Mercy Petition

RULE 78 - Rules for submission of petitions in cases of condemned prisoners

Rules which govern the submission of petitions for mercy from convicts sentenced to death are given in Chapter XIX.

RULE 359 Chapter XIX. Rule in connection with petition for mercy (CONVICTS UNDER SENTENCE OF DEATH )

The following are the instructions relating to the duties of the Superintendent in connection with petitions for mercy from and on behalf of convicts under sentence of death :

(1)  Immediately on receipt of a warrant for execution consequent on the confirmation by the High Court of the sentence of death, the Superintendent shall inform the convict concerned that if he wishes to appeal to the Supreme Court or to make an application for special leave to appeal to the Supreme Court under any of the relevant provisions of the Constitution of India, he should do so within the period prescribed in the Supreme Court Rules, 1950.

(2) On receipt of the intimation of the dismissal by the Supreme Court of the appeal or the application for special leave to it, lodged by or on behalf of the convict, in case the convict concerned has made no previous petition for mercy, the Superintendent shall forthwith inform him (the convict) that if he desires to submit a petition for mercy it should be submitted in writing within seven day of the date of such intimation.

Note-

In cases where no appeal to the Supreme Court or no application for special leave to appeal to it, has been lodged by or on behalf of the convict, the said period of seven days shall be counted from the date next after the date on which the time allowed for an appeal to the Supreme Court or for lodging an application for special leave to appeal to it, expires. On expiry of such time, if the convict has made no previous petition for mercy,

it shall be the duty of the Superintendent to inform the convict concerned that if he desires to submit a petition for mercy, he should do so in writing within seven days of the date of such intimation.

(3) If the convict submits a petition within the period of seven days prescribed by Instruction (2), it should be addressed to the Governor of Uttar Pradesh and the President of India. The Superintendent shall forthwith dispatch it to the Secretary to the State Government in the Law Department, together with a covering letter reporting the date fixed for the execution and shall certify that the execution has been stayed pending receipt of the orders of the Government on the petition. If no reply is received within 15 days from the date of the dispatch of the petition, the Superintendent shall communicate as provided in rule 363 to the Secretary to the State Government. Law Department, drawing attention to the fact, but he shall in no case carry out the execution before the receipt of the State Government’s reply.

(4) If the convict submits the petition after the period prescribed by Instruction (2), the Superintendent shall at once forward it to the State Government and at the same time by as in rule 363 send the substance of it, requesting orders whether the execution should be postponed and stating that, pending a reply, the sentence will not be carried out

If such petition is received by the Superintendent later than noon on the day preceding that fixed for the execution, he shall at once forward it to the State Government, and at the same time telegraph the substance of it, giving the date of execution and stating that the sentence will be carried out unless orders to the contrary are received.

(5) In the event of its coming to the knowledge of the Superintendent at any time before the execution of the sentence the altogether exceptional circumstances have arisen which plainly demand a reconsideration of the sentence, he is at liberty, not withstanding, anything in the foregoing instructions to report the circumstances by telegraph to the State Government and ask for its orders and to defer execution till they are received.

(6) The Superintendent shall at once repeat back to the Secretary to the State Government in the Law Department, Home and Jail Department all orders to him regarding petitions for mercy, by way of acknowledgment of their receipt through secured communication by the quickest means.

Notes-

(a)  The Superintendent shall dispatch the petition to the Secretary to the State Government, Law Department, by registered post with a covering letter legibly signed by him. Care shall be taken that the cover is made of strong material.

(b)  The secured and quickest means of communications shall be used when the Superintendent receives no orders from the State Government within fifteen days from the date of dispatch of the petition.

(c)  When the petition of a condemned convict is forwarded to the Secretary to the Government of India, Ministry of Home Affairs, the fact is communicated by the State Government to the Superintendent of the jail concerned the same day by through secured communication by the quickest means. If such communication or a communication that the petition is under the consideration of the Governor, and that the execution shall be stayed pending further orders, is received by the Superintendent before the expiry of fifteen days from the date of dispatch of the petition by him to the State Government, the Superintendent shall not dispatch the reminder required by note (b) above. The fact that communication has been received from the State Government intimating that the petition has been forwarded to the Government of India shall not be communicated to the convict.

(d)  Petitions for mercy need not be accompanied by English translations, or by copies of judgments which are forwarded to the State Government by the High Court as soon as the sentences are confirmed.

(e)  If orders of the State Government and the President of India rejecting the petition are received in time for the execution to be carried out on the date originally fixed, provided the period for filing appeal or petition for special leave to appeal has been dismissed by the Supreme Court, the execution shall proceed on the date so fixed; but if such order are not received in time to allow of the execution being carried out on such date, the Superintendent shall fix a fresh date and time for the execution, which shall not be more than seven days after the date of the receipt of the orders of the State Government and the President of India..

मृत्युदण्डित कैदी के मामलों में याचिकायें प्रस्तुत करने के नियम

मृत्यु दण्ड के सिद्धदोषी से दया याचिका को प्रस्तुत करने को जो नियम शासित करते हैं वे नियम अध्याय उन्नीस में दिये गये हैं।

दयायाचिका सें सम्बन्धित नियम अध्याय उन्नीस

मृत्युदण्ड के अधीन बंदियों से और उनकी ओर से दया याचिका से सम्बन्धित अधीक्षकों के कर्तव्यों से सम्बन्धित निर्देश निम्नवत्‌ है :-

1. उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदण्ड की पुष्टि करने के परिणामस्वरूप निष्पादन का वारण्ट प्राप्त होने पर अधीक्षक सम्बन्धित बंदी को सूचित करेगा कि यदि वह उच्चतम न्यायालय के अधीन करना चाहता है अथवा भारत का संविधान के लिए युक्तिसंगत उपबंधों के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय में छूट का आवेदन करना चाहता है तो उसे उच्चतम न्यायालय नियमावली, 1950 में विहित अवधि के भीतर ऐसा करना चाहिए।

2. बंदी की ओर से अथवा उसके द्वारा अपील में विशेष छूट के लिए किया गया आवेदन अथवा अपील के उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज करने की सूचना प्राप्त होने पर तथा ऐसी स्थिति में सम्बद्ध बंदी ने दया के लिए पूर्व में याचिका नहीं दी है तो अधीक्षक बंदी को तुरन्त सूचित करेगा यदि वह दया के लिए याचिका प्रस्तुत करना चाहता है तो ऐसी सूचना के सात दिन के अन्दर करनी चाहिए।

टिप्पणीः

यदि बंदी की ओर से अथवा उसके द्वारा उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गयी है या अपील की विशेष अनुमति के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है तो उक्त सात दिन की अवधि उच्चतम न्यायालय में अपील या अपील की विशेष अनुमति के आवेदन का समय समाप्त होने के दिनांक के बाद के अगले दिनांक से गिना जायेगा। ऐसे समय की समाप्ति पर यदि सिद्धदोषी ने दया के लिए पूर्व में कोई याचिका नहीं दी है तो अधीक्षक का कर्तव्य है कि वह सम्बन्धित बंदी को सूचित करें कि यदि वह दया के लिए याचिका प्रस्तुत करना चाहता हैतो ऐसी सूचना के दिनांक से सात दिनों के भीतर लिखित में प्रस्तुत करना चाहिए।

3. यदि कोई सिद्धदोषी अनुदेश(2) द्वारा विहित किये गये सात दिनों की अवधि के भीतर याचिका प्रस्तुत करना चाहता है तो वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति को संबोधित होनी चाहिए। अधीक्षक निष्पादन के लिए निश्चित किये गये दिनांक साथ आवरण पत्र के साथ राज्य सरकार में सचिव न्याय विभाग को तत्काल प्रेषित करेगा और यह प्रमाणित करेगा कि सिद्धदोषी की याचिका का निष्पादन सरकार के आदेश प्राप्त होने तक लम्बित कर दिया गया है। यदि याचिका प्रेषित करने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो अधीक्षक राज्य सरकार में न्याय विभाग के सचिव को नियम 363 में उपबंधों के अधीन इस तथ्य को संज्ञान में लाते हुए कि वह किसी मामले में राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त होने के पूर्व निष्पादन पूर्ण नहीं करेगा, सूचित करेगा।

4. यदि कोई सिद्धदोषी अनुदेश (2) द्वारा विहित की गयी अवधि के बाद याचिका प्रस्तुत करता है तो अधीक्षक इसे तत्काल राज्य सरकार को प्रेषित करेगा और इसी के साथ नियम 363 के अधीन उसका सार प्रेषित करते हुए क्या इसका निष्पादन स्थगित किया जाना चाहिए के बिन्दु पर आदेश के लिए अनुरोध करेगा और बतायेगा कि उत्तर प्राप्त होने तक सजा नहीं दी जायेगी।

यदि ऐसी याचिका अधीक्षक द्वारा निष्पादन के लिए नियत किये गये दिन से एक दिन पूर्व दोपहर के बाद प्राप्त की जाती है तो वह इसे उसी समय राज्य सरकार के पास प्रेषित करेगा तथा उसी समय जब तक सजा का निष्पादन करेगा, सजा के विपरित आदेश प्राप्त नहीं हो जाते

5. सजा के निष्पादन के पूर्व किसी समय पर यदि आपवादिक परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी है, जिससे स्पष्ट रूप से सजा की मांग उचित हो जाती है तो अधीक्षक की जानकारी में आने की दशा में किसी भी पूर्ववर्ती अनुदेशों के बावजूद टेलीग्राफ से राज्य सरकार को परिस्थतियों की रिपोर्ट करने और इस पर आदेशों का अनुरोध करने और उनके प्राप्त होने तक निष्पादन को स्थगित करने के लिए स्वंतत्र है।

6. अधीक्षक राज्य सरकार के न्याय विभाग, गृह और कारागार विभाग के सचिव को दया हेतु याचिकाओं के सम्बन्ध में आदेशों को पुनः संसूचित करेगा और उनकी प्राप्ति अभिस्वीकृति द्वारा सर्वाधिक त्वरित माध्यमों से सुरक्षित संचार द्वारा करेगा।

टिप्पणीः

(क) अधीक्षक राज्य सरकार में विधि विभाग के सचिव को अपने द्वारा स्पष्ट रूप से हस्ताक्षरित एक आवरण पत्र के साथ रजिस्टर्ड डाक द्वारा याचिका प्रेषित करेगा। यह सावधानी बरती जायेगी कि आवरण मजबूत सामग्री से बना हो।

(ख) जब अधीक्षक याचिका प्रेषित करने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं करता है तो सबसे तेज साधन द्वारा सुरक्षित संचार के साधनों का उपयोग किया जायेगा।

(ग) जब मृत्यु दण्ड के अधीन किसी सिद्धदोषी बंदी की याचिका सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रसारित की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा यह तथ्य जेल अधीक्षक को उसी दिन सबसे तेज साधन द्वारा सुरक्षित संचार के माध्यम से सूचित किया जाता है। यदि अधीक्षक द्वारा इस तरह की संसूचना या संसूचना कि याचिका राज्यपाल के पास विचारणाधीन है और निष्पादन को अगले आदेशों तक लम्बित रखा जाय, राज्य सरकार को याचिका प्रेषित करने के दिनांक से पन्द्रह दिन की समाप्ति के पूर्व होती है तो अधीक्षक उक्त टिप्पणी (3) द्वारा अपेक्षित अनुस्मारक नहीं भेजेगा। यह तथ्य कि राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुयी है कि उसकी याचिका भारत सरकार को अग्रसारित की गयी है सिद्धदोषी को सूचित नहीं की जा सकेगी।

(घ) दया याचिका के साथ अंग्रेजी अनुवाद या सजा की पुष्टि होते ही उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को भेजी गयी निर्णय की प्रतियां होनी आवश्यक नहीं है।

(ड.) यदि राज्य सरकार और भारत के राष्ट्रपति द्वारा याचिका किये जाने के आदेश, निष्पादन किये जाने के मूल दिनांक के समय के पहले प्राप्त हो जाते हैं बशर्तें अपील करने की अवधि या याचिका दाखिल करने के लिए विशेष अनुमति की अपील उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी हो तो निष्पादन ऐसे दिनांक पर ही किया जायेगा, परन्तु यदि इस तरह के आदेश ऐसे समय के भीतर प्राप्त प्राप्त नहीं होते कि उस दिनांक पर निष्पादन किया जा सके तो अधीक्षक निष्पादन के लिए एक नये सिरे से दिनांक और समय निर्धारित करेगा जो राज्य सरकार और भारत के राष्ट्रपति के आदेश की प्राप्ति के दिनांक के बाद से सात दिनों से अधिक नहीं होगा।

दया याचिका (अनुच्छेद 161 संविधान) -

इस प्रावधान के अन्तर्गत भोगी गई सजा, इत्यादि का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इसमें मात्र यह आवश्यक है कि यह शक्ति जनहित में युक्ति युक्त रूप से प्रयोग की जाये।

“12. in our view, penal humanitarianism and rehabilitative desideratum warrant liberal paroles, subject to security safeguards, and other humanize strategies for inmates so that the dignity and worth of the human person are not desecrated by making mass jails anthropoid zoos. Human rights awareness must infuse institutional reform and search for alternatives.”

Maruram’s case 1981 (1) Supreme Court Cases 107

भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 की शक्ति के विषय में उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का सुसंगत उद्धरण निम्नवत्‌ है -

“The power under Articles 72 and 161 of the Constitution can be exercised by the Central and State Governments, not by the President or Governor on their own. The advice of the appropriate Government binds the Head of the State. No separate order for each individual case is necessary but any general order made must be clear enough to identify the group of cases and indicate the application of mind to the whole group.”

Maruram’s case 1981 (1) Supreme Court Cases 107

“The power of granting pardon under act 161 is very wide and do not contain any limitation as to the time on which and the occasion on which and the circumstances in which the said power could be exercised.”

Satpal & another Vs State of Haryana & others-2000(5) SCC 170 :,2000 Cr LJ 2297 SC

60. Even so, we must remember the constitutional status of Arts. 72/161 and it is common ground that s. 433A does not and cannot affect even a wee-bit the pardon power of the Governor or the President. The necessary sequel to this logic is that notwithstanding s. 433A the President and the Governor continue to exercise the power of commutation and release under the aforesaid Articles.

Maruram’s case 1981 (1) Supreme Court Cases 107

The wide power of executive clemency cannot be bound down even by self-created rules.

Maruram’s case 1981 (1) Supreme Court Cases 107

इस विषय में जनहित वाले आधार निम्नवत हो सकते हैं -

(1) अत्यधिक वृद्धावस्था - जैसे 75 वर्ष से अधिक आयु

(2) अत्यधिक युवावस्था - जैसे 30 वर्ष से कम उम्र

(3) भारतीय समाज के परिवेश को देखते हुए अविवाहित बालिकायें।

(4) गम्भीर बीमारी या अंग शैथिल्य/अशक्तता

(5) राज्य के मामले (Affairs of state)

रिपोर्टः-

दया याचिका के मामलों में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें संस्तुति करने का स्पष्ट आधार होना चाहिये जब कि अन्य रिहाई के मामलों में संस्तुति न करने का आधार होना चाहिये।

रिहाई की शर्ते :- एक और समस्या समय पूर्व रिहाई के मामलों में आ रही है। यह है जिलाधिकारियों द्वारा बहुत भारी धनराﾔाि की जमानत मांगना। कई मामलों में जमानत न भर पाने के कारण रिहाई के आदेश के बाद भी कैदी रिहा नहीं हो पाये एवं जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अतः इस विषय में ध्यान रखा जाना चाहिये कि जमानत की राशि अधिक न हो अन्यथा रिहाई का आदेश निष्फल ही रह जायेगा।