विषय प्रवेश

विभिन्न कालखण्डमा नेपाललाई शासकीय व्यवस्थाका दृष्टिकोणबाट हेर्दा राजनीतिक प्रयोगशाला जस्तै लाग्ने भएता पनि पछिल्लो केही दशकमा नेपालले शासन व्यवस्थामा अग्रगामी छलाङ मार्न सफल भएको छ । संवैधानिक इतिहास क्रमलाई कोट्याएर हेर्दा नेपालको पहिलो संविधान, नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४ जारी भएदेखि २०७२ सालसम्मको सात दशकको अवधिमा आइपुग्दा मुलुकले सातौँ संविधानको रूपमा अन्ततः एक युगान्तकारी दस्ताबेजको रूपमा नेपालको संविधानलाई प्राप्त गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नै संवैधानिक रूपमा सङ्घात्मक शासन व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गरेको भएता पनि सो संविधान कार्यान्वयन अवधिभर नेपालमा एकात्मक शासन व्यवस्था नै कायम रह्यो । सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई संरचनात्मक तवरमा समेत कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपालको संविधान लागु भएको छ । सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्घोषका साथ शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि जारी भएको उक्त संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको मार्गचित्र कोरेको छ । सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह (सरकार) नौलो संरचना भएता पनि जनस्तरमा अनुभूत गरिने नागरिकको लागि आँगनको सरकार हुनेछ । आम नागरिकले राज्यको उपस्थिति अनुभूत गर्ने सबैभन्दा सुलभ राज्य संयन्त्र मानिने स्थानीय सरकारको अवसर चुनौती र प्रभावहरूसँग आर्थिक समृद्धि, वित्तीय सङ्घीयता, शासन व्यवस्था, समावेशीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव लगायतका बहु आयामिक पक्षहरू अन्तर्निहित रहेका छन् ।

स्थानीय तहको कार्य क्षेत्र

नेपालको संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको बाँडफाँडका क्रममा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको अधिकारहरूको सूचीलाई कार्यान्वयन प्रकृतिको आधारमा एकल र साझा अधिकार गरी वर्गीकृत गरिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित २२ वटा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचिका विषयमा स्थानीय तहले संविधानको अधीन एवम् मौजुदा सङ्घीय तथा प्रादेशिक कानून प्रतिकूल नहुने गरी कानून निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सक्दछ । अर्कोतर्फ संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको १५ वटा साझा अधिकार सूचीका विषयमा भने संविधानको अधीनमा रही सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा त्यस्तो कार्य सम्पादन हुन सक्छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो एकल तथा साझा अधिकार सूचीमा उल्लिखित विषयहरू कार्य सम्पादन गर्दा जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चितता गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनः संरचना निर्देशक समिति र नेपाल सरकारको तत्कालीन मुख्य सचिवज्यूको संयोजकत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनः संरचना समन्वय समिति गठन भई संविधानमा उल्लिखित कार्यहरूको विस्तृतीकरण गरी मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको थियो । सो समय कार्य विस्तृतीकरण गर्ने क्रममा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा पुनः संरचना सम्बन्धी कार्य योजनालाई मार्गदर्शनको रूपमा लिइएको थियो । यसै सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको विधायीकी अङ्गको रूपमा गाउँ/नगर सभा, कार्यकारिणी अङ्गको रूपमा गाउँ/नगर कार्यपालिका र न्याय सम्पादन गर्ने अङ्गको रूपमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहको एकल अधिकार

स्थानीय तहहरूले आफूमा निहित संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लिखित २२ वटा विषयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । जस अन्तर्गत नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एम. सञ्‍चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङ्कलन, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्‍ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्‍चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास रहेका छन् । (कानून किताब व्यवस्था समिति, २०७५) उक्त विषयहरूको प्रयोग सम्बन्धित स्थानीय तहले सङ्घीय कानून एवम् प्रादेशिक कानून प्रतिकूल नहुने गरी आफ्नो नगर सभा र गाउँ सभाबाट बनाएको कानून बमोजिम उक्त कानून स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरे पश्‍चात् लागु गर्न सक्दछ । स्थानीय तहको देहायको एकल अधिकार कार्यान्वयन गर्नु पूर्व सोही अनुसारको प्रशासनिक तथा राजनीतिक संयन्त्रको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार

राज्य शक्ति बाँडफाँड कै क्रममा नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा उल्लिखित १५ वटा विषयहरूलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको रूपमा रहेको छ ।यस अन्तर्गत सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन , जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पुरातत्त्व, प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय, सुकुम्वासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, सवारी साधन अनुमति रहेका छन् । यसमा उल्लिखित विषयहरू संविधान, सङ्घीय कानून, प्रादेशिक कानून तथा स्थानीय तहको सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुनेछ । तर संविधानमा सूचिकृत देहायका साझा अधिकारका विषयका सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्ले कुनै कानून बनाइसकेको खण्डमा उक्त कानूनको पालना दुवै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि बाध्यकारी हुने गर्दछ ।

विशेषतः सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचिका विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा क्षेत्राधिकारका विषयमा एक अर्का तहबिच संवैधानिक र कानुनी विवादहरू उत्पन्न हुन सक्दछन् । यस प्रकार उत्पन्न हुन सक्ने विवादहरूको निरूपणको लागि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुने व्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक इजलासलाई विभिन्न तहहरूका बिच उत्पन्न हुने विवाद निरूपणका अतिरिक्त न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ ।

स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार

• संविधान प्रदत्त स्थानीय तहको एकल अधिकारका विषय तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विस्तृतीकरण स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ ले गरेको छ । उक्त ऐनले संविधान बमोजिमको अधिकार क्षेत्रको सर्व सामान्यतामा असर नपर्ने गरी देहायका अधिकारहरूको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ,-

• सामाजिक क्षेत्र (शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी र सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुदसम्बन्धी विषय)

• आर्थिक क्षेत्र (कृषि, गैर कृषि उद्योग र सेवा एवम् पर्यटन व्यवसाय, सहकारी संस्था, हाट- बजार सञ्चालन र व्यवस्थापन)

• भौतिक पूर्वाधार निर्माण (सडक तथा यातायात सञ्‍चालन, सिँचाइ, ऊर्जा र जलस्रोतको प्रयोग र उपयोग, सामाजिक पूर्वाधार (विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक भवन, सभागृह, ल्याण्डफिल साइट निर्माण आदि), स्थानीय ट्रली बस, ट्रामजस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्रान्जिट प्रणालीको नीति, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, राष्ट्रिय रेल पूर्वाधारको उपयोग तथा महानगरीय क्षेत्रभित्र सहरी रेल सेवाको सञ्चालन, व्यवस्थापन आदि

• सहरी विकास, बस्ती विकास, भूमि व्यवस्थापन, भू उपयोग नक्सा, गुरु योजना लगायत राष्ट्रिय भवन संहिताको अधीनमा रही स्थानीय मापदण्ड निर्धारण तथा परिपालना

• ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक पूर्वाधारको विकास, संरक्षण र संवर्द्धन

• सबैका सरोकारका विषयहरू (बालबालिका, लैङ्गिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्‍ठ नागरिक, अल्पसङ्ख्यक, विपन्न वर्ग, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन)

• स्थानीय आर्थिक, प्राविधिक र स्रोतसाधन व्यवस्था एवम् क्षमता विकाससम्बन्धी

• स्थानीय कर र गैर करको स्रोत पहिचान, आधार र दर निर्धारण, स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन

• मालपोत, भूमि कर, जग्गाधनी पुर्जा वितरण, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन लगायत आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कार्य

• स्थानीय तहमा प्राकृतिक, भौतिक पूर्वाधार, ऐतिहासिक एवम् साँस्कृतिक लगायतका अचल, चल सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य

• वन, वातावरण, भू-संरक्षण, जलाधार क्षेत्र, जल उत्पन्न प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन

• सुशासन तथा समावेशी विकास प्रवर्द्धन र तथा विकास

• स्थानीय तथ्याङ्क, सूचना, पार्श्‍वचित्र, स्रोत नक्सा आदिको व्यवस्थापनका साथै व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह आदिको दर्ता, तथ्याङ्क र प्रतिवेदन

• सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको विकास र कागज रहित सेवाको प्रवर्द्धन, स्थानीय १०० वाट सम्मको एफ.एम. सञ्चालन तथा पत्रपत्रिका प्रकाशन स्वीकृति

• स्थानीय सेवाको सञ्चालन, सेवा समूह गठन, सङ्गठन विकास, समन्वय, कार्यालय स्थापना र व्यवस्थापन

• स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, नियमनका साथै समन्वय, सिफारिसजस्ता विषयहरू

• विकास आयोजना तथा परियोजनासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना र नियमन

• स्थानीय ज्यालाको दररेट निर्धारण

• आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वातावरणीय, पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक आयोजना तथा परियोजनाहरूको कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

• न्यायिक समितिको गठन, मेलमिलाप एवम् मध्यस्थता तथा स्थानीय तहमा फैसला र कार्यान्वयन

• आफ्‍नो क्षेत्रमा नगर प्रहरीसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको निर्माण तथा निर्णय कार्यान्वयन, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन (स्थानीय शासन श्रोत पुस्तिका, २०७४)

स्थानीय सरकारको कार्यकारी अधिकार

स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा संविधान र अन्य कानूनको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा रहन्छ । संविधानमा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहेकोले कार्यपालिकाले नै स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग एवम् कार्यान्वयन गर्दछ । यसका लागि गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली बनाइ आफ्नो सङ्गठन, संरचना स्थापना गरी त्यस्तो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्दछन् ।

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

• जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबिच समन्वय गर्न संविधानले जिल्ला सभाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः जिल्लाभित्रका स्थानीय तहहरूका बिच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने र जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बिच समन्वय गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार जिल्ला सभालाई तोकिएको छ ।

• जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) का अतिरिक्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ बमोजिम जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेको छ,-

• जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने,

• विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने,

• जिल्लामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय एवम् गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच समन्वय कायम गर्ने,

• स्थानीय स्तरमा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न अनुगमन गरी आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने,

• जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा सङ्घसँग समन्वय गरी क्षमता विकासका कार्य गर्ने,

• जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण समेत गर्ने, र

• नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने गराउने । (सरकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४)

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा

संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्‍नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेका छन् । योजना उपलब्ध तथ्य, तथ्याङ्क, सूचनाहरूको आधारमा नै हुनुपर्दछ । तथ्य प्राप्‍ति र विश्लेषणको लागि भू उपयोग सूचना प्रविधि लगायत तथ्याङ्क भण्डार स्थापना, प्रयोग, विवरण तयारी र अद्यावधिक गर्ने कामले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा क्षमता बढ्छ ।

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा लक्षित वर्गको व्यापक र अर्थपूर्ण सहभागिता एवम् समावेशी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्दछ । योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन स्थानीय बुद्धिजीवी, विषय विज्ञ, पेशाविद्, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदाय, महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्‍ठ नागरिक लगायतका सरोकारवालाहरूको अधिकतम सहभागितामा गर्नुपर्दछ ।

योजना तर्जुमा गर्दा संविधान, आवधिक योजना, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा पक्ष राष्ट्र भई हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि – सम्झौता, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा जनाएका प्रतिवद्धता, अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा न्यायिक निर्णयसँग अनुकूल हुने गरी गरिबी निवारण, सुशासन, वातावरण, वालमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, दिगो विकासका लक्ष्यहरू जस्ता अन्तर सम्बन्धित विषयलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।

योजना तर्जुमा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालयहरूबाट उपलब्ध दिग्दर्शनहरूको आधारका अतिरिक्त देहायका कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ,-

• स्रोत साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना समेत तयार गर्नुपर्ने,

• नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रमका लागि अनुदान प्रदान गरेकोमा तोकिएको प्रक्रिया बमोजिम सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने,

• नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारसँगको संयुक्त लगानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा कुनै योजना सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने,

• सङ्घीय र प्रदेश स्तरको आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नु पर्ने,

• स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य गर्न सक्ने ।

स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्नु पूर्व प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरी सूचिबद्ध गराउनुपर्दछ । आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुग्ने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्‍त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने, स्थानीयबासीहरुको सहभागिता अभिवृद्धि हुने, स्थानीय स्रोत, साधन र सीपको अधिकतम प्रयोग हुने लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि हुने, दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षणमा सघाउ पुर्‍याउने जस्ता विषयहरू यकिन गरे पश्‍चात् वार्षिक योजना तर्जुमा प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत गरिएको स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनले वार्षिक योजना तर्जुमालाई मार्गचित्र प्रदान गरेको हुन्छ । जसअनुसार देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ,-

योजना तर्जुमा प्रक्रिया

३.१.१ वस्तुगत विवरणको तयारीः प्रत्येक स्थानीय तहले वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट नतिजामूलक ढङ्गबाट गर्नुपर्छ । वार्षिक योजना र बजेट तर्जुमा गर्नु पूर्व स्थानीय तहको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको यथार्थ स्थिति देखिने गरी वस्तुगत विवरण तयार गर्नु तथा उक्त स्थानीय पार्श्‍वचित्र तथा श्रोत नक्सा तयार गरी आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नु स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ ।

३.१.२ राजस्‍वको विश्‍लेषणः नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र परिचालन गर्न सक्ने राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको विश्‍लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्‍त हुन सक्ने राजस्वको प्रक्षेपण गर्ने प्रयोजनको लागि स्थानीय तहको उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई क्रियाशील रहन्छ । उक्त समितिले राजस्व नीति तथा कानून तर्जुमा, आन्तरिक आयको विश्‍लेषण, कर राजस्व र गैर कर राजस्व निर्धारण, राजस्व प्रशासन सुधारका विषयमा आवश्यक राय, सुझाव तथा परामर्श एवम् सिफारिस गर्दछ ।

३.१.३ आय व्ययको प्रक्षेपणः स्थानीय तहमा प्राप्‍त हुन सक्ने कुल आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तुलित वितरणको खाका तय गर्न स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्षको अध्यक्षतामा श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति गठन हुन्छ । उक्त समितिले आगामी वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्नुका अतिरिक्त श्रोत अनुमान समितिले दिएको बजेट सीमा भित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्दछ । बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषयक्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्ने तथा योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबिच आपसी तादात्म्य तथा परिपूरकता कायम गर्ने काम पनि सोही समितिबाट हुन्छ ।

सो समितिले आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्‍त आय, सङ्घीय तथा प्रादेशिक सरकारबाट प्राप्‍त हुने वित्तीय हस्तान्तरण, आन्तरिक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गरी राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रक्षेपित स्रोत साधनको सन्तुलित वितरणको खाका तयार गर्दछ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा तथा विषयक्षेत्रगत बजेटको सीमा निर्धारण गरिन्छ । सङ्घीय र प्रादेशिक सरकारबाट प्राप्‍त मार्गदर्शन, स्थानीय आर्थिक अवस्था, आन्तरिक आयको अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधारहरू तय गरिन्छ । यसका साथै समितिले विषय क्षेत्रगत बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तयार गर्ने र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण सम्बन्धमा स्थानीय तहको आवश्यकता र निर्णय बमोजिमका कार्यहरू पनि गर्दछन् ।

३.१.४ योजना तर्जुमा पूर्व तयारी गोष्‍ठीः स्रोतको अनुमान तथा बजेट सीमा र मार्गदर्शन तयार भएसँगै वार्षिक योजना तर्जुमाको पूर्व तयारी स्वरूप स्थानीय तहका शाखा, तथा स्थानीय स्तरमा रहेका सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक, सहकारी, निजी क्षेत्र, विषय विज्ञहरू लगायतका सरोकारवालाको सहभागितामा योजना तर्जुमा पूर्व तयारी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नुपर्छ । अभिमुखीकरणमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य; स्रोत अनुमान, बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन; योजना तर्जुमा समय सीमा, प्राथमिकता दिनुपर्ने अन्तर सम्बन्धित विषयहरू माथि छलफल तथा परामर्श गरी कार्य योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।

३.१.५ बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठनः स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति गठन भए पश्‍चात् उक्त समितिले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिले दिएको बजेट सीमाभित्र रही बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण, बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयारी, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाउने तथा योजना कार्यक्रमबिच आपसी तादात्म्य मिलान, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्दछन् ।

३.१.६ बस्ती स्तरीय योजना छनौट स्रोतको अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट बजेट सीमा र मार्गदर्शनको जानकारी वडा समितिलाई गराउनुपर्दछ । प्राप्‍त मार्गदर्शनका आधारमा प्रत्येक वडा समितिले आफ्नो वडाभित्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरी बस्ती एवम् टोल स्तरका योजना तथा कार्यक्रम छनौट गर्नुपर्छ । बस्ती तथा टोल स्तरको आयोजना तथा कार्यक्रम छनौटका लागि वडा सदस्यको नेतृत्वमा वडा स्तरका विषयगत कार्यसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरूको समेत सहभागिता रहने गरी टोली परिचालन गर्न सकिनेछ ।

३.१.७ वडा स्तरीय योजना प्राथमिकीकरणः वडा समितिले टोल तथा बस्ती स्तरबाट प्राप्‍त आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई विषय क्षेत्र समेत छुट्याई प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा सिफारिस गरी पठाउनु पर्दछ । वडा स्तरमा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा भेला आयोजना गरी टोल तथा बस्ती स्तरबाट प्राप्‍त आयोजना तथा कार्यक्रमहरू माथि छलफल तथा परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । वडा समितिले बस्ती स्तरबाट माग नभएका तर वडा, गाउँ एवम् नगर स्तरका महत्त्वपूर्ण देखिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई समेत औचित्य खुलाई क्लष्‍टर निर्माण गरी प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ ।

३.१.८ एकीकृत योजना निर्माण बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले वडाबाट प्राप्त योजना तथा प्राथमिकीकरणलाई समेत आधार लिई योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तावलाई विषय क्षेत्रगत रूपमा छलफल गर्ने व्यवस्था मिलाई अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्छ । विषय क्षेत्रगत सूची तयार गर्दा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासन अन्तर्गत वर्गीकृत गर्नुपर्दछ ।

३.१.९ कार्यपालिकामा छलफल तथा स्वीकृतिः बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट पेस भएको योजना, कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल गरी निर्धारित बजेट सीमा र मार्गदर्शन अनुरूप भए नभएको यकिन गरी कुनै विषयवस्तु छुटेको भए सो समेत समावेश गरी वार्षिक कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिई कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्नुपर्छ । कार्यपालिकाले वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा उल्लिखित विषयका साथै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्य योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना, राजस्व र व्ययको विवरण लगायतका विवरणहरू समेत तयार गर्नुपर्छ ।

३.१.१० सभाबाट अनुमोदनः स्थानीय तहको गाउँ/नगर सभाले आफ्नो कार्यपालिकाबाट पेस भएको कार्यक्रम तथा बजेटमाथि कार्य तालिका बनाई छलफल गरी सभाले कार्यक्रम तथा बजेट अनुमोदन गर्दछ । पेस भएको कार्यक्रम तथा बजेटमा संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा सुझावसहित सभाले उक्त प्रस्तावलाई कार्यपालिकामा आवश्यक संशोधन एवम् परिमार्जन सहित पेस गर्नका लागि पठाउन सक्छ । तर सभाले पेस भएको कार्यक्रम तथा बजेट प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ ।

३.१.११ सार्वजनिकीकरणः स्थानीय तहले सभाबाट पारित भएको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको सरोकारवाला तथा सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्छ । सार्वजनिकीकरण गर्दा कार्यालयको सूचना पाटी तथा वेबसाइट, सूचना प्रविधि, सञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

योजना कार्यान्वयनः

स्थानीय तहको सभाबाट योजना तथा बजेट अनुमोदन भई सार्वजनिक भए पश्चात् कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गर्दछ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ को परिधिभित्र रही ठेक्का पट्टा, उपभोक्ता समिति, करार, अमानत, परामर्श सेवा लगायतका आवश्यकता अनुसार विधि निर्धारण गर्नुपर्छ । स्वीकृत योजनाको विभिन्न विषय क्षेत्रगत कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक मार्गदर्शन तयार गर्नु पर्दछ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कार्यान्वयन कार्य योजना निर्माण गर्दा उपलब्धि सूचक समेत उल्लेख गर्नुपर्छ । सम्बन्धित स्थानीय तहबाट निर्धारित मापदण्ड बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग योजना सम्झौता हुन्छ । स्थानीय तहले स्वीकृत योजनाहरू गैरसरकारी सङ्घ संस्थामार्फत साझेदारी वा संयुक्त व्यवस्थापनमा समेत सञ्चालन गर्न सक्दछ । सम्झौता बमोजिमको योजना सम्पन्न भए पश्चात् फरफारक, हस्तान्तरण र मर्मत सम्भारको कार्य गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहले मर्मत सम्भार सञ्चालन निर्देशिका बनाई लागु गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा स्वः अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको विकासले निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल हुन गइरहेको छ वा छैन भन्ने जानकारी प्राप्‍त गर्न सहयोग पुग्छ । आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा नै आयोजनाहरूमा सोच तालिका (Logical Framework) बमोजिम लक्ष्य, उद्देश्य, प्रतिफल, क्रियाकलाप, लगानी, पूर्व सर्तहरूका बारेमा जानकारी प्राप्‍त हुन्छ । तसर्थ प्रत्येक स्थानीय तहले सञ्‍चालित आयोजनाहरूको नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूले आयोजनाहरूको अनुगमन, सुपरिवेक्षण र मूल्याङ्कन गर्न कानून बमोजिम संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । विशेष गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्दा नतिजामुखी अनुगमन प्रणाली तथा प्रभाव मूल्याङ्कनलाई जोड दिँदै नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिमको स्थानीय तहमा अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ । योजना कार्यान्वयनमा संलग्न वडा कार्यालय, विषयगत शाखा, महाशाखा तथा अन्य निकायले स्थानीय तहले तोकी दिएको ढाँचामा कार्यान्वयनको चरणमा रहेका प्रत्येक योजना, परियोजना तथा कार्यक्रमको मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धित गाउँ वा नगरपालिकामा बुझाउनुपर्दछ । (स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७४)

योजना तर्जुमा पद्धतिलाई समय सीमा र प्रक्रियासँग अनुकूल गराउनु पहिलो सर्त हो । यस्तो हुन नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहका योजनाहरूको प्रदेश र नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटसँगको तादात्म्य मिलाउन कठिन हुन्छ । फलस्वरूप स्थानीय तहले प्रदेश र नेपाल सरकारसँग प्राप्‍त गर्न सक्ने सहयोग र माग गर्न सक्ने अनुदानहरूबाट वञ्चित हुने अवस्था समेत रहन्छ । आगामी वर्षका लागि योजना तर्जुमाको समय तालिका सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू बारे वडा स्तरमा सूचना पुर्‍याउन नसकिनु र चली आएको पद्धतिमै अलमल हुन जस्ता कारणले तर्जुमाको समय सीमा र पद्धति उल्लङ्घन हुन जाँदा त्यसैलाई पछिका दिनमा नजिरका रूपमा लिन मिल्दैन । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय तह हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समयमै योजना तर्जुमालाई सहज बनाउन आवश्यक कार्यविधि, दिग्दर्शन आदि जारी गर्नुपर्छ । (गौतम, २०७५)

स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको अभ्यास

स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रुपमा विकास गर्न गराउन संवैधानिक रुपमा विधायिकी अंङ्गको संरचना भएको गाउँ सभा/नगर सभा, कार्यकारिणी अङ्ग भएको गाउँ/नगर कार्यपालिका र न्याय सम्पादन गर्ने अंङ्ग न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । तर न्यायिक समितिलाई न्यायिक निकायले झै न्याय सम्पादन गर्ने अंग भन्दा पनि आफ्‍नो क्षेत्राधिकारका विषयमा मेलमिलापलाई बढावा दिई विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । स्थानीय तहका उप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित हुने न्यायिक समितिमा सभाले आफूमध्येबाट थप दुइ जना सदस्यहरु मनोनयन वा निर्वाचन गरेर पठाउँछन् । स्थानीय तहमा शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्त लागु नहुने हुँदा शक्ति पृथकीकरणको मर्म र नागरिकले अनुभूत गर्ने न्यायमा सामञ्जस्यता ल्याउनु चुनौतिको विषय रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्‍चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ मा उल्लिखित विषयहरुको न्यायिक निरुपण एवम् मेलमिलाप गर्दा गराउँदा सोही ऐनको दफा ४९ मा उल्लिखित न्याय सम्पादन प्रक्रियाको पालना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय तहले न्याय सम्पादनको लागि कार्यविधि बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नमुना कानूनको मस्यौदा पठाई स्थानीय तहहरुलाई सहजीकरण गरेको छ । उक्त मस्यौदालाई सन्दर्भ सामाग्री मानी संविधान र संघीय कानूनसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले सर्वप्रथम न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनका क्रममा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि तथा आवश्यक नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादन गर्दा संविधानबाट प्रदत्त क्षेत्राधिकारको विषयमा सजग रहनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) का विषयहरुमा न्यायिक समितिले अन्तिम निर्णय दिन सक्छ भने सोही ऐनको दफा ४७ (२) मा उल्लिखित विषयहरुमा मेलमिलापका माध्यमबाट मात्र न्यायिक निरुपण गर्न सक्दछ । तसर्थ, न्यायिक समितिले कानूनले दिएको अधिकार यकिन भई उक्त अधिकारको कुशलतापूर्वक प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । कानूनले आफूलाई नदिएको अधिकार प्रयोग नै गर्नु हुँदैन । आफूले हेर्न नमिल्ने विवाद आफू समक्ष आयो भने आफूले हेर्न मिल्ने होइन भनी विवादका पक्षहरुलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।

आफूले गर्न पाउने सारवान कानूनले दिएका अधिकार तथा ती अधिकार प्रयोग गर्दाका समयमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिका बारेमा जानकार भइ गरिएका काममा त्रुटी हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । न्यायिक समितिका सदस्यबाट प्रयोग हुने अधिकार अन्य व्यक्तिका वीचको विवाद समाधान गरी न्याय प्रदान गर्नु पर्ने विषयको हुँदा र त्यस कामबाट चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन गर्न पाउने हुँदा त्यस काममा सामान्यतया त्रुटीको अपेक्षा गरिएको हुँदैन । यसका लागि न्यायिक समितिका सदस्यहरुले सम्बन्धित कानूनहरुको जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ र कानुनविदहरुको सहायता समेत लिनुपर्ने हुन्छ । (पौडेल, २०७५)

प्राङ न्यायको सिद्धान्त बमोजिम कुनै पनि व्यक्ति उपर एकै मुद्दा एकपटक भन्दा बढी न्यायिक निकायबाट हेरिदैन । तसर्थ, एक व्यक्ति उपर एकै विवादमा एक पटकभन्दा बढी पटक उजुरी नपरोस् भन्ने हेतुले पनि न्यायिक समितिमा दर्ता हुने विवाद तथा सोको न्यायिक निरुपण सम्बन्धी कार्यवाहीको अभिलेखलाई सुरक्षित गर्ने सुनिश्‍चितता कायम गर्नुपर्दछ । यसका लागि न्यायिक समितिमा अभिलेखीकरणलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरिनुपर्छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका

स्थानीय तहमा दलगत रूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिले दलको कार्यकर्ता भएरै काम गर्दा निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्न कठिनाइ पर्ने देखिएको छ । कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट परिभाषाको अभाव, विभिन्न किसिमका संरचनागत कमी कमजोरी, न्यायिक समितिको अन्यौलता, आधारभूत र अनुभूत आवश्यकता पूर्ति बिचको टकराब, व्यवस्थापकीय क्षमतामा प्रश्‍न चिन्ह, योजनाबद्ध विरुद्ध तदर्थवादको विकास, जिल्ला समन्वय समितिको अन्यौलता जस्ता सकस स्थानीय शासन सञ्चालनमा देखा परेका छन् । स्थानीय सरकार स्वायत्त हुन्, स्वेच्छाचारी होइनन् । नेपालको संविधानलाई मानेर नै त्यस अन्तर्गत निर्वाचित भएका हुन् । निष्‍पक्ष र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने शपथ लिएर पदासीन भएका हुन् । प्रत्येक निर्वाचित पदाधिकारीले शपथ लिएपछि आफूले ग्रहण गरेको पदको व्यक्ति म हुँ, राजनीतिक दलमा आबद्ध हैन सम्बद्ध मात्र हुँ भनेर सोची तटस्थ र निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचित पदाधिकारीहरू नेपालको पहिलो स्थानीय सरकार सञ्चालकहरू हुन् । उनीहरूले बसालेको जगमा पछि निर्वाचित हुनेहरूले थप परिष्कार, परिमार्जन र नवनिर्माण गर्दै जाने हो । आफ्नै पालामा सबै गरिसक्छु भन्ने विचार गलत हो । त्यस कारण योजनाबद्ध विकास सुरु गरी तदर्थवादी विकासको अन्त्य अपरिहार्य छ । (नेपाल, २०७५)

स्थानीय तहमा मानव संसाधन व्यवस्थापन

नेपालको वर्तमान संविधानले तहगत सरकारहरूलाई आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न कानून बमोजिम निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाहरूको सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । मुलुकको राजनीतिक संक्रमणकाल समाप्त भएको भए तापनि सार्वजनिक प्रशासनको संक्रमणकाल सघन बन्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको रक्तसञ्चार मानिने मानव संसाधन सरकारको उद्देश्य हासिल गर्न परिचालित हुनेमा यसभित्रको सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । मानव संसाधनको अभावका कारण पर्न गएको सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नका लागि मानव संसाधन व्यवस्थापन सार्वजनिक चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।

सदरमुकामभन्दा टाढा रहेका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा आधारभूत कार्यालयीय सुविधा नपुगेको, सूचना प्रविधिको विस्तार नभएको, यातायात तथा आवासको प्रबन्ध गर्न कठिन रहेको अवस्था विद्यमान छ । यिनै कारणहरूले गर्दा उक्त स्थानीय तहहरू कर्मचारीहरूका लागि विकर्षणको केन्द्र बनेको छ । सङ्घात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि नियुक्त भएका सरकारी कर्मचारीहरू स्थानीय तहहरूमा जान उत्प्रेरित हुन सकेका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा २८५ ले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरूको गठन र सञ्चालन गर्न अधिकार प्राप्‍त प्रदान गरेको भएता पनि त्यसभन्दा अगाडि संविधानको धारा ३०२ बमोजिमको कर्मचारी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

नेपाल सरकारका सरकारी कर्मचारी, समिति, आयोग र प्रतिष्ठानका कर्मचारी, साबिक जिल्ला विकास समितिबाट स्थायी नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई समायोजन गर्ने प्रयोजनको लागि ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ लाई खारेज गरी सङ्घीय संसद्को विधेयक अधिवेशनको पूर्वार्द्धमा ल्याइएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ विवादमुक्त हुन सकेको छैन । विशेष गरी स्थानीय तहमा खटाइने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिई पठाउनुपर्नेमा राज्यको नियमनकारी शक्ति (Coercive Power) प्रयोग गरी खटाउने तयारीले कर्मचारीको मनोबलमा उच्च गिरावट आएको पाइएको छ । सङ्घीय निजामती ऐन तथा प्रादेशिक निजामती ऐन नबनी अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन कार्यान्वयनको चरणमा रहँदा कर्मचारीको वृत्ति विकास अन्योल भएको छ । कर्मचारीहरू आफ्नो वृत्ति विकासलाई उधारोमा राखेर समायोजनमा होमिएको वितृष्णा कर्मचारी वृत्तमा रहेको छ ।

अनुमानयोग्य वृत्ति विकास पात्रो (Career Calendar) वा वैज्ञानिक वृत्ति विकास पद्धति लागु गर्दै कर्मचारी समायोजन गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन सहज बन्दै जान्छ । स्थानीय तहहरूमा लगभग ६७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएकोमा वैज्ञानिक कर्मचारी समायोजन गर्न सकेको खण्डमा उक्त रिक्तता चाँडै नै पुरा भई स्थानीय तहमा स्थापनाकालदेखि खड्‍किएको मानव संसाधन व्यवस्थापन सफल हुने देखिन्छ ।

उपसंहार

स्थानीय तहहरूको गठन पश्चात् आम मानसपटलमा सबैभन्दा बढी गुन्जिएको वाक्यांश “गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार” भन्ने थियो । विगतको शासकीय अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिकात्मक रूपमा सिंहदरबारले मुख्यतः तीन वटा कुरा: शक्ति, सीप र नीतिसम्बन्धी विशेषज्ञता; बेथिति, भ्रष्टाचार र राजनीतिक दाउपेच र अकर्मण्यता प्रतिनिधित्व गर्दछ । अबको सघन प्रश्न हामी सिंहदरबारको पहिलो प्रतीकलाई गाउँमा लैजान खोज्दैछौँ वा बाकी दोस्रो र तेस्रोलाई भन्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ । यो सिंहदरबारको गाउँसम्मको स्थानान्तरणले अन्ततः सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको सफलता असफलतालाई नजरअन्दाज गर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । तसर्थ स्थानीय तहमा लैजान खोजिएको सिंहदरबारको बारेमा संवेदनशीलता, जागरूकता सबैको साझा चासोको विषय हो ।

सन्दर्भ सामाग्रीहरुः

स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन. (२०७४).

स्थानीय शासन श्रोत पुस्तिका. (२०७४). सिंहदरबार, काठमाडौं: सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय.

किरण पौडेल. (२०७५). स्थानीय तह न्यायिक समितिः सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हेराइ. सोपान विशेषाङ्कः सङ्घीयता कार्यान्वयनका आयामहरू, ३२५-३३४.

खेमराज नेपाल. (२०७५). स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सकस. सङ्घीयता कार्यान्वयनका आयामहरू, ३११-३२४.

नेपाल सरकार. (२०७२). नेपालको संविधान. काठमाडौं: कानून किताब व्यवस्था समिति.

नेपाल सरकार. (२०७४). स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन. काठमाडौं: कानून किताब व्यवस्था समिति.

बसन्तराज गौतम. (असार २०७५). स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा: जटिलता र समाधानका उपायहरू. सोपान विशेषाङ्क, पानाहरू ३३५-३४४.