कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांना विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांच्या प्रभावित निकालाच्या चौकशीची विनंती
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांना विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांच्या प्रभावित निकालाच्या चौकशीची विनंती
महाराष्ट्रातील गरीब कष्टकरी शेतकऱ्यांचा भ्रष्टाचारा विरुद्धचा लढा आणि संघर्ष!!!
Maharashtra Farmers Against Corruption
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांना विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांच्या प्रभावित निकालाच्या चौकशीची विनंती
Dec 16, 2023, 6:46 PM
Hello Sirs,
Please justify the attached judgement of your senior divisional officer in Gadahinglaj.
We are seeking clarification on the reasoning behind the judgment issued by your Senior Divisional Officer in Gadahinglaj, Kolhapur (Mr. Babasaheb Waghamode) regarding our joint family land.
ब्रिटिश कालीन कायद्यानुसार निकाल आणि निकालापूर्वीच फेरफार – चंदगड, गडहिंग्लज विभाग प्रशासनाचा अजब कारभार!
दावा: क./आरटीएस/अपिल/९९२/२०२२, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, गडहिंग्लज विभाग, गडहिंग्लज, कोल्हापूर.
संक्षिप्त वर्णन: CNR Number: MHKO14-000448-2022 आणि CNR Number: MHKO14-000302-2022, हे एकमेकांशी पूरक असलेले दोन्ही दावे, माननीय चंदगड दिवाणी न्यायालयात १8 आणि १6 महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. आमच्या एका नातेवाईकाने आमच्या परंपरागत आणि वडिलोपार्जित एकञ कुटुंब पध्दतीतील जमिनीचे खोटे दत्तक पत्र बनवून ती बळकावली आहे. अर्थातच, प्रांत अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी त्यांना मोलाचे सहकार्य केलेले आहे.
प्रांत अधिकाऱ्यांच्या निकालातील काही अफलातुन ठळक मुद्दे:
1. प्रतिवादीने जाधव कुटुंबामध्ये दत्तक घेण्याची परंपरा होती, हे दर्शवणेकरिता तसा कोणताही पुरावा प्रस्तुत कामी सादर केलेला नाही, यासाठी वादी ला जबाबदार धरले आहे!
2. ब्रिटिश कालीन कोल्हापुर संस्थानाच्या निबंधानुसार निकाल दिला गेला!
3. २८ वर्षांच्या व्यक्तिला "अज्ञान बालक" दाखवले गेले!
4. निकालापूर्वीच फेरफार नोंदवले गेले!
5. सहहिस्सेदारांचीही जमिन दत्तक व्यक्तीला दिली!
6. प्रतिवादीने न्यायालयात दावा प्रलंबित ठेवण्यासाठी बेकायदेशीर युक्त्या / क्लुप्त्या वापरल्या, यासाठी वादीला दोषी ठरवले! थोडक्यात, प्रांत अधिकाऱ्यांनी येथे कोर्टाला अकार्यक्षम ठरवून स्वतःची कार्यक्षमता दाखवून दिली आहे!
7. आम्ही सादर केलेले सर्व वीसहून अधिक पुरावे, तर्क आणि तथ्ये, साक्षिदार, प्रतिवादीच्या ज्या counter-evidence पुरावांनुसार रदबदल ठरवले गेले, त्याच्या प्रतिही आम्हाला देण्यात आल्या नाहीत.
उपविभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी दाव्याचा निकाल दिला १० ऑगस्ट २०२३ ला, आणि रामपूर, चंदगड चे तलाठी यांनी सदर दाव्यानुसार फेरफार केले ९ ऑगस्ट २०२३ ला! म्हणजे फेरफार निकालाच्या एक दिवस अगोदर केले गेले!
आम्हाला १२ सप्टेंबर २०२३ ला उपविभागीय अधिकारी यांचे फायनल जजमेंट मिळाले. याचाच अर्थ फेरफार बदल, संपूर्ण निकाल प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या ३३ दिवस अगोदरच केली गेली! शिवाय अपिल करायला असलेल्या कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन करून नागणवाडी सर्कलनी विहित मुदतीच्या 93 दिवस अगोदर फेरफार नोंदवले.
भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये, वरिष्ठ न्यायदंडाधिकांऱ्यांना "न्यायाचे रक्षक" म्हणून पाहिले जाते. वरिष्ठ न्यायदंडाधिकांऱ्यांनी केसचा निर्णय घेताना न्यायाचे रक्षण केले पाहिजे, असा दंडक आहे.
आम्ही प्रांत अधिकाऱ्यांना निष्काळजीपणे दिलेल्या निकालातील विसंगती दूर करून फेरविचार करावा, आणि बेकायदेशीर नोंदवलेले फेरफार रद्द करावेत यासाठी वारंवार विनंती अर्ज दिले. त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही, यावरून त्यांच्या सहमतीनेच सर्व बेकायदेशीर फेरबदल केले गेले आहेत, हे मानायला वाव आहे.
कुत्र्याला तर मारायचं आहे; so, “Give a dog a bad name and kill him!" हे तत्वज्ञान येथे चपखलपणे वापरले गेले आहे!
Please impose a system for holding officers responsible for the consequences of their decisions.
आपण सर्व मान्यवरांना, ही बाब आपल्या जूरिडिक्शनमध्ये येत नाही किंवा आम्ही येथे केलेली अपिल कायदेशीर प्रोसिजरनुसार नाही म्हणून नाकारायचा पूर्ण अधिकार आहे - मान्य!
पण न्यायालयामध्ये किंवा सरकारी कार्यालयामधून ज्या महात्मा गांधींचा फोटो आपण लावलेला आहे, ते प्रोसिजरपेक्षा अंतिम सत्य न्यायाला महत्व देत हे आपण जनताच. महात्मा गांधीं गोलमेज परिषदेला भारताचे वकील म्हूणन पंचा नेसून गेले होते, प्रोसिजरचा काळा कोट घालून गेले नव्हते! यावरून कायदेशीर प्रक्रियांपेक्षा अंतिम सत्य आणि न्यायाला प्राधान्य देणे किती महत्वाचे असते ते अधोरेखीत होते.
आमच्या ८० वर्षे वृद्ध आजारी काकाला हॉस्पिटलमध्ये न्यायचा बहाना करून अनवधानाने त्यांच्याकडून या दत्तक पत्राच्या पेपरवर सह्या घेतल्या गेल्या आहेत हे उघड आहे. हे असं कसलं दत्तक आहे, जे दत्तक घेणाऱ्यालाच आपण दत्तक घेतले आहे हे माहीत नाही! शिवाय २८ वर्षांच्या व्यक्तिला "अज्ञान बालक" दाखवून त्याला कायदेशीर दत्तकपुत्र ठरवले गेले! त्यानंतर या "अज्ञान दत्तकपुत्राचे" काही महिन्यातच लग्नही झाले !! सगळंच अचंबित करणारे आहे. कृपा करून थोडी तसदी घेऊन आम्हाला न्याय देण्याची तजवीज करावी, ही पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती.
आपल्या मदतीबद्दल धन्यवाद!
श्री. गुंडू मारुती जाधव
मु. पो. डुक्करवाडी,
ता. चंदगड,
जि. कोल्हापूर,
रा. महाराष्ट्र,
पिन - ४१६५०७.
Feb 11, 2024, 12:18 A
to collector.kolhapur, Eknath, dcm, attorney-general, hm
To,
The District Collector,
Kolhapur,
सर,
मुख्यमंत्री कार्यालयाने पुढील कार्यवाहीसाठी आपल्याकडे १९ डिसेंबर २०२३ ला पाठविण्यात आलेल्या तक्रार अर्जासंबंधी काहीही अपडेट न मिळाल्याने हे पत्र लिहीत आहे.
This complaint is against the divisional officer/ Prant officer in Gadahinglaj, Mr. Babasaheb Wagamode, who dishonored the court proceedings and issued an order to illegally put another person's name on our land.
प्रांत अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी न्यायालयांतील प्रलंबित असलेली केस बेकायदेशीरपणे ओव्हरटेक करून खोटया Forged Adoption Deed नुसार जाणूनबुजुन चुकिचा निकाल दिला आणि त्याची कार्यवाही ही चुकिच्या पद्धतीने केली. येथे विहित न्यायालयीन प्रोसिजरचे खंडन झाल्याचे दिसून येते. या सर्व गोष्टी मी सोबत जोडलेल्या पुराव्यामध्ये तपशीलवार मांडल्या आहेत.
कृपया लक्षांत घ्या कि, ही तक्रार न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या केसची नाही, तर न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या केसचा गैरफायदा घेऊन विभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज श्री बाबासाहेब वाघमोडे यांनी निकालापूर्वीच बेकायदेशीर फेरफार करायचा आदेश देऊन, फेरफार नोंद झाल्यानंतर निकाल दिल्याची आहे. निकालापूर्वी फेरफार नोंदवले आणि नंतर निकाल दिला! आम्हाला बेकायदेशीर फेरफार नोंदण्याविरुध्द अपिल करता येऊ नये म्हणून त्यांनी कर्त्यव्यदक्ष अधिकारी या नात्याने ही दक्षता घेतली!
निकालानंतर, प्रतिवादीने सादर केलेले पुरावे आम्हाला प्रांत अधिकारी, गडहिंग्लज यांचेकडून देण्यात आले नाहीत. RTI द्वारे आम्ही ते मिळवले, तेव्हा लक्षात आले की, प्रतिवादीने दत्तकविधानासंदर्भात कोणताही ठोस पुरावा सादर केलेला नाही. त्यांनी दत्तकविधानाच्या काही तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा चुकीचा अर्थ लावून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याव्यतिरिक्त, त्यांनी करवीर संस्थानाने 1920 मध्ये बनवलेल्या निंबध वजा कायद्याचा देखील दिशाभूल करण्यासाठी वापर केला आहे.
खरेतर, प्रतिवादीने सादर केलेल्या तिन्ही पुराव्यातूनही फॅक्ट सिद्ध होण्यापेक्षा दत्तकपत्रच बेकायरेशीर कसे आहे, ते सिद्ध होते.
प्रतिवादीने खालील प्रकारे दिलेल्या तीन पुराव्यामधूनही, त्यांनी बेकायदेशीर फॅक्टसना फार हुशारीने कसे चुकीच्या पध्दतीने प्रेझेन्ट करून बनवाबनवी करायचा प्रयत्न केला आहे, ते आम्ही येथे सोबत जोडलेल्या PDF मधून दिसून येते.
कृपया पुन्हा एकदा सोबत जोडलेल्या आमच्या पुराव्यांची, तर्क, तथ्ये याची आणि प्रांत अधिकार्यांनी दिलेल्या निकालाची शहानिशा करावी आणि चुकीच्या पद्धतीने नोदवलेले फेरफार तात्काळ रद्द करून आम्हाला न्याय द्यावा ही विनंती.
एक जिम्मेदार अधिकारीक संस्था म्हणून यथावकाश आपण या गंभीर तक्रारीची दखल घेऊन चौकशी करून योग्य ती कारवाई कराल याची खात्री आहेच. आपल्या स्वातंत्र्य देशाचे भवितव्य काही प्रामाणिक सजग न्यायसंस्था, अधिकारी, व काही समाजसेवी नेता जीव पणाला लावून जपतात याचीही जाण आहे. त्याबद्दल आम्ही सर्व सामान्य भारतीय नागरिक तुम्हा सर्वांचे कृतज्ञही आहोत.
धन्यवाद!
श्री. गुंडू मारुती जाधव
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी यांना सुपूर्द केलेला चौकशीची विनंती अर्ज: https://drive.google.com/file/d/1Vw0skETgVYScIQnpZk5Z1w_evX878MuO/view?usp=sharing
विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांच्या प्रभावित निकालाची प्रत: https://drive.google.com/file/d/1fR-mwN2RnghTnSy4IQS4oy64HtNOB0Sx/view?usp=sharing
Maharashtra Farmers Against Corruption
चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.
Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.
Maharashtra Farmers Against Corruption - Chandgad, Kolhapur, Maharashtra, India