REMUNERATION AND VICTIM COMPENSATION

JAIL MANUAL 2022

Appendix Fourteen (para 2(21))

THE UTTAR PRADESH PAYMENT OF REMUNERATION TO PRISONERS AND COMPENSATION TO VICTIMS RULES, 2005

उत्तर प्रदेश बंदियों के पारिश्रमिक और पीड़ितों के मुआवजे का भुगतान, 2005

1. (I) These rules may be called The Uttar Pradesh Payment of Remuneration to Prisoners and Compensation to Victims, 2005.

(II) They shall come into force with effect from the date of their publication in official Gazette.

1. (I) इन नियमों को उत्तर प्रदेश बंदियों के पारिश्रमिक और पीड़ितों के मुआवजे के भुगतान, 2005 कहा जा सकता है।

(II) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावी रूप से लागू होंगे।

2. In these rules, unless the context otherwise requires -

(a) "Remuneration" means the monetary incentive earned by a prisoner for the labour assigned to him in prison by an officer authorized in this behalf by the Superintendent/Senior Superintendent of the prison.

(b) "Common Fund" means the fund created for a prison from the deduction made under section 36-A of the Prisons Act 1894 (Act no. 9) The Prison (Uttar Pradesh Amendment) Act, 2002 (U.P. Act no. 16 of 2002) from the remuneration earned by convicted criminal prisoners for the purpose of giving compensation to the deserving victims.

(d) "Victim" means a person against whom the offence was committed by a convicted criminal prisoner for which such prisoner is undergoing imprisonment and includes legal heirs of Victim(s).

2. इन नियमों में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(ए) "पारिश्रमिक'' का तात्पर्य बंदी द्वारा अर्जित उस मौद्रिक प्रोत्साहन से है जो उसने उस अधिकारी द्वारा सौंपे गये श्रम के लिए अर्जित किये हों, जिसे अधीक्षक/वरिष्ठ जेल अधीक्षक द्वारा इस सम्बन्ध में अधिकृत किया गया है।

(बी) 'सामान्य कोष'' का तात्पर्य जेल के लिए बनाया गया उस कोष से है जिसे कारागार अधिनियम 1894 के धारा-36-ए (अधिनियम सं0 9) कारागार (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 16) के अधीन योग्य पीडितों को मुआवजे देने के उद्देश्य के लिए दोषसिद्ध अपराधी बन्दियों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक से कटौती करके बनाया गया है।

(सी) 'समिति'' का तात्पर्य उस समिति से है जिसे इन नियमों के निर्धारित नियम 6 के अधीन गठित किया गया है।

(डी) "पीड़ित'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिस पर दोषसिद्ध अपराधी द्वारा अपराध किया गया था जिसके लिए ऐसा बंदी कारावास भुगत रहा है और इसमें पीड़ित के कानूनी वारिस भी शामिल है।

3. Every convicted criminal prisoner employed for labour in a prison and working satisfactorily shall be entitled to get remuneration at such rate as may be notified from time to time by the State Government.

किसी भी जेल में श्रम के लिए कार्यरत और संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा प्रत्येक दोषसिद्ध अपराधी बंदी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये गये दर पर पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा।

4. The amount of remuneration due to the prisoners in any prison, after making deductions, if any as per rule 5, shall be deposited in a Nationalised Bank account opened for this purpose. This account shall be jointly operated by the Superintendent/Senior Superintendent of the Prison and the jailor/Senior Jailor. The Superintendent/Senior Superintendent shall maintain account of the remuneration earned by prisoners in the register in Form A appended to these rules.

व्यय घटाने के बाद किसी जेल में बंदियों को देय पारिश्रमिक की राशि यदि नियम 5 के अनुसार कोई हो एक राष्ट्रीय बैंक में इस उद्देश्य के लिए खोले गए खाते में जमा कर दी जाएगी। यह खाता अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक और जेल/वरिष्ठ जेलर द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जाएगा। अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र ए में रजिस्टर में बंदियों द्वारा अर्जित पारिश्रमिक का खाता रखेगा।

5. (i) An amount of 15% shall be deducted out of the remuneration earned by convicted criminal prisoner and be paid to the deserving victims of the offence committed by that prisoner.

(ii) If there is no deserving victim of the offence committed by that prisoner or victim is not willing to receive the amount referred to in sub rule (1), it shall be refunded to the convicted criminal prisoner.

(iii) The victims of the offences shall be identified by the District magistrate of the District where the offence was committed.

(iv) The amount shall be paid to victims subject o the satisfaction of the Committee by Money Order and expenses of the Money Order shall be borne by the convicted criminal prisoner.

(v) A common fund shall be maintained in each prison.

(vi) Details of remuneration earned by each prisoner and the deductions made shall be maintained in a register in form B appended to these rules.

5. (i) दोषसिद्ध अपराधी बंदी द्वारा अर्जित पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत राशि काट ली जाएगी और बंदी द्वारा किये गये अपराध के हकदार पीड़ितों को दी जाएगी।

(ii) यदि उस बंदी द्वारा किये गये अपराध का कोई हकदार पीड़ित नहीं है या पीड़ित उप नियम- (1) में निर्दिष्ट राशि प्राप्त करने को तैयार नहीं है, तो वह दोषसिद्ध अपराधी बंदी को लौटा दी जाएगी।

(iii) अपराधों के पीड़ित की, जहॉ अपराध किया गया था उस जिला के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान की जाएगी।

(iv) राशि मनी आर्डर से समिति की संतुष्टि के अधीन पीड़ितों को जाएगी और मनी आर्डर का व्यय दोषसिद्ध अपराधी बंदी द्वारा वहन किया जाएगा।

(v) एक सामान्य कोष प्रत्येक जेल में रखा जाएगा।

(vi) प्रत्येक बंदी द्वारा अर्जित पारिश्रमिक और काटे गए व्यय का विवरण इन नियमों के साथ संलग्न प्रपत्र बी में एक रजिस्टर में रखा जाएगा।

6. A Committee consisting of the following shall be constituted to determine the amount of compensation to be paid to any victim-

1. The District Magistrate - Chairman

2. Senior Superintendent /Superintendent, Police - Member

3. Senior Superintendent /Superintendent, Jail - Member Secretary

6. किसी भी पड़ित को भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित को मिला कर एक समिति गठित की जाएगी-

1. जिलाधिकारी- अध्यक्ष

2. वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, पुलिस- सदस्य

3. वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक, जेल- सदस्य सचिव

7. The Committee shall meet at least once in a quarter and decide cases for which inquiry report has been received.

समिति की एक तिमाी के कम से कम एक बार बैठक होगी और उन मामलों का फैसला करेगी जिनकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है।

8. The Compensation, as decided by the Committee shall be disbursed to the victim by Money Order as given in sub rule (4) of rule 5 within 30 days from the date of determination of the amount of compensation by the Committee constituted under rule 6 of the concerned prison.

मुआवजा जैसा समिति द्वारा निर्धारित किया गया है सम्बन्धित जेल के नियम 6 के अधीन गठित समिति द्वारा मुआवजो की राशि के निर्धारण की तिथि से 30 दिनों के भीतर नियम 5 के उप नियम (4) दिये गये के अनुसार मनीआर्डर द्वारा पीड़ित को दिया जाएगा।

(00) INDEX_Remuneration and Compensation