१.१ नेपालको वर्तमान संविधान, नेपालमा संवैधानिक विकास र त्यसको विश्लेषणात्मक समीक्षा

नेपालको वर्तमान संविधान

१. प्रस्तावना

• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वामिमानलाई अक्षुण्ण राखेको,

• जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनलाई आत्मसात गरेको,

• ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरु तथा बेपत्ता र पीडित नागरिकहरूलाई सम्मान गरेको,

• सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरेको,

• बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरेको,

• विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्‍भावलाई संरक्षण र प्रवर्धन गरेको,

• वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक बिभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरेको,

• आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्त आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको, र

• सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने आकाङ्क्षा राखेको ।

२. सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता

• नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको,

३. राष्ट्र

• राष्ट्रलाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता भनी परिभाषित गरिएको,

४. नेपाल राज्य

• नेपाल राज्यलाई स्वतन्त्र, अविभाव्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनी परिभाषित गरिएको,

५. राष्ट्रिय हित

• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय मानि‍एको,

६. भाषा

• नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्ट्रभाषा मानिएको,

• देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा मानिएको,

• प्रदेशमा नेपाली भाषाका अतिरिक्त बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने अन्य भाषालाई समेत सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको ।

७. नागरिकता

• प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको,

• वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको,

• आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको ।

८. मौलिक हक

• मौलिक हकहरुको विस्तार गरिएको,

  • सम्मानपूर्वक बाँच्‍न पाउने हक,

  • स्वतन्त्रताको हक,

  • समानताको हक,

  • सञ्चारको हक,

  • न्याय सम्बन्धी हक,

  • अपराध पीडितको हक,

  • यातना विरुद्धको हक,

  • निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक,

  • छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक,

  • सम्पत्तिको हक,

  • धार्मिक स्वतन्त्रताको हक,

  • सूचनाको हक,

  • गोपनियताको हक,

  • शोषण विरुद्धको हक,

  • स्वच्छ वातावरणको हक,

  • शिक्षा सम्बन्धी हक,

  • भाषा तथा संस्कृतिको हक,

  • रोजगारीको हक,

  • श्रमको हक,

  • स्वास्थ्य सम्बन्धी हक,

  • खाद्य सम्बन्धी हक,

  • आवासको हक,

  • महिलाको हक,

  • बालबालिकाको हक,

  • दलितको हक,

  • ज्येष्ठ नागरिकको हक,

  • सामाजिक न्यायको हक,

  • सामाजिक सुरक्षाको हक,

  • उपभोक्ताको हक,

  • देश निकाला विरुद्धको हक, र

  • सवैधानिक उपचारको हक ।

९. नागरिक कर्तव्य

• नागरिकले पालना गर्नुपर्ने चारवटा कर्तव्यहरुको व्यवस्था गरेको,

  • राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्ने,

  • संविधान र कानूनको पालना गर्ने,

  • राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्ने, र

  • सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने ।

१०. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व

• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सम्बन्धी विषयहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने,

• राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सहित ४ वटा निर्देशक सिद्धान्तहरु उल्लेख गरिएको,

• १३ वटा राज्यका नीतिहरुको व्यवस्था गरिएको,

  • राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति,

  • राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति,

  • सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्बन्धी नीति,

  • अर्थ उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति,

  • कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति,

  • विकास सम्बन्धी नीति,

  • प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति,

  • नाागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति,

  • श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति,

  • सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति,

  • न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति,

  • पर्यटन सम्बन्धी नीति, र

  • अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति ।

• राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरु सहितको वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत संघीय समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था रहेको,

• राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सङघीय संसदमा एक समिति रहने व्यवस्था गरेको ।

११. सङ्घीय शासन व्यवस्था

• सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह निर्धारण गरेको,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारलाई सूचीकृत गरिएको,

• अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा निहित रहेको,

• सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्‍नो अधिकारक्षेत्र भित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, बजेट बनाउन, निर्णय गर्न, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्‍ने र सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्‍ने प्रावधान रहेको,

• प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासवाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गरी त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानून बमोजिम वितरण गर्नुेपर्ने,

• वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने र त्यस्तो सहायता वा ऋण लिँदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुने गरी लिनुपर्ने,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्‍नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्‍ने ।

१२. राष्ट्रपति

• राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्षको रुपमा रहने,

• राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने,

• संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने,

• राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा संविधान वा सङ्घीय कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीका साथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने ।

१३. शासकीय स्वरुप

• नेपालको शासकीय स्वरुप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने

१४. कार्यकारिणी अधिकार

• कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने,

• मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा वहन गर्ने,

• नेपालको संघीय कार्यकारिणी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुने ।

१५. मन्त्रिपरिषद्

• प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन हुने,

• प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट वहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने,

• प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नरहेमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने,

• यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने,

• यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने,

• यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्काे निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्‍ने,

• राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदका सदस्यहरु मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम बढीमा २५ जना सदस्य रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्न,

• प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामुहिक रुपमा सङ्घीय संसद प्रति र मन्त्री आफ्‍नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने,

• प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएमा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नभए सम्मका लागि वरिष्ठ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्य सञ्चालन गर्ने,

१६. सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने

• राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने,

• त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिना भित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्रीपदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने,

• प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा मन्त्रीपदमा नियुक्ति हुनका लागि योग्य नहुने,

१७. प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउनु पर्ने बिषय

• मन्त्रिपरिषदको निर्णय,

• सङ्घीय संसदमा पेश गरिने विधेयक,

• उल्लिखित विषयमा राष्ट्रपतिले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण,र

• नेपालको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषय ।

१८. सङ्घीय व्यवस्थापिका

• संघीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदन रहेको,

• जनसङ्ख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट एक जना गरी १६५ सदस्य निर्वाचित हुने र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ११० सदस्य निर्वाचित हुने,

• भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिइ जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरिएको,

• १८ वर्ष पुरा भएको नेपाली नागरिकलाई मताधिकार रहेको,

• एउटै व्यक्ति एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेदवार हुन नपाउने,

• प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिना भन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको हो, सोही प्रक्रियाबाट पूर्ति गरिने,

• संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने र त्यसरी महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो दलले समानुपातिक निर्वाचनका लागि आफ्नो दलबाट सङ्घीय संसदमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने,

• प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने तर देशमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु रहेको अवस्थामा यसको कार्यकाल एक वर्षमा नवढ्ने गरी थप गर्न सकिने र यसरी थप गरिएको कार्यकाल सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने,

• प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्धारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना गरी ५६ जना निर्वाचित हुने र बाँकी ३ जनामा कम्तीमा एक जना महिला हुने गरी नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने,

• राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको पदावधि ६ वर्षको हुने र प्रत्येक एक तिहाई सदस्यको पदावधि प्रत्येक २ वर्षमा समाप्त हुने तर पहिलोपटक सदस्यको पदावधि कायम गर्दा गोला प्रथाद्धारा एक तिहाइको २ वर्ष , अर्को एक तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी एक तिहाइको ६ वर्ष हुने गरी पदावधि कायम गरिने,

• राष्ट्रिय सभाको प्रथम बैठक बसेको दिनबाट सम्पूर्ण सदस्यहरुको पदावधि प्रारम्भ भएको मानिने,

• सङ्घीय संसदको सदस्य हुन देहाय बमोजिमको योग्यता तोकिएको,

  • नेपालको नागरिक

  • प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पुरा भएको,

  • नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको,

  • कुनै सङ्घीय कानूनले अयोग्य नभएको ,र

  • कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।

• निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति संसदको सदस्य पदमा निर्वाचित वा मनोनित भएमा सो पदको सपथ ग्रहण गरेको दिन देखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने,

• सङ्घीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलोपटक भाग लिनु अघि सपथ लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको,

• देहायको अवस्थामा सङ्घीय संसदको सदस्यको पद रिक्त हुने उल्लेख गरेको,

  • निजले सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा,

  • तोकिएको योग्यता नभएमा वा नरहेमा,

  • तोकिएको कार्यालय वा पदावधि सकिएमा,

  • सदनलाई सूचना नदिइ लगातार सदनको १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,

  • जुन दलको उम्मेदवार भइ सदस्य निर्वाचित भएको हो सो दलले सङ्घीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा, वा

  • निजको मृत्यु भएमा ।

• सङ्घीय संसदको कुनै सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नको अन्तिम निर्णय संवैधानिक इजलासले गर्ने,

• प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सुरु भएको मितिले १५ दिन भित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु मध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने

• सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलको हुनुपर्ने र एक जना महिला हुनुपर्ने,

• प्रतिनिधिसभामा एक भन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएमा वा भए पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एउटै दलको सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन सक्‍ने,

• सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भएमा प्रतिनिधिसभाले सो सभाका सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पुर्ति गरिने,

• प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने,

• सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएको वा दुवै पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसाबले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने,

• देहायको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने,

  • प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्काे निर्वाचनको उम्मेदवारी दारिवला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने,

  • लिखित राजिनामा दिएमा,

  • पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा,

• राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको मितिले १५ दिन भित्र यसका सदस्यहरु मध्येबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्ने र अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने,

• अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त भएमा राष्ट्रिय सभाले सभाका सदस्यहरु मध्येबाट निर्वाचन गरी रिक्त स्थानको पूर्ति गर्ने,

• राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने,

• राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको निर्वाचन नभएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको बैठकको अध्यक्षता उपस्थित सदस्य मध्ये उमेरको हिसावले ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने,

• देहायको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पद रिक्त हुने,

  • राष्ट्रिय सभाको सदस्य नरहेमा,

  • लिखित राजिनामा दिएमा,

  • निजले पद अनुकुल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेमा ।

• राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले गर्नेछ र त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा अध्यक्षले भाग लिन र मत दिन पाउने,

• राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र अधिवेशन आव्हान गर्ने,

• बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आव्हान गर्ने,

• संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्‍ने,

• संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्‍नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्‍नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्‍ने,

• महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय एक महाभियोग सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको,

• संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतमा सदन वा समितिमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा प्रत्येक पटकको लागि ५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरिने,

• सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहने र सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ नगरिने, थुनामा नराखिने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही नचलाइने,

• संसदलाई आफ्‍नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहने र सदनको कुनै काम कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने,

• सङ्घीय सदस्यको कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएको अवधिभर पक्राउ नगरिने,

• संसदको विशेषाधिकारको हननलाई सङ्घीय संसदको अवहेलना मानिने,

• सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने सक्‍ने,

• अदालतमा बिचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा कुनै सदनमा छलफल नगरिने,

• सभामुख र अध्यक्षको संयुक्त सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसदको महासचिव नियुक्त गर्ने,

• सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले दुबै सदनको सचिव नियुक्त गर्ने,

• अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र पेश गरिने,

• अर्थ विधेयक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिने,

• एक सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशिघ्र अर्को सदनमा पठाइने र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने,

• प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयकमा कुनै सुझाव भए सुझाव सहित १५ दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्ने,

• १५ दिनसम्म राष्ट्रिय सभाले अर्थ विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्‍ने,

• प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य बिधेयक राष्ट्रिय सभाले दुइ महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्ने,

• अर्थ विधेयक बाहेक कुनै सदनले पारित गरेको अन्य विधेयक अर्को सदनले अस्वीकृत गरेमा वा संशोधन सहित पारित गरेमा सो विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनु पर्ने,

• देहाय बमोजिमको विधेयक दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिने,

  • राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गरेको,

  • प्रतिनिधि सभाले संशोधन सहित राष्ट्रिय सभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रिय सभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको,

• कुनै विधेयक बिचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्‍ने,

• तर विचाराधीन विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन भएा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा निष्क्रिय हुने

१९. सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली

• कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने,

• गुठी रकम बाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने,

• सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकम, सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम खर्च हुने रकम, पेश्की खर्च र उधारो खर्चको व्यय सङ्घीय सञ्चित कोषबाट हुने,

• नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष राजस्व र व्ययको अनुमान खुलेको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने

• विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा पेश्की खर्च गर्न सकिने,

• प्राकृतिक कारण वा बाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्‍न वा अन्य कारणले संकटको अवस्थामा उधारो खर्च विधेयक पेश गर्न सकिने,

• आकस्मिक कामको लागि सङ्घीय आकस्मिक कोष स्थापना गर्न सकिने,

२०. न्यायपालिका

• नेपालको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने,

• मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने,

• सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी नेपालमा तीन तहका अदालतहरु रहने,

• यी तीन तहका अदालत बाहेक कानून बमोजिम मुद्दा हेर्ने स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समानका अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने,

• सर्वाेच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहने,

• सबै अदालत र न्यायिक निकायहरु सर्वाेच्च अदालत मातहत रहने,

• कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वाेच्च अदालतको हुने,

• सर्वोच्च अदालतले आफ्‍नो र आफ्‍नो क्षेत्रधिकार भित्र पर्ने अदालत, विशिष्टिकृत अदालत वा अन्य निकायहरुको न्याय प्रशासन वा व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा निरीक्षण, सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन सक्‍ने,

• मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने,

• सर्वाेच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० जना न्यायधिश रहने,

• संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्याय परिषद्को सिफारिसमा अनय न्यायाधीसको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने,

• प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने,

• प्रधान न्यायाधीशको पदावधि ६ वर्षको हुने,

• अन्य न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुनका लागि संविधानले देहायको योग्यता तोकेको,

  • कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको,

  • कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्षसम्म निरन्तर वकालत गरेको,

  • कम्तीमा १५ वर्षसम्म विशिष्ट कानुनविद्को रुपमा ख्याती प्राप्त गरेको,

  • न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रोणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको,

  • नेपाली नागरिक ।

• प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पद देहायको अवस्थामा रिक्त हुने,

  • राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा,

  • ६५ वर्ष उमेर पूरा भएमा,

  • महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

  • शारीरीक तथा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र न्यायाधीशको हकमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

  • नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,

  • मृत्यु भएमा ।

• प्रधान न्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै पदमा काममा लगाउन वा काजमा खटाउन नपाइने,

• सर्वाेच्च अदालतको देहायको अधिकार क्षेत्र रहेको,

(क) असाधारण अधिकार क्षेत्र

• कानुन बदर गर्ने,

  • संविधानद्धारा मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएका हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून सङ्घीय संसदले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानून सङ्घीय संसद वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर गरी पाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्‍ने,

  • कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि सर्वाेच्च अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्न सक्‍ने,

• नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षण

  • मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्काे उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्काे उपचारको व्यवस्था भए पनि सो अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरुपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुङ्गो लगाउने,

  • सर्वाेच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्‍ने,

  • तर संसदको विशेषाधिकारको काम कारबाही सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने,

(ख) साधारण अधिकार क्षेत्र

• मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने , साधक जाँच्ने , मुद्दा दोहोर्‍याउने , निवेदन सुन्ने वा आफ्‍नो फैसला वा अन्तिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने,

• उच्च अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने,

• संविधान र कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको सार्वजनिक महत्वको विषय वा सर्वाेच्च अदालतबाट निर्णय हुन अपयुक्त छ भनी उच्च अदालतले आफ्‍नो राय सहित सिफारिस गरेको मुद्दाको निरुपण गर्ने,

• सारभूत रुपमा समान प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रश्न सार्वजनिक महत्वको हो भन्ने सर्वाेच्च अदालतलाई लागेमा वा महान्यायाधिवक्ता वा मुद्दाका पक्षको निवेदनबाट देखिएमा त्यस्ता मुद्दा झिकाइ साथै राखी फैसला गर्ने,

• कुनै उच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदा न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्‍ने विशेष परिस्थिति देखिएमा कारण र आधार खुलाइ एक उच्च अदालतबाट अर्काे उच्च अदालतमा त्यस्तो मुद्दा सारी सुनुवाइ गर्न आदेश दिन सक्‍ने,

• प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीशहरु सहितको संवैधानिक इजलास रहने,

• यो इजलासले सर्वाेच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तगर्तको संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा परेको निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने,

  • सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरु बिचको अधिकार क्षेत्रको बारेमा भएको विवाद सम्बन्धी मुद्दा,

  • संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी ।

• सर्वाेच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले वाार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष समक्ष पेश गर्ने,

• सङ्घीय संसदले वार्षिक प्रतिवेदन माथि कुनै सुझाव दिन आवश्यक देखेमा नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय मार्फत त्यस्तो सुझाव सम्बन्धित निकायलाई दिन सक्‍ने,

• उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने,

• मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश पदमा नियुक्ती हुनका लागि देहायको योग्यता तोकेको,

  • कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको,

  • कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वारिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रुपमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको

  • कम्तीमा १० वर्ष कानूनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको,

  • न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको,

• उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा उपरोक्त बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरु मध्येबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा निजले वार्षिक रुपमा फैसला गरेको मुद्दाको अनुपात र माथिल्लो अदालतमा अन्तिम निर्णय हुँदा मुद्दा सदर, बदर वा उल्टिएको मुल्याङ्कनको आधारमा, न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच कार्य सम्पादनको आधारमा हकमा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यसम्पादनको आधारमा र अन्यको हकमा वरिष्ठता, व्यावसायिक निरन्तरता, इमान्दारी, पेशागत आचरण र न्याय र कानूनको क्षेत्रमा गरेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी नियुक्त गरिने,

• उच्च अदालतको न्यायाधीश भइ सेवानिवृत्त भएको व्यक्तिले आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा सेवा गरेका उच्च अदालत र मातहतका अदालत बाहेक अन्य उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भइ बहस पैरवी गर्न पाउने,

• प्रदेश कानून बमोजिम स्थापित स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय जिल्ला अदालतको मातहतमा रहने,

• जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट हुने,

• जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त पदमा नेपाली नागरिक भई देहायको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिने,

  • कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिककृतहरु मध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनको आधारमा रिक्त पद मध्ये २० प्रतिशत पद पूर्ति गरिने,

  • रिक्त पद मध्ये ४० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गर न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिककृतहरु मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा पुर्ति गरिने,

  • रिक्त पदमध्ये बाँकी ४० प्रतिशत पदमा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त अधिवक्ताको रुपमा निरन्तर कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका, कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी आठ सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका वा कानूनको अध्यापन अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर आठ वर्ष काम गरेका नेपाली नागरिक मध्येबाट खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको आधारमा पुर्ति गरिने,

• लोक सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिइ जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि योग्यताक्रम अनुसार न्याय परिषद्मद्‍मा सिफारिस गर्ने,

• जिल्ला अदालतको अधिकार देहाय बमोजिम रहेको,

  • आफ्‍नो अधिकार क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने,

  • बन्दी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा लगायत कानून बमोजिमका निवेदन हेर्ने,

  • अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने,

  • प्रदेश कानून बमोजिम गठित स्थानीयस्तरका न्यायिक निकायले गरेको निर्णण उपर पुनरावेदन सुन्ने, र

  • आफु र आफ्‍नो मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले विरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा सङ्घीय कानून वमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्‍ने ।

• खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरुको कारबाही र किनारा गर्न विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना र गठन गर्न सकिने,

• न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, वर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन न्याय परिषद रहने व्यवस्था गरेको,

  • प्रधान न्यायाधीश – अध्यक्ष

  • सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री – सदस्य

  • सर्वाेच्च अदालतको वष्ठितम न्यायाधीश १ जना –सदस्य

  • राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेके कानूनविद् १ जना – सदस्य

  • राष्ट्रपतिले नेपाल बार एसोसियशनको सिफारिसमा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य

• न्याय परिषद् सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुने,

• नेपाल सरकारले कानून बमोजिम सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा गरिने नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा तथा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा सिफारिस गर्ने कामका लागि न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था गरेको,

  • प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष

  • सङ्घीय कानून तथा न्याय मन्त्री – सदस्य

  • सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश – सदस्य

  • लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष – सदस्य

  • महान्यायाधिवक्ता – सदस्य

• न्याय सेवाका राजपत्र अनङ्कित पदबाट सोही सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा गर्दा नेपाल सरकारले लोक सेवा आयोगले सिफारिस बमोजिम गर्नुपर्ने,

२१. महान्यायाधिवक्ता

• महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुने,

• कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने,

• नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिंदा महान्यायाधिवक्ताको राय लिनु पर्ने,

• महान्यायाधिवक्ताले सङ्घीय संसद वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भइ कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्‍ने,

• आफ्‍नो पदीय कर्तव्यको पालना गर्दा महान्यायाधिवक्तालाई नेपालको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुने,

• महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य देहाय बमोजिम हुने,

  • नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भइ दायर भएका मुद्दा मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने,

  • मुद्दा मामिलामा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने,

  • हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्‍न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने,

• महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको,

• मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने,

२२. प्रदेश कार्यपालिका

• प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा रहने,

• प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने,

• प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा रहने,

• प्रदेशको कार्यकारिणी कार्यहरु प्रदेश सरकारको काममा सञ्चालन हुने,

• संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको विषयमा सम्बन्धमा संविधान र सङ्घीय कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएकोमा बाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्दा नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने,

• नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने,

• प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने,

• राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक निजको पदावधि ५ वर्षको हुने,

• एउटै व्यक्ति एकपटक भन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको,

• प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त हुन ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको, सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य रहेको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको,

• प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्री सहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने,

• मुख्यमन्त्रीले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, प्रदेश सभामा पेश गरिने विधेयक, प्रदेश प्रमुखले जानकारी मागेको अन्य आवश्यक विवरण र प्रदेशको समसामयिक परिस्थितिका विषयमा प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी दिने,

२३. प्रदेश व्यवस्थापिका

• प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवथापिका रहने,

• प्रत्येक प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्याको दोब्बर सङ्ख्यामा हुन आउने सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित हुने,

• पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशतले हुन आउने सदस्य संख्यामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीवाट निर्वाचित सदस्यहरुबाट प्रदेश सभाको गठन हुने,

• प्रदेश सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने,

• प्रदेश सभा सदस्यको अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय संवैधानिक इजलासले गर्ने,

२४. स्थानीय कार्यपालिकाको व्यवस्था

• स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित रहेको,

• स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाको हुने,

• स्थानीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित हुन २१ वर्ष पूरा भएको, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै कानूनले अयोग्य नभएको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने,

• स्थानीय पदाधिकारीको कार्याकाल ५ वर्षको हुने,

• प्रमुख वा अध्यक्षको पदमा २ कार्यकालसम्म निर्वाचित हुन सक्‍ने,

• आफ्‍नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्थीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको,

• जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बिच समन्वय तथा आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला सभाको व्यवस्था गरेको,

• जिल्ला सभामा जिल्ला भित्रका प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य हुने,

• गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो वैठक बस्ने,

• जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक सहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने,

• जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने,

• सम्बन्धित जिल्ला भित्रको गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिको गाउँ सभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने,

• जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुने,

• प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुख वा सदस्यले प्रमुख समक्ष लिखित राजिनामा दिएमा, पदावधि समाप्त भएमा वा मृत्यु भएमा प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको पद रिक्त हुने,

• जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने,

  • जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बिच समन्वय गर्ने,

  • विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सो को अनुगमन गर्ने,

  • जिल्लामा रहने सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बिच समन्वय गर्ने,

  • प्रदेश कानून बमोजिम अन्य कार्यहरु गर्ने

२५. स्थानीय व्यवस्थापिका

• स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ सभा र नगर सभामा निहित रहेको,

• प्रत्येक गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित ४ जना गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहने,

• प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा २ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने,

• दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका २ जना सदस्य गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य हुने,

• दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका ३ जना सदस्य नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने,

• गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भइ कार्यसम्पादन गर्ने,

• गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने,

• स्थानीय व्यवस्थापिकाको सञ्चालन, बैठकको कार्यविधि, समिति गठन, सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था, गाउँ सभा र नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुने,

२६. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अन्तरसम्बन्ध

• नेपालभर वा आवश्यकताअनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी सङ्घीय कानून बनाउन सकिने,

• प्रदेशभर वा आवश्यकताअनुसार प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी प्रदेश कानून बनाउन सकिने,

• दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशले अनुसूची -६ मा उल्लिखित कुनै पनि विषयमा कानून बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा सङ्घीय संसदले आवश्यक कानून बनाउन सक्‍ने र त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागु हुने,

• संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने,

• नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वमा विषयमा र प्रदेशहरुबिच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई संविधान र सङ्घीय कानून बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्‍ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने,

• कुनै प्रदेशमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिना निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्‍ने,

• त्यसरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशभा निलम्बन वा विघटन भएमा त्यस्तो कार्य ३५ दिन भित्र सङ्घीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने, त्यसरी अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिना भित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुपर्ने र अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्वन वा विघटन कार्य स्वतः निस्क्रिय हुने,

• निलम्बन वा विघटन भएको प्रदेशमा अर्काे निर्वाचन नभए सम्मका लागि सङ्घीय शासन लागु हुने,

• सङ्घीय शासन लागू रहेको अवस्थामा सङ्घीय संसदले प्रदेशको सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्‍ने र त्यस्तो कानून सम्बन्धित प्रदेश सभाले अर्काे कानून बनाइ खारेज नगरे सम्म बहाल रहने,

• नेपाल सरकारले आफैं वा प्रदेश सरकार मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकालाई आवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्‍ने र त्यस्तो निर्देशनको पालन गर्नु गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कर्तव्य हुने,

• एक प्रदेशले अर्र्काे प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवम् प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने,

• एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्‍नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्‍ने,

• एक प्रदेशले अर्काे प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्‍नो प्रदेशको कानून बमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने,

• सङ्घ र प्रदेशबिच तथा प्रदेश प्रदेश बिच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न अन्तर प्रदेश परिषद्को गठन हुने,

  • प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

  • नेपाल सरकारका गृहमन्त्री –सदस्य

  • नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री – सदस्य

  • सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री – सदस्य

• अन्तर प्रदेश परिषदले आफ्‍नो बैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्‍ने,

• सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिच समन्वय कायम गर्न सङ्घीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने,

• प्रदेश गाउँपालिका वा नगरपालिका बिच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्‍ने,

• एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्काे प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु ढुवानी वा सेवाको विस्तार वा कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तुको ढुवानी वा सेवाका विस्तारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्न वा कुनै कर, शुल्क दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो वस्तु सेवाको ढुवानी तथा विस्तारमा कुनै किसिमको भेदभाव गर्न नपाइने,

२७. राष्ट्रिय सुरक्षा

• राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन र नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने,

  • प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष

  • नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री –सदस्य

  • नेपाल सरकारको गृहमन्त्री – सदस्य

  • नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्री – सदस्य

  • नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्री – सदस्य

  • नेपाल सरकारको मुख्य सचिव – सदस्य

  • प्रधानसेनापति, नेपाली सेना – सदस्य

  • सचिव –रक्षा मन्त्रालय – सदस्य सचिव

• राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‍ले आफ्‍नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने,

२८. संकटकालीन व्यवस्था

• राष्ट्रपतिलाई संकटकालीन अवस्था घोषणा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको,

• नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता प्रकृतिक विपद् वा महामारीको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्‍ने,

• कुनै प्रदेशमा प्राकृतिक विपद वा माहामारीको कारण गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समक्ष प्रदेश वा प्रदेशको कुनै भागमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्नका लागि अनुरोध गर्न सक्‍ने,

• यसरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी भएमा त्यसको एक महिना भित्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदका दुबै सदनमा पेश गर्नुपर्ने,

• संघीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गरेमा त्यस्तो घोषणा वा आदेश तीन महिनासम्म कायम रहनेछ अनुमोदन नभएमा स्वतः निस्कृत हुने,

• यस्तो संकटकालीन घोषणा वा आदेशको म्याद थप्नु परेमा त्यसको अवधि समाप्त नहुँदै एक पटकका लागि तीन महिना नबढाइ म्याद थप गर्न संघीय संसदमा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने,

• सङ्कटकालीन अवस्थामा कुनै पदाधिकारीले बदनियतका साथ कुनै काम गरेबाट कसैलाई कुनै प्रकारको क्षति भएको रहेछ भने पीडितले त्यस्तो घोषणा वा आदेश समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र आफूलाई परेको क्षति बापत क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्‍ने,

• सङ्कटकालीन घोषणा भएको अवस्थामा मौलिक हक निलम्बन गरिने,

• तर सम्मानपूर्वक बाँच्‍न पाउने हक, राजनीतिक दल खोल्‍ने स्वतन्त्रता, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, समानताको हक, सञ्चारको हक (कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्‍ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन), न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक (धर्ममा आस्था राख्‍ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्‍नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ), शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक (प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।), महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक (दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।), ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, संवैधानिक उपचारको हक र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन नगरिने,

• निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, सूचनाको हक, गोपनियताको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, आवासको हक र उपभोक्ताको हक निलम्बन हुने,

• सङ्कटकालीन घोषणा वा आदेश राष्ट्रपतिले जुनसुकै बखत फिर्ता लिन सक्‍ने,

२९. संविधान संशोधन

• नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता असंशोधनीय हुने,

• संशोधनको प्रस्ताव संसदका दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतवाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संविधान संशोधन भएको मानिने,

३०. सन्धि-सम्झौताको अनुमोदन

• नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको,

• शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवम् सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौता सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको,

• तर राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतवाट अनुमोदन, सम्मिलन स्वीकृति समर्थन गरिने,

३१. संवैधानिक परिषद्

• प्रधान न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्नका लागि देहाय वमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहने गरी एक संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था गरेको,

  • प्रधानमन्त्री – अध्यक्ष

  • प्रधान न्यायाधीश – सदस्य

  • प्रतिनिधि सभाको सभामुख – सदस्य

  • राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष – सदस्य

  • प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता – सदस्य

  • प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख – सदस्य

• प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मद‍्‍मा नेपाल सरकारको कानून तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रहने,

• प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायको कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै यस संविधान वमोजिम नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने,

३२. निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग

• सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले देहायका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक निर्वाचन क्षेत्र निधारण आयोगको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको,

  • सर्वाेच्च अदालतको सेवा निवृत्त न्यायाधिश – अध्यक्ष

  • भुगोलविद् एक जना – सदस्य

  • समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री एक जना – सदस्य

  • प्रशासनविद् वा कानुनविद् एक जना – सदस्य

  • नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृृत – सदस्य सचिव

३३. भाषा आयोग

• भाषा आयोगमा अध्यक्षका अतिरिक्त आवश्यक संख्यामा सदस्यहरु रहने,

• अध्यक्ष र सदस्यहको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले ६ वर्षको हुने र निजहरु पुन नियुक्ति नहुने,

• सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गर्ने,

• भाषाहरुको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरु सिफारिस गर्ने,

• मातृभाषाहरुको विकासको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको संभाव्यताका बारेमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस तथा सुझा पेश गर्ने,

• भाषाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने,

• आयोगले आफूलाई तोकिएको कार्य आयोग गठन भएको मितिले ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने,

• नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेशमा भाषा आयोगको शाखा स्थापना गर्न सक्‍ने,

३४. अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोग

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक जना प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरु रहने,

• प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने,

• प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको पदावधि ६ वर्षको हुने,

• आयुक्त प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएमा निजको पदावधि गणना गर्दा आयुक्त भएको अवधिलाई समेत जोडी गणना गरिने,

• कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने,

• महाभियोग प्रस्ताव पारित भइ पदमुक्त हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि सङ्घीय कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिने,

• अनुसन्धानबाट सार्बजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्‍न अन्य व्यक्ति उपर कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्‍ने,

• अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्‍ने,

• अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्‍नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, कुनै आयुक्त वा नेपाल सरकारको अधिकृत कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्‍ने,

३५. महालेखा परीक्षक

• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा सोको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायतका सबै सङ्घीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानूनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको विचार गरी लेखापरीक्षण हुने,

• ५०% भन्दा बढी शेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने,

• सङ्गठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्‍ने,

• महालेखपरीक्षकलाई लेखापरीक्षण सम्बन्धी कामको लागि लेखा सम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुने,

• महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने,

३६. लोक सेवा आयोग

• लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको पुनःनियुक्ति नहुने तर सदस्यलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्न सकिने,

• निजामती सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न परीक्षा सञ्चालन गर्नु लोकसेवा आयोगको कर्तव्य हुने,

• निजामती सेवाको पद बाहेक नेपाली सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, अन्य सङ्घीय सरकारी तथा सङ्गठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्ने,

• नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाका पदमा बढुवा गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने,

• कुनै सङ्गठित संस्थाको सेवाका कर्मचारीको सेवाका शर्त सम्बन्धी कानून र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने,

• नेपाल सरकारवाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोकसेवा आयोगको परामर्श बिना स्थायी नियुक्ति नगरिने,

• देहायका विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने,

  • सङ्घीय निजामती सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा,

  • सङ्घीय निजामती सेवा वा पदमा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनु पर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा,

  • सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा ६ महिना भन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

  • कुनै एक प्रकारको सङघीय निजामती सेवाको पदबाट अर्काे प्रकारको सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट सङ्घीय निजमती सेवामा सरुवा वा बढुवा गर्दा वा कुनै प्रदेशको निजामती सेवाको पदबाट सङ्घीय निजामती सेवाको पदमा वा सङ्घीय निजामती सेवाको पदबाट प्रदेश निजामती सेवाको पदमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तताको विषयमा,

  • लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु नपर्ने अवस्थाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने अवस्थाको पदमा स्थायी सरुवा वा बढुवा गर्ने विषयमा, र

  • सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई दिइने विभागीय सजायको विषयमा ।

• न्याय सेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय सोही बमोजिम हुने,

• प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोक सेवा आयोग रहने,

३७. निर्वाचन आयोग

• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने,

• निर्वाचन प्रयोजनको लागि मतदाता नामावली तयार गर्ने,

• राष्ट्रिय महत्वका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने,

• उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइ नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा कुनै प्रश्न उठेमा त्यसक निर्णय गर्ने,

• निर्वाचन आयोगलाई आफ्‍नो काम पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारी र अन्य सहयोग नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने,

३८. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

• मानव अधिकारको सम्मान, संरचना र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने,

• कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने,

• मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्‍ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्‍नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अधिकारी समक्ष सिफारिस गर्ने,

• मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाका विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने,

• मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न नागरिक समाजसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने,

• मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाइ सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,

• मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कानूनको आवधिक रुपमा पुनरावलोकन गर्ने तथा त्यसमा गर्नुपर्ने सुधार तथा संशोधनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

• मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौताको नेपाल पक्ष बन्नु पर्ने भएमा त्यसको कारण सहित नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

• नेपाल पक्ष बनिसकेका सन्धि वा सम्झौताको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गरी कार्यान्वयन नभएको पाइएमा त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

• मानव अधिकारको उल्लङ्घनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालन वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानून बमोजिम सार्वजनिक गरी मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ताको रुपमा अभिलेख राख्‍ने,

• मानव अधिकार आयोगले आफ्‍नो कार्यसम्पादन गर्दा देहाय बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्‍ने,

  • कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराइ जानकारी वा बयान लिने वा बकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्‍ने, दशी प्रमाण दाखिला गर्न लगाउने सम्बन्धमा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने,

  • मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हुन लागेको वा भइसकेको सूचना आयोगले कुनै किसिमबाट प्राप्त गरेमा कुनै व्यक्ति वा निजको आवास वा कार्यालयमा बिना सूचना प्रवेश गर्ने, खानतलासी लिने तथा त्यसरी खानतलासी लिंदा मानव अधिकारको उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित लिखत, प्रमाण वा सबुत कब्जामा लिने,

  • कुनै व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको कुरा जानकारी भइ तत्काल कारबाही गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएमा बिना सूचना सरकारी कार्यालय वा अन्य ठाउँमा प्रवेश गर्ने र उद्धार गर्ने,

  • मानव अधिकारको उल्लङ्घनबाट पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने

३९. राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग

• सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्वको बाडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

• सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,

• राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पुर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने,

• प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारबिच राजस्वको बाँडफाँड गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नुपर्ने विषयको उपाय सिफारिस गर्ने,

• समष्टिगत आर्थिक सूचकहरुको विश्लेषण गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्‍ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने,

• सङ्घ र प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँड आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने,

• प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने,

• प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुका बिच उठ्‍न सक्‍ने सम्भावित विवादका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारणका लागि समन्वयात्मक रुपमा काम गर्न सुझाव दिने,

• प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा सो सँग–सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

४०. राष्ट्रिय महिला आयोग

• महिलाको हकहितसँग सरोकार राख्‍ने नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने,

• महिलाको हकहितसँग सम्बन्धित कानून वा नेपाल पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि वा सम्झौता अन्तर्गतको दायित्व कार्यान्वयन भए वा नभएको विषयमा अनुगमन गरी त्यसको प्रभावकारी पालन वा कार्यान्वयन उपाय सहित नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

• महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मुल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न र मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने,

• लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा महिलासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्ता कानूनका सुधारका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने र सोको अनुगमन गर्ने,

• महिला अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपालले पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

• महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतीबाट पीडित वा महिला अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने,

• राष्ट्रिय महिला आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा आफ्‍नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्‍ने,

४१. राष्ट्रिय दलित आयोग

• दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकाररलाई सिफारिस गर्ने,

• जातीय छुवाछुत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्‍ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पेश गर्ने,

• दलित समुदायको उत्थान तथा हितमा भएका विशेष व्यवस्था लगायत दलित हितसँग सम्बन्धित कानूनको प्रभावकारी रुपमा पालना भए नभएको विषयमा अनुगमन गरी नभएको भए सो को पालना वा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने,

• दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा भएको व्यवस्था बमोेजिम नेपालले पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन तयारीका सम्बन्धमा नपाले सरकारलाई सुझाव दिने,

• दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अङ्गहरुमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र सो को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने , र

• जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतीबाट पीडीत भएको, दलितको हक प्रयोग गर्न नदिएको वा वञ्चित गरेको विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न आवश्यक देखिएमा आदलतमा मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गर्ने,

• राष्ट्रिय दलित आयोगले प्रदेशमा आफ्‍नो कार्यालय स्थापना गर्न सक्‍ने,

४२. राष्ट्रिय समावेशी आयोग

• खस आर्य, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, किसान, श्रमिक, अल्पसङ्ख्यक एवम् सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकार संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने,

• ती समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानूनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने,

• उल्लिखित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

• उल्लिखित समुदाय, वर्ग, क्षेत्रको संरक्षण सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने,

• कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने,

• अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानूनमा समयानुकुल परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने,

• अल्पसङ्ख्यक तथा सिमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत भएका हक अधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी राष्ट्रिय जनगणना प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गरी परिमर्जनका लागि सिफारिस गर्ने,

• राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्‍ने,

४३. अन्य आयोग

• आदिवासी जनजाति आयोग (धारा २६१), मधेशी आयोग (धारा २६२), थारु आयोग (धारा२६३), मुस्लिम आयोग (धारा २६४) काम, कर्तव्य र अधिकार सङ्घीय कानून बमोजिम हुने,

• संविधानको भाग २६ मा व्यवस्था गरिएका आयोगहरुको संविधान प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्ने,

४४. नेपाली सेना

• नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको लागि संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेना रहने,

• राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुने,

• नेपाली सेनामा, महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सुनिश्‍चित गरिने,

• नेपाली सेनालाई विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्‍ने,

• राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्‍को सिफारिसमा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने,

• नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालनको घोषणा हुने,

• नेपाली सेना घोषणा भएको मितिले १ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनु पर्ने ।

४५. सुरक्षा सङ्गठन

• सङ्घमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने,

• प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी सङ्गठन रहने,

४६. राजनीतिक दल

• समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरुले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्‍चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्न, गराउन वा सो प्रयोजनका लागि अन्य आवश्यक काम गर्न सक्‍ने,

• राजनीतिक दलले कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनु पर्ने,

• दल दर्ता गराउने प्रयोजनको लागि निवेदन पेश गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलको विधान र घोषणापत्रका अतिरिक्त सङ्घीय कानून बमोजिमका अन्य कागजात पेश गर्नु पर्ने,

• दल दर्ताको लागि निवेदन दिंदा राजनीतिक दलले देहायका शर्त पूरा गर्नु पर्ने,

  • राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनु पर्ने,

  • राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा ५ वर्षमा १ पटक सो दलका सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनु पर्ने,

  • दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्ने,

• कुनै राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता नहुने,

• राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको व्यवस्था वा निर्णय स्वतः अमान्य हुने,

४७. पदाधिकारीको नागरिकता

• राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री प्रदेश सभाका सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको,

• अन्य संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्तिको लागि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति वा नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति समेत नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरेको,

• तर, नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा १० वर्ष, जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र नेपालको वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तीमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने,

४८. संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्था

• संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने,

• सङ्घीय संसदका दुबै सदनका सदस्यहरु रहने गरी पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने,

• संयुक्त समितिमा रहने सदस्यले सङ्घीय संसदको उक्त कार्यकालभर सर्वेोच्च अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न नपाउने,

४९. माफी

• राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्‍ने,

५०. उपाधि, सम्मान र विभूषण

• राष्ट्रपतिले राज्यको तर्फबाट प्रदान गरिने उपाधि, सम्मान र विभूषण प्रदान गर्ने,

• नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त नगरी नेपालको कुनै नागरिकले कुनै विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधी, सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्न नहुने,

५१. सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार

• सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार सङ्घमा निहित रहने,

• प्रदेशको अधिकारको सूचीमा पर्ने विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले सम्बन्धित प्रदेशसँग परामर्श गर्नु पर्ने,

• प्रदेश मन्त्रिपरिषद‍्‍ले नेपाल सरकारको सहमति लिइ आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता गर्न सक्‍ने,

५२. राष्ट्रपतिको कार्य

• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएमा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भइ कार्यभार नसम्हालेसम्म राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य प्रतिनिधि सभाको सभामुखले सम्पादन गर्ने,

५३. विशेष अधिकार

• नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्था कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकाङ्कको आधारमा समीक्षा तथा पूनरावलोकन गर्ने,

५४. राजदूत र विशेष प्रतिनिधि

• राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपालि राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्‍ने,

• राष्ट्रपतिले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिबाट ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्ने,

५५. समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन

• संवैधानिक अङ्ग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने,

५६. सरकारी सेवाको गठन

• नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवाहरुको गठन गर्न सक्‍ने,

• सङ्घीय निजामती सेवा लगायत सबै सङ्घीय सरकारी सेवामा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्दा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने,

• प्रदेश मन्त्रिपरिषद, गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले आफ्‍नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्‍ने,

५७. गुठी सम्बन्धी व्यवस्था

• गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारका सम्बन्धमा सङ्घीय संसदले आवश्यक कानून बनाउने,

५८. नियुक्तिका लागि अयोग्य

• विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने,

• विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त गर्न सक्‍ने,

५९. संवैधानिक निकायको काम कारबाहीको अनुगमन

• संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनु पर्ने,

• प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्‍ने,

६०. उपलब्धि

• राजाहरुले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै देशको मूल कानून जारी गर्ने सामन्ती युगको अन्त्य भएको,

• राजतन्त्रको समूल अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गरिएको,

• नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमिकता बाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय र अपरिवर्तनीय नरहेको,

• सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट अग्रगामी रहेको,

• सबै जनप्रतिनिधि संस्थामा महिलाको न्यूनतम एक तिहाइ र स्थानीय तहमा न्यूनतम ४०% प्रतिनिधित्वको लागि विशेष व्यवस्था गरिएको,

• राज्यका सबै निकायहरुमा समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्‍चित गरिएको,

• अन्य मुलुकसँग भएका सबै सन्धि सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सन्धि-सम्झौता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको,

• नेपाल राष्ट्रलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ ढङ्गले परिभाषित गरी राष्ट्रिय एकताको बलियो आधार प्रदान गरेको,

• किसानको हितमा भूमिसुधार गर्ने आधार प्रदान गरेको, र

• जनताको बहुदलीय शासन व्यवस्था र त्यसमा आधारित समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहने कुरा स्पष्ट गरेको ।

६१. विशेषता

• ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूचीहरु समावेश भएको,

• सात दशक अघि संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने परिकल्पना दुई पटक संविधान सभाको गठन पश्चात् प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सक्रियतामा नेपालको संवैधानिक इतिहासको पहिलो संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको,

• नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेको समावेशीकरणको मुद्दालाई प्राथमिकता दिएकाले प्रतिनिधिमूलक बनेको संविधानसभाले बनाएको यस संविधानमा विविधता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको,

• एकात्मक ढाँचाको शासन व्यवस्थालाई पुन:संरचना गरी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला सभामा विभाजित राज्यशक्तिको बाँडफाँड सहितको सङ्घात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको,

• नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, सामाजिक तथा साँस्कतिक अधिकार र सामुहिक अधिकार सहित ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था भएको,

• सङ्घीय सदनमा बहुमत प्राप्‍त व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, संसदप्रति उत्तरदायी हुने, अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकार हटाउन सकिने, मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी हुने, अविश्वासको प्रस्तावबाट सरकार हटाउन सकिने जस्ता विशेषता समेटिएको संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको,

• संघीय संसद अन्तर्गत २७५ सदस्य रहने प्रतिनिधि सभा र ५९ सदस्य रहने राष्ट्रिय सभा रहने द्विसदनात्मक व्यवस्था भएको,

• लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्क तिक अधिकार सहितको गैर आवासीय नागरिकता सहित नागरिकता सम्बन्धी उदार व्यवस्था भएको,

• सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोग हुने, संवैधानिक विवादको निरुपण गर्न संवैधानिक इजलास खास प्रक तिको मुद्दा हेर्नका लागि विशिष्टिक त अदालत र न्यायिक निकाय गठन गर्न सकिने एकीकत न्यायपालिकाको व्यवस्था भएको,

• प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा प्रदेशको कार्यकारी अधिकार रहने, प्रदेश प्रमुखको संवैधानिक भूमिका रहने, बहुमत प्राप्त गरेको वा विश्वासको मत प्राप्त गरकेो व्यक्ति मुख्य मन्त्री हुने, प्रदेशसभा सदस्यबाट प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन हुने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद प्रदेशसभा प्रति उत्तरदायी हुने,

• प्रादेशिक कानून बनाउने अधिकार सहितको एक सदनात्मक प्रदेशसभा रहेको,

• ४६० गाउँपालिका, २९३ नगरपालिका (महानगरपालिका ६, उपमहानगरपालिका ११, नगरपालिका २७६), जिल्ला सभा ७७ र वडा ६७४३ रहेको,

• तीन तहको अन्तर्सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा सिद्धान्तमा आधारित रहेको तथा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद गठन हुने,

• प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, दलित आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, मुस्लिम आयोग र थारु आयोग सहित १३ संवैधानिक आयोगको व्यवस्था भएको,

• दुई तिहाई बहुमतबाट मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता असंशोधनीय रहेको,

• राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमतसंग्रह गरी निर्णय लिन सकिने

६२. नयाँ व्यवस्था

• प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष सम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्त‍ाव पेश गर्न नपाइने,

• सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्मद्‍मा बढीमा २५ जना मन्त्रीहरु मात्र रहने र निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री हुन नपाउने,

• संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक दिएको, रोजगारी नपाएसम्म कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिइने,

• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विगतमा भएका अधिकार कटौती गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी विषयमा मात्र कार्य गर्ने अधिकार दिएको,

• मानव अधिकार आयोग बाहेकका संवैधानिक निकायको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार संसदीय समितिलाई दिएको,

• सार्क राष्ट्र बाहेकका देशमा रहेका र सम्बन्धित देशबाट नागरिकता लिएका नेपालीलाई राजनीति बाहेकको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको,

• राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक –फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने,

• प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र तिनीहरु फरक–फरक दलको हुनुपर्ने,

• राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने,

• खाद्य सम्बन्धी हक, उपभोक्ताको हक, दलितको हक, अपराध पीडितको हक लगायतका मौलिक हकहरु थप गरी व्यापक मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको आदि ।

नेपालमा संवैधानिक विकास

• राणाशासन विरुद्धको चर्कदो आन्दोलनको बिच राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा शरण लिई दिल्ली पुगेपछि मोहन शमशेरले २००७/०९/२४ मा विधान सभाबाट नयाँ विधान बनाउने योजना सहितको शासकीय सुधारको घोषणा भएको,

• २०६४/१२/२८ मा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनबाट २४० जना प्रत्यक्ष, ३३५ समानुपातिक र २६ जना मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित गरी ६०१ जना सदस्य भएको संविधानसभा गठन भएको

• विभिन्न १० वटा विषयगत र ३ वटा प्रक्रियागत समिति रहेको उक्त संविधानसभाले खास गरी संघियता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली जस्ता विषयमा तीव्र मतभेद देखिई संविधानको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन नसकिएको,

• तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतत्वमा गठित चुनावी सरकारले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई गठित संविधानसभाले अन्तत: मुलुकको सातौँ संविधानको रुपमा नेपालको संविधान २०७२/०६/०३ मा जारी भएको,

• संविधान जारी भएपश्चात् प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आमसभा गरे भने मधेश केन्द्रित दलहरुले संविधानको खुलेर विरोध गरे,

• संविधानको पक्षमा दीपावली मनाइरहँदा केही भागहरुमा भने संविधानको प्रतिहरु समेत जलाइयो,

• अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌बाट संविधानको स्वागत भएता पनि भारतसँग द्विदेशीय सम्बन्धमा भने असामान्य स्थिति पैदा भएको,

१. नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४

• राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको,

• जनतालाई भन्दा शासकहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी जारी भएको,

• राष्ट्रसभा र भारदारी सभाको व्यवस्था भएको,

• प्रधान न्यायालयमा १३ जना सम्म न्यायाधीश रहने,

• मुलुकको आम्दानी हिसाब जाँच गर्ने प्रधान जाँचकीको व्यवस्था गरिएको,

• कर्मचारी छनौट गर्न दरखास्त परिषद्को व्यवस्था गरिएको,

• राजनीतिक स्वतन्त्रताको सङ्केत र संवैधानिक विकासको थालनी गर्नु यो संविधानको उल्लेख्य उपलब्धि रहेको,

राणाहरुको जहाँनियाँ शासनको विरुद्ध उर्लेको जनआन्दोलनलाई निस्तेज पारी जनताका प्रतिनिधिहरु समेतलाई शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउने प्रावधान राखी आफन्तबाट विरोध हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ महाराजा पदम शमशेरले घोषणा गरेको यो संवैधानिक कानून वि.सं २००५ साल वैशाख १ गते देखि क्रमिक रुपमा सो वर्षभरी लागु भइसक्ने भनिएको थियो ।

यो वैधानिक कानुनका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, अनिवार्य निःशुल्क प्रारम्मिक शिक्षाको स्वतन्त्रता, महिला पुरुष दुवैलाई मतदान गर्न पाउने हक, वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता, सभा गर्ने वा संघ खोल्ने स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता नागरिकका मौलिक हकको व्यवस्था गरी नागरिकले पालन गर्नुपर्ने चार कर्तव्यहरु श्री ५, श्री ३, देश र संविधान प्रति भक्ति र निष्ठा राख्‍ने भन्ने समेत तोकिएको थियो । यसका अन्य विशेषताहरुमा मन्त्रिपरिषद्, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, प्रधान न्यायालको व्यवस्था पञ्चायत व्यवस्थाका इकाइको व्यवस्था, न्याय समिति, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षक र संविधान संशोधनको व्यवस्था समेत गरिएको थियो । व्यवस्थापिका अङ्गको पहिलो सदन राष्ट्र सभामा जिल्लाका सभापति र नगरका प्रधानपञ्चहरु समेत पदेन सदस्य रहने व्यवस्था थियो । यसरी जनतालााई केही अधिकार दिई संविधान घोषणा गरिएकोमा पदम शमशेर पछिको रोलक्रममा रहेका चन्द्रशमशेरका छोराहरु (मोहन शमशेरका दाजुभाइ) ले शासन सत्तामा हस्तक्षेप गर्दा पद्‍मद्म शमशेरले सत्ता छोड्नु पर्‍यो र मोहन शमशेर श्री ३ महाराज बनेपछि (प्रधानमन्त्री बनेपछि ) वैधानिक कानूनलाई रद्दीको टोकरीमा हाले र लागु भएन ।

२. नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७

• कार्यकारी अधिकार श्री ५ र मन्त्रिमण्डलमा रहेको,

• व्यवस्थापिकाको परिकल्पना नगरिएको,

• महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था भएको,

• विधान परिषद्‍को निर्वाचन गराउनलाई सकेसम्म चाँडै उचित परिस्थिति सिर्जना गर्नु अन्तरिम सरकारको ध्येय रहेको,

• विधानमा भएका पटक पटकका संशोधनले संविधानको मौलिक चरित्रलाई परिमार्जन गरेको,

• २००९ सालमा भएको संशोधनले व्यवस्थापिकाको रुपमा काम गर्न सल्लाहकार सभाको व्यवस्था भएको,

• न्यायपालिकाको अधिकारक्षेत्रमा पनि बारम्बार नियन्त्रण कायम गरेको,

• प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधानले गरेका व्याख्या र जारी गरेको आदेशहरुले प्रजातान्त्रिक परिवेश निर्माणका लागि आधार प्रदान गरेको भए पनि मुलुकको राजनीतिक परिवेश सो दिशातर्फ उन्मुख हुन सकेन,

नेपालमा लागू भएको आधारमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ नेपालको पहिलो संविधान हो । संवैधानिक विकासक्रमका आधारमा हेर्दा भने यो संविधान दोस्रो संविधान हो । वि.सं. २००७ सालमा राणाहरुको एकलौटी शासनको अन्त्य भएपछि दिल्ली सम्झौता अनुसार राणाहरुका विरुद्ध चलिरहेको सशस्त्र क्रान्ति २००७ साल पुस १४ गते स्थगित गरियो । राजा त्रिभुवन सपरिवार फागुन ४ गते काठमाडौं फिर्ता भएपछि फागुन ७, २००७ मा मोहन शमशेरको प्रधानमन्त्रित्वमा नेपाली कांग्रेसको ५ जना गरी १० जनाको मन्त्रिमण्डल गठन भयो । त्यसै दिन जनताद्धारा निर्वाचित संविधान परिषद्ले देशको संविधान निर्माण गर्ने र निर्माण भएको संविधान अनुसार वयस्क मताधिकारको आधारमा संसदको निर्वाचन हुने, जनताका प्रतिनिधिले संविधानकाो निर्माण नगरुन्जेल सम्मका लागि दैनिक शासन सञ्चालनार्थ एउटा अन्तरिम संविधानको घोषणा गर्ने घोषणा भए अनुसार २००७ साल चैत २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी भई लागू गरियो ।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ वि.सं. २०१५ सालको संविधान जारी भइसकेपछि समेत गरी ६ पटक संशोधन भएको थियो । मन्त्रिमण्डलको सिफारिसमा राजा त्रिभुवनबाट जारी गरी लागू गरिएको यो संविधानलाई बढी व्यावहारिक र जनपयोगी पार्नका लागि भनी छ पटक संशोधन गर्नुु परेको हो । यो संविधानमा ७ भाग धारा र ३ अनुसूचीहरु समावेश थिए । शासन सत्ताको सम्पूर्ण अधिकार राजामा निहित रहेको यो संविधानमा राज्यका नीति–निर्देशक तत्व, राजाप्रति उत्तरदाायी मन्त्रिमण्डल, सल्लाहकार सभा, प्रधान न्यायालय, मौलिक हक, लोकसेवा आयोग, कन्ट्रोलर र महालेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग आदिको व्यवस्था लगायतका विशेषताहरु यो संविधानमा रहेका थिए ।

३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

• विभिन्न मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै ती हक अधिकारको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतलाई रिट जारी गर्ने अधिकार समेत प्रदान भएको,

• महासभा र प्रतिनिधि सभाको व्यवस्था भएको,

• सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति मौसुफको स्वविवेकमा हुने व्यवस्था भएको,

• संवैधानिक अङ्गको रुपमा लोक सेवा आयोग र महालेखा परीक्षकको व्यवस्था भएको,

• शासन सञ्चालन गर्नका लागि विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७ जारी

वि.सं. २०७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनवाट प्रजातन्त्रको घोषणा हुँदा संविधान परिषद्को निर्वाचन गरि संविधान निर्माण गर्ने भनिएकोमा २००७ देखि २०१५ सम्म राजाबाट गठन भएका प्रजातन्त्रको अभ्यासमा रहेका दलीय सरकारहरुले राजाको सत्ता स्वार्थलाई बुझी संविधान परिषदको निर्वाचनका लागि भूमिका खेल्न नसक्दा राजाले एक पछि अर्को गर्दै सम्पूर्ण शासन अधिकार आफूमा केन्द्रित गरी २०१४ माघे १९ का दिन आम निर्वाचन २०१५ फागुन ७ गतेदेखि संसदका लागि हुनेछ भनी घोषणा गर्न पुगे । २००८ सालमा राणा र नेपाली कांग्रेसका संयुुक्त मन्त्रिमण्डल पतन भएपछि मातृका प्रसाद कोइरालााको प्रधानमन्त्रित्वका गठित नेपाली कांग्रेसको एकलौटी सरकारले संविधानसभाको निर्वाचन लागि काम गर्न सक्थ्यो । तर कांग्रेसका नेताहरु सत्तास्वार्थमा रमाउन थाले तर प्रजातन्त्रको जग बसाल्ने तर्फ सरकार गम्भीर भएन ।

राजा महेन्द्रले षडयन्त्रपूर्वक स्व. राजा त्रिभुवनको घोषणा गरेको संविधान परिषद्को विषय लत्याई संविधान निर्माणका लागि २०१४ चैत १ गते भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा एउटा संविधान मस्यौदा आयोग गठन गरे । संविधान निर्माणमा सल्लाह र सहयोग पुर्‍याउन भनी राजा महेन्द्रबाट ब्रिटिश आइवरजेनिङलाई आमन्त्रण गरियो । यो आयोगले निर्माण गरेकाो संविधानको मस्यौदालाई राजाबाट मन्त्रिपरिषद्‍को राय लिई वि.सं. २०१५ फागुन १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ जारी भई धारा ७५ र ६६ तुरुन्त लागू गरी फागुन ७ गते देखि संसदका लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो र अन्य धाराहरु क्रमश: लागू गरिएको थियो । १० भाग ७७ धारा भएको यो संविधानका प्रमुख विशेषताहरुमा– संविधान देशको मुल कानून, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रमा समन्वय, शाहवंशीहरु मात्र नेपाल अधिराज्यको हिन्दु राजा हुने, कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रिमण्डलमा निहित हुने, बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, दुई व्यवस्था, सङ्कटकालीन अधिकार राजामा निहित, न्यायपालिकाको व्यवस्था, मौलिक हकहरुको व्यवस्था, लोकसेवा आयोग , महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था आदि थिए ।

यो संविधानको धारा ५५ र ५६ ले राजालाई प्रदान गरेको सङ्कटकालको अधिकारले रााजाले देशमा संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने र यस्तो अवस्थामा राजाले स्वविवेकमा सम्पूर्ण अधिकार स्वयम् आफै उपभोग गर्न सक्नुका साथै संविधानका कुनै पनि धारा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले यही अधिकार प्रयोग गरी राजा महेन्द्रबाट २०१७ साल पुस १ गते बहुदलीय संसदीय व्यवस्था देशमा अफापसिद्ध भएको भनी संसद विघटन गरी राजनीतिक दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाई देशको शासन सत्ता आफ्‍नो हातमा लिई तत्कालका लागि नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन जारी गरी पञ्चायत व्यवस्था लागू गरेका थिए ।

४. नेपालको संविधान , २०१९

राजा महेन्द्रबाट देशको शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिइएको संविधान अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने भनी २०१९ साल वैशाख २६ मा हषिकेस शाहको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय संविधान मस्यौदा आयोग गठन भयो । यो आयोगले तयार पारेको संविधानको मस्यौदालााई मन्त्रिपरिषद्सँग सरसल्लाह गरी राजा महेन्द्रबाट २०१९ पौष १ गते देशमा संविधान लागु भयो । संवैधानिक विकासक्रममा चौथो संविधानको रुपमा रहेको यो संविधान २०२३, २०३२ र २०३६ मा गरी तीन पटक सम्म संशोधन गरिएको थियो । यसमा २० भाग, ९७ धारा र ६ अनुसूची समावेश थिए ।

राजाबाट प्रदत्त यो संविधानको प्रस्तावनामा शासनको सञ्चालन जनताको इच्छा अनुसार हुने अर्थात् लोकसम्मतिअनुसार शासन व्यवस्था चलाउने, लोकप्रिय शासनको स्थापना पञ्चायती व्यवस्थाद्धारा सम्भव, विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अँगाल्ने, पञ्चायती व्यवस्था दलविहीन प्रकृतिको हुने, लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाको उद्देश्य, संविधानको स्रोत श्री ५ हुने भनी सार्वभौमसत्ता राजामा निहित, हिन्दुु अधिराज्य, मौलिक अधिकार र कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था विकेन्द्रीकरण, वयस्क मताधिकार, सरकार राष्ट्रिय पञ्चायत प्रतित उत्तरदायी, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको व्यवस्था अदि तयाार दुरुपयोग निवारण आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग सङ्कटकालीन अधिकार राजामा, राजारानी, राजपरिवारका सदस्यहरु तथा पञ्चायत प्रणालीको सिद्धान्तका विषयमा छलफल गर्न बन्देज आदि प्रमुख थिए ।

यो संविधानमा जतिसुकै प्रजातन्त्रिक प्रावधानहरु समावेश गर्न खोजिए पनि यो व्यवस्था निर्दलीय भएकाले कहिले पनि प्रजातान्त्रिक बन्न सकेन । दलहरु माथि प्रतिबन्ध लगाई सञ्चालन गरिएको यो व्यवस्थाको शुरुदेखि नै दलीय विचार भएकाहरुबाट विरोध भई नै रह्यो । प्रजातन्त्रिक तथा विभिन्न गुटमा विभाजित वामपन्थीहरुबाट आ–आफ्ना तरिकाबाट गरिएको अन्त्य गरी वहुदलिय प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको स्थाापनामा प्रभावकारी भुमिका खेल्न सकेन । यही कमजोरीलाई हटाउन वाम पार्टीहरु बिच वाममोर्चा निर्माण भई यो मोर्चा र नेपाली कांग्रेसबिचमा सहकार्य भएर पञ्चायत व्यवस्था विरुद्धमा संघर्ष भएपछि २०४६ सालमा सहमतिमा टुङ्गिएको जनआन्दोलनले निर्दलीय व्यवस्थालाई अन्त्य गरी त्यसको ठाउँमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन स्थापना सम्भव हुन गयो । यो सङ्घर्षमा राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । राजा वीरेन्द्रले आफू संवैधानिक राजाको रुपमा रहन स्वीकार गरे ।

५. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

परिवर्तन व्यवस्था अनुकूल देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न २०४७ साल वैशाख ६ गते कृष्ण प्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा राजाका प्रतिनिधि समेत रहेको ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । यो सरकार समक्ष दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रमुख रुपमा दुई जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने दाायित्व आएको थियो । संविधानको निर्माण र संविधानअनुसार निर्वाचन गरी सरकारको गठन गर्ने, त्यतिबेला वामपन्थीहरुद्धारा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने धारणा आएकोमा प्रजातान्त्रिक पक्षबाट त्यसमा सहमति हुन सकेन र मन्त्रिपरिषद्को परामर्शमा राजा वीरेन्द्रबाट २०४७ जेठ १७ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन भयो । नेपाली कांग्रेस, वाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधिहरु संलग्न रहेको यो आयोगले तयार पारेको संविधानको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्को सल्लाहअनुसार २०४७ साल कार्तिक २३ गते राजा र बहुदलवादीको सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ राजाको घोषणा देशमा लागू भयो ।

२३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची समावेश रहेको यो संविधानका मुख्य विशेषताहरुमा संवैधानिक राजा, कार्यकारी अधिकार राजा र मन्त्रिपरिषद्मद्‍मा निहित राखी सम्पूर्ण कार्यकारी शक्तिको प्रयोग मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने, संसदीय व्यवस्था, नागरिकका मौलिक अधिकारको व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था र राजनीतिक सङ्गठन तथा दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा मन्त्रिपरिषद्को गठन, स्वतन्त्र न्यायपालिका सार्वभौमसता जनतामा, नेपाल एक बहुजातीय, वहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, नेपाली भाषा, राष्ट्र भाषा र अन्य मातृ भाषाहरुलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता प्राप्त, वयस्क मताधिकार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को गठन र परिषद्को सिफारिसमा मात्र राजाबाट शाही सेनाको सञ्चालन हुने, सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति संसद्को दुई तिहाई बहुमतले गर्नुपर्ने, बाधा अड्काउ फुकााउने अधिकार राजामा तथा संवैधानिक अङ्गहरुको व्यवस्था आदि रहेका थिए ।

नेपालको पुनस्थापित प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि यो संविधान उत्कृष्ट थियो, तर सत्तामा बस्नेले सत्ता स्वार्थका कारण यसको राम्रोसँग पालना गर्ने तर्फ कहिले सोचेनन् । न त प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको नै कदर गरे । मतदानको अधिकारको प्रयोग बाहेक जनताले प्रजातन्त्रको अनुभूति सम्म गर्न पाएनन् । प्रजातन्त्र भनेको दलका मान्छेहरु अझ विशेष गरी सत्तासिन २६५ जनतामा मात्र सिमित रह्यो र राजनीतिलाई पेशाको रुपमा लिएर मुलुकलाई चुस्न थाले । चप्पल लगाएर सत्तामा पुग्नेहरुको रातारात करोडपति हुने क्रम चलिरह्यो । संसदीय व्यवस्था अनुसार ५ वर्षका लागि निर्वाचित हुने कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल बिताउन पाएनन् । जति अवधि शासन गरे त्यतिन्जेल सम्म आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न र सत्ता टिकाउने धुनमा लाग्दा देश र जनताको हितमा सोच्न सम्म पनि सकेनन् । यसरी २०४७ सालको संविधानले पनि मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसकेपछि २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन बहिस्कार गरेका संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५० साल माघ २१ गते सरकार समक्ष जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना र संविधानसभा सहितका ४० सुत्रीय माग पेश गर्यो । तत्कालीन देउवा सरकारले ती मागलाई अस्विकार गरेपछि माओवादीले मुलुकमा जनयुद्ध सुरु गरेका थिए , त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था कमजोर बन्दै गयो । २०५८ सालमा राजा वीरेन्द्र र उनका वंश नाश भएपछि त यो व्यवस्था झन् थिलो पर्न गयो । जनतालाई शासन गर्नेहरु कोही पनि संविधानको दायरा भित्र बसेनन् । मोजमस्ती र सत्तालिप्साले नेपालको राजनीति अस्तब्यस्त बन्न पुग्यो । यसैको फाइदा उठाउँदै नवराजा ज्ञानेन्द्रले २१ औँ शताब्दीको राजा चुप लागेर बस्दैन भनी गरी संसदवादी दल र निर्वाचित सरकारलाई समेत हटाएर २०६१ माघ १९ मा देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि देशको राजनीतिले नयाँ मोड लिन पुग्यो ।

यसअघि माओवादी जनयुद्धको विरोध गरी राजालाई शासनमा सहयोग गर्दै आएका दलहरु समेत सरकारबाट बाहिरिन पुगेका दलहरु समेत प्रतिगमनको बिरोधमा लागे पनि बिरोधलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेपछि २०४६ को संविधानलाई गर्न बाध्य भए र २०६२ वैशाख २५ गते सम्म आइपुग्दा संविधानसभा लगायत सवै प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्न संसदवादी ७ दल तयार भए । फलस्वरुप २०६३ मंसिर ७ गते दलीय गठबन्धन र सशस्त्र युद्धमा रहेको नेकपा (माओवादी वीच १२ बुँदे सम्झौता भई संविधानसभाका लागि संयुक्त सहकार्य गर्न सहमत भएका थिए । यही १२ बुँदे सम्झौता पछि माओवादी र सात दलीय गठबन्धनबाट गरिएको दोश्रो जनआन्दोलनको शिलशिलामा अन्तिम १९ दिनको जनआन्दोलनले राजालाई २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न बाध्य पार्यो ।

६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना पछि २०६३ जेठ ४ गते राजाको अधिकार कटौती गरी प्रतिनिधि सभालाई सार्वभौमशक्ति सम्पन्न घोषणा गरियो । २०६३ जेठ १२ मा सरकार र माओवादी बिच २५ बुँदे आचार संहिताका साथ युद्धविराम सम्झौता भयो र असार २ गते सात दल र माओवादीका शीर्ष नेताहरु बिच शिखर वार्ता सम्पन्न भई संविधानसभाको स्वतन्त्र र निश्चित निर्वाचनको प्रावधान सहित अन्तरिम संविधान बनाउन र बुँदे सम्झौता भयो । सोही सम्झौता अनुसार सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा १६ सदस्यीय अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो र २०४६ सालको संविधानमा ४८ बुँदामा संशोधन गरी नयाँ अन्तरिम संविधान नबनेसम्मका लागि काम चलाउने संविधानिक व्यवस्था गर्यो ।

अन्तरिम संविधानको मस्यैदा असोज महिनामा नै तयार भए पनि दलहरु वीच सहमति हुन केही समय लागेको कारण २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संक्षदवाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ घोषणा भई लागु गरियो । यो संविधानमा २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बिच भएको विस्तत शान्ति संझौता र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि इयन मर्टिन साक्षी रहेको सन् २००६ डिसेम्बर ८ को "Agreement monitoring of the management of Arms and Armies" लाई पनि अन्तरिम संविधानको अङ्ग बनाएको थियो ।

२५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची समावेश रहेको अन्तरिम संविधान, २०६३ कार्यान्वयन अवधिभर १३ पटक संशोधन गरियो । यो अन्तरिम संविधान प्रमुख विशषेताहरुमा – संविधान मूल कानून, सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित, नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, राजतन्त्रको उन्मुलन, नेपाली भाषा सरकारी भाषा र सबै मातृभाषाहरु राष्ट्र भाषा हुने, वृहत् मौलिक हरुको व्यवस्था, राज्यको प्रमुख दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरुको व्यवस्था राष्ट्राध्यक्षको रुपमा राष्ट्रपति रहने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित, संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने र व्यवस्थापिका संसदको रुपमा काम गर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था, सङ्घीय शासन प्रणालीको स्वरुप संविधानसभाले निर्धारण गर्ने, दलीय व्यवस्था र राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने । सङ्कटकालीन अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित, बाधा अडुकाउ फुकाउने अधिकार मन्त्रिपरिषद्मद्‍मा निहित, सेना सम्बन्धी व्यवस्थाको कार्य मन्त्रिपरिषदले गर्ने, जनमत सङ्ग्रहको व्यवस्था, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महान्यायधिवक्ता आदि थिए ।

७. नेपालको संविधान

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले दुई वर्षभित्र संविधानसभावाट संविधान बनाउने भनी निर्धारण गरे वमोजिम नेपालमा वि.सं. २०६४ चैत २८ गते संविधान–सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई ६०१ सदस्यीय संविधान–सभा बन्यो । सो सभाले दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्न नसकेपछि संविधानको संशोधन गर्दै म्याद थादै लगियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थप्‍न नसकिने निर्णय गरेपछि पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाइ अवसान भयो । तर मुलुकको संवैधानिक सङ्कटलाई संवोधन गर्न संविधानको वाधा अड्काउ फुकाउको अधिकार प्रयोग गरी प्रधानन्यायधिशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन गरी दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न चुनावी सरकार बनाइयो । राजनीतिक दलहरु एकअर्का प्रतिको अविश्वासले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सरकार बनाइयो । यस सरकारले दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन २०५० मंसिर ४ मा सम्पन्न गरी त्यस अन्तर्गत गठन भएको संविधानसभाले तराई–मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुको असहमतिका बिच करिब ९० सदस्यको मतद्धारा २०६२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्‍यो । संविधान आम जनता र मुलुकको सुख र समृद्धिका लागि बनाइन्छ । तर संविधानसभाबाट जारी भएको यो पहिलो संविधानले प्रारम्का दिनहरुमा जनतालाई झन् दुःख, पीडा भोग्न बाध्य पार्यो ।

संवैधानिक विकासमा सातौ संविधानको रुपमा जारी भएको यो संविधानले सवै प्रकारका विभेदहरु लाई अन्त्य गरी समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामसलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा दिगो शान्ति, सुशासन विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने अठोट गरेको छ । यसका निम्ति जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निश्पक्ष र अक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ । संविधानले समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हितको परिभाषा, मौलिक हकहरुमा विस्तार, नाागरिकका कर्तव्य राज्यको दायित्वको निर्धारण र त्यसको अनुगमनको व्यवस्था राज्य शक्ति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरी सङ्घीय शासन, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय, प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय स्वरुपको शासकीय प्रणाली जस्ता व्यवस्थाहरुलाई आत्मसात् गरेको छ ।

संविधानको विश्लेषणात्मक समीक्षा

• History must not be treated as something set off by itself. Constitutional history matters because it was not started by itself, rather, it is a process evolved through a series of events, leaving lessons for the future.

• संविधान शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि मार्गदर्शन गर्ने राजनीतिक तथा कानुनी लिखत हो ।

• के.सी. ह्वेयर, हरेक संविधान त्यो अवधिको नयाँ सुरुवात (fresh start) हुन्छ ।

राजनीतिक दस्तावेज राजनीतिक रुपान्तरणलाई वैधता

कानुनी दस्तावेज सरकार र जनताको अधिकार र कर्तव्य निर्धारण गर्दछ र उपचारको व्यवस्था गर्दछ ।

सामाजिक दस्तावेज सरकार जनताको सामाजिक मूल्य, मान्यता र सामाजिक सन्तुलन कायम गर्दछ ।

सांस्कृतिक दस्तावेज मुलुकको विविधता र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ ।

• Even revolutions do not change the legal reality overnight.

• प्रत्येक संविधानले विशिष्ट र मौलिक चरित्र बोकेका हुन्छन् ।

दीर्घजीवी संविधान

• संविधानको कार्यान्वयनको स्पष्ट कार्ययोजनामा सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति निर्माण गर्ने

• संविधानप्रति रहेका असन्तुष्टिहरुको निरन्तर र गम्भीर छलफलबाट समाधानको खोजी गर्ने र यसमा रहेका कमी कमजोरीहरुालई क्रमश: कार्यान्वयनको क्रममा पहिचान गरी सुधारका लागि आवश्यक संशोधन गर्दै जाने

• राज्यका सबै अंगहरु तथा संस्थाहरु संविधानको पालनामा गम्भीर र अडिग रहने

• सरकारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र तथा आम नागरिक सबैलाई संविधानको परिपालनामा जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने

• नागरिक समाज र आमसञ्चार जगतको रचनात्मक भूमिका विकास गर्ने

• प्रशासनिक पुन: संरचना गरी तीनै तहका प्रशासनयन्त्रलाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउने

• न्यायालयको स्वतन्त्रता, व्यवसायकता र कार्यकुशलता अभिव द्धि गर्ने

• राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता, राजनीतिक संस्कार र नैतिक आचरण तथा मूल्य मान्यतामा सुधार गर्ने

• संघिया कार्यान्वयनका सम्भावित जटिलताहरु (राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन, अन्तरतह द्वन्द्व, समन्वय र सहकारिता, स्रोतको समन्यायिक वितरण आदि) को समय मै आकलन गरी समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने

• संविधानले व्यवस्था गरेका समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र सकारात्मक विभेदको नीति, सामाजिक न्याय र संरक्षणका विषय, धार्मिक, साँस्क तिक तथा भाषिक निरपेक्षता आदिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने

• राष्ट्रिय एकता तथा अखण्डता, राष्ट्रिय हित, सार्वभौसत्ता, बहुलवाद र सामाजिक साँस्क तिक विविधता, सहकारितामूलक शासन शैलीजस्ता विषयलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्ने

संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति, सक्षम प्रतिबद्ध तथा उत्तरदायी प्रशासनयन्त्र, सचेत, सक्रिय एवं जिम्मेवार नागरिक समाजको विकास आवश्यक छ।

संविधान देशको मुल कानुन हो, जसले देशको राज्य तथा शासन सञ्चालन प्रक्रिया सुनिश्चित गर्दछ र यो नै हरेक देशको सर्वाेच्च शासकीय दस्तावेज दस्तावेज हो । संविधानले नै सरकारको गठन , सरकारका विभिन्न अङहरु वीच काम , कर्तवय तथा शक्तिको विभाजनका सार्थे तीनिहरु वीचको सुसम्बन्ध समेत सुनिश्चित गर्दछ । संविधानले नागरिकको मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था गर्नुका साथै ती हुन्छ ।

संविधानले सरकारको स्वरुप तथा लक्ष्य समेत स्पष्ट पार्दछ । यसले सरकार र जनता वीचको वीचको सम्बन्ध पनि निर्धारण गर्दछ । यस्तो संविधानको निर्माण सामन्तवादी शाससन प्रणालीमा राजा वा महाराजााले आफ्नो हित तथा सुविधा अनुकुृल आफुले गठन गरेका आयोग तथा समिति मार्फत संविधानको सस्यौदा पेश गर्न लगाएर घोषणा गरी लागु गर्ने गरिन्थ्यो भनेउ आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संविधानको निर्माण जनतावाट हुन्छ र जनताको तर्फबाट नै घोषणा भई लागु गरिन्छ । संविधान लिखित र अलिखित हुन्छ । वेलायत वाहेक अन्य सवै देशहरुमा लिखित संविधानहरु छन् ।

संविधानले आत्मसात गरेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका कारण फेरी पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व स्थापना गर्न कठीन छ । यस्तै मौलिक हकका कतिपय व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन मुलुकको वर्तमानको अर्थतन्त्रले धान्न सकिने अवस्था देखिदैन , राज्य कमजोर रहेसम्म आर्थिक सामाजिक अधिकारको पुर्ण कार्यान्वयन कठीन देखिन्छ । संविधान ज्यादै महत्वाकांक्षी देखिएको छ । संविधानलाई सर्वस्वी कार्य वनाउनु र संघीय ढाँचामा मुलुकलाई रुपान्तकरण गरी संघीय शासनको सफलता कायम गर्नु आफैमा अवसर र चुनौती दुवैको रुपमा रहेको देखिन्छ ।