तीन तहको सरकार बिच समन्वय

१.४ तीन तहको सरकार बिच राष्ट्रिय नीति, विषय क्षेत्रगत नीतिहरू बिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्ध

पृष्ठभूमि

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त (Principle of Cooperation, Coexistence and Coordination) मा आधारित रहेको छ । यि तीन तहले एक अर्काको साझा चासो, सरोकार र राष्ट्रिय लक्ष्य तथा हितको विषयलाई ध्यानमा राखी आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका प्रयासहरू अगाडि बढाउँछन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार नहुनु, एक-अर्का सरकारबिच अपेक्षित समन्वय नहुनु, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासको योजना नबन्नु, साझा अधिकारको बुझाइमा एकरूपता नहुनु प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ ।

संविधानप्रति सबै सरोकारवालाको समान बुझाइ कायम गर्नु, साझा अधिकारको सूचीमा थप स्पष्टता ल्याउनु, बढ्दो जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु, सबै तहमा प्रशासन र राजनीतिबिच अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गर्नु, सहकारी सङ्घीयताको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्नु, सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई एउटै दिशातर्फ अग्रसर गराउनु, तीन तहबिच राजनीतिक समझदारी कायम गर्दै समन्वयको संस्कारमा अभिवृद्धि गर्नु र तहगत समन्वयको लागि कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुदृढ गर्नु प्रमुख चुनौती रहेका छन् ।

सङ्घ र प्रदेश बिचको व्यवस्थापकीय अन्तरसम्बन्ध

• सङ्घीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकताअनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुने गरी बनाउन सकिनेछ ।

• प्रदेश कानुन प्रदेशभर वा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागु हुने गरी बनाउन सकिनेछ ।

• दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा उल्लिखित कुनै विषयमा कानुन बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा सम्बन्धित प्रदेशमा लागु हुने गरी सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त (Principle of Cooperation, Coexistence and Coordination) मा आधारित हुनेछ ।

• नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्व र प्रदेशहरू बिच समन्वय गर्नु पर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संविधान र सङ्घीय कानुनबमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुनेछ ।

• प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा प्रदेश सभा निलम्बन भई सङ्घीय शासन कायम रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसदले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा उल्लिखित विषयमा कानुन बनाउन सक्नेछ ।

• नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहलाई संविधान र सङ्घीय कानुन बमोजिम आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।

प्रदेश-प्रदेश बिचको सम्बन्ध

• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था, न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार र हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछ ।

• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको समन्वय

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ ।

• प्रदेश र स्थानीय तह बिच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ ।

स्थानीय तहलाई गर्नु पर्ने सहयोग

• स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रकिया प्रारम्भ हुने समय अगावै सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको बजेट सीमा र राष्ट्रिय तथा प्रदेशको प्राथमिकता, मापदण्डसहितको मार्गदर्शन उपलब्ध गराउने,

• नेपाल सरकारले आवश्यक नमुना कानुनको ढाँचा तयार गरी उपलब्ध गराउने,

• स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषयसँग सम्बन्धित समानान्तर कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहको विषयगत एकाइको क्षमता विकास गर्ने,

• स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने योजना स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने,

• कुनै योजना स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी हुने देखिएमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने,

• स्थानीय तहको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने,

• स्थानीय तहले सडक, भौतिक पूर्वाधार, एकीकृत वस्ती विकास तथा सहरी योजना, भू-उपयोग योजना, उपभोग्य सेवा, सामाजिक सेवा तथा पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्दा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले तोकेको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक मपादण्ड अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

बहुतहगत नीति निर्माण र कार्यान्वयन

• सङ्घले राष्ट्रिय स्वार्थ (National Interest) मा केन्द्रित भई शासकीय र विकास व्यवस्थापन (Governance and Development Management) मा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्षम र जबाफदेही बनाउने,

• नागरिकको संरक्षण र सशक्तीकरणमा योगदान र नागरिक अधिकारमुखी दृष्टिकोण (Right Based Approach) लाई आत्मसात गर्ने,

• सबै तहका सरकार बिचको सहकार्य र सामञ्जस्य (Collaboration and Compatibility) मा जोड दिन सहसिर्जना (Co-creation), सहनिर्माण (Co-construction), सहतर्जुमा (Co-formulation) तथा सहनिर्धारण (Co-determination) को विधि अवलम्बन गर्ने,

• प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास र सहजीकरण, उत्प्रेरणा र नीतिगत संस्कारको विकासमा विशेष जोड दिने,

• सार्वजनिक नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका आधारमा सङ्घीयताको संस्थागत विकास गर्ने,

• सार्वजनिक नीति प्रणालीको बैधता हासिल गर्न नागरिक र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता हासिल गर्ने,

• नीतिगत समयानुकूलन (Customization) का लागि सहकार्य तथा संस्थागत, व्यवस्थापन र स्रोत परिचालनमा अनुकूलनको तरिका अवलम्बन गर्ने,

• भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विविधताको सम्मान गर्ने,

• सामाजिक मूल्य मान्यतालाई समृद्धि उन्मुख तुल्याउने र यसका लागि रुपान्तरणको पद्दति आत्मसात गर्ने,

• सबै तहका शासकीय व्यवस्थामा राजनीतिक उद्यमशीलताको विकास र उपयोग गर्ने,

• राजनीतिक भन्दा सामाजिक आर्थिक समृद्धिउन्मुख विवेकशीलतामा जोड दिने,

• नीतिगत स्थानीयकरणलाई बढावा दिन राजनीतिक तथा व्यवस्थापकीय तहमा आवश्यक सामर्थ्य र कौशलको विकास गर्ने,

• परिवर्तनको सक्षम व्यवस्थापनको लागि सामाजिक संवादका माध्यमबाट अवरोध गर्ने तत्त्वहरूलाई व्यवस्थापन र सहयोग गर्ने तत्त्वहरूलाई उत्प्रेरणा दिने गरी गतिशील सन्तुलन (Dynamic Equilibrium) कायम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने,