infirmity roll
JAIL MANUAL 2022
RULE 177 Recommendation for release of sick convict-
The Superintendent may recommend for consideration and orders of the State Government the cases of a convict suffering from disease which if likely to prove fatal if the convict remains in prison, but from which there is reasonable chance of recovery if he is released :
Provided that,-
(i) the disease has not been produced or aggravated by any wilful act on the part of the convict;
(ii) the Medical Board consisting of the following recommends his release and certifies that the disease is of the nature described:
(a) Chief Medical Officer of the district;
(b) Chief Medical Superintendent of District hospital or senior Consultant of district hospital nominated by him;
(c) A Specialist to be nominated by the Principal of the nearest Government Medical College;
(d) A Specialist to be nominated by the Principal of the nearest Government Ayurvedic College;
(e) The Medical Superintendent of the Jail who shall be Convenor.
Note-
The Chief Medical Officer or the Cheif Medical Superintendent whoever be senior, shall be the Chairman of the Board and remaining medical Specialists shall be the members of the Board.
(iii) The District Magistrate of the district of conviction has no objection to the release of the convict; and
(iv) The convict is willing to be released and has relatives or friends to look after him, after he is released.
After forwarding the cases to the District Magistrate of the district of conviction through the Superintendent of Police and obtaining from him a report, the Superintendent shall submit the case to the State Government in the prescribed form in duplicate through the Director General (Prisons). If the convict is undergoing imprisonment in default of furnishing security under section 122 of the Code of Criminal Procedure, 1973, he shall instead of forwarding the case to the State Government, refer it, through the Superintendent of Police, to the District Magistrate of the district of conviction, under section 123 of the said Code. The provision of rule 232 shall also be observed. In the case of convicts convicted in other States, the provision of rule 189 shall also be observed. The cases of the convicts covered under section 433-A of the the Code of Criminal Procedure, 1973 shall be considered after they have served at least fourteen years of imprisonment.
बीमार सिद्धदोषी की मुक्ति के लिए संस्तुति-
अधीक्षक किसी सिद्धदोषी के रोग से पीड़ित होने के मामले में यदि बंदी जेल में ही रहे तो प्राणघातक होने की आशंका हो किन्तु उसे मुक्त किया जाता है तो उसके स्वस्थ्य होने की उपयुक्तक्त संभावना है, राज्य सरकार को विचार करने और आदेश करने के लिए संस्तुति कर सकता है :
प्रतिबन्ध यह है कि-
(i) यह बीमारी सिद्धदोषी की ओर से किसी जानबूझकर किये गये कार्य से उत्पन्न न हुई हो और बढ़ न गयी हो।
(ii) चिकित्सा बोर्ड जिसमें निम्नलिखित होंगे, उसकी मृत्यु की संस्तुति करे और प्रमाणित करे कि बीमारी वर्णित प्रकृति की है :-
(क) जिला का मुख्य चिकित्साधिकारी
(ख) जिला अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट जिला अस्पताल का वरिष्ठ परामर्शदर्शी ।
(ग) निकटवर्ती राजकीय मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ।
(घ) निकटवर्ती राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के प्राचार्य द्वारा नाम निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ।
(ङ) जेल का चिकित्सा अधीक्षक जो संयोजक होगा।
टिप्पणी :-
मुख्य चिकित्सा अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो भी ज्येष्ठ हो बोर्ड का अध्यक्ष होगा और शेष चिकित्सा विशेषज्ञ बोर्ड के सदस्य होंगे।
(iii) दोषसिद्ध के जिला का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के मुक्ति (रिहाई) पर कोई आपत्ति नहीं है, और
(iv) सिद्धदोष मुक्त होना चाहता है और मुक्ति के पश्चात् उसकी देखभाल करने के लिये रिश्तेदार या मित्र हैं।
दोषसिद्ध के जिला के जिला मजिस्ट्रेट को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से मामले को अग्रसारित करने और उसकी एक रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् अधीक्षक मामले को राज्य सरकार को विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में महानिदेशक कारागार के माध्यम से प्रस्तुत करेगा। यदि सिद्धदोषी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 122 के अधीन प्रतिभूति प्रस्तुत न करने पर कारागार की सजा भुगत रहा हैतो वह उक्त संहित की धारा 123 के अधीन, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दोषसिद्धि के जिला के जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट करेगा। नियम 232 के उपबंध का भी अनुपालन किया जायेगा। अन्य राज्यों में दोषसिद्ध सिद्धदोषियों के मामले में नियम 189 के उपबंध का भी अनुपालन किया जायेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433-क के अधीन आच्छादित सिद्धदोषियों के मामले को उनके द्वारा कम से कम चौदह वर्ष के कारावास की सजा भुगतने के बाद विचार किया जायेगा।
RULE 178 Release of convicts on grounds of old age, infirmity or illness
The Superintendent shall, on the 1st of May every year, submit a list to the Medical Board referred to in rule 180 containing the name of every convict who owing to old age, infirmity or illness is permanently incapacitated from the commission of further crime of the nature of that for which he has been convicted. The Medical Board shall consider the cases given in the said list and submit its report to the Director General of Prisons through the Superintendent. In cases which appear to him suitable for reference to Government the Director General (Prisons) shall, after forwarding the cases to the District Magistrate of the district of conviction through the Superintendent of Police and obtaining their views whether there is any objection to the conditional or unconditional release of the convicts, report the names of such convicts to the State Government with his recommendations whether the convicts should be released.
The provision of paragraph 173 shall also be observed.
In the case of convicts convicted in other State the provisions of paragraph 189 shall also be observed.
This rule does not preclude Superintendent from making special recommendations at any time for release on account of bodily infirmity under the orders contained in the preceding rule.
The cases of the convicts covered under section 433-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall be considered after they have served at least fourteen years of imprisonment.
वृद्धावस्था अशक्तता या बीमारी के आधारों पर सिद्धदोषियों को मुक्त किया जाना
अधीक्षक प्रत्येक वर्ष 1 मई को नियम 180 में निर्दिष्ट मेडिकल बोर्ड को ऐसे प्रत्येक सिद्धदोषी के नाम को समाविष्ट करते हुए एक सूची प्रस्तुत करेगा जो वृद्धावस्था, अशक्तता या बीमारी के कारण, इस प्रकार के अग्रतर अपराध करने में अस्थाई रूप से असमर्थ हो गया है, जिसके लिए वह दोषी ठहराया गया हो। चिकित्सा बोर्ड उक्त सूची में दिये गये मामलों पर विचार करेगा और अधीक्षक के माध्यम से महानिदेशक कारागार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। महानिदेशक (कारागार) ऐसे मामलों को, जो उसे सरकार को सन्दर्भित करने के लिए उचित प्रतीत हो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दोषसिद्ध करने वाले जिला के जिला मजिस्ट्रेट को मामले को अग्रसारित करने और उनका विचार प्राप्त करने के पश्चात कि क्या उन सिद्धदोषियों की सशर्त या बिना शर्त मुक्ति पर कोई आपत्ति है, राज्य सरकार को ऐसे सिद्धदोषियों की सशर्त या बिना शर्त मुक्ति पर कोई आपत्ति है, राज्य सरकार को ऐसे सिद्धदोषियों के नामों की रिपोर्ट अपनी संस्तुति के साथ कि क्या उन सिद्धदोषियों को मुक्त किया जाना चाहिए।
नियम 173 के उपबंधों का भी अनुपालन किया जायेगा।
अन्य राज्यों में दोषसिद्ध किये गये बंदियों के मामले में नियम 189 के उपबंधोंका अनुपालन भी किया जायेगा।
यह नियम पूर्ववर्ती नियम में अन्तर्विष्ट आदेशों के अधीन शारीरिक अशक्तता के कारण मुक्ति के लिए किसी भी समय विशेष संस्तुति करने से अधीक्षक को रोकता नहीं है।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432-क के अधीन आच्छादित सिद्धदोषियों के मामलों में उनके द्वारा कम से कम चौदह वर्ष का कारावास भुगतने के पश्चात विचार किया जायेगा।
RULE 179 Recommendation for release of convicts suffering from fatal illness
The Superintendent may recommend for the release of a convict who is suffering from a fatal illness or infirmity, whatever its nature, and is, as far as can be foreseen, is likely to die within three months, provided the convict is willing to be released and has friends or relatives who are willing to take him and look after him and he is not in condition that makes it impossible for him to be taken to his home.
The Medical Board referred to under rule 178 shall certify on the prescribed form that the convict is approaching death in near future.
The Superintendent shall, after referring the case to the District Magistrate of the district of residence through the Superintendent of Police and obtaining a report whether there is anyone capable of looking after the convict, if released, submit the case to the State Government through the Director General (Prisons).
In the case of convict convicted in other states, the provision of rule 189 shall be observed.
In case in where all requisite conditions are fulfilled and in where delay is likely to imperil the convict’s life the Superintendent may release the convict in anticipation of the orders of the State Government.
If the convict is undergoing imprisonment in default of furnishing security under section 122 of the Code of Criminal Procedure, 1973 the case shall instead of being submitted to the Government, be referred to the District Magistrate of the district of conviction through the Superintendent of Police under section 124 of the said Code.
The The names of prisoners released under this paragraph shall be communicated to the District Magistrate of the district where the convicts reside and the District Magistrate shall report to the Director General on the expiry of four months from the date of release of each prisoner whether the man is living or dead. In case he is alive the report shall indicate in a general way the condition of man’s health.
The number of convicts released under these orders shall be shown in the Annual Report along with the death rates in jail.
The provision of rule 191 shall be observed.
The cases of the convicts covered under section 433-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 may be considered after they had served at least fourteen years of imprisonment.
घातक बीमारी से पीड़ित सिद्धदोषियों की मुक्ति के लिए संस्तुति
अधीक्षक ऐसे सिद्धदोषी की मुक्ति के लिए संस्तुति कर सकता है जो किसी घातक बीमारी या अशक्तता चाहे किसी प्रकृति की हो से पीड़ित हो और जहॉ तक अनुमान लगाया जा सके उसकी मृत्यु तीन माह के भीतर होने की संभावना हो, परन्तु यह कि सिद्धदोषी मुक्ति के लिए तैयार हो और वह उसका सम्बन्धी और मित्र हो, जो उसे ले जाने और देखभाल करने के लिए तैयार हों और वह ऐसी स्थिति में न हो कि उसे, उसके घर ले जाना असंभव हो जाए। वह नियम 178 के अधीन निर्दिष्ट चिकित्सा बोर्ड की विहित प्रारूप पर यह प्रमाणित करेगा कि सिद्धदोषी निकट भविﾔय में मृत्यु के करीब पहूंच रहा है।
अधीक्षक ऐसे मामले को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से बंदी के निवास के जिला के जिला मजिस्ट्रेट को सन्दर्भित करने और यह रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात कि यदि सिद्धदोषी को मुक्त कर दिया जाय तो क्या कोई व्यक्ति देखभाल करने मे समर्थ है। महानिदेशक (कारागार) के माध्यम से राज्य सरकार को मामला प्रस्तुत करेगा।
अन्य राज्यों में दोषसिद्ध बंदी के मामलें में नियम 189 के उपबंध का अनुपालन किया जायेगा।
ऐसे मामलें, जिनमें समस्त अपेक्षित शर्तें पूर्ण हैं और जिनमें सिद्धदोषी के जीवन को किसी विलम्ब से खतरा हो सकता तो तो अधीक्षक राज्य सरकार के आदेशों के प्राप्त होने की प्रत्याशा में सिद्धदोष को मुक्त कर सकता है।
यदि दोषसिद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 122 के अधीन प्रतिभूति न देने के कारण कारावास की सजा भुगत रहा है तो मामले को सरकार को प्रस्तुत करने की बजाय उक्त संहिता की धारा 124 की अधीन पुलिस अधीक्षक के माध्यम से दोषसिद्ध के जिला के जिला मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा।
इस प्रस्तर के अधीन मुक्त किये गये बंदियों के नामों को उन जिलों के जिला मजिस्ट्रेट को जहां बंदी निवास करते हों संसूचित कर दी जायेगी और जिला मजिस्ट्रेट प्रत्येक बंदी के मुक्ति के दिनांक से चार माह की समाप्ति पर उसके जीवित रहने की या मृत्यु होने की रिपोर्ट महानिदेशक कारागार को भेजेगा। यदि वह बंदी जीवित है तो रिपोर्ट में सामान्य रूप से व्यक्ति के स्वास्थ्य की दशा को प्रदर्शित किया जायेगा।
इन आदेशों के अधीन मुक्त किये गये कैदियों की संख्या जेल में मृत्यु की दर के साथ वार्षिक प्रतिवेदन में प्रदर्शित की जायेगी।
नियम 191 के उपबंधो का अनुपालन किया जायेगा।
दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433-क के अधीन आने वाले सिद्धदोषियों के मामलों में उसके कम से कम चौदह वर्ष का कारावास भुगतने के बाद विचार किया जा सकेगा।
