भारतीय संविधान (1950 - Constitution of India)
भारतीय संविधान (1950 - Constitution of India)
महाराष्ट्रातील गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांचा भ्रष्टाचारा विरुद्धचा लढा आणि संघर्ष!!!
Maharashtra Farmers Against Corruption
भारतीय संविधान (1950 - Constitution of India)
क्लिक करा आणि पाहा भारतीय संविधान - The Constitution of India
भारतीय संविधान - The Constitution of India - English आणि मराठीमधून
भारतीय संविधान मराठीमधुन - https://legislative.gov.in/constitution-of-india-marathi/
भारतीय कायदे मराठीमधुन - https://legislative.gov.in/marathi/
भारतीय संविधान (1950 - Constitution of India) हा स्वतंत्र भारताचा सर्वोच्च कायदा असून जगातील सर्वात विस्तृत लिखित संविधान म्हणून प्रसिद्ध आहे. हे संविधान भारताला सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य म्हणून घोषित करते. याची अंमलबजावणी २६ जानेवारी १९५० रोजी करण्यात आली. हा दिवस भारतात प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
भारतीय संविधान लिहिण्यासाठी संविधान सभेची (Constituent Assembly) स्थापना डिसेंबर १९४६ मध्ये झाली होती. या संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद होते, आणि संविधानाच्या मसुदा समितीचे (Drafting Committee) अध्यक्ष म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची नियुक्ती झाली होती. या समितीने २ वर्षे, ११ महिने आणि १८ दिवस संविधान लिहिण्यासाठी घेतले होते.
संविधान सभेने २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान स्वीकारले, मात्र याची पूर्ण अंमलबजावणी २ महिन्यांनंतर २६ जानेवारी १९५० रोजी झाली.
भारतीय संविधानाची मूळ संरचना याप्रमाणे:
घटक तपशील
भाग (Parts) २२
कलमे (Articles) ३९५ (मूळ संविधानात), आता ४७० पेक्षा अधिक
अनुसूची (Schedules) ८ (मूळ संविधानात), आता १२
दुरुस्त्या (Amendments) आतापर्यंत १०० पेक्षा अधिक वेळा
संविधान सर्व कायद्यांपेक्षा सर्वोच्च आहे. संसदेसह सर्वांना संविधानाचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
जगातील सर्वात विस्तृत आणि लिखित स्वरूपातील संविधान असून, ब्रिटिश, अमेरिकन, आयरिश, फ्रेंच इत्यादी संविधाने व इतर कायद्यांमधून प्रेरणा घेऊन लिहिले गेले आहे.
सत्ता भारतीय जनतेच्या हातात आहे. लोकप्रतिनिधींच्या निवडणुकांद्वारे सरकार निवडले जाते.
भारत सरकार कोणत्याही धर्माशी जोडलेले नाही. सर्व धर्म समान आहेत, तसेच आर्थिक व सामाजिक समतेवर भर देण्यात आला आहे.
केंद्र आणि राज्यांदरम्यान शक्तींचे विभाजन असून केंद्र अधिक मजबूत ठेवले गेले आहे.
भारतीय नागरिकांना ६ प्रमुख मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत:
समानतेचा अधिकार (Right to Equality)
स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom)
शोषणाविरुद्ध अधिकार (Right against Exploitation)
धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (Right to Freedom of Religion)
सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क (Cultural and Educational Rights)
घटनात्मक उपायांचा अधिकार (Right to Constitutional Remedies)
(पूर्वी ७ मूलभूत अधिकार होते; मालमत्तेचा अधिकार (Right to Property) आता मूलभूत अधिकार नाही.)
संविधानाच्या भाग-4A नुसार, नागरिकांसाठी ११ मूलभूत कर्तव्ये निश्चित केली आहेत.
राज्यकर्त्यांसाठी सामाजिक न्याय, आर्थिक सुधारणा आणि सामाजिक समता यासाठी दिशादर्शक आहेत (भाग ४).
भारताचे राष्ट्राध्यक्ष (President): अनुच्छेद ५२-६२
पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ: अनुच्छेद ७४-७५
संसद (लोकसभा, राज्यसभा): अनुच्छेद ७९-१२२
सर्वोच्च न्यायालय: अनुच्छेद १२४-१४७
राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency): अनुच्छेद ३५२
राज्य आणीबाणी (President’s Rule): अनुच्छेद ३५६
आर्थिक आणीबाणी (Financial Emergency): अनुच्छेद ३६०
या संविधानाने स्वतंत्र भारताला स्थैर्य, सामर्थ्य आणि सामाजिक न्याय प्रदान करताना एक आदर्श लोकशाही म्हणून जगासमोर आणले आहे.
Maharashtra Farmers Against Corruption - Chandgad, Kolhapur, Maharashtra, India