बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के केंद्रीय मंत्रिमंडल से अनुमोदन के साथ ही एक बेहतर, समसामयिक एवं समेकित शिक्षा नीति के व्यवहार में आने की उम्मीद की जानी चाहिए। यह इसलिए भी कि यह नीति लगभग 5 वर्षों की तैयारियों के बाद सामने आई है, जिसमें यह देखना महत्त्वपूर्ण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह पहला राष्ट्रीय प्रयास है, जिसमें भारतीय भाषाओं के बारे में समग्रता से विचार किया गया है।

नीति में भाषा की केंद्रीयता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि 66 पृष्ठ के इस प्रारूप में 206 बार भाषा शब्द आया है, जिनमें से 126 बार बहुवचन के रूप में और 80 बार एकवचन के रूप में। यहां बहुवचन रूप के आधिक्य का होना इस बात को स्थापित करता है कि किसी एक भाषा और संस्कृति की बात न करके सभी भाषाओं पर केंद्रित बहुलता पर ज़ोर दिया गया है। शिक्षा नीति में यह आत्म-स्वीकृति कि विगत वर्षों में भाषाओं के प्रति यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है एक महत्त्वपूर्ण प्रस्थान-बिन्दु की तरह दिखता है।

देश में भाषाओं के भी कई स्तर हैं, जिसमें राजभाषा, शास्त्रीय भाषा, आठवीं अनुसूची की भाषा जैसी कोटियाँ तो अब तक अपना स्थान बना पाईं थीं, लेकिन संकटग्रस्त भाषा एक समेकित रूप नीतिगत दस्तावेज़ में पहली बार सामने आया है। जिसमें यूनेस्को द्वारा घोषित 197 भाषाओं की चर्चा के साथ लिपिहीन और संकटग्रस्त भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन की चिंता दिखती है। यद्यपि यूनेस्को की सूची से इतर देखें, तो भाषाई संकटग्रस्तता एक अवस्था है, जो भारतीय बहुभाषिकता की अधिक्रमिकता में अधिक स्पष्ट दिखती है। ऐसा नहीं है कि भाषाई संकटग्रस्तता का दबाव सिर्फ सुदूर की जनजातीय भाषाओं पर है, बल्कि यह कमोबेश सभी भारतीय भाषाओं पर है। इसमें आठवीं अनुसूची की भाषाएँ तो हैं, वे भाषाएँ भी हैं, जिसे शास्त्रीयता का दर्जा मिला चुका है।

यदि जनगणना के आँकड़ों के आधार पर देखें तो विगत 30-40 वर्षों में प्राय: बड़ी भाषाओं के बोलने वाओं की संख्या क्रमश: कम हुई है, जबकि देश और उस क्षेत्र की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में यह उचित ही है कि आठवीं अनुसूची सहित सभी भाषाओं में शिक्षण एवं अध्ययन के की भाषाओं के रूप में विकसित किए जाने के प्रावधान इस शिक्षा-नीति में दिखते हैं। जिसमें उच्च गुणवत्ता की मुद्रण-सामग्री के निर्माण के साथ पाठ्यपुस्तकें, वीडियो-निर्माण, नाटक, कहानी, कविताएँ, कोश, उपन्यास, पत्रिकाएँ, वेब-सामग्री आदि के सृजन एवं प्रसार पर ज़ोर दिया गया है, साथ ही शब्द-संपदा को अनवरत अद्यतित करने और उनके प्रसार का प्रस्ताव है, जिससे हमारी भाषाएँ अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई और जापानी भाषाओं के समक्ष खड़ी हो सकें।

इसके साथ ही मातृभाषा या प्रथम भाषा में न्यूनतम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। बच्चों में समझ विकसित करने एवं आगे की शिक्षा के लिए क्षमता का निर्माण करने बात तो निहायत सराहनीय है। शिक्षा-मनोविज्ञान और भाषाई संवर्धन की दृष्टि से मातृभाषा या प्रथम भाषा में न्यूनतम कक्षा पाँच तक की पढ़ाई का भी प्रस्ताव सन् 2030 तक ;समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना; जैसे लक्ष्यों को पाने के लिए ऐसे प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन चुनौतियाँ बहुत हैं। देश में सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दयनीय है। छात्र-शिक्षक का अनुपात, ढाँचागत सुविधाएं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल के सामान आदि की स्थिति दयनीय है। जबकि शिक्षकों के प्रबंधकीय कौशल का बढ़ा हिस्सा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था में चला जाता है। अभी एक स्थिति ऐसी भी आएगी, जिसमें मातृभाषा के चिह्नांकन के प्रश्नों से प्रशासन को गुजरना पड़े, साथ ही एक बहुभाषिक कक्षा का प्रबंधन हमेशा से चुनौती पूर्ण रहा है। सघन बहुभाषिकता वाले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या नागालैंड जैसे राज्यों में किसी प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में मातृभाषा में शिक्षण निसंदेह बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में भाषा शिक्षकों का समूह तैयार किए जाने पर जोर दिया जाना भी महत्त्वपूर्ण है। इसके साथ ही बचपन से ही बच्चों में कला, साहित्य, संगीत, शिल्प के साथ आगे के अध्ययनों अनुवाद एवं निर्वचन, संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, कला संरक्षण, ग्राफिक डिजाइन और वेब-डिजाइन में उच्च गुणवत्ता वाले कार्यक्रम के विकास के साथ छात्रों में रचनात्मक क्षमता का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव महत्त्वपूर्ण है। साथ ही इनको सीधे रोजगार से जोड़े जाने की भी बात है, जिससे न सिर्फ स्थानीय संस्कृति, ज्ञान एवं भाषाओं का विकास होगा, बल्कि रोजगार के नए क्षेत्र सृजित होंगे। त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषिकता को स्थानीय शिक्षा प्रणाली में सहेजने पर जोर दिया गया है। इस क्रम मानव एवं तकनीक का समुचित उपयोग हो, सभी भाषाओं और उनसे जुड़े कला एवं संस्कृति को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संरक्षित किया जाए, जिसमें वीडियो-निर्माण, कोश, कहानी, लोक-संगीत, नृत्य आदि को बढ़ावा दिया जाए। इस क्रम में कृत्रिम मेधा के साथ सभी भारतीय भाषाओं के जोड़ने का प्रयास किए जाने का भी प्रस्ताव है।

यह पाया गया है कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के भाषा के विभाग सिर्फ साहित्य पढ़ाने में संलग्न है और पूरे पाठ्यक्रम के ढांचे में भाषा की प्रयोजनमूलकता, भाषा-शिक्षण एवं व्यवहार, व्याकरण, कोश, भाषा-शास्त्रीय आलोचना या पाठ-विश्लेषण की प्रवृत्ति से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। यही कारण है कि भाषा में पीएचडी किया हुआ छात्र भी तत्भाषा की भाषावैज्ञानिक मान्यताओं, व्याकरण, वर्तनी आदि से वंचित रह जाता है। ध्यान रहे कि इन्हीं विश्वविद्यालयों में यदि विदेशी भाषा में पढ़ाई हो रही हो, तो उनमें सिर्फ साहित्य नहीं, बल्कि साहित्येतर प्रसंगों एवं भाषा संरचना पर भी जोर दिया जाता है।

एक तरफ शास्त्रीय भाषाओं तमिल (2004), संस्कृत (2005), कन्नड़ (2008), तेलुगु (2008), मलयालम (2013), एवं उड़िया (2014) से जुड़े संस्थाओं के अकादमिक महत्त्व के देखते हुए उनको विभिन्न विश्वविद्यालयों से जोड़ने का सुझाव है, तो पालि, प्राकृत एवं फारसी भाषाओं के लिए नए संस्थान बनाने पर भी ज़ोर दिया गया है, ताकि देश के कला, इतिहास एवं परंपरा आदि पर बेहतर शिक्षण एवं शोध हो सके। साथ ही इसमें अनुवाद के नाम पर एक अलग से संस्थान बनाने की पेशकश की गई है, जो निश्चित रूप से भारतीय बहुभाषिकता एवं इनमें निहित ज्ञान को सामने लाने का एक बेहतर प्रयास हो सकता है। हालांकि सन् 2005 में स्थापित ;राष्ट्रीय ज्ञान आयोग; के सुझाव के अनुरूप ;राष्ट्रीय अनुवाद मिशन; पहले से कार्यरत है और इसी को एक संस्थान का रूप दिया जा सकता है, जहां न सिर्फ अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में बल्कि भारतीय भाषाओं से अंग्रेजी में भी अनुवाद हो, इसके साथ भारतीय भाषाओं से भारतीय भाषाओं में भी व्यापक अनुवाद की पहल हो। इन सब के मध्य सुदूर जनजातीय भाषाओं में निहित ज्ञान-परंपरा को किसी भी रूप में कम नहीं समझा जाना चाहिए और इन्हें राष्ट्रीय फलक पर भी स्थान दिया जाना चाहिए।

भारत एक बहुभाषिक देश है और इस बहुभाषिकता से न्याय करना इस राष्ट्रीय नीति का एक उचित प्रस्ताव दिखता है। अब आगे देखना है कि इसका अमल किस रूप में होता है, क्योंकि इनमें से कुछ नीतियाँ जैसे मातृभाषा पर ज़ोर देना, त्रिभाषा सूत्र आदि तो पहले से भी सामने थे, लेकिन उनके अनुपालन का कोई ठोस प्रयास नहीं हुआ है। बल्कि कई बार तो भाषाई संस्थान या तो उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं, या दूरदर्शी एवं कुशल नेतृत्व के अभाव में यथास्थितिवाद के शिकार हो जाते हैं और निहित लक्ष्य की दिशा से विपरीत चलने लगते हैं। अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, नीति अपने उदिष्ट लक्ष्यों को पाएगी, देश अँग्रेजी आधिपत्य से मुक्त होगा और सभी भाषाएँ और उनमें निहित ज्ञान समान रूप से फले-फूले, यही इस शिक्षा-नीति की परीक्षा होगी।