आयोजना/परियोजना तर्जुमा र व्यवस्थापन

१.३.५ आयोजना/परियोजना तर्जुमा र व्यवस्थापन

परियोजनामा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक अन्तरविरोध

1. Social Rate of Return हेर्नुपर्ने,

सबै परियोजना र सन्दर्भमा SRR निकाल्न सम्भव नहुने,

2. Program Evaluation and Review Technique (PERT) को प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने,

सबै प्राविधिक चरण पूरा गर्न धेरै कठिन हुने,

3. Input-Output Relation हेर्नुपर्ने,

सामाजिक सेवा सम्बद्ध परियोजना (शिक्षा स्वास्थ्य आदि) को लगानीको उपलब्धि प्राप्त गर्न धेरै वर्ष लाग्ने,

4. Internal Rate of Return हेर्नुपर्ने,

अत्यन्त प्राविधिक परियोजनामा मात्र सम्भव हुने,

5. Cost-benefit Analysis गर्नुपर्ने,

सामाजिक परियोजना कल्याणकारी उद्देश्यबाट कार्यान्वयन हुने हुँदा Benefit गौण हुने,

6. परियोजना छनौटको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने,

राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजनाको छनोट विभिन्न प्रभावमा रहेर गरिने

7. IEE/EIA, सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने,

सबै परिवेशमा IEE/EIA, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम अव्यवहारिक हुने

8. सहभागिता र सहमति कायम गर्ने,

सहमतिको लागि प्रयास गर्दा आवश्यकता र गुणस्तर पक्ष कमजोर रहने,

9. समावेशी सहभागिताको अपेक्षा गरिने,

सहभागिताको लागि सहभागिता हुने अर्थपूर्ण नहुने

आयोजना व्यवस्थापनका समस्या

• विषय क्षेत्रगत योजना एवं आवधिक विकास योजनामा समावेश नभएका सम्भाव्यता अध्ययन एवं प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको,

• 
  

सुझाव

• विषय क्षेत्रगत योजना एवं आवधिक विकास योजनामा समावेश नभएका सम्भाव्यता अध्ययन एवं प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा नलैजाने,

• तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान स्रोत सुनिश्चितता भई नसकेको आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययन गराई अनावश्यक खर्च नगर्ने,

• टुक्रे योजनाको सम्झौता आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र गर्ने र मोबिलाइजेशन पेश्की लिने र समयमै कार्य सम्पन्न नगरी आयोजना अलपत्र परिदिने गरेको र वर्षातको समय, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारण देखाई ठेक्काको अवधि लम्बाई नतिजामुखी कार्य नगरेको देखिएकाले तोकिएकै चौमासिक अवधिमा नै कार्य सम्पन्न गरी भुक्तानी लिइसक्नुपर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने

• आयोजना कार्यान्वयन गर्न लाग्ने वास्तविक समय निर्धारण वैज्ञानिक आधारमा गरी स्पष्ट र ठोस कारण बिना पटक पटक म्याद थप गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने,

• मौजुदा जनशक्तिको क्षमता विश्लेषण गरी मौजुदा जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने अवस्थामा विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता, अवधि, कार्यक्षेत्रगत सर्तहरू तथा लागत समेतको स्पष्ट पुष्ट्याइँको आधार तयार गरी मात्र मितव्ययी रूपमा परामर्श सेवाबाट कार्य गर्ने गराउने,

• उपलब्ध प्रयोगशाला, जनशक्ति लगायतले स्रोत साधनहरूको पूर्ण उपयोग गरी निर्माण व्यवस्थापनको कार्यमा सुधार गर्नुपर्ने,

• परामर्शदाताको त्रुटीको कारण डिजाइन परिवर्तन भई लागत बढ्ने, आयोजनामा ढिलाइ वा संरचनामा क्षति भएको अवस्थामा परामर्शदातालाई क्षतिपूर्ति सहित कारबाही गर्नुपर्ने,

• उचित कारण सहित विश्लेषण हुन आवश्यक देखिएका आइटमहरूमा मात्र भेरिएसन आदेश स्वीकृत भए पश्चात् भुक्तानी हुनुपर्ने,

• सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायीबिच विवाद भई विवाद अदालतमा पुगेको अवस्थामा सार्वजनिक निकायको सुस्तता र वेवास्ताको कारण सार्वजनिक निकायको विपक्षमा निर्णय हुने गरेकाले समयमै तथ्यपरक प्रमाण सङ्कलन गरी प्रभावकारी प्रस्तुति गर्नुपर्ने,

• पेश्की रकम जम्मा भएको बैङ्क खाता र खर्च प्रयोजन खुल्ने मासिक विवरण निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक निकायलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने,

• नवीनतम प्रविधिको समुचित प्रयोग हुने गरी अद्यावधिक स्पेशिफिकेसन र मापदण्ड तयार गरी प्रयोगमा ल्याउने,

• परामर्श सेवाबाट प्राप्त प्रतिफल वा रिपोर्ट तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानुपर्ने, कार्यान्वयन आवश्यक नभएका परामर्श सेवा खरिद कार्य गर्दै नगर्ने,

• सडक, पुल, नहर, भवन, खानेपानी जस्ता संरचनाहरू डिजाइन गर्दा उक्त संरचनाले दिने सेवा अवधि (Service Life) किटान गरी दिगो संरचना निर्माण गर्ने,

• आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि आवश्यक परीक्षण (Test on Completion) गरेर मात्र कार्य स्वीकार गर्ने