मांडेदुर्ग केस 1: खोट्या दाव्याची - चंदगड न्यायालयातील - Mandedurg Civil Case 1: False Case in Chandgad Court - R.C.S. 89/2018

चंदगड दिवाणी न्यायालय: R.C.S. 89/2018  - Limitation Act / मुदत कायदा / परिसीमा कायदा / वेळेची मर्यादा कायदा. 

या कायद्यामध्ये विविध प्रकारच्या दाव्यांसाठी आणि अर्जांसाठी मुदतीची (वेळेची मर्यादा) तरतूद दिलेली आहे.

  या प्रकरणात Limitation Act, Section 5 चा अमर्यादित गैरवापर कसा केला गेला, याबाबत युक्तिवाद::

1. प्रतिपक्षाने केस नंबर: R.C.S. 89/2018 संदर्भात मा. चंदगड न्यायालयाच्या Order on Exhibit वर कोणताही ठोस पुरावा किंवा तथ्य नसताना मा. गडहिंग्लज न्यायालयात Limitation Act, Section 5 अंतर्गत अपिल दाखल केली (R.C.S. 7/2020) आणि तेथे आपल्याकडे कोणतेतरी महत्वाचे पुरावे दाखल करत असल्याची हूल देत विनाकारण केस ३ वर्षें प्रलंबित ठेवली. शेवटी त्यांच्याकडे कोणतेच दस्त नसल्याचे दिसून आल्याने मा. कोर्टाने ती केस Disposed केली. आणि अशाप्रकारे त्यांनी एकप्रकारे मा. चंदगड न्यायालयाचा अवमान केला आणि मा. गडहिंग्लज न्यायालयाची फसवणूक केली.

2. मा. चंदगड न्यायालयात श्रीमती शांताबाई जाधव यांच्यावर खोटी (Cri.M.A. 170/2020) फौजदारी केस दाखल केली. शिवाय फिर्यादी स्वतःच Limitation Act, Section 5 नुसार चार वर्षें केवळ विलंब मागतो आहे!

3. प्रतिपक्षाने केस नंबर: R.C.S. 109/2023 संदर्भात असेच स्वतः कडे "वाटणीपत्र" असल्याचे भासवत Limitation Act, Section 5 गैरवापर करू शकण्याची रास्त भीती आहे. या केसला आजअखेर वर्ष उलटून गेले आहे.

Limitation Act, Section 5 चा अमर्यादित गैरवापर केला गेल्यास, संबंधित दावे तात्काळ प्रभावाने निकाली काढण्याची सुचना भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार केली आहे. शिवाय Misuse of Limitation Act, Section 5 संदर्भात महत्वपूर्ण गाईडलाईन्स ही जारी केल्या आहेत. त्यापैकी काही महत्वपूर्ण खालीलप्रमाणे आहेत:

Misuse of Indian Limitation Act, 1963, Section 5:

या कलमाचा गैरवापर करून विरोधी पक्ष आमचे अप्रत्यक्षपणे खूप मोठे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान करत असल्याने, आम्ही येथे या कलमाच्या गैरवापराबद्दल आणि त्यावरील कायदेशीर तरतुदींबद्दल विस्ताराने स्पष्ट करीत आहोत.

भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 हा एक महत्त्वपूर्ण कायदा आहे जो कोणत्याही कायदेशीर कारवाईसाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित करतो. यातील कलम 5 ची तरतुद एखादी व्यक्ती विपरीत परिस्थितींमुळे, जे त्याच्या नियंत्रणाबाहेर होते, अशा कारणास्तव न्यायालयात जाण्यास उशीर करते, तर कलम 5 या व्यक्तीला थोडा वेळ वाढ देऊ शकते. न्यायालयाचा विवेक, ज्ञान, आकलनशक्ती आणि चातुर्य या गोष्टीचा या कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी उपयोग केला गेला आहे. न्यायालयीन विवेकाधिकार, पुरावे सादर करण्याची आवश्यकता, विरोध करण्याचा अधिकार, आणि न्यायालयीन निर्णय यातून या कलमाचा गैरवापर होण्याची शक्यता कमी केली गेली आहे.

या कलम 5 संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली काही महत्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे:

1. "मुदतवाढ मंजूर करण्यासाठी विलंब किती मोठा आहे यापेक्षा विलंबाचे कारण किती योग्य आहे हे अधिक महत्त्वाचे आहे." 

2. मुदतीची वाढ ही एक अधिकार नाही, तर एक विशेष सुविधा आहे. या सुविधेचा गैरवापर होऊ नये याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. 

3. या सुविधेचा गैरवापर टाळणे आणि वेळेत योग्य तक्रार दाखल करणे गरजेचे आहे. 

4. अर्जदाराने विलंबासाठी योग्य कारण दिले असल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. 

5. प्रत्येक प्रकरणाची परिस्थिती वेगळी असली तरी, मुदतीची वाढ अशी असावी की ज्यामुळे कोणत्याही पक्षावर अन्याय होऊ नये. 

6. न्यायालयांनी मुदतीची वाढ देण्यापूर्वी, त्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या कारणांची काळजीपूर्वक पडताळणी करावी. 

7. न्यायालय योग्य कारणांच्या आधारेच मुदत वाढवू शकते. पण विलंबाचे कारण योग्य, ठोस आणि विश्वासार्ह असले पाहिजे. 

8. योग्य कारण (sufficient cause) सादर केल्यासच, न्यायालय मुदतवाढ मंजूर करेल. 

9. जर विलंबाची कारणे न्यायालयाच्या दृष्टीने अस्वाभाविक किंवा निष्काळजी असतील, किंवा अपीलकर्ता जाणूनबुजून विलंब करत असेल, तर असे प्रकरण नाकारले जाईल. 

10. मुदत वाढवण्याची प्रक्रिया फक्त विशिष्ठ परिस्थितीतच लागू होऊ शकते, जसे की, आजारपण, अपघात, अपारिहार्य वैयक्तिक अडचणी, नैसर्गिक आपत्ती, सरकारी प्रक्रियेतील विलंब, इत्यादी. 

11. कलम 5 हे एक लिबरल (स्वतंत्र) तरतूद आहे आणि त्याचा अर्थ फक्त गंभीर आणि योग्य कारणांसाठीच वापरला जावा. 

12. खोटी कारणे किंवा खोटी माहिती सादर करणे हा एक प्रकारचा फसवणुकीचा गुन्हा मानला जावा. 

13. मुदतवाढ केवळ न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दिली जाऊ शकते - गैरफायदा घेण्यासाठी नव्हे. 

14. मुदतीची वाढ ही एक अपवादात्मक परिस्थिती आहे आणि ही वाढ देण्यासाठी पक्षाला पुरेसे पुरावे सादर करावे लागतील. 

15. प्रत्येक दिवसाच्या विलंबाचे कारण स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. 

16. वकीलानी त्यांच्या अशीलाची चुकीची माहिती देऊ नये आणि कायद्याचा गैरवापर करण्याचा प्रयत्न करू नये. 

17. हे कलम विरुद्ध पक्षाचे बाकी सर्व नैसर्गिक अधिकार नष्ट करू शकत नाही, शिवाय बाकी कलमांची अपरिहार्यता नष्ट करू शकत नाही. 

18. केवळ विलंबाचे कारण दाखवणे पुरेसे नाही, तर ते समर्पक आणि सत्य असले पाहिजे. जर विरुद्ध पक्ष न्यायालयाला पटवून देऊ शकला की संबंधित कारणे खोटी किंवा दिशाभूल करणारी आहेत, तर न्यायालय अर्ज फेटाळू शकते​. 

19. आक्षेप घेणे किंवा प्रतिपक्षीय अर्ज दाखल करणे हे प्रक्रियात्मक अधिकार आहेत, ज्याद्वारे विरुद्ध पक्ष विलंबाच्या माफीस विरोध करू शकतो.

या कायद्यात मुदत वाढवण्याच्या कालमर्यादेवर निश्चित मर्यादा नसली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि योग्य कारणांचा आग्रह धरला आहे.

Some More Key Guidelines of Supreme Court of India on The Limitation Act, 1963, Section 5:

The Supreme Court of India has issued various guidelines on the condonation of delay in filing cases. These guidelines are aimed at ensuring that justice is not delayed due to the misuse of law and both parties have a fair opportunity to present their cases.

1. Sufficient Cause:

The party seeking condonation must provide a satisfactory explanation for the delay that is beyond their control. However, negligence or intentional delay is not considered sufficient​ cause.

2. Nature of the delay:

If the delay is due to negligence or lack of diligence on the part of the party seeking condonation.

3. Merits of the case:

The Courts should takes into account the merits of the case.

4. Discretionary Power of the Court:

The courts can exercise this discretion only if sufficient cause for the delay is established by the applicant.

5. No Automatic Right:

Extension of time cannot be claimed as a matter of right. The court must be satisfied that the reasons for delay are legitimate, and mere sympathy or leniency cannot override the statutory limitation.

6. Justice-oriented decisions:

The court has repeatedly emphasized that justice-oriented decisions should be made when balancing substantial justice and technical considerations​

7. Every Day’s Delay Must Be Explained:

The court has made it clear that every day's delay must be accounted for. The explanation should be based on pragmatism and common sense.

8. Inordinate Delay:

Even if sufficient cause is shown, inordinate delay without proper diligence might lead to rejection.

9. Delay Not Condonable for Negligence:

Negligence or intentional delay without genuine reasons will not be condoned.

10. Previous Condonations:

If the party has a history of obtaining condonation of delays in previous cases, the Court may be less likely to condone the delay in the current case.

11. Undermining the judicial process:

Excessive delays can undermine the efficiency and fairness of the judicial process. This can erode public confidence in the justice system.

विरुद्ध पक्षाचे नैसर्गिक अधिकार:

विलंब माफीसाठी अर्ज करणाऱ्याला "योग्य कारण" दाखवून न्यायालयात अपील दाखल करण्याची मुभा आहे. मात्र, या अर्जावर निर्णय घेण्यापूर्वी न्यायालय विरुद्ध पक्षाचे नैसर्गिक अधिकार नष्ट नाही करू शकत. कलम 5 चा वापर करताना विरुद्ध पक्षाचे नैसर्गिक अधिकारांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विरुद्ध पक्षालाही न्याय मिळण्याचा अधिकार असतो आणि त्याच्या हितसंबंधांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

1. आक्षेप घेण्याचा अधिकार (Right to Object):

जर एक पक्ष विलंब माफीसाठी अर्ज दाखल करतो, तर विरुद्ध पक्षाला त्यावर आक्षेप घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विरुद्ध पक्ष न्यायालयात आपले म्हणणे मांडू शकतो की अर्जदाराने दाखवलेले कारणे पुरेसे किंवा योग्य नाहीत. हा अधिकार न्यायालयीन प्रक्रियेतील निष्पक्षता सुनिश्चित करतो.

2.मुद्दे मांडण्याचा अधिकार (Right to Be Heard):

नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार, प्रत्येक पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळाली पाहिजे. न्यायालयाने कोणताही निर्णय घेताना दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. त्यामुळे, विरुद्ध पक्षाला अर्जदाराच्या विलंबाच्या कारणांचा प्रत्युत्तर देण्याचा पूर्ण अधिकार असतो​.

3. पुरावे सादर करण्याचा अधिकार (Right to Present Evidence):

विरुद्ध पक्ष विलंब माफी अर्जावर आक्षेप घेण्यासाठी पुरावे सादर करू शकतो.

4. सूचनेचा अधिकार:

विरुद्ध पक्षाला मुदत वाढवण्याच्या अर्जाबद्दल योग्य सूचना मिळणे आवश्यक आहे.

5. न्यायसंगतता:

मुदत वाढवण्यामुळे विरुद्ध पक्षाला कोणतेही अन्याय होऊ नये, याची दक्षता न्यायालयाने घेतली पाहिजे.

6. न्याय मिळण्याचा अधिकार:

प्रत्येक व्यक्तीला न्याय मिळण्याचा अधिकार असतो.

7. नुकसान भरपाईचा अधिकार:

जर विलंबामुळे विरुद्ध पक्षाला कोणतेही नुकसान झाले असेल तर त्याला नुकसान भरपाई मिळण्याचा अधिकार असतो.

8. निष्पक्ष सुनावणीचा अधिकार:

विरुद्ध पक्षाला मुदतीची वाढ देण्याबाबतच्या अर्जाची निष्पक्ष सुनावणी मिळण्याचा अधिकार असतो.

9. Right to Counter Condonation of Delay:

The right to counter a condonation of delay falls under the broader principles of natural justice. विरुद्ध पक्षाला विलंब माफीच्या (Condonation of Delay) अर्जाविरुद्ध न्यायालयात विरोध करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. जर एखाद्या पक्षाने दिलेली "योग्य कारणे" (Sufficient Cause) खोटी किंवा अपूर्ण असतील, तर विरुद्ध पक्ष त्याचा विरोध करून न्यायालयासमोर ते सादर करू शकतो.

10. Counter Affidavit:

विलंबाच्या अर्जाला विरोध करणारा प्रतिपक्षीय अर्ज (Counter Affidavit) दाखल करता येतो, ज्यामध्ये विरुद्ध पक्ष विलंबाच्या कारणांवर आक्षेप नोंदवू शकतो.

11. Loss Due to Condonation of Delay:

जर विलंबामुळे विरुद्ध पक्षाला आर्थिक किंवा मानसिक नुकसान झाले असेल तर विरुद्ध पक्षाला विलंबाविरुद्ध दाद मागता येते.

12. Degradation of Evidence:

Delays can make it more difficult to obtain necessary evidence. For example, witnesses may become unavailable or their memories may fade.

Maharashtra Farmers Against Corruption

चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.

Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.