पिढ्यानपिढ्या आईच्या मायेने पोटाच्या पोरासारखी जपलेली जमीन काही खोट्या दस्तऐवजांनुसार लबाड ठगांनी हडपली, तर असहाय्य गरीब शेतकऱ्याला गळ्याला फास लावून घेण्याशिवाय कोणता पर्याय उरतो सर? त्या आत्महत्यां केलेल्या शेतकऱ्यांचे नजिकच्या काळातले शेतजमनींचे फेरफार पाहा, तुम्हाला आत्महत्येमागचे खरे कारण कळून येईल. समाजातील मात्तबर लोकांकडून आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून लुबाडले जाणं सामान्य लोकांसाठी आता नित्त्याचं दुखणं झालं आहे.

आणि, आपले मायबाप सरकार खूर्ची-खूर्ची खेळण्यात गुंग आहे. मी लहानपणी एक गाणे ऐकले होते, त्यावेळी ते मला एखाद्या परिकथेतील राजाचे वाटायचे -

"उध्दवा, अजब तुझे सरकार!

लहरी राजा, प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार!

लबाड जोडिती इमले-माड्या, गुणवंतांना मात्र झोपड्या,

पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणिहार!

अजब तुझे सरकार ..." 

आमच्या कुटुंबाच्या बाबतीतही अनेक खोटे दस्तऐवज तयार करून जमीन हडपण्यात आली. केवळ चंदगड तालुक्यात अशा खोट्या दस्तऐवजांद्वारे हजारो गरीब, दुर्बल शेतकरी कुटुंबांच्या जमिनी हडपण्यात आल्या आहेत, हडपल्या जात आहेत आणि सरकारने, न्यायव्यवस्थेने दखल घेतली नाही तर, हे नित्य होतच राहणार आहेत. काही महिन्यांपूर्वी चंदगड तहसिल कार्यालयातील अशी एक गुन्हेगारांची टोळी पकडली गेली आणि त्यांना दंडीतही करण्यात आले. परंतु, त्यांनी बनवलेल्या हजारो बेकायदेशीर फेरफार रद्द करण्याचे प्रयत्न चंदगड तहसिल कार्यालयाने किंवा सुस्त सरकारने केलेले नाहीत. त्या टोळीने बनवलेल्या खोट्या दस्तऐवजांनुसार आमचीही जमीन हडपण्यात आली आहे. 

"फक्त पैशांची लाच घेतली तरच भ्रष्ट्राचार न समजता खोटे दस्त बनवणे किंवा प्रभावित निकाल देणे, हाही भ्रष्ट्राचारच समजला जावा. कारण असे गैरप्रकार कोणत्यातरी अप्रत्यक्ष लाभाच्या मोबदल्यातच केले जातात."

समाजाचा विकास आणि उन्नती साधायची असेल, तर समाजाला अधोगतीकडे नेणाऱ्या विध्वंसक वृत्तींचा नायनाट करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक देश, राज्य, शहर आणि गावात ९५% लोक प्रामाणिक, पापभीरू, नीतिमान आणि सन्मानाने जगणारे असतात. परंतु उरलेले ५% लोक सुंदर जलाशयातील पाणी दूषित करणाऱ्या घाणेरड्या किड्यांसारखे असतात. असे शुद्र किडे समाजात, प्रशासनात आणि राजकारणात सगळीकडे असतात. त्यांना ओळखून त्यांचा नाश करा. हे देशउन्नतीसाठी खूप महत्वाचे आहे.

कोणीतरी भलताच व्यक्ती तहसिल रजिस्ट्री ऑफिस मध्ये भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मदतीने आपल्या जमिनींचे खोटे दस्त बनवतो आणि त्या आधारे तुमच्या शेतजमिनीवर दावा दाखल करतो, असे कधी झाले आहे तुमच्या बाबतीत? मग तुम्ही घाबरून तलाठी, सर्कल, तहसिलदार, रजिस्ट्रार, किंवा विभागीय अधिकारी यांचेकडे तक्रार दाखल करता. वर्षांनुवर्षे तुम्हाला त्या कार्यालयांचे हेलपाटे घालावे लागतात. एकदा का तुम्हाला साहेबांच्या मागे टांगलेल्या "सत्यमेव जयते!" या स्लोगनचा शासकिय अर्थ कळतो, तेव्हा तुम्ही अर्धेअधिक गर्भगळीत होता. तुम्ही घाबरल्याचे किंवा हतबल झाल्याचे साहेबांच्या लक्षांत आल्यानंतर मग निकाल येतो. त्याचा आशय काहीसा असा असतो - "दस्त बेकायदेशीर असले तरी, रजिस्टर्ड आहेत. त्यामुळे तुम्ही समजत असलेला भलताच व्यक्ती तुमच्या मालमत्तेचा कायदेशीर मालक आहे हे सिद्ध होते! दस्त बेकायदेशीर आहेत, हे तुम्हाला कोर्टात जाऊन सिद्ध करावे लागेल. या तुम्ही. जय महाराष्ट्र!" हा प्रशासनामध्ये दिसणारा महाराष्ट्र तुमचा आमचा छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांची बनवलेला महाराष्ट्र नाही. या नविन महाराष्ट्राचे तेच अनभिषिक्त राजे. तेच कायद्यांचे अर्थ ठरवणारे कर्ताधर्ता! नागरिकांचे मूलभूत हक्क हा अनुच्छेद त्यांच्या संविधानात नाही! वरिष्ठाकडे अपिल करायचे तर तेथे आणखी मोठे राजे आहेत. नाईलाजाने तुम्हाला कोर्टात केस दाखल करावी लागते. पण तेथे, सत्य माझ्या बाजूला आहे, म्हणून तुम्ही कोर्टात ठाम विश्वासाने छाती काढून उभे राहू शकाल असे तुम्हाला वाटते का? न्यायालयाच्या प्रांगणात सत्य तुमच्या बाजूला असूनही तुम्हाला खजिल वाटतं का? न्याय मिळेल की नाही ही शंका वाटते का? पिडीताला तशी शंका वाटणे, हे न्यायव्यवस्थेचे अपयश आहे.

समाज्यात पसरत चाललेल्या या असह्य दुर्गंधीचे उगमस्थान तहसिल रजिस्ट्री ऑफिस आहे. लोक आपापसात झगडताहेत पण तो दुर्गंधीचा उगम बंद करायचा कुणी प्रयत्न करत नाही. न्यायालय पुढाकार घेऊन तुम्हाला न्याय देईल, किंवा सरकार तुमच्यावरील अन्यायाची दखल घेईल, किंवा ॲन्टी करप्शन ब्युरो भ्रष्ट्राचारी अधिकाऱ्यांना पकडेल, ही फक्त आभाशी कल्पना आहे. ते सक्रिय असते तर तुमच्यावर अन्याय  झालाच नसता. गेल्या एक-दीड वर्षांपासून आम्ही या सर्व संस्थाकडे तक्रार करून बेजार झालो आहोत. मला नेहमी वाटत आलं आहे कि, तालुक्याचं रजिस्ट्री ऑफिस झाडून साफ केलं तर, कोर्टातले अर्धेअधिक दिवाणी खटले आपोआपच बंद होतील! आणि ही काही अतिशयोक्ती नाही.

विश्वास वाटत नाही?

आमच्याच जमिनीचे काही हेराफेरीचे पुरावे येथे जोडत आहे. पाहा आणि खरेखोटे तुम्हीच ठरावा. आमच्या पिढीजात शेतजमिनी लुबाडण्यासाठी: 

1. चंदगड रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये खोटे दत्तकपत्र कसे बनवले गेले पाहा. 

2. 1955 साली वारलेल्या आमच्या आजोबांचे खोटे दस्त बनवले. 

3. माझ्या आईच्या वडिलांच्या मुर्त्यूनंतर काही वर्षांनी खोटे वाटणीपत्र बनवले.

4. मोठी मारामारी झाली असे भासवून खोटे FIR नोंद केले. 

5. त्या खोट्या FIR च्या आधारे गंभीर गुन्ह्याखाली खोटी क्रिमिनल केस दाखल केली.

6. नागणवाडी सर्कलनी दस्त खोटे आहेत हे सिध्द झाले असताही प्रभावित निकाल दिला. 

7. गडहिंग्लज विभागीय अधिकाऱ्यानी दस्त खोटे आहेत हे सिध्द झाले असताही प्रभावित निकाल दिला. 

8. रामपूर तलाठी यांनी निकाला अगोदर फेरफार नोंदवले.

चंदगड रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये खोटे दस्त बनवताना अनेकानेक बेकायदेशीर उचापती केल्या आहेत. त्या केस स्टडिज या विभागामध्ये सविस्तरपणे स्पष्ट केल्या आहेत.

लटकलेल्या/लटकवलेल्या कोर्ट केसींची समस्या: 

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील "लटकलेल्या केस" (Pending Cases) ही एक गंभीर समस्या आहे. लाखो गरीब आणि निरपराध नागरिक वर्षानुवर्षे न्यायाची वाट पाहत बसतात, तर गुन्हेगार आणि भ्रष्ट पक्ष लिमिटेशन ऍक्ट सेक्शन 5, वारंवार तांत्रिक दोष काढणे (Adjournments), गरज नसताना नवीन साक्षीदार / पुरावे सादर करणे, पैशाच्या जोरावर वकीलांची फौज उभी करणे, खोटे दस्त बनवून / खोट्या केसीस दाखल करून न्यायालयांवर कृत्रिमपणे कामाचा मोठा ताण टॅक्टिकली वाढवणे, यासारख्या न्यायालयीन प्रक्रियेंचा  (Delaying Tactics) गैरवापर करून पिडीतालाच जेरीस आणले जाते. 

उदाहरणार्थ,  हे कसे होते ते पाहा:

(रामपूर)

केस 1 - चंदगड दिवाणी न्यायालय: R.C.S. 70/2022 - आजअखेर एकही हिअरींग झालेले नाही.

केस 2 - चंदगड दिवाणी न्यायालय: R.C.S. 98/2022 - आजअखेर एकही हिअरींग झालेले नाही.

केस 3 - गडहिंग्लज दिवाणी न्यायालय: Spl.C.S. 22/2024 - आजअखेर एकही हिअरींग झालेले नाही.

(मांडेदुर्ग)

केस 4 - चंदगड दिवाणी न्यायालय: R.C.S. 89/2018  - प्रतिपक्षाचा गैरप्रकार सिध्द होऊनही तारीख पे तारीख.

केस 5 - चंदगड दिवाणी न्यायालय: R.C.S. 109/2023  - प्रतिपक्षाचा गैरप्रकार सिध्द होऊनही तारीख पे तारीख.

केस 6 - चंदगड फौजदारी न्यायालय: Cri.M.A. 170/2020 - केस अजून बोर्डवर आलेली नाही.

केस 7 - गडहिंग्लज दिवाणी न्यायालय: Civil M.A. 7/2020 - प्रतिपक्षाने दावा केलेले दस्त हजर केले नाहीत, यास्तव ३ वर्षांनंतर Without Decision डिस्पोज्ड!

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अभूतपूर्व निकाल:

• प्रांत अधिकाऱ्यांचे अभूतपूर्व निकालपत्र.

• सर्कल अधिकाऱ्यांचे अभूतपूर्व निकालपत्र.

आम्ही भ्रष्टाचाराविरुद्ध आवाज उठवल्यास, सिस्टिमचा खोटेपणा उघड केला म्हणून खूप हुशारीने आमचा गळा दाबला जाईल, याची आम्हाला कल्पना आहे. भ्रष्ट रजिस्ट्रारच्या मदतीने खोटे कागदपत्रे तयार करणे आणि ते खरे म्हणून न्यायालयात सादर करणे, खोटी शपथपत्रे सादर करणे, खोटे फौजदारी खटले दाखल करणे, न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करून खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवणे, खोटे दावे सादर करणे, खोटे साक्षीदार उभे करणे, वकिलांनी खोटे प्रतिनिधित्व करणे; याकडे वकिलांचा गुन्हा म्हणून न पाहता, हुशारी म्हणून पहिले जाते. सत्य, बिचारे होऊन न्यायालयाच्या कोपऱ्यात हताश, अगतिक आणि विवश होऊन चुपचाप बसून राहते.

धूर्त राजकारण्यांनी सर्वांच्याच पायात खोडा घातला आहे. आपला देश आणि आमचे राज्य हा फक्त एक आभास आहे; येथे खरे राज्यकर्ते आहेत ते काही नाठाळ मंत्री, कुटाळ अधिकारी आणि भ्रष्ट प्रशासन! जवळपास दीड वर्ष झाले, आम्ही सर्व वरिष्ठ मंत्र्यांपुढे आमच्या समस्या मांडत आहोत. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांकडून त्या तक्रारी कारवाईसाठी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवल्याही जातात. पण असे वाटते की, मुख्य सचिव त्या तक्रारीं  कदाचित कचरा पेटीत टाकत असावेत! कारण त्या तक्रारी कुणा वजनदार व्यक्तीच्या नसून, फाटक्या-तुटक्या, गरीब आणि हतबल शेतकऱ्यांच्या आहेत.

छत्रपती श्री शिवाजी महाराज गद्दारांचा कडेलोट करायचे, याउलट आजचे आपले मायबाप सरकार "भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार" आहे हे ब्रीद रुजवण्याच्या मोहिमेवर रुजू आहेत की काय, असे वाटून जाते. आज अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्ट्राचारी व्यक्ती न्यायालयात रुबाबात येतात आणि निरपराध पिडीत खजिल होऊन! आणि दोघांचाही न्यायालयांवर पूर्ण विश्वास असतो!! आणि दोघेही तितकेच आशावादी असतात!!!

ज्या अफजल कसाबने निरपराध लोकांना निर्दयतेने मारल्याचे सर्व जगाने पाहिले, त्या अतिरेक्याला गुन्हेगार शाबीत करताना सरकारच्या तोंडाला फेस आला होता! इतकी सक्षम आहे आपली न्यायव्यवस्था! लाखों लोकांना किडामुंगीसारखे मारणाऱ्या एकाही ब्रिटिश अधिकाऱ्याला या न्यायव्यवस्थेने दिडशे वर्षांत शिक्षा केल्याचे उदाहरण नाही!!! तोच दिडशे वर्षांपूर्वी बनवलेला कायदा, "इंग्रज आपल्यापेक्षा हुशार होते", त्यामुळे त्यांनी बनवलेला कायदा उत्कृष्टच असणार, असे भासवून आमच्या डोक्यावर थापला गेला. जालियनवाला बागेत दहा हजार निरापराध लोकांना, अबलांना, निष्पाप लहान बालकांना निदर्यपणे मारणाऱ्या जनरल डायरला दोष सिध्द होऊनही निर्दोष सोडणारा कायदा स्वातंत्र्यांनतरही आपल्या माननीय नेत्यांना का श्रेष्ठ वाटला असेल?  विचार केला आहे?

आजही स्वतंत्र भारतातल्या किती लोकांना माहित आहे, कि आज आपण ज्या कायद्याच्या आधारे न्याय मागायला जातो, ते कायदे १८६० IPC आणि १९०८ CPC दिसशे वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी बनवलेले होते. या कायद्यानुसार एकाही इंग्रज अधिकाऱ्याला लाखो भारतीयांच्या कत्तली, अत्याचार, अनाचार करूनही शिक्षा झाली नाही. याउलट, सामान्य माणसाला कट केला म्हणून फाशी, कालापाणी, जन्मठेव; लेख लिहिला म्हणून सहा वर्षांचा तुरुंगवास, हक्क मागितला, न्याय मागितला म्हणून जेल-फाशी!!!  हा कायदा मोठया लोकांना अभय देणारा आणि सामान्य लोकांचा बळी घेणारा होता. हुशार वकिलाला कायदा चलाखीने फिरवून न्याय-अन्यायाची अदलाबदली करायची सोय ठेवण्यात आली होती. इंग्रजांच्या काळात या कायद्यांमुळे लाखो-करोडो निरपराध भारतीय तुरुंगात खितपत पडले होते आणि अपराधी कत्तली करत बाहेर फिरत होते. हे आपल्या माननीय नेत्यांना माहित नव्हते का? गोरे इंग्रज जाऊन, काळे इंग्रज आले - इतकेच मर्यादित तुम्हाला स्वतंत्र मिळाले आहे. आतातरी काही समजतंय? आपण ज्यांना आपला नेता, आमचा नेता म्हणून डोक्यावर मिरवता आहात, त्याची पात्रता किती आहे, याचा कधी विचार केला आहे? त्याने तुमच्यासाठी कायदे बदलले? सर्व अनाचाराचे मूळ कायद्यात सुप्त लपवलेल्या मेखीमध्ये आहे. सत्य तुमच्या बाजूला आहे, तरी निकाल असत्याचा बाजूने होतो - कसा? तुमच्या पीढीजात मालमत्ता अचानक कुणी उपटसुंब खोटे दस्त बनवून बळकावतो आणि सरकारी अधिकारी मढ्याच्या टाळवेवरचे लोणी खाण्यासाठी कावळ्यासारखे झुंडीने जमा होतात, हे कधी पाहिलंय. तुम्हाला कधीतरी असा झटका बसला आहे का? आपल्या किंमती करोडोत सांगणारे वकील, काय जादू करतात, कधी विचार केला आहे? कायदा असा असतो पैशाच्या पटीत बदलणारा? स्वतःला मोठे श्रेष्ठ समजणारे निर्लज्ज वकील पैशाच्या मोबदल्यात कायद्याचा चोळमेळा करूनही प्रतिष्टीत कायदेतज्ञ म्हणून कसे मिरवतात, याविषयी तुम्हाला अचंबा नाही वाटत?  

न्याय करण्याची मक्तेदारी फक्त न्यायालयाकडे आहे का? तर नाही, समाजही न्याय करू शकतो. आज समाज बजरंगबली हनुमानासारखा आपली अमोघ शक्ती विसरून गेला आहे. समाजानेच प्रशासन, न्यायव्यवस्था अशा संस्था निर्माण केल्या. पण याच संस्थानी आज समाजालाच वेठिस धरले आहे. आज नोकरशहांचे मालक झाले आहेत. जॉर्ज ऑरवेलच्या ॲनिमल फॉर्म मधील जनावारांसारखी आज भारतीय नागरीकांची अवस्था झाली आहे. त्या ॲनिमल फॉर्मची निर्मिती होते, तेव्हा त्यांचे संविधान लिहिले जाते. त्याचे ब्रीदवाक्य होते - "All people are equal in a democracy." पण काही वर्षांनी धूर्त हुशार राजकारणी त्यात समजून येणार नाहीत असे बदल करतात - "All people are equal in a democracy, but some are more equal than others." हे केव्हा, कधी, कसे झाले, आणि याचे परिणाम पुढे काय होतील, याचे स्वातंत्र्याच्या जल्लोशात मग्शुल असलेल्या जनतेला समजलंचं नाही. त्यांना सांगितलं जातं, इंग्रज आपल्यापेक्षा खूप हुशार होते, त्यामुळे शंभर वर्षांपूर्वी त्यांनी बनवलेले कायदे आज देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतरही बदलण्याचे कारण नाही. आपण देवासारखे डोक्यावर घेतलेले, काही  कुटील धूर्त नेते स्वतःच्या स्वार्थासाठी देशाबरोबरच आपलाही लिलाव करतील, हे कुणाला समजलंच नाही. आजही फारसं समजलं आहे असं वाटत नाही. न्यायालये, प्रशासन, राज्यशासन हेच सर्वोपरी आहे, सामान्य माणसाचे हित नाही - हे समाजमनावर सुनियोजितपणे ठामपणे बिंबवले गेले. या संस्थाना भूक लागेल त्यावेळी समाजातील काही निष्पाप कोकरांचे मांस खाण्याचे अधिकार राखीव ठेवले गेले. जंगलचा मायबाप दयाळू राजा एकाच दिवशी सर्व प्राण्यांचा फडशा न पाडता, दररोज आपल्यातील केवळ एकाचीच शिकार करतो,  या नियोजनावर कोकरांसारखा निर्बुद्ध समाज खूष आहे!

मा. सुप्रीम कोर्टाचे वकील अश्विनी उपाध्याय म्हणतात, "भ्रष्टाचार तेव्हाच संपतो जेव्हा अधिकाऱ्यांच्या रक्तातच चांगले संस्कार असतात किंवा त्यांच्या मनात कायद्याची भीती असते!" ते पुढे म्हणतात की, "आज आपली न्यायालये इंग्रजांनी बनवलेल्या जुन्या बकवास कायद्यांनुसार न्यायदान करतात. आपला स्वतंत्र भारत स्वतःचा कायदा बनवायला सक्षम नाही का? जगातील अजोड, आलौकिक समजले जाणारे "स्वतंत्र भारताचे संविधान" लिहिणारे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर IPC  आणि  CPC लिहू शकले नसते का? त्यांना ते का लिहायला दिले गेले नाही, याचा कधी विचार केला आहे? डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे  IPC  आणि  CPC  विषयी काय मत होते ते येथील लेखात वाचा.

तुम्ही निवडून दिलेल्या प्रतिनिधीनी तुम्हाला लवकर आणि कमी खर्चात न्याय मिळावा, यासाठी कधी पोटतिडकीने प्रयत्न केल्याचे तुम्ही पाहिले आहे?  कायदा बदलला तर तुम्हाला लवकर न्याय मिळेल आणि भ्रष्टाचारही संपेल. पण आपले प्रतिनिधी ते का करत नाहीत याचा कधी विचार केला आहे? अश्विनी उपाध्याय म्हणतात, "मुघलांनी पाचशे वर्षांत जेवढी लूट केली नाही, तेवढी इंग्रजांनी दीडशे वर्षांत केली आणि इंग्रजांनी दीडशे वर्षांत जेवढी लूट केली नाही, तेवढी नेत्यांनी पन्नास वर्षांत केली आहे! एक सामान्य शेतकरी दीड बिघा जमिनीत आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकत नाही, पण एक नेता तितक्याच जमिनीत 300 कोटींचे सफरचंद पिकवतो!!!" येतंय का काही ठोकळा झालेल्या डोक्यात? तुम्ही निवडून दिलेले प्रतिनिधीच तुमचा कणा मोडणारे कायदे बनवतात, इतके तरी तुम्हाला माहीत आहे का? कि तुम्हीही जॉर्ज ऑरवेलच्या ॲनिमल फॉर्म मधील मठ्ठ जनावारे आहात?

"WE, THE PEOPLE OF INDIA..." या शब्दांपासूनच भारतीय संविधानाची प्रस्तावना सुरु होते. ही प्रस्तावना केवळ सुरुवात नाही, तर भारतीय संविधानाचा आत्मा, सार आणि आधारस्तंभ आहे. डॉ बाबासाहेबांचे विचार स्पष्ट होते - "लोकशाहीत लोक ही सर्वात मोठी सत्ता असते, आणि शासन यंत्रणेमधील प्रत्येक व्यक्ती ही त्या लोकांची सेवक असते, मालक नाही." ही जाणीव प्रत्येक सामान्य माणसाला झाली, तरच  खऱ्या अर्थाने आपला देश लोकशाही बनू शकेल.

आज आपण या लोकशाही देशाचे मालक आहोत, असे तुम्हाला खरेच वाटते का? मलाही वाटत नाही! सरकारी कार्यालयात गेल्यावर सुटाबुटातला साहेब बेआदबी झाली तर तिथल्यातिथे माझी लोची-गोची करेल, पोलीस अधिकारी मी जवळपास गेलो तर विनाकारणच माझ्या कानफटात लगावेल, जज साहेबांच्या समोर असताना पिडीत असूनही माझ्या चेहऱ्यावरचा वीणाकारणचा खजील भाव कमी झाला तर मीच अपराधी ठरेन, या आणि अशा अनेक भीतीने-न्यूनगंडाने मीही इतर सामान्य माणसासारखाच नेहमी पछाडलेला असतो. या सर्वांच्या समोर कधीतरी मी मालक म्हणून ताठ मानेने दिमाखात उभा राहू शकेन का, हे मात्र माहीत नाहीं. आणि तुम्ही???

आजचा सामान्य नागरिक प्रशासकीय कार्यालये, पोलीस स्टेशन किंवा न्यायालय यांसारख्या ठिकाणी न्याय मिळेलच, या पूर्ण खात्रीने जाऊ शकतो का? प्रशासकीय अधिकारी इतक्या बेधडकपणे गैरव्यवहार, बेकायदेशीर कामे कसे करू शकतात, आणि "हिंमत असेल तर न्यायालयात जाऊन न्याय मिळवा!!!' असे तुम्हाला सुनावून निर्धास्तपणे कसे राहू शकतात, हे खरंच अनाकलनीय आहे. न्यायालयावर त्यांचा किती अगाढ भरोसा आहे? गरीब शेतकऱ्यांनी त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यासाठी वर्षांनुवर्षे निरपराध असून न्यायालयाचे उंबरे झिजवायचे? कशासाठी? न्यायालयाने यापूर्वी असे खोटे दस्त बनवणाऱ्या किती अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली आहे, हे कळायला काही मार्ग नाही. सर्व वकील प्रामाणिकपणे सत्याचा विजय व्हावा आणि न्यायालयाचे पावित्र टिकून राहावे म्हणून झटत असतील का? शंका आहे! श्री अश्विनी उपाध्याय म्हणतात त्याप्रमाणे येथेही आई-बापाचें संस्कार महत्वाचे ठरतात.

संसदेत तुम्ही निवडून दिलेले नेते समाजवाद, राष्ट्रवाद, मार्कवाद, गांधीवाद, साम्यवाद, लेनिनवाद, याच्यावर नेहमी बकवास वायफळ वाद आणि हुज्जत घालत असतात. त्यांनी कधी तुम्हांला न्याय सुलभतेने मिळेल, लवकर मिळेल आणि कमी खर्चात मिळेल, तुमच्या मुलांना अत्याधुनिक शिक्षण वाजवी फीमध्ये मिळेल, देशातला भ्रष्टाचार संपावा, यासाठी पोटतिडकीने बोलल्याचे आठवतंय?

जो पक्ष, जी राजकीय पार्टी संसदेत कोणताही निर्णय घेताना किंवा कायदे करताना सकल समाज्याच्या हिताचा आणि देशाच्या हिताचा विचार करत नाही, ती पार्टी तो पक्ष तुमचा आमचा नाही - तो त्यांचा स्वतःचा, स्वतःपुरता, स्वतःसाठीचा पक्ष आहे! तुमच्या-आमच्या आणि देशाच्या उन्नतीला त्यात थारा नाही.  त्यांच्यासाठी तुम्ही आम्ही फक्त सत्ता मिळवण्याचे साधन आहोत.

त्यांचे हे धंदे वर्षांनुवर्षे आणि पिढ्यानपिढ्या बिनबोभाट, सुरळीत का चालले आहेत, माहित आहे? कारण त्यांना माहित आहे, हा समाज मेंढरांसारखा निर्बुद्ध आहे. चार दमड्या पुढ्यात टाकल्या तर ही जमात आपण कितीही अनाचार-भ्रष्टाचारा माजवला तरी आपल्यालाच निवडून देणार आहे, हे त्यांना ठाम माहित आहे. या  मेंढरांच्या मताची आणि मतांची किंमत - फक्त चार दमड्या आहे! थोड्या हुशार मेंढरांना आणखी दोन जादाच्या दमड्या दिल्या तर निभावतं. किरकोळ आणि घाऊक बाजाराचे दर माहित असले कि झाले!

कोर्टात सर्वांत जास्त भरडला जातो तो सामान्य, निरापराध पिडित माणूस. न्यायाच्या आशेने कामधाम सोडून कोर्टच्या चकरा मारता-मारता वर्षे केव्हा सरली, आणि आयुष्य केव्हा संपलं, याची जाणिवही क्रित्येकांना होत नाही. आणि एवढं करून शेवटी न्याय मिळाला तरी त्याची व्हॅल्यू शिल्लक राहते का? एखाद्या तरुणीने आपल्यावर झालेल्या आत्याचाराची केस कोर्टात घातली आणि संपूर्ण आयुष्य झगडून म्हातारपणी तिला न्याय मिळाला तर त्या न्यायाचे मुल्य तिच्या दृष्टीने काय असेल?

ब्रिटिशांचा जुलमी अन्यायी Unproductive कायदा आजही आमच्या माथी का?

कायद्याचा भूलभुलैया करून मूठभर इंग्रजांनी 30 करोड भारतीय जनतेला दिडशे वर्षे आपल्या तालावर नाचावले. सर्व न्यायालयांसमोर कधीही हातात न गवसणारी अप्राप्य गाजरे बांधलेली आहेत. ती मिळवण्यासाठी या घडीला अडीज कोटी भारतीय जीव तोडून धावताहेत. आजही काही मूठभर नेत्यांनी ती इंग्रजांची क्लुप्ती वापरून 130 करोड लोकांना आपल्या मुठीत ठेवले आहे. "बलात्काराची बळी ठरलेल्या स्त्रिला न्यायालयात पुन्हा शब्दांनी निर्वस्त्र विवस्त्र केले जाते!" हे कुणा अगतिक स्त्रिने उपरोधाने केलेले विधान न्यायप्रणालीच्या कटू वास्तवाचं प्रतिबिंब आहे. या कायद्याने लोकांना ताकद दिलेली नाही, तर पुरते हतबल केलेले आहे. हा कायदा लोकांच्या फायद्याचा नसला तरी नेत्यांच्या फायद्याचा आहे! या कायद्याच्या आडोशाला त्यांची दुकाने सुरळीत चालू राहतात!

न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन Unproductive निष्क्रिय ठरले तर, नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याचे अधिकार लोकांकडे आहेत का?

भारताच्या संविधानाने जनतेला सार्वभौमत्व दिलेले आहे. जर न्यायव्यवस्थाच कालबाह्य आणि अकार्यक्षम ठरली, तर लोकशाहीत परिवर्तनाचे अंतिम अधिकार (संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांनुसार) नागरिकांकडेच असतात. कोणतीही व्यवस्था लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली, तर त्यात बदल घडवण्याचा अधिकार जनतेला आहे. जर लोकप्रतिनिधीच भ्रष्ट असतील किंवा लोकांच्या हिताऐवजी स्वतःच्या स्वार्थाला महत्त्व देत असतील, तर चांगली न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन मिळणे कठीण असते. यासाठी मतदारांनी जागरूक राहून नीतिमत्तेला महत्त्व देणाऱ्या व्यक्तींनाच निवडून देणे आवश्यक आहे. जे नेते तुमचे ऐकत नाहीत, त्यांना सरळ घरचा रस्ता दाखवा. लक्षणिय न्यायिक आणि प्रशासकिय बदल घडण्याचा हाय एकमेव प्रर्याय आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात खासदारकी (MP) साठी तुमचा आपला माणूस उभा करा. इतके सोपे आहे, देशाचे सडके प्रशासन आणि कालबाह्य न्यायव्यवस्था बदलणे! तुमच्याच कार्यालयात बसून, तुमचाच पगार खावून, तुमचीच गोची करणारे प्रशासकीय अधिकारी तुम्हाला का पोसायचे आहेत? या अधिकाऱ्यांनी कितीही गैरप्रकार केले तरी accountability नाही! असे का? या अराजकाचेचे मूळ कारण आहे - तुमचे खासदार! Judicial and Administrative Accountability निश्चित करणे आवश्यक आहे.

अनागोंदी राज्यकारभार चाललेला असताना न्याय तरी करा मिळवावा?

खोटे दस्त करून तुमच्या शेतजमिनी लुबाडल्या असतील तर - बोला, बोंबला!!! दस्त सार्वजनिक करा. तुमच्या तक्रारीचा व्हिडिओ बनवून यूट्यूब, फेसबूक, इंस्ताग्राम आणि इतर सोशल मिडियावर तुम्ही स्वतःच पोस्ट करा. बोला, बोंबला आणि बोंबलतच राहा. जोपर्यंत तुम्हाला न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत बोंबला! इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा शेतकरी एकत्र येतात, तेव्हा व्यवस्थेलाही झुकावे लागते, हेच नाही तर नविन व्यवस्थाही निर्माण होते. तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकणारी व्यवस्था तुम्हाला फुकटची का पोसायची आहे? हे राज्य खुर्चिला जळूसारखे चिकटून बसलेल्या मंत्र्याचे आणि अधिकाऱ्यांचे नाही. ते तुमचे, आमचे आहे, आम्हां सर्वांचे आहे.  

लोकशाही देशांत न्यायालये नाही तर जनता सर्वोपरी असते. न्याय आणि समान संधी हे आपल्याला संविधानाने दिलेले मुलभूत अधिकार आहेत.  तुम्हाला न्याय देणं, किंवा न देणं, हे कुणाच्या मर्जीवर कसे अवलंबून असू शकते? मला न्याय हवा, आणि तो वेळेत हवा. जोपर्यंत मला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत मी सर्व जबाबदार संस्थांच्या नावे ठो बोंब करणार, आणि करतच राहणार! एकतर न्याय वेळेत द्या, नाहीतर माझी बोंब ऐकायची तयारी ठेवा!  - असे प्रत्येकाला ठणकावून सांगा.

तुमच्या न्याय हक्कांसाठी  “बोला बोंबला मोहीम” कशी राबवता येईल ते सदरच्या पानावर पाहा. 

तुम्हाला तलाठी, सर्कल, तहसीलदार, प्रांत अधिकारी यांना देण्यासाठी एखादा फॉर्म लिहायचा आहे?  तर तो दुसऱ्याकडून लिहून न घेता आम्ही येथे दिलेल्या "उपयोगी टूल्स" पानावर जाऊन स्वतःच कोणतेही फॉर्म तुमच्या गरजेनुसार मोबाईल फोनवरून सहजतेने बनवून वापरू शकता.

भारतीय न्यायव्यवस्थेतील काही अजब चमत्कारीक फॅक्टस:

पुरावे असूनही न्याय मिळत नसल्यास आपण दोष कुणाला द्यायचा?

आपल्यावर अन्याय झाला तर, आपण कायद्याला आणि आपल्या नशिबाला दोष देत निमूट बसून राहतो. पण खरे दोषी कायदा नाही, तर तसा कायदा बनवणारे, आपणच निवडलेले नेते आहेत, हे प्रथम समजून घ्या. काही कायदे तुम्हाला चमत्कारीक, अन्यायकारण, गुन्हेगारांना अभय देणारे आणि पिडीतांना पिडणारे वाटतात का? कधी असं झालं आहे का, की कोणीतरी अनोळखी व्यक्ती अचानक तुमच्या संपत्तीवर कोणताही आधार नसताना हक्क सांगते आणि तुम्ही हतबल होता?

काही वर्षांपर्यंत, आपले दिवाणी आणि फौजदारी कायदे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बनवले आहेत, अशी इतरांसारखीच माझीही समजून होती. स्वातंत्र्यानंतर चाच्यांनी डॉ बाबासाहेबांचे ऐकले नाही आणि इंग्रजाचेच कायदे लागू करायचा हट्ट धरला. आणि राजहट्ट काय असतो, ते तुम्हाला माहीत असेलच.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय संविधान बदलले गेले, परंतु सिव्हिल आणि क्रिमिनल न्यायव्यवस्थेतील अनेक मूलभूत कायदे – जसे की Indian Penal Code (IPC 1860), Indian Evidence Act (1872) आणि Criminal Procedure Code (CrPC 1898), Civil Procedure Code( CPC 1908) हे ब्रिटिश कालीनच होते आणि आजही तेच ठेवले गेले आहेत!!!  का, कशासाठी?????

संविधान सभा चर्चांमध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेक वेळा स्पष्ट केले की, "ब्रिटिशांनी बनवलेले कायदे केवळ प्रशासनाच्या सोयीसाठी होते; ते लोकशाही, समानता किंवा सामाजिक न्याय या मूल्यांशी सुसंगत नाहीत." ब्रिटिशकालीन कायद्यांच्या गुंतागुंतीमुळे सामान्य माणसाला न्याय मिळवणं कठीण होईल, याची त्यांना जाणिव होती. त्यांनी कायद्याच्या प्रक्रियेत सुलभता, पारदर्शकता आणि न्यायसुलभ वेळमर्यादा यांचा आग्रह धरला.

गांधीजींनी इंग्रजांच्या अन्याय्य कायद्यांचे अनेक वेळा सविनय कायदेभंग या तत्वावर उल्लंघन केले होते. पण तेच कायदे चाच्यांना प्रिय होते. "हजार गुन्हेगार सुटले तरी चालतील, पण एक निरापराध व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये!" या तात्वीक-आध्यात्मिक बुराख्याआड चाच्यांने इंग्रज्यांच्या कायद्यातल्या त्रूटी आणि गुन्हेंगारांच्या पळवाटा खूप खुबीने लपवल्या. लाखो करोडो भारतीयांच्या निर्घृण कत्तली करूनही दिडशे वर्षांत एकाही इंग्रजाला शिक्षा का झाली नाही, याचे इंगित चाच्यांच्या या आध्यात्मिक सुविचारात आहे.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा कायद्याविषयी दृष्टीकोन काय होता?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे: "A just law is a code that accords with the moral law; an unjust law is a code that is out of harmony with the moral law." "सत्य आणि नैतिकता नसलेल्या कायद्याला न्याय म्हणता येत नाही. खरा कायदा तोच, जो माणुसकीच्या मूल्यांशी सुसंगत आहे. कायदा म्हणजे फक्त शासकीय आदेश नव्हे, तर तो माणसाच्या स्वाभाविक हक्कांशी, स्वातंत्र्याशी आणि समानतेशी जोडलेला दुवा आहे. "

कोर्टाची अवमानना / Contempt of Court नेमके काय असते?

"कोर्टाची अवमानना" (Contempt of Court) या कायद्याचा बाऊ करून सामान्य नागरिकांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, या कायद्याचा प्रयोग फक्त सामान्य लोकांवरच नव्हे, तर न्यायाधीशांवर आणि वकिलांवरही होऊ शकतो. जर एखादा न्यायाधीश खोटे निर्णय देतो, मुद्दाम कायद्याचा विपर्यास करतो, किंवा केस विनाकारण लांबवून एका पक्षाला अन्यायकारकरीत्या फायदा पोहोचवतो, तर अशा परिस्थितीत त्याच्यावरसुद्धा "कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट" किंवा इतर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. तसेच, वकील जर खोटं प्रतिनिधित्व करतो, खोटं पुरावं सादर करतो किंवा न्यायप्रक्रियेला फसवतो, तर त्याच्याविरोधातही कायदेशीर पावलं उचलली जाऊ शकतात. त्यासाठी शिक्षा, दंड आणि सनद रद्द करण्याची तरतुद आहे.

हे लक्षात घेतलं पाहिजे की "न्यायालय" (Court) आणि "न्यायाधीश" (Judge) हे दोन वेगवेगळे घटक आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेच्या नावाखाली व्यक्तिशः न्यायाधीशांवर टीका करणे ही अवमानना ठरत नाही, जोपर्यंत ती टीका ठोस पुराव्यांवर आधारित, सभ्य आणि सत्यावर आधारलेली आहे.

तुम्हाला माहित आहे का कि, कायद्याचे शिक्षण न घेतलेली व्यक्तीही सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बनू शकते?

तुम्हाला न्यायालयात तुमची स्वतःची मते मांडायला, केस लढायला अटकाव केला जातो. पण तुम्हाला माहित आहे का, कि ज्याने कधी LLB केली नाही, विधीशास्त्राचे औपचारिक शिक्षण घेतले नाही, किंवा कायद्याची कोणतीही पदवी घेतली नाही, त्यांची नेमणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी होऊ शकते? मी हो, म्हटले तर विश्वास ठेवाल? न्यायमूर्ती एस. के. दास हे एक अत्यंत विशेष उदाहरण आहेत, ज्यांना कायद्याची औपचारिक पदवी नसतानाही स्वतंत्र भारतात 1956 ते 1963 या कालावधीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यांनी इंग्रजी साहित्यात एमए (MA in English Literature) केले होते. त्यांनी ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारी म्हणून काम केले होते.

कल्पना करा: "आपल्या देशाचे प्रथम प्रधानमंत्री सुभाषबाबू झाले असते तर?" 

सुभाषबाबू असते तर, त्यांनी आपल्या पवित्र  देशाचे असे अनेक तुकडे होऊ दिले असते का? चिनने आपल्या देशाचा प्रचंड मोठा भूभाग गिळंकृत केल्यावर - "जाऊदे तिथे काही उगवत नाही!" म्हणत ते स्वस्थ शिगार पित बसले असते का? कि, तो भाग टॅक्टीकली खूप महत्वाचा आहे, म्हणून पुन्हा जिंकून घेण्यासाठी आकाश-पाताळ एक केले असते? आपला देश शांतीची कबुतरे उडवत बसला असता की क्षेपणास्त्र? "मी शांतीप्रिय व्यक्ती आहे, मला हिंसा आवडत नाही; त्यामुळे आपल्या देशाला सैन्याची गरज नाही!", असे ते म्हणाले असते का? त्याकाळी अप्राप्य समजल्या जाणाऱ्या कलेक्टर पदावर निवड झालेली असतानाही, त्या नोकरीला बेदरकारपणे लाथ मारणारा, देशाबाहेर जाऊन लाखभर सैनिक तयार करून भारतमातेला पारतंत्र्यातून मुक्त करायला झेपावणाऱ्या विराने - भारतमातेचे असे अनेक तुकडे होऊ दिले असते? कि तुकडे करणाऱ्यानाच त्यानी उलटे पालटे केले असते? तुम्हाला काय वाटते?

त्यांनी अखंड भारतासाठी आकाशपाताळ एक केले असते, याविषयी मला तरी शंका वाटत नाही. सुभाषबाबू असते तर, ज्या कायद्याच्या आधारे लाखो-करोडो निष्पाप निरपराधी भारतीयांच्या कायदेशीर कत्तली केल्या गेल्या, तो इंग्रजांचा कायदा; सर्वोत्तम-सर्वश्रेष्ट म्हणून डोक्यावर घेऊन ते खचितच नाचले नसते. आजपर्यन्त आपल्या देशांत कोणत्याही पार्टीचे सरकार असो - ते देश सर्वोपरी म्हणणारे प्रखर राष्ट्रवादी होते, असे तुम्ही ठामपणे म्हणू शकता का? तुम्हाला काय वाटते? 

भारतातील काही प्रमुख कायदे:

मराठी आणि English मधून भारतीय कायदे समजून घ्या.

• भारतीय संविधान (1950 - Constitution of India).  

• नागरी प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908.   

• भारतीय दंड संहिता (IPC - Indian Penal Code), 1860.  

• फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC - Criminal Procedure Code), 1973. 

• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - BNSS 2023.  

• भारतीय न्याय संहिता - BNS 2023.  

• भारतीय साक्ष अधिनियम BSA 2023. 

• भारतीय साक्ष्य कायदा, 1872 (Indian Evidence Act). 

• दुसरे महत्त्वाचे कायदे पाहा. 

तुमच्यासाठी महत्वपूर्व उपयोगी टूल्स: