परिचय

• “The government of the people, by the people and for the people.”

• जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुको सम्मति अनुसार देशको सार्वजनिक कार्यसंचालन हुने व्यवस्था

• जनताको स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानलाई केन्द्र भावमा राखेर विकास र संवृद्धिका अन्य मानकहरूको प्राप्तिको दिशामा गरिने शासन व्यवस्था

• जनताले विधिपूर्वक छनौट गरेका प्रतिनिधिहरूले जनता र मुलुकको सर्वाङ्गीण हित, विकास र उन्नतिका लागि जनआकाङ्क्षा अनुकूल सञ्चालन गर्ने शासन व्यवस्था

• व्यापक जनसमर्थन प्राप्त सरकारको स्वरुप

• लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पदाधिकारी छनोट भई लोकतान्त्रिक तवरले कार्य गर्ने प्रणाली

• Democracy – प्रजातन्त्र/ राजतन्त्रात्मक प्रणाली

• Democracy – लोकतन्त्र/ गणतन्त्रात्मक प्रणाली

• बि.सं. २००७ सालमा १०४ वर्षदेखि कायम जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना

• जनताको अमूल्य सङ्घर्ष एवं बलिदानबाट प्राप्त प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र जनताको स्वतन्त्रता पुनः बि.सं. २०१७ साल पौष १ गते अपहरित

• राजा महेन्द्रले बि.सं. २०१५ सालको संविधानको धारा ५५ प्रयोग गर्दै मुलुकमा निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्थाको सूत्रपात

• बि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन मार्फत राजनीतिक दलहरूको अगुवाइमा जनताले पुनः आफ्नो आत्मसम्मानको रक्षा एवं लोकतन्त्रको पुनर्बहाली र बि.सं. २०४७ सालमा संविधान जारी

• बि.सं. २०५८ साल ज्येष्ठ १९ गते भएको हृदय विदारक दरबार हत्याकाण्ड पश्चात् शक्तिमा आएका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पुनः नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चाहनालाई लत्त्याउँदै बि.स. २०५९ असोज १९ मा शासन व्यवस्थामा एकाधिकार कायम

• बि.सं. २०६२ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र अन्य प्रमुख सात राजनीतिक दलहरूबिच भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति र दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना

• बि.सं. २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन ।

• जम्मा ६०१ जना सदस्यहरू रहेको संविधान सभाले बि.सं. २०६५ साल जेष्ठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्दै नेपालबाट राजतन्त्रलाई सदाका लागि बिदा

• बि.सं. २०६९ साल जेष्ठ १४ गते मध्यराती पहिलो संविधानसभाको अन्त्य

• पुनः बि.सं. २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन

• बि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते मुलुकमा नयाँ संविधान जारी

मुलभूत मान्यताहरु

नेपालको संविधान

• प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली – दलीय आधारमा राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने, निर्वाचन हुने र सरकार गठन हुने

• नागरिक स्वतन्त्रता – सरकारबाट कुनै प्रकारको दवाव नहुने, नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक सोच्न, काम गर्न र व्यवहार गर्न पाउने व्यवस्था

• मौलिक अधिकार – हरेक मानिसले राज्यको नागरिक भएर प्राप्त गर्ने मौलिक मानव अधिकारको व्यवस्था

• मानव अधिकार – विश्वव्यापी मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्त बमोजिमका अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन जोड दिइएको

• बालिग मताधिकार – संविधानले तोकेको उमेर पुगेका नेपाली नागरिक लाई मताधिकारको व्यवस्था गरेक

• आवधिक निर्वाचन – जनमतका आधारमा सरकार चयन हुने व्यवस्था ।

• पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता – सार्वजनिक महत्व र चासोका विषयमा व्यक्तिलाई सूचना माग्ने र पाउने अधिकार तोकिएको

• स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका – स्वतन्त्र, संवैधानिक निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा निर्धारित समयमा सञ्चालन हुने निर्वाचन पद्धति

• कानूनी शासन – कानूनको दृष्टीमा सबै समान, कानून भन्दा माथि कोही नहुने व्यवस्था

आवधिक योजना

• समावेशी विकास र त्यसको लागि लक्षित कार्यक्रमहरू

• स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लोकतन्त्र सम्बन्धी शासन सञ्चालन,

• विकास प्रक्रिया र सेवा प्रवाहमा सरकारको प्रतिबद्धता

• विभिन्न विशिष्टिकृत कानुनको निर्माण एवं व्यवस्था गरी सामाजिक संरक्षण,

• जनमैत्री तथा वातावरण मैत्री सांगठनिक व्यवस्था एवं रूपान्तरण पुनः संरचना,

• स्थानीय श्रोत साधन परिचालनमा जोड दिँदै सरकारका तीन वटै तहमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अभ्यास जारी

प्रमुख विशेषताहरु

• जनभावनाको सम्मान

• जनआकाङ्क्षा अनुरूपको शासन पद्धति

• जनताको स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति र छनौटको सम्मान

• आवधिक निर्वाचन प्रणाली

• जिम्मेवार प्रेस एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता

• बालिग मताधिकार

• जबाफदेही, उत्तरदायी तथा पारदर्शी सरकारी प्रक्रिया

• सूचनाको हकको सुनिश्चितता

• कानुनी शासन

• संवैधानिक सर्वोच्चता

• सुशासन

• स्वतन्त्र, सक्षम र तटस्थ न्याय प्रणाली

• विधिको शासन

• राजनीतिक जवाफदेहिता

• नैतिक मूल्यहरूमा आधारित शासन व्यवस्था

• भ्रष्टाचार मुक्त राज्य संयन्त्र

• प्रभावकारी, गुणस्तरीय तथा द्रुत सार्वजनिक सेवा प्रवाह

लोकतन्त्रका पूर्वसर्तहरु

• नागरिक शिक्षा र सचेतिकरण

• समानता तथा स्वतन्त्रता

• शान्ति सुव्यवस्था

• आवधिक निर्वाचन

• बालिग मताधिकार

• स्वतन्त्र न्यायपालिका

• दलीय विकास र प्रतिस्पर्धा

• राजनीतिक जागृति

• सहिष्णुता एवम एकताको भावना

• उच्च नैतिक स्तर

• अवसरको न्यायोचित वितरण,

• बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर

• उदारीकृत व्यवस्था

• पूर्वाधारको न्यायपूर्ण वितरण,

• विश्वव्यापीकरण

• विकेन्द्रित शासन विकास र सेवा प्रवाह,

• सशक्तीकरण र मूल प्रवाहिकरण,

• समन्वय र सहकार्य,

• विधिको शासन,

• जबाफदेहिता, पारदर्शिता र सदाचारिता,

• सामाजिक एकीकरण र परिपालना,

• अधिकारमा आधारित विकास

• आधुनिकरण एवं रुपान्तकृत विकास,

• सामाजिक सुरक्षा र पुनः संरचना

लोकतन्त्रका महत्व

• मुलभूत स्वतन्त्रताको प्राप्ति

• सामाजिक रुपान्तरणमा जोड

• सांस्कृतिक बहुलवादमा विस्वास

• समानता र समता

• सामाजिक नवीकरण

• विविधता व्यवस्थापन

• कानुनी संरक्षण

• मानव अधिकारको रक्षा

• नैतिकताको विकास

• भातृत्व र सदभाव

लोकतन्त्रको प्रभाव

(क) प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy)

• जनताले आफ्ना लागि वा आफ्ना चासोका विषयमा आफैं निर्णय गर्न पाउने

• स्वच्छ लोकतन्त्र वा वास्तविक लोकतन्त्र

• साधनहरु –

  • जनमत सङग्रह (Referendum) - राष्ट्रिय महत्वका मुद्दा (विषय) मा छिनोफानो गर्नका लागि गरिने, बि सं २०३७ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था कि निर्दलीय व्यवस्थाको माध्यमबाट शासन गर्ने भन्ने विषयमा जनमत सङग्रह गरिएको ।

  • प्रत्याह्वान (Recall) – आफ्नो कर्तव्य पुरा नगर्ने प्रतिनिधिहरुलाई जनताले सम्बन्धित पदबाट फिर्ता गर्ने, केही राज्य गठनले नागरिकहरुलाई संयुक्त राज्य कांग्रेसका सदस्यहरुलाई फिर्ता बोलाउने अधिकारको उल्लेख गरेको,

  • लोकमत संबकलन (Plebiscite) - राजनीतिक महत्वका विषयमा जनताको अभिमत लिने, यसमा राजनितिक अधिकार तथा प्रादेशिक अखण्डता जस्ता विषयमा लागू हुने, राष्ट्रिय गीतको छनोटको बारेमा जनताको राय सुनिश्चित गर्न अस्ट्रेलियामा १९७७ मा लोकमत संकलन गरिएको ।

  • प्रस्तावधिकार (Initiatives) – जनताले स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार । कानुन निर्माणको लागि जनता आफैले व्यवस्थापिकामा प्रस्ताव गर्नु । संविधान संशोधनमा स्वीटजरल्यान्डमा यो प्रचलन रहेको ।

फाइदाहरू

• सबै खाले जनमत प्रत्यक्ष रुपमा उजागर हुने

• जनतामा अधिकार निहित हुने र निर्णयमा व्यक्तिलाई जिम्मेवार तुल्याउने

• शक्ति सन्तुलनलाई कायम गर्ने

• समुदायलाई शासन व्यवस्थामा सहभागी हुन प्रेरित गर्ने

• अझ राम्रा कानुन बनाउनका लागि सहयोग गर्ने

• राजतनीति कर्मीहरूलाई जनताका इच्छा र चाहनाको कदर गर्दै सो अनुरूप काम गर्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना गर्ने

बेफाइदाहरू

• बढी खर्चिलो

• हरेक मुद्दामा जनमत सङग्रह गर्नुपर्ने माग उठ्दै जान सक्छ

• केही व्यक्तिहरुले अन्य व्यक्तिभन्दा राजनीतिक रूपमा बढी क्रियाशील भई प्रभाव पार्न सक्ने

(ख) अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Indirect Democracy)

• जनताले निर्वाचनको माध्यमबाट आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गरी शासन व्यवस्थामा सहभागिता जनाउने प्रणाली

• अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र

• जनप्रतिनिधिहरूलाई सामान्यतया स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार हुने । उनीहरूले गरेको निर्णयप्रति जनतालाई चित्त नबुझेको अवस्थामा जनताले आगामी निर्वाचनबाट उनीहरूलाई विस्थापित गर्न गराउन वा हटाउन सक्ने

• उदाहरण - विधायिका÷संसद संसदीय व्यवस्थामा विधायिकाबाट सरकार निर्माण हुन्छ । संसदबाट भएका निर्णयहरूमा सांसदहरू मार्फत् जनताको प्रतिनिधित्व भएको मानिन्छ । ती जनप्रतिनिधिले सबै जनताको तर्फबाट निर्णय गर्ने मान्यता राखिएको हुन्छ ।

फाइदाहरु

• कम खर्चिलो

• मतदाताहरु र जनप्रतिनिधिहरुवीच सीधा सम्पर्क भई आ–आफ्नो कुराको सुनुवाई गर्ने अवसर प्राप्त हुने

• जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको समयमा मतदाताहरुसँग गरेको वाचाको आधारमा निर्णय लिने

• प्रतिनिधि सहितको संसदीय सरकारको निर्माण हुने

बेफाइदाहरु

• जन प्रतिनिधिहरु व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थमा फस्न सक्ने

• जनप्रतिनिधिहरुले जनताको ईच्छा अनुसार काम नगरेमा पनि जनताबाट उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने

• जनप्रतिनिधिहरु निरकुंश हुन सक्ने

• लोकतन्त्रको फाइदा निश्चित व्यक्ति वा समुदायमा मात्रै सिमित रहन सक्ने

(ग) समावेशी लोकतन्त्र (Inclusive Democracy)

• राज्य संरचनाको सबै तहमा राज्यका सबै पक्ष र समुदायको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व रहने लोकतान्त्रिक पद्धति ।

• अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको एउटा फरक आयाम

• बहुमतीय शासन प्रणालीको कमजोरीलाई हटाउने विकल्पको रुपमा आएको बहुआयामिक अवधारणा

• पहिचान, प्रतिनिधित्व, पहुँच, प्रभाव र परिवेशलाई मर्मको रुपमा लिने

• सार्वजनिक वृतमा राजनीतिक (निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता), आर्थिक (उत्पादनका साधनमाथि जनस्वामित्व), सामाजिक (असमानताको अन्त्य) र वातावरणीय क्षेत्र (वातावरणमैत्री विकास) लाई पनि समेट्ने

• आधारहरु – राजनीतिक समावेशीकरण, धर्म निरपेक्षता, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक, कानुनी, शासनमा साझेदारी, र प्रादेशिक समावेशीकरण

फाइदाहरु

• विविधिकरण

• मूल्य मान्यताको कदर

• निर्णय प्रक्रियामा कदर

• शासन प्रणालीमा पहुँच प्रतिनिधित्व र पहिचान स्थापना हुने

• शासनमा सहभागिता

• साम्प्रदायिक सदभाव सहअस्तित्व र सहकार्यको संस्कृति

• लक्ष्यित वर्गको भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन

• राष्ट्रिय एकता कायम

• मुलुकको समानुपातिक र सन्तुलित विकास

बेफाइदाहरु

• विविधताबीच द्वन्द्ध सिर्जना हुन सक्ने

• संरक्षणात्मक पक्षमा मात्रै बढी जोड दिन सक्ने

• समावेशीकरण नितिलाई अध्ययन अनुसन्धान विना प्रयोग गर्दा अनिश्चितता बढ्न सक्ने

• राजनीतिक विषयवस्तुको रुपमा मात्रै लिदा विग्रह आउन सक्ने

नेपालमा लोकतन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था

• प्रस्तावनामा लोकतन्त्रका मुख्य मान्यताहरु उल्लेख

• धारा ४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ उल्लेख

• भाग ५ मा ३१ ओटा मौलिक हक – नागरिक स्वतन्त्रता र समानताजस्ता

• ५।५ वर्षमा तीनै तहको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक कानुनी एव संस्थागत व्यवस्था

• प्रतिनिधि सभा (धारा ८४) र राष्ट्रिय सभाको गठन (धारा ८६)

• पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था (धारा ८४)

• धारा ५६ (६) मा तीनै तहको सरकारले बहदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली अपनाउने समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचान लगायतको संरक्षण गर्ने

• स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था (धारा १२६ - १५६ )

• मानव अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतिको लागि मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था (धारा २४८)

• राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था (भाग २९, धारा २६९-२७२)

• जनमत संग्रहको व्यवस्था (धारा २७५)

• संवैधानिक अंगको पदाधिकारी नियुक्तिमा समावेशी सिदान्त (धारा २८३)

• सार्वजनिक हरेक क्षेत्रलाई समावेशी बनाइने (धारा २८५)

नेपालमा लोकतन्त्रको अवस्था

• विश्व प्रतिष्ठित द इकोनोमिस्ट पत्रिका अनुसार सन् २०१९ को 'डेमोक्रेटिक इन्डेक्स'मा नेपालको लोकतन्त्र १६७ देशमध्ये ९२ औँ स्थानमा रहेको

• सन् २०१८ को भन्दा पाँच स्थान सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख

• प्रतिवेदनमा पूर्ण प्रजातन्त्र, त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्र, हाइब्रिड भनिएको विसङ्गतिपूर्ण शासन पद्धति र निरङ्कुशतन्त्र गरी चारवटा समूहमा वर्गीकरण गरेको उल्लेख

• मापनको आधारहरु चुनाव प्रणाली र बहुलवाद, सरकारको काम कारबाही, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक संस्कार र नागरिक स्वतन्त्रता रहेको

• 'हाइब्रिड' शासन पद्धति भएका देशहरूमा निम्नमध्ये केही वा सबै अवस्था हुने बताइएको छ:

  • उल्लेखनीय धाँधली हुने भएकाले चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष नहुने,

  • विपक्षी दल तथा उम्मेदवारहरूमाथि सरकारी दबाब हुने,

  • राजनीतिक संस्कार, सरकारका काम कारबाही र राजनीतिक सहभागिता कमजोर हुने,

  • धेरै भ्रष्टाचार हुने,

  • कानुनको शासन कमजोर हुने,

  • नागरिक समाज कमजोर रहेको,

  • पत्रकारहरूमाथि दुर्व्यवहार र दबाब हुने,

  • न्यायपालिका पनि निष्पक्ष नरहेका।

• Democracy Index 2020 ले नेपाल ९२ औं स्थानमा रहेकोले नेपालमा पूर्ण लोकतन्त्र रहेको भन्ने दाबीलाई अस्वीकार गरेको, (The Economist Intelligence Unit, 2021)

लोकतन्त्रका मूल्यहरु

हालको अवस्था

हुनुपर्ने

जनमतको कदर

जनताबाट अनुमोदन हुन नसकेका व्यक्ति तथा पात्रहरुलाई शासन प्रणालीमा जोड्न प्रयत्न गर्नु

आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनमत प्राप्‍त गरेर मात्र शासन प्रणालीमा आउनुपर्ने प्रावधानमा राजनीतिक नेत त्व अडिग बन्नुपर्ने

नागरिक स्वतन्त्रता

राज्य संयन्त्रको ऊर्जा नागरिकहरुको गतिविधिलाई नियमन गर्न तथा स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्न प्रयोग भएको जस्तो देखिनु

लोकतन्त्रको आत्माको रुपमा रहने नागरिक स्वतन्त्रताप्रति राज्य सञ्चालकहरु लचक तथा उदार बन्नुपर्ने

संवैधानिक सर्वोच्चता

संविधानले मार्गप्रशस्त नगरेका तथा संविधानको मर्म प्रतिकूलका विषयहरुमा राजनीतिक तहबाट निर्णय गरिनु

उपल्लो तहको राजनीतिक नेत त्व संविधानको मर्म र भावनाप्रति थप जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने

कानूनको शासन

स्वार्थ गाँसिएका कतिपय विषयहरुमा शासकहरुबाट कानूनद्वारा शासन गर्ने प्रयत्न गरिनु

राज्यका सबै अङ्गका प्रमुखहरु कानुनी मूल्यहरुप्रति आस्थावान् भई कानूनको दुरुपयोग नगर्ने र हुन नदिने

गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह

सङ्घीयताको अवलम्बनसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तीन तहका सरकारहरु क्रियाशील रहेतापनि सेवा प्रवाह सरल, द्रुत एवं गुणस्तरीय बन्न नसक्‍नु साथै प्रक्रियागत झञ्झट कायमै रहनु

मुलुक सङ्घीयता संरचनामा प्रवेश गरेसँगै सार्वजनिक सेवा प्रवाहको दायित्व तीन तहका सरकार र मातहतका निकायहरुको भएको हुँदा यसमा सबै तहका सरकारहरु अत्यन्त गतिशील एवं जिम्मेवार हुनुका साथै प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा कार्ययोजना सहित अगाडि बढ्नुपर्ने

जिम्मेवार प्रेस तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता

प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायले संस्थागत एवं कानुनी संयन्त्र तयार गर्न लागिनु,

असङ्गठित क्षेत्रका प्रेस तथा मिडियाहरुमा सूचना एवं समाचार सम्प्रेषणमा आधारभूत नैतिकता, जिम्मेवारीपन र सामाजिक मूल्यहरुप्रतिको संयमता नदेखिनु

प्रेस सम्बद्ध निकायहरुको सहभागितामा प्रेसलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त कानून बनाउनुपर्ने,

यस्ता प्रेसहरुलाई कानून अनुसार नियमन गर्दै अनुशासित बन्न प्रेरित गर्नुपर्ने

सूचनामा पहुँच र सूचनाको हक

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था गरिएको स्व:स्फूर्त प्रकाशन (Proactive Disclosure) को कार्यान्वयन सबै निकायबाट प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेको साथै आम नागरिकहरुले गुणस्तरीय सूचना एवं समाचारहरु प्राप्त गर्न नसकिनु

स्व:स्फूर्त प्रकाशनको कार्यान्वयन सबै सरकारी निकायहरुबाट प्रभावकारी रुपमा गरिनुपर्ने साथै आम नागरिकहरुलाई ताजा एवं गुणस्तरीय सूचना अद्यावधिक रुपमा उपलब्ध गराउन र विश्‍वव्यापी समस्याको रुपमा रहेको गलत सूचनाको जोखिम (Infodemic) बाट टाढा राख्‍न उपयुक्त संयन्त्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुुपर्ने

नेपालका लोकतन्त्र कमजोर हुनाका कारणहरु

• नेपालको प्रशासन पारदर्शी, जिम्मेवार, जवाफदेही भई मुलुकको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणको संवाहक हुन नसकेको । प्रक्रियामुखी, ढिलासुस्ती, अनियमितताजस्ता परम्परागत आरोपबाट मुक्त हुन नसकेको ।

• संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था गर्न नसकेको

• संविधानले सबै प्रकारका विभेद एवम् जातीय छुवाछूत अन्त्य गरे पनि व्यवहारमा अन्त्य हुन नसकेको,

• कानुनी राज्यको अवधारणा लागू गरी दण्डहीनताको अन्त्य भएको प्रत्याभूति दिन नसकिएको, अनियमितता एवम् भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण गर्न नसकिएको,

• प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उद्देश्यमूलक हुन नसकेको,

• लोकतान्त्रिक आन्दोलन, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण एवम् सूचना प्रवाहमा सञ्चार जगत्को सकारात्मक भूमिका देखिए पनि आवश्यक नियमनको अभावले निष्पक्ष र व्यावसायिक हुन नसकेको,

• न्यायपालिका स्वतन्त्र छ तर पनि न्याय निरूपण एवम् फैसला कार्यान्वयनलाई छिटोछरितो बनाउन नसकिएको,

• राज्य प्रणालीमा लागू गरिएको समावेशिताले लक्षित वर्गलाई समेट्न नसकेको ।

लोकतन्त्रलाई जनमुखी बनाउने उपाय

• राजनीतिक दल - चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता इमानदार भएर लागू गर्ने, दलको आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता ल्याउने, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने, दलका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैले स्वच्छ आचरण एवम् अनुशासित व्यवहार देखाउनुपर्ने, प्रशासनलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्ने

• प्रशासन - राजनीतिक तटस्थता देखाउने, निर्वाचित सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, छोटो कार्यप्रक्रिया, सरल फाराम एवम् छिटो निर्णय गरी सेवा प्रवाह गर्ने, घुम्ती सेवा, एकद्वार सेवा प्रदान गर्ने,

• जनता – राजनीतिक चासो राख्ने, राजनीतिक आस्थाको आधारमा विरोध र समर्थन नगरी सही र गलत छुट्याउने, व्यक्तिगत फाइदा भन्दा सामुहिकतामा जोड दिने

• निजी क्षेत्र – नाफामात्रै होइन सेवामा पनि जोड दिने, सरकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, राजनीतिलाई व्यापारमा बदल्न सहयोग नगर्ने

• निर्वाचन प्रणाली - निर्वाचन आयोगले सबै दलहरूसँग समन्वय गरी खर्च कम गर्ने उपायहरू लागू गर्ने, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका कमजोरी हटाई वास्तविक वर्गको उपस्थिति बढाउने,

• सञ्चार जगत - भूमिका थप मर्यादित बनाउन आवश्यक नियमनको व्यवस्था गर्ने, व्यावसायिक सञ्चारको विकास गर्ने, पत्रकार हुन आवश्यक पर्ने योग्यता तोक्ने र तोकिएको निकायबाट न्यूनतम परीक्षा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने,

• संविधान कार्यन्वयन - नागरिकका मौलिक हक–अधिकारलाई व्यापक फराकिलो बनाएअनुसार त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने,

• न्याय सम्पादन - न्यायपालिकालाई सबल बनाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, सुविधामा वस्तुगत आधारमा मापदण्ड लागू गर्ने, छिटोछरितो निर्णय र सोको शीघ्र कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी कार्य गर्ने,

• समावेशीकरण - समावेशितालाई उद्देश्यमूलक बनाउने, आरक्षण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायतबाट प्राप्त हुने सहभागितामा लक्षित वर्ग तथा समुदायको अपनत्व बढाउने । समावेशिताका सबै प्रयासहरूमा मापदण्ड तय गरी कोही पनि नदोहोरिने आवश्यक कोही पनि नछुट्ने नीति लागू गर्ने ।

• भ्रष्टाचार नियन्त्रण - भ्रष्टाचार निवारण गर्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्चतहबाट अभियान सञ्चालन गर्ने, कानुनी, संस्थागत एवम् प्रक्रियागतलगायतका व्यवस्थामा आमूल सुधार गर्ने, प्रविधिले भ्रष्टाचार रोक्दछ, त्यसैले राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने र यसलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औजारका रूपमा विकास गर्ने,

• नागरिक शिक्षा - विद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गरी नागरिकका हक–अधिकारमात्र होइन, कर्तव्य तथा देशप्रतिको दायित्व लगायतका विषयमा शिक्षादीक्षा दिने, आचरणयुक्त असल नागरिक निर्माणमा ध्यान दिने ।

• जनताको निकटस्थ हुने गरी शासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गर्ने

• कमजोर, पिछडिएको, सीमान्तकृत वर्ग क्षेत्र समुदायको सवलिकरण, सशक्तीकरण, मूल प्रवाहिकरण गर्दै राज्य संरचनामा समेट्ने

• आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उदारिकृत शासन व्यवस्था मार्फत प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था, शासकीय साझेदारको भूमिका, बहुदलीय शासन व्यवस्था

• बहुस्तरीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै सहभागिता, सहअस्तित्व सहयोगलाई सुनिश्चित गर्ने

• कानुनी, संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको विधिको शासनलाई आत्मसाथ गर्ने

• जनउत्तरदायित्व, जनताको Voice, Choice र Right को सम्बोधन गर्ने

• पारदर्शितालाई बोध गर्ने, व्यवहार गर्ने, व्यक्तित्व निर्माण गर्ने र सोही बमोजिम वातावरण निर्माण गर्ने

• विभेदजन्य बाधक संरचना, पद्धति, प्रक्रियालाई समावेशी मैत्री बनाउने

• सामाजिक संवेदनशीलता सहितको जनउत्तरदायी राज्य प्रणालीको विकास गर्ने

• वञ्चिती न्यूनीकरण तथा सक्षमता विकासको लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

• न्यायपूर्ण, विभेदरहित अवस्थाको सिर्जना गर्दै कनेक्टिङ पिपुल र कम्यूनिकेशन पिपुल गर्ने

• अवसरको सिर्जना, न्यायोचित वितरण, समान पहुँचको व्यवस्था मिलाउने

• बहुमतको शासन, अल्पमतको कदर, अधिकारमा आधारित शासन विकास र सेवा प्रवाह व्यवस्था

• साधन विनियोजनभर सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक बहुलवादको सम्मान गर्ने

निश्कर्ष

लोकतान्त्रिक समाज सहमति, सहिष्णुता र सम्झौताका मुल्यमा प्रतिबद्ध हुन्छ । असहिष्णुता नै हिंसा र वास्तविक लोकतान्त्रिक भावनाको विकासका लागि बाधाको एक स्वरूप हो । -महात्मा गान्धी

नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले जस्तोसुकै मूल्य पनि चुकाएको कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् । तर शासन सत्तामा बसेकाहरूले जनताको पिडा, दुख र भावनासँग पर्याप्त परिचित नभएर हो वा जनसरोकारका विषयहरूलाई पर्याप्त महत्त्व नदिएकाले हो, जनताले अपेक्षा अनुरूपको प्रजातन्त्रका लाभहरू प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्। नयाँ संविधान जारी भएसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हरेक तहका सरकारहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लाभहरूलाई गुणस्तरीय, प्रभावकारी एवं समन्यायीक रूपमा वितरण गर्दै आम जनमानसमा शासन प्रणालीका प्रक्रिया, संयन्त्र एवं प्रतिफल प्रतिको व्याप्त गुनासो निवारण गर्नुका साथै राज्य सञ्चालनको उपल्लो तहमा रहेर कार्य गर्नेहरू पर्याप्त संवेदनशील एवं गम्भीर भएर आगामी बाटोको छनौट गर्नु आजको आवश्यकता देखिएको छ ।

References

The Economist Intelligence Unit. (2021). Democracy Index 2020 In sickness and in health? The Economist Intelligence Unit.