१.१.३ सरकारको कार्य क्षेत्र र भूमिका

सरकारको कार्यक्षेत्र

Government is the legitimate institution of the state through which the will of the state is formulated, expressed and materialized.

संकुचित रुपमा सरकारले कार्यपालिकालाई बुझाउँदछ भने रबर्ट डाहलका अनुसार कानून, लागु र ब्याख्या गर्ने संस्थाको नाम सरकार हो ।

राज्यले बोकेको दर्शन, सरकारमा नेत ृत्व गर्ने वर्गले बोकेको बिचारधारा, सरकारले जनतामाझ स्थापित गर्न खोजेको प्रभाव वा छाप, जनताको चाहना, सरकारको क्षमता, स्रोत साधनहरुको उपलब्धता, देशको ऐेतिहासिक प ृष्ठभूमि, राज्यको भौगोलिक अवस्था तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण समेतले सरकारको भूमिका निर्धारण गर्दछन् ।

सहजकालमा राज्यले केवल शान्ति सुरक्षा र उपयुक्त वातावरण तयार गर्नु पर्याप्त हुन्छ भने आपतकालमा अर्थात संकटको समयमा राज्यले थप जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ ।

देश भित्रकै जनताको माग र आन्तरिक अवस्थामा आएको परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा आएको परिवर्तनले समेत राज्य वा सरकारको भूमिकालाई प्रभावित पार्दछ ।

परम्परागत रुपमा राज्यको कार्य आन्तरिक रुपमा कानून र व्यवस्था कायम राख्‍नु अर्थात् शान्ति सुरक्षा कायम राख्‍नु, बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा गर्नु, विदेश सम्बन्ध कायम राख्‍नु र कर उठाउनुलाई मानिन्थ्यो ।

सरकारको कार्यक्षेत्र (कानूनी अर्थ)

व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका

कानून निर्माण गर्ने कानूनको कार्यान्वयन गर्ने कानूनको ब्याख्या गर्ने

नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विवाद समाधान गर्ने

संविधान संशोधन गर्ने वैदेशिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने

सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्ने विधेयक तयार गरी पेश गर्ने सरकारको कार्यको वैधानिकता जाँच्ने

बार्षिक बजेट पारित गर्ने अध्यादेश जारी गर्ने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने,

दण्ड निर्धारण गर्ने

सन १९३० भन्दा अगाडिको अवस्था:

एडम स्मिथको स्वतन्त्र अर्थ व्यवस्था सम्बन्धी सिद्धान्त (Laissez Faire Economy) अनुसार बजारलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्दछ, बजारलाई अद ृश्य हातले नियमित गर्दछ ।

राष्ट्रको रक्षा, समाजका सदस्यहरुलाई अन्याय र शोषणबाट संरक्षण, निजी क्षेत्रले नगर्ने सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी कार्यमा मात्र राज्य संलग्‍न हुनुपर्छ ।

सन १९२० मा प्रकाशित आर्थर सेसिल पिगुको द इकोनोमिक्स अफ वेल्फेयरले राज्यले आयको समान वितरण गर्नुपर्छ भन्‍ने धारणाको साथै आधारभूत सेवामा लगानी गर्नुपर्छ भन्‍ने धारणा अगाडि आयो ।

सन् १९३० देखि १९६० सम्मको अवधि

सन् १९३० को दशकमा आएको आर्थिक मन्दीले गर्दा राज्यको भूमिकामा परिवर्तन आयो र खासगरी मन्दीलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले राज्यको सक्रिय भूमिका र हस्तक्षेपलाई स्वीकार गरियो ।

किन्सले सामाजिक समस्याको समाधानमा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्दै बेरोजगारीको समाधानको लागि राज्यले लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भने ।

यही समयमा रुसमा भएको योजनाबद्ध विकासको कारण मन्दीको प्रभाव कम परेको भन्‍ने आम विश्‍वासले गर्दा आर्थिक विकासको लागि योजनाको अपरिहार्यता स्वीकार गरियो । Public Goods को उत्पादनको लागि सार्वजनिक संस्थान आवश्यक मानियो । सरकार आर्थिक योजना निर्माण गर्ने, त्यसलाई लागु गर्ने तथा सार्वजनिक संस्थानमार्फत जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुको व्यापारमा समेत संलग्‍न हुन थाल्यो ।

१९२० को मध्यदेखि द्वितीय विश्‍वयुद्धको सुरुसम्म सोभियत संघले गरेको प्रगतिको प्रभावमा परी विकासोन्मुख देशहरुले आफ्‍नो अर्थतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रियस्तरको योजना आयोगको गठन गर्न थाले ।

औद्योगिक राज्यहरु कल्याणकारी राज्यमा परिणत भए भने विकासन्मोख राज्यहरु राज्य नियन्त्रित विकास रणनीतिहरु तर्जुमा गर्न तल्लीन रहे ।

समाजवादी मार्ग अवलम्बन गर्ने नवोदित राष्ट्रहरु तत्कालिन सोभियत संघको विकासबाट प्रभावित थिए भने पूँजीवादी मार्ग अवलम्बन गर्ने राष्ट्रहरु Marshall Plan को माध्यमबाट युद्धबाट ध्वस्त भएको युरोपको पुनर्निर्माण गर्न अमेरिका र बेलायतले पाएको सफलतालाई देखेको थिए ।

समाजवादी विकास सिद्धान्तले विकासको लागि आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको नियन्त्रण र विकासको लागि आर्थिक योजनामा जोड दिन्थ्यो भने उदारवारी विकास सिद्धान्तले Kick Start Economy लाई Take Off Economy मा परिणत गर्ने योजना आवश्यक रहेको मानेका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुसँग विकास सहयोग प्राप्त गर्न विकास योजनाको अपरिहार्यता थियो ।

सन् १९६० देखि १९८० को अवधि

इतिहासले यो देखायो कि राज्यको अत्याधिक संलग्‍नताले विकासलाई सहयोग होइन हानी नै पुग्यो । विकास योजनाले राज्यको विकासमा राखेको लक्ष्य पुरा गर्न नसकेपछि विकास योजना विकास सम्बन्धी समस्याको रामवाण औषधि होइन भन्‍ने कुरा प्रष्ट भयो ।

यो समयमा दक्षिण पूर्व एसियाका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापानले प्रचलित मोडलभन्दा अलग्गे आफू अनुकूलको अर्थव्यवस्था अपनाए जसमा राज्यले आवश्यक भएको क्षेेत्रमा सक्रियतापूर्वत हात हाल्ने र निजी क्षेत्रमा भर पर्न सकिने ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई छाड‍्ने Selective State Intervention को पद्धति अपनाए ।

ह्युम र टर्नरले ती मुलुकहरुको विकास Fundamentally Sound Development Policies को प्रतिफलको रुपमा लिएका छन् । ती देशका सरकारहरुले बजारसमक्ष आत्मसमर्पण गरेनन् बरु बजारलाई मार्गनिर्देशन गरे र यसको सिर्जनामा सहयोग गरे ।

जोसेफ स्टिगलजले यी राष्ट्रहरुले गरेको प्रगतिलाई Market Based Development Strategy को प्रतिफल भनेका छन् ।

सन् १९८० देखि १९९६ को अवधि

यो अवधिमा सरकारलाई Government as Problem Phase को रुपमा लिएको थियो भने Trade Enough भन्‍ने सिद्धान्तको बाहुल्य रहेको थियो ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले दिगो आर्थिक विकासलाई सम्भव बनाउँछ । सरकारले मूल्य निर्धारण गर्दा Price Distortion हुन्छ । राज्यले व्यापारमा हात हाल्नु हुँदैन र मूल्य विक ृत पार्ने कार्य छोड्‍नुपर्छ जसले गर्दा Getting the Price Right सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता विकसित भयो र सरकारलाई The Evil Government School को रुपमा लिने सम्प्रदायले सरकारको भूमिकाला न्यून बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दियो ।

Government is a problem rather than a solution to underdevelopment.

विकास योजनाको असफलताले राज्यको भूमिका पुनर्परिभाषित गर्न आवश्यक भयो ।यो अवधिमा जुन राज्यहरु योजनाबद्ध ढाँचामा अल्झिए उनीहरु आर्थिक रुपमा गतिहिनता वा मन्दीको शिकार भए ।

योजनाबद्ध अर्थतन्त्रको समाप्ति र शास्त्रीय खुला बजार व्यवस्थाको असफलताको फलस्वरुप विकास प्रक्रियाको नवशास्त्रीय (Neo-Classical) बजारमुखी विचार प्रबल भएर आयो जसले बजार र राज्यको भूमिका पुन: निर्धारण गर्‍यो । यसले पनि राज्यको सक्रिय संलग्‍नतालाई अस्वीकार गर्‍यो र राज्यको हस्तक्षेपलाई छाडेर निजी क्षेत्रको पक्षमा जोड दियो ।

विकासमा राज्यको भूमिका सम्बन्धी अवधारणमा अर्को Extreme को जन्म भयो राज्यलाई विकासको साधक नभई बाधकको रुपमा लिन थाल्यो र १९८० को दशकमा पुन: खुला अर्थव्यवस्थाको पक्षमा लहर आयो ।

यस धारणाअनुसार सरकार भ्रष्ट्र छ, यसले Price Distortion लाई प्रश्रय दिन्छ र दुर्लभ स्रोतहरुलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउँछ तसर्थ विकासमा सरकारले गर्ने सक्‍ने काम भनेको आ‍फ्‍नो आर्थिक भूमिका हटाउनु हो ।

The state was overextended, inefficient and needed to be rolled back.

Government needs to do less in those areas where markets work भन्दै १९९१ को विश्‍व विकास प्रतिवेदनले भनेको छ- बजारको असफलताले द्रुत विकासमा प्रतिकूल असर पार्दछ तर सरकारको असफलताको मूल्य त्योभन्दा निकै ठूलो हुन्छ ।

सन् १९९७ को पछिको अवधि

विगतका दशकहरुमा अत्याधिक विकास गरेको जापानो व ृद्धिदरमा आएको सुस्तता र विकासन्मोख देशहरुको घट्दो वा स्थिर आर्थिक व ृद्धिदरले राज्यको भूमिकामा पुनर्विचार गर्न बाध्य बनायो । १९९० को दशकमा आएर राज्य आर्थिक विकासको मुक दर्शक होइन साझेदार हो भन्दै राज्यको भूमिकालाई पुन: स्वीकार गर्न थालियो ।

राज्यलाई विकासको दाताको रुपमा स्वीकार गरिएको नभएर साझेदारको रुपमा लिइएको छ जसले राज्य र बजारको अन्तर्क्रियामा जोड दिन्छ ।

आर्थिक विकासको लागि सरकारले आधारभूत संरचनाको विकासमा, वित्तीय क्षेत्रमा, मानव पूँजीको विकासमा, प्रविधिको प्राप्ति र विकासमा, संस्थाहरुको स्थापना र सुधार अनि नीति निर्माणमार्फत विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

समानतावादी समाजको स्थापनाको लागि शिक्षाको विकास

औद्योगिकीकरण र उत्पादन वृद्धिको लागि प्रविधिको विकास

बजार असफलता भएको क्षेत्रमा सूचनाको संकलन, प्रशोधन र सम्प्रेषणको लागि

वित्तीय संस्थाहरुको विकास, साम्पतिक अधिकार, करार र दामासाही सम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्ने र बजारलाई नियमित गर्ने

दिगो विकासको लागि वातावरणीय क्षय रोक्‍ने र Social Safety Net को व्यवस्था गर्ने

यस अवधारणाले सरकारको आकारभन्दा यसको क्षमतामा जोड दिन्छ । सक्षम, पारदर्शी र इमानदार कर्मचारीतन्त्रको विकासलाई अनिवार्य मानिएको छ । यसरी विकास अर्थशास्त्रले विगत एक शताब्दीमा पुरै एक चक्कर लगायो ।

भूमिका

World Development Report 1997 : The State in a Changing World को निश्कर्ष छ- भूमण्डलीय एकीकरणले आशालाग्दो भविष्यको सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । तर, यसको लागि बजारको असफलता हटाइनुपर्छ र परिमार्जित नीतिहरु अर्थात् जनतामा लगानी गर्ने, पारिवारिक फर्महरु विकसित हुँदै गरेका औद्योगिक र सेवाका क्षेत्रहरुलाई सहयोग पुग्‍ने वातावरण उपलब्ध गराउने राष्ट्रिय नीतिहरु निर्माण गरिनुपर्छ ।

खासगरी सामाजिक संरचनाो निर्माणमा श्रमिकहरु, युनियन र फर्महरु एक आपसमा अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट पारिश्रमिक वा कामको अवस्था र सर्तहरुको बारेमा सहमतिमा पुग्छन्, र शोषित बाल मजदुर एवम् भेदभावको शिकार भएका महिला तथा अल्पसङ्ख्यकहरुजस्ता दयनीय अवस्थाका मजदुरहरुको संरक्षण गर्ने कार्यमा अझै पनि राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

विश्‍व विकास प्रतिवेदनले भर्खर योजनाबाट बजारमा अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरेका अर्थतन्त्रमा मजदुरहरुको गतिशीलता (Labour Mobility) मा सुधार ल्याउन, संक्रमणको मूल्य घटाउन र उपेक्षित वर्गसम्म पुग्‍न राज्यको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्‍छ भन्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

१९९७ को विश्‍व विकास प्रतिवेदनले राज्यको सन्तुलित भूमिकाको व्याख्या गरेको छ । सरकारहरुले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्न र असमानत्ता हटाउन सफलता पाएका छन् । तर, कतिपय क्षेत्रमा सरकारको कार्यले अत्यन्त थोरै सफलता पनि हासिल गरेको छ । अझ सरकारले विगतमा राम्रा उपलब्धि हासिल गरेको क्षेत्रमा समेत बदलिदो भूमण्डलीय अर्थव्यवस्थामा यो सफलता कायम राख्‍न सफल नहोला कि भनी चिन्ता व्यक्त गरिएको पाइन्छ ।