१.५.५ सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार निवारण

भ्रष्टाचार निवारण

भ्रष्टाचार यस्तो सामाजिक रोग हो जसले समाजका अन्य अवयवहरूलाई विस्तारै शिथिल र निष्प्रभावी बनाउने गर्दछ । राज्य संरचना र समाजको नेतृत्व गर्ने दलभित्र पनि भ्रष्टाचारकै आडमा गुटतन्त्र कायम गर्ने र नेतृत्व हत्याउने प्रवृत्तिले सम्पूर्ण देश नै लामो समयसम्म भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्ने खतरा देखिएको छ । समाजको आर्थिक सामाजिक पक्षमा भ्रष्टाचारले पारिरहेको प्रतिकूल असरलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा विहङ्गम दृष्टिकोण (Bird's Eye View) र प्रतिबद्धता एवं सोही बमोजिमको गतिशीलता र व्यवहारमा प्रतिबिम्बित हुन आवश्यक छ ।

Corruption enables both human rights abuses and democratic decline. In turn, these factors lead to higher levels of corruption, setting off a vicious cycle.

United Nations Convention Against Corruption, 2003

1. Preventing measures

2. Criminalization and law enforcement

3. International Cooperation

4. Asset Recovery

5. Technical Assistance and Information Exchange

भ्रष्टाचारको क्षेत्र

१. राजनीतिक क्षेत्रः अवैधानिक धनको प्रयोगबाट चुनाव जित्ने, सत्ता प्राप्ति गर्ने र सत्ताको दुरुपयोग गरेर थप भ्रष्टाचार गर्ने ।

२. नीतिगत क्षेत्रः Tax Heaven मार्फत कालो धनलाई निर्मलीकरण गरी देश भित्र्याउने, बैङ्कहरूको ब्याजदर थपघट गर्ने, कालो बजारी गर्ने तथा राज्य र निजी व्यवसायीको मिलेमतोमा आसेपासे पुँजीवाद (Crony Capitalism, a form of capitalism in which success in business depends on corrupt close relationship with government officials often implying favouritism. Synonym: cronynomics)

३. सामाजिक - सांस्कृतिक क्षेत्रः सामाजिक सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनमा अनियमितता; दाइजो प्रथा, मानव बेचबिखन, बाल यौन शोषण

kleptocracy (लुटतन्त्र): a corrupt and dishonest government or society characterized by greed.

Plutocracy (कुबेरतन्त्र): government by wealthy

Oligarchy (अल्पतन्त्र): a government run by only a few often the wealthy

भ्रष्टाचारका कारण

• संस्थागत र संरचनागत कारण (संरचना)

  • मिश्रित निर्वाचन प्रणाली

• आर्थिक कारण (आवश्यकता)

  • वुभुक्षितः किं न करोती पापं

  • देशको अर्थतन्त्र अल्पविकास र निरपेक्ष गरिबीको दुश्चक्रमा फसेको हुनाले जहाँ गरिबी र अभाव हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी हुने गर्दछ ।

• राजनीतिक कारण (संरक्षण)

• सामाजिक कारण (प्रतिष्ठा)

  • नेपालको परम्परागत सामन्ती सामाजिक संस्कार र संस्कृति छ । जुनसुकै भ्रष्ट र अनियमित तरिकाले बनेको भए पनि धनी र शक्तिशालीलाई पुज्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्र्य गर्छ ।

• भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्र, प्रहरी प्रशासन र न्यायालयको कमजोर अवस्था

  • मानिस स्वभावैले पशु जगतबाट विकसित हुँदै आएको हुनाले उसमा आधा निस्वार्थी र परोपकारी गुण र आधा स्वार्थी र लालची गुण हुने गर्दछ । तसर्थ कडा नियम कानुन र संस्थाहरू मार्फत त्यो पाशविक प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण र मानवीय प्रवृत्तिलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका समस्या

• समाजमा आर्थिक अपराध विरुद्धको जनमतलाई बलियो बनाउन नसकिनु,

• निजी क्षेत्रको आर्थिक अनियमिततालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा पूर्ण रूपमा ल्याउन नसकिनु,

• छानबिन तथा अनुसन्धानको सबल प्रणाली विकास गर्न नसकिनु,

• सार्वजनिक सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा आवद्ध गर्न नसकिनु,

• सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउन नसकिनु,

चुनौती

• भ्रष्टाचारलाई सामाजिक अपराधको रूपमा स्थापित गर्नु,

• भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिनु,

• भ्रष्टाचारजन्य कसुरका नयाँ स्वरूपलाई नियन्त्रण गरी समग्र सार्वजनिक सेवालाई अनुमानयोग्य बनाउनु,

• Corruption Perception Index लाई ३४ बाट ३९ मा पुर्याउने लक्ष्य रहेकोमा Transparency International ले प्रकाशित गरेको CPI Report, 2021 मा नेपालको प्राप्ताङ्क अझ घटेर ३१ कायम हुनु,

अवसर

• United Nations Convention Against Corruption, 2003 बमोजिम परिमार्जनको क्रममा रहेको कानुनले सबै तह र क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य एवं आर्थिक अनियमितता अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना रहेको,

• भ्रष्टाचार विरुद्ध समाजमा परिवर्तित दृष्टिकोण देखिएको,

• संंवैधानिक एवं कानुनी रूपमा सबल नियामक निकायको व्यवस्था भएको,

• नागरिकमा भ्रष्टाचार विरुद्धको सशक्त चेतनाको विकास हुँदै गएको,

• नियामक निकायको सबलीकरण एवं सम्पर्क कार्यालयको विस्तारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने,

सुधारका प्रयासहरू

• UNCAC, 2003 कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवधिक रूपमा Self Assessment Report पेस हुने गरेको,

• Self Assessment Report को Peer Review को लागि El Salvador र Lebanon का प्रतिनिधिहरूको Country Visit भएको,

• नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वित्तीय जानकारी एकाइ (FIU) को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइएको,

• राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि VCTS, CBMS (Central Billing Monitoring System) जस्ता प्रणाली प्रयोग भएको,

• विद्युतीय शासनको अधिकतम अभ्यास गरी सुशासन प्रवर्द्धन गरिएको,

• उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गतिबिधिहरू नियन्त्रण गरिएको,

• मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट ब्याख्या गर्ने प्रचलन सुरुवात गरिएको,

• राजनीतिक नियुक्ति लिनु अघि र पदाधिकार सकिएपछि अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको,

• Whistleblowers Protection Act तर्जुमाको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरोकारवाला निकायसँग प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएको,

• खरिद अधिकारीको क्षमता विकासको लागि तालिम प्रदान गर्ने गरिएको,

• CIAA ले ३३ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन सम्बन्धी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको,

• सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा सुशासनको प्रत्याभूति दिने राज्यको नीति अनुरूप कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिएको,

  • काुनी व्यवस्था

    • नेपालको संविधान

    • भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

    • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८

    • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

    • सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५

    • सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५

  • संस्थागत व्यवस्था

    • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

    • राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र

    • प्रशासन सुधार अनुगमन समिति

    • सार्वजनिक लेखा समिति

    • राजस्व अनुसन्धान विभाग

    • न्याय परिषद्

    • सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

    • राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग

    • सैनिक अनुसन्धान समिति

    • महालेखा परीक्षक

• UNCAC बमोजिम कानुन परिमार्जन गरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य, आर्थिक अनियमिततालाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था तर्जुमा भइरहेको,

भ्रष्टाचार निर्मुलनका विधि

• शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था नगरेसम्म चुनावी भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्न । चुनावी भ्रष्टाचार नरोकेसम्म अरू भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिदैँन ।

• प्रशासनयन्त्रमा सुधार

सोपानक्रममा आधारित प्रशासनबाट ढिलासुस्ती, घुसखोरी, अनियमितता र राजस्व चुहावटका कार्यहरू हुन्छन् । तसर्थ कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यगत एकाइ प्रणालीमा आधारित प्रशासनयन्त्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्दछ ।

• आर्थिक नीति र प्रणालीमा परिवर्तन

गरिबीको दुश्चक्र नतोडेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न हुँदैन । तसर्थ बजार र राज्यको उचित भूमिका भएको अर्थतन्त्रको निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको तीब्र विकासमा निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहने र शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायतको क्षेत्रमा राज्यले पूर्ण दायित्व लिनुपर्दछ ।

• बलियो भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्र

राजनीतिक भागबण्डामा आधारित संयन्त्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्दैन । संसद्प्रति उत्तरदायी हुने गरी स्वतन्त्र र शक्तिशाली भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्रको क्षमता विकास गरी अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्नुपर्दछ ।

• सांस्कृतिक र नैतिक आचरणमा परिवर्तन

श्रमलाई हेप्ने र अपारदर्शी ढङ्गले आर्जित धनलाई पुज्ने संस्कारलाई अन्त्य गरिनुपर्दछ । अनावश्यक तडक-भडक, फजुल खर्च र भोजभतेरको सट्टा बचत र लगानीको संस्कार बसाउनुपर्दछ । राजनीतिलाई व्यवसायी नभई सामाजिक रुपान्तरणको लागि स्वयंसेवी कार्यको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । राज्य सत्ताको दोहन र सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण विरुद्ध नागरिक जागरण पैदा गर्नुपर्छ । सदाचार संस्कृतिको विकास गर्नुपर्दछ ।

• सदाचार नीति तर्जुमा गरी नीति निर्माणकर्तालाई जबाफदेही र उत्तरदायी बनाउने,

• भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक (Preventive), उपचारात्मक (Curative) र प्रवर्द्धनात्मक (Promotive) कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,

• भ्रष्टाचार विरुद्धको जनमत तयार गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग तथा सञ्चार माध्यमसँग सहकार्य गर्ने,

• UNCAC, 2003 अनुकूल हुने कानुनको निर्माण र परिमार्जन गर्ने,

• भ्रष्टाचार विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने,

• सेवा प्रदायकलाई जिम्मेवार बनाउने,

• खोज पत्रकारिताको विकास गर्ने,

• दण्ड र पुरस्कारलाई प्रभावकारी बनाउने,

• Faceless र ICT आधारित सेवा दिने,

• भ्रष्टाचार प्रतिको शून्य सहनशीलता विकास गर्ने,

• सामाजिक जागरण सुरु गर्ने,

• सम्पत्तिको स्वरुप नभई स्रोत खोज्ने,

• कार्य विधि र प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने,

• औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने,

• सदाचारी नेतृत्वको विकास गर्ने,

• अनुसन्धानलाई शीघ्र र प्रभावकारी बनाउने,

• सहकार्य र साझेदारी गर्ने

Eternal vigilance is the price of liberty. विधिको शासन, शक्ति पृथक्कीकरण, पारदर्शिता, प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र न्यायपालिका भ्रष्टाचार उन्मुलनको मेरुदण्ड हो । सबैको साझा प्रयास, ऐक्यबद्धता र प्रतिबद्धताले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।