१.१ राष्ट्रिय नीतिहरुको तर्जुमा, विश्लेषण, कार्यान्वयन अनगुमन र मूल्याङ्कन

१.१.१ राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा

सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्व र प्रतिबद्धता पुरा गर्ने क्रममा गरेको अठोटलाई सार्वजनिक नीति मानिन्छ । मागमा आधारित नीतिले सार्वजनिक माग पुरा गर्न सक्दछ भन्ने मान्यता अनुसार मागको आधारमा सार्वजनिक नीतिको खाका कोर्ने कार्य हुन्छ । सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा नीतिहरूलाई समसामयिक बनाउँदै लैजानुपर्ने, नयाँ नीति लागु गर्नुपर्ने, तत्काल नीतिको माग भएको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने गर्दछ । यसरी आएका विषयहरूलाई विस्तृत छलफल गरी आवश्यकता अनुसार नीति तर्जुमा गरिन्छ ।

नीति तर्जुमाको क्रममा नागरिकको आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई सरकारको सक्षमता र दृष्टिकोणसँग तादात्म्य कायम गर्ने प्रयत्न हुन्छ । यसमा नीतिको सिफारिस, त्यसका निम्ति आवश्यक स्रोतको बन्दोबस्त र नीतिको समर्थन जस्ता क्रियाकलापहरू रहन्छन् । यसले नीतिको उद्देश्य र स्रोत बिचको अन्तरसम्बन्ध, सम्भावित कार्यान्वयन चुनौती र समाधानको कार्यनीतिमा जोड दिन्छ । नीति तर्जुमा गर्दा नीतिले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक उद्देश्य र वास्तविक परिस्थितिको सन्तुलन गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा सारभूत नीति व्यवस्थापिका र प्रक्रियागत नीति कार्यपालिकाले बनाउनु पर्ने राज्य व्यवस्थापनको सिद्धान्त रहेको छ । व्यवस्थापिकाबाट Prescribing, Enabling र Supporting हुने र कार्यपालिकाबाट नतिजा प्राप्तिको लागि नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरिन्छ (Putting policy into effect to produce result) । उद्देश्य र स्रोत साधन बिचको सम्बन्ध, कार्यान्वयन स्तरमा समस्याको पूर्वानुमान र समाधानका सम्भावित उपायको पहिचान, कार्यनीतिका फाइदा र बेफाइदा र संस्थागत क्षमताको विकास ख्याल गर्नु पर्दछ । नीतिको संरचनागत र कार्यगत स्वरूपको निर्धारण, समग्र वातावरणीय अन्तरसम्बन्धको परिभाषा/व्याख्या, र नीति कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय बिचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा स्पष्ट हुनु पर्दछ । नीतिको दीर्घकालीन सोच (Vision Statement) र रणनीतिक उद्देश्यहरू (Mission/Strategic Objectives) किटान भएको हुनु पर्दछ । कार्यनीति तय गर्दा नीतिगत (Policy), कार्यक्रमगत (Programmed), कार्यान्वयनगत (Operational) र कार्य योजना (Action Plan) को खाका नीतिका अवयवहरू हुन् ।

सार्वजनिक नीतिले दिगो विकासका लक्ष्यहरू, विश्वव्यापी मामिलाहरू, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, नागरिक सहभागिता, सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन, विकेन्द्रीकरण, मानव अधिकार, मानव विकास, वातावरणीय व्यवस्थापन, गरिबी निवारण, शान्ति र समृद्धि लगायतका विषयहरूलाई समेट्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिज्ञ कर्मचारीको सरुवामा सहभागी हुने गरेको र कर्मचारी नीति निर्माणमा क्रियाशील र नेतृत्वदायी चासो लिने गरेको दृष्टान्त रहेको छ । यस अर्थमा नेपालको सार्वजनिक नीति विवेकशील (Rational) नभई अस्तित्व रक्षा गर्ने (Survival) र प्रतिक्रियात्मक (Reactive) हुने गरेको पाइन्छ । नीतिमा Spillover Effect (the spillover effect often refers to a negative impact experienced in one region or across the world due to independent events occurring from seemingly unrelated events.) प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ ।

नीति तर्जुमाको सैद्धान्तिक आधार अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति; विगतका नीतिको सुझाव; अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता एव प्रतिबद्धता; जनताको माग र अपेक्षा; सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणा पत्र; आवधिक योजनाका लक्ष्य; विद्यमान प्रथा, परम्परा र सामाजिक मूल्य मान्यता; न्यायपालिकाको निर्देशनात्मक आदेश; संवैधानिक निकाय र समितिको प्रतिवेदन; विपक्षी दलको रचनात्मक सुझाव आदि पर्दछन् ।

नीति तर्जुमाको व्यावहारिक आधार अन्तर्गत उपलब्ध स्रोत, साधन; आकस्मिक अवस्थाको सिर्जना; स्रोतको महत्तम उत्पादकत्व; सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन; सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि पर्दछन् ।

१.१.१.२ नीति तर्जुमाको सिद्धान्त

• राष्ट्रिय प्राथमिकता र सरोकार बिच सामञ्ज‍स्य कायम गर्ने,

• नीतिको बैधता हासिल गर्ने,

• नीतिलाई तथ्यमा आधारित (Evidence Based) बनाउने,

• तथ्य र मूल्य बिच सामञ्जस्य कायम गर्ने,

• परिस्थितिजन्य वास्तविकता (Contextual Reality) र विषयवस्तु (Content) बिच तादात्म्य कायम गर्ने,

• नीतिलाई बहुपक्षीय विवेकमा आधारित तुल्याउने,

• नागरिक र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी कायम गर्ने,

• नीतिको कार्यान्वयन योग्यता सुनिश्चित गर्ने,

• नीतिलाई परिणाममुखी बनाउने,

• नीतिको दिगोपना र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने,

• नीतिको कार्यान्वयन र नतिजा प्रतिको जबाफदेही सुनिश्चित गर्ने,

• नीतिको लाभ र नतिजाको प्रक्षेपण स्पष्ट पार्ने,

• नीतिलाई नक्कलभन्दा अभिप्रेरणा र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउने,

१.१.१.३ सार्वजनिक नीति तर्जुमामा संलग्न निकायहरू

संविधानतः नीति तर्जुमा गर्ने मूल अभिभारा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हुन्छ । नीतिको व्याख्या गर्ने तथा परिपालना भए नभएको हेर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्दछ । नीति निर्माणमा सार्वजनिक प्रशासनले पनि पर्याप्त सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ । संसद्ले Legal Policy (ऐन, कानुन र नीति), कार्यपालिकाले Executive Policy (नीति र नियम) र कर्मचारीतन्त्रले Administrative Policy (कार्यविधि, निर्देशिका) निर्माण गर्दछ ।

सार्वजनिक नीति निर्माणमा राजनीतिको नीतिको एजेन्डा सेटिङ गर्ने, सार्वजनिक स्वार्थहरूको स्थापना गर्ने, सार्वजनिक स्वाार्थहरूको लेखाजोखा गर्ने, जन साधारणलाई सचेतीकरण र सबलीकरण बनाउने, कार्यान्वयनयोग्य वातावरण निर्माण गर्ने, नीतिको निरन्तरता वा परिमार्जन गर्ने, नीति निर्माणका हरेक तहमा संलग्न रहने भूमिका रहेको हुन्छ ।

• व्यवस्थापिकाः प्रतिनिधि सभामा ९ वटा र राष्ट्रिय सभामा ४ वटा संसदीय समितिहरू रहेका छन् । दुई वटा समितिहरू संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति भने दुबै सदनको संयुक्त समितिको रूपमा रहेका हुन्छन् ।

प्रतिनिधि सभा

• अर्थ

• अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध

• उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित

• कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार

• महिला तथा सामाजिक

• राज्य व्यवस्था तथा सुशासन

• विकास तथा प्रविधि

• शिक्षा तथा स्वास्थ्य

• सार्वजनिक लेखा

राष्ट्रिय सभा

• दिगो विकास तथा सुशासन विधायन व्यवस्थापन

• प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन

• राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय

• संसदीय विशेष समितिहरू

• कार्यपालिकाः यस अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू, सचिवालयहरू, आयोगहरू, राष्ट्रिय विकास परिषद्, विभागहरू, सङ्गठित एवं संस्थाहरू रहेका हुन्छन् ।

• न्यायपालिका

• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू

• पेसागत सङ्घ संस्था,

• सञ्चार क्षेत्र

१.१.१.४ सार्वजनिक नीति तर्जुमा प्रक्रिया

• नीति मागको सिलसिलामा उठाइएका विषयले परिलक्षित गर्न खोजेको समस्या पहिचान गर्ने,

• समस्या, मुद्दा, विषयहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने,

• समस्या वा मुद्दाको रूपमा उठाइएका विषयहरूको समाधान गर्न वा तत्सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थापन गर्न विगतका यस्तै प्रकारका नीतिहरू गर्न विगतका भए ती नीति वा निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था तथा नीति जारी हुन सक्ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने,

• नीति मागमा उठाइएका विषयहरूको निरूपण गर्न आवश्यक नीतिको सोच पत्र तर्जुमा र सो को स्वीकृति गर्ने,

• नीति सोचका आधारमा नीतिको विस्तृत खाका निर्धारण र सोको स्वीकृति गर्ने

• स्वीकृत नीतिको खाका बमोजिम नीति कार्यान्वयनको कार्य योजना तर्जुमा गर्ने ।

प्रारम्भिक चरण (Preliminary Phase)

• नीतिगत प्राथमिकता (Priority) को निर्धारण गर्ने,

• नीतिको कार्य सूची (Agenda Setting) तय गर्ने,

• नीतिको वातावरणीय लेखाजोखा र विश्लेषण (Policy Review) गर्ने,

• नीतिको अवधारणा (Concept) निर्माण गर्ने,

• नीति संवाद (Policy Dialogue) गर्ने,

• नीतिगत अवधारणाको सञ्चार र पृष्ठपोषण लिने,

• सैद्धान्तिक सहमति (Theoretical Approval) प्राप्त गर्ने,

लेखन चरण (Drafting Phase)

• नीतिको मस्यौदा (Draft) तयार गर्ने,

• मस्यौदाको तरिका र ढाँचाका विषयमा अभिमुखीकरण (Orientation) गर्ने,

• नीति मस्यौदा गर्ने संयन्त्र (Mechanism) निर्माण गर्ने,

• कार्य क्षेत्रगत सर्त (Term of Reference) का आधारमा जिम्मेवारी दिने,

• अन्तर सम्बन्धित विषय (Cross-cutting issue) लाई मूल प्रवाहीकरण र एकीकरण गर्ने,

छलफल चरण (Discussion Phase)

• बहुपक्षीय सहभागिताका लागि सार्वजनिक बहस (Discussion) मा लैजाने, परामर्श र अन्तरक्रिया गर्ने,

• नीति मस्यौदामा आधिकारिक तहमा राय, परामर्श (Counselling) र प्रतिक्रिया लिने,

• अन्तरक्रिया (Interaction) सञ्चालन गर्ने,

• राय सहमति (Comments and Concurrence) लिने,

• परिमार्जित मस्यौदा (Rewrite) तयारी तथा स्वीकृत गर्ने,

स्वीकृति चरण (Approval Phase)

• प्रस्तावित नीतिको प्रस्ताव उपर स्वीकृति गर्ने,

• नीतिको बारेमा तथा प्रस्तावमा उल्लिखित मुख्य विषय स्पष्ट गर्ने,

• नीति सङ्क्षेप (Policy Brief) तयार गर्ने,

• मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्तुत गर्ने,

• स्वीकृति (Approval) गर्ने,

• कार्यान्वयन (Implementation) मा लैजान तत्परता र तयारी गर्ने,

१.१.२ नीतिको विश्लेषण

सार्वजनिक नीति विश्लेषणले नीतिको व्याख्या, नीतिको आवश्यकताका कारणहरू र नीतिबाट अपेक्षित परिणामहरूलाई जनाउँछ । Perspective Policy Analysis ले प्रस्तावित नीतिका सम्भावित परिणाम र प्रभावको विश्लेषण गर्दछ । Retrospective Policy Analysis ले पहिले नै अवलम्बन गरिएका नीतिको विश्लेषण गर्दछ । यस अन्तर्गत नीतिको विषयवस्तु, प्रक्रिया, परिणाम, प्रभाव, सूचनाको प्रयोग, नागरिकको प्रभाव (Influence by Citizen), शक्तिको स्रोत र नीति विकल्पहरू (Policy Alternatives) पर्दछन् ।

नीति विश्लेषणका क्रममा नीतिका विविध पक्षहरूको लेखाजोखा गरिन्छ । कानुनी रूपमा लागु गर्न सकिने (Applicable), आर्थिक रूपमा धान्न सकिने (Viable), राजनीतिक रूपमा उपयुक्त (Suitable), सामाजिक रूपमा स्वीकार्य (Acceptable), प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य (Feasible) र संस्थागत रूपमा कार्यान्वयनयोग्य (Implementable) भए नभएको विश्लेषण गरिन्छ ।

नीति विश्लेषण नीतिको वर्णन (Description) नीतिका कारणहरू (Causes) र नीतिका परिणाम (Consequences) सँग सम्बन्धित हुन्छ ।

नीति वर्णन (Policy Description)

सरकारले के गर्दैछ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास सार्वजनिक नीतिको विश्लेषणमा गरिन्छ । वर्णन भन्नु कुनै पनि विषयका यथार्थ विवरण लिनु वा जानकारी गराउनु हो । नीतिको वर्णनले कुनै नीतिका विषयमा एउटा विवरणात्मक ज्ञान प्राप्त हुन्छ ।

नीति विश्लेषणको कारण

कुनै पनि नीति ल्याउनुपर्ने, परिवर्तन गर्नुपर्ने, खारेज गर्नुपर्ने कारणहरू के के हुन सक्छन्? कुनै नीति नहुँदा के हुन्छ ? नयाँ नीति ल्याउँदा के परिवर्तन हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको खोजी गर्ने काम नै नीति विश्लेषणको समयमा गरिन्छ । कुनै नीति जारी गर्दा वा नगर्दा वा जारी गरिएपछि त्यसका कारण र परिणामहरूको विश्लेषण हुनु जरुरी छ । सार्वजनिक नीतिको कारण र त्यसको परिणाम वा प्रभावका सम्बन्धमा Thomas R. Dye ले आफ्नो पुस्तक Understanding Public Policy मा चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण गरेका छन् ।

सार्वजनिक नीतिहरूले राजनीतिक प्रणाली, प्रक्रिया र व्यवहारमा के प्रभाव पारेको छ ? पृष्ठपोषणको रूपमा हेर्नुपर्दछ । Thomas Dye ले राजनीतिक प्रणाली, समाजको आर्थिक सामाजिक अवस्था र सार्वजनिक नीतिको अन्तरसम्बन्धका विषयमा कारण र परिणामको खोजी गर्नुपर्ने कुरा औँल्याएका छन् । जसलाई नीति विश्लेषणको आधारभूत विषयको रूपमा लिन सकिन्छ ।

परिणामहरु

नीति विश्लेषणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कुनै नीतिबाट के प्राप्त गर्न खोजिएको हो ? त्यो विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ भन्ने हो । कुनै नीति लागु गर्दा र नगर्दा त्यसको प्रभाव के हुने ? नीति ल्याएपछि के कुरामा असर गर्ने ? के कस्ता राम्रा र नराम्रा पक्षहरुको सम्भावना रहन्छ भन्ने कुुराको विश्लेषण हुन आवश्यक मानिएको छ । यसरी सार्वजनिक नीति विश्लेषणले कुनै नीतिको वर्णन गर्ने, त्यसको कारणहरु खोज्ने र त्यसबाट अन्तिममा के प्राप्त हुने भन्ने विषयहरुकोे यकिन गर्ने कार्यलाई बुझाउँदछ ।

अर्काेतर्फ नीति विश्लेषण प्रस्तावित नीति उपर नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने तरिका हो । नीतिलाई सार्वजनिकीकरण गरी नीति उपर नागरिक स्वामित्व बढाउने माध्यमका रुपमा नीति विश्लेषणहरुलाई लिइन्छ । नीति विश्लेषण नीतिको समग्र विषय वस्तुको र नीतिको कार्यान्वयनको वातावरणीय सन्दर्भको विश्लेषण हो सार्वजनिक नीति विश्लेषण नीति तर्जुमा भई नीति स्वीकृत हुनुपूर्व गरिने भए तापनि नीति प्रक्रियाको प्रत्येक चरणमा नीति विश्लेषण आवश्यक रहन्छ ।

१.१.२.१ नीतिको विश्लेषणका सीमा

• नीति विश्लेषणको काम बढी तथ्याङ्कीय विश्लेषणका आधारमा गरिने हुँदा यसले सामाजिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सक्दैन ।

• निश्चित समूहहरूबाट मात्र कार्य सम्पादन हुने भएकाले यसले व्यापक दायरा समेट्न सक्दैन ।

• कुनै नीतिले आगामी दिनमा यस्तो असर पार्दछ भनेर अहिले नै अनुमान गर्न सकिने विषय होइन । वर्तमान परिवेशलाई लिएर भविष्यको पूर्वानुमान गर्ने कार्य त्यति सजिलो र विश्वसनीय कार्य होइन ।

• समाजका सबै विषयलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिँदैन । विज्ञानले वस्तुगत यथार्थलाई मात्र हेर्ने सक्छ, सामाजिक मूल्य मान्यतालाई प्रक्षेपण गर्न सक्दैन । सार्वजनिक नीति सामाजिक परिवेशबाट उत्थान हुने कार्य हुनाले यसलाई वैज्ञानिक परिवेशबाट मात्र विश्लेषण गर्दा अधुरो र अपुरो हुन सक्छ ।

• विभिन्न दबाब समूहहरूको उपस्थिति, सीमित स्रोत साधनको उपलब्धता, नीति विश्लेषणमा संलग्नहरूको सीमित ज्ञान आदिका कारणले वास्तविक रूपमा नीति विश्लेषण हुन्छ भन्न सकिने आधार छैन ।

१.१.२.२ विश्लेषणका सिद्धान्तहरु

Thomas R. Dye ले आफ्नो पुस्तक Understanding the Public Policy मा देहाय बमोजिमका सार्वजनिक नीति तर्जुमा तथा विश्लेषणका सिद्धान्तहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन् ।

(१) संस्थागत अवधारणा (Institutional Model)

यो अवधारणाको नीतिलाई संस्थाहरूको क्रियाकलापको नतिजाका रूपमा लिएको छ । विभिन्न मुलुकहरूले राज्यको अधिकार विभिन्न निकायहरूले प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्था गरेका हुन्छ । यसरी अधिकारको विभाजन गर्दा ती संस्थाहरू आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र त्यसको अभ्यास गर्दछन् । यही अभ्यास गर्ने कार्यबाट नै नीति निर्माण हुन्छ भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा संसद्, कार्यकारी निकाय, न्यायालय, योजना आयोग, स्थानीय तहहरू, प्रदेश संरचनाहरू, सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू जस्ता संस्थागत निकायहरूबाट नै नीति निर्माणको कार्य सम्पादित हुन्छ । यी संस्था संरचनाहरूबाट निसृत हुने नतिजा नै सार्वजनिक नीतिको रूपमा बाहिर प्रकट भएर आउँछ ।

(२) प्रक्रियागत ढाँचा (Process model: Policy as a Political Activity)

सार्वजनिक नीति राजनीतिक क्रियाकलाप वा प्रक्रिया हो । राजनीतिक प्रणालीले जनता सम्म पुग्ने र उनीहरूका समस्या समाधानका लागि आवश्यक कार्य गर्ने भएकाले सार्वजनिक नीतिलाई राजनीतिक प्रक्रियाको रूपमा बुझिन्छ । नीतिको उत्थान (समस्याको पहिचान) देखि त्यसको कार्यान्वयन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा समेत राजनीतिक प्रणालीले लिएको हुन्छ । सार्वजनिक नीति राजनीतिक क्रियाकलापको रूपमा रहने तथ्यलाई निम्नानुसार थप प्रष्टयाउन सकिन्छ ।

• समस्याको पहिचानलाई राजनीतिक वृत्तले आम जनताबाट प्राप्त गर्छ ।

• मुख्य विषयको तयारीको काम गरी कुनै विषयलाई अगाडि सारेर नीति निर्माणको ध्यानाकर्षण गर्ने काम गर्छ ।

• नीति तर्जुमाको लागि राजनीतिक प्रणालीले विभिन्न विकल्पहरूको विश्लेषण गर्छ ।

• नीतिलाई वैधता दिनु भनेको राजनीतिक समर्थन हो , जसमा सांसदबाट अनुमोदन गराउने सम्मको कार्य पर्छ ।

• नीतिको कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत नीतिलाई कर्मचारीतन्त्रको संयन्त्र मार्फत कार्य रुपमा ल्याउन सहयोग गर्छ ।

• नीतिको मूल्याङ्कनमा राजनीतिक प्रणालीले नीति कार्यान्वयनमा आयो वा आएन, त्यसले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो वा पारेन भनेर हेर्ने काम गर्छ ।

यसरी माथि प्रस्तुत गरिएका ६ वटा क्रियाकलापहरू राजनैतिक प्रणालीकै क्रियाकलाप भित्र पर्ने भएकाले नीतिलाई राजनीतिक क्रियाकलापको रूपमा लिइन्छ ।

(३) विवेकशील सिद्धान्त (Rationalism: Policy as maximum social gain)

कुनै पनि नीतिको विश्लेषण गर्दा उक्त नीतिले बढी भन्दा बढी समाजको हित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता रहन्छ । यस अर्थमा कुनै पनि नीतिका लाग्ने मूल्य भन्दा फाइदा बढी हुनुपर्छ भन्ने कुरा रहन्छ । विवेकशीलताको प्रयोग कुन अवस्थामा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जहाँ विकल्पहरू धेरै हुन्छन् त्यहाँ मात्र विवेकशीलताको प्रयोग हुन सक्छ । त्यस कारण यो सिद्धान्तले नीति विश्लेषणमा विभिन्न विकल्पहरूको विश्लेषण हुनुपर्दछ र उत्तम विकल्प छनौट हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । विवेकशीलताको सिद्धान्त अनुसार छनौट गरेको नीति (विकल्प) ले समाजको बढी भन्दा बढी हितलाई संशोधन गर्न सक्नुपर्दछ । मुख्यतः विवेकशील निर्णयका लागि स्रोत साधन र तथ्याङ्कको उपलब्धता निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यी कुराको सुनिश्चितता नहुन सक्ने अवस्थाका कारण विवेकशील निर्णय जटिल विषयको रूपमा हेरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा पूर्ण विवेकशीलताको प्रयोगको गर्न नसकिएमा सीमित विवेकशीलताको प्रयोग सान्दर्भिक र व्यवहारिक बन्न सक्दछ ।

कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण रुपमा विवेकशील हुन सक्दैन । किनकी उसला‌ई पूर्ण विवेकशील हुन चाहिने ज्ञान, सीप, क्षमता हुँदैन । त्यसैले विवेकशीलतामा सीमा हुन्छ । विवेकशीलतालाई देहायको तत्वहरुले सीमित पार्दछ,-

• व्यक्तिमा अपूर्ण ज्ञान हुन्छ

• भविष्यको परिणामहरुको अन्दाज गर्न कठीन हुन्छ

• मानिसहरु प्राय Habit र Routine अनुसार मात्र काम गर्न रुचाउँछन्

• मानव जाति मनोसामाजिक ढाँचाले सीमित हुन्छ

• निर्णयलाई संस्थागत संरचना र पर्यावरणले प्रभाव पार्दछ

• विविध मूल्य र मान्यताको कारण विवेकशीलता प्रभावित हुन्छ

• मानव जातिको निश्चित Storage Capacity हुन्छ

(४) अभिवृद्धिवादको सिद्धान्त (Incrementalism: policy as variation on the past )

यो सिद्धान्त अनुसार सार्वजनिक नीति त्यति परिवर्तनकारी र युगान्तकारी हुँदैन । नीति निर्माणहरू यस्तो परिवर्तनबाट आउन सक्ने जोखिम उठाउन चाहँदैनन् । त्यसैले विगतका नीतिहरूलाई आधार मानेर ती नीतिहरूमा सामान्य परिवर्तन वा बढोत्तरी मात्र गरिन्छ । त्यस कारण पनि वर्तमान नीतिलाई विगतको नीतिको सामान्य संशोधन वा फरक रूपमा मात्र लिइएको हुन्छ भन्ने अवधारणा यसमा राखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हरेक वर्ष निर्माण हुने बजेट सम्बन्धी नीतिलाई उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ । नीति विश्लेषणको अभिवृद्धिवादी सिद्धान्तको प्रयोग विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकहरूमा सीमित स्रोत साधन र नीति निर्माणहरूको विज्ञताको कमीको कारणले पनि गरिन्छ । यो सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा जोखिम कम हुने , कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने र सबैले सजिलै आत्मसात् गर्न सक्ने हुन्छ ।

(५) खेलको सिद्धान्त (Game Theory: Policy as Rational Choice in Competitive Situation)

नीति निर्माणको खेलको सिद्धान्तले निर्णयकर्ताहरुलाई विवेकशील निर्णयको लागि प्रेरित गर्दछ । खेल भन्ने बित्तिकै अर्का पक्षको उपस्थिति पनि आवश्यकता मानिन्छ । त्यसैले एक भन्दा बढी विकल्पहरू मध्येबाट उपयुक्त विकल्प छनौट गर्ने विषय खेलको सिद्धान्तले अगाडि सार्दछ । कुनै पनि नीति निर्माण गर्दा त्यो नीतिबाट प्राप्त गर्न सकिने बढी भन्दा बढी प्रतिफल के हो ? भन्ने जानकारी नीति विश्लेषणमा संलग्न पक्षहरूलाई हुनु जरुरी छ । नीति विश्लेषणमा संलग्न पक्षहरूबाट अगाडि सारिएका विभिन्न सम्भावनाहरूबाट उपयुक्त विकल्प छनौट गर्ने काम नै खेलमा सफलताको कारक हुन सक्छ । यो सिद्धान्तको उपयोग विशेष गरी कूटनीतिक वार्तामा, द्वन्द्वको अवस्थामा, युद्ध र शान्तिको अवस्थामा, हातहतियारको प्रयोगको अवस्थामा उपयुक्त मानिन्छ ।

(६) समूहगत सिद्धान्त (Group Theory : Policy as Group Equilibrium)

यो सिद्धान्तले नीति विश्लेषणमा समूहलाई महत्त्व दिन्छ र समूह–समूहको रूपमा आएका मागलाई सन्तुलित ढङ्गले ग्रहण गर्नु नै नीति विश्लेषणको आधार हुने विषयलाई यो सिद्धान्तले मान्यता राख्छ । नीति विश्लेषणको समूह सिद्धान्तले नीति केवल समूहहरूको सङ्घर्षको परिणामको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।

(७) सम्भ्रान्त वर्गीय सिद्धान्त (Elite Theory: Policy as Elite Preference)

“Elites are more powerful in an autocracy system but not in a democracy system.”

समाज सम्भ्रान्त र सामान्य वर्गमा विभाजित हुन्छ । सोही अनुरूप शक्तिको बाँडफाँट हुने गर्दछ । सम्भ्रान्त वर्ग पद, प्रतिष्ठा, इज्जत र सम्पत्तिले प्रभावशाली अवस्थामा रहेका हुन्छन् । समाजका मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूसँग शक्ति र अधिकार केन्द्रित भएको हुन्छ । सम्भ्रान्त वर्गीय सामाजिक हैसियत सर्वसाधारणको भन्दा माथि हुने हुँदा उनीहरूले आफ्नो वर्गीय हितलाई केन्द्रमा राखी सामाजिक मूल्यहरू निर्माण गर्दछन् । सम्भ्रान्त वर्गहरू सामाजिक प्रणालीका आधारभूत मू्ल्यहरु र प्रणालीको संरक्षणका विषयमा साझा सहमति राख्दछन् । शासन सत्ताको बागडोरमा सम्भ्रान्त वर्गका व्यक्तिहरू नै घुमिरहन्छन् । राज्यले पनि उनीहरूको प्राथमिकतालाई बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ । थोरै सङ्ख्यामा रहेका कुलिन वर्गहरूले नीति निर्माणमा बहुसङ्ख्यक आम मानिसहरूको चाहनालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैनन् । नीति छनौटमा सम्भ्रान्तहरूको बिचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । फलतः सम्भ्रान्तहरूको प्राथमिकताको आधारमा सार्वजनिक नीति तय हुन्छ ।

सम्भ्रान्तहरूले गरेको नीति निर्णय (Policy Decision) कार्यान्वयनको लागि सार्वजनिक पदाधिकारी र प्रशासकहरू मार्फत जनसमुदाय समक्ष पुग्दछ । तर राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र नीतिमा संलग्न विशेषज्ञहरूले नीति बहसलाई तल्लो तहका आम समुदायमा पुर्‍याउन सक्दैनन् । समाजका कुलिन वर्गले तल्लो वर्गलाई सजिलै प्रभावित बनाउन सक्ने तर कुलिन वर्गलाई तल्लो वर्गले प्रभावित गर्न चुनौतीपूर्ण हुने अवस्था विकासशील मुलुकहरूमा अझ बढी देखिन्छ । अर्थात् सार्वजनिक नीति सम्भ्रान्त वर्गीय प्राथमिकता वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ । जसरी यस सिद्धान्तले लोकतान्त्रिक विधिबाट सार्वजनिक नीति तर्जुमा हुने कुरालाई असम्भव ठान्दछ त्यसै गरी सम्भ्रान्त वर्गले तर्जुमा गरेको सार्वजनिक नीतिले आम नागरिकका मागहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्छ भन्नु स्वैरकल्पना मात्र हुन जान्छ ।

समाजमा स्थिरता कायम गर्नको लागि व्यक्ति सामान्यबाट सम्भ्रान्त पदोन्नति हुने गति ढिलो तर अविच्छिन्न रूपमा चलिरहेको हुन्छ । सार्वजनिक नीतिमा सम्भ्रान्त वर्गले आफ्ना चाहनाहरूलाई प्रतिबिम्बित गराइरहने हुँदा तर्जुमा हुने नीति क्रान्तिकारी नभएर अभिवृद्धिगत मात्र हुन सक्छ । तल्लो वर्गका मानिसले नीति निर्माणको ठाउँमा पुग्न ठुलो क्रान्ति गर्नुपर्छ । जसले गर्दा तल्लो वर्गबाट माथिल्ला वर्गमा जानेहरू नगण्य मात्रामा हुन्छन् । कथंकदाचित पुगिहालेको खण्डमा बिस्तारै ऊ पनि आफू माथिल्लो वर्गमा परेको ठानी उसले आफू तल्लो वर्ग हुँदाको हैसियत बिर्सन चाहन्छ ।

नीति तर्जुमामा नेतृत्वको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । विविधतायुक्त सामाजिक विशेषतालाई नीति विषयवस्तुमा समावेश गराउन सकिँदैन । तथापि अपरिपक्व प्रजातान्त्रिक प्रणाली भएका देशहरूमा यसको बढी प्रयोग हुने गर्दछ भने कार्य विभाजनको कारण आधुनिक समाजमा समेत यसको प्रयोग भइरहेको पाइन्छ ।

यस सिद्धान्त उल्लेख गरेका सम्भ्रान्त समूह को हुन् भनी छुट्याउन सहज छैन । सार्वजनिक नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने विभिन्न सरोकारवाला वर्गलाई उपेक्षा गरेको गरेको छ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा बहुसरोकारवालाले विभिन्न क्रिया एवं अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दछन्, जसलाई यसले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता “for the people, by the people, of the people” लाई खिल्ली उडाएको छ । (Democracy is far the people, off the people, buy the people भएको)

(८) राजनीतिक प्रणाली सिद्धान्त (Political System Theory)

यो सिद्धान्त David Easton द्वारा प्रतिपादित भएको हो । यस प्रणालीमा राजनैतिक प्रणाली, सहायक वा उप प्रणाली र वातावरणीय सम्बन्धका आधारमा नीति निर्माण हुन्छ । समाजबाट यस्तो आगत (Input) लिइन्छ कि त्यसैको प्रतिफल (Output) को रूपमा नीति निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा यो सिद्धान्तको मूल मर्म हो । नीति माग कायम हुने अवस्था देखि नीतिको प्रभाव वा असर सम्मको अवस्थालाई प्रणाली भित्र समेट्न सकिन्छ । कुनै नीति प्रभावकारी भयो भएन भनी बाह्य वातावरण वाट प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा पुनः नीतिको परिमार्जन वा संशोधन गरिन्छ । यदि समाजलाई एउटा बृहत् प्रणालीको रूपमा हेर्ने हो भने राजनीतिक प्रणालीलाई त्यसको सहायक प्रणालीका रूपमा लिन सकिन्छ । यस अर्थमा नीतिलाई पनि प्रणाली विश्लेषणबाट हेर्न मिल्ने देखिन्छ ।

(९) दोहोरो सञ्चारको सिद्धान्त (Two way communication theory)

यो सिद्धान्त Charles Lindblom द्वारा प्रतिपादित भएको हो । यसले नीति निर्माणमा विभिन्न तहका पदाधिकारी देखि लिएर सर्वसाधारण समेतको संलग्नता हुने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । नीति निर्माणमा संलग्न विधायिका देखि तल्लो तहसम्म, प्रमुख देखि तल्लो तहसम्म, राष्ट्र प्रमुख देखि तल्लो तह सम्म दोहोरो सञ्चार सम्पर्कले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भन्ने कुरा यो सिद्धान्तले स्वीकार गर्दछ । त्यही दोहोरो सञ्चारले नीति निर्माणको खाका तयार हुने मान्यता यो सिद्धान्तको रहेको छ ।

(१०) कार्य प्रक्रिया सिद्धान्त (Function Process Theory )

राजनीतिक प्रणालीले गर्ने कार्य सम्पादन कसरी गर्दछ भनेर सोही कार्य सम्पादनबाट नै नीतिको जन्म हुन्छ भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता रहेको छ । Harold Lasswell ले Functional Analysis को रूपमा नीतिलाई लिँदै नीति विश्लेषणका तहमा सूचना सङ्कलन, सिफारिस, सल्लाह र आव्हान, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, समाप्ति वा खारेजी गर ७ वटा विषयहरू राखेका छन् । यी ७ वटा कुराहरू नै नीति निर्माणका आधारका रूपमा लिइएको छ । थोमस डाइको प्रक्रियागत ढाँचाको सिद्धान्त यो सिद्धान्तको अर्को नाम हो ।

(११) फरक अवधारणा सिद्धान्त

Mark Turner र David Hulme को 'Governance Administration and Development' भन्ने पुस्तकमा सार्वजनिक नीति निर्माणका आधार वा सिद्धान्तहरूलाई फरक ढङ्गले व्याख्या गरेका छन् । विशेष गरी विकासोन्मुख मुलुकहरूको नीति विश्लेषण प्रक्रियालाई आधार मानेर नीतिलाई समाज केन्द्रित सिद्धान्त (Society Centered Model) र राज्य केन्द्रित सिद्धान्त (State Centered Model) भनी प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) समाज केन्द्रित अवधारणा

समाजको अवस्थामा केन्द्रित रही यसको उत्थानको लागि सार्वजनिक नीतिको निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणा यसमा समेट्न खोजिएको छ । समाजको वर्गीय विश्लेषण, समाजमा रहेको बहुलवादी अवस्था, सार्वजनिक छनौटको अवस्थाले सार्वजनिक नीति निर्माण र विश्लेषणमा प्रभाव पार्ने कुरा यस अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ । समाजको प्रतिबिम्ब झल्किने गरी सार्वजनिक नीतिको निर्माण हुने कुरा यो सिद्धान्तको मूल मर्म हो ।

(ख) राज्य केन्द्रित अवधारणा

यो अवधारणाले नीति बनाउने काम राज्यका संयन्त्रहरूको हो र तिनीहरूले राज्यको कल्याण र हितलाई आधार जनाएर नीति निर्माण गर्दछन् भन्ने मत राख्दछ । सरकारमा बस्नेहरू विवेकशील छन् छैनन् ? राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध कस्तो छ ? राज्यका प्राथमिकता र योजनाहरु के के छन् ? भन्ने विषयले नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् । सार्वजनिक नीति राज्यको ऐना भएकाले नीति निर्माण गर्नु अघि माथिका विषयहरूलाई हेरिनु पर्दछ भनिएको हो । यी दुई अवधारणाले समाज र राज्य संयन्त्रमा कुन कुरालाई प्राथमिकता दिन्छ, त्यसै आधारमा नीति निर्माण हुने कुरा स्पष्ट पारिएको छ ।

१.१.३ नीति कार्यान्वयन

सार्वजनिक नीति स्वीकृत भए पश्चात् कार्यान्वयन चरणमा उक्त नीतिलाई व्यवहारिक स्वरूप प्रदान गरिन्छ । सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले विभिन्न सरकारी संयन्त्रको निर्माण गरेको हुन्छ । नीतिको कार्यान्वयन उपयुक्त माध्यम कर्मचारीतन्त्रलाई मानिएको छ । सार्वजनिक नीतिको वास्तविक पहिचान र गुणस्तर कार्यान्वयनको चरणमा देखिन्छ । नीति जति राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यति नै त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने भएकाले नीतिको कार्यान्वयनले प्रमुख महत्त्व बोकेको हुन्छ ।

नीतिको आत्मसात्, वास्तविक कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको अनुगमन हुन नसक्दा नीतिको उपादेयता न्यून हुन जान्छ । जसरी सार्वजनिक नीतिको तर्जुमाका लागि राजनीतिज्ञ लाई आवश्यक पर्ने सूचना, सल्लाह तथा सुझाव दिनु प्रशासनको कर्तव्य हो, ठिक त्यसरी नै राजनीतिज्ञद्वारा निर्मित सार्वजनिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा उतार्नु प्रशासकको कर्तव्य हुन्छ । सार्वजनिक नीतिको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि मानवीय स्रोत, आर्थिक स्रोत, सीप र समयको आवश्यकता पर्दछ । साथै नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको पनि त्यतिकै महत्त्व हुने गर्दछ ।

नीति कार्यान्वयनमा मानवीय र आर्थिक स्रोत, राजनीतिक हस्तक्षेप, सङ्गठनात्मक कमजोरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले प्रभाव पार्दछन् ।

१.१.३.१ नीति कार्यान्वयनको आधारहरू

• उद्देश्य र लक्ष्य स्पष्ट हुनु पर्ने,

• स्रोत साधनको उपलब्धता हुनु पर्ने,

• नियन्त्रण पक्ष सबल हुनु पर्ने,

• निर्णय प्रक्रिया शीघ्रता हुनु पर्ने,

• प्रभावकारी सूचना प्रणाली र सञ्चार कायम हुनु पर्ने,

• नीतिमा नागरिकको समर्थन हुनु पर्ने,

• आदेशमा एकरूपता हुनु पर्ने,

• जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व किटान गरिनु पर्ने,

• सङ्गठन र कर्मचारी हुनु पर्ने,

• आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने,

• जोखिमको विश्लेषण हुनु पर्ने,

• राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनु पर्ने,

• सरोकारवालाको सहभागिता हुनु पर्ने

• नीति कार्यान्वयनको रणनीति निर्माण गर्ने,

• कार्यान्वयनको वातावरण तर्जुमा गर्ने,

• कार्यनीतिलाई आत्मसात् (Internalization) गर्ने,

• नीतिलाई स्वीकार तथा ग्रहण गरी त्यसलाई सहज रूपमा लिने,

• नीतिलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने वा कार्यान्वयन कार्य योजना ल्याउने,

• नीतिको कार्यान्वयनलाई निरन्तर रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने,

१.१.३.२ नीति कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरु

• कर्मचारी र प्रशासकीय सङ्गठनहरू,

• व्यवस्थापिका अन्तर्गतका अङ्गहरू सरकारको कार्य मूल्याङ्कन गर्ने,

• कार्यक्रम र बजेटको स्वीकृति गर्ने,

• न्यायिक निकाय– नियम कानुनको व्याख्या गर्ने र लागु गराउने,

• सरोकार समूह– उपभोक्ता समूह, प्रदूषण नियन्त्रण समूह, महिला सरोकार समूह आदि ।

• राजनीतिक दलहरू – आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने

• नागरिक समाज तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू

१.१.३.३ नीति कार्यान्वयन ढाँचा

• सैद्धान्तिक ढाँचा (Theoretical Model)

  • पहिलो पुस्ताः Top-down Model

  • दोस्रो पुस्ताः Bottom-up Model

  • तेस्रो पुस्ताः Synthesized Model

  • चौथो पुस्ताः Virtual Model

• कार्यगत ढाँचा (Operational Model)

  • प्रणाली व्यवस्थापनको ढाँचा

  • कर्मचारीतन्त्रीय कार्य प्रक्रियाको ढाँचा

  • सङ्गठनात्मक विकासको ढाँचा

  • द्वन्द्व, संवाद र वार्ताको ढाँचा

  • मूलप्रवाहीकरणको ढाँचा

१.१.३.४ नीति कार्यान्वयनको अवरोधहरू

• कार्यान्वयन गर्ने निकाय कमजोर रहनु,

• राजनैतिक दबाब र हस्तक्षेप हुनु,

• नीतिका उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रम बिच उचित तालमेल नहुनु,

• गहिरो अध्ययन र विश्लेषण विना नै नीति लागु गरिनु,

• नीतिहरू एक अर्का बिच परिपूरक र परिपोषक नहुनु,

• सरकार परिवर्तन हुँदा नीति पनि परिवर्तन हुने अवस्थाले नीतिमा अस्थिरता रहनु,

• प्रभाव मूल्याङ्कन नहुनु,

• महत्त्वाकाङ्क्षी नीति तर्जुमा हुनु,

• सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुस्थितिलाई ध्यान नदिइनु,

• स्रोत र साधन पर्याप्त नहुनु,

• दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,

• सरोकारवालाको न्यून सहभागिता हुनु,

• राजनीतिक अस्थिरता रहनु,

• नीति विश्लेषणको अभाव हुनु,

• सीमित लोकप्रियतालाई ध्यान दिइनु,

• विदेशी दातामुखी नीति लिइनु,

• People’s Greatest Happiness नहुनु,

• नागरिक सन्तुष्टि खस्किनु,

• नागरिकको Choice र Voice नसुनिनु,

• मुख्य प्राथमिकता छुट्टाउन नसकिनु,

• नीतिहरू बिच दूरी (Gap) रहनु,

• राजनीतिज्ञ र नीति निर्माता बिच अविश्वास रहनु,

• सङ्गठनको भूमिका र उद्देश्यमा अस्पष्टता हुनु,

• नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग समन्वय नहुनु,

• बाह्य दबाब रहनु,

• कमजोर लेखन (Poorly Drafted) हुनु,

१.१.३.५ नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू

• कानुनी रूपमा लागु गर्न सकिने (Applicable), आर्थिक रूपमा धान्न सकिने (Viable), राजनीतिक रूपमा उपयुक्त (Suitable), सामाजिक रूपमा स्वीकार्य (Acceptable), प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य (Feasible) र संस्थागत रूपमा कार्यान्वयनयोग्य (Implementable) नीतिको तर्जुमा गर्ने,

• नीतिको स्वामित्वलाई ग्रहण तथा संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

• नीतिको उद्देश्य र लक्ष्यमा स्पष्टता कायम गरिनुपर्ने,

• आवश्यक स्रोत र साधन सहज उपलब्ध हुनुपर्ने,

• लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि नियन्त्रण पक्ष सबल हुनुपर्ने,

• सूचना प्रणालीको आधारमा नीतिको प्रगति अवस्था प्राप्त गर्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता हुनुपर्ने

• राजनैतिक प्रतिबद्धता, प्राथमिकता र सक्षमतामा वृद्धि गर्ने,

• सबल र सक्षम राज्य संयन्त्रको निर्माण गर्ने,

• कानुनी राज्य र विधि प्रतिको जनविश्वासमा सुधार गर्ने,

• दण्ड र पुरस्कारको उपयुक्त प्रणाली विकास गर्ने,

• न्यायिक सहयोग गर्ने,

• नीति कार्यान्वयनको उपयुक्त प्रणाली, संरचना र व्यवस्थापन गर्ने,

• नीति कार्यान्वयनका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी प्राप्त गर्ने,

• सामाजिक सांस्कृतिक अनुकूलन कायम गर्ने,

१.१.३.६ नीति कार्यान्वयनका आयामहरू

• राजनीतिक आयाम: नीतिको कार्यान्वयन मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिज्ञको राजनीतिक दृष्टिकोण वा प्रतिबद्धताको प्राप्ति गर्ने

• व्यवस्थापकीय आयाम: व्यवस्थापकीय अन्वेषण, नयाँ दृष्टिकोण र मान्यता संयोजन गरी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

• सहकार्यमूलक आयाम: नीति कार्यान्वयन गर्ने निजी तथा सामाजिक सङ्घ संस्था तथा सरोकारवाला वर्गसँगको सहकार्यलाई सबल बनाउने

• विश्वव्यापी आयाम: विश्वव्यापी प्रभाव र भूमिकाले नीति कार्यान्वयनमा पर्यावरणीय प्रभाव बढी हुने

१.१.४ नीतिको अनुगमन

तय गरिएको बाटो अनुसार हिँडिएको छ की छैन भनेर यकिन गर्ने काम अनुगमन हो । नीति अनुगमनले स्वीकृत नीति सही ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा गएका छ वा छैन भनी भनेर यकिन गर्दछ । कार्यान्वयनमा लगिएका नीतिको निरन्तर अवलोकन, निरीक्षण, निर्देशनका माध्यमबाट नीतिको गुणात्मकता अभिवृद्धि गरिन्छ ।

सार्वजनिक नीतिको अनुगमनमा नीति कार्यान्वयनका सिलसिलामा देखिएका समस्या र तिनको प्रकृति, स्रोत र साधनको उपलब्धताको स्तर, साङ्गठनिक सबलता, नीति प्रति सरोकारवालाहरूको सोच, रणनीतिगत पक्षको कार्यान्वयनशीलता, वातावरणीय पक्षमा देखिएको परिस्थिति आदि बिषयहरूको उत्तर खोज्ने कार्य गरिन्छ ।

सबै अवस्थामा रहेका नीतिहरू अनुगमन गर्ने गरिन्छ जस अन्तर्गत Dead Policy (कार्यान्वयनमा आउन नसकेका), Sick Policy (कार्यान्वयनमा आएर बिचैमा अवरुद्ध भएको) र Ongoing Policy (कार्यान्वयन भइरहेको) पर्दछन् ।

नीति अनुगमनको Positivist दृष्टिकोणले अपेक्षित उपलब्धि हासिल भइरहेको वा नभएको, Reformist दृष्टिकोणले नवप्रवर्तनीय उपायहरू अवलम्बन गरे नगरेको र Constructivist दृष्टिककोणले लक्ष्य र कार्य सम्पादन बिच तादात्म्य भए नभएको अनुगमन गर्दछ ।

सार्वजनिक नीतिको अनुगमन गर्न तरिका दुई तरिकाको अवलम्बन गरिन्छ । कार्यविधि र कार्य प्रक्रियाको अनुगमन (Process Monitoring) मा नीति कार्यविधि बमोजिम सञ्चालनमा आएको छ कि छैन भनी हेरिन्छ । नतिजा र उपलब्धिको अनुगमन (Result Monitoring) मा नीतिको कार्यान्वयनबाट अपेक्षित उपलब्धि के प्राप्त भयो भनेर हेरिन्छ ।

१.१.५ नीति मूल्याङ्कन

नीति मूल्याङ्कनले नीतिको प्रभाव र असर (Cause and Effect) को लेखाजोखा गर्दछ । यसमा जुन अपेक्षा र उद्देश्यका लागि नीति जारी गरिएको हो त्यो प्राप्त भयो वा भएन भनेर हेरिन्छ । यसले नीति कार्यान्वयनको क्रममा देखिने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरूको अध्ययन गर्दछ । नीति कार्यान्वयनको दौरानमा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायहरूको खोजी समेत गर्दछ । विशेषतः नीति मूल्याङ्कनले कार्यान्वयन र नतिजा प्रति जबाफदेही तुल्याउने, लक्षित उपलब्धि र नतिजा हासिल गर्ने, कार्यान्वयनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, नीतिगत सुधारलाई निर्देशित गर्ने, समस्याको पहिचान र समाधान गर्ने कार्य गर्दछ ।

नीति मूल्याङ्कनमा नीतिको कार्यान्वयन योग्यता (Implementability), नीतिको कार्य सम्पादन र उपलब्धि (Performance and Output), नीतिको प्रभाव (Impact) र नीतिको रणनीति (Strategy) जस्ता विषयहरूको मापन गरिन्छ । मूल्याङ्कनले कार्यसम्पादन सूचक (Performance Indicator) ले लगानी (Input), प्रक्रिया (Process) र उपलब्धि (Output) लाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ ।

तहगत रूपमा नीति मूल्याङ्कनका तीन तहहरू रहेका हुन्छन् । Ongoing Evaluation ले निरन्तरता, सान्दर्भिकता, दक्षता र प्रभावकारिताको मापन गर्दछ । Term/Post Evaluation कार्य समाप्त भएको १ वर्षभित्र सञ्चालन गरिन्छ भने Expose Evaluation नीतिको पूर्ण विकास भए पश्चा्त प्रयोग हुन्छ ।

प्रभाव र असर कस्तो रह्यो ? उपादेयता कस्तो रह्यो ? संरचनागत र कार्यगत कमी कमजोरी के के भए ? सुधारका क्षेत्र र विषय के के हुन सक्छन् ? जस्ता विषयहरू नीति मूल्याङ्कनको प्राथमिकतामा पर्दछन् । विभिन्न चरणमा नीतिको कार्यान्वयन सम्भाव्यता, कार्य क्षमता र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन हुन्छ ।

१.१.५.१ नीति मूल्याङ्कन दृष्टिकोण

• सकारात्मक दृष्टिकोण (Positivist Perspective)

  • नीतिको लक्ष्य र उद्देश्य बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको,

  • अपेक्षित उपलब्धि हासिल भए नभएको,

  • लगानी र प्रतिफल बिचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो रहेको,

  • विधि, आकार, स्रोत साधनको परिपालना भए नभएको,

• रचनात्मक दृष्टिकोण (Constructivist Perspective)

  • लक्ष्य र कार्य सम्पादन बिच तादात्म्य भए नभएको,

  • समस्याको पहिचान र समाधानका लागि अधिकतम प्रयास भए नभएको,

  • कार्य सम्पादन प्रभावकारिताको लागि सीप र दक्षताको उपयोग भए नभएको,

  • साधन स्रोतको रचनात्मक उपयोग र दक्षता हासिल भए नभएको,

  • सरोकारवालाको उत्प्रेरणा, सहकार्य र साझेदारी प्रवर्द्धन भए नभएको,

• सुधारात्मक दृष्टिकोण (Reformist Perspective)

  • अन्तरक्रियात्मक सिकाइ र सोको उपयोग भए नभएको,

  • परिवर्तन र सुधारको लागि सीप र दक्षताको उपयोग भए नभएको

  • नवप्रवर्तनीय उपायको अवलम्बन भए नभएको,

  • रणनीति, संस्थागत संरचना र सक्षमताको पुनर्संरचना भए नभएको,

  • नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरे नगरेको,

  • उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरे नगरेको,

  • परिवर्तन र रूपान्तरणको संस्कार विकास भए नभएको,

सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन गर्दा भावी नीतिको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न निम्न अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

• सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन सम्बद्ध सूचना सङ्कलन र विश्लेषण,

• नीति प्रतिको जनमत सङ्कलन,

• नीति कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखिएका कमी कमजोरीहरूको विवेचना,

• वातावरणीय सबलता र दुर्बलताको पहिचान,

• सुधारको क्षेत्र वा विषयहरूको पहिचान र विश्लेषण ।

१.१.५.२ नीति मूल्याङ्कनका आधारहरु

नीतिको मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा RK Sapru ले आफ्नो पुस्तक Public Policy विभिन्न आधारहरूको बारेमा उल्लेख गरेका छन् ।जस अन्तर्गत तोकिएको उद्देश्य प्राप्त भयो नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारिता, सेवाको लागत पत्ता लगाउन आगत र निर्गतको अनुपातको माध्यमाबाट सेवाको समय र लागत पत्ता लगाउन कार्यकुशलता दक्षता, आय र रोजगारीको वितरण र सेवा प्रदान गर्ने कार्य समानता भए नभएको तथा लाभ र लागत समाजको प्रत्येक वर्ग र व्यक्तिमा समान रूपमा वितरण भएको नभएको सन्दर्भमा समानता, कुनै उद्देश्य वा आवश्यकता पुरा गर्न नीतिको उपयुक्त र पर्याप्त भए नभएको, र प्राप्त नतिजाले लक्षित समुदायको आवश्यकता पुरा गर्न सक्यो सकेन ? भनी जबाफदेही समेत गरी ६ वटा आधारहरू रहेका छन् ।

१.१.५.३ नीति मूल्याङ्कनमा संलग्न निकायहरू

• आन्तरिक मूल्याङ्कनका निकायहरू: कार्यरत कर्मचारी, संसद् र यसका समितिहरू, महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक छानबिन समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रिपरिषद्, विशेष अदालत, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरू

• बाह्य मूल्याङ्कनका निकायहरू: सञ्चार माध्यम, विश्वविद्यालयका विद्वानहरू, दबाब समूह, सरोकारवाला समूह, गैरसरकारी अनुसन्धान केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू, दातृ समुदायहरू ।

नीतिको असफलता

विकासोन्मुख मुलुकहरूमा नीतिहरू धेरै बन्ने तर कार्यान्वयने नहुने अर्थात् Policy Evaporation को अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ । वास्तवमा नीति निर्माण, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई छुटाएर हेर्ने सकिँदैन । नीति निर्माणको केन्द्रमा बस्ने राजनीतिज्ञहरू, नीति निर्माताहरू, कार्यकारीहरू, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू बिचको समन्वयले विशेष महत्त्व राख्दछ । नीति निर्माणको कार्यमा प्रभावकारी समन्वय नभएको खण्डमा ती नीतिहरू या त कार्यान्वयनमा नै आउँदैनन् या केही प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन हुन्छन् ।