सेवा हमी कायदा २०१५ - Maharashtra Right to Public Services Act, 2015

सेवा हमी कायदा, २०१५ (The Rights to Service Act, 2015) हा कायदा भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये लागू होतो, पण सामान्यतः त्याचा उद्देश सरकारी सेवा जलद, पारदर्शक आणि ठरलेल्या कालमर्यादेत पुरविणे हा आहे. महाराष्ट्रसह अनेक राज्यांनी सेवा हमी कायदा आणला आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ (Maharashtra Right to Public Services Act, 2015) हा महाराष्ट्रातील नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि कालबद्ध पद्धतीने शासकीय सेवा मिळण्याचा अधिकार देणारा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. हा कायदा २८ एप्रिल, २०१५ रोजी अंमलात आला. 

उद्दिष्ट्ये:

• पारदर्शक आणि वेळेत सेवा: नागरिकांना अधिसूचित सेवा (notified services) विहित कालमर्यादेत पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने मिळाव्यात हे सुनिश्चित करणे.

• उत्तरदायित्व: शासकीय विभाग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये सेवांच्या वितरणात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आणणे.

• भ्रष्टाचार कमी करणे: वेळेत सेवा न मिळाल्यास किंवा अवाजवी मागणी केल्यास अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करून भ्रष्टाचार कमी करणे.

• नागरिकांना सक्षम करणे: नागरिकांना त्यांच्या सेवा हक्कांबद्दल जागरूक करणे आणि त्यांना सेवा न मिळाल्यास दाद मागण्याची सोय उपलब्ध करून देणे.

प्रमुख वैशिष्ट्ये:

• सेवा हमी: कायद्यांतर्गत विविध शासकीय विभागांच्या अनेक सेवा अधिसूचित केल्या आहेत, ज्या नागरिकांना विहित कालमर्यादेत मिळण्याचा अधिकार आहे.

• कालमर्यादा: प्रत्येक अधिसूचित सेवेसाठी विशिष्ट कालमर्यादा निश्चित केली जाते, ज्यामध्ये ती सेवा देणे बंधनकारक आहे.

• पदनिर्देशित अधिकारी (Designated Officer): प्रत्येक अधिसूचित सेवेसाठी एक पदनिर्देशित अधिकारी नेमला जातो, जो सेवा वेळेत देण्यासाठी जबाबदार असतो.

• अपील यंत्रणा:

  • पहिला अपील अधिकारी (First Appellate Authority): जर नागरिकाला विहित वेळेत सेवा मिळाली नाही किंवा तिचा अर्ज अयोग्यरित्या नाकारला गेला, तर तो पहिल्या अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकतो.

  • दुसरा अपील अधिकारी (Second Appellate Authority): पहिल्या अपील अधिकाऱ्याच्या निर्णयाने समाधान न झाल्यास, नागरिक दुसऱ्या अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकतो.

  • राज्य सेवा हक्क आयोग (State Commission for Right to Service): दुसऱ्या अपील अधिकाऱ्याच्या निर्णयानेही समाधान न झाल्यास, नागरिक राज्य सेवा हक्क आयोगाकडे तिसरे आणि अंतिम अपील करू शकतो. या आयोगामध्ये एक मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त असतात.

• दंडात्मक कारवाई:

  • जर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने विहित वेळेत सेवा दिली नाही किंवा अर्ज अयोग्यरित्या नाकारला, तर त्याला प्रति प्रकरण रु. 5000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.

  • एका वर्षात प्राप्त झालेल्या एकूण पात्र प्रकरणांपैकी दहा टक्के प्रकरणांमध्ये कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यास "वारंवारचा कसूरदार" मानले जाते आणि त्याच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाऊ शकते.

• प्रोत्साहन: ज्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध एका वर्षात कोणतीही तक्रार दाखल झाली नाही आणि जे अधिकारी वेळेत सेवा देतात त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.

• ऑनलाइन सेवा आणि आपले सरकार पोर्टल: नागरिकांना सेवांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची आणि अर्जाची स्थिती तपासण्याची सुविधा 'आपले सरकार' पोर्टलद्वारे (aaplesarkar.mahaonline.gov.in) उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे सेवा मिळवणे अधिक सोपे झाले आहे.

• माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर: ई-प्रशासन संस्कृतीचा अवलंब करून माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर लोकसेवा वेळेत देण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी केला जातो.

• प्रशिक्षण: पदनिर्देशित अधिकारी आणि अपील अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी त्यांना नियतकालिक प्रशिक्षण दिले जाते.

• इतर विभागांकडून माहिती: सार्वजनिक प्राधिकरणांना आवश्यक माहिती इतर विभागांकडून थेटपणे मिळवण्याचे आणि त्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याचे बंधन आहे, जेणेकरून नागरिकांना विविध कागदपत्रे आणि दाखले सादर करण्याची वारंवार गरज पडू नये.

या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील नागरिकांना शासकीय सेवा मिळणे सुलभ झाले आहे आणि प्रशासनात अधिक पारदर्शकता व उत्तरदायित्व आले आहे.

सेवा हमी कायदा २०१५ - Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 - https://directorate.marathi.gov.in/state/2015-31.pdf