मांडेदुर्ग केस 1: खोट्या दाव्याची - चंदगड न्यायालयातील - Mandedurg Civil Case 1: False Case in Chandgad Court - R.C.S. 89/2018

चंदगड दिवाणी न्यायालय: R.C.S. 89/2018  - कोर्टाची अवमानना / Contempt of Court. 

  या प्रकरणात Contempt of Court का लागू करावा, याबाबत युक्तिवाद:

1. प्रतिपक्षाने केस नंबर: R.C.S. 89/2018 संदर्भात मा. चंदगड न्यायालयाच्या Order on Exhibit वर कोणताही ठोस पुरावा किंवा तथ्य नसताना मा. गडहिंग्लज न्यायालयात अपिल दाखल केली (R.C.S. 7/2020) आणि तेथे आपल्याकडे कोणतेतरी महत्वाचे पुरावे दाखल करत असल्याची हूल देत विनाकारण केस ३ वर्षें प्रलंबित ठेवली. शेवटी त्यांच्याकडे कोणतेच दस्त नसल्याचे दिसून आल्याने मा. कोर्टाने ती केस Disposed केली. आणि अशाप्रकारे त्यांनी एकप्रकारे मा. चंदगड न्यायालयाचा अवमान केला आणि मा. गडहिंग्लज न्यायालयाची फसवणूक केली. केवळ केस लांबवण्यासाठी किंवा फसवणूक करण्यासाठी Order on Exhibit वर अपील करणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो, आणि त्यावर तुरुंगवास, आर्थिक दंड, न्यायालयाचा अवमान, आणि नुकसान भरपाई अशी कठोर शिक्षा होऊ शकते.

2. प्रतिपक्षाने केस नंबर: R.C.S. 89/2018 संदर्भात मा. चंदगड न्यायालयाच्या Order on Exhibit नुसार श्रीमती शांताबाई मारुती जाधव ही सादर पुराव्यानुसार आणि साक्षीनुसार कै नाना पाटील यांची मुलगी असल्याची बाब लपवून, निकाली मुद्दा "प्रमुख मुद्दा" म्हणून याच न्यायालयात पुन्हा दाखल केला.

3. मा. चंदगड न्यायालयात खोटे Forged वाटणीपत्राचे दस्त खरे म्हणून प्रस्तुत करून न्यायालयाची दिशाभूल केली.

4. मा. चंदगड न्यायालयात श्रीमती शांताबाई जाधव यांच्यावर खोटी (Cri.M.A. 170/2020) फौजदारी केस दाखल केली. शिवाय फिर्यादी स्वतःच Limitation Act, Section 5 नुसार चार वर्षें केवळ विलंब मागतो आहे.

5. प्रतिपक्षाने Medico-Legal Certificate Report मा. न्यायालयात भ्रामक पध्दतीने सादर केला आणि त्यातून मा. न्यायालयाची दिशाभूल केली.

मा. न्यायालयात खोटे दस्त किंवा खोटे दावे सादर करण्यासंबंधी कायदेशीर तरतुदी:

एकदा नाकारलेला मुद्दा खोट्या पुराव्यांवर आधारित पुन्हा सादर करणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे, आणि त्यावर Res Judicata, Vexatious Litigation, आणि Fraud upon the Court सारख्या तरतुदींनुसार कारवाई होऊ शकते. अशा प्रकरणात कोर्ट दोषी पक्षावर कठोर दंड, तुरुंगवास, आणि नुकसान भरपाई लागू करून कठोर कारवाई करू शकते.

1. IPC, कलम 191 आणि 192: खोटे साक्षीकरण किंवा खोटा पुरावा निर्माण केल्यास कठोर दंड लागू होतो.

2. IPC, कलम 193 Law of Perjury (भ्रामक माहिती देणे): जर अपील करताना अपूर्ण तथ्ये किंवा खोटे विधाने सादर केली गेली, तर न्यायालय त्यावर कठोर कारवाई करू शकते.

3. Contempt of Court Act, 1971 अंतर्गत, यासाठी कठोर दंडात्मक शिक्षेची तरतूद आहे. मुद्दाम खोटे किंवा फसवे अपील करणे हा कोर्टाचा अवमान मानला जातो.

4. CPC, Section 11, Res Judicata: एकदा कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर, तीच बाब पुनः सादर करणे Res Judicata अंतर्गत निषिद्ध आहे, ज्यामुळे कोर्टाचा अवमान ठरू शकतो. Res Judicata is a legal principle that prevents the same dispute from being litigated multiple times between the same parties.

5. Fraud upon the Court (कोर्टावर फसवणूक): खोटा पुरावा सादर करून कोर्टाची फसवणूक करणे हा गुन्हा मानला जातो, आणि न्यायालय अशा खटल्यावर कठोर कारवाई करू शकते.

6. Vexatious Litigation (निरर्थक खटले): न्यायालयाचा वेळ वाया घालवणारे अपील Vexatious Litigation म्हणून पाहिले जाऊ शकते, आणि असे अपील करणे गुन्हा मानला जातो. It is intended to harass, embarrass, or cause legal expenses to the defendant.

7. CPC Order 7 Rule 11 आणि Order 6 Rule 16 अंतर्गत, जर कोर्टाला खोट्या मुद्द्याचा किंवा खोट्या पुराव्याचा वापर करून पुनः प्रकरण सादर केल्याचे आढळले, तर कोर्ट संबंधितावर कारवाई करू शकते.

8. The Vexatious Litigation (Prevention) Act, 1977 (Maharashtra Act): हा कायदा अशा व्यक्तींना न्यायालयात खटले दाखल करण्यास प्रतिबंध करू शकतो जे वारंवार अनुचित खटले दाखल करतात, न्यायालयीन प्रणालीचा गैरवापर करतात. काही व्यक्ती न्यायालयात वारंवार खटले दाखल करतात, ज्यांचा उद्देश प्रत्यक्षात न्याय मिळवणे नसून दुसऱ्यांना त्रास देणे असतो. या कायद्यामुळे अशा व्यक्तींना अनावश्यक खटले दाखल करण्यास प्रतिबंध घातला जातो.

9. IPC, कलम 340: नुसार न्यायालयात खोटे पुरावे सादर करणे किंवा खोटा जबाब देणे गंभीर गुन्हा ठरवण्यात आले आहे. न्यायालय स्वतःहून ह्या कलमाअंतर्गत दोषी व्यक्तीवर फौजदारी प्रक्रिया सुरू करू शकते.

10. IPC कलम 209 (False Claim): नुसार न्यायालयात खोटे पुरावे देणे, फसवणुकीच्या हेतूने खोटा दावा दाखल करणे, खोटी साक्ष देणे किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून अन्यायकारक लाभ मिळवण्याचा किंवा इतरांना नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो, तर तो एक गुन्हा मानला जातो.

11. IPC, कलम 182 (False Information): एखादी व्यक्ती पोलीस अधिकाऱ्याला खोटी माहिती देते, ज्यामुळे तो अधिकारी गैरसमजातून चुकीची कृती करतो. पण नंतर समजते की ही माहिती खोटी होती. तर तो व्यक्ती दंडनीय अपराधी ठरतो. (खोटी FIR दाखल केली.)

या सर्व तरतुदींनुसार, अपील फक्त विलंबासाठी केल्यास न्यायालय दोषी पक्षावर कठोर दंड, तुरुंगवास, आणि नुकसान भरपाई लागू करू शकते.

Maharashtra Farmers Against Corruption

चंदगड तहसील नोंदणी कार्यालय, चंदगड, कोल्हापूर, महाराष्ट्र - ४१६५०९.

Chandgad Tehsil Registry Office, Chandgad, Kolhapur, Maharashtra - 416509.