२.१० सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन

२.१०.१ सार्वजनिक नीति तर्जुमा

२.१०.१.१ अवधारणा

सरकारले आफ्ना नागरिकप्रति सार्वजनिक उत्तरदायित्व र प्रतिबद्धता पुरा गर्ने क्रममा गरेको अठोटलाई सार्वजनिक नीति मानिन्छ । मागमा आधारित नीतिले सार्वजनिक माग पुरा गर्न सक्दछ भन्ने मान्यता अनुसार मागको आधारमा सार्वजनिक नीतिको खाका कोर्ने कार्य हुन्छ । सरकारले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा नीतिहरूलाई समसामयिक बनाउँदै लैजानुपर्ने, नयाँ नीति लागु गर्नुपर्ने, तत्काल नीतिको माग भएको अवस्थामा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने गर्दछ । यसरी आएका विषयहरूलाई विस्तृत छलफल गरी आवश्यकता अनुसार नीति तर्जुमा गरिन्छ ।

नीति तर्जुमाको क्रममा नागरिकको आकाङ्क्षा र आवश्यकतालाई सरकारको सक्षमता र दृष्टिकोणसँग तादात्म्य कायम गर्ने प्रयत्न हुन्छ । यसमा नीतिको सिफारिस, त्यसका निम्ति आवश्यक स्रोतको बन्दोबस्त र नीतिको समर्थन जस्ता क्रियाकलापहरू रहन्छन् । यसले नीतिको उद्देश्य र स्रोत बिचको अन्तरसम्बन्ध, सम्भावित कार्यान्वयन चुनौती र समाधानको कार्यनीतिमा जोड दिन्छ । नीति तर्जुमा गर्दा नीतिले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक उद्देश्य र वास्तविक परिस्थितिको सन्तुलन गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

सार्वजनिक नीति तर्जुमा गर्दा सारभूत नीति व्यवस्थापिका र प्रक्रियागत नीति कार्यपालिकाले बनाउनु पर्ने राज्य व्यवस्थापनको सिद्धान्त रहेको छ । व्यवस्थापिकाबाट Prescribing, Enabling र Supporting हुने र कार्यपालिकाबाट नतिजा प्राप्तिको लागि नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरिन्छ (Putting policy into effect to produce result) । उद्देश्य र स्रोत साधन बिचको सम्बन्ध, कार्यान्वयन स्तरमा समस्याको पूर्वानुमान र समाधानका सम्भावित उपायको पहिचान, कार्यनीतिका फाइदा र बेफाइदा र संस्थागत क्षमताको विकास ख्याल गर्नु पर्दछ । नीतिको संरचनागत र कार्यगत स्वरूपको निर्धारण, समग्र वातावरणीय अन्तरसम्बन्धको परिभाषा/व्याख्या, र नीति कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय बिचको अन्तरसम्बन्धका बारेमा स्पष्ट हुनु पर्दछ । नीतिको दीर्घकालीन सोच (Vision Statement) र रणनीतिक उद्देश्यहरू (Mission/Strategic Objectives) किटान भएको हुनु पर्दछ । कार्यनीति तय गर्दा नीतिगत (Policy), कार्यक्रमगत (Programmed), कार्यान्वयनगत (Operational) र कार्य योजना (Action Plan) को खाका नीतिका अवयवहरू हुन् ।

सार्वजनिक नीतिले दिगो विकासका लक्ष्यहरू, विश्वव्यापी मामिलाहरू, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, नागरिक सहभागिता, सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन, विकेन्द्रीकरण, मानव अधिकार, मानव विकास, वातावरणीय व्यवस्थापन, गरिबी निवारण, शान्ति र समृद्धि लगायतका विषयहरूलाई समेट्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिज्ञ कर्मचारीको सरुवामा सहभागी हुने गरेको र कर्मचारी नीति निर्माणमा क्रियाशील र नेतृत्वदायी चासो लिने गरेको दृष्टान्त रहेको छ । यस अर्थमा नेपालको सार्वजनिक नीति विवेकशील (Rational) नभई अस्तित्व रक्षा गर्ने (Survival) र प्रतिक्रियात्मक (Reactive) हुने गरेको पाइन्छ । नीतिमा Spillover Effect (the spillover effect often refers to a negative impact experienced in one region or across the world due to independent events occurring from seemingly unrelated events.) प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ ।

नीति तर्जुमाको सैद्धान्तिक आधार अन्तर्गत राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीति; विगतका नीतिको सुझाव; अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता एव प्रतिबद्धता; जनताको माग र अपेक्षा; सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणा पत्र; आवधिक योजनाका लक्ष्य; विद्यमान प्रथा, परम्परा र सामाजिक मूल्य मान्यता; न्यायपालिकाको निर्देशनात्मक आदेश; संवैधानिक निकाय र समितिको प्रतिवेदन; विपक्षी दलको रचनात्मक सुझाव आदि पर्दछन् ।

नीति तर्जुमाको व्यावहारिक आधार अन्तर्गत उपलब्ध स्रोत, साधन; आकस्मिक अवस्थाको सिर्जना; स्रोतको महत्तम उत्पादकत्व; सामाजिक उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन; सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि पर्दछन् ।

२.१०.१.२ नीति तर्जुमाको सिद्धान्त

• राष्ट्रिय प्राथमिकता र सरोकार बिच सामञ्ज‍स्य कायम गर्ने,

• नीतिको बैधता हासिल गर्ने,

• नीतिलाई तथ्यमा आधारित (Evidence Based) बनाउने,

• तथ्य र मूल्य बिच सामञ्जस्य कायम गर्ने,

• परिस्थितिकीय वास्तविकता (Contextual Realities) र विषयवस्तु (Content) बिच तादात्म्य कायम गर्ने,

• नीतिलाई बहुपक्षीय विवेकमा आधारित तुल्याउने,

• नागरिक र सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी कायम गर्ने,

• नीतिको कार्यान्वयन योग्यता सुनिश्चित गर्ने,

• नीतिलाई परिणाममुखी बनाउने,

• नीतिको दिगोपना र निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने,

• नीतिको कार्यान्वयन र नतिजा प्रतिको जबाफदेही सुनिश्चित गर्ने,

• नीतिको लाभ र नतिजाको प्रक्षेपण स्पष्ट पार्ने,

• नीतिलाई नक्कलभन्दा अभिप्रेरणा र नवप्रवर्तनमा आधारित तुल्याउने,

२.१०.१.३ सार्वजनिक नीति तर्जुमामा संलग्न निकायहरू

संविधानतः नीति तर्जुमा गर्ने मूल अभिभारा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हुन्छ । नीतिको व्याख्या गर्ने तथा परिपालना भए नभएको हेर्ने कार्य न्यायपालिकाले गर्दछ । नीति निर्माणमा सार्वजनिक प्रशासनले पनि पर्याप्त सहयोग पुर्‍याइरहेको हुन्छ । राजनीतिक शक्तिको आडामा संसद्ले Legal Policy (ऐन, कानुन र नीति), कार्यपालिकाले Executive Policy (नीति र नियम) र कर्मचारीतन्त्रले Administrative Policy (कार्यविधि, निर्देशिका) निर्माण गर्दछ ।

• व्यवस्थापिका

  • प्रतिनिधि सभाका संसदीय समितिहरू

    • अर्थ समिति

    • अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति

    • उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति

    • कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

    • महिला तथा सामाजिक समिति

    • राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति

    • विकास तथा प्रविधि समिति

    • शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति

    • सार्वजनिक लेखा समिति

    • संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)

    • राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति (संयुक्त)

  • राष्ट्रिय सभाका संसदीय समितिहरू

    • दिगो विकास तथा सुशासन समिति

    • विधायन व्यवस्थापन समिति

    • प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति

    • राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति

    • संसदीय विशेष समितिहरू

• कार्यपालिका

  • प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

  • मन्त्रालयहरू,

  • सचिवालयहरू

  • आयोगहरू,

  • राष्ट्रिय विकास परिषद्,

  • विभागहरू

  • सङ्गठित एवं संस्थाहरू ।

• न्यायपालिका

• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू

• पेसागत सङ्घ संस्था,

• सञ्चार क्षेत्र

२.१०.१.३ सार्वजनिक नीति तर्जुमा प्रक्रिया

• नीति मागको सिलसिलामा उठाइएका विषयले परिलक्षित गर्न खोजेको समस्या पहिचान गर्ने,

• समस्या, मुद्दा, विषयहरूको प्राथमिकीकरण गर्ने,

• समस्या वा मुद्दाको रूपमा उठाइएका विषयहरूको समाधान गर्न वा तत्सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थापन गर्न विगतका यस्तै प्रकारका नीतिहरू गर्न विगतका भए ती नीति वा निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था तथा नीति जारी हुन सक्ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने,

• नीति मागमा उठाइएका विषयहरूको निरूपण गर्न आवश्यक नीतिको सोच पत्र तर्जुमा र सो को स्वीकृति गर्ने,

• नीति सोचका आधारमा नीतिको विस्तृत खाका निर्धारण र सो को स्वीकृति गर्ने

• स्वीकृत नीतिको खाका बमोजिम नीति कार्यान्वयनको कार्य योजना तर्जुमा गर्ने ।

प्रारम्भिक चरण (Preliminary Phase)

• नीतिगत प्राथमिकता (Priority) को निर्धारण गर्ने,

• नीतिको कार्य सूची (Agenda Setting) तय गर्ने,

• नीतिको वातावरणीय लेखाजोखा र विश्लेषण (Policy Review) गर्ने,

• नीतिको अवधारणा (Concept) निर्माण गर्ने,

• नीति संवाद (Policy Dialogue) गर्ने,

• नीतिगत अवधारणाको सञ्चार र पृष्ठपोषण लिने,

• सैद्धान्तिक सहमति (Theoretical Approval) प्राप्त गर्ने,

लेखन चरण (Drafting Phase)

• नीतिको मस्यौदा (Draft) तयार गर्ने,

• मस्यौदाको तरिका र ढाँचाका विषयमा अभिमुखीकरण (Orientation) गर्ने,

• नीति मस्यौदा गर्ने संयन्त्र (Mechanism) निर्माण गर्ने,

• कार्य क्षेत्रगत सर्त (Term of Reference) का आधारमा जिम्मेवारी दिने,

• अन्तर सम्बन्धित विषय (Cross-cutting issue) लाई नीति तर्जुमा गर्दा मूल प्रवाहीकरण र एकीकरण गर्ने,

छलफल चरण (Discussion Phase)

• बहुपक्षीय सहभागिताका लागि सार्वजनिक बहस (Discussion) मा लैजाने, परामर्श र अन्तरक्रिया गर्ने,

• नीति मस्यौदामा आधिकारिक तहमा राय, परामर्श (Counselling) र प्रतिक्रिया लिने,

• अन्तरक्रिया (Interaction) सञ्चालन गर्ने।

• राय सहमति (Comments and Concurrence) लिने,

• परिमार्जित मस्यौदा (Rewrite) तयारी तथा स्वीकृत गर्ने,

स्वीकृति चरण (Approval Phase)

• प्रस्तावित नीतिको प्रस्ताव उपर स्वीकृति गर्ने,

• नीतिको बारेमा तथा प्रस्तावमा उल्लिखित मुख्य विषय स्पष्ट गर्ने,

• नीति सङ्क्षेप (Policy Brief) तयार गर्ने,

• मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्तुत गर्ने,

• स्वीकृति (Approval)

• कार्यान्वयन (Implementation) मा लैजान तत्परता र तयारी गर्ने,

२.१०.२ सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन

२.१०.२.१ अवधारणा

सार्वजनिक नीति स्वीकृत भए पश्चात् कार्यान्वयन चरणमा उक्त नीतिलाई व्यवहारिक स्वरूप प्रदान गरिन्छ । सार्वजनिक नीति कार्यान्वयनका लागि राज्यले विभिन्न सरकारी संयन्त्रको निर्माण गरेको हुन्छ । नीतिको कार्यान्वयन उपयुक्त माध्यम कर्मचारीतन्त्रलाई मानिएको छ । सार्वजनिक नीतिको वास्तविक पहिचान र गुणस्तर कार्यान्वयनको चरणमा देखिन्छ । नीति जति राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यति नै त्यसको प्रतिकल प्राप्त हुने भएकाले नीतिको कार्यान्वयनले प्रमुख महत्त्व बोकेको हुन्छ ।

नीतिको आत्मसात्, वास्तविक कार्यान्वयन र कार्यान्वयनको अनुगमन हुन नसक्दा नीतिको उपादेयता न्यून हुन जान्छ । जसरी सार्वजनिक नीतिको तर्जुमाका लागि राजनीतिज्ञ लाई आवश्यक पर्ने सूचना, सल्लाह तथा सुझाव दिनु प्रशासनको कर्तव्य हो, ठिक त्यसरी नै राजनीतिज्ञद्वारा निर्मित सार्वजनिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा उतार्नु प्रशासकको कर्तव्य हुन्छ । सार्वजनिक नीतिको सफलतापूर्वक कार्यान्वयनका लागि मानवीय स्रोत, आर्थिक स्रोत, सीप र समयको आवश्यकता पर्दछ । साथै नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको पनि त्यतिकै महत्त्व हुने गर्दछ ।

नीति कार्यान्वयनमा मानवीय र आर्थिक स्रोत, राजनीतिक हस्तक्षेप, सङ्गठनात्मक कमजोरी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले प्रभाव पार्दछन् ।

२.१०.२.२ नीति कार्यान्वयनको आधारहरू

• उद्देश्य र लक्ष्य स्पष्ट हुनु पर्ने,

• स्रोत साधनको उपलब्धता हुनु पर्ने,

• नियन्त्रण पक्ष सबल हुनु पर्ने,

• निर्णय प्रक्रिया शीघ्रता हुनु पर्ने,

• प्रभावकारी सूचना प्रणाली र सञ्चार कायम हुनु पर्ने,

• नीतिमा नागरिकको समर्थन हुनु पर्ने,

• आदेशमा एकरूपता हुनु पर्ने,

• जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व किटान गरिनु पर्ने,

• सङ्गठन र कर्मचारी हुनु पर्ने,

• आवश्यक कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने,

• जोखिमको विश्लेषण हुनु पर्ने,

• राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनु पर्ने,

• सरोकारवालाको सहभागिता हुनु पर्ने

• नीति कार्यान्वयनको रणनीति निर्माण गर्ने,

• कार्यान्वयनको वातावरण तर्जुमा गर्ने,

• कार्यनीतिलाई आत्मसात् (Internalization) गर्ने,

• नीतिलाई स्वीकार तथा ग्रहण गरी त्यसलाई सहज रूपमा लिने,

• नीतिलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने वा कार्यान्वयन कार्य योजना ल्याउने,

• नीतिको कार्यान्वयनलाई निरन्तर रूपमा अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्ने,

२.१०.२.३ नीति कार्यान्वयनमा संलग्न निकायहरु

• कर्मचारी र प्रशासकीय सङ्गठनहरू,

• व्यवस्थापिका अन्तर्गतका अङ्गहरू सरकारको कार्य मूल्याङ्कन गर्ने,

• कार्यक्रम र बजेटको स्वीकृति गर्ने,

• न्यायिक निकाय– नियम कानुनको व्याख्या गर्ने र लागु गराउने,

• सरोकार समूह– उपभोक्ता समूह, प्रदूषण नियन्त्रण समूह, महिला सरोकार समूह आदि ।

• राजनीतिक दलहरू – आफ्ना कार्यकर्तालाई परिचालन गर्ने

• नागरिक समाज तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरू

२.१०.२.४ नीति कार्यान्वयन ढाँचा

• सैद्धान्तिक ढाँचा (Theoretical Model)

  • पहिलो पुस्ताः Top-down Model

  • दोस्रो पुस्ताः Bottom-up Model

  • तेस्रो पुस्ताः Synthesized Model

  • चौथो पुस्ताः Virtual Model

• कार्यगत ढाँचा (Operational Model)

  • प्रणाली व्यवस्थापनको ढाँचा

  • कर्मचारीतन्त्रीय कार्य प्रक्रियाको ढाँचा

  • सङ्गठनात्मक विकासको ढाँचा

  • द्वन्द्व, संवाद र वार्ताको ढाँचा

  • मूलप्रवाहीकरणको ढाँचा

२.१०.२.५ नीति कार्यान्वयनको अवरोधहरू

• कार्यान्वयन गर्ने निकाय कमजोर रहनु,

• राजनैतिक दबाब र हस्तक्षेप हुनु,

• नीतिका उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रम बिच उचित तालमेल नहुनु,

• गहिरो अध्ययन र विश्लेषण विना नै नीति लागु गरिनु,

• नीतिहरू एक अर्का बिच परिपूरक र परिपोषक नहुनु,

• सरकार परिवर्तन हुँदा नीति पनि परिवर्तन हुने अवस्थाले नीतिमा अस्थिरता रहनु,

• प्रभाव मूल्याङ्कन नहुनु,

• महत्त्वाकाङ्क्षी नीति तर्जुमा हुनु,

• सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुस्थितिलाई ध्यान नदिइनु,

• स्रोत र साधन पर्याप्त नहुनु,

• दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनु,

• सरोकारवालाको न्यून सहभागिता हुनु,

• राजनीतिक अस्थिरता रहनु,

• नीति विश्लेषणको अभाव हुनु,

• सीमित लोकप्रियतालाई ध्यान दिइनु,

• विदेशी दातामुखी नीति लिइनु,

• People’s Greatest Happiness नहुनु,

• नागरिक सन्तुष्टि खस्किनु,

• नागरिकको Choice र Voice नसुनिनु,

• मुख्य प्राथमिकता छुट्टाउन नसकिनु,

• नीतिहरू बिच दूरी रहनु,

• राजनीतिज्ञ र नीति निर्माता बिच अविश्वास रहनु,

• सङ्गठनको भूमिका र उद्देश्यमा अस्पष्टता हुनु,

• नीति निर्माणमा सरोकारवालासँग समन्वय नहुनु,

• बाह्य दबाब रहनु

२.१०.२.६ नीति कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू

• कानुनी रूपमा लागु गर्न सकिने (Applicable), आर्थिक रूपमा धान्न सकिने (Viable), राजनीतिक रूपमा उपयुक्त (Suitable), सामाजिक रूपमा स्वीकार्य (Acceptable), प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य (Feasible) र संस्थागत रूपमा कार्यान्वयनयोग्य (Implementable) नीतिको तर्जुमा गर्ने,

• नीतिको स्वामित्वलाई ग्रहण तथा संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

• नीतिको उद्देश्य र लक्ष्यमा स्पष्टता कायम गरिनुपर्ने,

• आवश्यक स्रोत र साधन सहज उपलब्ध हुनुपर्ने,

• लक्षित उद्देश्य प्राप्तिका लागि नियन्त्रण पक्ष सबल हुनुपर्ने,

• सूचना प्रणालीको आधारमा नीतिको प्रगति अवस्था प्राप्त गर्ने तथा निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता हुनुपर्ने

• राजनैतिक प्रतिबद्धता, प्राथमिकता र सक्षमतामा वृद्धि गर्ने,

• सबल र सक्षम राज्य संयन्त्रको निर्माण गर्ने,

• कानुनी राज्य र विधि प्रतिको जनविश्वासमा सुधार गर्ने,

• दण्ड र पुरस्कारको उपयुक्त प्रणाली विकास गर्ने,

• न्यायिक सहयोग गर्ने,

• नीति कार्यान्वयनको उपयुक्त प्रणाली, संरचना र व्यवस्थापन गर्ने,

• नीति कार्यान्वयनका निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र साझेदारी प्राप्त गर्ने,

• सामाजिक सांस्कृतिक अनुकूलन कायम गर्ने,

२.१०.२.७ नीति कार्यान्वयका आयामहरू

• राजनीतिक आयाम: नीतिको कार्यान्वयन मार्फत राज्य सञ्चालन गर्ने राजनीतिज्ञको राजनीतिक दृष्टिकोण वा प्रतिबद्धताको प्राप्ति गर्ने

• व्यवस्थापकीय आयाम: व्यवस्थापकीय अन्वेषण, नयाँ दृष्टिकोण र मान्यता संयोजन गरी नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

• सहकार्यमूलक आयाम: नीति कार्यान्वयन गर्ने निजी तथा सामाजिक सङ्घ संस्था तथा सरोकारवाला वर्गसँगको सहकार्यलाई सबल बनाउने

• विश्वव्यापी आयाम: विश्वव्यापी प्रभाव र भूमिकाले नीति कार्यान्वयनमा पर्यावरणीय प्रभाव बढी हुने

२.१०.३ नीति मूल्याङ्कन

२.१०.३.१ पृष्ठभूमि

नीति मूल्याङ्कनले नीतिको प्रभाव र असर (Cause and Effect) को लेखाजोखा गर्दछ । यसमा जुन अपेक्षा र उद्देश्यका लागि नीति जारी गरिएको हो त्यो प्राप्त भयो वा भएन भनेर हेरिन्छ । यसले नीति कार्यान्वयनको क्रममा देखिने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षहरूको अध्ययन गर्दछ । नीति कार्यान्वयनको दौरानमा आइपर्ने समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायहरूको खोजी समेत गर्दछ । विशेषतः नीति मूल्याङ्कनले कार्यान्वयन र नतिजा प्रति जबाफदेही तुल्याउने, लक्षित उपलब्धि र नतिजा हासिल गर्ने, कार्यान्वयनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, नीतिगत सुधारलाई निर्देशित गर्ने, समस्याको पहिचान र समाधान गर्ने कार्य गर्दछ । नीतिको कार्यान्वयन योग्यता (Implementability), नीतिको कार्य सम्पादन र उपलब्धि (Performance and Output), नीतिको प्रभाव (Impact) र नीतिको रणनीति (Strategy) लाई मापन गरिन्छ । कार्यसम्पादन सूचक (Performance Indicator) ले लगानी (Input), प्रक्रिया (Process) र उपलब्धि (Output) लाई सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ ।

प्रभाव र असर कस्तो रह्यो ? उपादेयता कस्तो रह्यो ? संरचनागत र कार्यगत कमी कमजोरी के के भए ? सुधारका क्षेत्र र विषय के के हुन सक्छन् ? जस्ता विषयहरू नीति मूल्याङ्कनको प्राथमिकतामा पर्दछन् । विभिन्न चरणमा नीतिको कार्यान्वयन सम्भाव्यता, कार्य क्षमता र प्रभावकारिता मूल्याङ्कन हुन्छ ।

२.१०.३.२ नीति मूल्याङ्कन दृष्टिकोण

• Positivist Perspective

  • नीतिको लक्ष्य र उद्देश्य बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको,

  • अपेक्षित उपलब्धि हासिल भए नभएको,

  • लगानी र प्रतिफल बिचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो रहेको,

  • विधि, आकार, स्रोत साधनको परिपालना भए नभएको,

• Constructivist Perspective

  • लक्ष्य र कार्य सम्पादन बिच तादात्म्य भए नभएको,

  • समस्याको पहिचान र समाधानका लागि अधिकतम प्रयास भए नभएको,

  • कार्य सम्पादन प्रभावकारिताको लागि सीप र दक्षताको उपयोग भए नभएको,

  • साधन स्रोतको रचनात्मक उपयोग र दक्षता हासिल भए नभएको,

  • सरोकारवालाको उत्प्रेरणा, सहकार्य र साझेदारी प्रवर्द्धन भए नभएको,

• Reformist Perspective

  • अन्तरक्रियात्मक सिकाइ र सोको उपयोग भए नभएको,

  • परिवर्तन र सुधारको लागि सीप र दक्षताको उपयोग भए नभएको

  • नवप्रवर्तनीय उपायको अवलम्बन भए नभएको,

  • रणनीति, संस्थागत संरचना र सक्षमताको पुनर्संरचना भए नभएको,

  • नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरे नगरेको,

  • उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गरे नगरेको,

  • परिवर्तन र रूपान्तरणको संस्कार विकास भए नभएको,

सार्वजनिक नीतिको मूल्याङ्कन गर्दा भावी नीतिको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न निम्न अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

• सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन सम्बद्ध सूचना सङ्कलन र विश्लेषण,

• नीति प्रतिको जनमत सङ्कलन,

• नीति कार्यान्वयनको सिलसिलामा देखिएका कमी कमजोरीहरूको विवेचना,

• वातावरणीय सबलता र दुर्बलताको पहिचान,

• सुधारको क्षेत्र वा विषयहरूको पहिचान र विश्लेषण ।

२.१०.३.३ नीति मूल्याङ्कनका आधारहरु

नीतिको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने सन्दर्भमा नीतिलाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भनेर RK Sapru ले स्पष्ट गरेका छन् ।

• प्रभावकारिता: तोकिएको उद्देश्य प्राप्त भयो भएन ?

• कार्यकुशलता दक्षता: सेवा प्रदान गर्न कति समय र लागत लाग्यो भन्ने पत्ता लगाउन आगत र निर्गतको अनुपात निकालिन्छ र Normal Loss भन्दा बढी Loss लाई कम गर्न जोड दिने ।

• समानता: आय, रोजगारीको वितरण र सेवा प्रदान गर्ने कार्य समानता भए नभएको ? लाभ र लागत समाजको प्रत्येक वर्ग र व्यक्तिमा समान रूपमा वितरण भएको छ छैन ?

• उपयुक्तता: कुनै उद्देश्य वा आवश्यकता पुरा गर्न नीति उपयुक्त थियो थिएन ?

• पर्याप्तता: कुनै निश्चित उद्देश्य वा आवश्यकता पुरा गर्नु नीति पर्याप्त भयो भएन ?

• जबाफदेही: प्राप्त नतिजाले लक्षित समुदायको आवश्यकता पुरा गर्न सक्यो सकेन ?

२.१०.३.४ नीति मूल्याङ्कनमा संलग्न निकायहरू

• आन्तरिक मूल्याङ्कनका निकायहरू: कार्यरत कर्मचारी, संसद् र यसका समितिहरू, महालेखा परीक्षक, सार्वजनिक छानबिन समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, मन्त्रिपरिषद्, विशेष अदालत, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरू

• बाह्य मूल्याङ्कनका निकायहरू: सञ्चार माध्यम, विश्वविद्यालयका विद्वानहरू, दबाब समूह, सरोकारवाला समूह, गैरसरकारी अनुसन्धान केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू, दातृ समुदायहरू ।

२.१०.४ नीतिको ढाँचा

1. शीर्षक

2. पृष्ठभूमि

3. विगतका नीतिहरूको समीक्षा

4. प्रमुख समस्या र चुनौतीहरू

5. नयाँ नीतिको आवश्यकता

6. दूर दृष्टि

7. उद्देश्यहरू

8. रणनीतिहरू

9. कार्यनीतिहरू

10. अपेक्षित उपलब्धिहरू

11. कार्यान्वयनको तरिका

12. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन