परिचय

• जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्ने लोकतान्त्रिक आधार नै निर्वाचन वा प्रतिनिधित्व प्रणाली हो ।

• परिपक्व राजनीतिक संस्क तिको विकास नभएसम्म कानूनी शासनको अवलम्बन र प्रयोग, स्वतन्त्र एवं सक्षम न्याय प्रणालीको सुनिश्‍चितता, जनताको सुसूचित हुने हकको प्रत्याभूति, प्रतिनिधिमूलक, जवाफदेही एवं उत्तरदायी सरकारका माध्यमबाट सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षता, तटस्थता, सक्षमता र पारदर्शिताको अवलम्बन दिगो बनाउन सकिदैँन ।

• भौगोलिक आकार र जनसङ्ख्याको विस्तारका आधारमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने र शासन सञ्चालन गर्ने पद्धतिको सारभूत मान्यता नै प्रतिनिधित्व हो ।

• प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र जनताको प्रत्यक्ष शासन नभई जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा गरिने राजनीतिक शासन व्यवस्थाको रुपमा रहेको हुन्छ ।

• प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्याभूति, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्यको ग्यारेन्टी सहितको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता लगायत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्न प्राप्त उपलब्धि नै यस संविधान हो ।

प्रतिनिधित्वको अर्थ र परिभाषा

• राजनीतिक अर्थमा जनताको सहभागिता नै लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो भने संवैधानिक र कानूनी अर्थमा जनताको प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्थाप्रतिको वैधानिकताको द्योतक मानिन्छ ।

• The most qualified personality shall be selected to represent the constituency.

• व्यापक जनसहभागिता भएमा त्यस्तो प्रणालीलाई लोकतान्त्रिक र सहभागिताबाट जनता वञ्चित हुने अवस्था भएमा अलोकतान्त्रिक अर्थात् निरङ्कुशताको रुपमा चित्रण हुने अवस्था रहन्छ ।

• प्रतिनिधित्व मार्फत राजनीतिक सहभागिता भनेको आम नागरिकले विधिसम्मत निर्वाचन गतिविधिमा सहभागिता मात्र नभई राजनीतिक पदाधिकारीको छनोट र निर्णयको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने संगठित प्रयास समेत हो ।

• प्रतिनिधित्वबिना कर लगाउन हुँदैन (No taxation without representation.) भन्ने मान्यता पनि यसैको आधुनिक रुप हो ।

Theory of Representation

• निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले जनताका नाममा शासनमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने हुनाले निर्वाचित प्रतिनिधि, निर्वाचक जनता वा मतदाताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

• प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई Liberal Democratic Theory of Representation र Group Theory of Representation को रुपमा विभाजन गरिएको छ ।

• उदारवादी सिद्धान्तले नागरिकको जीवनको मर्यादा, सम्पत्ति सम्बन्धी र सुरक्षा सम्बन्धी हकप्रति विशेष जोड दिएको हुन्छ भने विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि गौण मानी सामुहिक हित एवं सामूहिक सोचलाई महत्त्व दिँदै व्यक्तिको बहुसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधि रहने हुँदा सामुहिक यसले अंगीकार गर्दछ ।

• प्रतिनिधित्वको समूहवादी सिद्धान्त समाजवादी राष्ट्रहरुबाट विकसित भएको हो । व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई गौण मानी सामुहिक हित एवं सामुहिक सोचलाई महत्व दिँदै व्यक्तिको प्रतिनिधि नभई बहुसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधि रहने हुँदा सामुहिक हितलाई यसले अंगीकार गर्दछ ।

• प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तले खुला प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ । राजनीतिक दलहरु खुला प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत आफ्‍ना नीति, कार्यक्रम र घोषणापत्र मार्फत मतदातासमक्ष आफ्‍नो पक्षमा बहुमत प्राप्‍त गर्ने प्रयास गर्छन् ।

• नागरिक स्वतन्त्रता अन्तर्गत मतदान तथा निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने मतदाताको अधिकारको विषय हो । सार्वभौम जनताको अधिकारमाथि अंकुश लगाई नागरिक स्वतन्त्रताबिना स्वच्छ निर्वाचन र प्रतिनिधित्व सम्भव हुँदैन । त्यसैकारण मुलुकम संकटकालीन अवस्था लागु भएमा नागरिक स्वतन्त्रता निलम्बन हुने भएकोले संकटकालमा निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्यता रहेको छ ।

Use of Sovereign Power and Representation

• सामान्य विधायिकी प्रक्रियाले संशोधन वा खारेज गर्न नसक्‍ने गरी नागरिकका उच्च कोटीका मौलिक अधिकारहरुको व्यवस्था पनि संविधानले नै गरेको हुन्छ ।

• न्यायपालिकालाई संविधानको अन्तिम व्याख्याता र जनताका अधिकारको संरक्षकको रुपमा संविधानले नै अधिकार प्रदान गर्ने भएकोले सार्वभौम अधिकारको रक्षाका लागि संविधानको व्याख्‍या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी संविधान निर्माताले अदालतलाई सुम्पेको हुन्छ ।

• जनप्रतिनिधिसभाको रुपमा संसद् वा विधायिका राजनीतिक संविधानवाद (Political Constitutionalism) मा अडेको हुन्छ भने व्याख्याको अन्तिम जिम्मेवारी प्राप्‍त सर्वोच्च अदालत कानूनी संविधानवाद (Legal Constitutionalism) मा रहेको हुन्छ ।

• संविधान जनताको इच्छाको अभिव्यक्ति भएकोले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति पनि जनताबाट नै प्राप्‍त हुने, सरकारले पनि आफ्‍नो शक्ति जनताको मतबाट प्राप्‍त गर्ने, जनताले आफ्‍नो इच्छा अनुसार सुरक्षा, सुख र सम द्धिका निमित्त सरकार बनाउने र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने अधिकारसमेत जनतामा नै भएकाले जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी जनताको राजनीतिक इच्छाको अभिव्यक्ति हो र यसलाई सार्वभौम अधिकारको प्रयोगसँग निकट राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

Factors Influencing Representation

• राज्यको संरचना, आर्थिक सामाजिक आधारहरु, राजनीतिक प्रणाली, मुलुकले अवलम्बन गरेको निर्वाचन पद्धति आदि आधारमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्न सक्छ ।

• राजनीतिक प्रतिनिधित्व सही किसिमबाट हुन सकेन भने तनाव, नैराश्यता र हिंसासमेतका घटनाहरु व द्धि हुन सक्ने र यसले राजनीतिक प्रणालीलाई नै अस्थिरता र संकटतर्फ धकेल्छ ।

• Social Factor: शिक्षा, राजनीतिक ज्ञान, अवसर, पहिचान, परम्परागत सोच, जनतामा आउने मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आदि कुराहरुले प्रतिनिधित्वमा असर पारेको हुन्छ ।

• Physical Factor: आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरणमा हुने विस्तार, बसोबासमा देखिने परिवर्तन, बढ्दो सहरीकरण, पेशा व्यवसायमा हुने परिवर्तन, सञ्चार साधनको विकास र सूचनाले पनि प्रतिनिधित्वमा असर पारेको पाइन्छ ।

• समाज विकासको गति एकातर्फ बढरहेको हुन्छ, जनतामा आएको मनोवैज्ञानिक परिवर्तनले राजनीतिक सहभागितामा सकारात्मक असर पुर्‍याएको हुन्छ भने अर्कोतर्फ आर्थिक हिंसा, विद्रोह, सामाजिक उत्तरचढाव आदिले प्रतिनिधित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्दैनन् र अन्तत: राजनीतिक सहभागिता अस्थिर र असन्तुलित हुन पुग्छ ।

• नकारात्मक प्रभाव पार्ने तत्त्वलाई न्यूनीकरण गरेमा प्रतिनिधित्वमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तत्त्वको बाहुल्य हुने हुँदा राजनीतिक स्थिरता र सन्तुलनतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । प्रतिनिधित्व सार्थक नभएसम्म जनताको सहभागिता प्रतिविम्बित हुँदैन र सहभागिता नभई लोकतन्त्र दिगो र दरिलो हुन सक्दैन ।

Features of Electoral System

• हरेक राष्ट्रले अवलम्बन गर्ने निर्वाचन प्रणाली नै लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको वैधता पुष्टि गर्ने माध्यम हो ।

• लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक अधिकार मताधिकार नै भएकाले यसैको माध्यमबाट जनताले आफ्‍ना प्रतिनिधि रोज्दछन् र सार्वजनिक नीतिहरुमाथि आफ्‍नो नियन्त्रण र हितको रक्षा होस् भन्ने उपाय खोज्दछन् । यसैबाट शासन सञ्चालनको वैधता प्राप्‍त हुन्छ ।

• निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, मतदाता योग्यता एवं नामावली, मतपत्रको नमुना, मतगणना गर्ने तरिका र निर्वाचन प्रक्रियासमेत यसमा समावेश हुन्छन् ।

• मानव अधिकारको विश्‍वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले जनताको इच्छा नै निर्वाचनद्वारा अभिव्यक्ति गरिने र यस्तो निर्वाचन गोप्य मतदान वा त्यस्तै स्वतन्त्र मतदान प्रक्रियाबाट सम्पन्न हुने निर्देश गरेको छ । (धारा २१ (३))

• नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले प्रत्येक नागरिकलाई विना भेदभाव प्रत्यक्ष रुपमा वा स्वतन्त्र रुपमा छानिएका प्रतिनिधि मार्फत सार्वजनिक जीवन सञ्चालनमा सहभागी हुने समान मताधिकार र गोप्य मतदानबाट मतदाताको इच्छाको प्रत्याभूति गर्न पाउने, स्वच्छ आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने र निर्वाचित हुने समानताका सामान्य सर्तहरुमा सार्वजनिक सेवामा पहुँच प्राप्‍त गर्ने अधिकार सुनिश्‍चित गरेको छ । (धारा २५)

• महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धी, १९७९ ले महिलालाई पुरुषसरह सबै निर्वाचन र सार्वजनिक जनमत संग्रहमा मतदान गर्ने अधिकार र सार्वजनिक रुपमा निर्वाचन हुने निकायहरुमा निर्वाचनको लागि योग्य हुने अधिकार, सरकारी नीतिको तर्जूमा र कार्यान्वयनमा सहभागी हुने तथा सार्वजनिक पद धारण गर्ने र सरकारका सबै तहहरुमा हुने सार्वजनिक कार्यहरु सम्पादन गर्ने एवं राजनीतिक जीवनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुमा भाग लिने महिलाको अधिकार सुनिश्‍चित गरेको छ । (धारा७)

• सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, १९६५ ले समान मताधिकारका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिने, मतदान गर्ने तथा उम्मेदवार बन्ने अधिकारको साथै सरकार तथा कुनै पनि तहमा सार्वजनिक कार्यको सञ्चालनमा भाग लिने अधिकार र सार्वजनिक सेवामा पहुँचको अधिकारमा जातीय विभेद गर्न नहुने स्पष्ट गरेको देखिन्छ । (धारा ५(ग))