PG Portal Feedback Regarding: DEPOJ/E/2024/0000165 - Extremely Frustrated & Hopeless

Gundu Jadhav

Jan 12, 2025, 1:43 AM

Here is my feedback: I am extremely frustrated and feel completely hopeless about the administrative system.

Respected Sirs/Madams,

Where is the resolution to the grievance and complaint? I have reviewed all the PDF copies available on https://pgportal.gov.in, but I could not find any decision of the respective officer. It is shocking that, after a year, the officer disposed of the case without providing any decision. Unbelievable!

What is happening in the Kolhapur District Administration is completely outside the bounds of legal procedure — it's illegal. Corruption within the administrative system is destroying the backbone of society, especially affecting the common people and farmers.

The Chandgad Tehsil Registry office is the main culprit behind all the scams. If the registry office in Chandgad Tehsil is cleared out, it will resolve half of the cases in the court. They are systematically producing fake and fraudulent documents to seize the farmlands of poor farmers. Unfortunately, no one in the Maharashtra Government seems to be taking action. We have filed numerous complaints with solid evidence of misconduct in the Chandgad registry and against the Divisional Officer of Gadhinglaj, yet no action has been taken.

The upper collector of Kolhapur appears to be ignoring the evidence we have provided regarding the wrongdoings of the Registrar and the Gadhinglaj Divisional Officer. Even after a year, we have not received any positive response from the upper collector.

We do not expect any meaningful outcome or action to address corruption from the Maharashtra Government, as they appear to be ordinary politicians rather than true leaders. However, we believe Prime Minister Modi is a great responsible leader with exceptional intelligence, foresight, and skills. Therefore, I am urging the Director of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances to take action.

Considering the inactive approach of the Maharashtra Government and its administrative system, I humbly request the Director of the Department of Administrative Reforms and Public Grievances to assign our case to a competent officer in the Central Government.

Summary of the Grievance:

Submitted on: 08 January 2024

PG Portal Registration No.: DEPOJ/E/2024/0000165

Grievance Token: DEP/PGAD/KOLH/2024/62

Case Status: Resolved & Closed (On 10/01/2025)

This complaint is against the Divisional Officer/Prant Officer in Gadhinglaj, Mr. Babasaheb Wagamode, who illegally ordered the inclusion of another person’s name on our farmland based on a forged adoption deed. This appears to be a violation of the established judicial procedures. I have detailed all these matters along with the supporting evidence.

Some of the striking points in the verdict of the Divisional Officer:

1. A 28-year-old person was shown as an "Ignorant Child" in an adoption deed! And, surprisingly, the adopted child was married!

2. The signatures were taken on the adoption deed by our 80-year-old mentally unstable uncle unknowingly.

3. The verdict was given according to the Essay of the Kolhapur State Sansthan during the British period!

4. The mutations were implemented on our land before the verdict of the Divisional Officer!

5. The land of the co-share holders was also given to the fake adopted person!

6. The plaintiff (us) has been held responsible for not submitting any evidence to show that the Jadhav family had a "tradition of adoption" by the defendant!

7. The plaintiff (us) has been held responsible for using illegal tactics/tricks by the defendant to keep the case pending in court for years.

8. Section 11 of the Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 prohibits adoption between relatives or blood relatives. The Divisional Officer overlooked, or denied this legal provision.

9. The motive / intention of the Divisional Officer behind altering the outcome of a pending court case before it is decided is illegal.

10. The Divisional Officer has not clarified how Govind Jadhav conducted the adoption ceremony on May 15, 2015, at the same house where there was mourning, given that his brother passed away ten days earlier on May 5, 2015.

11. The Divisional Officer has failed to explain why the Jadhav family continues to live together in the same house built in 1976. A single house, a shared kitchen, one bathroom, and a connected animal shed—can such living arrangements exist in a divided family in a small village?

12. .... more added in the attached PDF file.

Do Indian Poor Farmers Deserve Justice?

Read On - https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption

I respectfully request that you review the attached evidence, logical facts, and the decision issued by the Prant Officer, and immediately cancel the illegal mutations that were recorded in the wrong manner, and grant us justice.

A PDF containing our full complaint, including all necessary details and supporting evidence, has been attached for your review. Please let me know if any additional information is needed.

As a responsible governmental body, I am confident that you will take due notice of this serious complaint, conduct an inquiry, and take appropriate action.

Thanks and Regards,

Gundu Jadhav

Rampur / Dukkarwadi,

Chandgad, Kolhapur,

Maharashtra - 416507. 

Sujata Saunik

Thu, Jan 16, 10:07 AM

to govind.pawar@nic.in, dilip.deshpande@nic.in, me

महोदय/महोदया,

 आपला "ईमेल" अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.,र.व का.) यांचे कार्यालयास प्राप्त झाला असून, तो पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येत आहे. 

धन्यवाद, 

 अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.,र.व का.)

यांचे कार्यालय,
सामान्य प्रशासन विभाग,
मंत्रालय, मुंबई - 400 032.

Gundu Jadhav 

Thu, Jan 16, 1:09 PM

It's Day 8 of the 2nd year!!!

There's complete dead silence everywhere, as if corruption doesn't matter to anyone!

We have so many clear evidence of illegal mutations to our farmland records, which are part of a larger scam. Since August 2023, officials in the Maharashtra Government, especially in Mantralaya, have been passing our complaints around without taking any action. The corruption continues unchecked. 

Also fifteen days back, the Talathi in Rampur and the Circle Officer in Naganawadi transferred our five remaining farmlands using the same fraudulent fake adoption deed created by a corrupt Registrar in the Chandgad Tahasil office in 2017. Despite all our efforts, we are losing hope as the corruption seems never-ending. It is rooted deep in the administrative system. Still any Hope?

These officers behave as if they are above the law, treating poor farmers as if they are just pigs.

Can anyone explain or justify the judgement made by the Prant Officer? If someone can, we will stop complaining and seeking justice.

Do poor farmers in India really deserve justice? I doubt it. Do you?

I will keep you updated on the progress of this case every day.

Let's check out the speed of digital India and capability of the judicial system!!!

Gundu Jadhav

Jan 17, 2025, 10:51 AM

Complaint Duration: It's Day 9 of 2nd year!!!

Update: The office of the Additional Chief Secretary (A.R., O.&M.) has received your email and is forwarding it for further action. - O/o The Additional Chief Secretary (A.R.,O.&M.), General Administration Department, Mantralaya, Mumbai - 400 032.

Progress: No Progress.

Gundu Jadhav

Wed, Jan 29, 11:15 AM

Complaint Duration: It's Day 21 of 2nd year!!!

Update: None.

Progress: No Progress.

===================================================

Respected Sirs/Madams,

आतापर्यंत आम्हाला जबाबदार Government authorities कडून यासंबंधी ३ ते ४ "निकाली समज" देणारी पत्रे आली.  ती पत्रे वाचून खूप हताश आणि निराश व्हायला झाले. भारतातील खूप जबाबदारीक Government authorities अन्याया विषयी आणि  गैरप्रकाराविषयी किती संवेदनाहीन आहेत, हे समजून हताशा आली. या तारखेला स्थगिती उठवल्यालाचा आदेश  झाला, या तारखेला निकाल झाला, या तारखेला फेरफार झाले, आणि हा विषय वरिष्ठ न्यायालयात सिद्ध होणे गरजेचे आहे, सबब आपला अर्ज निकाली ठेवण्यात येत आहे, असे संक्षिप्त उत्तर आले. बाकी आम्ही दिलेले गैरप्रकाराचे पुरावे आणि मुद्दे याविषयी काहीच उल्लेख नाही.

उदाहरण देऊन सांगायचे झाले तर, हे म्हणजे असे झाले - " एखाद्या भ्रष्ट्राचारी अधिकाऱ्याने ब्लॅकमनीतून अलिशान बंगला बांधला, पण त्याने वास्तुशांती पत्रिकानुसार मुहुर्त पाहून योग्य तारखेला आणि योग्य वेळी केल्याने, आता ती प्रॉपर्टी लिगल झालेली आहे!" असा अफलातून फतवा काढण्यासारखे झाले.

सर्व प्रसाशकीय व्यवस्था आमची फिरकी घेते आहे का, असं वाटू लागलं आहे. आमच्या तक्रारीचा आणि त्यांच्या उत्तरांचा ताळमेळच बसत नाही. हां, निकालापूर्वी फेरफार हा आमच्या 35 मुद्दयापैकी एक मुद्दा होता, परंतु मुख्य मुद्दा होता, तो खोट्या दत्तकपत्रा नुसार प्रांत अधिकारी यांनी प्रभावित निकाल देऊन गैरप्रकारे आमच्या संयुक्त कुटुंबाच्या जमिनी बळकावायला मदत केल्याचा. आम्ही दिलेल्या 35 तत्थ आणि पुराव्यांनुसार "दत्तकपत्र" आणि "प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज" यांचा निकाल आपण जस्टिफाय करावे एवढीच आमची अपेक्षा होती आणि आहे. शिवाय, त्या फेरफारांचे मूळ दस्तच खोटे (Based on Forged Foundation Deed) असले तरी ते फेरफार योग्य तारखेला केले गेले आहेत, या एकाच गोष्टीवरून ते जस्टीफाय करणे, तर्कसंगत कसे असू शकते, हेही स्पष्ट केलेले नाही.

25 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान सभेत घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, "भारत देश, भारतीय राज्यघटना, आणि कायदे सर्वोपरी आहेत. भारतीय राज्य घटनेचे नियम व कायदे सर्व नागरिकांसाठी समान असतील. कायद्यापुढे कोणतेही व्यक्तिमत्त्व, पद, जाती, धर्म किंवा आर्थिक स्थिती यामुळे विशेष वागणूक मिळणार नाही, ते सर्वांसाठी समान आहेत. जरी उद्या मी कोणत्या गुन्ह्याखाली न्यायालयांत उभा असेन, तेव्हा मलाही तीच शिक्षा व्हायला हवी, जी सामान्य माणसाला होते."

घटनाकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही स्वत:ला कधी कायद्याच्या पलीकडे ठेवले नाही. पण कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रशासकीय अधिकारी ठरवतील तोच कायदा, आणि तीच घटना - अशी विदारक परिस्तिथी आहे! येथे प्रशासकीय अधिकारी - देश, राज्य घटना, कायदे, आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापेक्षाही स्वत:ला श्रेष्ठ समजतात!! आणि दुर्दैवाने यात कुणालाही काही वावगं दिसत नाही!!! दुर्दैव आपल्या देशाचे!!!!

महाराष्ट्रातील वरिष्ठ Government authorities, प्रांत / विभागीय अधिकारी श्री बाबासाहेब वाघमोडे यांच्याकडे खालील बाबींवर जस्टिफिकेशन मागायला संकोच का करतात हे समजत नाही.

कृपया खालील बाबींवर विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज, श्री बाबासाहेब वाघमोडे, दस्त बनवून देणारे रजिस्ट्रार, आणि सर्कल अधिकारी  यांच्याकडून जस्टिफिकेशन घेण्यात यावे ही विनंती: (आमचा दावा श्री प्रमोद घनशाम गावडे या व्यक्तीने खोट्या दत्तकपत्राच्या आधारे, वरील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने, संयुक्त अविभक्त जाधव कुटुबियाची मालमत्ता बेकायदेशीर कब्जात केलेचा आहे.)

7/12 उताऱ्यावर फेरफार करण्यासाठी, संबंधित प्रकरणात कोर्टाने दिलेला अंतिम निर्णय (फायनल जजमेंट) अनिवार्य असताना केवळ आदेशावरून फेरफार नोंदवणे कायदेशीर आहे का? महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 आणि संबंधित नियमांनुसार, 7/12 उताऱ्यावर फेरफार फक्त आदेशाच्या आधारे नोंदवणे शक्य नाही. फक्त प्रशासकीय आदेश (Administrative Order) हे अंतिम पुरावा मानले जात नाही. शिवाय, CPC नुसार जमिनीसंबंधी कोणत्याही कोर्टाच्या निकालानंतर, प्रतिपक्षाला अपील करण्यासाठी 30 दिवसांचा मुलभूत कालावधी दिला जातो. जर हा कालावधी दिला गेला नाही, आणि त्या दरम्यान फेरफार नोंदवला गेला, तर तो कायद्याचा भंग (Violation of Law) / कायद्याच्या प्रक्रियेचा भंग (Breach of Procedure) मानला जातो. ही कायदेशीर प्रक्रिया निरस्त, निरर्थक, VOID करायचे अधिकार वरील अधिकाऱ्यांना आहेत का? कसे? ते स्पष्ट करावे.

आमचे पुरावे आणि मुद्दे येथे संकलींत केले आहे, कृपया त्याचे अवलोकन करावे. See: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption

सर्वोच्च न्यायालयाचे पायाभूत निर्देश:

सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, खोट्या दस्तावेजांवर आधारित फेरफार "अमान्य व बेकायदेशीर" मानले जातील. जर एखाद्या कराराचे किंवा दस्ताचे मूळ खोटे असेल, तर त्यावर आधारित सर्व गोष्टी कायद्याने शून्य होतात.

खोट्या दस्तांवरील कायदेशीर संकल्पना:

Void ab initio (सुरुवातीपासूनच अमान्य): “Void ab initio" is a legal term that means something is invalid from the beginning. It's used to describe a law, agreement, or action that has no legal effect from the start.  जर दस्त खोटा सिद्ध झाला, तर कायद्याच्या दृष्टिकोनातून तो Void ab initio ठरतो. म्हणजेच तो सुरुवातीपासूनच अस्तित्वात नसल्याचे मानले जाते.

वरील निर्देश प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना का बंधनकारक नसतात ते स्पष्ट करावे.

धन्यवाद! 

Entertainment Kolhapur <entkolhapur@gmail.com>

Wed, Jan 29, 11:58 AM

आपल्या PG Portal वरील  DEPOJ/E/2024/0000165 च्या तक्रारीबाबत तहसिलदार चंदगड यांनी त्यांचेकडील क्र. आरटीएस/ कावि/ 57/2025 ने सदर तक्रारही न्यायप्रविष्ठ असल्याने मा. उपविभागीय अधिकारी गडहिंग्लज विभाग गडहिंग्लज यांच्या 10.08.2023 च्या निकालान्वये मंडळ अधिकारी नागणवाडी यांनी त्यांचेकडे दाखल असले तक्रार केसच्या अनुषंगाने  फेरफार क्र. 1028/2019 निर्गत केला आहे. सदर फेरफाराबाबत आपण वरीष्ठ कार्यालयाकडे अपील दाखल करणेबाबत कळविले आहे. आपण योग्य त्या वरीष्ठ कार्यालयामध्ये दाद मागावी. वारंवार तक्रार अर्ज दाखल करुन शासनाचा वेळ घेण्यात येवू नये. न्यायप्रविष्ठ तक्रारीची दखल यापुढे घेण्यात येणार नाही. 

Gundu Jadhav

Sun, Feb 2, 2:03 AM

Complaint Duration: It's Day 25 of 2nd year!!!

Update: None.

Progress: No Progress.

===================================================

आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption

===================================================

Respected Sirs/Madams,

Entertainment Duty Officer, Kolhapur यांचेकडून नुकतेच मला एक ताकीद देणारा इमेल आला. त्यांनी लिहिले आहे: "आपण योग्य त्या वरीष्ठ कार्यालयामध्ये दाद मागावी. वारंवार तक्रार अर्ज दाखल करुन शासनाचा वेळ घेण्यात येवू नये. न्यायप्रविष्ठ तक्रारीची दखल यापुढे घेण्यात येणार नाही."

:   दुर्देव आहे, श्री शिव छत्रपतींच्या या रयतेच्या राज्यात, अधिकाऱ्यांना स्वतःचा वेळ महत्वाचा वाटतो, पण गरीब शेतकऱ्यांची आयुष्ये महत्वाची वाटत नाहीत!!!

:   आम्ही 1 वर्ष २४ दिवसापूर्वी अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांचेकडे पुराव्यासकट तक्रार दिलेली आहे.

:   "कोर्टात केस प्रलंबित असल्याने, न्यायप्रविष्ठ तक्रारीची दखल घेण्यात येणार नाही"...असे आम्हाला बेधडकपणे सुनावलं जातं. पण त्याच वेळी, प्रांत अधिकारी, सर्कल आणि तलाठी हे न्यायप्रविष्ठ / कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये फेरफार करवून देतात - त्यावर त्यांचं मौन असतं! याचा अर्थ असा आहे का, की, अधिकाऱ्यांना गैरप्रकार करण्याचे अधिकार आहेत, पण त्याचवेळी पिडितांना न्याय मागण्याचा अधिकार नाही?

:   10 ऑगस्ट 2023 ला प्रांत अधिकारी यांनी, तर 16 डिसेंबर 2024 मध्ये सर्कल अधिकारी आणि तलाठी यांनी न्यायप्रविष्ठ आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित प्रकरणातील विवादित शेतजमिनींच्या 7/12 मध्ये बेकायदेशीर फेरफार केले, ते कसे? यावरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन कायम असते!

:   CPC मधील कलम 68 ते 72 हे Collector किंवा इतर प्रशासनिक अधिकाऱ्यांना immovable property विरुद्ध decrees अंमलात आणण्यासाठी दिले गेलेले अधिकार आता रद्द (Repealed) केले गेले आहेत, तरीही कोल्हापूर जिल्ह्यातील अधिकारी त्याचा अमर्याद वापर का करतात हे स्पष्ट करावे. पाहा:

"महसूल अधिकारी हे प्रशासकीय अधिकारी असून, त्यांना न्यायालयीन वादाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही" - असे सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये वारंवार स्पष्ट केले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या काही टिपण्या पाहा;

• जर जमिनीचा वाद सिव्हिल कोर्टात असेल, तर महसूल विभागाने कोर्टाच्या अंतिम निकालाशिवाय फेरफार करणे अवैध ठरते.

• जर कोर्टात मालकी हक्कावर वाद असेल, तर महसूल विभागाला फेरफार करण्याचा अधिकार नाही.

अपर जिल्हाधिकाऱ्यासारख्या एखाद्या वरिष्ठ अधिकार्‍याला वर्ष उलटून गेल्यानंतरही एखाद्या Crystal Clear मुद्द्यावर आपलं मत बनवता येत नाही, त्यांचं आश्चर्य वाटतं. त्यांना फक्त आम्ही दिलेले 35 मुद्दे आणि पुरावे प्रतिपक्षाला जस्टिफाय करायला सांगायचे होते. वाद इतका सोपा आहे!

प्रांत अधिकाऱ्यांनी आपल्या जजमेन्ट मधून अनेक मुद्दे चुकीच्या पध्दतीने जस्टिफाय केले आहेत. उदाहरणार्थ पाहा कसे ते:

1. त्यांनी 28 वर्षांच्या व्यक्तीला अज्ञानी बालक दाखवणे Adoption Deed नुसार जस्टिफाय केले!

2. 80 वर्षांची वृद्ध विसरणग्रस्त आजारी व्यक्ती मृत्यूपूर्वी काही महिने दत्तक घेऊ शकते, हे Adoption Law नुसार जस्टिफाय केले!

3. त्या अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे बालविवाह कायद्यानुसार जस्टिफाय केले!

4. कोल्हापूर संस्थानाच्या निबंधानुसार बनवलेले दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!

5. शिवाय सुप्रीम कोर्टच्या एका निकालाचा विपर्यास करून दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!

6. दहा दिवसापूर्वी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही - घरी सुतक असतानाही, सांग्रसंगीत विधीवत समारंभपूर्वक हिंदू प्रथेनुसार दत्तक विधी करणे जस्टिफाय केले!

7. आमचे जाधव कुटुंब कोणत्यातरी आदिवासी जनजातिशी (Tribe) संबंधित असल्याचे खोटे दर्शवले!

8. शिवाय आमचे अनेकानेक मुद्दे आणि पुरावे कोणतेही लॉजिकल आणि लिगल कारण न देता त्यांनी नाकारले! पाहा: https://tinyurl.com/Maha-Govt-mum-on-Corruption

- आणि असे गैरप्रकार केवळ आमच्या एका कुटुंबाच्या बाबतीत घडलेले आहेत असे नाही. पंधरा दिवसापूर्वी आपले चंदगड मतदार संघाचे नव-निर्वाचित माननीय आमदार श्री शिवाजी पाटील सर यांनी जनता दरबार भरवण्याचा अभिनव असा प्रयोग केला. त्यांनी चंदगड तहसिल कार्यालयात कोल्हापूर जिल्हाधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या समक्ष पिडीत शेतकऱ्यांना खोटे दस्त बनवून त्यांच्या जमिनी हडपण्यात आल्याच्या तक्रारी देण्यास सांगण्यात आले. अनपेक्षितपणे अक्षरक्षः हजारोंच्या संख्येने शेतकरी तक्रारी घेऊन समोर आले आणि सर्व अधिकारी वर्गाची तारांबळ उडाली! घाईगडबडीने त्यांनी आम्ही चौकशी करून तुम्हाला कळवू म्हणत अर्ज जमा करून घेऊन सर्वांची बोळवण केली. 

आता कल्पना करा, अपर जिल्हाधिकारी सारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला Crystal Clear केसवर डिसिजन द्यायला एक वर्षही अपुरे पडते, त्यावरून या हजारो तक्रारींवर डिसिजन घ्यायला किती वर्षे लागतील! Just Think About It!

 - आणि गरीब शेतकऱ्यांच्या जीवनात ज्यांनी भयानक अराजक माजवले आहे, त्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याइतपत महाराष्ट्र सरकार सक्षम आहे का? Lets See.

धन्यवाद!  

श्री गुंडू जाधव

Sujata Saunik

Mon, Feb 3, 10:53 AM

to govind.pawar@nic.in, me

महोदय/महोदया,

 आपला "ईमेल" अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.,र.व का.) यांचे कार्यालयास प्राप्त झाला असून, तो पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येत आहे. 

Shri. Devendra Fadnavis (Chief Minister) <CM@maharashtra.gov.in>

Feb 3, 2025, 1:13 PM

to CHAHAL, me

प्रिय अर्जदार,

आपला ई-मेल या कार्यालयास प्राप्त झाला असून, सदर ई-मेल योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. तरी आपल्या या ई-मेलबाबत यापुढे उपरोक्त विभागात चौकशी करण्यात यावी.

मा. मुख्यमंत्री सचिवालय

मंत्रालय, मुंबई

Home_Pol12 <pol12.home@maharashtra.gov.in>

Tue, Feb 4, 5:38 PM

to dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in, sp.kolhapur@mahapolice.gov.in, me

Madam/Sir,

 Your e-mail is forwarded to the concerned JS/DS/Desk for further necessary action.

 PA to Pr. Secy. (Special)

Gundu Jadhav <gundu.jadhav99@gmail.com>

Mon, Feb 10, 12:14 PM

Complaint Duration: It's Day 33 of 2nd year!!!

Update: माननीय DG सर ACB MH आणि SP सर KOLHAPUR यांनी या प्रकारची प्रत्यक्ष चौकशी चालू केली आहे. Thanks a lot.

Progress: No Progress. 

===================================================

आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption

===================================================

Progress विषयी थोडक्यात: 

१० ऑगस्ट २०२३ ला विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांनी कोर्टातील प्रलंबित प्रकरणे (R.C.S.  70/2022 & R.C.S. 98/2022) overtake करून, त्यांना स्वतःलाही Justify करता येणार नाही, असा अफलातून प्रभावित निकाल देऊन, आमच्या जमिनी दुसऱ्याच्या नावे करून दिल्या. त्यानंतर राज्य आणि केंद्र प्रशासनातील अनेकानेक ठिकाणी तक्रारी केल्या - पण कुठेच दाद घेतली गेली नाही. आपल्या देशात न्याय पुराव्यापेक्षा आपल्या नशीबावर अवलंबून असतो कि, असे वाटू लागले होते. पण आता माननीय DG सर ACB MH आणि SP सर KOLHAPUR यांनी या प्रकारची प्रत्यक्ष चौकशी चालू केली आहे. Since then, for the first time, we have seen a Ray of Hope for Justice.

दिनांक 27 एप्रिल 2017 रोजी चंदगड नोंदणी कार्यालयात खोटे बेकायदेशिर दत्तक पत्र बनवुन आम्हा संयुक्त जाधव कुटुंबियांच्या शेतजमीनी लुबाडल्याची चौकशी होणेबाबत दिलेल्या तक्रारी अर्जाला अनुसरून, जावक क्रमांक 569/2025 नुसार तक्रार नं. 737/2025 ला अनुसरून आम्ही सोबत जोडलेले प्राथमिक पुरावे चंदगड पोलीस ठाणे येथे जमा केले.

तक्रारीतील काही ठळक मुद्दे:

प्रांत अधिकाऱ्यांनी आणि सर्कल अधिकारी यांनी आपल्या जजमेन्ट मधून अनेक मुद्दे चुकीच्या पध्दतीने जस्टिफाय केले आहेत. ते कसे, उदाहरणार्थ पाहा:

• त्यांनी “28 वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तीला १० वर्षांचे अज्ञानी बालक दाखवणे" Adoption Law नुसार जस्टिफाय केले!

• “80 वर्षांची वृद्ध विसरणग्रस्त आजारी व्यक्ती" मृत्यूपूर्वी काही महिने दत्तक घेऊ शकते, हे Adoption Law नुसार जस्टिफाय केले!

• त्या "अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे बालविवाह कायद्यानुसार" जस्टिफाय केले!

• "कोल्हापूर संस्थानाच्या कालबाह्य निरस्त निबंधानुसार" बनवलेले दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!

• शिवाय "सुप्रीम कोर्टच्या एका निकालाचा विपर्यास" करून दत्तक पत्र जस्टिफाय केले!

• "दहा दिवसापूर्वी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही - घरी सुतक असतानाही”, सांग्रसंगीत विधीवत समारंभपूर्वक हिंदू प्रथेनुसार दत्तक विधी करणे जस्टिफाय केले!

• आमचे जाधव कुटुंब कोणत्यातरी "आदिवासी जनजातिशी (Tribe)” संबंधित असल्याचे खोटे दर्शवले!

• शिवाय आमचे "अनेकानेक मुद्दे आणि पुरावे कोणतेही लॉजिकल आणि लिगल कारण न देता त्यांनी नाकारले”!

• हे असं कसलं दत्तक आहे, जे दत्तक घेणाऱ्यालाच आपण दत्तक घेतले आहे हे माहीत नाही! घरच्या लोकांना माहीत नाही! गावच्या लोकांना माहीत नाही!

धन्यवाद!

श्री गुंडु मारुती जाधव,

Director General ACB Maharashtra State <acbwebmail@mahapolice.gov.in>

Tue, Feb 25, 11:54 AM

to AMOL, me

Sujata Saunik <acs.arom@maharashtra.gov.in>

Tue, Feb 25, 3:15 PM

to govind.pawar@nic.in, me

महोदय/महोदया,

 आपला "ईमेल" अपर मुख्य सचिव (प्र.सु.,र.व का.) यांचे कार्यालयास प्राप्त झाला असून, तो पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येत आहे. 

Shri. Devendra Fadnavis (Chief Minister) <CM@maharashtra.gov.in>

Mon, Mar 3, 3:44 PM

to CHAHAL, me

प्रिय अर्जदार,

आपला ई-मेल या कार्यालयास प्राप्त झाला असून, सदर ई-मेल योग्य त्या कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे.

Gundu Jadhav

Fri, Apr 11, 1:18 PM (2 days ago)

Complaint Duration: It's Day 94 of 2nd year!!!

Update: None.

Progress: No Progress. 

===================================================

आमचे मुद्दे आणि पुरावे पाहा: https://tinyurl.com/Mahar-Govt-mum-on-Corruption

==================================================

Director General ACB Maharashtra State <acbwebmail@mahapolice.gov.in> 

Apr 11, 2025, 2:48 PM (2 days ago)

to SHIRISH, AVINASH, me

Maharashtra Farmers Against Corruption

चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.

Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.