विकास सहायता नीति

३.६ विकास सहयोग नीति

नेपालमा सन् १९५१ मा २० हजार डलरको Four Points Program को अमेरिकी सहायताबाट वैदेशिक सहायता सुरुवात भएको थियो । वैदेशिक सहायताबाट ऋणको अंश बढ्दै गएको, अनुदानको अंश घट्दै गएको तथा द्विपक्षीय भन्दा बहुपक्षीय सहायता बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदन अनुसार नेपाललाई कुल प्रतिबद्धताको ४०% अनुदान र ३९.८१% ऋण प्राप्त भएबाट प्रतिबद्धता (Commitment) र वास्तविक प्राप्ति (Realization) बिच ठुलो खाडल रहेको पुष्टि हुन्छ । ३२ विकास साझेदारबाट अनुदान र १९ विकास साझेदारबाट ऋण प्राप्त हुने अनुमान भएकोमा सो अनुसार प्राप्ति नभएकाले दातासँग समन्वय नभएको (non-harmonization) देखिन्छ । प्राप्त विकास सहायताको ५३% सङ्घीय सञ्चित कोष मार्फत र ४७% सरकारी कोष बाहिरबाट परिचालन भएको छ । वैदेशिक सहायताको उपयोगतर्फ हेर्दा आर्थिक मामिलामा बढी खर्च भएको देखिन्छ । (आर्थिक, व्यापारिक, श्रम; कृषि, वन, मत्स्यपालन; इन्धन तथा ऊर्जा; खानी उत्पादन तथा निर्माण; यातायात तथा अन्य उद्योगहरू; अनुसन्धान र विकास)

डम्बिसा मोयोले अफ्रिका महादेशमा सहायताले काम गर्न नसकेको र यसले केवल भ्रष्टाचार र द्वन्द्व मात्र बढाएको दाबी गरेकी छिन् । स्वतः प्राप्त हुने विदेशी पैसा प्रशोचन गर्ने देशको क्षमता नहुने हुँदा विदेशी सहायताको हालसम्म राम्रो प्रभाव भएको पाइदैंन । सहायताले विकासलाई अवरोध गरेको, घाँटी निमोठेको र खुइल्याएको (hampered, stiffed and retarded), aid-dependency को मनोविज्ञान विकास भएको, मुद्रास्फिति बढ्ने, गार्हस्थ बचत घट्ने, निर्यात बढाउन नसकिने र limited absorptive capacity हुँदा विदेशी सहायता प्रभावकारी नभएको मत राखेकी छिन् ।

In the past fifty years, more than $1 trillion in development-related aid has been transferred from rich countries to Africa. Has this assistance improved the lives of Africans? No. In fact, across the continent, the recipients of this aid are not better off as a result of it, but worse—much worse.

In Dead Aid, Dambisa Moyo describes the state of postwar development policy in Africa today and unflinchingly confronts one of the greatest myths of our time: that billions of dollars in aid sent from wealthy countries to developing African nations has helped to reduce poverty and increase growth. In fact, poverty levels continue to escalate and growth rates have steadily declined—and millions continue to suffer. Provocatively drawing a sharp contrast between African countries that have rejected the aid route and prospered and others that have become aid-dependent and seen poverty increase, Moyo illuminates the way in which overreliance on aid has trapped developing nations in a vicious circle of aid dependency, corruption, market distortion, and further poverty, leaving them with nothing but the "need" for more aid. Debunking the current model of international aid promoted by both Hollywood celebrities and policymakers, Moyo offers a bold new road map for financing the development of the world's poorest countries that guarantees economic growth and a significant decline in poverty—without reliance on foreign aid or aid-related assistance.

Dead Aid is an unsettling yet optimistic work, a powerful challenge to the assumptions and arguments that support a profoundly misguided development policy in Africa. And it is a clarion call to a new, more hopeful vision of how to address the desperate poverty that plagues millions.

प्रविधि हस्तान्तरणका ४ मूलभूत पक्षहरू

• Technoware: Tools, machines, equipment, physical facilities

• Infoware: Design, process, specification, procedure, theories, knowledge-based systems

• Humanware: Experience, skills, insight, learning

• Orgaware: Organization structure, policies, external and internal linkages of operating technology

नेपालमा वैदेशिक सहायता नीति विभिन्न नामले दुई दशकमा तीन वटा ल्याइनुले नीतिगत स्थिरतामा प्रश्न उठेको छ । हाम्रो आवश्यकता भौतिक आधारशिलाहरूको निर्माण (Hardware Sector) हो । तर दाताको चाहना सामानिक क्षेत्र (Software Sector) रहेको देखिन्छ । हामीले ऋण र सोको ब्याज दायित्व भविष्यमा तिर्नुपर्दछ । हामीले ऋण लिने तर उपलब्धि खासै नहुनुले हामीले भावी पुस्ताप्रति अन्याय गरिरहेका छौँ । बहुपक्षीय दाताले ऋण माफी दिन सक्ने अवस्था बिरलै हुन्छ ।

विकास सहायता प्रतिवेदन, २०१९/२०

• नेपालले आधिकारिक विकास सहायता (ODA) २००२.८ मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेको जुन रकम अघिल्लो आ.व. भन्दा २६.०% ले वृद्धि भएको र राष्ट्रिय बजेटमा योगदान २३.३% मा झरेको,

• प्राप्त ODA मध्ये ५१२.९ मिलियन डलर कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च भएको,

• ६९.९% ODA ऋणको रूपमा प्राप्त भएको, अघिल्लो वर्ष ५९.८% रहेको,

• प्राविधिक सहायता ११.३%, अनुदान १८.७%, बजेट प्रणालीमा आबद्ध सहायता (On Budget Project) ८३.५%, गैरबजेटरी सहायता (Off-budget) १६.५ र ODA को बजेटरी सहयोग ३६.९% रहेको,

• नेपाल सरकारले बजेटरी सहायताको चाहना राखेता पनि परियोजना सहायता प्राप्त हुने गरेको,

• ODA मा बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूले ७१.०% र द्विपक्षीय विकास साझेदारहरूले २९.०% योगदान गरेको,

• ODA को विनियोजन स्वास्थ्यमा १६.१%, वित्तीय सुधारमा ११.०%, आवासमा ७.७%, ऊर्जामा ७.२% र सडक यातायातमा ७.०% भएको,

• ODA विभिन्न टुक्राहरूमा खण्डित भएको,

वैदेशिक अनुदान घट्नुका कारण

• अनुदान दिने मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोरोना महामारीको प्रभाव रहेको,

• आयोजना कार्यान्वयन, अनुदानको पारदर्शिता र खर्चमा नेपाल सरकारले दिने प्राथमिकता कारक रहेको,

• खर्चको सदुपयोग (Absorption Capacity) हुने प्रत्याभूति दिन नसकिएको,

• नेपालको अर्थ कूटनीति कमजोर रहेको,

• संसारभर अनुदानको सट्टा ऋण परिचालन गर्ने प्रवृत्ति बढेको,

• अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ४.६% रहेको,

• नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुँदै गएको,

• प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धि हुँदै गएको,

• ऋण पुनर्भुक्तानीको क्षमता वृद्धि हुँदै गएको,

• भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न हुँदै गएको,

• कूल विकास सहायता उपयोगा बहुपक्षीय सहायताको अनुपात उच्च रहेको,

• बजेट प्रणालीबाट परिचालन हुने विकास सहायताको अंश बढ्दो क्रममा रहेको,

• पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन बढ्दै गएको

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न, लगानीका क्षेत्रमा रहेको स्रोतको न्यूनतम पूर्ति गर्न, व्यापार सन्तुलन कायम गर्न, नवीनतम ज्ञान तथा प्रविधि अवलम्बन गर्न, मौलिक हकको प्रचलन गराउन, दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन नीति तर्जुमा गरिएको छ ।

नेपालले सहायता प्रभावकारिता सम्बन्धी पेरिस घोषणापत्र, २००५ (Paris Declaration on Aid Effectiveness, 2005) मा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा राष्ट्रिय बजेट प्रणाली मार्फत वैदेशिक सहायता लिइने राज्यको नीति रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिको निर्भरता घटाउँदै लानुपर्ने अवस्था रहेको छ । पारस्परिक जबाफदेहिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

Turn Key: द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम विकास साझेदार प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयनमा संलग्न भई निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आयोजना कार्यान्वयन विधि ।

पेरिस घोषणा पत्र

क) अपनत्व (Ownership)

ख) संलग्नता (Alignment)

ग) सामञ्जस्य (Harmonization)

घ) नतिजा (Results)

ङ) परस्पर जबाफदेहिता (Mutual Responsibility)

IDA परिचालनका प्राथमिकता

१. उच्च आर्थिक वृद्धि

२. आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र

३. सन्तुलित विकास

४. विकासको पूर्व सर्त मानिने क्षेत्रमा परिचालन

५. पारदर्शिता (सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली)

IDA परिचालन गर्दा विकास साझेदारको तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक सबलताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनेछः

पहिलो प्राथमिकताः बजेट सहायता

दोस्रो प्राथमिकताः क्षेत्रगत सहायता (SWAP)

तेस्रो प्राथमिकताः कार्यक्रममा आधारित सहायता

चौथो प्राथमिकताः राष्ट्रिय योजनामा समावेश हुने अन्य आयोजना सहायता

• सर्तरहित (Untied) सहायतालाई प्राथमिकता दिइने,

• राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुनुुपर्ने

अनुदान सहायताः क्षेत्रगत अवधारणा (SWAP) र विकास साझेदारको साझा कोष परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता

• आर्थिक वृद्धि उच्च पार्न सहयोग पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सीप विकास गर्ने, आयात बढाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋणको उपयोग गरिनेछ ।

• १ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी सहायताको अंश भएको ऋण मात्र स्वीकार गरिनेछ ।

• ऋण सहायताबाट विदेश भ्रमण खर्च गरिने छैन ।

• सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन गर्न अन्य ऋण सहायता लिन सक्नेछ ।

• राष्ट्रिय प्राथमिकताका उच्च वित्तीय प्रतिफलयुक्त एवं व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका वृहत् आयोजनामा व्यापारिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ ।

• सरकारी प्रणाली भित्रबाट आयोजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षमता उपलब्ध नहुँदा विकास साझेदारबाट प्राविधिक सहायता लिन सक्नेछ ।

  • व्यक्तिगत तहः ज्ञान, सीप, नवीनता, सिर्जनशीलता

  • साङ्गठानिक तहः प्रणाली, कार्यविधि, प्रविधि

• प्राविधिक सहायता ऋणको रूपमा उपयोग नगर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।

• प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्न र राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध नभएको विज्ञताको लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता परिचालन गरिनेछ ।

• आयोजनाको कुल लागतको ५% भन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गरिने छैन ।

• द्विपक्षीय विकास साझेदारका स्वयंसेवी संस्थाहरूबाट प्राविधिक सहायताको रूपमा सरकारले स्वयंसेवक परिचालन गर्न सक्नेछ ।

NGOs in IDA

• राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा गरिने,

• विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने,

• सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आयोजना विवरण प्रविष्ट गर्नुपर्ने,

• आयोजना लागतमा बढीमा २०% सम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने,

• नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएका कतिपय आयोजना कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय क्षमताको विकास भई नसकेको अवस्था र केही आयोजनाहरू Turn Key गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा सोझै कार्यान्वयन हुने विकास सहायता पनि उपयोग गर्न सकिनेछ ।

• मानवीय सहायताको व्यवस्थापन स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त अनुसार हुनेछ ।

• अर्थ मन्त्रालयले इच्छुक राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग आर्तिक साझेदारीको सम्भाव्य क्षेत्रहरूको खोजी गरी अन्तर सरकारी संयुक्त आर्तिक आयोग गठन गर्नेछ ।

• उपयुक्तता र अनुभवको आधारमा दक्षिण-दक्षिण तथा उत्तर-दक्षिण-दक्षिण (त्रिभुजीय) सहयोगको अवधारणा अनुरूपको सहयोग आदान प्रदान गर्न सकिनेछ ।

• निजी क्षेत्रको लगानीमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी IDA परिचालन गरिनेछ ।

• सम्मिश्रित वित्तः सरकारले विकास सहायताको प्रभावकारिता बढाउन तथा सहायतालाई अधिकतम सहुलियतपूर्ण बनाउन ब्यापारिक, निजी, गैरसरकारी कोष तथा अनुदान सहायतालाई मिश्रित गरी IDA परिचालन गर्न सक्नेछ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सम्बन्ध

• अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय सम्झौता ऋण सम्झौता गरी कार्यान्वयनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउन सक्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयको भूमिका

• कार्य सञ्चालन निर्देशिका बनाई लागु गर्ने,

• विकास साझेदारहरूसँग वार्ता तथा सम्झौता गर्ने,

• अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने,

प्रदेश सरकारको भूमिका

• एकीकृत आयोजना बैङ्क तयार गर्ने,

• IDA का लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउने,

• INGO बाट प्रदेश अन्तर्गत १ भन्दा बढी स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय र अनुगमन गर्ने

स्थानीय तहको भूमिका

• स्रोत व्यवस्थापनको लागि प्रदेश वा सङ्घ वा दुबैमा अनुरोध गर्ने,

• INGO बाट स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय र अनुगमन सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने

विकास साझेदारको भूमिका

• अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने,

• आयोजना व्यवस्थापनका सबै चरणमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गर्ने

• IDA परिचालन नीति कार्यान्वयन मार्गदर्शन गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ ।

• स्थानीय विकास साझेदार बैठक सामन्यतः वर्षमा २ पटक आयोजना गरिनेछ ।

• नेपाल सरकारको क्षेत्रगत मन्त्रालय र विकास साझेदार बिच संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा बैठक बस्नेछ ।

समीक्षा

• १७ वर्षमा तीन पटक नीति ल्याइनुले नीतिगत अस्थिरतालाई सङ्केत गरेको,

• दुरदृष्टि र लक्ष्यमा तादात्म्य नरहेको,

• व्व्यापारको लागि सहायता (Aid for trade) लाई इन्कार गरिएको,

• SWAP(Sector-wide Approach) र परियोजनामा हुने सहायता परिचालनमा द्विविधा रहेको,

• पेरिस घोषणापत्र, २००५ लाई बिर्सन खोजिएको,

• आक्रा घोषणापत्र, २००८ लाई नजरअन्दाज गरिएको,

• SDGs प्राप्तिमा सहयोग गर्ने भनिएता पनि पृष्ठभूमिमा मात्र सीमित भएको,

• विदेशी पैसालाई विकास सहायता र दातालाई विकास साझेदार भनिएको जसको थप कुनै अर्थ नभएको,

• हामी सधैँ माग्ने नै हुन्छौँ, दाता हुन सक्दैनौ भन्ने सन्देश गएको,

IDA प्रभावकारी नहुनुका कारण

• छरिएर आउने सहायता (Excessive Fragmentation)

• कमजोर प्रशोचन क्षमता (Weak Absorptive Capacity)

• Weak procurement procedures

• Weak Contract Administration

• परियोजना र आयोजना प्रमुखको बारम्बार सरुवा,

• दाताहरूको आ-आफ्नै प्राथमिकता (Priority Mismatch),

• सहायताको दोहोरोपना (Aid duplication)

• आयोजना व्यवस्थापन र सामान्य प्रशासनलाई एकै वर्गको कार्य ठानी स्पष्ट लक्ष्य नतोकिनु (Untargeted assistance)

• नेपालको आवश्यकता Hardware Sector हुने तर दाताको चाहना Software Sector हुने,

• दाताका अनेकन अव्यवहारिक सर्तहरू हुनु,

• विना तयारीका परियोजनाहरूमा सहायता माग गर्नु,

• किस्ताबन्दीमा पाइने सहायतामा नेपालको कमजोर कार्य सम्पादन र low absorptive capacity कार कारण पहिलो किस्ता (Instalment) नै खर्च गर्न नसक्दा पछिल्ला किस्ता रोकिनु,

• वैदेशिक सहायताका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था र जनशक्तिको संंवाद (Dialogue) र वार्ता गर्ने क्षमता (Negotiation Skills) कमजोर हुनु,

• राजनीतिक स्वार्थका कारण IDA मा अनावश्यक लाभ लिन खोज्दा दाताले सोको जानकारी प्राप्त भएपछि सहायता दिन अनकनाउनु,

• सोधभर्ना पाउने गरी लिएको सहायतामा लेखपरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएको भनी दाताले मान्यता नदिनु,

• दाताले नेपालको परियोजना व्यवस्थापनको क्षमता र कार्य सम्पादनमा विश्वास नगर्नु,

• नेपालको समग्र राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली प्रति दाताहरूको विश्वास स्खलन हुनु,

• सहायता प्रतिबद्धता (Commitment) र प्राप्ति (Realization) का बिच ठूलो खाडल रहनु,

उपसंहार

दाताले ठूलो सहयोग गरेको दाबी गर्छन् तर IDA परिचालनबाट सम्पन्न भएका परियोजना बिरलै छन् । हामीले ऋण लिने तर उपलब्धी खासै नहुनुले हामीले भावी पुस्ताप्रति अन्याय गरिरहेका हुन्छौँ । ऋण लिन अग्रसार हुने अर्थ मन्त्रालय यसको प्रभावकारी परिचालनमा भने संवेदनहिन छ । अर्थमन्त्रीले बढी ऋण लिन सकेकोमा गर्व गर्छन् । तसर्थ सहायताको इमानदार परिचालन हुनु जरुरी छ ।