विकासका आयामहरू

३.२ विकासका आयामहरूः दिगो विकास, समावेशी विकास, सहभागितामूलक विकास, गरिबी निवारण, लैङ्गिक सवाल, जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक निजी साझेदारी, विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण

३.२.१ दिगो विकास

३.२.२ समावेशी विकास

३.२.३ सहभागितामूलक विकास

३.२.४ गरिबी निवारण र रोजगारी

• आर्थिक सामाजिक समानता सहितको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी राष्ट्रिय विकास रणनीति अवलम्बन गरिएको,

• स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार भएको,

• पोषण, बाल मृत्युदर र विद्यालय शिक्षासम्बन्दी सूचकमा निरन्तर सुधार भएको,

• गरिब, विपन्न र भूकम्पपीडित लक्षित आवास कार्यक्रम प्रभावकारी भएको,

• फुसको छानोलाई जस्तापाताले विस्थापित गर्ने अभियान विस्तार भएको,

• स्वच्छ ऊर्जा र पिउने पानीको पहुँचमा विस्तार भएको,

• विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार भएको,

• आधारभूत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार भएको,

• लक्षित कार्यक्रम तथा सामाजिक परिचालनको प्रभावकारिता अभिवृद्धि मार्फत बहुआयामिक गरिबी सम्बन्धी सूचकमा सुधार भएको,

• नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ रहेको,

• गरिब घर परिवार पहिचान गरी सोको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएबाट गरिब लक्षित कार्यक्रम तय गर्ने आधार तयार भएको,

• सबै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सीपमूलक एवं व्यावसायक तालिम सञ्चालन भइरहेको,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यमा श्रममूलक प्रविधिलाई बढावा दिइएको,

• वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकको तुलनामा औपचारिक माध्यमबाट विदेशी नागरिक नेपालमा आई काम गर्नेको सङ्ख्या ज्यादै न्यून रहेको,

• ठुला, साना र मझौला उद्योगमा ६ लाख रोजगारी रहेको,

• युवा तथ साना व्यवसायी रोजगार कोषबाट ५ हजार जना स्वरोजगार भएको,

• सहकारी क्षेत्रबाट विपन्न वर्गको आर्थिक, सामाजिक सशक्तीकरणको साथै GDP मा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको,

• सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायककको दरबन्दी स्वीकृत भएको,

• प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ४ लाख व्यक्तिलाई आंशिक र ४८ हजारलाई पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेको,

• वैदेशिक रोजगारी गुमाई फर्केकालाई युवा लक्षित पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको,

• व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट युवा लक्षित व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको,

• श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सङ्ख्या ४४ लाख पुगेको,

• वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवार लक्षित कल्याणकारी कार्य गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्ड कार्यान्वयनमा आएको,

• ८५८ म्यानपावर कम्पनीले ११ो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने इजाजत पत्र प्राप्त गरेको,

• वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रुपमा ११० र व्यक्तिगत रुपमा १७८ देशलाई खुला गरेको,

३.२.५ लैङ्गिक सवाल

३.२.६ जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन डरलाग्दो त्रासदी बनिरहेको छ । आधुनिकता र विकासको नाममा मानिसले पृथ्वीका लाखौँ जीवजन्तु, वनस्पति, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई तहसनहस पारिरहेको छ । कार्बन उत्सर्जनमा विकसित राष्ट्रहरूले देहायअनुसार हिस्सा ओगटिरहेका छन्ः

अमेरिका २५%

युरोपियन युनियन २८%

चिन १३%

रसिया ६%

जापान ४%

• United Nations Framework Convention on Climate Change, 1992 मा कार्बन उत्सर्जनलाई सन् २०३० सम्ममा Net Zero मा पुर्‍याउने भनी पक्ष राष्ट्रहरूले साझा प्रतिबद्धता गरेको,

• सरकार प्रमुख सहभागी नभएको कोप-२७ मा जात्रा हेर्न गए झैँ नेपालले ७६ जना प्रतिनिधिलाई पठायो जसले Sideline Discussion मात्र गरे ।

• Hothouse Earth: An Inhabitant's Guide का लेखक Bill McGuire ले जलवायु इन्जिनियरिङको अवधारणा गलत भएको मत राखेका छन् ।

• Net Zero को प्रतिबद्धतालाई पक्ष राष्ट्रहरूले भुलेको हो कि भन्ने आशङ्का समेत उत्पन्न भएको छ ।

• अमेरिकाले सन। २०५० सम्ममा कार्ब उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ, अन्य राष्ट्रहरू भने यस विषयमा मौन रहेका छन् ।

• Climate Finance अन्तर्गत विकसित राष्ट्रले विकासोन्मुख राष्ट्रलाई २०२० देखि २०२५ सम्म प्रति वर्ष १०० अर्ब डलर दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

• महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको नेतृत्वमा गएको कोप-२७ को प्रतिनिधिमण्डलले 'हिमाल पग्लिने क्रम रोकिनुपर्ने एवं थप नोक्सानी र क्षति ब्यहोर्ने पक्षमा छैनौँ' भन्ने मूल आशयका साथ सम्मेलनमा सहभागी राखेको जनाइए पनि सरकार प्रमुख अनुपस्थित भएकाले नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले मुख्य कार्यक्रममा भाग लिन पाएन ।

• नेपालले कोप-२६ मा पस्तुत गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions-NDCs) कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छैन । हालसम्म २४ राष्ट्रले मात्र NDCs बुझाएका छन् ,

३.२.७ सार्वजनिक निजी साझेदारी

३.२.८ विश्वव्यापीकरण

३.२.९ आर्थिक उदारीकरण

३.२.१० निजीकरण