ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ - Consumer Protection Act, 2019

ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ (Consumer Protection Act, 2019) हा भारतात ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद निराकरण करण्यासाठी तयार केलेला महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. याने जुन्या ग्राहक संरक्षण कायदा, १९८६ ची जागा घेतली आहे. 

राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र - https://grahak.maharashtra.gov.in/

🔹 मुख्य वैशिष्ट्ये:

1. नवीन ग्राहक अधिकार:

ग्राहकांना खालील हक्क दिले आहेत:

सुरक्षित वस्तू व सेवांचा अधिकार
माहिती मिळवण्याचा अधिकार
पर्याय निवडण्याचा अधिकार
तक्रार करण्याचा व न्याय मिळवण्याचा अधिकार
ग्राहक शिक्षणाचा अधिकार
अनुचित व्यापार प्रथांविरुद्ध संरक्षण

2. ई-कॉमर्स आणि ऑनलाईन व्यवहारांचा समावेश:

• अमेझॉन, फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून खरेदी करणारे ग्राहकही आता संरक्षणात आहेत.

• ‘प्रॉडक्ट लायबिलिटी’ (उत्पादन दोषामुळे नुकसान झाल्यास भरपाईची जबाबदारी) या नव्या संकल्पनेचा समावेश.
  
  

3. सीसीपीए (Central Consumer Protection Authority):

• ग्राहकांचे हक्क रक्षण करणारी एक स्वतंत्र संस्था.

• चुकीच्या जाहिराती, अनुचित व्यापार पद्धती यावर कारवाई.

• दोषी कंपन्यांना दंड/आदेश देण्याचा अधिकार.
  
  

4. तक्रार निवारण यंत्रणा सुधारणा:

• तक्रारी आता ऑनलाईन दाखल करता येतात.

• सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारेही होऊ शकते.

• मूल्यावर आधारित न्याय मंच:

  • जिल्हा मंच: ₹50 लाखांपर्यंत

  • राज्य मंच: ₹50 लाख – ₹2 कोटी

  • राष्ट्रीय मंच: ₹2 कोटी पेक्षा अधिक
    
    

5. दोषपूर्ण सेवा/वस्तूंवर भरपाई:

• विक्रेता, उत्पादक किंवा सेवा पुरवठादार यांच्याकडून भरपाई मिळवता येते.

• यामध्ये शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसानाचा समावेश होतो.
  
  

6. भ्रामक जाहिरातींवर कारवाई:

• खोटी जाहिरात करणारे सेलिब्रिटी, कंपन्या यांच्यावर दंड.

• त्यांच्यावर २ वर्षांपर्यंतची जाहिरात बंदी लागू शकते.
  
  

🔸 उद्दिष्ट:

• ग्राहकांचे हक्क सुनिश्चित करणे

• जलद व प्रभावी न्याय देणे

• डिजिटल व्यापारात ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण करणे
  
  

ह्या कायद्यामुळे ग्राहकाला आणखी मजबूत संरक्षण मिळाले असून, विशेषतः ऑनलाईन खरेदीमध्ये होणाऱ्या फसवणुकीसाठी हा कायदा उपयुक्त ठरतो.