुन अधिक (२०+) पुरावे आणि तर्क दिले होते, त्याचा पुसटसाही उल्लेख इथे केलेला दिसत नाही. विभागीय अधिकाऱ्यांनी आम्ही दिलेले सर्व पुरावे आणि तर्क चुकीचे आहेत किंवा खोटे आहेत हे तर्कासह स्पष्ट करणे गरजेचे होते.

3. जाधव कुटुंबामध्ये दत्तक घेण्याची परंपरा होती, हे दर्शवणेकरिता तसा कोणताही पुरावा प्रस्तुत कामी सादर केलेला नाही, असे त्यांनी नोंदवले आहे. कृपया हे लक्षांत घ्या कि, हे सिध्द करणे ही श्री प्रमोद गावडे यांची जबाबदारी होती, कारण तो दावा त्यांनी केला होता - आम्ही नाही! जे अस्तित्वातच नाही ते सिद्ध करून दाखवा म्हणण्याइतके हे बालिश आहे. खरेतर या कारणास्तव त्यांनी ते दत्तक पत्र अवैद्य ठरवून रद्द करणे अपेक्षित होते, उलट याच कारणावरून त्याला अभय देणे अतार्किक आहे.

4. १९७६ साली बांधलेल्या एकाच घरात आम्ही सर्व कै. गोविंद जाधव यांचेसह आजपावतो राहतो आहोत. दत्तकपत्रात कै. गोविंद जाधव यांनी स्वतःच्या राहत्या घरी दिनांक १५ मे २०१५ रोजी हिंदू शास्त्र रिवाजानुसार होम-हवन विधी करून दत्तक घेतले आहे असे दाखवले आहे. १० दिवसापूर्वी, म्हणजे ५ मे २०१५ ला स्वतःचा सख्खा चुलत भाऊ कै. गोपाळ जाधव यांचा त्याच घरी मृत्यू झालेला असतानाही, घरांत सुतक असतांना दत्तक विधी केला जाऊ शकतो हे का मान्य गेले केले, हे स्पष्ट केलेले नाही.

5. १ ऑगस्ट १९१८ रोजी कै.गोविंद जाधव यांचा मुर्त्यू झाल्यानंतर त्यांच्या तथाकथित दत्तक मुलाने अग्नी देणे किंव्हा इतर विधी करणे आवश्यक असते. पण प्रत्यक्ष तेथे हजर असतानाही त्या दत्तक मुलाने अग्नी का दिला नाही? गावातील आणि बाहेरील शेकडो लोक त्यावेळी तेथे हजर होते.

6. २००३ साली बनवलेले वाटणी पत्र, घर पट्टी, घराचे लाईट बिल, पाणी पट्टी / शेतसारा पट्टी, ग्रामपंचायतीतील नोंदी, जुने ७/१२ उतारे, राष्ट्रीय जनगणनेचा रिंपोर्ट आणि मतदार यादीतील नोंदी नुसार कुटुंबप्रमुखाशी नाते, गावच्या ज्येष्ठ नागरिकांचे साक्षी आणि प्रतिज्ञा पत्रे, खरेदीखत, एकत्र कुटुंबात होणाऱ्या जमा खर्चाचे हिशेब, कुटुंबातील सदस्यांचे एकत्र राहण्याचे पुरावे, अविभाजित कुटुंबांचे एकच मोठे घर आणि एकच स्वयंपाकघर, कुटुंबातील सदस्यांची राहण्याची जागा, जमीन रजिस्टर, कर नोंदणी, किंवा इतर संबंधित कागदपत्रे, कुटुंबातील सदस्यांचे साक्ष, ग्रामपंचायत सदस्यांचे साक्ष, अविभाजित कुटुंब व्यवस्थेचे साक्षीदार म्हणून, कुटुंबातील सदस्य, शेजारी, किंवा गावातील व्यक्ती आमच्या एकत्र कुटुंबाची ग्वाही आणि साक्ष देतात. तरीही त्यांना जाधव कुटुंब एकत्र / संयुक्त्त नाही असे त्यांना का वाटते, हे स्पष्ट केलेले नाही.

निकाल मुद्दा 2. श्री प्रमोद गावडे यांचे मुद्दे: जे कि विभागीय अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे मान्य केलेले आहेत.

श्री प्रमोद गावडे या व्यक्तीचे नाव, "१९२० सालच्या ब्रिटिश कालीन कोल्हापुर संस्थानाच्या निबंधानुसार" का होईना दत्तक पत्रात रेकॉर्डला नोंद करण्यात आलेले आहे. सबब या एकाच गोष्टीवरून तो एकत्र जाधव कुटुंबाच्या सर्व सहहिस्सेदारांच्याही जमिनीचा मालक झालेला आहे. या त्यांच्या लॉजिकला आम्ही पुर्णपणे असहमत आहोत आणि त्याचे कारण खालील मुद्द्यावरून स्पष्ट होते:

1. हिंदू अज्ञानत्वं अधिनियम १९५६, कलम ३ नुसार वयाची अठरा वषे पूर्ण झालेली व्यक्ती अज्ञान समजली जात नाही व न्यायालयाने पालक नेमला असल्यास २१ वर्षे ठरविले आहे. मग कोणत्या कलमांनुसार २८ वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तिला "अज्ञान बालक" दाखवणे विभागीय अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर ठरवले हे स्पष्ट केलेले नाही.

2. त्यांनी कोणत्या कलमांनुसार १९२० सालच्या ब्रिटिश कालीन कोल्हापुर संस्थानाच्या निबंधाना १०० वर्षांनंतरही न्यायिक दृष्टीने ग्राह्य ठरवले, हे स्पष्ट केलेले नाही.

3. निकालापूर्वीच फेरफार नोंदवणे कोणत्या कलमांनुसार ग्राह्य ठरवले, हे स्पष्ट केलेले नाही.

4. कोणत्या कलमांनुसार सहहिस्सेदारांची जमिनही दत्तक व्यक्तीला देता येते, हे स्पष्ट केलेले नाही.

5. भावाच्या मुलीचा मुलगा नातू असतो, पण दत्तक व्यक्तीने येथे स्वतःला मुद्दाम पुतण्या असे दाखवले आहे, ही गोष्ट का दुर्लक्षित केली गेली, हे स्पष्ट केलेले नाही.

6. कै. गोविंद नागोजी जाधव यांच्या सख्या बहिणींना आणि सख्या पुतण्यांना साक्षीदार म्हणून का बोलावण्यात आले नाही, हे स्पष्ट केलेले नाही.

7. केवळ वारसा नोंद झाला नाही म्हणून इतर सहहिस्सेदारांचा वारसा हक्क आपण का डावलला, हे स्पष्ट केलेले नाही.

8. भारतीय कायद्यानुसार नाही, तर १९२० सालच्या इंग्रजकालीन कोल्हापुर संस्थानाच्या निबंधानुसार हे दत्तक पत्र बनवले गेले आहे, हे प्रतिवादीच्या वकिलांनी लिखित मान्य केल्यानंतरही त्यांचा दावा का मान्य केला गेला, याचे कारण देण्यात आलेले नाही.

9. ७/१२ उतारे जुने - २००४ पूर्वीचे यातील नोंदीनुसार कै गंगाजी जाधव यांच्या नावापुढे "ए कू पू" असे स्पष्ट नोंदवलेले आहे. सोबत जोडलेले ७/१२ पाहा. ७/१२ मधील "ए कू पू" म्हणजे "एकत्र कुटुंब मालक". हे कोणत्याही खातेदाराच्या नावासमोर असल्यास, त्या खातेदाराचे कुटुंब एकत्रितपणे त्या जमिनीचे मालक आहेत, हे स्पष्ट होते.

10. ७/१२ किंवा इतर डॉकुमेण्ट मध्ये असलेल्या इंटरलिंकमधुन एकत्र कुटुंबाचे नाते दिसतात, त्यामुळे मेट्स अँड बॉउंड्स नी पार्टीशन झालेले आहे असे म्हणता येत नाही. मध्यन्तरी जे करारनामे केले गेले आहेत, तेही एकत्र कुटुंबाचे नाते सिद्ध करतात.

11. खरेतर करवीर / कोल्हापूर संस्थानाचे नियम चंदगड तालुक्यात लागू होत नाहीत, कारण तो कुरुंदवाड संस्थानाचा भाग होता. चंदगड तालुका कोल्हापूर संस्थानाचा भाग नसला, तरी त्याला कोल्हापूर संस्थानचे नियम लागू कसे होतात, हे स्पष्ट केलेले नाही.

निकाल मुद्दा 3. उभय पक्षकारांचे युक्तिवाद व पुरावे म्हणून उपलब्ध केली गेलेली कागदपत्रे अभ्यासून योग्य तो न्याय निकाल दिला आहे, असे विभागीय अधिकाऱ्यांनी येथे मत नोंदवले आहे.

1. १९२० सालच्या ब्रिटिश कालीन कोल्हापूर संस्थानाच्या "दत्तक कोण जाऊ शकेल?" आणि "दत्तक कोण घेऊ शकेल?" या निबंधाचा हवाला देऊन बनवलेले हे दत्तकपत्र प्रांत अधिकाऱ्यांना ग्राह्य का वाटले, हे स्पष्ट केलेले नाही. Please confirm, whether the British laws are still applicable in India after 75 years of independence?

2. त्या दत्तक पत्रातच ते बेकायदेशीर आहे याचे अनेक दाखले असूनही, उदा. दत्तक पत्र ब्रिटिशकालीन संस्थानाच्या निबंधानुसार बनवणे, २८ वर्षे वयाच्या प्रौढ व्यक्तीला अज्ञानी बालक दाखवणे, दहा दिवसापूर्वी त्याच घरी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही दत्तक सोहळा सांग्रसंगीत साजरा केलेला दाखवणे, खोटे साक्षिदार उभे करणे, अशा अनेक त्रुटी असूनही ते कायद्यानुरूप कसे आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही.

3. श्री प्रमोद गावडे यांनी हे दत्तकपत्र भारतीय तत्कालीन कायद्यानुसार बनवले गेले आहे हे कुठेच मान्य केलेले नाही. शिवाय त्यांनी हे दत्तकपत्र १९२० सालच्या संस्थानकालीन कायद्यांचे निबंधानुसार बनवलेले आहे, हे लिखित मान्य केल्यानंतरही त्यांचा दावा तहसिल कार्यालय, प्रांत कार्यालय, सर्कल अधिकारी यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण न देता का मान्य केले आहे, हे स्पष्ट केलेले नाही.

4. फेरफार स्थगितीसाठी केलेला आमचा अर्ज कोणत्याही सबळ कारणाशिवाय नामंजूर करणेत आला, याउलट श्री प्रमोद गावडे यांचा अर्ज कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय मान्य करणेत आला, याचे कारण देण्यात आले नाही.

5. कै. गोविंद जाधव शारीरिक आणि मानसिक दृष्टीने सशक्त होते, तर दत्तक पत्र बनवल्यानंतर काही महिन्यातच त्यांचा देहावसान कसे झाले? दत्तक घेणारी व्यक्ती - पालक हा शारीरिक, मानसिक दृष्ट्या सामान्य स्थितीत असावा आणि त्याला कोणताही गंभीर आजार नसावा, असे दत्तक विधान सांगते. इथे त्यांचे दत्तक ग्रहणनंतर काही महिन्यातच मृत्यू पावणे हे सिद्ध करते की ते गंभीर आजारी होते, शिवाय शारीरिक आणि मानसिक दृष्ट्या सशक्त नव्हते. भारतीय कायद्यानुसार, करार करत असलेल्या व्यक्तीची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती योग्य नसेल तर तो करार अवैध ठरू शकतो.

6. काही वर्षांपासून कै. गोविंद जाधव यांची वयोमानामुळे मानसिक व शारिरीक प्रकृती चांगली नव्हती व नंतर ती संपुर्णता बिघडली होती. अशा अवस्थेत त्यांना जंगम व स्थावर मिळकती संर्दभांत कोणतेही निर्णय घेणेची ताकद नव्हती. अशा परिस्थितीत त्यांना हे दिनांक २७ एप्रिल २०१७ रोजीचे दतकपत्र करणे शक्यच नव्हते.

7. सदरच्या जमिनीत आमचा परंपरागत ताबा, वहिवाट आहे आणि ही शेतजमीन आम्ही स्वतःच कसतो. आमचे संपूर्ण कुटूंब ८० हून अधिक वर्षांपासून (आम्हाला ज्ञात - कदाचित १०० ते १५० हून अधिक वर्षे) एकाच घरात राहतो आणि तरीही आपण जाधव कुटुंब एकत्र /सयुंक्त नाही, हे प्रांत अधिकारी यांना तर्कसंगत का वाटले, हे स्पष्ट केलेले नाही.

8. आमच्या सर्व मालमत्ता वडिलोपार्जित आणि १९७० साला पूर्वीच एकत्र कुटुंबाच्या कमाईतून खरेदी करण्यात आल्या आहेत. १९८५ -८६ सालापासून आम्ही सर्व एकाच घरात वेगळे राहतो आहोत, पण ते विभक्त रहाने नव्हे.

निकाल मुद्दा 4. माननीय न्यायालयात दाखल असलेले आमचे "Partition Suit" आणि "Adoption Fraud / Illegal Adoption / Wrongful Adoption" हे दोन दावे केवळ न्यायालयाच्या व्यस्त कामकाजामुळे प्रलंबित आहेत, केवळ यावरून पात्र धरले जाणार नाहीत, असे विभागीय अधिकाऱ्यांनी येथे मत नोंदवले आहे.

- आणि केवळ यावरून त्यांनी असे ठरवले कि, १९२० सालच्या ब्रिटिश कालीन कोल्हापुर संस्थानाच्या निबंधानुसार बनवले गेलेले दत्तक पत्र कायदेशीर आहे!शिवाय, कै गंगाजी नागोजी जाधव यांचे हयातीत पंचासमक्ष २००३ साली सयुंक्त मिळकतीच्या विभागणीचा केलेला स्टॅम्प रद्द ठरवून सर्व जमिनीचा मालक श्री प्रमोद घनशाम गावडे, आसगाव याला केला. ते आमचे आश्रित होते याची बहुदा त्यांना कल्पना नव्हती.

आमच्या माहितीनुसार न्यायालयात दावा प्रलंबित असताना प्रांत अधिकारी केवळ तो दावा कोर्टात जास्त काळ प्रलंबित आहे, यास्तव निकाल देऊन विवादीत मालमत्तेवर निकालापूर्वी फेरफार नोंदवण्याचा आदेश देऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ असा की, न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मालमत्तेच्या मालकी हक्काचा प्रश्न न्यायालय सोडवत नाही तोपर्यंत त्या मालमत्तेच्या नोंदीत कोणताही बदल केला जाऊ शकत नाही.

तथापि, जर तो दावा न्यायालयात खूप अधिक काळ प्रलंबित असेल तर, प्रांत अधिकारी त्या दाव्याचा निकाल देण्याची विनंती न्यायालयाकडे करू शकतात. जर न्यायालय त्या विनंतीला मान्यता देत असेल तर, ते दावा निकाली देऊ शकतात आणि त्यानुसार विवादीत मालमत्तेवर फेरफार नोंदवण्याचा आदेश देऊ शकतात.

कृपया खालील गोष्टी स्पष्ट करण्यात याव्यात ही विनंती;

• हा फेरफार निकाल देताना न्यायालयाकडून मान्यता घेतली होती का?

• निकालापूर्वीच फेरफार नोंदवण्याचा आदेश देण्यामागचे कारण काय आहे?

• शिवाय वादीला कायद्याने अपिल करायला दिलेल्या विहित मुदतीच्या अगोदर फेरफार नोंदवन्याचे आदेश देण्यामागचे कारण काय आहे?

CNR Number: MHKO14-000448-2022 आणि CNR Number: MHKO14-000302-2022, हे एकमेकांशी पूरक असलेले दोन्ही दावे, माननीय चंदगड दिवाणी न्यायालयात 21 आणि 18 महिन्यांपासून प्रतिवादीकडून हेतूपुर्वक प्रलंबित ठेवले गेले आहेत.आणि त्यातील असामान्य दिरंगाईमुळे आमचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. पण त्याचा दोष विभागीय अधिकाऱ्यांनी श्री प्रमोद गावडे यांना न देता, आम्हाला का दिला, हे स्पष्ट केलेले नाही.

निकाल मुद्दा 5. विभागीय अधिकारी यांच्या मताप्रमाणे, हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम १९५६ कलम १६ नुसार बनवलेले, कै. गोविंद जाधव यांचे २७ एप्रिल २०१७ ला केलेले दत्तक पत्र माननीय न्यायालयाने नाशाबीत ठरवेपर्यंत त्यांनी ते कायदेशीर मानून निकाल दिला आहे.

- प्रत्यक्ष प्रतिवादीनेही कुठेच आपण ते दत्तकपत्र, हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम १९५६ कलम १६ नुसार बनवलेले आहे, असे नोंदवलेले नाही, मग माननीय अधिकाऱ्यांनी ते कायदेशीर बनवले गेले आहे हे कोणत्या आधारे ठरवले, हे स्पष्ट केलेले नाही. ब्रिटिश कालीन राजवटीतही न्यायालयाने कधी "निबंधानुसार निकाल" दिल्याचा उल्लेख आढळत नाही.

-१७ जुलै २०१५ ला सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) ने अडॉप्शन प्रोसेस मध्ये बदल केले आणि ते १६ जानेवारी २०१७ ला अंमलात आणले गेले आणि ते अनिवार्य ठरवले गेले.त्यानुसार ज्यांचे वय ५५ वर्षांपर्यंत आहे ते १८ वर्षांपर्यंतचे मूल दत्तक घेऊ शकतात, ह्या वयानंतर दत्तक घेण्यास आणि दत्तक जाण्यास परवानगी नाही.प्रांत अधिकाऱ्यांनी २७ एप्रिल २०१७ रोजी बनवलेले हे दत्तकपत्र हे सुधारित कायद्यानुसार निकाली काढणे आवश्यक होते. अन्यथा, प्रांत अधिकाऱ्यांनी त्यांना कायद्यांमध्ये सोयीनुसार बदल करण्याचे अधिकार असल्याचे सिद्ध करावे.

पाहा: https://cara.wcd.gov.in/PDF/Regulation_english.pdf

निकाल मुद्दा 6. या मुद्द्याला विभागीय अधिकारी यांनी दोन पूरक आणि महत्वाच्या गोष्टींना, परस्परविरोधी दाखवून अतार्किक - अनावश्यक करायचा प्रयत्न केला आहे.

I. दत्तक मुलाचे वय:

1. तत्कालीन दत्तक कायद्यानुसार ज्यांचे वय ५५ वर्षांपर्यंत आहे ते १८ वर्षांपर्यंतचे मूल दत्तक घेऊ शकतात, ह्या वयानंतर दत्तक घेण्यास आणि दत्तक जाण्यास परवानगी नाही. शिवाय आमचे घरी दत्तक घेण्याची प्रथा किंवा तशी परंपरा नाही. इथे २८ वर्ष वयाच्या ग्रॅज्युएट करून नोकरी करत असलेल्या व्यतीला "अज्ञान बालक" दाखवून हे दत्तक विधान बेकायदेशीरपणे कायद्याच्या चौकटीत बसवले गेले आहे.

2. २८ वर्ष वयाच्या व्यतीला "अज्ञान बालक" ठरवणे बेकायदेशीर का नाही वाटले, हे स्पष्ट केलेले नाही.

3. सदरचे दतकपत्र मुदतीत नसलेने मा. उप-निबंधक सो. चंदगड यांना नोदणीकृत करणेचा अधिकार व अधिकारीता नाही. व त्यामुळे अशा कथीत दतकपत्राला कायदेशीर दस्त म्हणून स्विकारतां येत नाही. सबब, सदरचे दतकपत्र ना शाबित व नामंजुर होणेस पात्र आहे.

4. श्री प्रमोद गावडे हा कै. गोविंद जाधव यांचा भाऊ कै. गंगाजी जाधव यांच्या सख्या मुलीचा - सविताचा मुलगा आहे. हिंदू दत्तक कायद्यानुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित आहे.हिंदू दत्तक कायदा, 1956 मधील कलम 11 हे समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित करते.

II. सदरचा दावा वादीने मे. दिवाणी न्यायालयात न्यायप्रविष्ट केल्याने त्याच्या बाजूने निर्णय करता येणार नाही! - असे मत नोंदवले आहे.

- याविषयी थोडे स्पष्टीकरण हवे. २७ एप्रिल २०१७ ला हे दत्तकपत्र बनवले गेले. आणि ते भारतीय दंड संहितानुसार न करता १९२० सालच्या ब्रिटिश कालीन कोल्हापुर संस्थानाच्या निबंधानुसार बनवले गेले. येथे त्यांनी न्यायालयीन कामकाजाच्या विलंबाचा आधार घेऊन अप्रत्यक्षपणे बेकायदेशीर दत्तक पत्र कायदेशीर ठरवून टाकले आणि निकाल दिला.

एकाद्या प्रकरणाचा न्यायालयात विलंब झाला याचा अर्थ तो निकाल आमच्या विरुध्द होणार, असा ठाम निर्णय त्यांनी कोणत्या आधारे दिला, हे स्पष्ट केलेले नाही. अशावेळी न्यायालयाच्या निकालापर्यंत स्थगिती कायम करणे अपेक्षित असते.

भारतीय कायद्यानुसार, जमिनीच्या मालकीचा कोणताही दावा कोर्टात दाखल केल्यानंतर, तो दावा फेटाळण्यापर्यंत किंवा निकाली लागेपर्यंत त्या जमिनीचे कागदपत्रे बदलणे किंवा त्यावर कोणताही कायदेशीर कार्य करणे बेकायदेशीर आहे. यामुळे दाव्याच्या पक्षकारांच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो.

"येथे विहित न्यायालयीन प्रोसिजरचे खंडन झाल्याचे दिसून येते.”

निकाल मुद्दा 7. अपिलार्थी यांनी सर्व पक्षकारांना हजर केलेचे दिसून येत नाही, यास्तव non-joinder of necessary parties नुसार खटला खंडित केला आहे, असे मत विभागीय अधिकारी यांनी नोंदवले आहे.

- सदरचा दावा हा निरंतर मनाई हुकूमासाठी आणि प्रतिवादींचे बेकायदेशीर कृत्य रोखण्यासाठी असल्याने, अन्य सहमालकांना सदर दाव्यात पक्षकार केलेले नाही. शिवाय निकालापूर्वी विभागीय अधिकाऱ्यांकडून तशी कोणतीच मागणी झाली नाही. त्यांचा आदेश आल्यानंतरही सदर पक्षकार हजर झाले नसते, तर हे विधान योग्य होते.

- याउलट आमची अशीही तक्रार आहे कि, आम्हाला साक्षीदारही हजर करण्याची आणि त्यांची साक्ष नोंद करण्याची परवानगी देण्यात आली नाही. कै. गंगाजी नागोजी जाधव यांच्या पत्नी, आणि त्यांच्या दोन जेष्ट सख्या मुली, आणि इतर २७ सहहिस्सेदार आमचा हक्क मान्य करत असताना केवळ २८ पैकी एका कनिष्ट व्यक्तीची दावेदारी का मान्य केली गेली, हे स्पष्ट केलेले नाही. आमच्या अविभक्त / संयुक्त कुटुंबाची ग्वाही देणारे हजारो प्रत्यक्ष साक्षीदार आहेत.

- याउलट प्रतिपक्षाने साक्षीदार म्हणून गावातील एकही जेष्ट व्यक्ती नेमलेला नाही. त्यांनी आमच्या गावातीलच दोन मित्रांना साक्षीदार म्हणून उभे केले आहे. शिवाय त्यांची माहितीही खोटी दिली आहे. ढेकोली हायस्कूल मधील शिक्षकाला शेतकरी म्हणून दाखवण्यात आले आहे.

कै. गंगाजी आणि कै. गोविंद जाधव हे एकञ कुटुंब प्रमुख होते हे स्थानिक पातळीवर, ग्रामपंचायत येथे चौकशीअंती कळून येईल. यासाठीच आपली लबाडी समजू नये, यासाठी या लोकानी गावातील व्यक्तीना साक्षिदार म्हणून न घेता, बाहेरील अनोळखी व्यक्तीना साक्षिदार म्हणून उभे केले. जर जाधव कुटुंब एकञ कुटूंब नसेल असे मानले तर, १९७६ साली बांधलेल्या एकाच घरात बाकीचे भाऊही का राहतात याचाही खुलासा करणेत आलेला नाही.

निकाल मुद्दा 8. या मुद्द्याला विभागीय अधिकारी यांनी मंडळ अधिकारी नागणवाडी यांचा आदेश कायम केला आहे.

- सर्कल साहेबांनी तर ते दत्तक पत्र बेकायदेशीर असले तरी, ते केवळ रजिस्टर केले गेले आहे, या तर्काच्या आधारे निकाल दिला आहे! केवळ या कारणामुळे विभागीय अधिकारी यांनीही तो आदेश तुम्ही कायम केला आहे. शिवाय दत्तक पत्राच्या वैद्यतेबद्दल दिवाणी न्यायालयात निर्णय होणे आवश्यक आहे -असेही सर्कल साहेबांनी नोंदले आहे.

हे म्हणजे, एखादा अधिकायाने अवैध मार्गाने खूप पैसा कमवला - मग तो भ्रष्टाचार करून का असेना, त्याचाच आहे; अंटी-करप्शन ब्यूरोला / ED ला त्यात दखल देण्याचा काहीच अधिकार नाही, असे म्हणण्यासारखे आहे, नाही का?

**********************************************

ज्या आठ मुद्द्यानंतर जो "आदेश" आलेला आहे, तो म्हणजे दत्तक पत्र कायदेशीरपणे बनवले गेले आहे! जो की मुळीच तर्कसंगत वाटत नाही.

ज्या वरील आठ मुद्द्यावरून निकाल दिला गेला आहे, त्याचे विश्लेषण केल्यास ही बाब स्पष्ट होते कि, सदरचा निकाल कोणताही पुरावा, तथ्य किंवा कायदेशीर आधार घेऊन न देता पूर्ण निष्काळजीपणे दिला गेला आहे.

जेंव्हा एखाद्या केसची वरच्या कोर्टात अपिल केली जाते याचा अर्थ त्या केसवर तथ्यांच्या आधारावर फेरविचार व्हावा अशी वादीची अपेक्षा असते, वरिष्ट न्यायदंडाधिकारी यांनी त्या केसमधील सर्व तथ्ये आणि परिस्थितींचे पुनरावलोकन करून नवीन निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा असते. लोकांना खात्री असते की वरिष्ठ न्यायदंडाधिकारी त्यांची केस तथ्यात्मक आधारावर निष्पक्षपणे पाहतील.

न्यायदंडाधिकारी यांनी केस तपासताना खालील गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत असे मानले जाते:

केसातील तथ्ये अचूकपणे समजून घेणे

कायद्याचा योग्य अर्थ लावणे

कायदेशीर नियमांचे पालन करणे

न्याय्य आणि निष्पक्ष निर्णय घेणे

शिवाय त्यांनी केस तपासताना खालील गोष्टींपासून दूर राहिले पाहिजेत असे मानले जाते:

स्वतःचे पूर्वग्रह

खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल पूर्वग्रह

सर्व परिस्तिथी लक्षांत घेता या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केले गेले आहे असे वाटत नाही, त्यामुळे आम्ही या केसचे पुनरावलोकन करावे अशी विनंती अधिक आग्रह करत आहोत.

अपीलकर्त्याच्या बाजूने असलेली तथ्ये आणि पुरावे जर योग्य असतील तर वरिष्ठ न्यायदंडाधिकांऱ्यांनी प्राथमिक कोर्टाच्या निर्णयात फेरबदल करणे अपेक्षित असते. भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये, वरिष्ठ न्यायदंडाधिकांऱ्यांना "न्यायाचे रक्षक" म्हणून पाहिले जाते. वरिष्ठ न्यायदंडाधिकांऱ्यांनी केसचा निर्णय घेताना न्यायाचे रक्षण केले पाहिजे, असा दंडक आहे.

भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये पुरावे, साक्षिदार, आणि तत्थ्याच्या आधारावर निकाल दिला जातो. पण येथे सोबत जोडलेले आहेत अनेकानेक तत्थे आणि पुरावे, हजारो प्रत्यक्ष साक्षिदार सत्य सांगू शकणारे आहेत, ते दुर्लक्षित का केले गेले आहेत हे समजत नाहीत. किंवा येथे आम्ही सादर केलेले पुरावे आणि तत्थे खोटी आहेत, असा स्पष्ट उल्लेख करणे आवश्यक होते.

भारतीय न्यायव्यवस्थेत, वादीविरुद्ध निकाल देताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी प्रतिवादीने दिलेले पुरावेची कॉपी वादीला देणे देणे गरजेचे असते. यामध्ये मौखिक पुरावे, दस्तऐवजीय पुरावे आणि भौतिक पुरावे यांचा समावेश होतो. या नियमामुळे वादीला न्याय मिळवण्याची संधी मिळते आणि न्यायव्यवस्था पारदर्शक होते.

भारतीय पुरावा अधिनियमानुसार कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्याविरुद्ध सादर केलेल्या पुराव्यांचा प्रतिवाद करण्याचा अधिकार आहे. आम्हाला तो का दिला गेला नाही, हेच नाही तर प्रतिवादीचे पुरावेही निकालानंतरही आम्हाला उपलब्द करून देण्यात आले नाहीत, हे स्पष्ट केलेले नाही.

उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी दाव्याचा निकाल दिला १० ऑगस्ट २०२३ ला. आणि रामपूर, चंदगड चे तलाठी यांनी सदर दाव्यानुसार फेरफार केले ९ ऑगस्ट २०२३ ला! म्हणजे फेरफार निकालाच्या एक दिवस अगोदर केले गेले! शिवाय फेरफारची प्रक्रिया निकालाच्या काही दिवस अगोदर चालू करणेत आली आहे. यावरून ही प्रक्रिया पूर्वनियोजित आणि बेकायदेशीर होती, हे स्पष्ट होते.

महाराष्ट्र जमीन महसूल (फेरफार नोंदणी) नियमानुसार, वादीला विभागीय अधिकाऱ्याच्या निकालावर अपिल करण्यास फायनल जजमेंट कॉपी मिळाल्यानंतर ६० दिवसांचा कालावधी दिला जातो. या कालावधीत, दावा असलेल्या शेतजमिनीचे फेरफार नोंदवून घेतले जाऊ शकत नाहीत. हे अन्यायाचे आणि पक्षपाताचे लक्षण आहे.आम्हाला १२ सप्टेंबर २०२३ ला उपविभागीय अधिकारी यांचे फायनल जजमेंट मिळाले. याचाच अर्थ फेरफार बदल, संपूर्ण निकाल प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या ३३ दिवस अगोदरच केली गेली! शिवाय अपिल करायला असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून नागणवाडी सर्कलनी विहित मुदतीच्या 93 दिवस अगोदर फेरफार नोंदवले. अशाप्रकारे कायद्याची पायमल्ली केली गेली यामागे कारण काय आहे, हे स्पष्ट करावे.आम्हाला कायद्याने दिलेला अपिल करण्यास ६० दिवसांचा अवधी राहिला दूरच. आम्हाला कायदेशीर अपिल करायचा हक्क पूर्वनियोजित नाकारला गेला आहे.

महोदय, गडहिंग्लज प्रांत अधिकारी यांनी दिलेला निकाल कसा त्रुटीपूर्ण आहे, तो कायद्याचा आणि वस्तुस्थितीचा कसा विपर्यास करून दिलेला आहे, हे आम्ही येथे विस्तृतपणे विशद केले आहे.

मुळात ते दत्तकपत्र खोटे आहे हे सहजी सिद्ध होत असलेने, त्यायोगे केले गेलेले फेरबदलही बेकायदेशीर ठरतात, हे आपण जाणताच. आपल्यासारख्या उच्चशिक्षित वरिष्ठ न्यायदंडाधिकाऱ्यांना दताकपत्राचा खोटेपणा समजायला आणखी पुराव्यांची गरज असेल असे आम्हाला वाटत नाही. तरीही आम्ही येथे आपल्या अवलोकनासाठी अनेकानेक संकलित केलेले पुरावे तत्थासहित देत आहोत. त्याच्या वेगळ्या प्रतिंची मागणी केल्यास आम्ही त्या पुरवण्यास बाध्य आहोत.

तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे, कृपया सर्व मुद्द्यांचे पुनरावलोकन करावे आणि तलाठ्यांनी सदर निकालानुसार - पेक्षा निकालाआधी बेकायदेशीरपणे नोंदवलेले सर्व फेरफार तात्काळ रद्द करण्याचा आदेश काढावा ही विनंती.

या गुन्ह्याचे विशाल आणि गंभीर स्वरूप, तसेच त्यामुळे इतरांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या नकारात्मक, विपरित - विघातक परिणामांची व्याप्ती ध्यानात घेऊन, शिवाय आमचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे गृहित धरून, श्री प्रमोद घनशाम गावडे यांनी आम्हाला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश करावेत. खोटी कागदपत्रे बनवून फसवणूक करणे हा एक गंभीर गुन्हा आहे, हे लक्षात घेऊन ही कारवाई केली जावी, ही विनंती.

धन्यवाद.

श्री. प्रकाश मारुती जाधव

श्री. अनिल गोपाळ जाधव

श्री. राजेंद्र भरमू जाधव

मु. पो. रामपूर / डुक्करवाडी,

ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर,

रा. महाराष्ट्र,

पिन – ४१६५०७.

खाली सही करणार;

प्रतिवादी क्र. 1: श्री. प्रकाश मारुती जाधव -

प्रतिवादी क्र. 2: श्री. अनिल गोपाळ जाधव -

प्रतिवादी क्र. 3: श्री. राजेंद्र भरमू जाधव -

प्रतिवादीने प्रांत अधिकारी यांचेकडे सादर केलेले पुरावे आणि त्यातील विसंगती:

निकालानंतर, प्रतिवादीने सादर केलेले पुरावे आम्हाला देण्यात आले नाहीत. RTI द्वारे आम्ही ते मिळवले, तेव्हा लक्षात आले की, प्रतिवादीने दत्तकविधानासंदर्भात कोणताही ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. त्यांनी दत्तकविधानाच्या काही तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी करवीर संस्थानाने 1920 मध्ये बनवलेल्या निंबध वजा कायद्याचा देखील दिशाभूल करण्यासाठी वापर केला आहे.

खरेतर, प्रतिवादीने सादर केलेल्या तिन्ही पुराव्यातूनही फॅक्ट सिद्ध होण्यापेक्षा दत्तकपत्रच बेकायरेशीर कसे आहे, ते सिद्ध होते.

प्रतिवादीने खालील प्रकारे दिलेल्या तीन पुराव्यामधूनही, त्यांनी बेकायदेशीर फॅक्टसना फार हुशारीने कसे चुकीच्या पध्दतीने प्रेझेन्ट करून बनवाबनवी करायचा प्रयत्न केला आहे, ते खालील गोष्टीवरून दिसून येते.

1. The Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956:

श्री प्रमोद गावडे हा कै. गोविंद जाधव यांचा भाऊ कै. गंगाजी जाधव यांच्या सख्या मुलीचा - सविताचा मुलगा आहे. हिंदू दत्तक कायद्यानुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित आहे. याला "निषेध संबंध" म्हणतात. समबंधू व्यक्ती म्हणजे ज्या व्यक्तींमधून एकच पूर्वज असेल. या कलमानुसार, "कोणताही हिंदू, जो दत्तक देणाऱ्या व्यक्तीचा वडील, आई, भाऊ, बहीण, काका, मामा, आजोबा, आजी किंवा स्वतःचा वारस किंवा त्याच्या वारसाचा वारस आहे, त्याला दत्तक घेण्याचा अधिकार नाही." निषेध संबंधांमध्ये खालील व्यक्तींचा समावेश होतो:

"भाऊ-बहिणी आणि त्यांचे वंशज, जावई-जावई आणि त्यांचे वंशज, आजोबा-नातवंडे, काका-पुतणे, सासरे-सासू आणि त्यांचे वंशज, पती-पत्नी आणि त्यांचे वंशज, आई-वडील आणि त्यांचे वंशज, पुत्र-सगोत्र, पुत्री-सगोत्र, सख्खे नातेवाईक, इत्यादी.”

हिंदू दत्तक कायदा, 1956 मधील कलम 11 हे समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित करते. या कलमानुसार, "या कायद्याच्या तरतुदींनुसार, समबंधू व्यक्तींमध्ये दत्तक घेणे किंवा देणे निषिद्ध आहे." या कलमानुसार, दत्तक घेणारा आणि दत्तक देणारा व्यक्ती निषेध संबंधांमध्ये असल्यास, असे दत्तक अवैध ठरते.

पाहा: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1638/1/AA1956____78.pdf

दत्तकपत्र २७ एप्रिल २०१७ ला झाले आहे, त्यामुळे येथे २०१५ मध्ये सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीने काही बदल केले आहेत. त्या तत्कालीन कायद्यानुसारच सर्व सोपस्कर करणे आवश्यक होते. पण निरीक्षणाअंती असे दिसून येते कि, कोणत्याच काळातील कोणत्याच कायद्याचे पालन केले गेलेले नाही.पाहा:

पाहा: https://cara.wcd.gov.in/PDF/Regulation_english.pdf

2. Supreme Court Verdict:

प्रतिवादीने दत्तकविधानाच्या काही तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खालील निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून तो दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पंधरा वर्षे वय पूर्ण केलेल्या व्यक्तींना दत्तक घेण्यास परवानगी नसली तरी, उपरोक्त दत्तक हे आंध प्रदेशातील "कम्मा" समुदायामध्ये प्रचलित असलेल्या प्रथांनुसार केले गेलेले असलेने, माननीय सर्वोच न्यायालयाने ते ग्राह्य धरले आहे. आंध्र प्रदेशातील "कम्मा" समुदायामध्ये 15 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा मुलगा दत्तक घेण्याची प्रथा आहे.

आमच्या दाव्याला हा नियम लावायचा असेल तर, जाधव कुटुंब हे कोणत्यातरी community or tribe शी संबंधित आहे हे प्रतिवादीने पुराव्याने सिध्द करणे गरजेचे होते.

Note Regarding This Verdict: The terms "custom" and "usage" applicable in adoption law have a specific meaning and play a crucial role in determining the validity of an adoption in certain cases. This is a practice or rule that has been continuously and uniformly observed for a long time within a particular community or tribe. This custom gains the force of law within that specific context. These rules are typically recognized by courts as long as they meet certain criteria uniformly observed within a specific community or tribe for a long time.

If someone falsely claims to belong to a community with specific adoption customs to take advantage of them, it constitutes fraud. If someone is misusing "custom and usage" in an adoption, it is considered potential illegal practices.

3. करवीर संस्थानाचे (आताचे कोल्हापूर) 1920 सालचे निंबध:

करवीर संस्थानाचे 1920 साली बनलेले निंबध, आज १०० वर्षांनंतरही स्वतंत्र भारतात कसे लागू होतात, ते प्रांत अधिकारी यांनी स्पष्ट केलेले नाही.

शिवाय, चंदगड तालुका कोल्हापूर संस्थान मध्ये येत नसे, तर कुरुंदवाड संस्थान मध्ये येत असे. त्यामुळे कोल्हापूर संस्थानचे कायदे तसेही आमच्या गावाला लागू होत नाहीत. म्हणजे संस्थानकालीन कायद्यांचे निबंधाचा त्यांचा दावा येथेच फोल ठरतो.चंदगड तालुका कोल्हापूर संस्थानाचा भाग नसला, तरी त्याला कोल्हापूर संस्थानचे नियम लागू कसे होतात, हे स्पष्ट केलेले नाही.

दत्तक पत्रातील काही ठळक विसंगती:

२७ एप्रिल २०२१७ ला बनवलेले हे दत्तकपत्र भारतीय कायद्यानुसार न बनवता १९२० सालच्या करवीर संस्थानाच्या निबंधापासून बनवण्यात आले.

२८ वर्षांच्या पौढ व्यक्तीच्या वयाचा दोष "अज्ञानी दत्तक मुलगा" म्हणून मार्गी लावण्यासाठी, जाधव कुटुंब हे कोणत्यातरी Community किंवा Tribe शी संबंधित आहे, असे खोटेच भासवले गेले.

दत्तकपत्रात त्यांनी चंदगड निंबधकाकडे १५ मे २०१५ साली नोंद केल्याचे दाखवले आहे आणि अर्जात त्यांनी नोंद केल्याचे राहून गेल्याचे मान्य केले आहे. या परस्पर विरोधी विधानाविषयी, प्रांत अधिकाऱ्यांनी विलक्षण मौन ठेवले आहे.

दत्तकपत्रात कै. गोविंद जाधव यांनी स्वतःच्या राहत्या घरी दिनांक १५ मे २०१५ रोजी हिंदू शास्त्र रिवाजानुसार होम-हवन विधी करून दत्तक घेतले आहे असे दाखवले आहे. १० दिवसापूर्वी, म्हणजे ५ मे २०१५ ला स्वतःचा सख्खा चुलत भाऊ कै. गोपाळ जाधव यांचा त्याच घरी मृत्यू झालेला असतानाही, घरांत सुतक असतांना दत्तक विधी केला जाऊ शकतो हे का मान्य गेले केले, हे स्पष्ट केलेले नाही.

Maharashtra Farmers Against Corruption

चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.

Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.