न्यायालयीन प्रलंबित खटले - Pending Court Cases

1. रामपूर केस 1: विभागणीची - चंदगड न्यायालयातील

2. रामपूर केस 2: खोट्या दत्तक पत्राची - चंदगड न्यायालयातील

3. रामपूर केस 3: विभागणीची - गडहिंग्लज न्यायालयातील

4. मांडेदुर्ग केस 1: खोट्या दाव्याची - चंदगड न्यायालयातील

5. मांडेदुर्ग केस 2: खोट्या अपिलाची - गडहिंग्लज न्यायालयातील

6. मांडेदुर्ग केस 3: खोटी फौजदारी - चंदगड न्यायालयातील

7. मांडेदुर्ग केस 4: विभागणीची - चंदगड न्यायालयातील

8. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग

9. आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

ग्रामिण कनिष्ठ न्यायालयांची अवस्थाही खूप दयनिय आहे. तुमच्याकडे प्रर्याप्त पुरावे आहेत म्हणून तुम्हाला न्याय मिळेलच याची खात्री नाही. वेळेत मिळेल हे तर दिवास्वाप्न! मुळात तेथे खोटे दस्त रजिस्टर करणे, ते खरे म्हणून प्रेझेंट करणे, खोटे ॲफिडेव्हीट, प्लॉन्टेड पुरावे, खोटे दस्त, खोटे साक्षिदार, खोटे दावे, खोटे FIR, खोटी क्रिमिनल केस, खोटे रिप्रेझेन्टशन गुन्हाच समजलाच जात नाही! त्यामुळे येथे खोट्या केसीस दाखल करणे, गैरप्रकारे त्या लांबवणे आणि प्रतिपक्षाला Illegal Tactics वापरून नामोहरण करणे, हे New Normal आहे. 

भ्रष्ट अधिकारी काही धन्ना शेठना सोबत घेऊन खोटे दस्त बनवतात आणि त्याआधारे गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप केल्या जात आहेत. हे गैरप्रकार इतके प्रचंड आहेत कि, चंदगडचे रजिस्ट्रार ऑफिस झाडून काढले तर चंदगड दिवाणी न्यायालयातील अर्ध्या अधिक केसिस बंद होतील! आणि ही काही अतिशयोक्ती नाही. न्यायालयाच्या आणि तहसिल कार्यालयाच्या आवारात एक बोर्ड लावा: "ज्या कुणा शेतकऱ्याच्या जमिनी खोटे दस्त बनवून गैरप्रकारे बळकावण्यात आल्या आहेत, त्यांना आम्ही सरकारतर्फे न्याय मिळवून देऊ. पुराव्यासहीत संपर्क साधावा. - चंदगड तहसिलदार." एकाच दिवसात हजारो लोक जमा होतील!