१.२ राज्य शक्तिको बाँडफाँड, शक्ति पृथक्कीकरण र शक्ति सन्तुलन: नेपालमा यसको अभ्यास

१.२.१ राज्य शक्तिको बाँडफाँट

• केन्द्रमा रहेको अधिकार तल्लो तहमा नुपर्‍याई जनतालाई निर्णय प्रक्रियामा सम्मिलित नगराई सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउन नसकिने ठहर गरी विगतको शासकीय स्वरूप र राज्य संरचनामा परिवर्तनको बोध भएको,

• सर्वप्रथम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य भनी परिभाषित गरेको,

• राज्यको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने,

• नेपालमा ७ प्रदेश र ७७ जिल्लाहरू रहने,

• स्थानीय तहको रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने,

• सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, स्वायत्त वा संरक्षित क्षेत्र कायम गर्ने सकिने,

• तीनै तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, सर्वाङ्गीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने,

• राज्य शक्तिको बाँडफाँटको क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ३५, ११ र २२ वटा एकल अधिकार कायम गरिएको,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले उपर्युक्त अधिकारहरूको प्रयोग संविधानको अधीनमा रही क्रमशः सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने,

• तीनै तहको साझा अधिकारको प्रयोग संविधान, सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन र गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएका कानुन बमोजिम हुने,

• प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने,

• स्थानीय तहले साझा अधिकार बमोजिम कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्ने र बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने,

• कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अवशिष्ट अधिकार रहने,

• तीनै तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने,

• सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो बजेट बनाउने,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने,

• प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा कानुन बमोजिम अंश लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्ने,

• वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने,

• नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,

• प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने,

• नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने,

• राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी सङ्घीय कानुन बनाउँदा देहायका विषयमा ध्यान दिनु पर्ने,

  • राष्ट्रिय नीति

  • राष्ट्रिय आवश्यकता

  • प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता

  • प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पुर्‍याउनु पर्ने सेवा र उनीहरूलाई प्रदान गरिएका आर्थिक अधिकार

  • राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता

  • राजस्वको सम्भाव्यता र उपयोग

  • विकास निर्माणमा गर्नु पर्ने सहयोग

  • क्षेत्रीय असन्तुलन

  • गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण

  • वञ्चितीकरणको अन्त्य

  • आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नु पर्ने

१.२.१.१ कार्य विस्तृतीकरण

• सरकारको तहगत ढाँचा र कार्य पद्धति निर्माण गर्नका लागि संविधानमा समाविष्ट सूचीहरूको विस्तृतीकरण पहिले भएर सोको सार सङ्क्षेप संविधानमा हुनु पर्थ्यो । तर राजनीतिक सङ्क्रमण, संविधान निर्माणमा ढिलाइ र अन्य विभिन्न कमजोरीले उक्त काम बाँकी रह्यो ।

• नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले निर्वाचित गरेको संविधान सभाको प्रतिनिधिबाट नेपालको संविधान निर्माण गरिएको,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको,

• सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन: संरचना समन्वय समितिको निर्णयबाट ५ वटा समूहगत कार्यदल गठन गरिएको,

१.२.१.१.१ कार्य विश्लेषण तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट (Functional Assignment) सम्बन्धी सिद्धान्त

• सरकारको काम जनतालाई सुलभ सेवाको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने, कानुनको परिपालना गराउने हो । सरकार आफैले सबै काम गर्ने होइन । सेवा प्रदान गर्दा निजी, सहकारी र सामूहिक तवरबाट प्रदान गर्ने वातावरण बनाउने, दिशा निर्देश गर्ने कार्य पनि सरकारको हो ।

• सरकारको कार्यहरूलाई विकेन्द्रीकरणको स्वरूप अनुसार विकेन्द्रिकृत अधिकार, प्रत्यायोजित र निक्षेपित कार्य, खर्च र आम्दानी सम्बन्धी कार्य, बाध्यात्मक र ऐच्छिक कार्य, एकल र साझा अधिकारको कार्य, गर्न सक्ने र नसक्ने कार्यमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ ।

• अपेक्षित नतिजा प्राप्तिका लागि गरिने काम, कर्तव्य, अधिकार, दायित्व, भूमिका, जिम्मेवारी, सेवा आदिलाई कार्यको रूपमा लिन सकिन्छ, जसको प्रमुख उद्देश्य सर्वसाधारण नागरिकको हित, कल्याण, सुख, समृद्धि र असल जीवन प्रणालीको विकास गर्नु रहेको हुन्छ ।

• Functional Assignment बाट कुन कार्य र क्रियाकलाप कुन तहको सरकारले गर्नु पर्दछ र कुन काम सार्वजनिक क्षेत्रमा रहनु पर्दछ भन्ने प्रश्नको जवाफ प्राप्त हुन्छ ।

• सबै केन्द्रीय सरकारहरूले मूलतः विनियोजन, वितरण र स्थायित्वको कार्यहरू गर्दछन् ।

• Functional Assignment लाई बहुतहगत शासन पद्धतिको आधारशिला मानिन्छ र यसले अन्तर सरकारी सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्दछ ।

• एकात्मक मुलुकमा कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँटमा Top-down Approach र सङ्घात्मक मुलुकमा Bottom-up Approach लाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ ।

• एकात्मकबाट सङ्घात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको नेपालको लागि कार्यगत जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रक्रिया विभिन्न तहको सरकारमा अधिकारको बाँडफाँटको लागि प्रस्थान बिन्दु भएको,

• Functional Assignment बाटै कति आर्थिक व्यय भार पर्ने र के कस्तो कानुनी र सङ्गठन संरचना आवश्यक पर्ने कुराको निर्क्योल गर्न सकिने,

१.२.१.१.२ Functional Assignment को उद्देश्य

• सेवा प्रवाहमा विश्वसनीयता ल्याउनु,

• कामको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा किटान गरी अन्तर सरकारी सम्बन्धमा हुने अस्थिरता, अन्योल र द्विविधाको अन्त्य गर्नु,

• आ-आफ्नो क्षेत्रभित्रको कार्यहरू सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने सङ्गठन तथा कानुनी संरचना निर्माण गर्न एवं वित्तीय र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनु,

१. दक्षता र सन्निकटता (Efficiency and Subsidiary)

• दक्षताको सिद्धान्तले नागरिकको सम्भाव्य विविध आवश्यकता र रूचीलाई सन्तुष्ट हुने गरी सबैभन्दा कम लागत मूल्यमा कार्य कुशलता र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु पर्ने मान्यता राख्दछ ।

• सन्निकटताको सिद्धान्तमा कामको विनियोजन गर्दा पहिले तल्लो तहका सरकारलाई सुम्पनु पर्ने र उसले गर्न नसक्ने भएमा मात्र त्यस्तो कामको जिम्मेवारी माथिल्लो तहको सरकारले लिनुपर्ने भनिन्छ ।

• उत्तरदायी, प्रतिस्पर्धी र नवीनताको सम्भावनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सङ्घीय सरकारले भन्दा तल्लो तहको सरकारले लागत प्रभावी रूपमा प्रदान गर्न सक्दछ ।

२. आयतनको अर्थ लाभ (Economies of Scale)

• सार्वजनिक सेवाको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दा उत्पादनको आर्थिक दक्षता पनि हेर्नु पर्दछ, किनकि कुने सार्वजनिक सेवा ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा लागत प्रभावी हुन्छ ।

३. बाह्य प्रवाह (Externalities or spillover jurisdiction)

• यदि कुनै सार्वजनिक सेवाको प्रतिफललाई कुने भौगोलिक क्षेत्रमा सीमित गर्न नसकिने अवस्थामा त्यस्तो सेवाको जिम्मेवारी माथिल्लो तहको सरकारलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

• लाभ लागतको आन्तरिकीकरण गर्न नसकिने र सेवाको प्रभाव स्थानीय तहको क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि पर्ने रहेछ भने त्यस्तो सेवा प्रादेशिक वा सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीमा रहनु पर्छ ।

४. समता र समावेशी (Equity and Inclusion)

• मुलुकको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विभिन्न वर्ग, जाति र आर्थिक अवस्था भएका सबैलाई समान स्तरको अवसर प्रदान गर्ने र समान आय स्तरमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ ।

• पुनर्वितरण र समाज कल्याणको आवश्यकता स्थानीय स्तरमा बढी हुने तर स्थानीय तहसँग स्रोत साधनको अभाव रहन्छ । यस्तो कार्यको लागि सङ्घले नीति निर्माण र आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सहकार्यको रूपमा गर्ने गरी सुम्पन सक्छ ।

५. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व (Overall Economic Stability)

• मुलुकको समग्र आर्थिक स्थिरतालाई प्रभाव पार्ने कार्यहरूको जिम्मेवारी सङ्घले लिनु उपयुक्त हुन्छ ।

६. राष्ट्रिय प्राथमिकता र लक्ष्यका विषय (National Interests and Goals)

• राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय हित, प्राथमिकता र लक्ष्यको विषयको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हुने,

• देशमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम गर्ने कार्यको अन्तिम जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले लिनु उपयुक्त हुने,

७. जबाफदेहिता र क्षमता (Accountability and Capacity)

• जनताले नियन्त्रण, पहुँच, व्यवस्थापन, स्रोत परिचालन र छानबिन गर्न सक्ने कार्यहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहको सरकारलाई दिने,

• सीपयुक्त जनशक्ति, उच्च प्रविधि, प्रणाली र स्रोत साधनमा सङ्घको क्षमता अन्य सरकारको भन्दा बढी हुने,

८. सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्व (Cooperative, Coordination and Coexistence)

• कार्य जिम्मेवारी अन्तर्गतका उपकार्य जुन तहको सरकारको तुलनात्मक लाभ उक्त कार्यमा बढी छ त्यसै तहको सरकारको जिम्मामा राख्ने चलन पनि रहेको छ ।

• कार्य सम्पादन गर्दा प्रविधि र आवश्यक प्राविधिक सहयोग बाँडफाँट एक आपसमा मिलेर गर्नु पर्ने हुन्छ ।

शक्ति पृथक्कीकरण र सन्तुलन

कार्यपालिकाले कानुन र न्यायको कार्यान्वयन तथा बजेटको निर्माण; न्यापालिकाले कानुनको व्याख्या, न्याय प्रदान र बजेट उपर अप्रत्यक्ष निगरानी; र व्यवस्थापिकाले कानुनको निर्माण, न्यायको अप्रत्यक्ष निगरानी र बजेटलाई स्वीकृत गर्दछ ।

मन्टेस्क्यू (शक्ति पृथक्कीकरण)

• कार्यपालिकीय र व्यवस्थापिकीय काम एउटै व्यक्ति वा निकायबाट गर्न हुँदैन ।

• न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट अलग गर्नु पर्दछ ।

• एउटै निकाय/व्यक्तिले सबै अधिकार प्रयोग गरे सबै थोक समाप्त हुन्छ ।

वेड र फिलिप्स (शक्ति विभाजन)

• एक अङ्गको काम अर्कोले गर्न नहुने,

• एक अङ्गमा रहेको व्यक्ति अर्कोमा रहन नहुने,

• एक अङ्गले अर्कोको काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने,

जोन एडम्स （शक्ति सन्तुलन)

• शक्ति पृथक्कीकरण

• नियन्त्रण र सन्तुलन

• सीमित सरकार

• सङ्घीयताः value of decentralization and the autonomy of the states

• लोकप्रिय सम्प्रभुता: Ultimate authority in a government comes from the people, and that the government exists to serve the needs and interests of the people.

नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४

• शासन सञ्चालन सम्बन्धी अधिकार श्री ३ मा रहने र निजलाई सहयोग गर्न व्यवस्थापिका सदस्यहरूबाट मन्त्रिमण्डल गठन हुने, पञ्चायती सभा र केन्द्रीय सभा रहने, न्याय प्रबन्ध सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने प्रधान न्यायालय रहने व्यवस्था थियो ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

• कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा रहने, व्यवस्थापिकाले मन्त्रिमण्डलको सल्लाहअनुसार आदेश जारी गर्न सक्ने र प्रधान न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय रहने व्यवस्था थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

• अलग अलग संसद र न्यायपालिका, श्री ५ लाई विशिष्ट स्थान र कार्यकारिणी अधिकार श्री ५ मा निहित रहेको थियो ।

नेपालको संविधान, २०१९

• कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अलग अलग संरचना रहेको, राज्य शक्ति श्री ५ मा निहित रहेको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

• पहिलो पटक शक्ति पृथक्कीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई अङ्गिकार गरेको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

• मुलुकलाई नयाँ दिशातिर अगाडि बढाउने सहमतिको दस्तावेजको रूपमा रहेको थियो ।

नेपालको संविधान

• भाग ७ः कार्यपालिका

• भाग ८ः व्यवस्थापिका

• भाग ९ः कार्यपालिका

• नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न उपयुक्त उपायको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

लिखित संविधानको लक्ष्य सीमित सरकार हो । हरेक अङ्गको अधिकारको सीमारेखा संविधानले कोरेको हुन्छ । संविधानवाद सम्बन्धी अवधारणाले सरकारको शक्तिमा सीमितता, राज्य शक्तिको विभिन्न अङ्गमा शक्ति र अधिकार समेतको पृथक्कीकरण र जनताप्रति उत्तरदायी सरकार सञ्चालन सम्बन्धी मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ । राज्यका सबै अङ्गको अधिकारको सीमारेखा संविधानबाटै निर्धारण गरी शक्ति सन्तुलनको पालना प्रभावकारी बनाउनु लिखित संविधानको गुण हो ।

नियन्त्रण र सन्तुलन

नेपालमा यसको अभ्यास

व्यवस्थापिका

• विधायिकाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने,

• प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने,

• सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसदबाट पारित गर्नुपर्ने,

• संसदीय समितिले सरकारलाई स्पष्टीकरण सोध्न र निर्देशन दिन सक्ने,

• अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने,

• सङ्कटकालिन अधिकार प्रयोग गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने,

• सेना परिचालन गरेको विषय संसदबाट पारित गर्नुपर्ने,

• बाधा, अड्चन फुकाउनको लागि लिइएको आदेश संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने,

• संवैधानिक पदहरुमा गरिने नियुक्तिपूर्व संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने,

• सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन उपर संसदमा छलफल हुने,

• प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश उपर महाअभियोग लगाउन सकिने,

• नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धमा तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा छलफल गर्न नपाइने (संसदीय हस्तक्षेप),

• व्यवस्थापिका संसदको विशेषाधिकार अन्तर्गतका विषयमा अदालतमा कुनै कारबाही चलाउन नसकिने,

कार्यपालिका

• अर्थ विधेयक तथा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिने,

• प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसदको अधिवेशन आव्हान र अन्त्य गर्ने,

• अध्यादेश जारी गर्ने,

• व्यवस्थापिकाको लागि स्रोत साधन विनियोजन गर्ने,

• प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा गरिने,

• मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अदालतले गरेको सजायहरू माफी दिन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न सक्ने,

• न्यायपालिकालाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने,

न्यायपालिका

• न्यायिक पुनरावलोकन मार्फत कानुनहरू संविधान अनुकूल रहे, नरहेको परीक्षण गर्न सक्ने, अवैध घोषणा गर्न सक्ने,

• कार्यकारिणी वा प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको वैधता परीक्षण गर्न सक्ने,

• मुद्दाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने

समस्या र समाधान

• शक्ति पृथक्कीकरण, शक्ति विभाजन र शक्ति सन्तुलनमा अस्पष्ट बुझाइ रहेको,

  • सबै सिद्धान्तलाऐ एकै ठाउँमा राखी बुझ्नुपर्ने,

• राजनीतिक शिक्षा र राजनीतिक संस्कारमा कमी देखिएको,

  • सुधार गर्नुपर्ने,

• संसद र संसदीय समिति प्रभावकारी हुन नसकेको,

  • प्रभावकारी हुनुपर्ने,

• न्यायालयको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरेको,

  • न्यायालयमा स्वतन्त्रताको वातावरण बनाउने तथा न्यायालय आफैँ पनि आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने,

• कार्यपालिकाको काम कारबाहीहरू विवादमुक्त हुन नसकेको,

  • कार्यपालिका आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी प्रति इमानदार हुनुपर्ने,

• संविधानलाई सबैले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको,

  • विपक्षी दलले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, संवैधानिक अङ्गले सक्रियता जनाउने, सार्वजनिक प्रशासन उत्तरदायी हुने, सामाजिक जागरण वृद्धि गर्ने,