सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, नियन्त्रण प्रणाली

४.६ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, नियन्त्रण प्रणाली र अन्तर सम्बन्ध

बजेट कार्यान्वयनको प्रयास

• जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको,

• LMBIS मा प्रविष्ट भएका आयोजना स्वतः स्वीकृत हुने तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सोझै अख्तियारी प्राप्त भएको मानिने,

• प्रत्येक मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको,

• PLMBIS, TSA, SuTRA, CGAS र GARIS को सुरुवात गरिएको,

• राष्ट्रिय गौरव आयोजना कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको लागि OPMCM बाट प्रत्यक्ष निगरानीको व्यवस्था भएको,

• राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई स्रोत अभाव हुन नदिने व्यवस्था गरिएको,

• बजेट खर्चको प्रभावकारिताको लागि चौमासिक बजेट समीक्षा गर्ने व्यवस्था रहेको,

बजेट तर्जुमाको चुनौती

• विनियोजन दक्षता (Allocation Efficiency) अनुरूप आयोजना तथा कार्यक्रमहरू प्राथमिकीकरण गरी रकमको प्रस्ताव तथा विनियोजन हुने गरेको,

• वितरणमुखी तथा स-साना आयोजना र कार्यक्रममा बजेट छर्ने प्रवृत्ति हावी भएको,

• आयोजना तथा कार्यक्रम छनोटका निश्चिति आधार, विधि र मापदण्ड नभएको,

• बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्च तर्फ विनियोजना हुने गरेको,

• वित्तीय अनुशासन पालनामा कमी आएको,

• जुनसुकै प्रकृतिका स-साना आयोजनामा समेत बहुवर्षीय ठेक्काको माग गर्ने प्रचलन बढेको,

बजेट कार्यान्वयनको चुनौती

• जिल्ला दररेट निर्धारणमा ढिलाइ हुने गरेको,

• सहज रूपमा निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन कठिन रहेको,

• बजेट कार्यान्वयन कार्य योजनाको कार्य सम्पादन करार सम्झौतालाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीमा आवद्ध गर्न नसकिएको,

• ठेक्काको काम समयमा नहुने,

• बजेट अनुशासनको पालनामा कठिनाइ भएको,

• वैदेशिक सहायताको शोध भर्ना लिने प्रक्रिया जटिल तथा सर्त पालना गर्न झन्झटिलो हुने गरेको,

• आयोजनामा छिटो छिटो हुने कर्मचारी सरुवाको कारण समग्र आयोजना र बजेट खर्च प्रभावित हुने गरेको,

• योजना तथा कार्यक्रममा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर रहेको,

• ग्रामीण तथा पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय लगायतको सेवाहरू अपेक्षित रूपमा पुग्न नसकेको,

• ठेक्कामा न्यूनतम रकम बोलकबोल गर्ने पछि ठेक्का छाड्ने वा भेरिएसनमा जाने प्रवृत्ति रहेको,