५.२ सेवा प्रवाहमा एजेन्सीकरण र अर्ध बजारीकरण

५.२.१ सेवा प्रवाहमा एजेन्सीकरण

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रभावकारिता कायम गर्ने संवैधानिक दायित्व रहन्छ । नागरिकको घर दैलोमा सेवा पुर्याउने, विकास प्रशासनको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने, सङ्घीय व्यवस्थालाई कम खर्चिलो बनाउने कार्य पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । पारदर्शिता र जबाफदेहीलाई सुदृढ बनाउँदै शासन सञ्चालनमा सदाचार र मितव्ययिता कायम गर्ने तथा सेवा प्रवाहमा नागरिकको विश्वास बढाउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा नवीनतम विकास एवं प्रविधिको समुचित उपयोग गर्दै उपर्युक्त चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न एक शासकीय औजार (Governance Tool) को रूपमा एजेन्सीकरणको अवधारणा ल्याइएको छ । यसले सेवा प्रवाहमा गैर राज्य पात्रहरू (Non-State Actors) लाई सीमित स्वायत्तता प्रदान गरी सहकार्य मान्यता राख्दछ ।

As part of the NPM reforms, a form of structural devolution occurs often called 'agencification'. This has led to a plethora of agencies with different organisational, legal, financial and managerial characteristics and degrees of autonomy.

परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनको क्रमभङ्गताको क्रममा एजेन्सीकरणको उदय भएको हो । तथापि यो सेवा सेवा व्यवस्थापनको राम वाण (Panacea) भने होइन । यो प्रशासनिक संरचनाको बाह्य विकेन्द्रीकरणका एक स्वरूप हो । वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरणमा एजेन्सीसँग करार सम्झौता गरी नतिजा केन्द्रित हुन सीमित स्वायत्तता प्रदान गरिन्छ । एजेन्सीहरूले विशिष्टीकृत कार्य विवरण अनुरूप कार्य सम्पादन गर्दछन् तर नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार भने हुँदैन । एजेन्सीबाट सेवा प्रवाह जबाफदेही, गुणस्तरीय र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध हुने अपेक्षा राखिएको हुन्छ । प्रशासन सुधार रणनीतिको रूपमा अपनाइएको एजेन्सीकरणमा योग्य एजेन्सीहरू छनोट गरिने र यस्ता एजेन्सीहरू सरकारी, अर्ध सरकारी वा निजी क्षेत्र हुन सक्दछन् ।

अमेरिकाको चार्टर्ड स्कुल्ज, चीनको अर्ध सरकारी निकाय, दक्षिण कोरियाको स्वायत्त प्रशासनिक एकाइ, Next Step Agency, Visa Facilitation Services Global (VFS), IELTS, GRE, TOEFL परीक्षा लिने संस्थाहरू, विभिन्न बोर्ड, समितिहरू, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, सार्वजनिक संस्थानहरू एजेन्सीकरणका उदाहरणहरू हुन् ।

प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणमा आन्तरिक र बाह्य गरी दुई वटा मान्यताहरू स्थापित भएका छन् । सरकारी निकायले आन्तरिक रूपमा आफू मातहतका निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछ, जसलाई विकेन्द्रीकरण मानिन्छ । एजेन्सीकरणमा सीमित स्वायत्तता प्रदान गर्दै बाह्य रूपमा कार्यहरूको विनियोजन गरिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको कठोर पद सोपानले नागरिक प्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हुन नसकेको र नागरिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वायत्त निकाय गठन गरेर र क्षेत्रगत सङ्गठनलाई सेवाको उत्पादन, वितरण र खरिद कार्यमा बजार शैलीलाई अपनाएर सङ्गठनलाई दुई थरीबाट स्वायत्तता प्रदान गर्ने सकिन्छ । Principal-Agent Theory को आधारमा सेवा प्रदायकलाई सरकारी संरचनालाई सीमित स्वायत्तता दिई नतिजा केन्द्रित गरिएको हुन्छ ।

मन्त्रालयबाट संरचनागत रूपमा अलग हुने (structurally disaggregated from a ministry), सार्वजनिक कार्यहरू सम्पादन गर्ने (carries out public tasks) र व्यावसायिक परिस्थितिबाट कार्य सञ्चालन गर्ने (operates under more businesslike conditions than traditional government bureaucracy) एजेन्सीहरूको सारभूत चरित्र हुन्छ ।

कामको स्वरूप, विज्ञता, स्वायत्तता, कानुनी बजेट स्वायत्तताको आधारमा भिन्न संस्थाहरूको सिर्जना गरिन्छ । तर राज्य इच्छा निर्धारण, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, मुद्रा तथा वित्त र न्याय निरूपणमा भने एजेन्सीकरण हुन सक्दैन । कार्य स्वायत्तता (Autonomy), नियन्त्रण र दिशा बोधको मात्रा (Steering and Control), सङ्गठनात्मक पहिचान (Organizational Identification), सङ्गठनात्मक संस्कति (Organizational Culture) र उपलब्धिको स्तर (Organisational Performance) एजेन्सीकरणको निर्धारक तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ ।

५.२.१.१ एजेन्सीकरणको विकासक्रम

नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन (NPM) को अवधारणासँगै बेलायतमा कार्यमूलक विशिष्टीकृत संस्थाको परिकल्पनामा Next Step Agency को सुरुवात भएको थियो । यसले शासनमा दक्षताको सिद्धान्त (Theory of Efficiency in Governance) लाई आत्मसात् गरेको थियो । NPM का प्रमुख ३ रणनीतिहरूमा Structural Disaggregation (Task Specific Organization), Performance Contracting र Deregulation लाई समेटेको छ ।

यूरोपियन यूनियन र स्केनडेभियन देशहरूले एजेन्सीहरुको सफल र प्रभावकारी उपयोग गरिरहेका देखिन्छ । नर्वेको स्थानीय सरकारहरूले कार्य प्रकृति र भूगोलको आधारमा २९ देखि ८९ सम्म एजेन्सीहरु मार्फत सेवा प्रवाह गरेको देखिन्छ । सन् १९८० को दशकलाई debureaucratization and radicalization को अवधिको रूपमा चिनिन्छ । सरकारी काममा सरलीकरण, विकेन्द्रित सेवा प्रवाह¸प्रशासनिक छरितोपना¸ नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायको पृथकता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा पुनर्संरचनालाई एजेन्सीकरण विकासको आधारहरू मानिन्छ ।

In many countries, the use of arm's-length bodies is a longstanding tradition, for example in the Nordic countries. Their numbers have increased strongly under the influence of the New Public Management reforms. NPM included the creation of some new types of organisations as well.

Unitary agencies have agencified more often than federal states; federal states use decentralisation and devolution more often to hive off specific tasks. The most frequent agencification is found in the Nordic Nations.

५.२.१.२ प्रशासनिक सङ्गठनका वर्गीकरण

The Ashgate Research Companion to New Public Management को खण्ड १४ मा Structural Devolution to Agencies शीर्षकको Oliver James र Sandra Van Thiel द्वारा लिखित लेखमा प्रशासनिक संगठनलाई देहायका ६ वर्गमा विभाजन गरेका छन् ।

1. Category 1: Unit or directory of the national, central or federal government (not local, regional or state).

Examples are found in all countries.

2. Category 2: Semi-autonomous organisation, unit or body without legal independence but with some management autonomy.

Next Step Agencies (UK), Agenzia (Italy), Central Bureaus (Hungary) Verket (Sweden), Indirect Administration (Germany)

3. Category 3: Legally independent organisation/body, based on statutes and with managerial autonomy.

Public Establishments (Italy and Portugal), ZBOs (Netherlands), NDPB (UK), Parastatal Bodies (Belgium), लगानी बोर्ड¸ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (नेपाल)

4. Category 4: Private organisations established by or on behalf of the government like a foundation or corporation, company or enterprise (Government owns majority or all stock, otherwise category 5).

Stock-own Companies (SOC) or Stock-own Enterprise (SOE)

5. Category 5: Execution of tasks by regional or local bodies and or government (county, province, region, municipality)

Lander (Germany), Cantons (Switzerland)

6. Category 6: Other not listed above.

Contracting out to private companies and privatisation with the government owing minority or no stock.

Category 1 bodies are characterised by a limited amount of independence, legally they often still belong to the national government, which is reflected for example in the fact that ministerial accountability still applies and/or that employees have retained their legal status as civil servants.

Category 2 bodies are statutory bodies, usually with legal independence from the state. They have more autonomy than the category 1 agencies, often reflected in limited ministerial accountability, financial freedoms and more marketlike labour conditions. The establishment of category 1 and 2 bodies is often called ‘autonomization’.

In category 3, foundations and corporations established and owned by the state are often called ‘corporatisation”.

५.२.१.३ एजेन्सीकरणको वर्णन (Explaining Agencification)

Rationalist Explanations:

It focuses on the utility of creating agencies for parties involved, such as politicians, civil servants and civil society. Typical examples are theories like public choice, rational choice, game theory and neo-institutional economics. The delegation problem is in essence a principal-agent problem; because of the information asymmetry between politicians (principal) and bureaucrats (agent) and their potentially conflicting interests. Politicians charge bureaucrats with certain tasks, which is then again delegated to agencies. This creates a cascade of principals and agents, in which the distance between principals and agents becomes even longer.

There are two ‘logics of delegation’ that can explain why politicians will decide to delegate a specific task to an agency. First, agencification can contribute to the politicians’ credibility. Second, agencification is expected to lead to an increase in the efficiency of decision-making and implementation. Delegation theory offers an elegant but simplified model of relation between politicians and bureaucrats whereas the situation after agencification is much more complex. Next to political principals, bureaucrats have also become principals to the agencies. The bureau-shaping model of agency creation incorporates a model of politicians and ministries or civil servants’ preferences for the organisation of government activity. The model suggests that, within constraints set by politicians, senior officials will apply bureau-shaping strategies to pursue work-related benefits from different organisational forms.

Institutionalist Explanations

It focuses on the context of agencification, such as existing traditions, structures, norms and values. These institutional variables are expected to influence agencification at all stages, from inception, to implementation to daily functioning of agencies. Three main forms of such explanations are the task specific path dependency model, the transformative perspective, and isomorphism.

५.२.१.४ नेपालमा एजेन्सीकरण

नेपालमा एजेन्सीकरणको सुरुवात हेर्दा विराटनगर जुट मिलको स्थापना हुँदै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनासम्म आइपुग्दा सार्वजनिक संस्थानहरू खोल्ने अभियान व्यापक भएको र वि.सं. २०४० देखि संस्थान सुधारका प्रयासहरू भएको पाइन्छ । सरकारी सेवा गुणस्तरीय नभएको, सार्वजनिक सेवा जनताले छिटो छरितो रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको, लक्षित वर्गमा सेवा पुर्‍याउन नसकिएको, सार्वजनिक क्षेत्रको कार्य कुशलताको कमी देखिएकोले संस्थानहरूको रूपान्तरण गर्न प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ को प्रतिवेदनले संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जसमा निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्रमा सरकारले वस्तु र सेवाको उत्पादन नगर्ने, निजीकरण तथा डिरेगुलेसन वा लिक्वीडेसन गरी बजार प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने र निजी क्षेत्रलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउने विषय उल्लेख भएको थियो ।

एजेन्सीकरणको वृहत् अवधारणा भित्र रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई समय क्रममा राज्यद्वारा अगुवाइ गरिएको पुँजीवाद (State-led Capitalism) को रूपमा अपनाइएको पाइन्छ । सन् १९९० को दशकमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई पूर्ण रूपमा राज्यको लगानी र नियन्त्रणमा राख्दा दक्ष र कुशल नभएको हुँदा वित्तीय र बजार विश्लेषण गरी निजीकरण या लिक्विडेसन वा साझेदारी मर्जिङ या डिरेगुलेसन (सरकारले नियन्त्रण र मूल्य निर्धारण नगरी माग र आपूर्तिको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरी आफै मूल्य तोक्ने) गर्ने नीति लिइएको पाइन्छ ।

औद्योगिक, सेवा, व्यापारिक, सामाजिक, वित्तीय र जनोपयोगी क्षेत्रमा हाल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू अस्तित्वमा रहेका छन् । नेपालमा एजेन्सीकरणलाई स्वायत्त संस्था (प्राधिकरण), सरकारी वित्तीय संस्था (बिमा), विकास समिति, बोर्ड (लगानी बोर्ड, सहकारी बोर्ड), विशेषज्ञतामूलक कोष (स्वरोजगार कोष, गरिबी निवारण कोष), सेवा व्यवस्थापन केन्द्र (व्यवस्थापन समिति) मा अपनाइएको छ । संयुक्त सञ्चालन उपक्रमका संरचना, व्यवस्थापन करार तथा कार्य सम्पादन करार एजेन्सीकरणलाई अपनाइएको थप स्वरूपहरू हुन् ।

नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह हुने गरी तीन तहको शासकीय संरचना तयार गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा वस्तु तथा सेवा खरिद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३ तथा निजीकरण ऐन, २०५० तर्जुमा भई लागु भएको छ । आवधिक योजनाले सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

हाम्रा कानुनी संरचना, विधि र अभिमुखीकरण खुला र बजार अर्थतन्त्र अनुकूल रहेका छन् । राज्यको भूमिका सीमित र नियमनकारी तथा सहजकारी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई जोड दिइएको छ । तर राजनैतिक दलहरूका अभिमुखीकरण तथा आम नागरिकहरूका अपेक्षाहरू राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रमै रहेका छन् । हरेक सेवा वा वस्तुको उत्पादन र वितरणको निर्णय सरकारले सार्वजनिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने आम धारणा रहेको छ । उपरोक्त विरोधाभासबिच सरकारले लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यतालाई संवैधानिक व्यवस्थालाई मूर्त रूप दिनुपर्ने आवश्यकताका कारण दर्जनौँ आयोग, समितिहरू, विकास समितिहरू कोषहरू स्थापना वा निरन्तरता दिएको देखिन्छ । सङ्घीय संरचनामा जाँदा पनि कैयौँ पुराना औचित्यहीन समिति कोष लगायतका एजेन्सीहरू कायमै रहेका छन् । प्रदेश सरकारहरूले सङ्घकै सिको गरी फेरि यस्ता औचित्यहीन समिति वा परिषद् वा आयोगहरू तथा संस्थान र कम्पनीहरू स्थापना गर्ने लहर चलेको छ ।

सङ्घीय संरचनामा सबै स्थानीय सरकारहरू आफैमा एजेन्सीको भूमिकामा सेवा प्रवाहमा केन्द्रित रहने गरी हाम्रो सङ्घीयता डिजाइन गरिएको हुँदा एजेन्सीहरूको औचित्य केही कम हुन जान्छ । प्रदेश सरकारहरूको मूल काम समन्वय, विवाद समाधान, क्षमता विकास तथा प्रदेश योजना र कानुन निर्माण गरी स्थानीय र सङ्घ बिचको पुलको रूपमा काम गर्ने रहेको छ । प्रदेश सरकारको कार्य स्थानीय सरकारको जस्तो सेवा उत्पादन र निर्माण गर्नु होइन । सङ्घीय सरकारले पनि विगतमा जस्तो कार्यान्वयन तहका काम नगरी नीति निर्माण, मार्गदर्शन, गुणस्तर निर्धारण, क्षमता विकास जस्ता कामहरूमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

५.२.१.५ एजेन्सीकरणको परिणाम (Consequences of Agencification)

Agencification as a whole has lacked underpinning in most countries. With the advent of newer forms of agency, it became more common to express expected efficiency gains. Freeing up trading agencies allowed them either to increase the services they provided or charge more for services or both. It did not shrink the size of the state in terms of a pure measure of central government spending for this type of agency. The efficiency and effectiveness of agencies is more difficult to assess than the economy.

The rationale for establishment is opaque, there is a general reference to the conditions for the establishment of an agency, but no explanation why the agency form is considered the best option for a certain policy.

Agency strategy is coherent with the EU policy agenda, but whether and how agencies can contribute to the development of new policies is unclear. The role of agencies in policy-making is underdeveloped.

Cost-effectiveness is hardly ever measured. The management of agencies is evolving slowly, particularly in the field of human resource management and results-based government.

There are still some unresolved problems like the assessment of productivity and other performance measures. Agencification has allowed governments to reduce the number of civil servants and improve customer service but has at the same time created extra expenditures because of transition costs. Installing new accountability and monitoring mechanisms and investments in quality improvement. Agencification has also led to some unintended consequences and new problems, particularly increased fragmentation and a heightened need for coordination.

५.२.२ सेवा प्रवाहमा अर्ध बजारीकरण

अर्ध बजारीकरण सार्वजनिक सेवालाई बजारको माध्यमबाट नागरिक समक्ष पुर्‍याउने अवधारणा हो । यस बजार व्यवस्थामा सार्वजनिक सेवालाई योजनाबद्ध रूपमा नियमन गरिन्छ । जसमा सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीहरूले बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारी र निजी दुवै प्रकारका एजेन्सीहरूबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अर्ध बजारीकरणमा सरकारी संस्थान तथा उत्पादन एजेन्सीको अस्तित्व सँगसँगै प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार पनि हुने भएकोले अर्ध बजारीकरण भनिएको हो । नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवधारणामा विकास भएको अर्ध बजारीकरण Public Choice Theory को महत्त्वपूर्ण औजार समेत हो । यसमा नागरिकले प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदायक छनौट गरी सेवा लिने र सोको दायित्व सरकारले व्यहोर्दछ ।

Quasi markets are designed to create greater desire and more efficiency than conventional delivery systems. It also can be referred to as planned markets.

अर्ध बजारीकरणले परम्परागत शासन र बजार अर्थतन्त्रका गुणहरू बिचको सम्मिश्रणका आधारमा सेवा वा वस्तुको खरिद गर्ने व्यवस्था गर्दछ । अर्ध बजारीकरणले सार्वजनिक एजेन्सीहरूलाई कुशल, दक्ष, प्रतिस्पर्धी बनाई गुणस्तरीय सेवा वा वस्तुको सस्तो उत्पादन वा वितरण गर्ने प्रक्रियाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । अर्ध बजारीकरणमा सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद सीधै राज्य नियन्त्रित संस्थानहरू वा एजेन्सीबाट नगरी खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका एजेन्सीहरूबाट खरिद गर्दछ । अर्ध बजारीकरणबाट सार्वजनिक एजेन्सीहरूले बजार प्रतिस्पर्धाका गुणहरू ग्रहण गर्न बाध्य हुन्छन् ।अर्ध बजारीकरणमा नागरिक वा आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् । अर्ध बजारीकरण पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार नभई सीमित प्रतिस्पर्धात्मक बजार हो, जहाँ State Monopolistic Providers पनि सहभागी हुन्छन् ।

बजार व्यवस्था अन्तर्गत राज्यको भूमिका बजार नियमनमा मात्र केन्द्रित हुने पूर्ण बजार, सेवाग्राहीलाई छनौटको अवसर प्राप्त नहुने Monopoly State Provision र उपभोक्ताको छनौटमा प्रतिस्पर्धी बजार हुने साथै प्रतिस्पर्धी बजारबाट सेवा प्राप्त गरे बापतको दायित्व राज्यले व्यहोर्ने व्यवस्था अर्ध बजारमा हुन्छ ।

विश्वमा प्रचलित अर्ध बजारीकरणका केही उदाहरणहरू रहेका छन् । अमेरिकाको फ्लोरिडामा भौचर प्रणाली प्रचलनमा रहेको छ । जहाँ विद्यालय शिक्षा प्राप्त गर्न राज्यले केही रकम (भौचर) प्रदान गरेको हुन्छ । त्यो भौचर बालबालिकाले अध्ययन गर्न चाहेको विद्यालयमा हस्तान्तरण गरिन्छ ।

खुला नामाङ्कन प्रणालीमा अभिभावकहरू आफ्नो सन्तानको नामाङ्कन गर्न र विद्यालय छनौट गर्न स्वतन्त्र हुने र छानिएको विद्यालयले नामाङ्कन गरे बापत सङ्ख्याको आधारमा राज्यबाट स्रोत प्राप्त गर्दछ । यसै गरी सरकारद्वारा खर्च व्यहोरिएको स्वास्थ्य सेवा, सहुलियत व्यवस्थापन (Subsidy Management) अर्ध बजारीकरणका उदाहरणहरू हुन् ।

अर्ध बजारीकरणका सफलताका लागि केही पूर्व सर्तहरू रहेका छन् । बजारको संरचना प्रतिस्पर्धात्मक जसमा ठुलो परिमाणमा उत्पादन र खरिद गर्दा कम लागत र मूल्य हुनु पर्ने , एउटा उत्पादक वा आपूर्तिकर्ता छाडेर अर्कोमा जाँदा लाग्ने खर्च (Switching Cost) कम हुनु पर्ने र आपूर्तिकर्ता र उत्पादकको क्षमता (Capacity of Supplier) बजार माग धान्न सक्ने हुनु पर्दछ । आपूर्तिकर्ताबाट खरिदकर्तालाई शोषित नहुन दुबैमा वस्तु तथा सेवाको गुणहरूको बारेमा बराबर ज्ञान (Symmetric Information) हुनुपर्दछ । सामान खरिद र सप्लाइ गर्दा लाग्ने प्रशासनिक तथा ढुवानी खर्च (Transaction Cost) हरू भन्दा समान खरिदबाट हुने फाइदा बढी हुनुपर्छ अन्यथा कारोबार घाटामा जान्छ ।

५.२.२.१ अर्ध बजारीकरणको अनुभव

फिनल्यान्डको Public Transport Management उत्साहजनक र सफल हुन सकेन तर बेलायतमा स्वास्थ्य सामग्रीहरूको खरिदमा Marginal Profit वृद्धि हुनुका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा फाइदाजनक भएको पाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक शिक्षामा प्रति विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई दिइने अनुदानले विद्यालयहरू बिच गुणस्तर वृद्धि गर्ने प्रतिस्पर्धा केही हदसम्म बढेको देखिन्छ । तर समुदायमा विद्यालय व्यवस्थापन हस्तान्तरण कार्यक्रमले शिक्षामा राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने माध्यमका रूपमा विकास भएको देखिन्छ ।

खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले बजार प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थानीय तहमा कोभिड १९ को राहतको खाद्यान्न वितरण गरेको छ । नेपाल सरकारले नि:शुल्क औषधि खरिद गर्दा नेपाल औषधी लिमिटेड र अन्य कम्पनीहरू बिच समान प्रतिस्पर्धा गराई औषधि खरिद गर्ने गरेको छ । विद्यालयको पाठ्यपुस्तकहरू सरकारी निकाय जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी क्षेत्रलाई समेत छपाइको अनुमति दिइएको छ । उपर्युक्त उदाहरणहरू नेपालमा गरिएको अर्धा बजारीकरणका अभ्यासहरू हुन् ।

अर्ध बजारीकरणमा उपभोक्ताको तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा सेवा वितरण गरिन्छ । तर यसबाट अन्तिम उपभोक्ता बिच विभेद सिर्जना भई असमानता पैदा हुन सक्छ । यसरी Cream Skimming हुने भनी अर्ध बजारीकरणको आलोचना हुने गर्दछ । यसो हुनाको पछाडि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न महँगो पर्ने सेवाग्राही असमानताको सिकार हुने, सेवा प्रदायकले सेवा बापत सबै उपभोक्ताको लागि समान रूपमा कोष प्राप्त गर्ने, अन्तिम उपभोक्तालाई सार्वजनिक सेवाको लागत बढी हुने र सार्वजनिक सेवाको धेरै माग हुन सक्ने कारणहरू रहेका छन् । Cream Skimming बाट जोगिन सेवा प्रदायकमा व्यावसायिक उत्प्रेरणा (Professional Motivation), अन्तिम उपभोक्ताको छनोट र सकारात्मक विभेद सहितको भौचर लागु गर्न सकिन्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमा जन अपेक्षित सेवा वितरण गरी आम नागरिकमा राज्य प्रतिको अपनत्व बोध विकास गर्न सकिन्छ ।

उपसंहार

बजारको माग, शासकीय औचित्य, वित्तीय औचित्य लगायतका पक्षहरूको विश्लेषण गरेर मात्र आवश्यक नयाँ एजेन्सीहरू स्थापना गर्ने, निजी क्षेत्रले नसक्ने, नगर्ने र दिन नहुने प्रकृतिका क्षेत्रहरूमा मात्र सरकारी एजेन्सीहरू स्थापना र परिचालित गर्ने, ठुला परियोजनाहरू (Mega Projects), धेरै प्रविधि र पुँजी आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरू र सरकारको संरचना र क्षमताले नभेट्ने क्षेत्रहरूमा एजेन्सीहरूलाई केन्द्रित गर्ने, सेवा प्रवाहमा एजेन्सीमार्फत काम गराउँदा वित्तीय सामाजिक र शासकीय रूपमा फाइदाजनक भएमा त्यही मोडलमा जाने, Maximum Governance with Minimum Government को अवधारणालाई व्यवहारमा लैजाने र निजी क्षेत्रको लगानीमा बढोत्तरी गर्दै सरकार निमनकारी भूमिकामा रही Reward and Punishment लाई बढवा दिने गरी सेवा प्रवाहमा एजेन्सीकरण र अर्ध बजारीकरणको आगामी कार्य दिशा तय गर्नु पर्ने देखिन्छ ।