खोट्या दिवाणी केसीस - False Civil Cases

रे. क. नं. 89/2018

                                                मा. दिवाणी न्यायाधीशसो, क. स्तर, चंदगड

                                                                                                        यांचे कोर्टात.....

वादी: श्री महादेव नाना पाटील 

                   विरूध्द

प्रतिवादी: श्रीमती शांताबाई मारुती जाधव

प्रति, माननीय न्यायालय,

मा. न्यायाधीश महोदय,

या Written Say on Objections द्वारे आम्ही प्रतिपक्षाच्या नि. न. 59  ते  64 वरील अतिरंजित हरकतींवर आमचे लेखी म्हणणे न्यायालयात सादर करतो आहोत. माननीय न्यायालयाला आम्ही अवगत करू इच्छितो कि, ज्या 17 मुद्द्यानुसार प्रतिपक्षाने हरकत दाखल केली आहे, ते सर्व मुद्दे तर्कहीन, तथ्यहीन आणि पुरावेहीन आहेत. त्यांचे कोणतेच objections तार्किक, लॉजिकल किंवा लीगल पातळीवर टिकत नाहीत.

न्यायव्यवस्थेचे मुलतत्व आणि अस्तित्व, सत्य आणि केवळ सत्य समोर यावे आणि पिडीताला न्याय मिळावा, या हेतूमुळे आहे. केवळ केस जिंकणे म्हणजे न्याय नाही, तर सत्याचा विजय म्हणजे न्याय आहे. हे तत्त्व साकार करण्यासाठीच वकिलांच्या वर्तनासाठीही नियम (Professional Ethics) निश्चित करण्यात आले आहेत. दुर्दैवाने, या प्रकरणात प्रतिपक्षाकडून न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर करण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला जात आहे, ही बाब गंभीर आहे.

प्रतिपक्षाने कोणत्याही तार्किक आधाराशिवाय, पुरावे न देता, केवळ गैरसमज निर्माण करण्यासाठी आणि प्रकरण विक्षिप्त करण्यासाठी खोटे प्रतिपादन केले आहेत. त्यांनी आम्ही सादर केलेल्या अर्जाना  मुद्देवार, तर्कशुद्ध, लॉजिकल उत्तरे देण्याऐवजी, आकांडतांडव करून खोटे सिद्ध करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला आहे.

आम्ही सादर केलेल्या नि. न. 59  ते  64 वरील हरकतींवर आमचे सदरचे Written Say on Objections माननीय न्यायालयाने स्वीकारावे, ही विनंती. 

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 1" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: आम्ही दाखल केलेले अर्ज खोटे असलेने, नाकबूल आहेत.

खंडन: प्रतिपक्षाने आम्ही सादर केलेल्या सर्व अर्जांमधील मजकूर खोटा आणि लबाडीचा आहे, असे दर्शवून नाकबूल केला आहे, पण त्यामागे तर्क, तथ्य किंवा पुरावे दिलेले नाहीत. प्रतिपक्षाने, पुराव्या आणि तर्काअभावी न्यायालयात कोणताही अर्ज केवळ खोटा आणि लबाडीचा आहे, असा कांगावा करत नाकारणे, याला कोणतीच Legal Value नसते, याचे भान ठेवलेले नाही. खरेतर प्रतिपक्षानेच खोटे दावे, दस्त व खोटे शपथपत्र दाखल करून माननीय न्यायालयाची दिशाभूल केली आहे. 

प्रतिपक्षाचे हे प्रतिपादन पूर्णपणे निराधार आहे. आम्ही दाखल केलेले सर्व अर्ज केसच्या मूळ Issues ची सत्यता उघड करण्यासाठी आणि न्याय होणेसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. या अर्जांमध्ये केवळ सत्य परिस्थिती ठोस आधारावर सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांची मुद्दा 1 मधील हरकत विचारात घेतली जाऊ नये.

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 2" मधील Objection वर आमचे म्हणणे:  

प्रतिपक्षाचे Objection: अनेक प्रकारचे अर्ज करून कोर्टाची दिशाभूल केलेली आहे.

खंडन: माननीय न्यायालयास आम्ही सादर केलेले अनेकानेक अर्ज हे दिशाभूल करण्याच्या हेतूनं नव्हे, तर एकाच प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेचा अनेकवेळा कसा दुरुपयोग झाला आहे, हे अधोरेखित करण्याच्या उद्देशाने दाखल केलेले आहेत. सादर केलेले प्रत्येक अर्ज हे तर्कसंगत, न्याय्य, विषयाशी संबंधीत बाबींवर आधारित आहेत. शिवाय, आवश्यक व विषयासंबंधित असल्यास अर्जांच्या संख्येसंदर्भात कायद्यात कोणतीही निश्चित मर्यादा नसल्याचेही विनम्रपणे निदर्शित करतो आहोत.

प्रतिपक्षाचे Objection: अर्ज या टप्प्यावर चालवण्यास पात्र नाहीत.

खंडन: केसच्या टप्प्यांचे (Stages of Trial) न्यायालयीन प्रक्रियेत न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी डिझाईन केले गेले आहेत. Final Judgment होण्यापूर्वी ट्रायल कोर्ट कोणत्याही टप्प्यावर आवश्यक पुरावा स्वीकारू शकते. जेथे नवीन पुरावा “cloud of doubt” दूर करतो आणि मुख्य मुद्द्यावर थेट परिणाम करतो, तेथे तो नोंदीत घेणे आवश्यक मानले गेले आहे. म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे: न्यायाचे उद्दिष्ट केवळ Finality नसून न्यायोचित निर्णय आहे. “Finality is good, but justice is better.” न्यायाच्या हितासाठी नवे पुरावे ग्राह्य धरून आवश्यक आदेश पारित करणे न्यायालयाचा अधिकार व कर्तव्य आहे.

प्रतिपक्षाचे Objection: पुरावे तयार करण्यासाठी खोटे अर्ज दाखल केले आहेत.

खंडन: हा आक्षेप पूर्णपणे चुकीचा असून, उलटपक्षी प्रतिपक्षाने स्वतःच खोटे पुरावे तयार केल्याचे आणि न्यायालयाची दिशाभूल केल्याचे दिसून येते.

उदाहरणार्थ:

मारामारीची खोटी एफआयआर (FIR): प्रतिपक्षाने मारामारीची खोटी तक्रार दाखल केली, ज्यात 15 लोकांनी बेदम मारहाण केल्याचा दावा केला. प्रत्यक्ष तत्कालीन जज साहेबांनी मारामारीची खोटी असलेची खात्री केली होती. त्यांच्या स्वतःच्या वैद्यकीय अहवालात, मारामारीच्या दोन दिवस आधी झालेले केवळ दोन साधे ओरखडे (abrasion) असल्याचे नमूद आहे. हे सिद्ध करते की प्रतिपक्षाने स्वतःच खोटे पुरावे तयार केले आहेत.

खोटे वाटणीपत्र दस्तऐवज: प्रतिपक्षाने सादर केलेले वाटणीपत्र दस्तऐवज (document) संशयास्पद आणि बनावट असल्याचे दिसून येते. साक्षर असणाऱ्या, नेहमी सही करणाऱ्या एकाच मृत व्यक्तीच्या सहीऐवजी अंगठ्याचे दोन वेगवेगळे ठसे, स्टॅम्पपेपरवरील खाडाखोड आणि अधिकृत नोंदींचा अभाव यासारखे अनेक गंभीर दोष त्यात आहेत.

प्रतिपक्षाचे Objection: अर्ज कोणत्या कलमाखाली दाखल केले आहेत हे नमूद नाही.

खंडन: प्रतिपक्षाने नमूद केले की आमचे अर्ज कोणत्या कलमाखाली दाखल झाले आहेत हे स्पष्ट नाही, त्यामुळे सर्व अर्ज अपात्र ठरावेत. मात्र, CPC मध्ये अर्जाच्या शीर्षकात कलम क्रमांक असणे अनिवार्य नाही. कोणत्याही दाव्यात मुद्दयाला किवा ॲप्लीकेशन मध्ये कलम दाखल करणे हे सर्पोटिंग इलिमेंट आहे. अर्जाचा मूलार्थ, उद्देश आणि प्रार्थना (contents/prayer) महत्त्वाचे आहेत; फक्त कलमाचा उल्लेख नसल्यामुळे अर्ज नाकारता येत नाही.

याविषयी न्यायालयीन प्रथा: 

    • अर्ज स्पष्ट असेल, तर तो ग्राह्य धरला जातो. “Misquoting or not quoting the section or rule does not invalidate an application, if the court can infer the correct provision from its contents.”. 

    • जर अर्ज अस्पष्ट असेल, तर न्यायालय “Applicant to clarify under which provision the present application is filed” असे निर्देश देऊन दुरुस्तीची परवानगी देते.

माननीय न्यायालया विनंती कि, वरील बाबी लक्षांत घेऊन त्यांच्या मुद्दा २ मधील सर्व हरकती विचारात घेतल्या जाऊ नयेत.

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 3" मधील Objection वर आमचे म्हणणे:  

प्रतिपक्षाचे Objection: लग्न दाखला खोटा असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.

खंडन: प्रतिपक्षाने लग्न दाखला खोटा असल्याचे प्रतिपादन केले आहे. परंतु, आम्ही सादर केलेल्या अर्जात या दाखल्याची सत्यता पडताळण्यासाठी ग्रामसेविकेच्या खोट्या प्रतिज्ञापत्राची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ग्रामसभेमध्ये संबंधित ग्रामसेविकेने स्वतः खोटे प्रतिज्ञापत्र दिल्याची कबुली दिली आहे. लग्न नोंद रजिस्टरचे इंक डेटिंग टेस्ट करूनही सत्यता पडताळणी करून लग्न दाखला खरा-खोटा ठरवण्याची मागणी आम्ही केली आहे. शिवाय श्रीमती शांताबाई जाधव ही, कै नाना पाटील यांची मुलगी नसेल तर मग दुसऱ्या कुणाची आहे, याविषयीही ग्रामसेविकेने प्रतिज्ञापत्रात मौन धारण केले आहे. नातेसंबंध निश्चित करण्यासाठी डीएनए चाचणी हाही निर्णायक मार्ग आहे. न्यायालयात खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे, हा गंभीर गुन्हा आहे, त्यामुळे याची गांभीर्याने दखल घ्यावी ही विनंती. 

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 4" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: नाते संबंधाचे कोणतेच पुरावे सादर केलेले नाहीत.

खंडन: आम्ही लग्न दाखला, फोटोज, साक्षिदार हजर केले होते. श्रीमती शांताबाई जाधव यांचे कै नाना पाटील यांच्यासोबत असलेले माहेरातील फॅमिली फोटोज, मुलगी असल्याच्या नोंदी जाणीवपूर्वक नष्ट केले गेले. पण एक पुरावा कुणालाही नष्ट करता येत नाही - तो आहे DNA! त्यामुळेच आम्ही DNA टेस्टचा आग्रह धरला आहे. 

प्रतिपक्षाचे Objection: येथेही लग्न दाखला खोटा असल्याचे प्रतिपादन केले आहे.

खंडन: प्रतिवादी श्री महादेव नाना पाटील यांनी श्रीमती श्रीमती शांताबाई मारुती जाधव यांनी न्यायालयात दाखल केलेला लग्न दाखला खोटा असल्याचे भासवण्यासाठी तत्कालीन रामपूर ग्रामसेविकेकडून लालूच देऊन बनवून घेतलेले खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. संबंधित प्रतिज्ञापत्र बनवताना गावातील मूळ नोंदी, रजिस्टर नोंदी खोट्या दाखवल्या गेल्या. ग्रामसभेत ग्रामसेविकेने स्वतः कबूल केले की, तिने खोटे प्रतिज्ञा पत्र दिले. दाखल्यातील पतीच्या नावासमोरील “वडील / पालक” या शब्दाचा विपर्यास करून दोन खोटे दाखले आहेत असा कांगावा केला गेला. त्यावर विस्तृत विवेचन मूळ अर्जामध्ये दिले आहे.   

प्रतिपक्षाचे Objection: फिर्याद नं  170/2020  ही केस फौजदारी न्यायालयात प्रलंबित आहे.

खंडन: पाच वर्षांपासून फिर्यादी स्वतःच पुरावे सादर करण्यासाठी मुदत मागतो आहे! उलट आम्ही स्वतःच पुढाकार घेऊन ही केस लवकर बोर्डवर यावी आणि हिअरींग चालू व्हावे यासाठी माननीय फौजदारी न्यायालयात विनंती अर्ज आणि पुरावे सादर केले होते. याची पुष्टी केली जाऊ शकते. ही केस खोट्या मारामारीची आहे, ज्यात 15 लोकांनी बेदम मारहाण केल्याचा दावा केला. प्रत्यक्ष तत्कालीन जज साहेबांनी मारामारीची खोटी असलेची खात्री केली होती. त्यांनी स्वतः सादर केलेल्या वैद्यकीय अहवालानुसार त्यांच्या अंगावर मारामारीपूर्वी झालेले केवळ दोन साधे ओरखडे (abrasion) असल्याचे नमूद आहे. पोलीस रिपोर्ट मध्ये प्रतिपक्षाने 15 जणांनी बेदम मारहाण केल्याचा दावा केला आहे, आणि प्रतिपक्ष वकील साक्षीदारांची उलट तपासणी करताना 20 जणांनी मारल्याचा दावा करतात!

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 5" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: नाते सिध्द करण्यासाठी अनेक मार्ग सुचवणे न्यायालयाच्या वेळेचा अपव्यय आहे.

खंडन: वाटणीपत्र असल्याचा दावा करत, अपिल दाखल करून, न्यायालयाची तीन वर्षे वाया घालवणे - इतका प्रदीर्घ वेळ तर नक्कीच लागणार नाही! रिव्हर्स इंजिनिअरींग हे कायदेशीर पुरावे शोधतानाही खूप महत्वाचे साधन मानले जाते. श्रीमती शांताबाई जाधव ही कै नाना पाटील यांची मुलगी नाही, हे सिध्द करणेसाठी ती कुणाची मुलगी आहे, हेही दाखवता येऊ शकले असते. जी ग्रामसेविका उदार होऊन प्रतिज्ञापत्र देऊ शकते, तिच ग्रामसेविका ग्रामपंचायचे रजिस्टर मधून श्रीमती शांताबाई जाधव ही दुसऱ्या कुणाची मुलगी आहे, हे का दाखवू शकली नाही? तिचे कोणीतरी आईबाप असणारच ना? माहेरही असणार! प्रतिवादी श्री महादेव नाना पाटील यांची शेजारी आणि सख्खी मावस बहीण हिचे सासर श्रीमती शांताबाई जाधव यांचे सासर शेजारी आहे. शिवाय त्या दोघींचे लग्नही एकाच महिन्यात झाले होते. श्री महादेव पाटील यांनी आपल्या सख्ख्या मावस बहीणीकडे श्रीमती शांताबाई जाधव यांचे सासर कोणते यांची चौकशी केली नसती? आताही ते करता येईल! ही परिस्थितीजन्य विसंगती का आहे? श्रीमती शांताबाई जाधव यांना व्यक्तिशः ओळखणारे अनेक लोक आजही मांडेदुर्ग गावी आहेत.

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 6" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: वादीने मिळकती गिळंकृत करणेसाठी खोटे अर्ज दाखल केले आहेत.

खंडन: प्रतिपक्षाने मांडलेला मुद्दा खरा असेल असे गृहित धरले, तर अर्जदारांकडून सादर केलेल्या DNA Test, लग्न नोंद प्रमाणपत्र, अपंगत्व प्रमाणपत्र, वाटणीपत्राची चौकशी, प्रतिज्ञापत्राची सत्यता पडताळणी, FIR Re-Investigation, Medico-Legal Certificate इत्यादी अर्जांबाबत तज्ज्ञांकडून तपासणी व चौकशी होऊ देणे, हे प्रतिपक्षाच्या हिताचे ठरते, कारण अशा तपासणीतून सत्य परिस्थिती प्रत्यक्षरित्या उघड होऊ शकते.

तरीसुद्धा अशी तज्ज्ञ चौकशी रोखण्याचा प्रतिपक्षाने प्रयत्न केल्यास, न्यायालयीन समजुतीनुसार त्याविरुद्ध प्रतिकूल अनुमान (adverse inference) काढले जाण्याची शक्यता आहे.

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 7" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: व्हर्च्युअल कोर्टच्या सुविधेचा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो.

खंडन: व्हर्च्युअल कोर्ट किंवा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग या सुविधेमुळे न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर होण्याचा धोका आहे, असा मुद्दा मांडला जात असला तरी, प्रत्यक्षात अशा डिजिटल प्रक्रियांमुळे गैरप्रकार करणाऱ्या पक्षाचीच असुविधा होते, असे म्हणणे जास्त संयुक्तिक ठरेल!

न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा वापर विधिसंमत मानण्यात आला आहे आणि तो शारीरिक उपस्थितीइतकाच ग्राह्य धरला जातो. कोणताही वकील, पक्षकार किंवा साक्षीदार याबाबत अर्ज सादर करून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची परवानगी मागू शकतो

न्यायप्रक्रियेला अधिक न्याय्य, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी, दिनांक 29 डिसेंबर 2024 पासून महाराष्ट्र राज्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये High Court of Bombay Rules for Video Conferencing for Courts, 2022 हे नियम लागू करण्यात आले आहेत.

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 8" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: वाटणीपत्र खोटे असल्याचा आक्षेप निराधार आहे.

खंडन: प्रतिपक्षाने सादर केलेले वाटणीपत्र दस्तऐवज संशयास्पद आणि बनावट असल्याचे मानण्यामागे ठोस आधार आहे. साक्षर असणाऱ्या, नेहमी सही करणाऱ्या एकाच मृत व्यक्तीच्या सहीऐवजी अंगठ्याचे दोन वेगवेगळे ठसे (या ठशांचे enlarged versions संदर्भासाठी सोबत जोडलेले आहेत.), स्टॅम्पपेपरवरील खाडाखोड, यासारखे अनेक गंभीर दोष त्यात आहेत. अपिलीय कोर्ट मध्ये प्रतिपक्षाने केलेल्या दाव्यानुसार त्यांना तीन वर्षांमध्ये ते तथाकथिक वाटणीपत्र दस्त कोर्टात सादर करता आले नाही! हाही मुद्दा ते दस्त त्यानंतर Dateback करून कदाचित 2023 नंतर बनवले गेले असावे, या तर्काची पुष्टी करते. त्यामुळे त्या दस्ताचे इंक डेटींग करणे आणि अंगठ्याच्या ठश्यांचे आधार व्हेरीफिकेशन होणे अनिवार्य आहे. वाटणीपत्रात ज्या विसंगती आहेत, त्यावर प्रतिपक्ष वकिलांनी हुशारीने कोणतेही भाष्य करणेचे टाळले आहे.

कै नाना पाटील यांचा दिनांक 18-11-2003 रोजी मुर्त्यू झाला ही बाब खरी आहे, पण सदरचे वाटणीपत्र दस्तऐवज दिनांक 29-6-2000 रोजी बनवाल्याचा दावा  खरा नाही. प्रतिपक्षाच्या दाव्यानुसार, कै नाना पाटील यांना एकच मुलगा असताना वाटणीपत्र बनवण्याचे कारण काय? 

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 9" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: वादीने सक्षम कोर्टाकडून वारसा दाखला घेतलेला नाही.

खंडन: प्रतिपक्षाने R.C.S. 89/2018 केस सुरळीत चालू नये यासाठी अनेकानेक बेकायदेशीर उचापती केल्यामुळे आठ वर्षांमध्ये केसच्या सुनावणीमध्ये फारशी प्रगती होऊ शकली नाही. अजूनही प्रतिपक्षाची सदिच्छा असेल तर केसमधील अनावश्यक विलंब टाळला जाऊ शकतो. Judicial Understanding नुसार माननीय न्यायालय या विलंब विकाराचे Interpretation योग्य प्रकारे करू शकते.

Section 5 of the Limitation Act, 1963, allows for the condonation of a late-filed appeal or application if the party can show "sufficient cause" for the delay. ग्रामीण भागातील वकील "sufficient cause" वर अग्रेसिव्ह भूमिका घेत नसल्याने, ही कायद्याची सुविधा अधिकार समजून प्रतिपक्षाकडून त्याचा अवाजवी गैरफायदा घेतला जातो, हे खरेतर दुर्दैव आहे.  

दावा केलेले एखादे दस्त दाखल करायला, तीन ते पाच वर्षांचा विलंब मुदत मिळणे - ही सामान्य बाब आहे! त्यानंतरही तुम्ही ते दाखल केलेच पाहिजेत असा अट्टाहासही नाही! मध्यंतरी प्रतिपक्षाचे आर्थिक आणि मानसिक नुकसान ही धोरणात्मक चाल - स्ट्रॅटेजिक मूव्ह समजली जाते! -परिणामी, अशा विलंबाला कोणतेही दंडात्मक अथवा कायदेशीर प्रतिकूल परिणाम भोगावे लागत नाहीत. प्रतिपक्षाला जार, बेजार, आणि चितपट करायला - हा हातखंडा कावेबाज पक्षाकडून हमखास वापरला जातो. कावेबाज पक्षाला नैतिक न्याय नको असतो, त्यांना आपल्या बाजूचा निकाल हवा असतो!

वादीने सक्षम कोर्टाकडून वारसा दाखला घेतलेला नाही, असे म्हणणे उचित होणार नाही. वादीला वारसा दाखला मिळू दिला नाही - असे म्हणणे संयुक्तिक आहे!

वादीला सक्षम कोर्टाकडून वारसा दाखला का मिळालेला नाही, याचे प्रतिपक्षाला समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळाले असेल, असे गृहीत धरतो.

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 10" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: अंधत्व / Locomotory Disability अपंगत्व प्रमाणपत्र खोटे नाही.

खंडन: प्रतिवादीच्या खोट्या “आंधळेपणाच्या / Locomotory Disability सर्टिफिकेट” ची वैद्यकीय तपासणी घेण्यासाठीचा आमचा अर्ज, वैज्ञानिक गृहितकावर आधारीत आहे, न कि केवळ कल्पना. श्री. महादेव पाटील स्वतःला अपंगत्व असल्याचे दाखवून सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करताहेत, हे मानण्यामागे ठोस कारणे आहेत. त्यांच्या डोळ्याला अपघाताने झालेली जखम कॅश करण्यासाठी सर्व बनाव रचला गेला आहे, हे मानण्यासाठी पुरेसे कारण आहे. प्रतिवादी अनेक वर्षांपासून कोर्टापर्यंत सुसाट मोटारसायकल चालवत येतो. आजवर एकही अपघात झालेला नाही, ही कौतुकाची गोष्ट असली तरी, वैद्यकीय विज्ञानानुसार असे कौशल्य monocular vision मध्ये शक्य नाही.

“Persons with physical or visual disability must obtain a certificate of medical fitness to drive, issued by a government hospital or medical authority as per Form 1A.” - Central Motor Vehicle Rules, 1989 (India) – Rule 14(1)(a) and 21.

प्रतिवादी अनेक वर्षांपासून कोर्टापर्यंत सुसाट मोटारसायकल चालवत येत असेल तर, त्याच्याकडे "certificate of medical fitness to drive" असायला हवे. आणि ते असेल तर तो, Locomotor Disable कसा?

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 11" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: प्रतिवादीने अनेकवेळा मारहाण आणि शिवीगाळ केल्याने वादी विरुद्ध फिर्याद नं 5/2020 दाखल केली आहे.

खंडन: Cri.M.A./5/2020 ही केस केवळ श्री महादेव नाना पाटील विरुद्ध कै जानबा चिल्लापा पाटील अशी होती, किंवा आहे. श्रीमती शांताबाई जाधव यांच्या बाजूने R.C.S. 89/2018 मध्ये कै जानबा चिल्लापा पाटील यांनी साक्ष दिल्याचा राग धरून केवळ असूयेने ही केस करण्यात आली होती. त्या केसमध्ये श्रीमती शांताबाई जाधव, श्री प्रकाश जाधव आणि अन्य यांचा उल्लेख आढळला नाही. त्यामुळे या Cri.M.A./5/2020 केसचा या केसमध्ये उल्लेख किंवा संदर्भ गैरलागू आहे. 

तार्किकदृष्टया सूक्ष्मपणे अवलोकन केल्यास,आपण असहाय्य्य असल्याचे भासवत, प्रतिपक्षाला खोट्या केसीस करून नामोहरण करणे, ही श्री महादेव पाटील यांची स्ट्रॅटेजिक खेळी आहे, याचा कयास लावता येतो. जी व्यक्ती अनेकानेक खोटे दस्त निर्माण करून न्यायालयाला वर्षांनुवर्षे संभ्रमित करू शकते, ती व्यक्ती साधीभोळी कशी असू शकते?

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 12" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: प्रतिवादीने वादीच्या वकिलांवर वैयक्तिक आरोप केले आहेत!

खंडन: प्रतिपक्षाने वकिलांवर काही खोटे व बिनबुडाचे आरोप केले, तर त्याची तक्रार करणे किंवा कायदेशीर कारवाई करणे, हा वकिलांचा वैधानिक हक्क आहे, त्याला आमची हरकत नाही. प्रतिवादीने कोणते आरोप केले आहेत, हे स्पष्ट केले तर, आम्ही त्याचे तर्कसंगत उत्तर देण्यास तयार आहोत.

प्रतिवादीने कोणतेही वैयक्तिक किंवा अपमानास्पद आरोप केलेले नसून, केवळ न्यायालयासमोर मांडलेल्या दस्तऐवजांतील विसंगती व वस्तुनिष्ठ बाबी निदर्शनास आणल्या आहेत.

पण प्रतिपक्ष वकिल मटेरियल फॅक्टस सादर करण्याला किंवा तार्किक बाबी सादर करण्याला आरोप समजत असतील तर, ते आरोप आम्ही पूर्णपणे नाकारत आहोत. जसे कि, 

    1. पुराव्यांची दिशाभूल (Misleading Evidence): वैद्यकीय दाखल्यात (Medico Legal Certificate) 'मारामारीची कोणतीही चिन्हे नाहीत' असे स्पष्ट नमूद असतानाही, तोच दाखला मारामारीचा पुरावा म्हणून पोलीस आणि न्यायालयात सादर करणे, ही न्यायालयाची दिशाभूल आहे. प्रत्यक्षदर्शी पुराव्यांच्या विरोधात प्रतिज्ञापत्र सादर करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे.

    2. साक्षीदारावर दबाव व विसंगती: खोट्या पोलीस तक्रारीत मारणारे 15 व्यक्ती नमूद असताना, उलटतपासणीत 20 व्यक्ती असल्याचे भासवणे आणि श्री. रामू पाटील या अशिक्षित साक्षीदाराच्या मनात भीती निर्माण करून विसंगत उत्तरे देण्यास भाग पाडणे, हे न्यायग्राह्य नाही.

    3. प्रत्यक्ष स्थितीकडे दुर्लक्ष: घटनेच्या दुसऱ्याच दिवशी तत्कालीन न्यायाधीशांसमोर हजर असतानाही महादेव पाटील यांच्या शरीरावर कोणतीही जखम दिसली नव्हती. ही वस्तुस्थिती माहित असतानाही मारामारीचा खोटा दावा करणे अनाकलनीय आहे.

    4. Suppression of Facts: अस्तित्वात नसलेल्या वाटणीपत्राच्या आधारे अपील करणे, तीन वर्षें इतका प्रदिर्घ मुदत मिळूनही ते अपिलीय कोर्टात सादर न केल्याने अपील 'डिसमिस' आणि नंतर "डिस्पोज्ड" झाले असतानाही, ती माहिती न्यायालयापासून लपवून ठेवणे, हे कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करण्यासारखे आहे.

    5. बनावटगिरीचे समर्थन: कथित वाटणीपत्रावरील पान क्र. 1 आणि पान क्र. 6 वरील कै नाना सुबराव पाटील यांच्या अंगठ्याचे ठसे उघडपणे वेगळे दिसत आहेत. प्रतिपक्ष वकिलांनी अशा संशयास्पद पुराव्याचे समर्थन करणे न्यायोचित नाही.

    6. असंबंधित प्रकरणांचा संदर्भ: श्रीमती शांताबाई जाधव यांचा संबंध नसतानाही Cri.M.A. 5/2020 चा संदर्भ देऊन गोंधळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

    7. खोटे प्रतिज्ञापत्र: लग्न दाखला खोटा ठरवण्यासाठी ग्रामसेविकेचे तथ्यहीन प्रतिज्ञापत्र सादर करणे, हा गंभीर स्वरूपाचा आक्षेपार्ह प्रकार आहे.

    8. खोटी फौजदारी केस: वैद्यकीय दाखल्यात (MLC) 'मारामारीची कोणतीही चिन्हे नाहीत' असे स्पष्ट नमूद असताना, अशा नकारात्मक अहवालाच्या आधारे फौजदारी केस (Criminal Case) दाखल करणे, हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे.

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 13" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: दावा मिळकतीची विक्री केल्याचे कथन खोटे आहे.

खंडन: प्रतिवादीने त्यांचे वडिल कै नाना पाटील यांनी मुर्त्यू पूर्वी, म्हणजे 18-11-2003 पूर्वी अर्जामध्ये उल्लेखलेल्या जमिनी विकल्याचा दावा केला आहे. त्याअनुषंगाने माननीय न्यायालयाने - गट नंबर: 190 (खाता नंबर: 225), गट नंबर: 846 (खाता नंबर: 366), गट नंबर: 714/13 (खाता नंबर: 1101043), आणि गट नंबर: 714/17 (खाता नंबर: 1101046) - सर्व मांडेदुर्ग, या जमिनींचे खरेदी व्यवहार दस्त हजर करण्याचे आदेश काढावेत ही विनंती. त्यासंबंधी विस्तृत विवेचन अर्जात दिलेले आहे

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 14" मधील Objection वर आमचे म्हणणे: 

प्रतिपक्षाचे Objection: वादीने RCS 89/2018 च्या कामी न्यायालयाला खोट्या विवाह नोंद दाखल्यावर विश्वास ठेवणेस भाग पाडले!

खंडन: वादीने RCS 89/2018 च्या कामी न्यायालयाला खोट्या विवाह नोंद दाखल्यावर विश्वास ठेवणेस भाग पाडले, असा प्रतिपक्षाने स्पष्ट उल्लेख केला आहे. प्रतिपक्षाने विवाह दाखल्यातील पतीच्या नावासमोरील “वडील / पालक” या शब्दाचा विपर्यास करून संभ्रम निर्माण करून, बाजी मारायचा प्रयत्न केला होता. दोन वेगवेगळे खोटे दाखले आहेत, असा कांगावा केला होता. पण ठोस आधारावर ते नाकारले गेले होते. शिवाय तीन साक्षीदारांच्या साक्षी पुराव्यातूनही श्रीमती शांताबाई जाधव या कै नाना पाटील यांची मुलगी असल्याचे सिध्द झाले होते.

न्यायालयात चौकशीअंती विवाह नोंद दाखला खरा असल्याचे सिध्द झाल्यानंतर आणि श्रीमती शांताबाई जाधव या मांडेदुर्ग मधील कै नाना पाटील यांची मुलगी असल्याचे सिध्द झाल्याने, प्रतिपक्ष वकिलांनी आपला पावित्रा बदलत - "श्रीमती शांताबाई जाधव, ही मांडेदुर्ग मधील दुसऱ्या नाना पाटलांची मुलगी आहे, असा विलक्षण पावित्रा घेतला!" पण माननीय कोर्टाच्या, दुसऱ्या नाना पाटलांना कोर्टात हजर करा, या आदेशावर ते गर्भगळीत झाले होते. 

ते पूर्वीचे न्यायाधीश बदलताच प्रतिपक्ष वकिलांनी आपला पावित्राही बदलला, आणि पुन्हा नन्हाचा पाढा चालू केला! 

प्रतिपक्षाचा आक्षेप: कोर्टाचा आदेश हा पुराव्याअंती नसून, कागदपत्रे शाबीत झाल्याशिवाय दिलेला होता!

खंडन: कोणत्याही ठोस पुराव्याअभावी किंवा तर्काअभावी, पूर्वीच्या जज साहेबानी साक्षी पुराव्यावरून दिलेला आदेश चुकीचा आहे असे, प्रतिपक्ष वकील बेधडक बोलतात, हा न्यायालयाच्या न्यायविवेक बुध्दीचा अपमान आहे - Contempt of Court आहे. प्रतिपक्ष वकिलांचे हे व्यक्तव्य अविवेकी धारिष्ट्य व न्यायालयाचा अनादर दर्शवते. न्यायालयात बेधडक अनेकानेक खोटे दावे, खोटे दस्त, प्लान्टेड पुरावे खरे म्हणून सादर करणे, न्यायालयाला गृहित धरण्याची अविवेकी प्रवृत्ती दर्शवते.

न्याय होण्यासाठी नाही, तर कोणत्याही प्रकारे कुरघोडी करून केस जिकंण्यासाठी गैरप्रकार करणे, जस्टीफाय केले जाऊ शकत नाही. सामान्य भारतीय नागरीकांच्या मनात आजही न्यायालयाविषयी नितांत आदर आहे, आणि तोच त्याचा आधारही आहे, त्यामुळे न्यायालयाने असे गैरप्रकार गंभीरतेने घेण्याची गरज आहे.

शिवाय हा आदेश इतका शुल्लक होता तर, प्रतिपक्षाने तात्काळ त्यावर अपिल करून न्यायालयाची तीन वर्षे का बरबाद केली? शिवाय अपिलीय कोर्टात दावा केलेले वाटणीपत्र त्यावेळी ट्रायल कोर्टात का सादर केले नव्हते?

प्रतिपक्षाचे Objection: मनाई आदेशाचा विपर्यास करून मिळकतीची सहहिस्सेदार होण्याचा प्रयत्न केला.

खंडन: दिनांक 07-11-2019 या माननीय न्यायालयाच्या आदेशातील संक्षिप्त भाग, 

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 15" मधील Objection वर आमचे म्हणणे:

प्रतिपक्षाचे Objection: खोटे नाते दर्शवून मिळकती हडपण्याचा प्रयत्न.

खंडन: प्रतिपक्षाने आमचे अर्ज खोट्या मुद्द्यावर कसे आधारीत आहेत, हे तर्क, तथ्य, किंवा पुरावे या आधारे स्पष्ट करणे अपेक्षित होते. हा मुद्दा, मुद्दा ६ चाच भाग असून, यातील मजकूर तर्कहीन आहे आणि आधारहीन आहे. 

प्रतिपक्षाच्या "मुद्दा 16" मधील Objection वर आमचे म्हणणे:

प्रतिपक्षाचे Objection: वादीची मागणी खोटी असल्याने डीएनए चाचणी (DNA Test) नाकारली.

खंडन: प्रतिपक्ष नातेसंबंध नाकारत असल्यामुळे, आणि इतर पुरावे जाणूनबुजून नष्ट केले गेले असल्यामुळे, नातेसंबंध निश्चित करण्यासाठी डीएनए चाचणी हाच एकमेव निर्णायक मार्ग आहे. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 नुसार डीएनए चाचणीला कायदेशीर आधार आहे. नातेसंबंध (उदा. पित्याचे, आईचे, वारसाहक्क, मालमत्तेतील हक्क इ.) ठरवण्यासाठी DNA टेस्ट हा एक वैज्ञानिक पुरावा (scientific evidence) मानला गेला  आहे.

जर नातेसंबंध नाकारायचा प्रश्न वादग्रस्त असेल, तर न्यायालयाला DNA टेस्ट करण्याचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे. पण जर टेस्ट नाकारली, तर न्यायालय त्यावरून adverse inference (उलट निष्कर्ष) काढू शकते - म्हणजेच नकार देणारा पक्ष काहीतरी लपवत आहे, असे गृहीत धरले जाऊ शकते. वैज्ञानिक पुरावा (DNA टेस्ट) हे सत्य उघड करण्याचे सर्वात विश्वसनीय साधन मानले जाते.

भारतीय पुरावा अधिनियम कलम 45 किंवा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 (कलम 39) नुसार, सत्य परिस्थिती स्पष्ट करण्यासाठी DNA Test हा आवश्यक वैज्ञानिक उपाय ठरवला गेला आहे. एखाद्या खोट्या दस्तऐवज प्रकरणात, न्यायालय डॉक्टर किंवा फॉरेन्सिक तज्ज्ञाचा अहवाल मागवू शकते. हा अहवाल पुरावा म्हणून सादर होतो.

प्रार्थना/मागणी: 

माननीय न्यायालयास नम्र विनंती की,

    1. तत्कालीन माजी न्यायाधीश श्री. दिनेश मुकुंद गायकवाड यांना साक्षीसाठी बोलाविण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जाविरुद्ध प्रतिपक्षाने काहीच Objection घेतले नसल्याने त्या अर्जामधील सर्व बाबी ग्राह्य धरण्यात याव्यात.

    2. सद्यस्थितीत ही केस शुद्ध दिवाणी राहिली नसल्याने, या मालमत्ता वादामध्ये अनेक गंभीर क्रिमिनल इलिमेन्टस इन्व्हाल्व झाल्याने, आणि पुढेही ते होतच राहणार, हे प्रतिपक्ष उघडपणे सुचित करत असल्याने, जसे की आणखी एक फौजदारी दावा करण्याची सुप्त धमकी - या बाबी गंभीर बनल्याचे ध्यानात घेऊन माननीय न्यायालयाने आमच्या सर्व अर्जांची चौकशी करायचे आदेश द्यावेत ही विनंती.  

    3. वरील वस्तुस्थिती लक्षांत घेऊन, माननीय न्यायालयाला नम्र विनंती आहे की, प्रतिपक्षाने दाखल केलेले सर्व निराधार Objections फेटाळले जावेत. तसेच, आम्ही दाखल केलेल्या सर्व अर्जांचे गांभीर्याने अवलोकन करून, त्यात नमूद केल्याप्रमाणे सत्यता पडताळणीचे आणि योग्य चौकशीचे आदेश देण्यात यावेत, जेणेकरून या प्रकरणातील सत्य समोर येईल आणि पीडित व्यक्तीला न्याय मिळेल. 

    4. प्रकरणातील सत्य स्पष्ट करण्यासाठी आवश्यक तज्ज्ञ तपासण्या व दस्तऐवजांची तपासण्या मागणी मान्य करावी.

    5. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या गैरवापराची तपासणी करणेत यावी आणि न्यायालयीतील गैरवर्तनाला आळा घालावा.

    6. दिवाणी न्यायालयात एखादी पार्टी खोटे दावे, खोटे दस्त, खोटे ॲफिडेव्हीट, गैरफायदा घेण्यासाठी वारंवार बिनधास्त वापरत असेल तर, कोर्टाने संबंधित पक्षावर स्वतःहून (“suo motu”) ॲक्शन घ्यावी, ही विनंती.

    7. न्यायालयाला “Ends of Justice” साठी कठोरपणे आवश्यक ती कारवाई करण्याचा हक्क आहे, तो वापरण्यात यावा.

    8. खोटे दस्त निर्माण करणे, दिवाणी केस प्रभावित करणेसाठी खोट्या क्रिमिनल केसीस दाखल करणे, यावर माननीय न्यायालयाने Standard legal procedures नुसार आवश्यक ती कारवाई करावी

    9. न्यायालयाला योग्य व आवश्यक असे अन्य आदेश द्यावेत.

माननीय न्यायालयास विनम्र विनंती की, प्रतिवादी यांनी सदर प्रकरणात जाणूनबुजून खोटे दावे (false claims), खोटे शपथपत्रे (false affidavits) व बनावट/खोटे दस्त (forged documents) न्यायालयासमोर सादर केले आहेत. ही कृती न्यायालयाची दिशाभूल करून अन्याय्य लाभ मिळविण्याचा ठरवून केलेला प्रयत्न असून, न्यायदान प्रक्रियेचा उघड गैरवापर (abuse of process of law) आहे. अशा खोट्या दस्तांच्या आधारे केवळ न्यायालयाचा मौल्यवान वेळ वाया गेला नसून न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला व न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासास धक्का पोहोचला आहे.

खोटे दस्त किंवा खोटी साक्ष सादर करणे ही दंडनीय कृती आहे. कायद्यानुसार, न्यायालयास असे निदर्शनास आल्यास की कार्यवाहीदरम्यान खोटी साक्ष/खोटे दस्त वापरण्यात आले आहेत, तर माननीय न्यायालय स्वतःहून (suo motu) संबंधित व्यक्तीविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश देऊ शकते.

न्यायदान प्रक्रियेची पवित्रता व शुद्धता अबाधित राखण्यासाठी या माननीय न्यायालयाने आवश्यक व योग्य असे कठोर आदेश पारित करावेत, ही विनम्र विनंती.

धन्यवाद!

Maharashtra Farmers Against Corruption

चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.

Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.