फसवणुकीच्या उद्देशाने चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालयात  खोटे, बनावट दत्तकपत्र बनवण्यात आले. 

दत्तकपत्र खोटे का आहे?

खालील लिंकवर दत्तकपत्र जोडले आहे. त्यावर क्लिक करून ते पाहता येऊ शकते.

The Adoption Deed was recorded in the Sub-Register Chandgad Office on April 27, 2017, and the Registry Doc Number is 442/2018.   

प्रांत / विभागीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या जजमेन्ट मधून अनेक मुद्दे चुकीच्या पध्दतीने जस्टिफाय केले आहेत. उदाहरणार्थ पाहा कसे ते:

• त्यांनी दत्तकपत्रामध्ये “28 वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तीला - १० वर्षांचे अज्ञानी बालक दाखवणे" जस्टिफाय केले! 

• “80 वर्षांची वृद्ध विसरणग्रस्त आजारी व्यक्ती" मृत्यूपूर्वी काही महिने दत्तक घेऊ शकते, हे जस्टिफाय केले! 

• त्या "अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे" जस्टिफाय केले! 

• "कोल्हापूर संस्थानाच्या कालबाह्य निरस्त निबंधानुसार" बनवलेले दत्तकपत्र जस्टिफाय केले! 

• शिवाय "सुप्रीम कोर्टच्या एका निकालाचा विपर्यास" करून दत्तकपत्र जस्टिफाय केले! 

• "दहा दिवसापूर्वी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही - घरी सुतक असतानाही”, सांग्रसंगीत विधीवत समारंभपूर्वक हिंदू प्रथेनुसार दत्तक विधी केला जाऊ शकतो, हे जस्टिफाय केले! 

• आमचे जाधव कुटुंब कोणत्यातरी "आदिवासी जनजातिशी (Tribe)” संबंधित असल्याचे खोटे दर्शवले! 

• आमचे "अनेकानेक मुद्दे आणि पुरावे" कोणतेही लॉजिकल आणि लिगल कारण न देता त्यांनी नाकारले”! 

• हे असं कसलं दत्तक आहे, जे दत्तक घेणाऱ्यालाच आपण दत्तक घेतले आहे, हे माहीत नाही! घरच्या लोकांना माहीत नाही! गावच्या लोकांना माहीत नाही!

खरेतर ज्या दत्तकपत्रच्या  आधारे आमच्या वडिलोपार्जित एकत्र संयुक्त कुंटुबाच्या  (Hindu Undivided Family- HUF) जमिनीत जे फेरफार केले गेले आहेत, ते दत्तकपत्रच बेकायदेशीर आणि खोटे आहे. आणि ते सिद्ध करायला वेगळ्या पुराव्यांचीही गरज नाही, हे खालील गोष्टीवरून सिद्ध होते. २७ एप्रिल २०१७ ला आमच्या ८० वर्षे वृद्ध आजारी काकाला हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरकडे न्यायची बतावणी करून चंदगड नोंदणी कार्यालयात नेण्यात आले आणि त्यांच्या वृधत्वाचा, विस्मरणाचा फायदा घेऊन सदरचे बेकायदेशीर दत्तक पत्र बनवले गेले. हे असं कसलं दत्तक आहे, जे दत्तक घेणाऱ्यालाच आपण दत्तक घेतले आहे हे माहीत नाही!

दत्तक घेणे हा प्रत्येक निपुत्रिक व्यक्तिचा कायदेशीर अधिकार आहे, तो कोणीही नाकारू शकत नाही. पण येथे दत्तक विधान गुपचुप करण्यामागे त्या व्यक्तिची फरसवणूक करणेत आली आहे हे उघड आहे. दत्तक घेणारी व्यक्ती दत्तक गुपचूप लपवून का घेईल, आणि ही गोष्ट स्वतःच्या मृत्यूपर्यंत लपवून का ठेवेल? त्या बिचाऱ्याला फसवलं गेलं. त्याच्या निपुत्रिकपणाची निष्ठुर थट्टा केली गेली. 

त्या दत्तक पत्रातच ते बेकायदेशीर आहे, याचे अनेक दाखले आहेत, उदा. दत्तक पत्र ब्रिटिशकालीन १९२० सालच्या करवीर /कोल्हापूर संस्थानाच्या "कोण दत्तक जाऊ शकेल?" आणि "दत्तक कोण घेऊ शकेल?" या निबंधाचा हवाला देऊन बनवणे, २८ वर्षे वयाच्या प्रौढ व्यक्तीला "अज्ञानी बालक" दाखवणे, त्यानंतर काही महिन्यातच त्या अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे, दहा दिवसापूर्वी त्याच घरी भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही दत्तक सोहळा सांग्रसंगीत साजरा केलेला दाखवणे, खोटे साक्षिदार उभे करणे, खोटी माहिती नोंदवणे, अशा त्रुटी असूनही निकाल देताना याची दखल घेतली गेली नाही, हे खेदजनक आहे किंवा हे जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केले गेले आहे.

1. २७ एप्रिल २०१७ ला आमच्या ८० वर्षे वृद्ध आजारी काकाला हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टरकडे न्यायची बतावणी करून चंदगड नोंदणी कार्यालयात नेण्यात आले आणि त्यांच्या वृधत्वाचा, विस्मरणाचा फायदा घेऊन हे बेकायदेशीर दत्तक पत्र बनवले गेले. १९२० सालच्या ब्रिटिश कालीन कायद्यानुसार बनवले गेले.

2. दत्तकपत्रात कै. गोविंद जाधव यांनी स्वतःच्या राहत्या घरी दिनांक १५ मे २०१५ रोजी हिंदू शास्त्र रिवाजानुसार होम-हवन विधी करून दत्तक घेतले आहे असे दाखवले आहे. १० दिवसापूर्वी, म्हणजे ५ मे २०१५ ला स्वतःचा सख्खा चुलत भाऊ कै. गोपाळ जाधव यांचा त्याच घरी मृत्यू झालेला असतानाही, घरांत सुतक असतांना दत्तक विधी केला जाऊ शकतो हे का मान्य गेले केले, हे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेले नाही.

3. 1 ऑगस्ट 2018 रोजी कै.गोविंद जाधव यांचा मुर्त्यू झाल्यानंतर त्यांच्या तथाकथित दत्तक मुलाने अग्नी देणे किंव्हा इतर विधी करणे आवश्यक असते. पण प्रत्यक्ष तेथे हजर असतानाही त्या दत्तक मुलाने अग्नी का दिला नाही? गावातील आणि बाहेरील शेकडो लोक त्यावेळी तेथे हजर होते.

4. हिंदू अज्ञानत्वं अधिनियम १९५६, कलम ३ नुसार वयाची १८ वषे पूर्ण झालेली व्यक्ती अज्ञान समजली जात नाही व न्यायालयाने पालक नेमला असल्यास २१ वर्षे ठरविले आहे. मग कोणत्या कलमांनुसार २८ वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तिला "अज्ञान बालक" दाखवणे विभागीय अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर ठरवले हे स्पष्ट केलेले नाही.

5. १९२० सालच्या ब्रिटिश कालीन कोल्हापुर संस्थानाच्या निबंधाना १०० वर्षांनंतरही न्यायिक दृष्टीने ग्राह्य ठरवले 

6. कै. गोविंद नागोजी जाधव यांच्या सख्या बहिणींना आणि सख्या पुतण्यांना साक्षीदार म्हणून का बोलावण्यात आले नाही, हे स्पष्ट केलेले नाही.

7. खरेतर करवीर (आताचे कोल्हापूर) संस्थानाचे नियम चंदगड तालुक्यात लागू होत नाहीत, कारण तो कुरुंदवाड संस्थानाचा भाग होता. चंदगड तालुका आणि आमचे गांव, करवीर संस्थानाचा भाग नसला, तरी त्याला कोल्हापूर संस्थानचे नियम लागू कसे होतात, हे स्पष्ट केलेले नाही.

8. १७ जुलै २०१५ ला सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (सीएआरए) ने अडॉप्शन प्रोसेस मध्ये बदल केले आणि ते १६ जानेवारी २०१७ ला अंमलात आणले गेले आणि ते अनिवार्य ठरवले गेले. त्यानुसार ज्यांचे वय ५५ वर्षांपर्यंत आहे ते १८ वर्षांपर्यंतचे मूल दत्तक घेऊ शकतात, ह्या वयानंतर दत्तक घेण्यास आणि दत्तक जाण्यास परवानगी नाही.

कोर्ट डॉक मध्ये बाकीचे मुद्दे विस्ताराने मांडले आहेत.

प्रति,

मा. विभागीय आयुक्त / मुख्य चौकशी अधिकारी,

महसूल विभाग,

महाराष्ट्र शासन.

विषय: तत्कालीन नोंदणी अधिकारी व विभागीय अधिकारी (गडहिंग्लज/चंदगड/नागनवाडी) यांनी केलेल्या बेकायदेशीर फेरफार, खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जमीन हडपण्यास दिलेली मदत आणि प्रशासकीय गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करणेबाबत.

Legal Provisions:

भारतीय न्याय संहिता, २०२३ (BNS) मधील कलम ३३६ - Forgery (कपट दस्तऐवज / बनावट दस्तऐवज तयार करणे).

भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ३३८ - Forgery of valuable security, will, मृत्युपत्र, दत्तक docs, etc.

आयपीसी कलम ४६५ - Forgery (बनावट दस्तऐवज)

आयपीसी कलम ४६८ - (Forgery for the purpose of cheating)

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २४७ - महसूल अधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २५७ - Power of State Government and of certain revenue and survey officers to call for and examine records and proceedings of subordinate officers.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ -

तक्रारदार: गुंडू मारुती जाधव

पत्ता: रामपूर, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०७.

दिनांक: २२ ऑगस्ट २०२६

महोदय / महोदया,

मी, खाली सही करणार, आपणास या अर्जाद्वारे तत्कालीन महसूल अधिकारी व नोंदणी अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचार आणि बेकायदेशीर कृत्यांविरुद्ध खालीलप्रमाणे प्रशासकीय व कायदेशीर तक्रार सादर करत आहे:

तत्कालीन चंदगड रजिस्ट्रारने 28 वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तिला दहा वर्षांचे अज्ञानी बालक दर्शवून खोटे दत्तक पत्र नोंदवून दिले, नागनवाडी रजिस्ट्रार ने ते जस्टिफाय केले, आणि विभागीय अधिकारी गडहिंग्लज यांनी आमच्या पिढीजात एकत्र कुटुंबाच्या जमिनी तिसऱ्याच्याच नावे करून दिल्या.

माझ्या मूळ तक्रारीवर प्रशासनाने कोणतीही ठोस कायदेशीर छाननी न करता व वस्तुस्थितीचा विचार न करता प्रकरण निकाली काढल्याचे दिसून येत आहे. या प्रकरणात खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे:

1. बनावट Legally Void दत्तक विधान दस्त: तत्कालीन चंदगड निबंधक कार्यालयात एका २८ वर्षांच्या सज्ञान व्यक्तीला १० वर्षांचे अज्ञानी बालक भासवून बनावट दत्तक विधान नोंदवले गेले.

2. विभागीय अधिकारी यांनी जाधव कुटुंबाला आदिवासी दर्शवून Adoption Law चे नियम लागू होत नाहीत, असे खोटे दाखवले.

3. जाधव कुटुंबात दत्तक घेण्याची परंपरा आहे, असे खोटे दर्शवले.

4. संबंधित दिवाणी दावे न्यायप्रविष्ट (प्रलंबित) असताना, चौकशी अधिकाऱ्यांनी दावे निकाली निघाले व आमच्या विरोधात निकाल लागला असा खोटा अहवाल सादर करून तक्रार निकाली काढली. या दाव्यांचे ई-कोर्ट्सवरील लाइव्ह स्टेटस सोबत दिले आहेत.

5. ज्या कथित दस्तांच्या आधारे फेरफार करण्यात आला, त्या कागदपत्रांच्या प्रती तक्रारदारास अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत.

6. दत्तक पत्र Legally Void आहे, हे सिध्द केलेले असतानाही विभागीय अधिकारी यांनी प्रतिवादीचे सर्व खोटे जस्टिफाय करायचा केविलवाणा प्रयत्न केला.

7. विभागीय अधिकारी यांना त्यांचे स्वतःचेच निर्देश जस्टिफाय करायला सांगितले तर, सर्व  गैरप्रकार बाहेर येतील.

8. बाहेरच्या प्रदेशालाही कोल्हापूर संस्थानाचे निबंध कसे लागू होतात, हे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलेले नाही.

9. चौकशी अधिकाऱ्याके खोटी माहितो देऊन तक्रार निकाली काढलेली आहे, अशी पुराव्यासह मी अपिल केली होती, त्याचे उत्तर नाही.

हे प्रशासकीय कामकाज आहे? - समाजात अराजकता माजवायचे???

एखाद्या भ्रष्ट मंत्र्याइतका किंवा भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकाऱ्याइतका देशाचा मोठा दुश्मन दुसरा नाही, हे लक्षांत घ्या. प्रशासनातील सोसायटल टेररिस्ट संपूर्ण समाज व्यवस्थेमध्ये अराजकता माजवून संपूर्ण देश नष्ट करू शकतात, याची इतिहास साक्ष आहे.

रोमच्या बलाढ्य साम्राज्याच्या पतनाचा इतिहास आपण वाचला असेलच. प्रशासनात बोकाळलेला भ्रष्टाचार या Mighty Kingdom च्या पतनाचे एकमेव कारण होते.

फ्रान्सची राज्यक्रांतीही अनियंत्रित भ्रष्ट्राचाराचे भयानक रूप होते. भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभारामुळे हताश आणि वैफल्यग्रस्त झालेला समाज शेवटी हातात शस्त्र घेऊन बाहेर आला - संपूर्ण देशात एकही राज्यकर्ता आणि एकही प्रशासकीय अधिकारी जिवंत राहीला नाही.

भ्रष्ट्राचाराने देश किती रसातळाला जाऊ शकतो, हेच इतिहासातील या उदाहरणावरून दिसून येते. प्रशासनातील सामाजीक दहशतवादी देशाचे छुपे शत्रू आहेत.

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचे गैरप्रकार फक्त एका कुटुंबाचे नुकसान करत नाहीत तर, संपूर्ण समाजाचे, आणि संपूर्ण देशाचे नुकसान करतात.

भ्रष्ट्राचारी जेवढया मोठया पदावर असतो, तेव्हढ्याच जास्त प्रमाणात तो देशासाठी धोकादायक ठरू शकतो. एखादा भ्रष्ट अधिकारी, किंवा भ्रष्टाचारी मंत्री देशाचे सर्वांत मोठे देशद्रोही असतात.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व कायदेशीर मुद्दे:

१. खोटे दत्तकपत्र व वयाची फसवणूक:

तत्कालीन चंदगड नोंदणी अधिकाऱ्यांनी २८ वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तीस १० वर्षांचे अज्ञानी बालक दर्शवून बेकायदेशीर Legally Void  दत्तकपत्र नोंदवून दिले. नागनवाडी नोंदणी अधिकाऱ्यांनी व विभागीय अधिकाऱ्यांनी या बेकायदेशीर कृत्याचे समर्थन केले. भारतीय न्याय संहिता, २०२३ च्या कलम ३३६ व ३३८ (किंवा तत्सम आयपीसी कलम ४६५, ४६८ - बनावट दस्तऐवज बनवणे) अंतर्गत हा थेट फौजदारी गुन्हा आहे.

२. एकत्र कुटुंबाची जमीन बेकायदेशीर वर्ग करणे:

विभागीय अधिकारी, गडहिंग्लज यांनी अधिकारांचा गैरवापर करून आमच्या पिढीजात एकत्र कुटुंबाची जमीन कोणत्याही वैध अधिकाराशिवाय तिसऱ्याच व्यक्तीच्या नावे केली. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २४७ आणि २५७ च्या तत्त्वांचे हे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

३. न्यायालयीन प्रकरणांबाबत खोटी माहिती व दिशाभूल:

चौकशी अधिकाऱ्याने आमच्या संबंधित दिवाणी दावे निकाली निघून आमच्या विरुद्ध निकाल लागल्याचा खोटा अहवाल देऊन तक्रार बंद केली. प्रत्यक्षात सदर दावे ई-कोर्ट (e-Courts) स्टेटसप्रमाणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ‘सब-ज्युडीस’ (Sub-judice) म्हणजेच न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर फेरफार नोंदवणे हे न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) आणि प्रशासकीय गैरवर्तन आहे.

४. खोटे दस्तऐवज व जातीचा खोटा दावा:

जाधव कुटुंबास आदिवासी ठरवणारे आणि जाधव घराण्यात दत्तक घेण्याची प्रथा असल्याचे दर्शवणारे बनावट दस्तऐवज तयार करण्यात आले आहेत. या बनावट दस्तऐवजांच्या प्रती चौकशी अधिकाऱ्यांनी व विभागीय अधिकाऱ्यांनी आम्हाला उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत.

प्रशासकीय चौकशीसाठी उपस्थित केलेले थेट प्रश्न व मागण्या:

 * २८ वर्षांच्या व्यक्तीस अज्ञानी बालक दाखवून केलेले नोंदणीकृत दस्तऐवज कायदेशीरदृष्ट्या वैध कसे ठरवले गेले?

 * न्यायालयात प्रलंबित (Sub-judice) असलेल्या विवादित मालमत्तेवर फेरफार (Mutation Entry) मंजूर करण्याचे अधिकार महसूल अधिकाऱ्यांना कोणत्या नियमाखाली आहेत?

 * बाहेरच्या प्रदेशाला कोल्हापूर संस्थानाचे नियम कोणत्या कायद्याच्या आधारे लागू केले गेले, याचे स्पष्टीकरण दिले जावे.

 * तक्रार निकाली काढताना चौकशी अधिकाऱ्याने दिलेल्या खोट्या माहितीची व दिशाभूल करणाऱ्या अहवालाची जबाबदारी निश्चित करून संबंधित अधिकाऱ्यावर 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९' अंतर्गत विभागीय चौकशी सुरू करावी.

 * जाधव कुटुंबाबाबत सादर केलेले कथित खोटे दस्तऐवज आणि दत्तक प्रथेचे कागदपत्रे तात्काळ तक्रारदारास पुरवण्यात यावीत.

 * विभागीय अधिकाऱ्यांनी जाधव कुटुंब आदिवासी ठरवलेले दस्त, जाधव कुटुंबात दत्तक घेण्याची परंपरा आहे असे दर्शविलेले दस्त देण्यात यावे.

 * विभागीय अधिकाऱ्यांना त्यांनी निर्देशित केलेल्या आदेशातील मुद्दे त्यांना स्वतःलाच भारतीय कायद्यानुसार जस्टिफाय करण्यास सांगण्यात यावेत.

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार, अधिकाराचा गैरवापर किंवा अन्य गैरप्रकाराबाबत स्वतंत्र व ठोस पुरावे खालील प्रमाणे आहेत:

https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs

खोटे दत्तकपत्र - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/forged-adoption-deed

आजोबा वारल्याचे खोटे दस्त - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/gradpas-forged-doc

बेकायदेशीर घर मालकी हक्क बदल - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/illegal-home-ownership-transfer

खोटे बेकायदेशीर दत्तक पत्र, रजिस्ट्रार चंदगड - https://drive.google.com/file/d/1VcgUfohTVxd6yo-ClUfLmu9NdcR_ie5d/view?usp=sharing

प्रभावित निकाल, नागणवाडी सर्कल अधिकारी - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/complaints-filed/circle-officer-naganwadi

प्रभावित निकाल, प्रांत अधिकारी गडहिंग्लज - https://drive.google.com/file/d/1WvRNcYo3YiPNeXvI-KFs_-0OozCbFg-y/view?usp=sharing

गुपचूप फेरफार, रामपूर तलाठी अधिकारी - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/complaints-filed/talathi-rampur

अप्पर कलेक्टर कोल्हापूर - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/complaints-filed/upper-collector

आईच्या वडिलांचे खोटे वाटणीपत्र - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/forged-partition-deed

खोटे FIR - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/false-fir

खोटी प्रतिज्ञापत्रे - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/false-affidavits  

खोरी फौजदारी केस - https://sites.google.com/view/maha-farmers-agnst-corruption/forged-docs/false-fir

खोटे अपिल - वाटणीपत्र खोटे आहे त्याचा पुरावा - https://drive.google.com/file/d/1XviPTZFAtVdNXH4JPRVEX6LtzyNzRom2/view?usp=sharing

खोट्या वाटणीपत्रानुसार केलेले खोटे अपिल - https://drive.google.com/file/d/1mtJfO_-a5hA1u33QleKVCs5gnjtj8lci/view

अधिकाऱ्यांनी खालील प्रकारे मुद्दे जस्टिफाय करून फेरफार नोंदवले आहेत 

1. आजोबाचा बाप केला, तरी नवीन नाते पात्र आहे!

2. बापाला भाऊ केले तरी पात्र आहे!

3. नवऱ्याला भाऊ केले तरी पात्र आहे!

4. जावयाला मुलगा केले तरी पात्र आहे!

5. मुलीला सून केले तरी पात्र आहे!

6. आईला बहिण केले तरी पात्र आहे!

7. मुलाला भाऊ केले तरी पात्र आहे!

8. जिवंत पतीला मृत दाखवले तरी पात्र आहे!

9. Advocate चे खोटे सर्टिफिकेट पात्र आहे!

10. संयुक्त कुटुंबातील सहहिस्सेदारांचीही जमिन खोट्या दत्तकाला देणे अनिवार्य आणि पात्र आहे.

11. एका बापाला तीन मुली असल्या तरी, सर्व मालमत्तेचा अधिकारी फक्त सर्वांत लहान मुलीला, तिच्या नवऱ्याला आणि तिच्या मुलांना असतो. टिपः ही पात्रता अतिरिक्त टॅक्स किती मिळतो यावर अवलंबून आहे.

12. दत्तकपत्र खोटं बेकायदेशीर आहे हे खरे पण ते रजिस्टर असल्याने पात्र आहे.

13. 28 वर्षांच्या व्यक्तीला कागदोपत्री १० वर्षांचे अज्ञानी बालक दर्शवल्याने ते पात्र आहे!

14. निकाल अगोदर फेरफार पात्र आहेत.

15. या सर्वांवरची अपिल - अपात्र आहे. (अप्पर कलेक्टर. अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारायची हिंमत करतातच कसे हे घाणेरडे कळकट गलिच्छ निर्धन कुणबी शेतकरी !)

16. ८० वर्षांची वृद्ध विसरणग्रस्त आजारी व्यक्तीने गुपचूप मृत्यूपूर्वी काही महिने दत्तक घेणे पात्र आहे.

17. Adoption Law नुसार दत्तक घेणाऱ्याचे जास्तीत जास्त वय ५५ वर्षे असावे आणि जाणाऱ्याचे जास्तीत जास्त वय १८ वर्षे असावे, ही अट पाळली नाही तरी ते पात्र आहे.

18. त्या "अज्ञानी बालकाचे लग्न होणे" ही पात्र आहे.

19. कोल्हापूर संस्थानाच्या कालबाह्य निरस्त निबंधानुसार बनवलेले दत्तक पत्र, पात्र आहे.

20. दहा दिवसापूर्वी कै गोविंद जाधव यांच्या भावाचा मृत्यू झालेला असतानाही - घरी सुतक असतानाही, सांग्रसंगीत विधीवत समारंभपूर्वक हिंदू प्रथेनुसार दत्तक विधी करणे,  पात्र आहे.

21. लाभ मिळवण्यासाठी आमचे जाधव कुटुंब कोणत्यातरी "आदिवासी जनजातिशी (Tribe)” संबंधित असल्याचे खोटे दर्शवणे, पात्र आहे.

22. Adoption Law नुसार रक्तसंबंधात दत्तक अवैध आहे. हिंदू दत्तक कायदा, १९५६ मधील कलम ११ हे समबंधू व्यक्तींमध्ये / Blood Relationship मध्ये दत्तक घेणे आणि देणे प्रतिबंधित करते, काही व्यक्ती above the law असलेने, ते पात्र आहे.

23. शिक्षकांना "शेतकरी" दाखवून खोट्या साक्षी नोंदवणे, पात्र आहे.

24. न्यायालयातील प्रलंबित दाव्यावर फेरफार, पात्र आहेत.

Prayer / विनंती:

१. वरील सर्व थेट आरोपांचे आणि बेकायदेशीर नोंदींचे लेखी निरसन करण्यात यावे.

२. खोटी माहिती देऊन चौकशी बंद करणाऱ्या व बेकायदेशीर फेरफार करणाऱ्या सर्व संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry) आणि फौजदारी कारवाई (Criminal Prosecution) घोषित करण्यात यावी.

३. या चौकशीप्रकरणी तक्रारदारास प्रत्यक्ष उपस्थित राहून आपली बाजू मांडण्याची व पुरावे सादर करण्याची संधी (Natural Justice / नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार) देण्यात यावी.

आपल्या सकारात्मक कारवाईची वाट पाहत आहे. 

****************************************

Written Argument on Withdrawal Application

R.C.S. 98/2022

मा. दिवाणी न्यायाधीशसो, क. स्तर, चंदगड

यांचे कोर्टात.....

वादी 1: श्री प्रकाश मारुती जाधव

वादी 2: श्री राजेंद्र भरमू जाधव

विरूध्द

प्रतिवादी 1: श्री प्रमोद घनशाम गावडे (स्वतःला म्हणवतो प्रमोद गोविंद जाधव)

प्रतिवादी 2: श्री घनशाम तुळसाप्पा गावडे

प्रतिवादी 3: सौ सविता घनशाम गावडे

विषय: दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC) चे आदेश २३ नियम १(३), आदेश १८ नियम २(३A) आणि कलम १५१ अन्वये, प्रलंबित 'दावा माघार' (Withdrawal) अर्जावर (निशाणी क्र. १८) तातडीने गुणवत्तापूर्ण निकाल (Order on Merit) देऊन दावा 'परवानगीसह' सकारण मागे घेण्याबाबतचा लेखी युक्तिवाद (Written Argument).

प्रति, माननीय न्यायालय,

मा. न्यायाधीश महोदय,

वादी स्वतः (Party-in-Person) उपस्थित राहून न्यायदानातील विलंब टाळण्यासाठी आणि प्रतिवादींचा वेळकाढूपणा उघड करण्यासाठी खालीलप्रमाणे अत्यंत महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे आणि अंतिम युक्तिवाद सादर करीत आहे:

१. अर्जाचे प्रयोजन:

सदरचा दावा प्रतिवादींनी तयार केलेल्या खोट्या आणि बेकायदेशीर दत्तक पत्राच्या (दस्त क्र. 442/2017) आधारे बळकावलेल्या संयुक्त शेतजमिनी संदर्भात दाखल आहे. वादीने कायदेशीर त्रुटी सुधारण्यासाठी आणि नवीन दावा दाखल करण्याच्या मुभा (Liberty) मिळण्याच्या अटीवर 'दावा मागे घेण्याचा अर्ज' (Exh. 18) मागील दोन वर्षांपासून दाखल केलेला आहे. प्रतिवादी जाणीवपूर्वक या अर्जावर युक्तिवाद न करता वेळ काढत आहेत आणि या प्रलंबित दाव्याचा गैरफायदा घेऊन महसूल दप्तरी (७/१२ उताऱ्यावर) बेकायदेशीर फेरफार केले आहेत.

२. दस्तऐवज सुरुवातीपासूनच शून्य (Legally Void Ab Initio) असल्याचा कायदेशीर युक्तिवाद

या प्रकरणात कोणतेही साक्षीदार तपासण्याची किंवा पुराव्यांची (Evidence/Trial) आवश्यकता नाही. प्रतिवादींचे दत्तक पत्र हे हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायदा, १९५६ (HAMA) च्या अनिवार्य वैधानिक तरतुदींचे सरळसरळ उल्लंघन करते. कायद्याच्या कसोटीवर हे दस्तऐवज केवळ 'Legally Void' आहे.

हे दस्त 'Legally Void' असल्याची ठोस कारणे खालीलप्रमाणे आहेत:

• 
  वयाचा अक्षम्य कायदेशीर दोष (कलम १०(iv), HAMA): कायद्यानुसार दत्तक जाणाऱ्या व्यक्तीचे वय १८ वर्षांपेक्षा (किंवा रूढीनुसार १५ वर्षांपेक्षा) कमी असणे अनिवार्य आहे. प्रस्तुत प्रकरणात २८ वर्षांच्या प्रौढ व्यक्तीला कागदोपत्री '१० वर्षांचे अज्ञानी बालक' दाखवून बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि दत्तक कायद्याची उघड फसवणूक (Fraud on Law) केली आहे.

• 
  पात्रतेचा अभाव आणि फसवणूक: ८० वर्षांची अत्यंत वृद्ध, विस्मरणग्रस्त आणि आजारी व्यक्ती (कै. गोविंद जाधव) कायदेशीर व मानसिकदृष्ट्या दत्तक घेण्यास पात्र नव्हते. दत्तक घेणाऱ्याचे पात्र वय HAMA, कलम ७ नुसार: ५५.

• 
  रक्तसंबंधातील अवैधता (कलम ११, HAMA - सपिंड Sapinda): कायद्यानुसार समबंधू व्यक्तींमध्ये (Blood Relationship) दत्तक घेणे आणि देणे सक्त निषिद्ध आहे.

• 
  धार्मिक व प्रथेचा पूर्ण भंग: कुटुंबात एकसंध घरातल्या चुलत भावाचा मृत्यू झालेला असताना आणि घरात सुतक असताना, केवळ १० दिवसांच्या आत हिंदू प्रथेनुसार सांग्रसंगीत दत्तक विधी होणे हे व्यावहारिक व धार्मिकदृष्ट्या पूर्णपणे अशक्य व खोटे आहे.

• 
  कालबाह्य व रद्दबातल कायद्याचा आधार: प्रतिवादींनी हे दत्तक पत्र १९२० च्या ब्रिटिशकालीन आणि रद्दबातल झालेल्या कोल्हापूर संस्थानाच्या 'निबंधावर' आधारलेले आहे, जे आजच्या भारतीय कायद्यात 'शून्य' आहे. तसेच, चंदगड तालुका तत्कालीन कोल्हापूर संस्थानाचा भागही नव्हता.

• 
  खोट्या साक्षी: दोन शिक्षकांना "शेतकरी" दाखवून खोट्या साक्षी नोंदवल्या.

• 
  वयाचा दोष: २८ वर्षांच्या पौढ व्यक्तीच्या वयाचा दोष "अज्ञानी दत्तक मुलगा" म्हणून मार्गी लावण्यासाठी, जाधव कुटुंब हे कोणत्यातरी Community किंवा Tribe शी संबंधित आहे, असे खोटेच भासवले गेले.

• 
  Adoption Deed बनवताना दत्तक घेणाऱ्या व्यक्तीच्या सख्ख्या बहिणी, सख्ख्या वहिणी, सख्खे भाचे, चुलत भाऊ, कुणीच उपस्थित नाही.

• 
  दत्तक गेलेल्या त्या "अज्ञानी बालकाचे" काही महिन्यातच लग्न होणे, जस्टिफाय केले गेले.

Supreme Court of India: जेव्हा एखादे दस्तऐवज केवळ खोटे नसते, तर ते कायद्याच्या कसोटीवर 'सुरुवातीपासूनच शून्य' (Legally Void Ab Initio) असते, तेव्हा त्यासाठी न्यायालयात साक्षी-पुराव्यांची किंवा दीर्घ खटल्याची (Trial) गरज उरत नाही. हा निव्वळ 'Question of Law' (कायद्याचा प्रश्न) आहे. "Void ab initio" (सुरुवातीपासूनच शून्य) आणि "Voidable" (रद्द होईपर्यंत वैध) यांच्यात स्पष्ट फरक आहे. एखादे दस्तऐवज किंवा आदेश कायद्याच्या दृष्टीने सुरुवातीपासूनच शून्य (nullity) असल्याचे दिसते आणि त्यासाठी कोणताही वादग्रस्त वस्तुस्थितीचा (disputed question of fact) तपास आवश्यक नसतो, तेव्हा तो मुख्यतः Question of Law असतो. त्यासाठी पुरावा आवश्यक नसतो. दस्तऐवजाची अवैधता स्वतः दस्तऐवजातूनच किंवा लागू कायद्यातून स्पष्ट होत असेल, कोणताही वादग्रस्त तथ्यप्रश्न (disputed question of fact) नसून फक्त कायद्याचा अर्थ लावायचा असेल, तर Trial आवश्यक नसते.

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे हे स्पष्ट तत्व या दाव्याला लागू करणेत यावे आणि दत्तक पत्र 'सुरुवातीपासूनच शून्य' (Legally Void Ab Initio) आहे किंवा नाही, केवळ याच बाबीवर पुढील कार्यवाही व्हावी, ही विनंति.

३. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश (Citations):

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, जे दत्तक विधान कायद्याच्या मूलभूत अटी पाळत नाही, ते अस्तित्वातच नसते.

If someone falsely claims to belong to a community with specific adoption customs to take advantage of them, it constitutes fraud. If someone is misusing "custom and usage" in an adoption, it is considered potential illegal practices.

Laxmibai vs. Bhagwantbuva (2013) 4 SCC 97 व L. Debi Prasad v. Tribeni Devi (AIR 1970 SC 1286): "Adoption must strictly comply with the provisions of the Act. Otherwise, it is null and void."

दत्तक वैध ठरण्यासाठी केवळ नोंदणीकृत दत्तकपत्र (Registered Adoption Deed) पुरेसे नसते.
Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 मधील अनिवार्य अटींचे पालन आवश्यक आहे
विशेषतः Section 11(vi) मधील "actual giving and taking" (देणे व स्वीकारणे) हा विधी अत्यावश्यक आहे.

४. न्यायालयाच्या अंगभूत अधिकारांचा वापर (Section 151 CPC):

Fraud vitiates everything (फसवणूक सर्व न्यायिक व प्रशासकीय प्रक्रिया दूषित करते). जे दस्तऐवज कायद्याने शून्य आहे, त्यावर प्रतिवादींना युक्तिवाद करण्याचा किंवा न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार उरत नाही.

प्रार्थना (Prayers):

यास्तव, न्यायाच्या हितास्तव आणि न्यायालयीन प्रक्रियेचा होत असलेला गंभीर दुरुपयोग थांबवण्यासाठी वादीची माननीय न्यायालयाला अत्यंत नम्र विनंती आहे की:

A) भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट तत्व या दाव्याला लागू करणेत यावे आणि दत्तक पत्र 'सुरुवातीपासूनच शून्य' (Legally Void Ab Initio) आहे किंवा नाही, केवळ याच बाबीवर पुढील कार्यवाही व्हावी, ही विनंती.

B) प्रतिवादी सातत्याने आणि जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करत असल्याने, त्यांचा निशाणी क्र. १८ वरील युक्तिवाद करण्याचा हक्क तात्काळ 'बंद' (No-Argument / Passed over) करण्यात यावा

C) वादीने स्वतः (Party-in-Person) सादर केलेला हा 'लेखी युक्तिवाद' ग्राह्य धरून, निशाणी १८ वरील 'दावा माघार घेण्याचा अर्ज' (Withdrawal Application) तातडीने मंजूर करण्यात यावा.

D) सदर विड्रॉवल आदेश पारित करताना, दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC) च्या आदेश २३ नियम १(३) अन्वये वादीला नवीन पुराव्यानिशी आणि योग्य कायदेशीर तरतुदींसह संबंधित वरिष्ठ न्यायालयात (District Court) सुधारित दावा दाखल करण्याची कायदेशीर मुभा (Liberty to file a fresh suit on the same cause of action) विनाअट बहाल करण्यात यावी.

E) न्यायाच्या आणि वादीच्या हितासाठी इतर योग्य ते आदेश पारित व्हावेत.

सदरचा अर्ज न्यायहितासाठी सादर केला आहे.

धन्यवाद!

***********************************

Maharashtra Farmers Against Corruption

चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.

Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.