सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको अन्तर्सम्बन्ध

• सीमित सरकारको सिद्धान्तलाई स्थापित गरी नागरिकलाई शासनको मालिक र राजनीतिक तथा अन्य सार्वजनिक पात्रलाई सेवकको दर्जा दिइएको,

• सङ्घीयताको बारेमा विभिन्न बुझाइ भए पनि यसको अस्तित्वलाई नागरिकले सहमति जनाएको,

• राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको,

• प्रदेश मन्त्रालयले जिल्ला एकीकृत कार्यालय स्थापना गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयगत रुपमा सङ्गठन विस्तार गरेको,

• प्रदेशहरूमा सार्वजनिक सेवा र विकासका लागि भन्दा पनि राजनीतिक व्यवस्थापनको उद्देश्यले सङ्गठन विस्तार गर्ने Leviatha प्रवृत्ति बढ्न गएको,

• प्रदेशले आफ्नो मूल संरचना बलियो बनाउनु पर्नेमा क्यान्टिलिभर सङ्गठन थपेको,

• वित्तीय सुशासनको जोखिम बढेको,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरू एक आपसमा दोहोरोपनाको सिकार बनेको,

• विनियोजन कुशलता र समन्यायिकताका सवालहरू सङ्घीयतामा पेचिलो हुँदै गएको,

• सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको जनशक्ति व्यवस्थापनमा जटिलता उत्पन्न भएको,

• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तर्सम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको समन्वय र अन्तर्सम्बन्ध संवैधानिक आयामलाई व्यावहारिक खाका प्रदान गरेको,

• सरकारका तीन तहहरू एक अर्को मातहतका अङ्ग नभएर संविधान र कानुनका सीमामा बाँधिएका सहयोगी र परिपूरक संरचना हुन् भन्ने स्पष्ट पारेको,

• प्राचीन युगदेखि नेपालले अपनाउँदै आएको सहिष्णुतालाई अक्षुण्ण राख्न सकियोस् भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याइएको,

• Horizontal Linkage र Vertical Linkage सुदृढ गराउन विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको,

• प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सङ्घ र स्थानीय तह बिच सेतुको काम गरेको,

• प्रदेश मन्त्रालयका सचिवका रुपमा वरिष्ठ सहसचिवलाई खटाउने अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको,

• कानुन, नीति र योजना तर्जुमामा तीन तह बिचको सम्बन्धको आयामलाई स्पष्ट पारिएको,

• सङ्घले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारका विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अतिक्रमण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको,

• सहकारी सङ्घीयताका आयामहरूलाई संरचनागत रूपमा आन्तरिकीकरण गरिएको,

• प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बिच उल्लेखनीय दोहोरोपना आएको,

• सशर्त रकममा तल्लो तहको सरकारलाई खर्च एकाइको व्यवहार रहने गरेको,

• बजेट पारित गर्ने समयपछि माथिल्लो तहबाट हुने पटके निकासा वित्तीय सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त भएको,

• साझा अधिकारक्षेत्रका विषयमा बन्नु पर्ने सबै कानुनहरू निर्माण हुन नसक्दा यसको व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको,

आगामी कार्यदिशा

• अन्तर तहमा आएका मुद्दाहरू, गुनासोहरू र भविष्यमा आउन सक्ने मुद्दाहरूलाई समय मै सम्बोधन गर्दै लैजानु पर्ने,

• अन्तर तह सम्बन्धमा बाझिएका कानुनहरूको अध्ययन गरी बाझिएका वा प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेका सङ्घीय कानुन परिमार्जन गर्ने,

• आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने लेभियाथान प्रवृत्तिभन्दा सन्निकटताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने,

• प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व सम्भाव्यताको वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण निर्धारण गर्ने,

• अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने,

• राजनीतिक दलका बिचमा सङ्घीयताको सन्दर्भमा समान बुझाइ राख्ने,

• राज्यसत्ताको दायराभन्दा बाहिर रहेको संस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने,

• राजनीतिक दलहरूले आपसी सहकार्य गर्ने,