कायद्यांविषयी काही प्रश्न - FAQs Regarding Law

1. भारतीय CPC कायद्यानुसार जर प्रतिवादी एक वर्ष होऊनही कोर्टात आपले लिखित स्टेटमेंट देत नसेल, तर काय करता येईल?

- जर प्रतिवादी आपले Written Statement कोर्टात सादर करत नसेल, तर पुढील प्रक्रिया खालीलप्रमाणे असेल:

अनुपस्थित निर्णय (Ex-parte Decree): नियम 10, नियम 1 आणि नियम 8: जर प्रतिवादीने नियमित वेळेत (सामान्यतः 30 दिवस, पण कमाल 90 दिवस पर्यंत वाढवता येते) लिखित विधान सादर केले नाही, तर कोर्ट प्रतिवादीविरुद्ध अनुपस्थित असेल तर वादीच्या मागणीवरून निर्णय (Ex-parte Decree) देऊ शकते. प्रतिवादीला त्याच्या बाजूचे म्हणणे मांडण्याची संधी मिळणार नाही. The court may (not must) pass an ex-parte decree. Some courts may grant additional time or impose costs instead.

जर प्रतिवादीला काही कारणास्तव विलंब झाला असेल, तर तो न्यायालयाकडे विलंबाचे कारण स्पष्ट करून लिखित विधान सादर करण्यासाठी अर्ज (Application under Order 8 Rule 1 CPC) करू शकतो. न्यायालयाने हा अर्ज मान्य केल्यास, प्रतिवादीला पुढील वेळ दिली जाऊ शकते.

जर अनुपस्थित निर्णय झाला असेल, तर प्रतिवादी नियम 13 नुसार (Order 9 Rule 13 CPC) न्यायालयाकडे हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी करू शकतो. यासाठी प्रतिवादीने वाजवी कारण (Sufficient Cause) दाखवावे लागेल, जसे की नोटीस न मिळाली किंवा गंभीर आजार.

खटल्याचा समाप्ती (Dismissal of Suit): काही प्रकरणांमध्ये, न्यायालयाने वादीचा खटला डिसमिस करण्याचा निर्णय देखील घेतला जाऊ शकतो, जर वाद्याने प्रतिवादीला योग्य नोटीस पाठवली नसेल. Dismissal of the suit is rare unless the plaintiff fails to prove their case.

2. एका प्रतिवादीचा वुध्दापकाळाने मुर्त्यू झाला आहे, अशा स्थितीत भारतीय CPC कायद्यानुसार जर प्रतिपक्ष वारस माहित असूनही, काही महिने होऊनही कोर्टात त्याचे मुर्त्यूपत्र सादर करत नसेल आणि आपल्याला ते मिळवणे शक्य नसेल, तर काय करता येईल?

- प्रतिवादीच्या मृत्यूबाबत न्यायालयाला कळवणे. Order 22 Rule 4 CPC नुसार, जर प्रतिवादीचा मृत्यू झाला असेल, तर वादी (Plaintiff) ने त्याच्या कायदेशीर वारसदारांना (Legal Representatives) खटल्यात सामील करून घेण्यासाठी अर्ज दाखल करावा. प्रतिवादीच्या मृत्यूनंतर वादीने ९० दिवसांच्या आत त्याच्या कायदेशीर वारसांना (Legal Representatives - LRs) पक्षकार करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे.

- वारसदारांना पक्ष करणे (Impleading Legal Heirs). जर मृत्यूपत्र उपलब्ध नसेल, तर वाद्याने न्यायालयाकडे अर्ज करून प्रतिवादीच्या मृत्यूची पुष्टी करण्यासाठी खालील पावले उचलता येतील:

If the death certificate is unavailable, the court may accept:

An affidavit confirming death. शपथपत्र (Affidavit) सादर करून प्रतिवादीच्या मृत्यूबाबत साक्ष द्यावी.

ग्रामपंचायत/नगरपालिकेकडून मृत्यू नोंदणीत आहे याची पुष्टी घ्यावी.

ग्रामसेवक, नगरपालिका किंवा डॉक्टरचे प्रमाणपत्र वापरा.

नोटीस (Notice) काढावी . Public notice (newspaper publication) under Order 22 Rule 5 CPC.

न्यायालय Order 22 Rule 5 CPC नुसार प्रतिवादीच्या मृत्यूची तपासणी करू शकते आणि वारसदारांना पक्षात सामील करू शकते.

जर वारसदार कोर्टात हजर न होतील, तर न्यायालय एकतर्फी निर्णय (Ex-parte Decree) देऊ शकते. If legal heirs do not appear, the court may proceed ex-parte.

3. प्रतिवादी वर्ष होऊनही कोर्टातून दिले जाणारे समन्स स्विकारत नसेल तर काय करता येईल?

- Order 5 Rule 9 CPC: न्यायालय समन्स पुन्हा पाठवू शकते (पत्र/जाहीर नोटीसद्वारे). समन्स पाठवण्याचे पुरावा म्हणून (Dispatch Proof / Acknowledgement Due - AD) जपून ठेवा (पोस्टल रिसीप्ट).

Order 5 Rule 10 CPC: जर प्रतिवादीने जाणूनबुजून समन्स नाकारले, तर न्यायालय समन्सची "प्रतिसाद न देणे" ही पुरेशी कारणीभूत गोष्ट मानू शकते.

जाहीर नोटीसद्वारे समन्स (Substituted Service): Order 5 Rule 20 CPC: जर प्रतिवादी समन्स स्वीकारत नसेल किंवा शोधात नसेल, तर न्यायालय: वृत्तपत्रात जाहीर नोटीस (Newspaper Publication) प्रसिद्ध करू शकते. प्रतिवादीच्या शेवटच्या माहितीत असलेल्या पत्त्यावर (Last Known Address) चिकटवू शकते (Affixation). समन्स त्याच्या कुटुंबीयांकडे/शेजाऱ्यांकडे (Affixation) पोचवू शकते.

एकतर्फी कारवाई (Ex-parte Proceedings): Order 9 Rule 6 CPC नुसार जर प्रतिवादी समन्स मिळाल्याच्या नोंदीविरुद्ध कोर्टात हजर होत नसेल, तर न्यायालय प्रतिवादीविरुद्ध एकतर्फी (Ex-parte) चालना देऊ शकते.

खटल्याचा प्रगतीसाठी पुढील पावले (Next Steps) - जर प्रतिवादी अजूनही हजर होत नसेल, तर न्यायालय वादीच्या ग्राह्य पुराव्यावर एकतर्फी निर्णय (Ex-parte Decree) देईल.

Setting Aside Ex-parte Decree - Order 9 Rule 13 CPC नुसार जर प्रतिवादीला वाजवी कारण (Sufficient Cause) असेल (उदा., समन्स मिळाले नव्हते), तर तो न्यायालयाला एकतर्फी निर्णय रद्द करण्याची विनंती करू शकतो.

4. कनिष्ट न्यायालयातील दिवाणी केस काही वर्षे होऊनही हिअरिंग होत नाही, या कारणास्तव वादीने निराश होऊन त्या कोर्टातून केस withdraw केली आणि वरील कोर्टात दाखल केली, तर खालील कोर्ट केस Withdrawal Approve करायला किती कालावधी लागू शकतो? शिवाय अशा परिस्थितीत ती केस कनिष्ट न्यायालयाच्या Withdrawal Order शिवाय वरच्या कोर्टात चालू शकते का?

- Plaintiff can withdraw (Order 23, Rule 1) but cannot file a fresh suit on the same cause of action. Higher court cannot entertain the case until withdrawal is approved (Order 23, Rule 1(4)).

- कनिष्ठ न्यायालयातून दिवाणी केस Withdraw करून वरच्या न्यायालयात दाखल करण्याची प्रक्रिया:

केस Withdraw करण्यासाठी लागणारा कालावधी - Order 23 Rule 1 CPC नुसार, वादी "परवानगी घेऊन" (With Permission) किंवा "परवानगीशिवाय" (Without Permission) केस withdraw करू शकतो. कनिष्ठ न्यायालयाची परवानगी मिळण्यास साधारणपणे १ ते ६ महिने लागू शकतात. जर न्यायालयाने "Withdrawal Application" लगेच हाती घेतले तर १-२ हियरिंगमध्ये ऑर्डर मिळू शकते. जर कोर्ट विलंब करत असेल, तर वादी जलद निकालासाठी अतिरिक्त अर्ज करू शकतो.

Withdrawal Order शिवाय वरच्या कोर्टात केस दाखल करता येईल का? - नाही, कारण कनिष्ठ न्यायालयाची परवानगी मिळेपर्यंत वरच्या न्यायालयात नवीन केस दाखल करता येत नाही. Order 23 Rule 1(3) CPC नुसार, जर वादीने परवानगीशिवाय केस मागे घेतली, तर त्याला त्याच कारणास्तव पुन्हा केस करण्याची परवानगी नाही. म्हणून, वरच्या कोर्टात नवीन केस दाखल करण्यापूर्वी कनिष्ठ न्यायालयाचा "Withdrawal Order" आवश्यक आहे. Delay in hearing हे 'sufficient ground' मानले जाऊ शकते का, हे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून असते.

पर्यायी उपाय (Alternative Remedies) - जर कनिष्ठ न्यायालय केस withdraw करण्यास विलंब करत असेल, तर वादी खालील पावले उचलू शकतो:

• जलद निकालासाठी योग्य कारणे देऊन withdrawal ऑर्डरसाठी प्राधान्य मागितले जाऊ शकते. 

• जर खूप विलंब झाला असेल, तर पर्याप्त कारणावरून वरच्या न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज करता येतो. 

• नवीन केससाठी वेगळे कारण दाखल करणे - जर मूळ केसच्या कारणाशी संबंध नसलेले नवीन कारण असेल, तर नवीन केस दाखल करता येईल (पण हे क्वचितच शक्य). 

• If the lower court delays, the plaintiff can file an application for expedited hearing. File a writ petition (Article 227, Constitution) for judicial intervention if delay is unreasonable.

वरच्या न्यायालयात नवीन केस दाखल करताना लक्षात घ्यावयाची गोष्टी:

• कनिष्ठ न्यायालयाचा Withdrawal Order नवीन प्लीडिंगमध्ये जोडावा. 

• नवीन केसमध्ये विलंबाची कारणे स्पष्ट करावीत (जसे की, कनिष्ठ न्यायालयाने हियरिंग दिली नाही).