१.५.६ जनसङ्ख्याको बनोट र यसका विविध पक्षहरू

(Population Structure and its Diverse Aspects)

५.६.१ जनसङ्ख्याको बनोट

• उमेर संरचनाबाट जनसङ्ख्या वृद्धिदर प्रभावित हुने र श्रम सम्बन्ध निर्धारण हुने,

• बाल बहुल संरचनाबाट वयस्क बहुल संरचनामा जनसङ्ख्याको संरचनाले फड्को मारेकाले यो उमेर संरचना देशको जनसाङ्ख्यिक लाभ उठाउने स्वर्णिम अवधि भएको

५.६.१.१ उच्च बाल मृत्युदरबाट प्रजनन दर बढ्ने अवस्थाहरू

• Physiological Effect: आमाको दुध बच्चालाई चुसाउने क्रम रोकिँदा महिनावारीको समय छोटिने र जैविक रूपमा महिला अर्को गर्भको तयार हुने

• Replacement Effect: आमा बाबुले मरेका बच्चाको चाँडै प्रतिस्थापन गर्न प्रयास गर्ने,

• Old Age Security: बढी सन्तान भएमा एक दुई जना पछिसम्म बाँच्लान् र बुढेसकालको सहारा होलान् भन्ने अपेक्षा रहने,

• Labour Value of Children: बच्चाको श्रमको महत्त्व वा आवश्यकतालाई स्वीकार गरिएको

• Wealth flow from children to parents रहेसम्म प्रजनन दर उच्च रहन्छ । (A Theory of Fertility: from high plateau to destabilization, J.C. Caldwell)

• समाजमा सुधारात्मक नियम बन्न थाले पछि, जीवनस्तर उक्सन थालेपछि, शिक्षाको पहुँच बढेर हरेक बच्चाले निश्चित उमेरसम्म अनिवार्य विद्यालयमा हुनु पर्ने, रोजगारी र पेसा व्यवसायमा प्रवेश गर्न न्यूनतम उमेर हद हुनु पर्ने नियमका कारण बाल बच्चाबाट आर्थिक लाभभन्दा लगानी बढ्छ र प्रजनन दर घट्छ ।

• जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च हुँदा १५ वर्षभन्दा मुनिका जनसङ्ख्याको हिस्सा अधिक हुन्छ र बाल श्रम सहभागिता पनि उच्च हुन्छ । जुन अवस्था नेपालमा २०५८ सालसम्म विद्यमान रहेको थियो ।

• २०६० को दशकबाट नेपालको जनसङ्ख्या वयस्क बहुल संरचनामा प्रवेश गरेकाले यस बेलाको उमेर समूहलाई देशको वाणिज्य र व्यापार व्यवसायको लागि स्वर्णिम समयको रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

• अब विस्तारै नेपालको जनसङ्ख्याको संरचना बहुल ज्येष्ठ नागरिक तर्फ जाने क्रममा रहेकाले ज्येष्ठ नागरिकको श्रम सहभागितालाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सोच्ने समय आएको छ ।

• २० औँ शताब्दीको मध्यावधिमा प्रायजसो पश्चिमा विकसित मुलुकले जनसाङ्ख्यिक इतिहासमा पहिलो पटक जनसङ्ख्याको उमेरगत संरचना बुढ्यौलीमा प्रवेश गरेको अनुभव गरेका थिए ।

• सोही अनुभव कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकले २१ औं शताब्दीको पहिलो अर्ध शतकमा गर्न थालेको पाइन्छ । (Harper, Addressing the implications of global ageing)

• पोषण, सार्वजनिक सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, उन्नत औषधोपचार, शिक्षा र सामाजिक आर्थिक अवस्थामा आएको सुधारको कारण आजका मानिस तुलनात्मक रूपले लामो उमेर बाँच्न सक्ने भएका छन् ।

• कस्तो उमेर संरचना भएको मुलुकलाइ बुढ्यौलीमय मान्ने विषयमा सैद्धान्तिक मतैक्यता पाइदैँन । UN ले ६० वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्यालाई यो समूहमा राख्नुपर्ने सहमति कायम गरेको छ ।

५.६.१.२ बुढ्यौलीपनको सैद्धान्तिक पक्ष

• जन्मपछि हरेक क्षण मानिस जैविक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक रूपमा बुढो हुँदै गइरहेको हुन्छ ।

• Biological Ageing

  • Programmed Ageing: उमेर बढ्दै गएपछि आन्तरिक रोग (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, हाड जोर्नी) का कारण शारीरिक, मानसिक र सामाजिक गतिबिधिमा विस्तारै कमी आउने अवस्था

  • Error ageing: उमेर बढ्दै जाँदा शरीरमा बुढेसकालको लक्षण देखिने, दैनिक जीवनको गतिविधिमा कमी आउने अवस्था

• Psychological Aspect

  • Activity: दैनिक व्यावहारिक र सामाजिक गतिविधिमा उमेर अनुसार आउने परिवर्तनले व्यक्तिलाई जिम्मेवार र परिपक्व पार्दै लैजान्छ । सानै उमेरमा व्यावहारिक र सामाजिक गतिविधिम सम्हाल्नु परेको व्यक्ति मनोवैज्ञानिक र सामाजिक रूपले उमेरमा जेठो व्यक्तिभन्दा बुढ्यौली भएको मानिन्छ ।

  • Continuity Theory: मानिसले उमेर बढ्दै जाँदा आफूले पहिले देखि गर्दै आएका काम र व्यवहारलाई सामान्यतया निरन्तरता दिन खोज्दछन् । नयाँपनतिर लाग्नु र नयाँ खाले व्यवहार गर्नु आफ्नो उमेर विपरीत हुन्छ ।

  • Disengagement Theory: व्यक्तिले आफू बुढो हुँदै गएको जानकारी व्यावहारिक र सामाजिक सम्बन्ध र संलग्नता विस्तारै छाड्दै गएर देखाउँछ ।

५.६.१.३ नेपालको सन्दर्भ

• विगत ५० वर्षको जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्कलाइ हेर्दा प्रजनन दर दुई तिहाईले घटेको, शिशु मृत्युदरमा आठ गुणाले कमी आएको र जन्मिदाको औसत आयुमा दोब्बरले वृद्धि भएको छ ।

• रोवर्ट फोगेलका आनुसार विकसित मानिएका बेलायत र फ्रान्समा यी सूचकाङ्कमा यस्तो सुधार आउन साँढे दुई शताब्दी लागेको थियो ।

• नेपालले महिला र बालबालिकाको बचाउ र जीवनस्तर सुधारमा गरेको सामाजिक विकासको प्रयासको फलस्वरुप बाल र शिशु मृत्युदर, महिलाको जीवनस्तर र औसत आयुमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ ।

• प्रजनन दर, मृत्युदर र जन्मदाको औसत आयुमा आएको सुधारको फलस्वरुप जनसङ्ख्याको उमेरगत संरचना विस्तारै माथितिर सर्न थालेको छ ।

• ज्येष्ठ नागरिकको अनुपात ८% भन्दा माथि गएको छ भने उनीहरुको वार्षिक वृद्धिदर ४% को हाराहारीमा रहेको छ ।

• नेपालमा ६५ वर्ष माथिको जनसङ्ख्या सन् २०५० मा ५% बाट १३% पुग्ने अनुमान रहेको छ ।

• ज्येष्ठ नागरिकमैत्री स्वास्थ्य सेवाका संरचना र जनशक्ति तयार गर्न थाल्न पर्ने र उनीहरूका हरेक क्रियाकलापलाई श्रम शक्तिको रूपमा परिणत गर्ने प्रविधि पहिचान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

• हाल pediatrics जस्तै मुलुकमा भरपर्दो geriatrics नरहेको अवस्था छ ।

• सन् २०५० सम्ममा विश्वका ८२ मुलुकमा २०% जनसङ्ख्या ६५ वर्ष माथिको हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

• चीनले ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा सुरक्षा, सहभागिता र सक्रिय बुढ्यौलीलाई तीन खम्बे नीतिको रुपमा अङ्गिकार गरेको छ ।

५.६.१.४ नीतिगत सम्बोधन

• वि.सं. २०५१ सालमा ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई मासिक रु. १०० दिने घोषणा गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान गर्न थालिएको,

• मुलुकी ऐन, २०२१ ले घरका अभिभावक वा ज्येष्ठ नागरिकलाई चल अचल सम्पत्तिको भोग चलन र बाँडफाँट गर्ने अधिकार दिएको,

• स्थानीय स्यायत्त्व शासन ऐन, २०५५ ले ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षणको दायित्व गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाको हुने भनी किटान गरेको,

• Second World Assembly on Ageing (2002) ले घोषणा गरेको Madrid International Plan of Action on Ageing अनुरूप ‘ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्य योजना, २०६२’ जारी भएको,

• ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६२ र नियमावली, २०६५ ले नेपाली ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक, आर्थिक र मानव अधिकारजस्ता अधिकारको सुनिश्चितता गरेको,

• यसले यथोचित खाद्य सुरक्षा र पोषण, स्वास्थ्य सेवा, आत्म सम्मान, पुँजी र जायजेथाको सुरक्षा र उपयोगको सुनिश्चितता र यातायातको भाडा दरमा छुट जस्ता व्यवस्था गरेको,

• ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता र स्वास्थोपचार खर्च Universal र Non-contributory भएकाले भोलिका दिनका ज्येष्ठ नागरिकको आकार बढ्दै जाँदा राज्यले सधैँ धानिरहन चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

• यसलाई योगदानमा आधारित (Contributory) र स्वलक्षित (Self-targeting) बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।

• ज्येष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता सबैमा बराबरी रूपले विवरण गर्दा कतिपय आवश्यक नपर्ने गरी लिएर अति आवश्यक पर्नेलाई जीवन रक्षा हुने गरी दिन पुग्ने साधन स्रोत धेरैतिर छरिने र दुरुपयोग पनि हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

• ज्येष्ठ नागरिकलाई आर्थिक सामाजिक वर्गको आधारमा विपन्न (Marginal), निम्न मध्यम (Downward Mobile) र आर्थिक विकासमा समाहित (Integrated) लाई उनीहरूको आवश्यकता र चाहना सम्बोधन हुने गरी नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

५.६.१ जनसङ्ख्याको विविध पक्षहरू

• जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्य जिम्मेवारी रहेको,

• जनसङ्ख्या सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना (२०६७-२०८७), जनसङ्ख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका कार्य योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति, २०७१ कार्यान्वयनमा रहेको,

• कार्य विस्तृतीकरणले योजना, परिवार नियोजन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई सङ्घ र प्रदेशको साझा जिम्मेवारीको रूपमा लिएको तथा व्यक्तिगत घटना सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्ने कार्य तीनै तहको कार्य सूचीमा रहेको,

• जनशक्ति विकासको परिचालक तथा प्रयोगकर्ता साथै उत्पादन र उपभोक्ता भएको,

• प्रजनन दर घट्दै गएको, औसत आयुमा वृद्धि भएको, युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम जारी रहेको र ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको,

• बाह्य तथा आन्तरिक बसाइँसराइका कारण जनसङ्ख्याको वितरणमा असमानता बढ्दै गएको, यसबाट आर्थिक उत्पादन र वितरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न नदिन जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइलाई अन्तरसम्बन्धित विषयको रूपमा व्यवस्थापन गर्नु अपरिहार्य रहेको,

५.६.२.१ समस्या

• जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारी, निजी, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाजबाट आन्तरिकीकरण र समन्वय गर्न नसक्नु,

• तथ्यमा आधारित नीति (Evidence Based Policy) निर्माणमा अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसक्नु,

• गरिबी, अशिक्षा, भौगोलिक विकटता, अव्यवस्थित बसोबास र बसाइसराइँ, सामाजिक कूरीतिका कारण जनसङ्ख्या र विकास बिच असन्तुलन हुनु,

• विस्तृत तथ्याङ्क सहितिको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना हुन नसक्नु,

• जनसाङ्ख्यिक लाभांश (Demographic Bonus) को रूपमा रहेको उत्पादनशील जनशक्तिको आन्तरिक र वाह्य आप्रवासनले असन्तुलित वितरण, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोपका कारण बसाइसराइँ प्रभावित हुँदा जनसङ्ख्याको वितरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु,

• तीब्र शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसकिनु,

५.६.२.१ चुनौती

• जनसाङ्ख्यिक सूचक र विकासका सुचकहरू बिच तादाम्य र सन्तुलन कायम गर्नु,

• उत्पादनशील जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु,

• उच्च दरमा बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको व्यवस्थापन गर्नु,

• आधारभूत सुविधा सहितको एकीकृत वस्ती विकास गर्नु,

• सन्तुलित र समानुपातिक विकास मार्फत आन्तरिक बसाइसराइँलाई व्यवस्थित गर्नु,

• स्थानीय तहमा जनसाङ्ख्यिक सूचना बैङ्कको निर्माण र विस्तार गर्नु,

५.६.२.२ अवसर

• जनसङ्ख्या सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तर्जुमा भएको,

• जनसाङ्ख्यिक लाभको उच्चतरम उपयोग गरी देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउन सकिने अवस्था रहेको,

• सानो र गुणस्तरीय परिवारको अवधारणालाई अधिकांश नागरिकले आत्मसात गरेको,

• जनसङ्ख्या र बसाइसराइँ व्यवस्थापनलाई एक साथ लैजाने राज्यको प्राथमिकता रहेको,

• वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण र सीपलाई राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गर्ने वातावरण बन्दै गएको,

• पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण, रोजगारी, एकीकृत वस्ती विकास लगायतका कार्यक्रम मार्फत बसाइसरराइँलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा सबैको मतैक्यता रहेको,

• जनसङ्ख्या र बसाइसराइँ व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहेको,

• आवधिक योजनाले औसत आयुमा वृद्धि, जनसाङ्ख्यिक लाभांशको सदुपयोग र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य राखेको,

५.६.२.३ रणनीति

• प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवालाई अधिकारमुकी कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्ने,

• जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई सदुपयोग गर्न ज्ञान र सीपमा आधारित रोजगारीको सिर्जना गर्ने,

• लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गर्ने,

• एकीकृत वस्ती विकासको माध्यमबाट आन्तरिक बसाइसराइँ र शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने,

• जनसङ्ख्या सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाई जनसङ्ख्या सूचनालाई व्यवस्थित गर्ने,

५.६.२.४ अपेक्षित उपलब्धि

• मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२४ पुगेको हुने,

• नागरिक सन्तुष्टिको अनुभूति ५.१ पुगेको हुने,

• पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता शत प्रतिशत पुगेको हुने,

• जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत जनसङ्ख्याको अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध भएको हुने,