सङ्घीयता कार्यान्वयन र वित्तीय व्यवस्थापन

• एकल तथा साझा अधिकार सूची अनुसारका कानून निर्माण गर्ने,

• आयोजना कार्यान्वयनमा तीन तहबिच समन्वय कायम गर्ने,

• सङ्घबाट तयार पारिएको DPR दोहोरो अध्ययन नहुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने,

• विभाज्य कोषमा दाखिला भएको राजस्वको समय मै बाँडफाँड गर्ने,

• जवाफदेहिताको स्वःमूल्याङ्कन गर्ने र एकीकृत वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने,

• प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सुविधालाई एकरुपता दिने मापदण्ड ल्याउन सङ्घले राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने,

• तीन तहका बिच राजस्वको समन्यायिक वितरण गर्ने,

• आयोजना छनौटमा सम्बन्धित तहसँग राय सुझाव लिने,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट भइरहेको काममा दोहोरोपना हुन नदिने,

• वित्त व्यवस्थापनमा सङ्घीय निर्भरता कम गर्दै लैजाने,

• स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद नियमावली तयार गर्ने,

• सबै स्थानीय तहले Sub-National Treasury Regulatory Application (SuTRA) प्रयोग गर्ने,

• प्रदेश वा जिल्ला तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था गर्ने,

• प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी र नतिजामूलक बनाउने,

• आर्थिक प्रशासन र वित्तीय विवरणको प्रस्तुतीकरण सम्बन्धमा तालिम प्रवाह गर्ने,

• स्थानीय तहका पदाधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने,

• प्रदेश समन्वय परिषद्को भूमिकामा प्रभावकारिता ल्याउने,

• प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई विश्वसनीय, सरल, चुस्त र लागत प्रभावी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने,

• प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने