४.७ वित्त नीति र मौद्रिक नीति

४.७.१ वित्त नीति

• देशको आर्थिक अवस्थालाई स्थायी र गतिशील बनाइराख्‍न वित्त र मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

• वित्त नीतिले कर, सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋणलाई उपकरणको रुपमा प्रयोग गर्दछ ।

• वित्त नीति सार्वजनिक बजेट मार्फत जारी हुन्छ ।

• कर र सार्वजनिक खर्चले व्यक्तिगत उपभोग्य आय, उपभोग र लगानीलाई प्रभावित पार्दछ ।

• मन्दीको समयमा व्यक्तिको उपभोग्य आया, उपभोग र लगानी बढाउन प्रोत्साहन गरिन्छ ।

• स्फीतिको अवस्थामा आय, उपभोग र लगानीलाई सीमित गर्न करको दर बढी निर्धारण र सार्वजनिक खर्चलाई सङ्कुचन गरिन्छ ।

• सार्वजनिक खर्चको अभावमा देशको आर्थिक गतिविधिहरू लगानी, उपभोग, बचत शिथिलप्राय हुन्छन् ।

• स्फीतिको समयमा सार्वजनिक कार्यहरू स्थगन गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने र अनुत्पादन लगानी नियन्त्रण गरिन्छ ।

• मन्दीको समयमा सार्वजनिक खर्च बढाएर आय, उपभोग र लगानीलाई उत्प्रेरित गरिन्छ ।

• सार्वजनिक ऋण र मुद्रा निष्कासनलाई अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदाय घटाउन र बढाउन प्रयोग गरिन्छ ।

४.७.२ मौद्रिक नीति

• स्वार्थ समूहको राजनीतिक नेता र सरकारसँग घनिष्ट सम्बन्ध हुने र नीतिलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना, ज्ञान र मनी पावर (Money Power) रहने,

• मौद्रिक नीति मन्दी, स्फीति, बेरोजगारी र विदेशी मुद्राको सटही दरको व्यवस्थापन गरी देशको आर्तिक स्थायित्व कायम गर्न देशको समग्र विकास, मूल्य नियन्त्रण र भूक्तान सन्तुलन कायम गर्न जिम्मेवार रहने,

• मौद्रिक नीतिका उपकरणः

मात्रात्मक

• बैङ्क दर नीति

• अनिवार्य नगद मौज्दात (CSR)

• वैधानिक तरलता अनुपात (SLR)

• कर्जा बचत अनुपात (CDR)

• खुला बजार अपरेसन

• रिपो दर

• रिभर्स रिपो दर

गुणात्मक

• कर्जा सीमा निर्धारण

• उपभोक्ता कर्जा नियमन

• कर्जा प्रवाहमा मार्जिनको हिसाब

• नैतिक अनुनय

• केन्द्रीय बैङ्कले स्फीतिको समयमा वाणिज्य बैङ्कहरूसँग भएको धितोपत्रमा दिने ऋणको ब्याज दर बढाउने भएकाले बैङ्कहरूले कम ऋण लिन्छन् । जसले बैङ्कमा ऋण दिन सक्ने तरलता आकार घटाउँछ र मन्दीको समयमा बैङ्क दर घटाएर कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्दछ ।

• स्फीतिको बेलामा केन्द्रीय बैङ्कले अर्थ बजारमा रहेको ऋणयोग्य तरलता प्रशोचन गर्न CSR र SLR बढाउँछ । त्यस्तै मन्दीको समयमा लगानी र उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न त्यस्तो नगद मौज्दात र तरलताको अनुपात कम गर्छ ।

• खुला बजार अपरेसनः स्फीतिको समयमा सरकारी ऋण पत्रहरू बेचेर वाणिज्य बैङ्कहरूसँग भएको तरलता कम गर्दछ । मन्दीको समयमा बैङ्कहरूसँग भएको ऋण पत्र खरिद गरी केन्द्रीय बैङ्कले वाणिज्य बैङ्कहरूको कर्जायोग्य तरलता बढाउँछ ।

• रिपो दर (वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो तरलता बढाउनको लागि आफूसँग रहेको धितो पत्र (Security) केन्द्रीय बैङ्कलाई बेच्ने दर): केन्द्रीय बैङ्कले स्फीतिको अवस्थामा बैङ्कहरूमा भएको तरला प्रशोचन गर्न रिपो दर घटाउँछ मन्दीको समयमा बढाउँछ ।

• रिभर्स रिपो दर (वाणिज्य बैङ्कसँग केन्द्रीय बैङ्कले ऋण लिने दर): वाणिज्य बैङ्कहरूसँग भएको तरलता प्रशोचन गर्न आर्थिक अवस्थाको आधारमा केन्द्रीय बैङ्कले यस्तो दर घटाउने र बढाउने गर्दछ ।

४.७.२.१ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीति

• ६.५% ले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको (विस्तारकारी आर्थिक नीति),

• नीजि क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाहलाई १९% ले बढाउने,

• कर्जा बचत अनुपातलाई ९०% पुर्याउने,

• रिपो दर ३.५% पुर्याउने,

• बैङ्क दर ५%, अनिवार्य मौज्दात ३%, वैधानिक तरलता अनुपात १०% र पिछडिएको क्षेत्रको लगानी ५% कायम गरेको,

• बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने ब्याज दर करिडोरलाई ३.५% पुर्याएको,

४.७.२.२ देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था

• कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी र रुस-युक्रेन सङ्कटको नकारात्मक असरले आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमामा राख्न, विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्न, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न र लगानी बढाउन चुनौती भएको,

• आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक बनेको,

• पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्य वृद्धिको प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापमा पर्न गएको,

• आर्थिक विकास दर ५.८४% भएको,

• मुद्रा स्फीति ८% माथि उकालो लागेको,

• व्यापार घाटा २५% ले बढेर भुक्तानी असन्तुलन २ अर्ब ४१ करोड अमेरिकी डलर नकारात्मक बनेको,

• कुल वैदेसिक व्यापारमा निर्यातको अंश १०% हाराहारीमा सीमित र कृषि तथा पशुजन्यु वस्तुको निर्यातले कुल निर्यातको १/३ मात्र ओगटेको,

• वाणिज्य बैङ्कहरूमा कर्जाजन्य तरलताको अभाव भएको,

• LC खोल्दै वस्तु सेवाको आयात गर्ने अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको,

• समाजमा करमा आधारित उपभोग बढ्दै जाने प्रवृत्ति रहेकाले राष्ट्र बैङ्कले आयातलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याए पनि आयात कम नभएको,

• पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न मूल्य वृद्दिको असर विदेशी मुद्रा सञ्चिती माथि पर्नाले ७ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति घटेर ६ महिनाको लागि मात्र पुग्ने अवस्थामा पुगेको,

• कोरोनाको कारण विदेशी पर्यटक आगमन घट्दा विदेशी मुद्रा आर्जन ४६% ले घटेको र विप्रेषण पनि वार्षिक १.६% ले घटेको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक प्रभाव परेको,

• विदेशी पुँजी प्रवाह अनिश्चित बनेको,

• विश्वभर आर्थिक एवं मौद्रिक बजारमा आएको उथुलपुथुलले नेपाली मुद्राको दिनदिनै अवमूल्यन भएको,

• राष्ट्र बैङ्ककको काँधमा बजेटले परिलक्षित गरेका आर्थिक विकास दर हासिल गर्ने र मुद्रा स्फीतिलाई ७% कायम गर्ने भूमिकाहरू रहेको तर उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रा स्फीतिलाई ७% मा रोकी राख्ने नीति आफैँमा प्रतिस्पर्धी (Mutually Exclusive) भएको,

४.७.२.३ चुनौती

• विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र स्थानीयकरणले मौद्रिक नीतिलाई जोखिमपूर्ण बनाउने गरेको,

• उच्च फराकिलो र स्फीतिरहित विकास दर हासिल गर्ने,

• मुद्रा स्फीतिलाई अपेक्षित सीमाभित्र कायम गर्ने,

• आर्तिक एवं वित्तीय विश्रृंखलता आउन नदिने,

• स्वेदी मुद्राको मूल्य स्थिर राख्ने,

• स्फीति व्यवस्थित गर्दै बैङ्कमा पाइने तरलताको अभाव हटाउने,

• बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको अकार्यगत सम्पत्ति कम गरी शुद्धीकरण गर्ने,

• विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई स्थिर राख्ने,

• नागरिकको स-सानो बचतलाई बैङ्कसम्म आकर्षित गर्ने,

• क्रिप्टोकरेन्सीको व्यवस्थापन गर्ने,

• विश्वव्यापी रूपमा वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धि उच्च दरमा भइरहेको समयमा न्यून आय भएका जनतालाई संरक्षण गर्ने,

• विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने वातावरण निर्माण गर्ने,

• वित्तीय नीतिले उच्च घाटा बजेट नीति लिएका कारण सरकारले बजारबाट धेरै ऋण उठाउवधा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पछाडि धकेल्ने परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्ने,

• मौद्रिक नीति तर्जुमामा लविङ वर्ग र प्रमाणधारी बैङ्क बिच द्वन्द्व पैदा हुन्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरू लविङ गर्ने पक्षप्रति नरम हुने कारण मौद्रिक नीति तर्जुमा जटिल बन्ने देखिन्छ ।

• मौद्रिक नीति जारी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्क सावधान, ज्ञानी र दूरगामी हुनु पर्ने देखिन्छ ।

४.७.२.४ अबको बाटो

• आर्थिक विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय स्वार्थ हासिल गर्न वित्तीय र मौद्रिक नीतिको संयुक्त प्रयास, समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुने,

• राष्ट्र बैङ्कले देशको आर्थिक वस्तुस्थितिको तथ्यमा आधारित भएर मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नु पर्ने, यसले कठीन परिस्थितिमा पनि नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गराउन सक्छ ।

• बैङ्कले मौद्रिक नीति बनाउँदा आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी सबै मौद्रिक उपकरणहरूको सावधानी एवं वुद्धिमतापूर्ण उपयोग गर्नुपर्ने,

• हरेरक आर्थिक क्रियाकलापको आफ्नै प्रक्रिया र विशेषता हुने भएकाले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा परम्परागत नीतिको बदलामा विभेदकारी नीतिलाई अपनाउँदा बढी उपलब्धिमूलक हुने,

• देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी भएको र आयातलाई निश्चित सीमाभित्र आवद्ध गर्न आर्थिक वृद्धिदरलाई ४.५% मा सीमित गरी वित्तीय नीति परिमार्जन गर्दा आयात व्यवस्थापन गर्न बढी सरल हुने,

• मौद्रिक नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वतन्त्र जिम्मेवारीको सम्मान गर्दे राजनीतिक तहबाट नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।