४.६ बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष तथा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन प्रक्रिया

४.६.१ बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष

• बजेटले विगत वर्षको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको प्रवृत्ति चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्तिक कार्य योजनाहरूको प्रक्षेपणको एकीकृत दस्तावेज तयार गर्दछ ।

• आय र व्ययको आधारमा बजेटलाई बचत, घाटा र सन्तुलित बजेटको रूपमा वर्गीकरण गरिन्छ ।

• विनियोजनको आधारमा बजेट अन्तर्गत चालु, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्था राखिएको हुन्छ ।

• बजेट तर्जुमा गर्दा लाइन आइटम, कार्यक्रम, शुन्यमा आधारित, बढोत्तरीमा आधारित र कार्य सम्पादन बजेटलाई आधारको रूपमा लिइन्छ ।

• बजेट चक्र अन्तर्गत तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन पर्दछ ।

• सङ्घीय संसदमा विनियोजन विधेयक पेश गर्नु भन्दा १५ दिन अगावै यसका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।

४.६.२ बजेट तर्जुमा

• बजेटको प्रभावकारी विनियोजनले बजेटको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ ।

• बजेटको प्रभावकारिताले विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासनलाई समेट्दछ ।

• MTEF को नियमित तयारी र यसको सही अनुसरणले बजेटको विनियोजन कुशलता कायम गर्न सहयोग पुग्दछ ।

• स्रोत अनुमान, सीमा निर्धारण र राजस्व परामर्श समितिको प्रभावकारी भूमिकाले बजेटको विनियोजना कुशलतालाई सहजीकरण गर्दछ ।

स्थानीय तहको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका चरणहरू

1. सङ्घ र प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका र मार्गदर्सन प्राप्त गर्ने,

2. श्रोत अनुमान रकुल बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने,

3. वस्ती र टोलस्तरबाट आयोजना र कार्यक्रम छनौट गर्ने,

4. वडा स्तरीय योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने,

5. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने,

6. गाउँ/नगर कार्यपालिका बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

7. गाउँ/नगर सभाको बैठकबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने

४.६.२.१ चुनौती

• विनियोजन कुशलता (Allocation Efficiency) अनुरूप आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकीकरण गरी रकमको प्रस्ताव तथा विनियोजन हुने गरेको,

• वितरणमुखी तथा स-साना आयोजना र कार्यक्रममा बजेट छर्ने प्रवृत्ति हावी भएको,

• आयोजना तथा कार्यक्रम छनोटका निश्चित आधार, विधि र मापदण्ड नभएको,

• बजेटको ठुलो हिस्सा चालु खर्च तर्फ विनियोजना हुने गरेको,

• वित्तीय अनुशासन पालनामा कमी आएको,

• जुनसुकै प्रकृतिका स-साना आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काको माग गर्ने प्रचलन बढेको,

४.६.२.१ सुधार

• दीर्घकालीन सोच, दिगो विकासका लक्ष्यहरू, आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम बिचको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याई बजेट तर्जुमामा विनियोजन कुशलता हासिल गर्ने,

• MTEF लाई यथार्थपरक र संस्थागत बनाई त्यसकै आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने,

• सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउने,

• राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र उच्च प्राथमिकता प्राप्त ठूला आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने,

• परियोजना कार्यान्वयनका पूर्व तयारीका कार्यहरू पूरा नभएका आयोजनाहरूमा रकम विनियोजना नगर्ने नीति अवलम्बन गर्ने (जग्गा प्राप्ति, वनसँग जोडिएका विषय, वित्तीय व्यवस्था, सीमाङ्कन)

• सम्झौता भएका रुग्ण आयोजना कार्यान्वयनको लागि अर्को वर्षको बजेट तर्जुमाको समयमा प्राथमिकताका साथ आवश्यक रकम प्रस्ताव नगरी नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्ने,

• परियोजना बैङ्क मार्फत आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी आयोजना छनोट गर्ने,

• विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतबाट उपलब्ध गराइने अनुदानलाई उपलब्धिसँग जोड्ने,

• सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन आयोग, २०७५ को प्रतिवेदनमा औल्याइएका सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई प्राथमिकीकरणका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने,

४.६.३ कार्यान्वयन

४.६.३.१ प्रयास

• जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक गरने संंवैधानिक व्यवस्था गरिएको,

• LMBIS मा प्रविष्ट भएका आयोजना स्वतः स्वीकृत हुने तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सोझै अख्तियारी प्राप्त भएको मानिने,

• प्रत्येक मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको,

• PLMBIS, TSA, SuTRA, CGAS र GARIS को सुरुवात गरिएको,

• राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्रत्यक्ष निगरानीको व्यवस्था भएको,

• बजेट खर्चको प्रभावकारिताको लागि चौमासिक बजेट समीक्षा गर्ने व्यवस्था रहेको,

४.६.३.२ चुनौती

• जिल्ला दर रेट निर्धारणमा ढिलाइ हुने गरेको,

• सहज रूपमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन कठिन रहेको,

• बजेट कार्यान्वयन कार्य योजनाको कार्य सम्पादन करार सम्झौतालाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवद्ध गर्न नसकिएको,

• ठेक्काको काम समयमा नहुने,

• बजेट अनुशासनको पालनामा कठिनाइ भएको,

• वैदेशिक सहायताको शोध भर्ना लिने प्रक्रिया जटिल तथा शर्त पालना गर्न झन्झटिलो हुने गरेको,

• आयोजनामा छिटो-छिटो हुने कर्मचारी सरुवाको कारण समग्र आयोजना र बजेट खर्च प्रभावित हुने गरेको,

• योजना तथा कार्यक्रममा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर रहेको,

• ग्रामीन तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय लगायतका सेवाहरू अपेक्षित रूपमा पुग्न नसेकेको,

• ठेक्कामा न्यूनतम रकम बोल कबोल गर्ने र पछि ठेक्का छाड्ने वा भेरिएसनमा जाने प्रवृत्ति रहेको,

४.६.३.३ सुधार

• जेठको तेस्रो हप्ताबाटै बजेट कार्यान्वयनको लागि अख्तियारी तथा मार्गदर्शन पठाउने व्यवस्था गर्ने,

• बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गरी सोही बमोजिम कार्य सम्पादन करार सम्झौता गर्ने र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आवद्ध गर्ने,

• बजेट कार्यान्वयन तालिका (Gantt Chart) को व्यवस्था गरी अन्तिम चौमासिकमा अत्याधिक खर्च हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने,

• जिल्ला दर रेटलाई असार मसान्त भित्र अन्तिम रूप दिने,,

• निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताको लागि व्यवस्थित र समुचित उपयोग गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्ने,

• वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान तयार गरी बोलपत्र आह्वान, बोलपत्र मूल्याङ्कन गरी असोज मसान्त भित्र ठेक्का सम्झौता गरी कार्य सुरु गर्ने,

• आयोजना सञ्चालनको व्यावसायिक योजना (Business Plan), जनशक्ति योजना, कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा भदौ महिनाभित्र सक्ने,

• स्वीकृत कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भौतिक प्रगतिको आधारमा बजेट निकासा हुने व्यवस्था गर्ने,

• सडक, विद्युत, ढल, सञ्चार र खानेपानी जस्ता आयोजनाको निर्माण गर्दा एकीकृत ठेक्का प्रणालीमा जाने व्यवस्था गर्ने,

• आर्थिक वर्षको बिचमा अन्य नयाँ कार्यक्रम र आयोजनाका लागि थप निकासा नदिने,

• नयाँ आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृति र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया आरम्भ गर्नु पूर्व अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्थाको पालना गर्ने,

• उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने ठुला तथा मध्यमस्तरका आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने,

• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को पालना गर्ने,

• स्वीकृत मापदण्ड बमोजिमका प्रावधान तथा प्रक्रियाको पालना गरेर मात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने,

• एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ अनुरुप राजस्व र खर्चको लेखाङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने,

• विकास निर्माणको काममा शिघ्रता ल्याउन निर्धारित समय र लागतमा गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने,

४.६.४ मूल्याङ्कन प्रक्रिया

४.६.४.१ अनुगमनका चुनौती

• अनुगमनका लागि सूचकहरू विकास गरी अनुगमन हुने नगरेको,

• नतिजामुकी अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीको अभाव देखिएको,

• बजेट खर्चका आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली नभएको,

४.६.४.२ प्रभाव

• आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने,

• आयोजना खर्चमा वृद्धि हुने,

• आयोजना गुणस्तर कमजोर हुने,

• पुँजीगत खर्च समयमा गर्न नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा हुने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने रकमको खाँचो हुने,

• वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हुन सक्ने,

• नागरिकलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन चुनौतीपूर्ण हुने

उपसंहार

• बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र अभिलेखीकरणसम्मका पक्षहरूमा सुधार गर्ने,

• बजेट तर्जुमा राजनीतिक लोकप्रियता र आर्थिक यथार्थको बिचबाट हुने,

• कर्मचारीतन्त्रमा उच्च मनोबल र उत्प्रेरणा नहुँदा बजेट तर्जुमा देखि अनुगमनसम्म प्रभावित हुने,

• बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना अनुरूप कार्य सम्पादनमा आधारित दण्ड र पुरस्कार, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता र प्रणालीगत सुधार अपरीहार्य हुने,